EPS 95 Pension Hike Latest News: EPS 1995 के सभी 68 लाख पेंनशर्स और उनकी धर्मपत्नियो के समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार,नई दिल्ली

EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

दिनाँक 01 जनवरी 2021

अहमदनगर

प्रति,

आदरणीय,

मा.श्री.नरेन्द्रजी मोदी साहब,

मा.प्रधानमंत्री,भारत सरकार,

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।

Email - 

connect@mygov.nik.in

narendramodi1234@gmail.com

आपको सविनय सादर ......

सादर कर्ता - श्री.आर.बी.रोहोकले,अहमदनगर, (महाराष्ट्र राज्य)

आदरणीय महोदय,

आपको,

मैं,भारत देश के EPS 1995 के 67 लाख पेंशनर्स और उनकी पत्नियों की ओर से आपको दिल से प्रणाम!!! और करबद्ध नमन करता हूँ।

विषय - EPS -1995 के 67 लाख गरीब और वयोवृद्ध पेंशनर्स की कुछ दैनिक वास्तव समस्याओं का समाधान करने हेतू आपको सविनय निवेदन।......

संदर्भ - 

1. मा.सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनाँक 04 अक्तूबर 2016 को आर सी गुप्ता के बारे में दिया गया फैसला।
2. मा.उच्च न्यायालय केरल, हैदराबाद, इंदौर,राजस्थान,मद्रास,आदि दूसरे मा.न्यायालयों के विविध फैसले।
3. भारत सरकार की हाय एम्पावर कमिटी द्वारा की गई शिफारिशें।

आदरणीय महोदय,

आपको उपरोक्त विषय और सभी सन्दर्भ के अनुसार हमारी ओर से अतिशय विनम्रतापूर्वक करबद्ध बिनती की जाती हैं कि,अपने भारत देश के EPS 1995 के  67 लाख ग़रीब और वयोवृद्ध पेंशनर्स और उनकी पत्नियों की कुछ वास्तव समस्याओं का आपके द्वारा बड़ी आस्थापूर्वक समाधान किया जाए। 

ये सभी पेंशनर्स 60 से लेकर 80 साल और अधिक उम्र के  पुरुष तथा महिला भी सीनियर सिटिजंस है। 

हमारे EPFO के पास हमारे पेंशन के लिए पर्याप्त मात्रा में यानी 05 लाख  हजार करोड़ से भी कहीं अधिक ज्यादा फंड होंनेके बावजूद भी,इन में से किसी को भी 30 से 35 सालों की सर्विस प्रामाणिकता के साथ करनेके बाद भी 1000 ₹ से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2500 ₹ तक की पेंशन EPFO द्वारा मिलती है।

ईतनी सी कम पेंशन की रक़म में वयोवृद्ध और गरीब पेंशनर और उन की पत्नि का दैनंदिन गुजारा और दोनों का हॉस्पिटल का खर्चा,घर का किराया,बिजली का बिल,गैस सिलेंडर आदी का खर्चा करना कत्तई सम्भव नहीं हो जाता हैं।

हमारे इस भारत देश को महासत्ता की कगारपर लाकर खड़ा करनेवाले इन गरीब और वयोवृद्ध EPS 1995 के पेंशनरोंको और उनकी पत्नीयोंको बहुतही खस्ता हालत में जिना पड़ रहा है।बुढ़ापे की तमाम मर्यादाओं के बीच में अमर्याद समस्याओं का सामना करते करते और दर दर की ठोकरें खाते खाते बहुतही यातनामय और साथ साथ अपमानजनक जीवन भी जिना पड़ रहा हैं।क्योंकि इनको अपनेही घर में अल्प पेंशनधारक होने से अपनी ही बहुएँ और बेटोद्वारा हमेशा अवमानित किए जाने से और मजबूर होकर भिखारी से भी ज्यादा बदहाल स्थिति में असह्य ऐसे बुढ़ापे में जिना पड़ रहा है।हम सब अभागी बूढ़े पेंशनर्स ऐसी घरेलू जिंदगी जी रहे हैं कि, जिसकी आप थोड़ी सी भी कल्पना  नहीं कर सकते।हमारी पेंशन बहुतही कम यानी की,ना के बराबर है।इसलिए हम में से हर किसी को इतनी उम्र होने के बावजूद और बढ़ती उम्र के साथ साथ शारिरिक कमजोरी, बी.पी., शुगर, घुटनों का दर्द और अन्य शारिरिक समस्याओं के बावजूद भी केवल और केवल मजबूर होकर ही कहीं होटलों में वेटर का काम करना पड़ता हैं,तो किसी को कही किसी बंगले पर रखवाली करनी पड़ती हैं,तो किसी को ड्राइविंग करनी पड़ती हैं, तो किसी को किराना दुकान में काम करना पड़ता हैं।अगर कोई पेंशनर भाई खुद कुछ पैसे नहीं कमा सकता हैं,तो उसकी धर्मपत्नी को पैसों के लिए ही किसी के घर के बर्तन माँजना, झाडू पोछा करना, किसी के बच्चोंको संभालना, बाकी का अन्य घरकाम करना पड़ता हैं। हम सभी के जीवन में सदा के लिए हमारी जिने की राह पर संघर्ष का सामना अंत तक शुरू रहता हैं। मृत्यु होने तक हमारी यह जिने की लड़ाई खत्म नहीं होती हैं। आपको इन सब बातों से दर्द हो रहा होगा,और क्या यह सब सच भी हो सकता हैं? 

