Showing posts with label epfo circular for eps pensioners.. Show all posts
Showing posts with label epfo circular for eps pensioners.. Show all posts

Tuesday, August 24, 2021

EPS 95 Higher Pension Cases 24 August Supreme Court Order: See Complete Order Delivered by Supreme Court, Supreme Court Refers EPFO Appeals to 3-Judge Bench

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION/
INHERENT JURISDICTION
SPECIAL LEAVE PETITION (C) NOS.8658-8659 OF 2019
The Employees Provident Fund Organisation & Etc. …. Appellant(s)
Versus
Sunil Kumar B. & Etc. ….. Respondent(s)
WITH


W.P. (C) No.767/2021; SLP (C) No.3289/2021; CONMT. PET.(C) Nos.1917-1918/2018 IN C.A. Nos.10013-10014/2016; W.P. (C) No.406/2018; W.P. (C) No.368/2018; W.P. (C) No.393/2018; W.P. (C) No.395/2018; W.P. (C) No.374/2018; W.P. (C) No.372/2018; W.P. (C) No.385/2018; W.P. (C) No.360/2018; W.P. (C) No.1134/2018; W.P. (C) No.390/2019; W.P. (C) No.875/2019; W.P. (C) No.349/2019; W.P. (C) No.466/2019; W.P. (C) No.352/2019, SLP (C) Nos.16721-16722/2019, W.P. (C) NO.512/2019, W.P. (C) NO.511/2019, W.P.(C) NO.500/2019, CONTMT.PET (C) NOs. 619-620/2019 IN C.A. NOs.10013-10014/2016, W.P.(C) NO.601/2019, W.P.(C) No.1312/2019, W.P.(C) No.832/2019, SLP(C) NO.2465/2021, SLP(C)NO.3287/2021, DIARY NO.46219/2019, W.P.(C) No.1218/2020, SLP(C)NO.1366/2021, W.P.(C) No.1459/2020, W.P.(C) No.1332/2020, SLP(C) NO.3290/2021, W.P.(C) No.86/2021, SLP(C) NO.1738/2021, SLP(C) No.1701/2021, W.P.(C) No.414/2021, W.P.(C) No.477/2021, SLP(C) NO.8547/2021, W.P.(C) No.233/2018, W.P.(C) No.69/2018, W.P.(C) No.141/2018, W.P.(C) No.118/2018, W.P.(C) No.250/2018, W.P.(C) No.380/2018, W.P.(C) No.371/2018, W.P.(C) No.367/2018, W.P.(C) No.369/2018, W.P.(C) No.411/2018, W.P.(C) No.466/2018, W.P.(C) No.804/2018, W.P.(C) No.594/2018, W.P.(C) No.884/2018, W.P.(C) No.778/2018, W.P.(C) No.874/2018, W.P.(C) No.1149/2018, W.P.(C) No.1167/2018, W.P.(C) No.1430/2018, W.P.(C) No.1433/2018, W.P.(C) No.1428/2018, W.P.(C) No.269/2019 and W.P.(C) No.327/2019,

ORDER

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME COURT ORDER COPY DATED 24 AUGUST 2021

1. By Order dated 25.02.2021 these matters were broadly divided in four categories with lead matters being:-

“(i) SLP (C) No(s). 8658-8659/2019, 16721-16722/2019 [arising from the judgment dated 12.10.2018 passed by the High Court of Kerala];

(ii) SLP(C) Diary No(s). 46219/2019 [arising from the judgment dated 22.5.2019 passed by the High Court of Delhi] along with connected matter being SLP(C) No. 1366/2021 [arising from the judgment dated 16.12.2019 passed by the High Court of Delhi];

(iii) SLP(C) No. 2465/2021 [arising from judgment dated 28.08.2019 passed by the High Court of Rajasthan, Jaipur]; and

(iv) CONMT. PET.(C) No. 1917-1918/2018 in C.A. No. 10013- 10014/2016 [seeking implementation of the order dated 04.10.2016 passed by this Court in C.A.No.10013/201 :R.C. Gupta & Ors. Etc. etc. vs. Regional Provident Fund Commissioner Employees Provident Fund Organization & Ors. Etc.1] …...”


2. SLP (C) Nos.8658 – 59 of 2019 challenging the Judgment and order dated 12.10.2018 passed by the Division Bench of the High Court of Kerala in Writ Petition (C) Nos.602/2015 and 13120/2015 were initially dismissed by this Court on 01.04.2019.

Thereafter, SLP (C) Nos. 16721-22/2019 at the instance of Union of India challenging the very same judgment dated 12.10.2018 came up before this Court on 12.07.2019. While condoning the delay in preferring said SLPs, this Court directed that said SLPs be listed along with Review Petition (C) Nos.1430-31/2019 (which had since then been preferred against the order dated 01.04.2019 in SLP(C) Nos.8658-59/2019) in open Court.

