EPS 95 Pensioners News | दिवाली में नहीं हुई पेंशन में बढ़ोतरी पेंशनधारकों ने उठाया बड़ा कदम, 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दी जरुरी जानकारी

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की कई खबरे पिछले दिनों निकल कर आई थी जिसमे पेंशन बढ़ोतरी दीवाली में हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश की ओरसे मासिक बैठकको शुरू कर दिया गया है।  इसकी जानकारी मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा दी गई है।

मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा बताया गया है, सभी को सूचित करना है की उत्तरप्रदेश के सभी मंडलो मे मासिक बैठक शुरू कर दिया गया, सभी से निवेदन है की सभी मंडल के जिले के सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या मे भाग ले कर आगे होने वाले आंदोलन की रुपरेखा तैयार करे अगर हमारी मांगो पर सरकार उचित निर्यण नहीं लेगी तो आंदोलन के तरफ जाना ही पड़ेगा।

मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा आगे होनी वाली बैठकों के बारे में जानकारी दी है जिसमे दिनांक 18 नवंबर 2020 को आजमगढ़ मंडल की बैठक 11 बजे आजमगढ़ बसस्टैंड पर होना निश्चित है। 

उसके बाद दिनांक 19 नवंबर 2020 को बरैलीमंडल की बैठक पुराना बसस्टैंड पर 12 बजे होना तय हुआ है। 

साथ लखनऊ मंडल की मासिक बैठक दिनांक 22  नवंबर 2020 दिन रविवार को 11 बजे चारबाग बस स्टैंड पर रोडवेज परिषद  कार्यालय (दुतिय तल )पर होने वाली है। इसके आलावा गोरखपुर मंडल की बैठक की दिनांक और जगह निश्चित कर गोरखपुर टीम सूचित जल्द ही किया जायेगा ऐसा उनके द्वारा बतया गया है।

इन आगे होने वाली बैठकों में सम्बंधित क्षेत्र के सभी EPS 95 पेंशनधारक अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। 

 

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EPS 95 Pensioners News | इपीएस 95 पेंशनभोगी की पेंशन में वृद्धि के लिए गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह से सिफारिश

दिनांक: 13/11/2020

इपीएस 95 पेंशनभोगी की पेंशन में वृद्धि के लिए  सिफारिश

गुजरात स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी, सभी बोर्ड / निगम, मिल्क यूनियन, कंपनी, फैक्ट्री, सहकारी समितियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, बैंक, प्रेस, मिल इत्यादि के गुजरात राज्य के करीबन 15 लाख से अधिक तथा 27 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के मिल के 65 पेन्शनर भाई-बहन हैं।

ईपीएस  योजना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भाइयों और बहनों ने 35 से 40 वर्षों तक अपने जीवन के आधे से अधिक समय के लिए विभिन्न विभागों में सेवा की है।

उस समय हर महीने रु 417/- से 541/-  रुपये  राशि काटी गई है। और ईपीएस फंड में जमा किया।  अगर हम इसकी गणना करें तो ईपीएस फंड में लाखों रुपये से अधिक जमा हो चुके हैं।  इसके विरूद्ध उन्हें प्रतिमाह 300 से रु 2500 की निश्चित पेंशन मिल रही है। इसमे महंगाई तथा आरोग्य भथ्था नही मिल रहा।

ईपीएस 95 योजना के बुजुर्ग जो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, 70 से 80 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं। अधिकांश बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं।  बहनों सहित।

महंगाई के इतने समय में भी दूध या सब्जियां इतनी कम मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। पेंशनर पेन्शन की तनाव, कई तरह की चिंताओं से घिरा हुआ है।

राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष श्री राउत साहब पिछले चार वर्षों से अधिक समय से दिल्ली से लेकर जिलों तक विभिन्न आंदोलन के साथ दिल्ली में भारत सरकार के लिए सिफारिशें और निरूपण कर रहे हैं।

