Good News For EPS 95 Pensioners: सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और पेंशन की लिमिट ₹15000 से बढ़करहोगी पूरी सैलरी EPS 95 के तहत होगी कई गुना पेंशन बढ़ोतरी, मिलेगी 25000 रुपए तक पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है।  आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को बड़ा फैसला हो सकता है।  मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार सुनवाई चल रही है।  EPFO के सूत्रों की मानें तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है।  मामला पेंशन के लिए 15000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सीलिंग का है।  मौजूदा नियमों के मुताबिक, EPS पेंशन में 15000 रुपए की लिमिट है।  ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं।  कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी।  इसे 25000 रुपए किया जा सकता है।

बेसिक सैलरी की सीलिंग?

EPF कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए इस वक्त 15000 रुपए बेसिक सैलरी की सीलिंग है।  इसे बढ़ाया जा सकता है।  अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30000 रुपए है तो उस सैलरी पर उसका 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड (Provident Fund contribution) में जमा होता है।  इतना ही शेयर एम्प्लॉयर (Employer) के खाते से भी होता है।  लेकिन, एम्प्लॉयर के हिस्से को दो जगह जमा किया जाता है।  पहला- EPF और दूसरा- पेंशन (EPS)।

EPS 95 पेंशन कोष में सिर्फ 15000 रुपए का 8.33 % यानि 1250 रुपए जमा होते हैं

एम्प्लॉयर के 12 फीसदी हिस्से को भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा।  लेकिन, पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है।  लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी (15000) का 8.33 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1250 रुपए ही जमा होता है।  लिमिट बढ़ती है तो ये हिस्सा 25000 रुपए की सीमा पर तय हो सकता है। मतलब 2083 रुपए पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे।

30000 रुपए के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को समझें

बेसिक सैलरी- 30000 रुपए

कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन- 12 फीसदी के हिसाब से 3600 रुपए

एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन-12 फीसदी का 3.67 फीसदी के हिसाब से 2350 रुपए

पेंशन में कंट्रीब्यूशन- 8.33 फीसदी के हिसाब से 1250 रुपए

सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

EPFO के एक ट्रस्‍टी केई रघुनाथन के मुताबिक, मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपए तक करने का प्रस्ताव काफी पहले रखा जा चुका है।  सुप्रीम कोर्ट में अब इस मसले पर फैसला होना है।  अगर फैसला बढ़ाने पर आता है तो निश्चित तौर पर पेंशन की रकम में इजाफा होगा।  पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है, उनके लिए PF का कॉन्ट्रिब्यूशन वैकल्पिक होता है।  ऐसे में अब इस दायरे में ज्यादा लोग आ पाएंगे।

6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर यह फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।  पहला ये कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड (Pension fund EPS) में भी इजाफा होगा।  हालांकि, अभी इस फैसले को अमल में लाने के लिए समय लग सकता है।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला

सूत्रों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) के मेंबर्स Pension fund पर लगी लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में हैं।  इसके पीछे दो तरह की दलील हैं।  पहला- देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज (Universal Minimum Wage) का फॉर्मूला लागू किया जाना है, उसमें सैलरी 18 हजार रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है।  ऐस में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है, उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है।  इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को EPFO में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी।

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EPS 95 SUPREME COURT GOOD NEWS: EPS 95 CASES HEARING 12.08.2021 UPDATE | SUPREME COURT ORDER DT. 12.08.2021

ITEM NO.11     Court 2 (Video Conferencing)          SECTION XI-A

SUPREME  COURT  OF  INDIA

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C)  No(s).  8658-8659/2019

(Arising out of impugned final judgment and order dated  12-10-2018 in WPC No. 602/2015 12-10-2018 in WPC No. 13120/2015 passed by the High Court Of Kerala At Ernakulam)

THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION & ANR.   Petitioner(s)
                                VERSUS
SUNIL KUMAR B & ORS.                               Respondent(s)

WITH
W.P.(C) No. 233/2018 (X)
 W.P.(C) No. 69/2018 (X)
(IA No. 14965/2018 - EX-PARTE STAY)
 W.P.(C) No. 141/2018 (X)
(IA No. 26357/2018 - EX-PARTE STAY

To see complete list of connected maters Download Complete Order below

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Date : 12-08-2021 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :
         HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
         HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI

For Parties:    Mr. Himanshu Gupta, Advocate
                Mr. Manoj C. Mishra, AOR
                Mr. Y. Raja Gopala Rao, AOR
                Mr. Pranesh, AOR

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UPON hearing the counsel the Court made the following
                             ORDER
List on  17.08.2021 as first item on Board.
(INDU MARWAH)                                   (BEENA JOLLY)
COURT MASTER (SH)