यह सवाल भी आपको जरूर सताएगा।

आदरणीय सर,

हमारे भारत देश के मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा अनेकों मा.उच्च न्यायालयों द्वारा भी उपरोक्त सभी संदर्भ के अनुसार मा.न्यायलयोंद्वारा उचित न्याय मिलने के बावजूद भी हम जैसे वयोवृद्ध गरीबों का कोई वाली नहीं है।अपने देश की पैंतीस पैतीस साल की अखण्ड सेवा बहुत ही प्रामाणिकता के साथ साथ करते समयही मंथली सैलरी में से  इन्कम टैक्स के साथ साथ और भी दूसरे सभी प्रकार के टैक्सेस देंनेवाले ये ग़रीब और वयोवृद्ध बूढ़े सीनियर सिटीजन पेंशनर्स अपनी बूढ़ी धर्मपत्नि के साथ 1000 ₹ या ज्यादा से ज्यादा 2500 ₹ की बहुत ही थोड़ी सी रकम में एक महीने का  दैनंदिन गुजारा करतें करतें हॉस्पिटल का खर्चा भी कैसे करतें होंगें इसका आपको बराबर अंदाजा आ जाएगा।

आदरणीय महोदय,

आपको हम सभी 68 लाख पेंशनधारक एवं हमारी धर्मपत्नियों को सम्मानजनक जिंदगी के साथ जिना सम्भव हो इसलिए कम से कम 10,000 ₹ (दस हजार ₹ ) पेंशन और उसके साथ साथ समय समय पर दिया जानेवाला महँगाई भत्ता भी अगर दिया गया तो ये बुजुर्ग और गरीब पेंशनर्स आपको जिंदगी के साथ साथ हमेशा के लिए याद करते रहेंगें। साथ में ही आपको यह भी बिनती की जाती हैं कि,पेंशनर की खुद की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी विधवाओं को जो 50% पेंशन दिया जाता हैं, और यह बात सरासर गलत है,अन्यायकारी भी है।इसलिए पेंशनरोकी विधवाओं भी 50% के बजाय 100 % ही पेंशन देने के लिए आप हमारे श्रम मंत्रालय तथा EPFO को आदेशित करने की कृपादृष्टि करनेकी बिनति करते हैं।

साथ ही EPS 1995 के पेंशनर्स और उसके पत्नी को आयुष्यमान भारत नाम की जो हमारे सरकार की मेडिकल इन्शुरन्स योजना हैं,उसमें समाविष्ट करें जिससे ये गरीब और वयोवृद्धों को मेडिकल फैसिलिटी मिलने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी।

आदरणीय सर !!

आपने हाल ही के करोना की भयंकर वैश्विक महामारी के संकटमें जिस धीरज का और स्थितप्रदन्यता का अतुलनीय परिचय समूचे विश्व को जिस रूप से दिया हैं,वह बेमिसाल ही है। धारा 370 हो,या सीएए हो,तीन तलाक जैसे दूरगामी परिणाम साध्य करनेवाले कार्य हो,सभी का कोई जवाब नहीं है।बस इन सभी बातों जितनी ही EPS 1995 के वयोवृद्ध और गरीब सीनियर सिटीजन पेंशनर्स की सम्मानजनक जीवन जिने के लिए पेंशन की समस्या का भी सुलझना आवश्यक हो गया हैं।

कृपया आप कृपावन्त होकर हमें जरूर न्याय प्रदान करें, यह आपके चरणों में सविनय प्रार्थना करतें हैं।

आपका  कृपाभिलाषी

श्री आर बी रोहोकले

और

EPS 1995 के सभी 68 लाख पेंनशर्स और उनकी धर्मपत्नियाँ

आर बी रोहोकले, अहमदनगर(महाराष्ट्र)

 