मथुरा की सांसद सुश्री हेमा मालिनी के माध्यम से पेंशन बढ़ाने के लिए, 4 मार्च, 2020 को प्रधान मंत्री श्री मोदी साहेब के साथ आमने-सामने की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया। फिर महामारी के कारण देरी हुई।  हालांकि, प्रधानमंत्री श्री मोदी से हमे पूरा भरोसा है।

इसके एक भाग के रूप में, गृह मंत्री श्री अमिताभाई शाह 11 नवंबर, 2020 को कच्छ की पवित्र भूमि में आए थे, फिर श्री केशुभाई पटेल कच्छ जिला भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से श्री अमितभाई शाह साहब के नाम एक अनुरोध पत्र दिया गया है।

हम, पुराने पेंशनभोगी, आशा करते हैं कि आपको हमारे जुनून के लिए सिफारिश की जाएगी। हम गृह मंत्री श्री अमिताभाई शाह से अनुरोध और अपेक्षा करते हैं।

31 अक्टूबर, 2020 को सरदार जयंती के अवसर पर श्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ासमा साहब, शिक्षा राज्य मंत्री, गुजरात राज्य और श्री विनोदभाई चावड़ा, मोरबी -कच्छ  को एक पत्र लिखने की सिफारिश की गई है।

हम बुजुर्गों  सभी मीडिया समूहों से अनुरोध करते हैं कि वे टीवी समाचार और समाचार पत्रों, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार, दिल्ली को संदेश दें।  

દૈનિક સંદેશ, ભુજ-કચ્છ, 13-11-2020 दैनिक संदेश, भुज-कच्छ, 13-11-2020 जिलाध्यक्ष भाजप श्री केशुभाई पटेल की निश्रा मे श्री अमिताभाई शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार, दिल्ली को पेन्शन प्रश्न हेतु सिफारिश के लिए सोपा आवेदन पत्र।

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EPS 95 Pensioners Higher Pension Order: Complete Copy of Kerala High Court Order Dated. 6 November 2020

EPS 95 HIGHER PENSION LIST | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 PENSION HIKE

केरल उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार छह महीने के भीतर वेतन के अनुसार पीएफ पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ए. एम. शेफिक और पी. गोपीनाथ सहित डिवीजन बेंच ने 12 अक्टूबर, 2018 को जारी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। पिछले केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करने पर सवाल उठाने वाले अदालती मामलों के लगभग 80 अवमानना ​​मामलों को निपटाने के बाद नया आदेश जारी किया गया था।

केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दायर याचिका के निर्णयों के अधीन होगा। वर्तमान निर्देश लगभग 400 लोगों पर लागू होगा जो अदालत के मामले की अवमानना ​​में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए थे। केरल वन विकास निगम, HOC, HNL, और अन्य के कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 2018 में जारी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत के अवमानना ​​का मामला दायर होने के बाद, कई लोगों को उनके वेतन के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हुआ।

केरल उच्च न्यायालयने ये जो महत्वपूर्ण फैसला EPS 95 पेंशनधारकों के हक में दिया गया है उसे फैसले ऑर्डर कॉपी को आप सभी की जानकारी के लिए सांझा किया गया है। ऑर्डर कॉपी को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। इस आर्डर की कॉपी 582 पन्नो की है जिसे PDF स्वरुप में डाउनलोड करे।

JUDGMENT

[COC Nos.1176, 1922, 1951,1953, 1995, 1999, 2032, 2298, 2584, 2640/19, 91, 93, 97, 103, 178, 185, 210, 211, 355, 365, 541, 569, 617, 635, 642, 657, 662, 749, 828, 865, 897, 899, 900, 905, 921, 958, 1003, 1006, 1007, 1008, 1013, 1052, 1057, 1064, 1076, 1077, 1080, 1089, 1092, 1094, 1095, 1097, 1099, 1101, 1128, 1136, 1145, 1169, 1271, 1282, 1283, 1288, 1289, 1318, 1330, 1347, 1358, 1403, 1435, 1499,1529,1566, 1581, 1582, 1587, 1594, 1599, 1602, 1605, 1657 & 1673/2020]

Dated this the 6th day of November, 2020

Shaffique, J.