 

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EPS 95 NAC NEWS: धारकों के लिए खुशखबरी: मा.प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्यूनतम पेंशन 7500+DA बढ़ोतरी का ठोस आश्वासन दिया NAC के प्रतिनिधि मंडल के साथ मा. प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक सम्पन्न

कमांडर अशोक राऊत राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दी  जानकारी के नुसार दिनांक 5 अगस्त 2021 को श्रीमती हेमामालिनी जी की अगुवाई में  EPS 95  पेंशनर्स के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे संगठन NAC  के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने NAC के प्रतिनिधि मंडल के साथ मा. प्रधानमंत्री जी महोदय से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की और पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगो के संदर्भ में ज्ञापन सौपा है।

EPS 95 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगे:-

1.मिनिमम पेंशन रु.7500+ मंहगाई भत्ता के साथ ही

2.ईपीएफओ के पत्र दिनांक 23.03.2017 अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा। 

3. मेडिकल सुविधा और ,

4. Non EPS 95 रिटायर्ड  कर्मचारियों का योजना में समावेश कर रू. 5000 मासिक पेंशन आदि मुख्य मांगों को संसद के इसी मानसून सत्र में मंजूर करें।

कमांडर अशोक राऊत ने  EPS 95 पेंशनर्स की दयनीय व मरणासन्न अवस्था का जिक्र करते हुए, पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर पर चिंता दर्शाते हुए पेंशनर्स की मांगो को मंजूर कर 15 अगस्त 2021 को घोषणा करने की प्रार्थना मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी से की है, जिससे NAC के मुख्यालय बुलढाणा, महाराष्ट्र में पिछले 956 दिनों से जारी क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सके। 

साथ ही श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी मा. प्रधानमंत्री जी के समक्ष  राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांगों का  समर्थन करते हुए EPS 95 पेंशनर्स का पक्ष रखा और EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने हेतु निवेदन किया है।

मा.प्रधानमंत्री जी ने बताया कि "इस विषय पर NAC के प्रतिनिधि मंडल से हम पहले भी चर्चा कर चुके है। समस्यायों के समाधान की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है लेकिन आप लोग व्यथित न हो, हम जरूर इस समस्या का समाधान करेंगे" ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय के राज्यमंत्री डाक्टर जीतेंद्र सिंह को निर्देशित किया कि वह इस विषय पर विस्तार पूर्वक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करें।

प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डाक्टर जीतेंद्र सिंह जी ने श्रीमती हेमा मालिनी जी की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल के तर्क और तथ्य सुनें। इसके बाद वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीथारमन जी से प्रतिनिधि मंडल की बैठक करवाई।

डाक्टर जीतेंद्र सिंह जी और श्रीमती हेमा मालिनी जी की उपस्थिति में NAC राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वित्त मंत्री महोदया से निवेदन किया कि EPS 95 पेंशनर्स इतनी कम पेंशन राशि में कैसे गुजारा करते होंगे? इसका जिक्र करते हुए कहा कि हमारी चार सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। EPFO के पास पर्याप्त मात्रा में फंड है लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अन्य पेंशन योजनाओं में सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाया है उसी प्रकार से EPS 95 पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाए और देश के वृद्ध  EPS 95 पेंशनर्स को सम्मान देते हुए सुरक्षित रखे।

वित्त मंत्री महोदया ने प्रतिनिधि मंडल की बात बहुत ही ध्यान से सुनी। NAC अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर शीघ्र निर्णय लेने के लिए निवेदन किया। NAC के प्रतिनिधि मंडल में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेन्द्र सिंह राजावत व राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री डॉ. पी एन पाटिल उपस्थित रहे।

National Agitation Committee:-
प्रेस नोट
नई दिल्ली 05.08.2021
मा.प्रधानमंत्री जी ने जगाया वृद्ध  EPS 95 पेंशनर्स के मन में विश्वास।
दिया राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ठोस आश्वासन
श्रीमती हेमामालिनी जी, सांसद मथुरा की अगुवाई में हुई मुलाकात व चर्चा।

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Bad News for EPS 95 Pensioners: Judgement delivered by the Kerala High Court order on 12 October 2018 in R/O WPC 13120 of 2015 and other matter has been stayed by Supreme Court

Effect and operation of the judgement delivered by the Kerala High Court order on 12 October 2018 in R/O WPC 13120 of 2015 and 602 of 2015 and connected matters that is more than 500 matter has been stayed by Supreme Court on 12 july 2021

Click Here to Download: SC Stay Order dt. 12.07.2021 in SLP 8547 of 2021 - KHC order dt 12.10.2018 in WPC 13120 & 602 of 2015

For information of all EPS 95 pensioners you will be astonished to know that the learn advocate general of India that is Mr. K K Venugopal has succeeded in obtaining stay order from the supreme court through the bench consisting of the Honorable Justice Mr. Uday Umesh Lalit and Honorable Justice Mr. Ajay Rastogi during the hearing of an SLP No. 8547/2021 on 12th July 2021 title Sandip Biswas RPFC Vs Jojo Jacob and arising out of impugned final judgement and order dated 6th November 2020 in CCC No. 1176 of 2019 passes by the high court of Kerala at Ernakulam.