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Good News For Pensioner: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार द्वारा जारी पेंशन विरोधी अध्यादेश 2020 के पारित करने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अध्यादेश 2020 के पारित करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को उचित वैकल्पिक फोरम में संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने 1978 से 1986 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई, भूजल विभाग, पीडब्लूडी में कार्य प्रभार कर्मचारियों के रूप में नियुक्त 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बताया गया था की, 2019 में प्रेम सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकृत किए गए काम प्रभारित कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का उपचार किए बिना अध्यादेश को पारित कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति रस्तोगी ने सवाल किया की, "आपने 2020 अध्यादेश को चुनौती दी है? क्या आप उच्च न्यायालय में अध्यादेश को चुनौती नहीं दे सकते?" याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने जोर डाला कि प्रेम सिंह में 2 सितंबर, 2019 को निर्णय लेने के बाद, कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है, जिस पर नोटिस भी जारी किया गया है। शर्मा ने यह भी बताया कि बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस केएम जोसेफ की एक अन्य पीठ ने उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नॉन गजेटेड इम्प्लाइज एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2020 के अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी गई है जो पिछले साल 21 अक्टूबर को पारित किया गया था।

शर्मा से जस्टिस सरन ने पूछा, "क्या सबूत है कि आप इस और इस तारीख के बीच कार्य प्रभार कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए थे?" 72 साल के एक अन्य याचिकाकर्ता ने अपनी पेंशन की मांग की, हालांकि अध्यादेश को चुनौती दिए बिना, जिसे भी साथ ही सुना गया पर, न्यायमूर्ति सरन ने कहा, "सेवा रिकॉर्ड गढ़ा गया है या नहीं, हम 32 वर्ष से कम नहीं देख सकते हैं। आप उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय या सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। हम 32 वर्ष से पीछे के सबूत नहीं ले सकते। "अंततः, पीठ ने अध्यादेश को चुनौती देने वाले 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया और उपयुक्त वैकल्पिक मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ ज‌स्टिस नज़ीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सेवा के अंतिम दिनों में नियमित हुए हजारों कार्य-प्रभार कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार पर सुनवाई करते हुए प्रासंगिक नियमों को रद्द कर दिया था, और पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना के प्रावधानों को पढ़ा था और यह निर्धारित किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य-प्रभार कर्मचारियों की सेवा की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारीसेवा की अवधि की ओर गिना जाना चाहिए। इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया था और हजारों प्रभावित कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की गई थी। हालांकि, लागू अध्यादेश के माध्यम से, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि "अर्हकारी सेवा" में अस्थायी या स्थायी पद पर प्रदान की गई सेवा शामिल होगी, जो सरकार द्वारा पद के लिए निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

अध्यादेश गैर- रोक का खंड प्रदान करके न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को भी रद्द कर देता है। नतीजतन, क्योंकि पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अस्थायी या स्थायी पद के विरुद्ध कार्य प्रभार के कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया जाता है, ऐसी सेवाएं 'अर्हकारी सेवाओं' का हिस्सा नहीं बनेंगी। 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका में उत्तर प्रदेश सेवानिवृति नियम, 1961 के नियम 3(8) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसे प्रेम सिंह केस में 2019 में तीन जजों की बेंच ने पढ़ा था।

उक्त नियम के उद्देश्य के लिए 'अर्हकारी सेवाएं' का अर्थ था वह सेवा जो सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के लिए योग्य हो। नियम के अनुसार प्रोविज़ो में कहा कि "उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सतत या अस्थायी रूप से सेवा जारी रखने के बाद, उसी या किसी अन्य पद में पुष्टि के बिना किसी रुकावट के बिना पात्रता होगी - (i) गैर-पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी या कार्यशील सेवा की अवधि; (ii) कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि; तथा (iii) आकस्मिकताओं से प्रदान किए गए पदों में सेवा की अवधि को योग्य सेवा के रूप में भी गिना जाएगा " 2019 फैसले का ऑपरेटिव भाग प्रदान करता है: "36. उत्तर प्रदेश सेवानिवृति नियम, 1961 के नियम 3 (8) को पढ़ने के मद्देनज़र, हम मानते हैं कि कार्य प्रभार स्थापना में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन देने के लिए पूर्वोक्त नियम को अर्हकारी सेवा के तहत माना जाएगा। पेंशन की बकाया राशि आदेश की तारीख से तीन साल पहले ही सीमित कर दी जाएगी।

स्वीकार्य लाभों का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है और राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। " 159 याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा के कर्मचारियों को पेंशन पाने के लाभ प्राप्त करने के लिए नियम बनाए गए थे, और यह कि अध्यादेश केवल कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है। गुरुवार को खारिज की गई याचिका में अदालत द्वारा परीक्षण के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रश्न थे:

(i) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार अध्यादेश पारित करके या अधिनियम में संशोधन करके इस माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट / रद्द कर सकता है?