3. When both sets of matters were listed before this Court on 29.01.2021, the submissions on behalf of the petitioners were noted as under:-

“Mr. C.A. Sundaram, learned Senior Advocate appearing for the petitioners in said Review Petitions invited our attention to the order dated 21.12.2020 passed by another Division Bench of the High Court of Kerala by which the correctness of the earlier decision dated 12.10.2018 was doubted and the matter was referred to Full Bench of the High Court.

Mr. Sundaram, also invited our attention to the decision of this Court in M/s Pawan Hans Ltd. & Ors. vs. Aviation Karmachari Sanghatana & Ors [2020(2)SCALE 1942] and specially paragraph 6.6 of the decision.

It was submitted that as a result of the directions issued by the High Court in its order dated 12.10.2018, benefit would get conferred upon employees retrospectively which, in turn, would create great imbalance.”


4. Thereafter, this Court recalled the order dismissing SLP (C) Nos.8658-8659 of 2019 and the entire bunch of matters was directed to be listed for disposal.

5. It may be noted here that the Division Bench of the High Court of Kerala in its order dated 12.10.2018 had relied upon the decision of two Judges of this Court in R.C. Gupta1 . Said decision had set aside the judgment and order passed by the Division Bench of the High Court of Himachal Pradesh in LPA Nos.411-12 of 2012 which had inter alia accepted the submission that under the proviso to Clause 11(3) of the Employees’ Pension Scheme there was a cut-off date. Paragraphs 7, 9 and 10 of the decision in R.C. Gupta1  were as under:-

“7. Reading the proviso, we find that the reference to the date of commencement of the Scheme or the date on which the salary exceeds the ceiling limit are dates from which the option exercised are to be reckoned with for calculation of pensionable salary. The said dates are not cut-off dates to determine the eligibility of the employer-employee to indicate their option under the proviso to Clause 11(3) of the Pension Scheme. A somewhat similar view that has been taken by this Court in a matter coming from the Kerala High Court3, wherein Special Leave Petition (C) No. 7074 of 2014 filed by the Regional Provident Fund Commissioner was rejected by this Court by order dated 31-3-20164. A beneficial scheme, in our considered view, ought not to be allowed to be defeated by reference to a cut-off date, particularly, in a situation where (as in the present case) the employer had deposited 12% of the actual salary and not 12% of the ceiling limit of Rs 5000 or Rs 6500 per month, as the case may be.


9. We do not see how exercise of option under Para 26 of the Provident Fund Scheme can be construed to estop the employees from exercising a similar option under Para 11(3). If both the employer and the employee opt for deposit against the actual salary and not the ceiling amount, exercise of option under Para 26 of the Provident Scheme is inevitable. Exercise of the option under Para 26(6) is a necessary precursor to the exercise of option under Clause 11(3). Exercise of such option, therefore, would not foreclose the exercise of a further option under Clause 11(3) of the Pension Scheme unless the circumstances warranting such foreclosure are clearly indicated.

10. The above apart in a situation where the deposit of the employer’s share at 12% has been on the actual salary and not the ceiling amount, we do not see how the Provident Fund Commissioner could have been aggrieved to file the LPA before the Division Bench of the High Court. All thatthe Provident Fund Commissioner is required to do in the case is an adjustment of accounts which in turn would have benefited some of the employees. At best what the Provident Commissioner could do and which we permit him to do under the present order is to seek a return of all such amounts that the employees concerned may have taken or withdrawn from their provident fund account before granting them the benefit of the proviso to Clause 11(3) of the Pension Scheme. Once such a return is made in whichever cases such return is due, consequential benefits in terms of this order will be granted to the said employees.”

6. Relying on the decision in R.C. Gupta1, the Division Bench of the High Court of Kerala made following observations in the judgment which is under challenge in matters of the first category: -

“32. The Apex Court has thus found the insistence on a date for exercise of the joint option to be without any justification. In other words, the proviso to paragraph 11 of the Pension Scheme does not stipulate a cut off date at all. Any such stipulation of a cut-off date for conferring benefits under the Pension Scheme would have the effect of classifying the employees into persons who have retired before or after the said date”

6.1 The Division Bench of the High Court then found that the effect of the amendment to the Pension Scheme created following classes of pensioners on the basis of the date namely 01.09.2014: -

  • “(i) employees who have exercised option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 Scheme and continuing in service as on 01.09.2014;

  • (ii) employees who have not exercised their option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 Scheme, and continuing in service as on 01.09.2014;

  • (iii) employees who have retired prior to 01.09.2014 without exercising an option under paragraph 11(3) of the 1995 Scheme.

  • (iv) employees who have retired prior to 01.09.2014 after exercising the option under paragraph 1193) of 1995 Scheme.”