The observations related to above information were on the basis of information provided by a concerned AOR of SC engaged in many WPs and also the stand taken by EPFO (through Mr. Siddharth, Advocate) before the Himachal High Court, Shimla on 13.07.2021 during the course of hearing an LPA and agreeing to EPFO’s statement reg. STAY GRANTED BY SC ON 12.07.2021, the said case had further been adjourned to 20.07.2021.

As Per detailed discussions with an eminent advocate of Kerala who has been engaged in several hundred cases by the pensioners at Kerala High Court (including CCC no. 1176 of 2019 which was reg. non compliance of orders dt. 12.10.2018 of KHC). This order dt. 06.11.2020 in Contempt cases challenged by EPFO in SC (SLP 8547 of 2021) was a common order deciding around 70-80 other connected similar matters too wherein the non compliance of order dt. 12.10.2018 had been agitated/ alleged. As per the interpretation of the aforesaid advocate, the stay order dt. 12.07.2021 will be applicable ONLY TO THOSE CASES WHICH HAD BEEN CHALLENGED BY EPFO IN SC THROUGH SLP NO. 8547 OF 2021.

His views are based on the text of the order dt 12.07.2021 which says that “Pending further consideration, the effect and operation of the judgment PRESENTLY UNDER CHALLENGE shall remain stayed.” The judgment under challenge was in the case CCC no. 1176/2019.

Now, which way the EPFO interprets the order dt 12.07.2021 will be known in the times to come and we have no other option but to wait & watch.

Credit Hon. Mr Parveen Kohli

 

 

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA News: EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादवजी को लिखा पत्र

जैसा कि सभी इपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500 समेत जो अन्य चार सूत्रीय मांगे हैं तो उन मांगों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में कई आंदोलन किए गए कई मंत्रियों महोदय के साथ मुलाकात की गई पर अभी तक eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का नाम नहीं लिया जा रहा है।

ऐसे में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा नव निर्वाचित श्रम मंत्री भूपेंद्र यादवजी को एक पत्र eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय कमांडर अशोक राउतजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 13 जुलाई को भेजा गया है। जिसमें उन्होंने eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगे हैं और इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक 4 मार्च 2020 को संपन्न हुई थी तो उसका जिक्र करते हुए उसे जल्द से जल्द हर करने के लिए कहा गया है।

माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने इस पत्र में माननीय श्रम मंत्री जी को सबसे पहले श्रम मंत्री पद पर विराजमान होने के लिए समस्त NAC सदस्य और 67 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारकों की ओर से बधाई दी है। उसके बाद पिछले श्रम मंत्री जी की तरफ से दिए गये आश्वासन के बारे में बताया गया है। जिसमे पेंशन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया पर अभी तक eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही पिछले श्रम मंत्री जी की तरफ द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में चलाए गए आंदोलनो को वापस ले लिया गया केवल बुलढाणा महाराष्ट्र में eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पिछले 933 दिनों से क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है।

महोदय, हमने अपने देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए भारत के बुजुर्ग नागरिक होने के नाते अपना संयम और धैर्य दिखाया है। लेकिन सदस्यों का आपके मंत्रालय पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि पिछले श्रम मंत्री जी की तरफ द्वारा दिया गया सरकारी वादा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिया गया है।

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Good News For 67 Lakh EPS 95 Pensioners: लोकसभा के आगामी मानसून सत्र में EPS 95 पेंशन को 7500 बढोतरी समेत महंगाई भत्ते के साथ अन्य मांगे उठाने मिला ठोस आश्वासन, EPS 95 पेंशनधारकों में खुशी की लहर

जैसा कि सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि पिछले कई सालों से EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुरादाबाद मण्डल के पदाधिकारियो द्वारा EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 किया जाए तथा उसे महंगाई भत्ते के साथ चिकित्सा सुविधाएं दिलाने की मांग को लेकर मुरादाबाद के माननीय सांसद एस. टी. हसन साहब को ज्ञापन सौंपा गया है।