(ii) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार द्वारा अनुपालन ना करके, अध्यादेश को पारित करके या इस अधिनियम के संशोधन के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट / रद्द कर भारत के संविधान के मूल ढांचे पर हमला नहीं किया गया है जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा केसवानंद भारती श्रीपद्गलवारु और अन्य बनाम केरल राज्य में 1973 (3) SCC 225, में कानून तय किया गया है।

(iii) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार / कार्यपालिका के पास अध्यादेश या अधिनियम के संशोधन को पारित करके भारत के संविधान के "बुनियादी ढांचे" में संशोधन करने की शक्ति है?

(iv) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार / कार्यपालिका, अध्यादेश के संशोधन या संशोधन अधिनियम पारित करके भारत के संविधान के भाग-III में नागरिक / कर्मचारियों के " मौलिक अधिकारों" को संशोधित / अंकुश करने की शक्ति रखती है?

(V) क्या उत्तरदाताओं का अध्यादेश का संशोधन पारित करके या अधिनियम में संशोधन करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रकाश में शून्य और अमान्य है।

 

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सुप्रीम कोर्ट के पेंशन भुगतान के आदेश को खारिज करने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टुबर 2020 मे जारी अध्यादेश के खिलाफ मामले पर जारी किया नोटिस

SUPREME COURT ORDER ON PENSION | HIGHER PENSION ORDER | PENSION NEWS

पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अध्यादेश को 21 अक्टूबर 2020 को पारित किया था। इस अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है।  उत्तर प्रदेश ग्राउंड वॉटर डिपार्मेंट नॉन गजेटेड एंप्लाइज एसोसिएशन की दायर याचिका पर जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस के एम जोसेफ द्वारा सुनवाई की गई। इस याचिका में कहा गया था कि अध्यादेश को कार्य प्रभावित कर्मचारियों के खिलाफ शोषणकारी भेदभाव का उपचार किया बिना पारित किया गया है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले और अमान्य कर दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस नजीर और जस्टिस एम आर शाह की पीटने सेवा के अंतिम दिनों में नियमित हुए हजारों कार्य प्रभावित कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार पर सुनवाई करते हुए प्रासंगिक नियमों को रद्द किया था। और पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना के प्रावधानों को बताया था और निर्धारित किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य प्रभावित कर्मचारियों की सेवा की अवधि को पेंशन के लिएअर्हक सेवा की अवधि ओर गिना जाना चाहिए। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस नजीर और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने दिया था तो इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया था। और इस फैसले से हजारों प्रभावित कर्मचारियों को पेंशन भी प्रदान की गई थी।

यह जो मौजूदा समय में याचिका दाखिल की गई थी तो इस याचिका में कहा गया था कि सितंबर 2020 में जब जस्टिस अरुण मिश्रा सेवानिवृत्त हुए तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त फैसले को प्रभावित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।  और अब तीसरी और चौथी श्रेणी के इन गरीब कर्मचारियों को दी गई पेंशन की वसूली की मांग की जा रही है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले जो आदेश दिया गया था तो उस आदेश को चुनौती है। और यह प्रतीत होता है की अध्यादेश जारी करते समय अक्टूबर 2020 में मा. जस्टिस अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी। और जैसे ही माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी सेवानिवृत्त हुए उनके द्वारा यह जो अध्यादेश है वह जारी किया गया।

इससे कर्मचारियों की पेंशन को वसूली करने की मांग की जा रही है। सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया ने इस अध्यादेश के बारे में याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि, यह अध्यादेश इस तथ्य के मद्देनजर अधिकारतीत है कि अधिनियम अध्यादेश को पूर्वव्यापी स्तर पर प्रभावी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को प्रभावहीन बनाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला इससे पहले दिया गया है तो उस फैसले के अगेंस्ट में यह जो अध्यादेश है वह है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में कार्रवाई करने जैसा है। 

जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कानून घोषित किया जाता है तो इसे विधायिका को छोड़कर इसे कोई अन्य खारिज नहीं कर सकता है। विधायिका संशोधन लागू करके अदालत के फैसले के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेम सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उक्त अध्यादेश जारी किया है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी राज्य द्वारा विधाई अधिनियम को पूर्वस्तर पर लागू करना सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के अलावा कुछ नहीं है।

