EPS 95 HIGHER PENSION CASE HEARING DATE IN SUPREME COURT
इस पर संसदीय स्थाई समिति द्वारा भी विचार किया जा रहा है। हालांकि यह मौजूदा सदस्य की पेंशन योजना को बदलने का इरादा नहीं रखता है, यानी मौजूदा समय में जो EPS-95 पेंशनधारक है तो उनकी पेंशन के ऊपर यह जो नई योजना तैयार की जा रही है तो उसका असर नहीं होगा। ऐसा भी यहां पर कहा जा रहा है यह नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें आगे आने वाले समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उच्चतम वेतन के अनुपात में पेंशन प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधनका प्रस्ताव रखा गया है।
सभी को पता है कि मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता की तरफ से 12% और कर्मचारी की बेसिक और डिए को मिलाकर 12% का योगदान किया जाता है। जिसमें से 8.33 फ़ीसदी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जाता है बाकी बची हुई और बाकि अंशदान PF खाते में जमा कर दिया जाता है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना 1955 में जो योगदान दिया जाता है तो उसके लिए ईपीएफओ द्वारा जो सीलिंग लिमिट है तो वह ₹15000 की गई है। यानी ₹15000 के ऊपर अगर आप की बेसिक सैलरी है तो भी आपका केवल ₹15000 के ऊपर ही 8.33 फ़ीसदी हिस्सा ही कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा किया जाएगा। इसकी वजह से अभी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में ₹15000 का 8.33 फ़ीसदी यानि 1250 रुपए प्रतिमाह योगदान जमा किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारी की सैलरी ₹15000 के ऊपर हो तो भी कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा ₹15000 के वेतन के अनुपात के हिसाब से ही पेंशन की गणना की जाती है। जिसकी वजह से कर्मचारी को अधिकतम पेंशन नहीं मिल पाती है।
इस नई योजना के तहत कर्मचारी का वेतन अगर ₹15000 से ज्यादा हो तो वह पूरे वेतन पर कर्मचारी पेंशन योजना में अपना योगदान दे पाएगा और वह सेवानिवृत्त होने के बाद उसके पुरे वेतन पर पेंशन पा सकेगा। इसकी वजह से एक कर्मचारी को काफी ज्यादा फायदा होगा क्यों की कर्मचारी को उसके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जो कि मौजूदा समय में जो पेंशन मिलती है तो उसके मुकाबले वह कई गुना होगी। वर्तमान में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो उन को उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता जिसकी वजह से उनको काफी कम पेंशन मिलती है।
इससे पहले केरला उच्च न्यायालय द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के हक में एक फैसला अक्टूबर 2018 में दिया था। जो कि उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान का था। यानी केरला हाई कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसे उसके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए ना कि बल्कि ₹15000 की जो सेलिंग लिमिट है तो उसके ऊपर। इस फैसले की वजह से EPS 95 पेंशनधारकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था क्योंकि उन को उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किए जाने से उनकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली थी।
इसके बाद केरला उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज करके केरला हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उसे बरकरार रखा गया था। लेकिन ईपीएफओ द्वारा यह जो फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था तो इसी फैसले के ऊपर फिर से उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। EPS-95 पेंशनधारकों का यह जो उच्चतम पैशन का मामला है तो इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष पीठ गठित करने के बाद होने की संभावना है।
मौजूदा समय में यह जो प्रस्ताव रखा गया है तो इसकी वजह से जो आगे आने वाले समय जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उनको फायदा हो सकता है। पर मौजूदा समय में जो कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा नहीं होगा ऐसा भी यहां पर कहा जा रहा है। इसकी वजह से सेवानिवृत्त चिंतित है कि यह सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के लिए कितना उचित है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का विचार है कि इससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके हिसाब से बकाया भुगतान करने और उच्च पेंशन सुनिश्चित करने में उनको मदद मिलेगी। जिसकी वजह से जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
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