6.2 The amendments to the Pension Scheme were therefore found to be arbitrary and the Writ Petitions were allowed with following directions: -

  • “(i) The Employee’s Pension (Amendment) Scheme, 2014 brought into force by Notification No.GSR. 609€ dated 22.08.2014 evidenced by Ext.P8 in W.P.(C) No.13120 of 2015 is set aside;
  • (ii) All consequential orders and proceedings issued by the Provident Fund authorities/respondents on the basis of the impugned amendments shall also stand set aside.
  • (iii) The various proceedings issued by the Employees Provident Fund Organization declining to grant opportunities to the petitioners to exercise a joint option along with other employees to remit contributions to the Employees Pension Scheme on the basis of the actual salaries drawn by them are set aside.
  • (iv) The employees shall be entitled to exercise the option stipulated by paragraph 26 of the EPF Scheme without being restricted in doing so by the insistence on a date.”

7. Challenging the view taken by the High Court Mr. C.A. Sundaram, learned Senior Advocate inter alia relied upon the decision of the Constitution Bench of this Court in Krishena Kumar Vs. Union of India.

Paragraphs 1 and 2 of said decision disclose that the petitioners in SLP (C) No.8461 of 1986 and in WP No.1165 of 1989 had retired with Provident Fund benefits and their claims to switch to pension scheme after retirement having been rejected, specific challenge was raised. In support of such challenge, reliance was placed on the decision of this Court in D.S. Nakara and Others vs. Union of India. The challenge was rejected by the Constitution Bench with following observations: -

“32. In Nakara it was never held that both the pension retirees and the PF retirees formed a homogeneous class and that any further classification among them would be violative of Article 14. On the other hand the court clearly observed that it was not dealing with the problem of a “fund”. The Railway Contributory Provident Fund is by definition a fund. Besides, the government’s obligation towards an employee under CPF Scheme to give the matching contribution begins as soon as his account is opened and ends with his retirement when his rights qua the government in respect of the Provident Fund is finally crystallized and thereafter no statutory obligation continues. Whether there still remained a moral obligation is a different matter. On the other hand under the Pension Scheme the government’s obligation does not begin until the employee retires when only it begins and it continues till the death of the employee. Thus, on the retirement of an employee government’s legal obligation under the Provident Fund account ends while under the Pension Scheme it begins. The rules governing the Provident Fund and its contribution are entirely different from the rules governing pension. It would not, therefore, be reasonable to argue that what is applicable to the pension retirees must also equally be applicable to PF retirees. This being the


legal position the rights of each individual PF retiree finally crystallized on his retirement whereafter no continuing obligation remained while, on the other hand, as regard Pension retirees, the obligation continued till their death.

The continuing obligation of the State in respect of pension retirees is adversely affected by fall in rupee value and rising prices which, considering the corpus already received by the PF retirees they would not be so adversely affected ipso facto. It cannot, therefore, be said that it was the ratio decided in Nakara that the State’s obligation towards its PF retirees must be the same as that towards the pension retirees. An imaginary definition of obligation to include all the government retirees in a class was not decided and could not form the basis for any classification for the purpose of this case. Nakara cannot, therefore, be an authority for this case.”


8. Mr. Sundaram relied upon the observations that Pension Retirees and Provident Fund Retirees did not form a homogeneous class and that the Rules governing the Provident Fund Scheme were entirely different from the Rules governing Pension Scheme.

After inviting our attention to the various provisions of the Employees’ Pension Scheme, it was submitted that the difference between the Provident Fund Scheme on the one hand and the Pension Scheme on the other was well recognized. Under the former scheme, the contributions made by the employer and the employees during the employment of the employee would be made over to the employee along with interest accrued thereon at the time of his retirement. Thus, the obligation on the part of the operators of the Provident Fund Scheme would come to an end, after the retirement of the employee; whereas the obligation under the Pension Scheme would begin when the employee retired. Under the former scheme, the liability was only to pay interest on the amount deposited and to make over the entire amount at the time of his retirement. On the contrary, in the latter scheme, it would be for the operators of the Pension Scheme to invest amount deposited in such a way that after the retirement of the concerned employee the invested amount would keep on giving sufficient returns so that the pension would be paid to the concerned employee not only during his life time but even to his family members after his death. If the option under paragraph 11(3) of the Scheme, was to be afforded well after the cutoff date, it would create great imbalance and would amount to crosssubsidization by those who were regularly contributing to the Pension Scheme in favour of those who come at a later point in time and walk away with all the advantages. 


It was submitted that the emphasis on investment of the amount in both the funds would qualitatively be of different dimension. The difference between two schemes which was fulcrum of the decision in Krishena Kumar was not so noted in the subsequent decision in R.C. Gupta1. In his submission it would not be a mere adjustment of amount to transfer from one fund to another as stated in R.C. Gupta1 and that the decision in R.C. Gupta was required to be re-visited. 9. These, and the other submissions touching upon the applicability of the principle laid down in the decision in R.C. Gupta go to the very root of the matter. Sitting in a Bench of two Judges it would not be appropriate for us to deal with said submissions. The logical course would be to refer all these matters to a Bench of at least three Judges so that appropriate decision can be arrived at.

