Good News: EPFO Preparing Higher Pension for EPF Memmbers, Let PF pension rise; EPFO with a Scheme to Provide Higher Pension

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION CASE HEARING DATE

While the EPS 95 Pensioners are waiting for a favorable decision to get a pension commensurate with their salary, a scheme is being prepared to provide higher pension to the new members. EPFO ​​intends to pay the pension in proportion to the contribution to each member's account instead of the existing method of paying pension from the EPF fund.

To this end, the EPFO ​​Board Members 'Committee has submitted a proposal to amend the Employees' Pension Scheme, 1995. The Parliamentary Standing Committee is also considering this. However, it does not intend to change the pension scheme of the current members. In the EPF the employee's share and the employer's share is 12% of the basic salary. 8.33% of the employer's contribution will go to the pension scheme (EPS). However, the maximum salary limit is Rs 15,000 for EPS contribution.

As it is fixed, it will be around Rs. 1250 per month. It is because the pension is calculated and within this limit that even the highest paid currently receive a meager EPF pension. Under the new scheme, even if the salary is above Rs 15,000, the proportionate contribution can be paid to the pension fund.

The court went on At present the pension is not commensurate with the salary. The apex court had rejected the EPFO's plea against the Kerala High Court's order to pay a higher pension commensurate with the actual salary, but the review petition was not settled. The case is likely to be heard only after the Supreme Court constitutes a special bench. Will justice be done? The new approach is to ensure that EPFOs are not liable even if a higher pension is paid. At the same time, workers are concerned about how fair this is to the concept of social security. The Union Ministry of Labor is of the view that this will help higher income earners to pay their dues accordingly and ensure higher pensions.

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EPS 95 Pensioners News: EPS-95 पेंशनधारकों पेंशन बढ़ोतरी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए किया जा रहा है मजबूर

कर्मचारी पेंशन (EPS-95) समन्वय समिति 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की अल्प पेंशन बढ़ाने के लिए संघर्षरत रही है। संगठन ने 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष सदस्य और लाखों अप्रत्यक्ष पेंशनधारकों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय राजधानी और देश भर में कई विरोध प्रदर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बार-बार आदेशों के बावजूद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा वित्तीय संकट का हवाला देते हुए EPS-95 पेंशन बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं को कई बार पत्र लिखने के बावजूद, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हुई है।

हल ही में EPS-95 समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठकजी ने लाखों वरिष्ठ EPS 95 पेंशनधारको की मौजदा समय की स्तिथि को बया करते हुए कहा EPS 95 पेंशनधारको अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खासकर कोरोना महामारी के दौरान।

EPS-95 समन्वय समिति के उद्देश्य: EPS-95 समन्वय समिति की स्थापना 2008 में प्रकाश पाठकजी और उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह द्वारा पूरे देश से एक छत्र के नीचे पीड़ित पेंशनरों को लाने और पेंशन वृद्धि के लिए लड़ने के लिए की गई थी जो उनका वास्तविक अधिकार है। प्रख्यात वकील प्रभाकर मरकपवार EPS-95 समन्वय समिति के पहले अध्यक्ष थे, जबकि रतिनाथ मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष थे और प्रकाश पाठकजी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किये गए थे। अब, प्रकाश येंडे EPS-95 समन्वय समिति के प्रमुख हैं और भीमराव डोंगरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। EPS-95 समन्वय समिति ने 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के वैध अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया है, जिन्हें अपनी अल्प पेंशन में जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी गणना पुराने नियमों के अनुसार की जाती है।

EPS-95 पेंशनधारक अपने बेटे या बेटियों की मदद से जीवनयापन करते थे। हालांकि, कोरोनोवायरस महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने उनकी नौकरियां छीन लीं और उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अब वे खुद भी जीवित रहना मुश्किल समझ रहे हैं। ऐसे में पेंशनधारकों के बच्चों को पेंशनधारकों का ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमनजी ने घातक वायरस से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन EPS-95 पेंशनधारको को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। EPS-95 पेंशनधारकोकी हालत वाकई चिंताजनक है।