माननीय सांसद महोदय ने समस्त EPS 95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं जिनमें EPS 95 पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन ₹7500 दिया जाए साथ ही उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए और यदि आवश्यक है तो बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए कानून पास किया जाए। यह उचित मांग कोशियर समिति (राज्यसभा पिटिशन 147) के अनुसार महंगाई भत्ता 7 से 8 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है।

उसके बाद EPFO द्वारा 31 मई 2017 को जो अंतरिम पत्र जारी किया गया है उसे वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान किया जाए।

उसके बाद सभी EPS 95 पेंशनधारकों तथा उनके पति या फिर पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिए जाए यदि स्कीम में प्रावधान नहीं है तो कृपया प्रावधान करवाएं, नियम कानून सभी के लोक कल्याण के लिए होते हैं।

उसके बाद जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा उन्हें ₹5000 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, जिनको पेंशन दी जा सकती है।

माननीय सांसद महोदय ने इन सभी समस्त मांगों को विस्तार से सुना तथा उनकी गंभीरता को समझते हुए उक्त मामले को लोकसभा में रखने का आश्वासन दिया है। EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते समय प्रतिनिधि मण्डल में श्री डीके सिंह मण्डल अध्यक्ष, सुश्री मंजू लता सक्सैना मण्डल अध्यक्ष महिला मोर्चा, रमेश चन्द्र त्रिवेदी जिलाध्यक्ष, श्री. मटरू लाल समन्वयक एवं श्री राजीव शुक्ला सचिव और रामसरन शर्मा उपाध्यक्ष मुरादनाद एवं श्री प्रदीप अग्रवाल जिलाध्यक्ष सम्भल मुख्यरूप से उपस्थित रहे और सेवा निवृत EPS 95 कर्मचारियो से सम्बन्धित समस्याओ से सांसद महोदय को अवगत कराया गया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सारांश: सांसद महोदय आगामी मानसून सत्र मे ज्ञापन से सम्बन्धित सभी मांगो को संसद में उठाने का आश्वासन दिया गया तथा भविष्य मे EPS 95 कर्मचारियो को हर सम्भव सहायता करने का आश्वासन दिया गया।

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EPS 95 Pensioners Higher Pension Case hearing Latest July Update: Higher Pension cases Hearing May Done in July once Supreme Court Start Funtioning

All EPS 95 Pensioner have been waiting for Hon'ble Supreme Court to start after vacation on 1st July 2021. We are with a hope that the Apex Court under present CJI Sri.N. V. Ramana ji will settle our EPF full higher pension case favourably in our favour. Everything left to GOD only. Whether it is right or not many of my colleagues comments that though Hon'ble SC delivers favorably it will be applicable to those who have petitioned in court but not for all.

Here what I want to say owing to many personal difficulties many might not have filed writ in the court. That means they have to forget. We have no hopes with present Govt. Which is adamant may not realise our difficulties and not helped even in corona PANDEMIC period as extended to others.

The Govt is playing in the court with fake liability of required funds to the tune of 15 lakhs crores. It is quiet wrong. Our strength is also reducing due to many are reaching GOD. As per rough statics of actual strength of existing EPF pensioners are as follows. Right from the release of SC verdict date 4-10-2016 till now more than 2.5 lakhs have left the world.

That means 67 - 2.5 = 64.5 lakhs

Actually all may not claim full higher pension either less than sealing pay and may not contribute difference of contributions with interest. They all come up to 40%. that means roughly 27 lakhs.

Remaining are 64.5 - 27.0 = 37.5 lakhs only.

If the above rough estimate is correct the net required funds by the Govt may be hardly 5 lakhs crores including arrears.Despite difference of contributions paid by pensioners. So we hope for positive verdict for all.

By GOD's Grace due to the elections in Punjab Delhi and UP if Modi Govt shows sympathy for minimum pension of Rs.7500.00 with DA as demanded by NAC is sanctioned all of us will be benefitted as those who are drawing higher pension prior to the year 2005 are also anticipating minimum pension with DA.

All EPS 95 Pensioner hope positively.