10. The principal questions that arise for consideration are whether there would be a cut-off date under paragraph 11(3) of the Employees’ Pension Scheme and whether the decision in R.C. Gupta1 would be the governing principle on the basis of which all these matters must be disposed of.

11. The Registry is, therefore, directed to place these matters before the Hon’ble the Chief Justice for requisite directions so that these matters can be placed before a larger Bench.


….…………………………………..J.
(UDAY UMESH LALIT)
….…………………………………..J.
(AJAY RASTOGI)
New Delhi,
August 24, 2021

 

Sunday, August 22, 2021

Good News For EPS 95 Pensioners: सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और पेंशन की लिमिट ₹15000 से बढ़करहोगी पूरी सैलरी EPS 95 के तहत होगी कई गुना पेंशन बढ़ोतरी, मिलेगी 25000 रुपए तक पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है।  आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को बड़ा फैसला हो सकता है।  मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार सुनवाई चल रही है।  EPFO के सूत्रों की मानें तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है।  मामला पेंशन के लिए 15000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सीलिंग का है।  मौजूदा नियमों के मुताबिक, EPS पेंशन में 15000 रुपए की लिमिट है।  ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं।  कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी।  इसे 25000 रुपए किया जा सकता है।


बेसिक सैलरी की सीलिंग?

EPF कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए इस वक्त 15000 रुपए बेसिक सैलरी की सीलिंग है।  इसे बढ़ाया जा सकता है।  अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30000 रुपए है तो उस सैलरी पर उसका 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड (Provident Fund contribution) में जमा होता है।  इतना ही शेयर एम्प्लॉयर (Employer) के खाते से भी होता है।  लेकिन, एम्प्लॉयर के हिस्से को दो जगह जमा किया जाता है।  पहला- EPF और दूसरा- पेंशन (EPS)।


EPS 95 पेंशन कोष में सिर्फ 15000 रुपए का 8.33 % यानि 1250 रुपए जमा होते हैं

एम्प्लॉयर के 12 फीसदी हिस्से को भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा।  लेकिन, पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है।  लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी (15000) का 8.33 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1250 रुपए ही जमा होता है।  लिमिट बढ़ती है तो ये हिस्सा 25000 रुपए की सीमा पर तय हो सकता है। मतलब 2083 रुपए पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे।

30000 रुपए के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को समझें

बेसिक सैलरी- 30000 रुपए

कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन- 12 फीसदी के हिसाब से 3600 रुपए

एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन-12 फीसदी का 3.67 फीसदी के हिसाब से 2350 रुपए

पेंशन में कंट्रीब्यूशन- 8.33 फीसदी के हिसाब से 1250 रुपए


सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

EPFO के एक ट्रस्‍टी केई रघुनाथन के मुताबिक, मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपए तक करने का प्रस्ताव काफी पहले रखा जा चुका है।  सुप्रीम कोर्ट में अब इस मसले पर फैसला होना है।  अगर फैसला बढ़ाने पर आता है तो निश्चित तौर पर पेंशन की रकम में इजाफा होगा।  पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है, उनके लिए PF का कॉन्ट्रिब्यूशन वैकल्पिक होता है।  ऐसे में अब इस दायरे में ज्यादा लोग आ पाएंगे।

6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर यह फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।  पहला ये कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड (Pension fund EPS) में भी इजाफा होगा।  हालांकि, अभी इस फैसले को अमल में लाने के लिए समय लग सकता है।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला

सूत्रों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) के मेंबर्स Pension fund पर लगी लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में हैं।  इसके पीछे दो तरह की दलील हैं।  पहला- देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज (Universal Minimum Wage) का फॉर्मूला लागू किया जाना है, उसमें सैलरी 18 हजार रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है।  ऐस में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है, उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है।  इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को EPFO में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी।



Wednesday, July 7, 2021

EPS 95 HIGHER PENSINO CASES HEARING: 27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद 67 लाख EPS पेंशनधारको के उच्चतम वेतन पर पेंशन के मामलों पर सुप्रीम में कोर्ट होगी सुनवाई

CALCULATE YOUR HIGHER PENSION AS PER SUPREME COURT ORDER


27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है। 

इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। पर मार्च 2021 में भी इन मामलों पर फैसला नहीं हुवा और इन मामलो को आगे सुनवाई के लिए इंतजार का रास्ता दिखाया गया।

अब इन मामलों पर 20 जुलाई 2021 विचार  किया जा सकता है। 67 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 67 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO ​​की समीक्षा याचिका को लंबित है।


इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO ​​द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।


तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।


 



Monday, June 7, 2021

EPS 95 LATEST NEWS TODAY: EPS 95 पेंशनधारकों के अनशन के सफल होने के बाद EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठक संपन्न हुई