EPS-95 समन्वय समितिकी मुख्य मांगें: सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संशोधन करे। स्वामीनाथन आयोग की तर्ज पर संसद द्वारा गठित इस समिति ने सभी की पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इन 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते (DA) के प्रावधान कर्मचारी पेंशन योजना में दे। EPS-95 समन्वय समिति चाहती हैं कि सरकार उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रतिमाह 15,000 रुपये की सीलिंग को हटा दे, जिनकी आय सेवा में रहते समय अधिक थी। पहले के समय में वेतन बहुत कम थे। और अब पेंशन की गणना भी मौजूदा समय को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। कम से कम सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के साथ-साथ सभी को 9,000 रुपये पेंशन देना चाहिए। EPS-95 पेंशनधारकों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS ) के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।

EPS-95 समन्वय समितिने आंदोलन की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरीजी से मिले, जो उस समय भाजपा अध्यक्ष थे। उस समय काफी EPS-95 पेंशनधारकों को पेंशन के रूप में केवल 400 रुपये मिलते थे, क्योंकि वेतन बहुत कम था। गडकरीजी उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री बंधु दत्तात्रे को पत्र लिखकर EPS-95 पेंशनधारकोकि काफी मदद की। उसके बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले जिन्होंने EPS-95 समन्वय समिति को आश्वासन दिया। इस मुद्दे को जावड़ेकर ने राज्यसभा में भी उठाया था, जिसके बाद 2012 में कोशियारी समिति का गठन किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, गडकरी और जावड़ेकर दोनों ने आश्वासन दिया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो EPS-95 पेंशनधारकोंकी पेंशन को 90 दिनों के भीतर बढ़ाया जायेगा।

EPS-95 पेंशनधारकों के हक़ में पहला आदेश केरल उच्च न्यायलय द्वारा दिया गया था, जिसने पेंशन राशि की गणना करने के लिए सीलिंग को हटाने का फैसला पेंशनरों के पक्ष में सुनाया था। पहले सीलिंग 5000 रुपये थी जो बाद में बढ़ाकर 6500 रुपये और 2014 में 15000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि 15000 रुपये वेतन वाले किसी भी कर्मचारी को समान राशि के बराबर पेंशन मिलेगी। पूर्व कर्मचारियों की पेंशन राशि में अंतर की गणना करने के लिए सरकार को केरल उच्च न्यायलय द्वारा निर्देश दिया गया था। साथ ही पेंशन भुगतान के समय महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए मापदंड भी तय किए। बाद में इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। उसके कुछ दिनों में, EPFO ​​ने शीर्ष अदालत के निर्देशों के बाद उच्चतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया। हालाँकि, EPFO ​​ने तब वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर कर दी और यह मामला अभी लंबित है। EPFO ​​ने 31 मई, 2017 को एक परिपत्र जारी किया जिसके माध्यम से छूट प्राप्त और गैरछूट प्राप्त स्थापनाओके कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया।

EPFO ​​सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद, उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था इस समिति रिपोर्ट 2016 में सौंपी गई थी, लेकिन उसपर भी कोई सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की नहीं गई। अब 31 सांसदों का एक नया पैनल गठित किया गया है इसकी रिपोर्ट संसद को सौंपना बाकी है। EPFO ने उच्चतम पेंशन देने के लिए लगभग 5 लाख रुपये अंतर की राशि लि, लेकिन पिछले साल 19 मई 2019 को ​​सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के बाद इसे वापस कर दिया गया था। सरकार किसी न किसी बहाने इसके तहत देरी कर रही है। और यह बूढ़े और असहाय वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम छोर पर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जबकि कई लोगों का निधन हो चुका है, शेष लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

EPS-95 समन्वय समिति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी से अनुरोध करेगी कि वे सभी पेंशनभोगियों को ईपीएफओ के पास जो अनक्लेम रु 55,000 करोड़ जमा राशि है उसमे से कुछ राशि निकाल कर देने का प्रावधान करे। साथ ही CGHS के तहत स्वास्थ सुविधा भी प्रदान करे। इसके लिए सभी सांसदों से संपर्क करके उनसे कोशियारी समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग का समर्थन करने और CGHS सेवाएं प्रदान करने के साथ ईपीएफ अधिनियम में संशोधन करने का भी अनुरोध किया जा रहा हैं।

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EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 PENSION 7500 HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में संसद सदस्य श्री विनोदभाई चावडा साहब जी को ज्ञापन सौंपा गया

EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

जैसा कि सभी EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS-95 पेंशन की बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में राष्ट्रव्यापी महासंपर्क अभियान की घोषणा की गई थी। इसके चलते देश भर के EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी है तो अपने अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय है तो उनको EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उसका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम सौंपा है।

इसी के चलते गुजरात के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में संसद सदस्य श्री विनोदभाई चावडा साहब जी को EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। EPS-95 पेंशनधारकों की मौजूदा समय में जो ₹1000 पेंशन है तो उसे बढ़ाकर प्रति महीने ₹7500 करने की मांग रखी गई है। इसके साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 31 मई 2017 को जो अंतरिम पत्र जारी किया गया था उसे रद्द कर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उसके पेंशन देने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा विधवा EPS-95 पेंशनधारकों को 100% पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मुख्य मांगे इस ज्ञापन में रखी गई है।

दिनांक 16 दिसंबर 2020 को कच्छ-मोरबी, गुजरात के EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल है तो उनके द्वारा माननीय सांसद श्री विनोदभाई चावडा साहब जी को EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा गया है। इस मुलाकात के दौरान EPS-95 पेंशनधारकों की जो समस्या है तो उन्हें माननीय सांसद महोदय जी द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया और इसके बाद माननीय सांसद जी द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों को आश्वस्त किया गया कि EPS-95 पेंशन उसकी जो मांगे हैं तो उसके लिए मदद करेंगे।

इस मुलाकात में EPS-95 पेन्शनर डेरी निगम के आर सी पटेल और हस्तशिल्प निगम के श्री जसुभाई बारोट, एवं अन्य सम्मानित सदस्यों ने माननीय सांसद महोदय से मुलाकात कर EPS-95 पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया। और EPS-95 पेंशनधारकों की समस्याओं से अवगत कराया और उनसे EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखने के लिए भी विनती की गई है। EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गुजरात के जो सदस्य हैं तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिसमें EPS-95 पेंशनधारकों की माननीय सांसद श्री विनोदभाई चावडा साहब जी को सौंपा गया है।

यह जानकारी सभी पेंशनधारकों के लिए आर सी पटेल,  बी के चौहान,  माधापर, भुज-कच्छ,  गुजरात द्वारा दी गई है।

 

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ZOOM MEETING FOR NAC DELEGATES, EPS 95 PENSIONER ON 3 JANUARY 2021, SEE MEETING DETAILS & HOW TO JOIN ZOOM MEETING

CBT MEETING | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA HIKE | EPS 95 LATEST NEWS

ALL INDIA EPS 95 PENSIONERS SANGHARSHAN SAMITHI AND NATIONAL AGITATION COMMITTEE

Dear EPS’95 Pensioners friends,

There will be a National level ZOOM MEETINGS of NAC delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions at 10.10 am on SUNDAY ie 3 January 2020.

All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting.

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

Meeting ID: 5606955619
PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others.

AGENDA OF MEETING:-

1. Discussion on EPS 95 related matters.

2. Further course of actions of NAC to achieve our goals.

If Possible National President Commander Hon. Com Ashok Raut will be joining the meeting. 

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

• Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE.
• Select JOIN MEETING.
• TYPE MEETING ID
• TYPE PASSCODE/PASSWORD.
• You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

FOR MORE ABOUT HOW TO JOIN MEETING ON ZOOM CLICK HERE

YOURS

C S PRASAD REDDY

Chief coordinator
Southern Region
All India EPS 95 pensioners Sangharshan Samithi

 

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EPS 95 Pensioners Minimum Pension Hike News Today: 1 January 2021 PM Narendra Modi on EPS 95 Pension 7500 Hike

EPS 95 MINIMUM PENSION HIE NEWS | HIGHER PENSION NEWS 

We wish our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi Garu Happy New Year 2021 world-known Dynamic, Dare and Devil Action Taker in policies makings irrespective of good or bad to the people, being the head of the largest populated Democratic country of ours who is also solely responsible for the lakhs of starvation deaths and Suicides of more than 20 lakh EPS-95 retired employees of Central Government, public enterprises, institutions and private organizations coming under preview of Employees Provident Fund Organization act who have been receiving a pension at rs300/- to rs1000/- per month since 1995 the date of implementation of Pension Scheme.

The retd employees under EPS 95 are also thankful to our hon'ble Prime Minister, Sri Narendra Modi Garu for using his good offices to delay all the Judgements issued by all the High Courts in the Country including the Highest Apex Court ( Supreme Court ) since 2016 by simply filing Review Petition on behalf of Central Government along with EPFO.