These contempt cases have been filed alleging non compliance of directions issued by this Court in a batch of writ petitions. By virtue of the judgment, about five hundred and ten writ petitions came to be disposed of by a common judgment. The petitioners in those cases, that too several in numbers, were employees of various establishments covered by the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The grievance projected by them was that the respondents had not extended the provisions of the Employees Pension Scheme, 1995. They also challenged the provisions of Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2014 by which there was a drastic reduction of the pension payable to them. Some of the writ petitioners challenged the validity of the amendment as well.

The Division Bench after considering the substantial contentions urged on either side, held from paragraph 38 onwards as under:-......

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EPS 95 Pensioners: EPS 95 National Agitation Committee T-Shirt For 65 Lakh EPS 95 Pension | How EPS 95 Pensioners Can Get NAC T-Shirt

देश के 65 लाख  EPS 95 पेंशन 7500+DA बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC की ओर से लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति के देश भर में कार्यालय है और पुरे देश भर से EPS 95 पेंशनधारक राष्ट्रीय संघर्ष समितसे जुड़े हुए है। अगर आप राष्ट्रीय संघर्ष समितिके सदस्य है या आप EPS 95 पेंशनधारक है तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का T-Shirt घर बैठे पा सकते। इसकी पूरी जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समितिद्वारा देश भर के EPS 95 पेंशनधारको के लिए सांझा की गई जिसे जानकर आप घर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति T-Shirt पा सकते है।

EPS 95 Agitation T Shirt.

ये जो बुलंद टी शर्ट है, उसको पहननेसे अद्भुत उर्जा EPS 95 पेंशनधारको को मिलती है। वीरगती पानेवाले योध्दावोंका स्मरण सभी EPS 95 पेंशनधारको को दिलाती है। एहसास दिलाती है की,Commander Ashok Raut Sir एक दिन जरूर जितेंगे और EPS 95 पेंशनधारको की 7500+DA की लडाई में विजय प्राप्त होगा।

जिनको भी EPS 95 पेंशनधारको को  ये अद्भुत T-Shirt चाहीये, उनके लिये नीचे प्रक्रिया दी है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति का टी-शर्ट्स ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए। कृपया 200 रुपये प्रति-टी-शर्ट  (कुरियर शुल्क सहित) राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैंक खाते में जमा करें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैंक खाते का विवरण नीचे दिया गया है।

NIVRUTTA KARMCHARI SAMANVAY OR LOK KALYAN SANSTHA, BULDHANA
Account Number: 924320110000324
BOI IFSC CODE: BKID0009243
Bank of India Buldana branch

पैसा जमा करने के बाद, कृपया निम्नलिखित व्हाट्सएप पर उसकी रसीद साझा करें। इसके अलावा, टी-शर्ट की Size और पूरा पता भेजें, जिस पर टी-शर्ट भेजना है।

बी.एस.नारखेड़े व्हाट्सएप नं. 9420230872

अधिक जानकारी के लिए, यदि आवश्यक हो तो कृपया अपने मोबाइल नंबर 9028125770 पर विलास पाटिलजी से संपर्क करें।

For getting NAC's T-Shirts online, Please deposit Rs 200/-per T-Shirt (Including Currier Charges) in NAC's Bank account. The details of account is as mentioned below....

NIVRUTTA KARMCHARI SAMANVAY OR LOK KALYAN SANSTHA, BULDHANA
Account Number: 924320110000324
BOI IFSC CODE: BKID0009243
Bank of India Buldana branch 

After depositing the money, please share the receipt of the same on the following WhatsApp. Also, send the size of the T-Shirt and detailed address on which T-Shirts are to be sent.

B.S.Narkhede Whatsapp no. 9420230872
For more details, if required please contact to Vilas Patil on his mobile No. 9028125770

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The hike of minimum pension with DA to EPS 1995 pensioners, EPS 95 Penioner Appeal to Sri Bharatruhari Mahtab ji,

To
Sri Bharatruhari Mahtab,
Hon'ble Chairman,
The parliamentary committee on labour,
Hon'ble Member of parliament, Cuttack constituency, Orissa.