इसके बाद सुनवाई में एडवोकेट राजू दुबे और  शिल्पा लीजा जॉर्ज के माध्यम से याचिका में दलील दी गई कि अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि अर्हकारी सेवा के तहत पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार अस्थाई पद पर प्रदान की गई सेवा को शामिल किया है। यह अध्यादेश नॉन ऑब्सटेंट क्लॉज प्रदान करके कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर देता है। यह इस आदेश में प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश के माध्यम से प्रेम सिंह के फैसले को कमजोर करने की कोशिश की गई है। क्योंकि सरकार द्वारा पद के लिए निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार किसी भी अस्थाई पद पर कार्य प्रभारी कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया गया है इसलिए इस तरह की सेवा अर्हक सेवाओं का हिस्सा नहीं बनेगी।

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EPS 95 Pension Hike News: Letter to Honourable Prime Minister Requesting Enhancement of Minimum EPS 95 Pension 7500

छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का अनुरोध करने वाले तीन और पत्र, माननीय सांसदों द्वारा दिए गए हैं।

ये पत्र नीचे पोस्ट किए गए हैं। हमारे रायपुर, राजनांदगांव, और दंतेवाड़ा टीमों ने क्रमशः श्री अनिल नामदेव, श्री आरके वर्मा और श्री आरएल साहू के नेतृत्व में इन सांसदों का दौरा किया और ईपीएस 95 के हमारे मामले को समझाने के बाद उक्त पत्र प्राप्त किए। पत्र इस प्रकार हैं:

CODE A

1. श्रीमती छाया वर्मा, सांसद (राज्य सभा) रायपुर छत्तीसगढ़
2. श्री संतोष पांडे, सांसद, राजनांदगांव छत्तीसगढ़
3. श्री दीपक बैज, सांसद, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

सभी सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए।

एल एम सिद्दीकी
अध्यक्ष
एनएसी, रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य।

Report from Chhattisgarh

Three more letters addressed to the Honourable Prime Minister requesting enhancement of minimum pension, have been given by Honourable MPs.

These letters are posted below. Our Raipur, Rajnandgaon, and Dantevada teams led by Shri Anil Namdeo,  Shri RK Verma, and Shri RL Sahu respectively have visited these MPs and obtained the said letters after having explained our case of EPS95. The letters are from: 

1. Smt Chhaya Verma, MP (Rajya Sabha) Raipur Chhattisgarh

2. Shri Santosh Pandey, MP, Rajnandgaon Chhattisgarh

3. Shri Deepak Baij, MP, Jagadalapur, Chhattisgarh

For information of all respected members.

LM Siddiqui
President
NAC,
Chhattisgarh state.
Raipur. Chhattisgarh

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EPS 95 PENSIONERS NEWS: GOOD NEWS FOR 68 LAKH EPS 95 PENSIONERS, ANOTHER ACHIEVEMENT BY OUR NAC KARNATAKA TEAM.

Following Ex Bemlians, Sri Sridhar Rao Sindhae, VHP KGF Taluk President, Sri AN Vidhyanandan, Organising Secretary, EPS95 NAC Kolar District Organising Secretary, Sri BS Muthappa, Kolar,  Sri P. Sreenath, Ex SC/ST EC Member, Sri P. Sukumaran met our Sri Muniswamyji, MP Kolar, a few days back and explained the plight of EPS95 pensioners and submitted a memorandum.

In continuation to that on 3/1/2021 met Sri Muniswamyji, MP along with Sri K. Anjaneya Reddy, President BEMEA, Sri G.S. Gopalakrishna, Assistant Secretary, BEMEA and received copies of below letters from our MP, posted for our members kind information.

ANOTHER ACHIEVEMENT BY OUR KARNATAKA TEAM.

Mr. A N Vidyanadhan, State Organising Secretary, Karnataka has lead his team and collected a letter addressed to our Hon. Prime Minister.

Hats off to him and his team. Congratulations and thanks.
Yours
C S PRASAD REDDY
Chief Coordinator
Southern Region.

 

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EPS 95 Good News: EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ने के आसार, हायर पेंशन के रास्ते भी फिर खुले, कई लाखो लोगों को फायदा

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले भोपाल मध्य प्रदेश के एक लाख अंशदाताओं एवं EPS 95 पेंशनधारकों के लिए यह दाे अच्छी खबर हैं। पहली यह है कि उन्हें अभी मिल रही न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के आसार बढ़ गए हैं।

इसकी वजह यह है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय काे EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। दूसरी खबर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन काे लेकर धारा 26-6 एवं 11-3 के विकल्प पेश करने का जाे प्रावधान किया है उसे सुप्रीम काेर्ट की डबल बेंच ने खारिज किए हैं।

अभी ईपीएफ के अंशदाताओं एवं पेंशनराें काे न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तक मिल रही है। श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा है कि इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाए। एम्पलाइज नेशनल काे ऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि संगठन की मांग पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायकजी ने भी पेंशन बढ़ाने, स्कीम में संशाेधन करने ओर काेशयारी कमेटी की रिपाेर्ट लागू करने के लिए श्रम मंत्री काे चिट्ठी लिखी है। देश में पहली बार किसी मुख्य मंत्री द्वारा श्रम मंत्रालय काे इस बारे में यह पत्र लिखा है।