National Agitation Committee:-

देशव्यापी उपवास-


अनशन के सफल होने के बाद दिनांक 02.06.2021 को शाम 5.00 बजे NAC के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की "Zoom मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में देश के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति थी। इस मीटिंग के आयोजक श्री बापूजी पात्रा, राष्ट्रीय सचिव ने किया सभी का स्वागत। मा. NAC चीफ ने किया सभी का स्वागत, देशव्यापी उपवास-अनशन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए दी सभी को बधाई दी।


राष्ट्रीय महासचिव ने मा.NAC चीफ की पूर्व सम्मति से रखे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव। दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री सी एस प्रसाद रेड्डी,उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक श्री रणजीत सिंह दसुंदी, राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी,वेस्ट बंगाल के प्रांतीय अध्यक्ष श्री तपन दत्ता, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदीप श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुभाष पोखरकर, बंगलुरू के उपाध्यक्ष श्री नागराज,NAC नेता श्री रमाकांत नरगुंड, श्री गणेशन जी, शमसुल हसन, श्री राजीव भटनागर , श्री ओ पी शर्मा , राजस्थान के मिडिया प्रभारी श्री रणवीर सिंह जोलावास, मेवाड़ जन जातीय क्षैत्रीय जिलों के संयुक्त जिलाध्यक्ष श्री इंद्रसिंह राणावत, जोधपुर संभागाध्यक्ष श्री दयाल दहलवानी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष एवं चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के संयुक्त जिलाध्यक्ष के प्राक्सी श्री सुरेश पाटीदार तथा हरियाणा एवं एनसीआर (नई दिल्ली) से एच. पी. एस. ओबराय मुकेश मेहन, विनोद कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा में भाग लिया व अपने व विचार रखे।


इस बैठक में महत्व पूर्ण निर्णय लिये गये:-

पार्लियामेंट के इसी मान्सून सत्र के पहले या सत्र के चलते EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए किया गया लक्ष्य निर्धारण। दिनांक 1 जून के उपवास कार्यक्रम की अपने अपने राज्य की समीक्षा करने के बाद दिनांक 05.06.2021 को सभी प्रांतों के प्रांतीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उस पत्र की प्रतिलिपि अपने अपने प्रांतों के सांसद महोदय को भी इ-मेल द्वारा भेजेंगे।

Save EPS 95 Pensioners: यह देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा व इस अभियान में पेंशनर्स के परिवार के सदस्यों/मित्रों/हितैषियों के सहयोग से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

इस कार्यक्रम का अलग से पोस्ट किया जा रहा है: जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर के NAC नेताओं के संपर्क हेतु फोन व पता की डायरी प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया गया है।  साथ ही तहसील स्तर तक संगठन विस्तार पर बल दिया गया.

मा. NAC चीफ ने किया विशेष मार्गदर्शन व मीटिंग के आयोजन के लिए दिया श्री बापूजी पात्रा व सभी नेताओं को धन्यवाद दिया।

NAC के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जूम बैठक ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के संकल्प के साथ संपन्न हुई।


Thursday, April 29, 2021

देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण संदेश: EPS 95 पेंशनधारकी हालत देख आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कब सरकार की बंद आँखे खुलेगी और EPS 95 पेंशनधारकों न्याय मिलेगा?

National Agitation Committee


देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण निवेदन:-

आदरणीय भाइयों व बहनों, क्या आप EPS 95 के पेन्शनर हैं?

क्या आप EPS 95 योजना के सदस्य हैं यानि कि किसी सरकारी/अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं?

क्या आप देश के एक संवेदनशील व जवाबदार महानुभाव हैं?


क्या आपके कोई नजदीकी व्यक्ति EPS 95 के पेंशनर या EPS 95 के सदस्य हैं तो कृपया इस वीडीयो को जरूर देखिए और वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की आवाज को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाइये।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के वृद्ध पेंशनर्स का संघर्ष, समस्त EPS 95 समाज का, पेंशनर्स के परिवारों का और उन EPS 95 सदस्यों का भी संघर्ष है जो EPS 95 योजना से जुड़े हैं और अभी कार्यरत हैं।

कृपया सहयोग कर हमें कृतार्थ करें, यही नम्र निवेदन

वीडियो निचे है। देखे और इसे हर एक ईपीएस 95 पेंशनधारक के साथ सांझा (SHARE) करे। 


Tuesday, April 27, 2021

Very IMP For 67 lakhs EPS pensioners: EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension Supreme Court Order, Govt Decision ?i

EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension


Dear EPS 95 Pensioners Friends,

There may be about 70 lakhs EPS pensioners in the country. They are, curiously awaiting decisions from 2 institutions. One is the Central Government ie Mr. Modi the supreme leader. The second one is the Supreme Court, the highest judiciary of the country.