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Good News For Pensioners: सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की आवेदन प्रक्रिया को बनाया सरल अब तुरंत मिलेगी पेंशन

घातक कोविड -19 महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को सरल बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बदले हुए नियम में परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत अनंतिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। अन्य औपचारिकताओं या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे "पारिवारिक पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण मांगें और यह सुनिश्चित करें कि पेंशन चाहने वालों को परेशान न किया जाए।

"आपसे अनुरोध है कि सीपीपीसी और आपके बैंक की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को परिवार पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नहीं हैं अनावश्यक विवरण और दस्तावेजों की मांग करके किसी भी उत्पीड़न के अधीन, ”डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा।

पत्र के अनुसार, बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, बैंकों को किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इस तरह का विवरण नहीं मांगना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इसकी मांग नहीं की जानी चाहिए।"

पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for claiming family pension)

उन मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति या पत्नी का संयुक्त खाता है:

• परिवार पेंशन की शुरुआत के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए, पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को बैंक में फॉर्म 14 जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता (Joint Account) नहीं है :

• फॉर्म 14 आवेदन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• यह आवश्यक नहीं है कि फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा प्रमाणित किया जाए। पीपीओ में दी गई जानकारी और इसके अपने "अपने ग्राहक को जानें" मानकों के आधार पर, जारीकर्ता बैंक पति/पत्नी/परिवार के सदस्य का निर्धारण करेगा।

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, परिवार पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित करना होता है;

• यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए पीपीओ में सह-प्राधिकृत किया गया है, तो ऊपर दिए गए प्रोटोकॉल को ही अपनाया जाना चाहिए।
• यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ पर नहीं है, तो उसे उस कार्यालय में नया पीपीओ प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पिछली बार कार्यरत था।

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EPS 95 Higher Pension Update: Implementation of the orders of the Hon'ble Supreme Court directing the EPFO to pay revised higher pension to the retired EPS 95 pensioners based on the actual salaries along with the enhancement of Minimum pension to Rs 7500+DA along with medical reimbursement as requested Regarding.

With Reference to our Representations to the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court, Sri N V Ramana Garu Dated 1. 6 th June 2021, 2. 12 th June 2021, 3. 23 rd June 2021, 4. 26 th June 2021

Kind attention of the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court of India Sri N V Garu is invited to the subject and references cited above

Sir we have requested the Hon'ble Chief Justice kindly look into into the matter and save the lives of the retired pensioners Duly disposing the pending review petitions filed by Central Government and EPFO against the Supreme Court's judgement.

Sir we are very much pained to let the Hon'ble Chief Justice to know that around 25 lakh rtd pensioners out of 60 lakh have lost their lives out of starvation unable to get on with the meagre pension of rs ranging from rs 300/- to 1000/- per month all over the country.

The bereaved family members of the respective Demised pensioners find no way except to forcibly Die or commit suicides with out food, in case of further delay in the disposal of the Review petitions.

Recently in a case the hon'ble supreme court cautioned the state government of AP that if a citizen dies due to negligent attitude of the government, the government shall pay rupees ONE Crore to the family members.

We submit the hon'ble Chief Justice that around 25 lakh EPS 95 retired pensioners died due to willful negligent attitude of the hon'ble Prime Minister Government of India, without giving scope to implement the Judgement of the Hon'ble Supreme Court by filing Review petitions, 1. on behalf of Central Government and second Review petition from EPFO and seeking continuous adjournments years together. Hence the Prime minister of India Sri Narendra Modi garu is solely responsible for the deaths and is liable to pay One Crore Rupees to each bereaved family of the Demised pensioners and request the Hon'ble Supreme court to order for the payment of Compensation to the extent of rs 1 Crore to the bereaved families.

We further request you sir kindly see the Judgement delivered by the Hon'ble Supreme Court is implemented immediately duly Disposing off the review petitions and orders  issued for the minimum wages of rs 750+DA+Medical reimbursement to the retired pensioners with out allowing further adjournments expected  to be sought by the Govt and EPFO

With regards
Yours faithfully
A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council AP and Telangana states

(one among the 65 lakh retired employees)

Copy Submitted to the hon'ble Prime Minister Government of India to pay Rupees One Crore to each bereaved family members of the Retired pensioners who died during the last one Decade following the failure of the Central Government to settle the issue of pension.

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing Update: Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Dear friends ,

We are getting number of phone calls from our pensioner friends regularly to know d status of higher pension matter. so we would once again wish to  infom that d matter is now pending in Supreme Court for hearing n order. court will open on 1st july. thereafter our dealing advocates will take steps for early hearing of our cases.

In d mean time our Assn has send a petition to CJI for early hearing of our cases n our friends of Telengana state has also met CJI at Hydrabad discussed with him n has given a representation for early hearing of our cases. we are also in regular touch with our NCR leaders at Delhi about d case matter n they are taking all steps. we are hopeful that d matter will be taken up in july for hearing.

Eminent lawer Sri Kapil Sibal ji will plead our case as understood from Gurmukh Singh ji earlier .our dealing advocates are read for hearing of d cases n sufficient data has been given by Praveen kohli ji to advocates to counter d stand of EPFP. most unfortunately Central Govt is fighting against us to deprive d poor EPS-95 pensioners from getting higher pension to meet food n medicine expenses at d last stage of their life in spite of orders of Supreme court n many high courts. so friends we have to wait for some days for d decision of Supreme Court.