 

न्यूनतम पेंशन हो सकती है 2000 वही हायर पेंशन 6000 से 30000 रु. तक बढ़ सकती है

• श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबध में भेजा प्रस्ताव है।
• हायर पेंशन राेकने ईपीएफओ द्वारा रखे गए प्रावधान सुप्रीम काेर्ट ने किए खारिज

यह कर्मचारी और पेंशनर्स निजी कंपनियाें, कारखानाें, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमाें, निगम मंडलाें, सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयाें, परिषदाें में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, संविदा पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी और वे सभी जिनका ईपीएफ कटता है इस दायरे में आते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे  करीब 40 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी एवं 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं।

सुप्रीम काेर्ट की डबल बेंच के जज एएम शफीक और गाेपीनाथ पी. ने 37 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि धारा 11-3 के तहत हायर पेंशन के विकल्प की शर्त काे खारिज कर दिया है। सर्वाेच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पूर्ण वेतन पर ईपीएफ अंशदान दिया गया है ताे पूरे वेतन पर ही हायर पेंशन की पात्रता बनेगी।

डबल बेंच ने आरसी गुप्ता समेत एक अन्य मामले में दिए गए आदेश का उल्लेख भी किया। यह भी कहा कि अब इन याचिकाओं पर सुनवाई फुल बेंच करेगी। गाैरतलब है कि आरसी गुप्ता के मामले में सुप्रीम काेर्ट के आदेश के बाद ही ईपीएफओ ने तीन साल पहले हायर पेंशन संबंधी आदेश जारी किए थे।

इसके आलावा मध्यप्रदेश हाईकाेर्ट में पांच याचिकाएं दायर की गई हैं

सेवा निवृत कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति द्वारा 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए एवं हाेने वाले कर्मचारियाें काे हायर पेंशन देने के लिए जबलपुर हाईकाेर्ट में पांच अलग- अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इन पांच याचिकाओं 1045 अंशदाता एवं पेंशनर्स शामिल हैं। इन याचिकाओं काे लेकर 29 निगम- मंडलों एवं संस्थाओं काे उच्च न्यायालय से नाेटिस भी जारी हाे चुक हैं। इसके बाद संबंधित कर्मचारियाें की पड़ताल भी की गई है।

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EPFO ORGANISATION SHOULD PAY JUSTICE FOR EPS 95 PENSIONERS

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | HIGHER PENSION

EPFO is playing an intellectual after thought tactics of blissful ignorance akin to asking the story to be retold after the same was told fully. 30 months have lapsed since the Division Bench of Kerala High Court after two years long examination of the case quashed in toto the 2014 Amendments to EPS 1995. The said Judgement of the Division Bench mandated the EPFO to accept EPS contribution on actual salary basis from those who opt for it and distribute eligible pension accordingly. Pending of Review Petition by the EPFO against the Judgement of the Supreme Court upholding the impugned Judgment of the Kerala High Court is not a legally justifiable reason for the EPFO for not implementing the KHC Order across the Nation. Which is why the spate of Contempt of Court Cases filed by numerous affected petitioners against the EPFO who did not implement the Orders, were disposed off in favor of the petitioners.

Despite all these, the Ministry of Labour and Employment is doing injustice tantamount to cheating the EPF and EPS members by not honoring the Judicial Orders and not notifying the required amendments to the rules. It is beyond doubt that Ministry of Labor is encouraging the EPFO to postpone ad infinitum implementation of Judicial Orders and sabotage discharge of justice. One can not be blamed for his genuine doubt about the merciless mindset of the Government and the EPFO who appear to be waiting for the natural death of those hapless pensioners who have been crying for their rightful better pension than the present pittance.

The latest argument put forward by the EPFO to thwart the EPS 1995 is very strange. They argue that the provision for availing pension based on the actual salary by remitting the arrears of differential contribution with interest now is detrimental to the interest of those EPS members who remitted their due contribution to the scheme based on actual salary ab initio. With this they are trying to sanctify those illegal amendments to the Scheme which were set aside with strong reservations by the Supreme Court. The Judgement of the Supreme Court in 2016 SLP has categorically directed the EPFO not to make the benign employee welfare friendly EPS 1995 an employee hostile one by their irrational imposition of restrictive conditions of dividing pensioners into different classes, cut off date for submitting statutory options etc.