Mr. Modi was propitiated many times by many leaders including leaders of the party in the ruling. They have many times, many statements gave cajoling pensioners that Mr. Modi heard them attentively and ordered for immediate consideration and a decision. One of them was Mrs. Hema Malini Member of Parliament BJP and a celebrity from the cine field. What they said was that they have pleaded with Mr. Modi was a minimum pension of Rs 7500/. The leaders who were along with these MPs gave statements that Mr. Modi was very considerate in hearing them and they conveyed to their grass root level followers that Mr Modi is going to take a favourable decision.


Mr Javedekar who during the 2014 elections made several statements once the BJP  comes to power will implement Koshiyari recommendations and grant DR linked minimum pension of Rs 3000/. BJP came to power twice in 2014 and 2019 and Mr. Javdekar continues to cabinet minister since 2014. But this great leader never bothered to raise the issue in public or in the cabinet.



Now the High Empowered  Monitoring Committee appointed by the government recommended Rs 2000/as minimum pension. Minister for labour replied in the parliament that they are not in a position to implement recommendations. This is the statement for Rs 2000/ minimum pension. After being in power for the last 7 Years. We failed to take the validity of statements like ELECTION JUMLA and continue to have hope for the party in power. This poor EPS pensioner had/have great expectations from BJP. That is where EPS pensioners are stranded.



The second hope was from the judiciary. Supreme Court judgment on higher on 16-10-2016 and Upholding of Kerala Court judgment (12-10-2018) on 01-04-2019. EPS pensioners had confidence that the government will honor the Judgements of the Supreme Court. Years and years are passing. Pensioners are monitoring

the posting of the cases in the itinerary of the supreme Court, Three Chief judges have come and gone but no decision on the cases. Mr. Gogai Came and retired. Mr. Bobde came and retired. Mr. Bobde had vo conceded to the government and withdrawn the judgment on 01-04-2019.EPS pensioners hopes are totally belied the hopes on Judiciary.



Now EPS pensioners are facing the 2nd wave of the Corona pandemic. Many have become prey to this pandemic and left this world without achieving minimum pension. This notorious government did not heed to consider minimum financial relief as was given to the workers in service in the form of paying EPF contribution for 6 months. 

Also Read This: 

Very Important Letter From General Secretary for hike of Eps 95 pension

EPS 95 Higher Pension Cases News: EPS 95 पेंशनधारकों की बढ़ी मुश्किल, आखिर कब आएगा हायर पेंशन मामलो पर अंतिम फैसला


Dear Friends there are lakhs and lakhs of EPS pensioners who are leading a miserable old age life. Even while in service in private industries they had wages that were only handed to mouth. We can name the industries like Sugar private, cooperative, Beedy, cement, quarry and many more pri ate Industries.



Now, this corona is robbing remnants of the poor including EPS pensioners had. EPS pensioners are unable to organize themselves. In a perplexing situation. We have no other go except to wait. But when time cones EPS pensioners had to rise like one man. Let us prepare and wait for that event.

M N REDDY, President, AICCEPFPAs

Sunday, April 25, 2021

EPFO के नियमोंमें हुआ बड़ा बदलाव सभी EPS 95 पेंशनर, EPF सदस्य परेशानी से बचने के लिए जाने नए नियम, नए नियम 26 अप्रेल लागू


शहर में बढ़ते कोविड - 19 मामलों पर ध्यान देते हुए, ईपीएफओ-अंबत्तूर क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जीआर-आई), सौरभ स्वामी ने 26 अप्रैल से अंबात्तूर कार्यालय में सीधे सार्वजनिक बातचीत को निलंबित कर दिया है।


लोग निम्नलिखित नंबरों को डायल करके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं: 044-26350080, 26350110, 26350120, 7598846548, 7010106930 और 701016529। सदस्य व्हाट्सएप ऑटो रिस्पॉन्डर 8903766548 का उपयोग करके कॉल बैक विकल्प के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या आधिकारिक ट्विटर हैंडल और और फेसबुक पेज के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। साथ ही दस्तावेज़ जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

Also Read This:

 



Wednesday, April 21, 2021

EPS 95 Pensioners Very IMP Information: EPS 95 Pensioners opinion on EPS 95 Pensioners Higher Pension cases Hearing in Supreme Court Every EPS 95 Pensioner Must Know

EPS 95: खुद कोर्ट की सला95 ह है कि आवेदन करके उन्हें अवगत कराया जाय कि किसी प्रकरण की सुनवाई तत्काल करने को क्यूँ उपयुक्त समझा जाये।इंसान की जिंदगी से बढ़ कर और क्या कारण हो सकता,जहाँ उम्रदराज पेंशनर्स रोजाना सतगति को प्राप्त हो रहे हों, क्या अभी तक किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया ? शायद इसीलिए हमें सिर्फ तारीख ही मिल रही हैं,हमारे प्रकरण को URGENT HEARING के लिए उचित कभी माना ही नहीं गया।इस पर किसी को कुछ कहना है तो बताए कि हमारे साथ ऐसी स्तिथि किन कारणों से हुए जा रही है।