Sub: The hike of minimum pension with DA  to EPS 1995 pensioners, reg.

Respected sir,

It is submitted that as already expressed vide my letter dated 21st October 2020 about the bad situation of EPS 95  pensioners, deprived of socio-economic security and human dignity as well with the existing meagre pension range ( less than Rs 1000 to about Rs 3000 ) provided under the employee's pension scheme 1995,  it is felt by all these pensioners that kindly let there be an interim report of recommendation for an immediate hike of minimum pension by your good self as chairman of the parliamentary committee of 31 members on labour to be given to the hon'ble prime minister based on the present cost of minimum life of the citizens of our country in the ongoing process of parliamentary committee with its discussions on labour issues.

The hike of minimum pension needs to be based on what meets the cost of minimum LIVELIHOOD and not on what works out as per the present fund management as it can surely be adjusted in the resources being generated constantly that remains to be held as a corpus,  being non-refundable contribution fund of the pensioners.

What is getting circulated now about the hike of minimum pension just doubling it by information by RTI has become a cause of furthermore frustration among the pensioners if it is going to happen. That amount again falls in the existing meagre pension range of the non - beneficiaries of higher pension keeping the burning issue unsolved and very much alive.

So the pensioners humbly request and appeal to your kind self to send an interim recommendation report of the committee immediately to the hon'ble govt for a hike of minimum pension around  Rs 9000 with DA as a base for its a decision in order that the pensioners live their stress-free normal life with justice. The demand of this minimum pension is not illogic and unscientific but the actual requirement for the present needs of minimum normal LIVELIHOOD.

Kindly conscience shall prevail in the decision of the hon'ble govt through your interim recommendation report.

With regards
Sincerely your's
ShamRao, national secretary,
EPS 95 pensioners coordination committee, BIDAR, Karnataka.

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EPS 95 Pensioners Latest News | EPS 95 पेंशन 7500+DA बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की बैठक संपन्न

राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC की ओर से लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे प्रयासों के मद्देनजर दिनाँक: 08.11.2020 दिन रविवार को, रावतपुर बस स्टेशन कानपुर में ईपीएस 95,राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल की बैठक का सफल संचालन हुआ। जिसमें मंडल के अंतर्गत आने वाले छेत्रों से काफी संख्या में ईपीएफ सेवानिवृत्त पेंशनरों ने भाग लिया और केंद्र सरकार से रुपये 7500 प्लस महंगाई भत्ते के साथ चिकित्सा सुविधा की जोरों से नारेबाजी करते हुए मांग की।

इस बीच प्रमुख समाचार पत्रों के पत्रकार व फोटोग्राफरों ने अपने प्रसिद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए फ़ोटो भी खींची। 

ईपीएस 95 पेंशनधारको की पेंशनवृद्धि के लिए विशेष मांगे

• EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए।
• ईपीएस 95 पेंशनधारको को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 

• सभी eps 95 पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। 
• जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 

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EPS 95 Minimum Pension Hike | EPS 95 पेंशन 7500 बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, और उच्चतम पेंशन भुगतान पर, श्रम मंत्रालय से आया जवाब

EPS 95 पेंशनधारक अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी  के लिए इंतजार कर रहे। देश के लगभग 65 लाख वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनधारक के लिए महत्पूर्ण खबर निकल कर आ रही है। सभी  EPS 95 पेंशनधारको को अवगत है की पिछले दिनों मथुरा सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा एक प्रपत्र, ईपीएस 95 पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन वृद्धि समेत, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के द्वारा की जा रही चार सूत्रीय मांगो का जिक्र करते हुए माननीय श्रममंत्री व प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखा गया था जिसके जवाब में श्रम मंत्रालय की ओर से एक प्रपत्र लिखकर 28 अक्टूबर को जवाब दिया गया है।