Employees were compelled to make huge sum of fund to EPFO towards arrear contribution based on their actual wages with prescribed interest either after their retirement or at the time of retirement because of the imposition of the ceiling for pensionable salary, cut off date for submitting option for full salary contribution etc. It is when the Supreme Court and High Courts of India clarified that these indiscriminate conditions are illegal that the EPS members were allowed to make such lumpsum arrear contributions to EPS 1995. It is as per the direction of the Apex Court of the Country that both retired and serving EPS 1995 members remit the contribution based on their actual wages. It looks strange that this state of affairs created by the illegal action of the EPFO is detrimental to the interest of those who otherwise remitted their contribution to EPS 1995 based on their salary without any statutory ceiling. The EPFO is hiding the fact that 2014 amendments to the Scheme denied even this miniscule pension benefit to those who draw monthly salary above Rs 15,000/-

Lately, a Division Bench of Kerala High Court, considering the argument of the EPFO for its face value has referred to the Full Bench of the High Court the Writ Appeal filed the EPFO against the judgements in a bunch of similar Writ Petitions, seeking examination and judgement on the argument of the EPFO that extension of benefit of pension proportionate to the actual salary as directed by the Supreme Court and High Court would detrimentally affect the interest of those pensioners who remitted their contribution on actual salary basis ab initio thereby depleting the pension fund corpus.

This has created an unfortunate stalemate for those pensioners who had remitted their due past contribution with interest as calculated and directed by the EPFO and are waiting for their revised pension accordingly. Delayed justice is denied justice is a dictum upheld by the Apex Court. The Authorities should not be unmindful to the grave injustice meted out to these senior citizens who are crying for justice in the evening of their life. At least at this late and last stage, the Centre should come forward to notify the required amendments to the Scheme in accordance with the directions of Supreme Court Judgement in 2016 and Kerala High Court Judgement in 2018. This is the felt need of the day of not only the EPF pensioners but of the of the crores of EPF members.

 

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EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, FREE MEDICAL FACILITIES, HIGHER PENSION AS PRE SC OREDER

EPS 95 PENSION AS PER COURT ORDER | EPS 95 PENSION HIKE NEWS

वित्त विभाग ने देश में वित्तीय संकटों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, इसी तरह EPS 95 पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हुई? यह सवाल कई EPS 95 पेंशनधारकों के मन में है।

यदि  पिछले वर्ष से तुलना करता करे तो लगभग दुध बिल Rs. 120, डॉक्टर्स फीस में 100 रुपये, हेयरकटिंग सैलून Rs. 40, बिजली बिल Rs. 75, ​​खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां 100 रुपये, से बढ़ गई हैं। यह एक वर्ष की समान अवधि में Rs. 435 की बढ़ोतरी हो गई है। कई पेंशनधारको की आय एफडी के ब्याज और म्युचुअल फंड के लाभांश के माध्यम से होती और कुछ पेंशनधारक छोटामोटा काम भी कर लेते है। पर इस आय में एफडी के ब्याज में घटती दरों की वजह से की कमी आई है। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियोंने उनके कार्यकाल के समय Rs. 6500 और Rs. 15000 जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में 20 से 25 वर्षों तक योगदान दिया है, उसके के बाद वित्त विभाग ने EPS 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी पर अभी तक कोई कार्रवाही अभीतक नहीं की है।  इसके संदर्भ में श्रम मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव भी भेजा गया है।

वही  EPFO द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतिम वेतन पर पेंशन गणना को लागू नहीं किया जा हैं और पेंशन की गणना मौजदा समय में 60 महीने के औसत वेतन पर की जाती है। अगर इसकी गणना Rs. 6500 या Rs. 15000 मासिक वेतन को छोड़कर उच्चतम वेतन पर किया जाये तो यह पेंशन बढ़ सकती है। इसके लिए कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में पुरे वेतन योगदान भी करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन कर EPS 95 पेंशनरों की पेंशन की बढ़ोतरी का प्रावधान करना जरुरी है।

इसलिए सा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों की ओरसे NAC से अनुरोध करता हूं कि 1 फरवरी को बजट की घोषणा से पहले, वित्त विभाग के साथ इस मुद्दे को मजबूती से उठाए।

इसके अलावा समाचार पत्रों में पढ़ी गई खबरों के अनुसार बैंकों ने पिछले एक साल की अवधि में भारी मात्रा में ऋण दिए हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक एफडी पर ब्याज दरे घटा रहे हैं। इसकी वजह से कई EPS 95 पेंशनरों की मासिक आय में एक बड़ा नुकसान हुआ है।

EPS 95 पेंशनधारको की पेंशन बहुत कम है इसलिए EPS 95 पेंशनधारक बैंकों में एफडी, पीएफ, ग्रेच्युटी में राशि और सेवा के वर्षों के दौरान वेतन में कुछ बचत रखते हैं। इसलिए बैंक भी EPS 95 पेंशनधारको साथ अन्याय कर रहे हैं।