Anil Kumar Namdeo, EPS 95 पेंशनधारक


SUPREME COURT OF INDIA

F. No. /Judl.(I)/2021
20th April, 2021

CIRCULAR


In continuation of Standard Operating Procedure (SOP) dated 04.07.2020 and circular(s) issued earlier regarding mentioning of matter(s), it is hereby notified for the information of all concerned:

(a) only urgent matters will be listed for hearing w.e.f. 22.04.2021. and


(b) the Advocate-on-Record/Party-in-Person may send signed and verified mentioning-application along with synopsis containing the grounds of urgency not exceeding one page in the fresh matter only by e-mail at the email address mention.sc@sci.nic.in on working days by 1.00 PM (Monday to Friday) and by 11.30 AM (Saturday) and the same shall be processed for listing on the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. The mentioning applications received thereafter shall be processed for listing on the working day after the next to next working day. and


(c) the Advocate-on-Record/Party-in-Person may send signed and verified mentioning-application along with synopsis containing the grounds of urgency not exceeding one page in the IA (Interlocutory Application) in pending matter and Miscellaneous Application (MA) in disposed of matter only by e-mail at the email address mention.an.sc@sci.nic.in on working days by 1.00 PM (Monday to Friday) and by 11.30 AM (Saturday) and the same shall be processed for listing on the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. The mentioning applications received thereafter shall be processed for listing on the working day after the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. and


(d) Matter for Urgent listed mentioning shall be considered as per the guidelines laid down in circular Number F.No. 9/Judl.(I)/2019 dated 23rd January, 2019. (Annexure -I)

Sd/-                                                                                                                           Sd/- 

(Vinod Singh Rawat)                                                                                               (Anil Laxman Pansare)

Registrar (J-II)                                                                                                         Registrar (J-I)

20.04.2021                                                                                                               20.04.2021


 

Friday, April 16, 2021

EPS 95 Pensioners Higher Pension News: Very Important Information for 65 Lakh EPS 95 Pensioners, Supreme Court Higher Pension Cases Order


EPS 1995 पैंशन वाद पर बहस करने के लिये केवल दो ही मुद्दे है तीसरा नही अत: बहस कम से कम आधा दिन व अधिकतम् दो दिन हो सकती है। EPS 1995 पैंशन योजना केवल अंशदान पर आधारित है अत: नियोक्ता 8.33% के अनुसार जितना अंशदान , EPFO के द्वारा संचालित पैंशन फण्ड मे जमा करायेगा, उसी के अनुरूप EPFO पैंशन निर्धारित करेगी , केन्द्र सरकार का अंशदान 1.67% होगा।


अब आता हू बिन्दू संख्या एक जिस पर बहस होनी है, वह है 31/5/2017 की ऐडवाइजरी। सुप्रिम कोर्ट निर्णय दिनाक 4/10/2016 सीधे लागू नहि हुऐ ओर न ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 के आदेश सीधे जारी किये।सुप्रिम कोर्ट के उक्त निर्णय  पर पांच संस्थाओ मे मंथनो पश्चात निर्देश जारी किये, जारी निर्देशो की अनुपालना करते हुये ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 को आदेश जारी किये।

जब कि EPFO ने  बिना किसी उक्त संस्थाओ की स्वीकृती के अपने स्तर पर दिनाक 31/5/2017 की ऐडवाइजरी जारी की जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। सुप्रिम कोर्ट 31/5/2017 की ऐडवाइजरी को अपास्त ही रखेगा क्यो कि अपास्त नही करने पर उक्त पांच संस्थाओ के अस्तीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा जिसमे सम्बन्धित मंत्रालय भी सम्मीलित है । उक्त तर्क के आधार पर बहस मे दम नही है अत: सुनवाई कितनी देर चलेगी?

दूसरा बिन्दू GSR No. 609 है जिस पर बहस होनी है GSR No. 609, GOI का एक Policy matter है जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली केवल Policy matter पर आधारित है क्यो कि किसी भी कार्य को करने से पहले GOI के द्वारा सम्बन्धित Policy matter बनाया जाता है तत्पश्चात उस पर कार्यवाही सूनिश्चित की जाती है बिना Policy matter के कोई कार्य सम्पादन नही होता  ऐसी स्थिति मे KHC के द्वारा GSR No. 609 को अपास्त करना GOI को कार्यवाही करने से रोकना है, यदि सुप्रिम कोर्ट KHC के निर्णय को यथावत रखती है तो कल दूसरी Policy को भी निरस्त करने के लिये कोर्ट मे वाद दायर होना निश्चित है अत: सुप्रिम कोर्ट विषम परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुऐ GSR No. 609 को पुन: यथावत जारी रखने के आदेश जारी कर सकती है। बहस मे दम है अत: सुनवाई एकाध दिन चल सकती है।



 

Tuesday, April 6, 2021

EPS 95 HIGHER PENSION EPFO CIRCULAR: National Agitation Committee, Odisha Branch Hon. Shri B.C Nayak, state President Handed over the memorandum to PM through EPFO


National Agitation Committee, Odisha Branch Hon. Shri B.C Nayak, state President, Hon. Shri Deepak Kumar Sahu, state Vice President, Hon.Shri Sarbeswar Khilar, State co-ordinator and Hon.Shri Sarbeswar Pal state secretary Handed over the memorandum in the name of Hon.Prime Minister through ACPFC, Bhubaneswar and obtained the receipt of office.

