सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अध्यादेश 2020 के पारित करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को उचित वैकल्पिक फोरम में संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने 1978 से 1986 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई, भूजल विभाग, पीडब्लूडी में कार्य प्रभार कर्मचारियों के रूप में नियुक्त 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बताया गया था की, 2019 में प्रेम सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकृत किए गए काम प्रभारित कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का उपचार किए बिना अध्यादेश को पारित कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति रस्तोगी ने सवाल किया की, "आपने 2020 अध्यादेश को चुनौती दी है? क्या आप उच्च न्यायालय में अध्यादेश को चुनौती नहीं दे सकते?" याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने जोर डाला कि प्रेम सिंह में 2 सितंबर, 2019 को निर्णय लेने के बाद, कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर नोटिस भी जारी किया गया है। शर्मा ने यह भी बताया कि बुधवार को जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस केएम जोसेफ की एक अन्य पीठ ने उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नॉन गजेटेड इम्प्लाइज एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2020 के अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी गई है जो पिछले साल 21 अक्टूबर को पारित किया गया था।
शर्मा से जस्टिस सरन ने पूछा, "क्या सबूत है कि आप इस और इस तारीख के बीच कार्य प्रभार कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए थे?" 72 साल के एक अन्य याचिकाकर्ता ने अपनी पेंशन की मांग की, हालांकि अध्यादेश को चुनौती दिए बिना, जिसे भी साथ ही सुना गया पर, न्यायमूर्ति सरन ने कहा, "सेवा रिकॉर्ड गढ़ा गया है या नहीं, हम 32 वर्ष से कम नहीं देख सकते हैं। आप उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय या सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। हम 32 वर्ष से पीछे के सबूत नहीं ले सकते। "अंततः, पीठ ने अध्यादेश को चुनौती देने वाले 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया और उपयुक्त वैकल्पिक मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस नज़ीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सेवा के अंतिम दिनों में नियमित हुए हजारों कार्य-प्रभार कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार पर सुनवाई करते हुए प्रासंगिक नियमों को रद्द कर दिया था, और पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना के प्रावधानों को पढ़ा था और यह निर्धारित किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य-प्रभार कर्मचारियों की सेवा की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारीसेवा की अवधि की ओर गिना जाना चाहिए। इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया था और हजारों प्रभावित कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की गई थी। हालांकि, लागू अध्यादेश के माध्यम से, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि "अर्हकारी सेवा" में अस्थायी या स्थायी पद पर प्रदान की गई सेवा शामिल होगी, जो सरकार द्वारा पद के लिए निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार है।
अध्यादेश गैर- रोक का खंड प्रदान करके न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को भी रद्द कर देता है। नतीजतन, क्योंकि पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अस्थायी या स्थायी पद के विरुद्ध कार्य प्रभार के कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया जाता है, ऐसी सेवाएं 'अर्हकारी सेवाओं' का हिस्सा नहीं बनेंगी। 159 याचिकाकर्ताओं की याचिका में उत्तर प्रदेश सेवानिवृति नियम, 1961 के नियम 3(8) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसे प्रेम सिंह केस में 2019 में तीन जजों की बेंच ने पढ़ा था।
उक्त नियम के उद्देश्य के लिए 'अर्हकारी सेवाएं' का अर्थ था वह सेवा जो सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के लिए योग्य हो। नियम के अनुसार प्रोविज़ो में कहा कि "उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सतत या अस्थायी रूप से सेवा जारी रखने के बाद, उसी या किसी अन्य पद में पुष्टि के बिना किसी रुकावट के बिना पात्रता होगी - (i) गैर-पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी या कार्यशील सेवा की अवधि; (ii) कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि; तथा (iii) आकस्मिकताओं से प्रदान किए गए पदों में सेवा की अवधि को योग्य सेवा के रूप में भी गिना जाएगा " 2019 फैसले का ऑपरेटिव भाग प्रदान करता है: "36. उत्तर प्रदेश सेवानिवृति नियम, 1961 के नियम 3 (8) को पढ़ने के मद्देनज़र, हम मानते हैं कि कार्य प्रभार स्थापना में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन देने के लिए पूर्वोक्त नियम को अर्हकारी सेवा के तहत माना जाएगा। पेंशन की बकाया राशि आदेश की तारीख से तीन साल पहले ही सीमित कर दी जाएगी।
स्वीकार्य लाभों का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है और राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। " 159 याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा के कर्मचारियों को पेंशन पाने के लाभ प्राप्त करने के लिए नियम बनाए गए थे, और यह कि अध्यादेश केवल कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है। गुरुवार को खारिज की गई याचिका में अदालत द्वारा परीक्षण के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रश्न थे:
(i) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार अध्यादेश पारित करके या अधिनियम में संशोधन करके इस माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट / रद्द कर सकता है?
(ii) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार द्वारा अनुपालन ना करके, अध्यादेश को पारित करके या इस अधिनियम के संशोधन के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट / रद्द कर भारत के संविधान के मूल ढांचे पर हमला नहीं किया गया है जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा केसवानंद भारती श्रीपद्गलवारु और अन्य बनाम केरल राज्य में 1973 (3) SCC 225, में कानून तय किया गया है।
(iii) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार / कार्यपालिका के पास अध्यादेश या अधिनियम के संशोधन को पारित करके भारत के संविधान के "बुनियादी ढांचे" में संशोधन करने की शक्ति है?
(iv) क्या उत्तरदाता / राज्य सरकार / कार्यपालिका, अध्यादेश के संशोधन या संशोधन अधिनियम पारित करके भारत के संविधान के भाग-III में नागरिक / कर्मचारियों के " मौलिक अधिकारों" को संशोधित / अंकुश करने की शक्ति रखती है?
(V) क्या उत्तरदाताओं का अध्यादेश का संशोधन पारित करके या अधिनियम में संशोधन करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रकाश में शून्य और अमान्य है।
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