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EPS 95 पेंशन अच्छी खबर: EPFO कर्मचारियों को उच्चतम वेतन पर पेंशन देने कि तयारी, CBT सदस्यो ने रखा प्रस्ताव

EPS 95 HIGHER PENSION CASE HEARING DATE IN SUPREME COURT

सभी EPS 95 पेंशनधारक अपने वेतन के साथ उच्चतम परेशन प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दाखिल है तो उसके निर्णय का इंतजार कर रहे है। ऐसे में ईपीएफओ के जो मौजूदा समय में सदस्य है तो उनको उच्चतम पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ के मौजूदा समय में सदस्य हैं तो उनको उनके वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान करने का है।  केंद्रीय न्यास बोर्ड के जो सदस्य है यानि सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के जो मेम्बर्स है उनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इस पर संसदीय स्थाई समिति द्वारा भी विचार किया जा रहा है। हालांकि यह मौजूदा सदस्य की पेंशन योजना को बदलने का इरादा नहीं रखता है, यानी मौजूदा समय में जो EPS-95 पेंशनधारक है तो उनकी पेंशन के ऊपर यह जो नई योजना तैयार की जा रही है तो उसका असर नहीं होगा। ऐसा भी यहां पर कहा जा रहा है यह नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें आगे आने वाले समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उच्चतम वेतन के अनुपात में पेंशन प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधनका प्रस्ताव रखा गया है।

सभी को पता है कि मौजूदा समय में  कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता की तरफ से 12% और कर्मचारी की बेसिक और डिए को मिलाकर 12% का योगदान किया जाता है। जिसमें से 8.33 फ़ीसदी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जाता है बाकी बची हुई और बाकि अंशदान PF खाते में जमा कर दिया जाता है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना 1955 में जो योगदान दिया जाता है तो उसके लिए ईपीएफओ द्वारा जो सीलिंग लिमिट है तो वह ₹15000 की गई है।  यानी ₹15000 के ऊपर अगर आप की बेसिक सैलरी है तो भी आपका केवल ₹15000 के ऊपर ही 8.33 फ़ीसदी हिस्सा ही कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा किया जाएगा। इसकी वजह से अभी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में ₹15000 का 8.33 फ़ीसदी यानि 1250 रुपए प्रतिमाह योगदान जमा किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारी की सैलरी ₹15000 के ऊपर हो तो भी कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा ₹15000 के वेतन के अनुपात के हिसाब से ही पेंशन की गणना की जाती है। जिसकी वजह से कर्मचारी को अधिकतम पेंशन नहीं मिल पाती है।

इस नई योजना के तहत कर्मचारी का वेतन अगर ₹15000 से ज्यादा हो तो वह पूरे वेतन पर कर्मचारी पेंशन योजना में अपना योगदान दे पाएगा और वह सेवानिवृत्त होने के बाद उसके पुरे वेतन पर पेंशन पा सकेगा। इसकी वजह से एक कर्मचारी को काफी ज्यादा फायदा होगा क्यों की कर्मचारी को उसके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।  जो कि मौजूदा समय में जो पेंशन मिलती है तो उसके मुकाबले वह कई गुना होगी। वर्तमान में जो  कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो उन को उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता जिसकी वजह से उनको काफी कम पेंशन मिलती है।

इससे पहले केरला उच्च न्यायालय द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के हक में एक फैसला अक्टूबर 2018 में दिया था।  जो कि उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान का था। यानी केरला हाई कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसे उसके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए ना कि बल्कि ₹15000 की जो सेलिंग लिमिट है तो उसके ऊपर। इस फैसले की वजह से EPS 95 पेंशनधारकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था क्योंकि उन को उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किए जाने से उनकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली थी।

इसके बाद केरला उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज करके केरला हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उसे बरकरार रखा गया था। लेकिन ईपीएफओ द्वारा यह जो फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था तो इसी फैसले के ऊपर फिर से उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। EPS-95 पेंशनधारकों का यह जो उच्चतम पैशन का मामला है तो इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष पीठ गठित करने के बाद होने की संभावना है।

मौजूदा समय में यह जो प्रस्ताव रखा गया है तो इसकी वजह से जो आगे आने वाले समय जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उनको फायदा हो सकता है। पर मौजूदा समय में जो कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा नहीं होगा ऐसा भी यहां पर कहा जा रहा है। इसकी वजह से सेवानिवृत्त चिंतित है कि यह सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के लिए कितना उचित है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का विचार है कि इससे  ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके हिसाब से बकाया भुगतान करने और उच्च पेंशन सुनिश्चित करने में उनको मदद मिलेगी। जिसकी वजह से जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

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