इस पत्र में EPS 95 के तहत पेंशन बढ़ोतरी पर जवाब दिया  गया है

संतोष कुमार गंगवार राज्य श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार की ओर से 26 अक्टूबर 2020 को मथुरा हेमा मालिनी जी को उनके पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2020 जिसमे राष्ट्रिय संघर्ष समिति के पत्र दिनांक 13 मई  2020 के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनवृद्धि के लिए मांगो का जिक्र किया गया था उसका जवाब दिया गया है। 

इस पत्र में कहा गया है की  ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए मांगों के संबंध में, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय ने 2018 के बाद से वित्त मंत्रालय के साथ, ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। 9 सितम्बर 2020 को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय को 19 अक्टूबर 2020 को फिर से याद दिलाया गया है।

महंगाई भत्ते के संबंध में, इस पत्र में बताया गया है कि ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन मेरे मंत्रालय ने 2018 में किया था, जिसने ईपीएस, 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दों पर विचार किया था। समिति की सिफारिश के तहत ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को महंगाई भत्ते की लागत के साथ जोड़ना संभव नहीं है। महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, उच्चतम  भुगतान 

ईपीएस, 1995 के पेंशनरों को चिकित्सा लाभ के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि, ईपीएस 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, ईपीएस, 1995 में चिकित्सा लाभ देने के लिए एक पायलट योजना, 1000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाले और दिल्ली में रहने वाले  पेंशनभोगी के लिए चलाई जा रही है और यह मंत्रालय में परीक्षा के अधीन हैं।

वास्तविक / उच्च वेतन पर पेंशन के संशोधन का मुद्दा वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उप-न्याय है। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Very Impoertant Information to All EPS 95 Pensioner must know fronm C S Prasad Reddy Chief Coordination South Zone NAC

EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA | EPS PENSION HIKE

8th November 2020.

Dear friends,

Today Mr Swamy, Vice President, and Mr Kumar, of Telangana state have met Mr Banda Prakash garu, Hon. M.P Warangal, who is the member in Parliamentary Committee from Telangana state and submitted the representation and requested to help the 65 lakh EPS’95 Pensioners by proposing Rs. 7500 minimum pension +DA, Medical facilities and higher pension.

He has responded well and assured for discussing the matter in the committee meeting.

Congratulations to both of them. All pensioners are grateful to you both of you sirs for the excellent efforts. 

YOURS
C S Prasad Reddy
Chief coordinator
Southern Region
All India EPS 95 Pensioners Sangharshan samithi and National Agitation Committee

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS: Kerala High Court Landmark Decision Give Higher Pension to EPS 95 Pensioner Within Six Month, Order on 6 November

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | EPS 95 HIGHER PENSION SC ORDER 

The Kerala High Court has directed to pay PF pension in accordance with salary within six months as per the previous order. The division bench including Justices A. M. Shefeeq and P Gopinath directed to implement the Kerala High Court order issued on October 12, 2018. The new order was issued after settling around 80 contempt of court cases questioning the non-implementation of the previous Kerala High Court verdict.

The Kerala High Court also clarified that the verdict will be subject to the judgments of the petition filed by the EPF and the Union Ministry of Labour in the Supreme Court. The present directive will be applicable to around 400 people who had joined as a party in the contempt of court case. Employees from Kerala Forest Development Corporation, HOC, HNL, and others have approached the court.

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) was not ready to implement the court order issued in 2018. After the contempt of court case was filed, many people started receiving a pension in accordance with their salaries.

Following this, the EPFO filed a petition in the Supreme Court, which was rejected. Following this, the EPFO filed a review petition. Meanwhile, the Union Ministry of Labour also approached the SC. The EPFO then issued a circular stating that a higher pension need not be provided as the matter was under the consideration of the apex court.

Following this, the employees moved the contempt of court petition in HC. Before implementing the EPF pension, an employee used to receive Rs 1,500 to Rs 3,000 as a pension. If the pension is raised in accordance with the salary, this amount would increase considerably. However, the EPFO argued that it did not have the funds to provide such a large amount of pension.

 

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