Please take care of yourself n your family during this Corona pandemic

B Brahma AOEPFPA

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing: 5 साल से पेडींग ईपीएस 95 पेंशनरो की समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय कैसे हल कर सकता है

5 साल से पेडींग ईपीएस 95 पेंशनरो की समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय कैसे हल कर सकता है

अभीतक ईपीएस पेंशनरों की ओरसे न्यायप्रविष्ट मामलो मे उच्च एवंम् सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनरो के हक़ मे फैसले दिए है.

फिर भी ईपीएफओ और विद्यमान सरकार ऊसे मानणे से इन्कार कर रही है। अब तो सरकार ही कामगार (2016 मे सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढोत्तरी के दिए हुए निर्णय) के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट मे पुनरविचार याचिका दायर करके यह सिद्ध कर दिया की देखो हमारी सरकार कितनी कामगार और कर्मचारी यों के हीत मे सोचती है, कार्य करती है।

और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही दिए हुए निर्णय पर पुनरविचार याचिका मंजुर करके सरकार का फिलहाल साथ तो दिया ही है। लेकीन एक विचार विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने करना चाहीये की 4 अक्टूबर 2016 को दिए हुए फैसले पर 2021 तक यदी अंमल नही होता हो तो' क्या फायदा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का?

पिछले 5 सालो मे करीब करीब 2 लाख से जादा पेंशनरो की मौत हो चुकी है। क्या पता और कितने पेंशनधारक आगे चल बसेंगे। ईस विद्यमान सरकार को क्या 700/800 रुपयो मे यह ईपीएस 95 पेंशनरों का जीवनयापन कैसे होता होगा यह एक साधारण सा विचार करने के लिए 7 साल लगे ह। 

ईसी सरकार मे शामिल मंत्री जब सत्ता मे नही थे तो जंतर मंतर, सेवाग्राम, नागपूर, चंद्रपुर, दिल्ली, और बहोतसे जगहो पर पेंशनरो की हजारो की सभा मे आकर पेंशनरो की समस्या को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ और पेंशनरो की समस्या के फेवर मे लंबी चौडी स्पिच देकर कहते थे आप एक बार हमे सत्ता मे आने दो। पेंशनरो की सभी समस्या को खत्म कर देंगे।

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समस्या खत्म करने की बात तो दुर सरकार समस्या को और ऊलझाकर EPS 1995 पेंशनधारकों को परेशान कर रही है। ठिक है सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हायर पेंशन से समंधित है, लेकीन न्यूनतम पेंशन का मामला तो संसद का मामला है। ईसे तो आप आसानी से सुलझा सकते हो। लेकीन आप तो एक ही राग अलापते रहते हो 'की सरकार पास फंड नही और EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी बिना बजटीय समर्थन के नही हो सकती।

अरे भई खतम करो यह बाते क्यों की आज सबसे अच्छा पैसा जमा करने का तरीका तो आपके पास प्राव्हीडंट फंड और पेंशन फंड ही तो है।

अच्छा चलो एक कॅलक्यूलेशन करके देख लो' यदी एक कामगार कर्मचारी की पेंशनेबल सॅलरी 15000 रु या ईससे ऊपर है तो आप पेंशन फंड मे 8.33% के हिसाब से ऊसके सॅलरी से 1250 रुपये हर महीना काट लेते हो। और जब ऊसकी 33 साल की पेंशनेबल सर्व्हिस हो जाएगी तो ऊसे सिर्फ 7500 रु पेंशन मिलेगी। 

अब 1250 रुपये के हिसाब से ऊसका आर. डी. का अकाऊंट खोल दो। और ऊसपर पी एफ के 8.5% के हिसाब से ब्याज दो। तो 33 साल सिर्फ आर डी अकाऊंट ही रखा तो भी ऊस कामगार के आपके पास 30 लाख से जादा की राशी EPFO के पास जमा होगी।

यदी यही किसी भी बॅंक मे एफ डी मे रखो तो आपको महीने का ब्याज ही 25000 रु के आसपास प्राप्त होगा। अब देखीए आप 25000 के जगह 7500 रुपये दोगे और बाकी के 17500 रुपये खुद ही रख लोगे और पेंशनर और ऊसकी बीबी या ऊस महीला पेंशनर का पती दोनो की म्रुत्यु होने के बाद ऊनके पुरे 30 लाख रुपये EPFO के पास जमा रहेंगे।