Copy of Abeyance letter dtd.20.3.2021 was also Burnt with Slogans.





Monday, April 5, 2021

EPS 95 PENSIONERS NEWS TODAY: EPS 95 पेंशनधारकों पर ईपीएफओ के अन्याय के विरोध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज

राष्ट्रीय संघर्ष समिति मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। 20 मार्च 2021 के ईपीएफओ पत्र की एक प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

EPS- 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउतजी ने कहा, “एक तरफ, माननीय प्रधान मंत्री ने खुद हमें ईपीएस -95 पेंशनरों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए 4.3.2020 पर सीधा आश्वासन दिया है। उन्होंने संबंधित मंत्री को उचित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी आंदोलन वापस लेने की सलाह दी गई है और उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति, बुलढाणा (महाराष्ट्र) के मुख्यालय में पिछले 834 दिनों से क्रमिक अंशन को छोड़कर सभी आंदोलन वापस ले लिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अन्याय के मार्ग में कोई कसर नहीं छोड़ी और पेंशन धारकों के खिलाफ अत्याचार जारी है।

EPFO का परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017, जिसमें उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अक्टबर 2016 के आदेश में उच्च पेंशन देने का आदेश दिया गया है, उस सर्कुलर को सर्वोच्च न्यायालय को दिए बिना, पूर्ववर्ती रूप से ईपीएफओ की तिथि निर्धारित की गई है। 20 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार, इसे अमल में लाने से दूर रखा गया है।

EPFO ​​ने सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी। साथ ही श्रम पर संसदीय समिति को श्रम सचिव द्वारा सही तथ्यों, अनुचित मुद्दों को प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत करना, आदि शामिल है।


उपरोक्त सभी मुद्दों पर विचार करते हुए, देशव्यापी स्तर पर EPFO के सभी कार्यालयों में EPFO के अन्यायपूर्ण कृत्यों का विरोध करते हुए सच्चाई क्या है? पेंशन की सही जानकारी और भावनाओं को भारत के माननीय प्रधान मंत्री / मुख्य न्यायाधीश के सामने लाया जा सकता है, इसलिए ये विरोध कार्यक्रम देश के EPS- 95 पेंशनरों द्वारा किया जा रहा है।

यह ज्ञात होना चाहिए कि कोरोना महामारी के कारण, EPS 95 पेंशनधारक शासन / प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस "विरोध कार्यक्रम" में भाग लेंगे। दिनांक 06 एप्रिल 2021 इस विरोध दिवस के कार्यक्रम में, तथाकथित पत्र दिनांक 20 मार्च 2021 की एक प्रति जलाई जाएगी, और मा. प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन संबंधित EPFO कार्यालयों में दिया जाएगा।


EPS 1995 पेंशनधारकों के मांगें इस प्रकार हैं

1. न्यूनतम मासिक पेंशन रु. 7500 और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंतरिम पत्र 31 मई 2017 को  वापस ले ली जाए और पेंशनरों को EPS 1995 पेंशनधारकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए।

3. सभी ईपीएस -95 पेंशनरों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

4. सेवानिवृत्त कर्मचारी जो EPS- 95 योजना के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ब्याज के साथ योगदान की वसूली करके और उन्हें बकाया राशि का उचित भुगतान करने की अनुमति देकर पूर्व पद सदस्यता दी जानी चाहिए अन्यथा उन्हें रु. 5000 की पेंशन राशि प्रति माह तय किया जा सकता है।




Sunday, April 4, 2021

EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS TODAY: 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जरुरी जानकारी EPS 95 हायर पेंशन पर रोक के लिए EPFO का खेल, NAC ने उठाया कदम


National Agitation Committee:-

कृपया क्षमा कीजिए


दिनांक 06.04.2021 के प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम में नेत्तृत्व करने वाले नेता गण- कृपया ध्यान दीजिए, स्थानीय EPFO कार्यालय में दिनांक 06.04.2021 को दिए जाने ज्ञापन की प्रति भेजी गई थी लेकिन उसकी स्पेसिंग कम होने के करण वही ज्ञापन उचित स्पेसिंग सहित 4 पन्ने का ज्ञापन भेजा जा रहा है.