तो भी आप ईपीएफओ वाले सम्बधीत मंत्री 'प्रधान मंत्री को यह कैसे बताते हो सुप्रीम कोर्ट को कैसे झुठा ऍफिडेव्हिट दे सकते है ' कि यह पेंशन योजना घाटे की है। हमारे पास पेंशनरो को बढी हुई पेंशन देने के लिए फंड नही है। आप शासकीय अधिकारी है करके आप पर मंत्री, श्रममंत्री प्रधान मंत्री यहा तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा करके आपकी रिव्हू पिटीशन दाखिल कर ली है।

जब सुप्रीम कोर्ट को असलीयत का पता चलेगा तो यही माननीय मोदी जी आप जैसे को कोर्ट को गुमराह करने वाले अधिकारी को कैसी सजा देना है ईसलिए कानुन मे संशोधन करेगी। ऐसा ईपीएस पेंशनधारकों को विश्वास है।

तो चलते है 5 साल से पेडींग 60 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट मे है ऊसे जल्द से जल्द खत्म करते है। अभी शायद 26 जुन से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फीर से शुरु हो सकता है।  तो 23 मार्च 2021 से डे टू डे होनेवाली सुनावाई अब श्री रमन सर सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय ईसे सर्वोच्च वरीयता देकर ईस पर स्पष्ट निर्णय देंगे यही प्रार्थना करते है।

मेरे स्पष्ट निर्णय का मतलब यही है की 4/10/2016 के जजमेंट मे यह लिखा था की बढी हुई पेंशन देते वक्त जितना हो सके ऊतना कामगार कर्मचारी ईनके फेवर मे ईपीएफओ काम करे, और बुक अडजेस्टमेंट करे। 

बुक अडजेस्टमेंट का मतलब यही था की यदी किसी का कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 7 लाख रुपये एरीअर्स निकलता है, और ऊसे 5 लाख रुपये ईपीएफओ को भरणा है तो आप ऊसके 7 लाख रुपये मे से 5 लाख रुपये मायनस करके 2 लाख रुपये पेंशनर के खाते मे जमा करे। लेकीन ईपीएफओ वाले अधिकारीयोने ईसका गलत अर्थ निकाल कर सभी को सबसे पहले पैसे भरो बादमे आपको बढी हुई पेंशन का लाभ प्राप्त करो  कहा। यहा एक बात समझने की है की 10 साल पहले यदी रिटायर्ड हो चुका गरीब कामगार जीसे आज मार्केट मे कोई 100 रुपये नही देता वो कहा से पैसे लाकर ईपीएफओ मे जमा करेगा? ईसका मतलब तो यही होगा जीसके पास पैसा होगा ऊसे ही बढी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। और जिनके पास पैसा नही वह बिचारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी न्याय से वंचित रहेगा।

अबकी बार माननीय श्रममंत्री महोदय को मिनीमम पेंशन बढाने मे कतई दिक्कत नही होनी चाहीये। क्यों की ऊपर बताए हिसाब से आपको कभी भी पैसे की कमी नही आ सकती और अभी भी काफी काॅरपस फंड EPFO के पास जमा है। और हाॅ यह जो मिनीमम पेंशन वाले लोग वो लोग है जो शुरूवाती दौर मे EPS 95 पेंशन योजना को सफल बनाने मे EPFO के साथ थे।  ईपीएफओ के कुछ सिनीयर्स को याद होगा की शुरूवाती दौर मे रीजनल प्राव्हीडंट फंड कमिशनर कंपनीयोमे जा जाकर ईपीएस 95 पेंशन योजना कैसे अच्छी है ईस योजना मे हर साल रिव्हू होगा आपकी पेंशन हर साल बढेगी, यह सब बताते हुए ईस पेंशन योजना का प्रचार किया करते थे।

चलो आगे बढते है। मिनीमम पेंशन वाले लोग दिनोदिन कम होनेवाले लोग है ईन्हे तडफाना मत। अगस्त 2021 मे संसद के सत्र मे मिनीमम पेंशन का मुद्दा हल करते हुए सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के चेहरे पे ईस देश के 20 करोड से अधिक विद्यमान कामगार कर्मचारी यों को संतोष दिखना चाहीये और दिखेगा भी क्यो नहीं 'क्यों की जीस देश के  श्रममंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी है। और पुराने श्रममंत्री आदरणीय श्री बंडारु दत्तात्रय साहब ने महाराष्ट्र शीर्डी के साईबाबा के सामने ईपीएस 95 पेंशनरो को दिए हुए आश्वासन की पुर्ती जरूर करेंगे।  ईसी आशा के साथ सब को प्रणाम। 

और एक बात बहोत दिनो से कहने की सोच रहा था' आज कह देता हु। बात यह है कि कुछ नेतागण जिन्होने अभी अभी काम शुरु किया है आप को मालुम होना चाहिये की ईपीएफओ यह सरकार के सम्बधीत कानुन को ईम्पलीमेंट करने वाली अथाॅरिटी है। ईपीएफओ दफ्तर के ऊपर मोर्चे आंदोलन ना करे ऊनके साथ चर्चा कर सकते है। कुछ बाते समझ सकते है। ऊनसे क़ानूनी सलाह मशविरा लेकर केन्द्र सरकार के साथ निगोशिएशन बारगेनींग कर सकते है। लेकीन ऊनके दफ्तर के सामने जाकर ऊनके खिलाफ नारेवाजी करना नहीं चाहीये। क्यों की आप कीसी को भी अपना निवेदन देंगे तो वही निवेदन ईपीएफओ की राय के लिए ऊनके पास ही आयेगा। और ऊन्होने निवेदन पर दिया हुआ रिमार्क पाॅझीटीव मिले' ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिये। ईसलिए नेतागण ईपीएफओ के साथ रिलेशन ठीकठाक रखने की कोशीष करे। 

ईपीएफओ के साथ कैसे बर्ताव रखना चाहीये और क्यों रखना चाहीये यह हमने हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश येंडे 'राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश पाठक और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे साहब से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है. ईसलिए ईस अवसर पर मै ऊनका भी धन्यवाद करता हुं। आभार व्यक्त करता हुं।

यु ट्यूब और सोशल मिडीया के ऊपर आनेवाले विडीयो और मेसेजेस को 100 % सच मानने की चेष्टा ना करे। क्यो की जीस दिन सुप्रीम कोर्ट का अंतीम फैसला आयेगा ऊस दिन सरकारी चॅनेल और बाकीकी तमाम मिडीया चॅनेल यह न्युज प्रसारित जरूर करेंगे। 

धन्यवाद!!!!!!

ईसमेसे काफी कुछ ठिक नही भी लगे तो क्षमा करना क्यों की काफी दिनोसे मै जरा सोशल मिडीया से दुर होने की वजह से गलतीयां होगी। माफी चाहता हुं।

आपका ईपीएस पेंशनर.

पी. एन. पांडे.

गणेश नगर, पुलगांव,

जिल्हा: वर्धा. (महाराष्ट्र) 442 302.

 

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National Agitation Committee
EPS95 पेन्शनर्स बचाओ
देशव्यापी महाअभियान

मा. सभी मुख्य समन्वयक/प्रांतीय अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष /सचिव -कृपया ध्यान दीजिए। देश भर के सभी प्रांतीय अध्यक्षों/ सचिवों/जिलाध्यक्षों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिनों में अपने-अपने प्रांतों/जिलों में Zoom Meetings आयोजित कर चर्चा करें कि "ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ"राष्ट्र व्यापी अभियान कैसे ठीक ढंग से लागू किया जाए और कैसे संगठन और अधिक मजबूत किया जाए।

Zoom Meetings  में राज्य से अधिक से अधिक पदाधिकारियों को बोलने का अवसर दिया जाए। प्रांतों की इस पहली बैठक में मा.कमांडर साहब मौजूद नहीं रहेंगे। मा.चीफ कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे। 

इस बैठक के बाद प्रांतीय स्तर की बैठकों में मा.कमांडर साहब समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यदि प्रांतीय अध्यक्ष/ सचिव को बैठक आयोजित करने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो उन्हें स्थानीय स्तर पर नई पीढ़ी की मदद लेनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में मा. बापू जी पात्रा, राष्ट्रीय सचिव, आईटी की सलाह//सहयोग लिया जा सकता है।

दक्षिण भारत के अधिकांश प्रांतों में इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं.इसलिए ऐसी बैठकें देश के सभी प्रांतों /जिलों में तुरंत आयोजित की जाए। 

National Agitation Committee:
Save EPS 95 Pensioners Nationwide Grand campaign.

For kind attention of all Hon.Chief Coordinators / State /Distt.Presidents /Secretaries. 

All the State/Distt. Presidents / Secretaries across the county are requested to arrange Zoom meetings  in their respective states /Districts in the next 2-3 days to discuss how to implement "Save  EPS 95 Pensioners" Nationwide Campaign and how efforts can be made for increasing organizational Strength.

Maximum office bearers should be given the opportunity to speak in In these 1st meeting. Hon.  Commander Sir will not be present, however, the National Chief Coordinator will be in attendance. After these meetings all the senior leaders along with the Commander will be present for the state level meetings.

If  President / Secretary of State has any technical difficulty in organizing the meeting, he should seek the help of the new generation at the local level. Such meetings are held regularly in most of the states in South India.

Therefore, such meetings should be held immediately in the rest of the state.

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