We are also thankful to our hon'ble Prime Minister Sri Narendra Modi Garu for his brilliant and intellectual tactics in succeeding the Review petitions unlisted and unheard in the Hon'ble Supreme Courton account of which more and more deaths Shall be added to the already died list of around 20 lakh retired pensioners.

We pray God  Sreerama for Whose Temple SRI Narendra Modi Garu fought wholeheartedly for construction in Ayodhya, to give him kind heart to settle the burning issue of pension as per the Supreme Court's judgement duly disposing of the review petitions pending filed by the central government and EPFO.

Thank you
Yours faithfully
À V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council

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EPS 95 NAC NEWS TODAY: VERY IMORTANT NEWS FOR 65 LAKH EPS 95 PENSIONERS GIVEN BY NAC, 2 MIN READ

Keeping in mind the increasing power of the NAC organization,the teams of the states of Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Sikkim and Mizoram under the North-East region of the NAC have been reconstituted& appointed new State presidents of these states.

Appointment Letter as Below

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Good News For EPFO Subscriber: इंतजार हुआ ख़तम वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी, सभी EPS/EPF खाताधारको के खाते में जमा होंगे पैसे

HOW MUCH AMOUNT IS CREDIT IN  EPS/EPF MEMBERS ACCOUNT

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 6 करोड खाताधारक उनके PF पर जमा राशि का ब्याज जमा होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20  के लिए केंद्रीय न्यास बोर्ड की बैठक में  साल 2019-20 के लिए 8.5 फ़ीसदी व्यास घोषित किया गया था। पर अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का जो ब्याज है तो वह जमा नहीं किया गया  है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि EPF में जमा राशि पर EPFO द्वारा ब्याज कब जमा किया जाएगा?

ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 6 करोड़ सदस्यों को नये साल से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। सरकार 31 दिसंबर से पहले कर्मचारियों के पीएफ खाते में एकमुश्त 8.5 फीसदी ब्याज का पैसा जमा करेगी। बता दें कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 2019-20 के लिए ईपीएफ में एक बार में 8.5 प्रतिशत का ब्याज डालने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गयी है।

बता दें कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुआई में हुई ट्रस्टियों की बैठक में ईपीएफओ ने ब्याज को 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी रकम दो किस्तों में डालने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के अधिकारियों ने ब्याज दर प्रस्ताव के संबंध में इस सप्ताह बैठकें कीं थी। मालूम हो कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 8.5 प्रतिशत का ब्याज डालने का प्रस्ताव इसी महीने भेजा था। 

जानकारी के मुताबिक है दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, जिसके लिए उसने अधिक विवरण मांगा है, लेकिन ब्याज दर प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में, ईपीएफ अंशधारकों के खातों में ब्याज इसी महीने ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है।

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EPS 95 PENSIONERS MINIMUM 7500 PENSION HIKE, MEDICAL FACILITIES, HIGHER PENSION AS PER SC ORDER LATEST NEWS TODAY

EPS 95 NAC छत्तीसगढ़ रिपोर्ट: छतीसगढ़ राज्य संघर्ष समिति के राजनांदगांव इकाई द्वारा, दिनांक 27-12-2020, को राजनांदगांव जिले के सांसद श्री संतोष पांडेय को, प्रधान मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

न्यूनतम पेंशन को रुपये 1000 से बढ़ा कर रुपये 7500 प्रति माह करने, भविष्य निधि संगठन के त्रुटि पूर्ण पत्र दिनांक 31-5-2017 को निरस्त करके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन देने और  विधवा पेंशन को सौ प्रतिशत करने, और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मुख्य मांगें ज्ञापन  में उल्लेखित थीं।

ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात, सांसद महोदय ने आश्वासन दिया कि वे पेंशनर्स की भरसक मदद करेंगे और लोकसभा मे भी इस पर चर्चा करेंगे.

सर्व श्री अजय शुक्ला , ऐजाजुर रहमान साहब, , फ़ारूक़ भाई, विश्वकर्मा जी, एवं अन्य सम्मानीय सदस्यों ने सांसद महोदय से मुलाक़ात कर ईपीएस95 पेंशनर्स की समस्याओं  की व्याख्या की .

 

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EPS 95 पेंशनर्स न्युनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500+DA, मेडिकल सुविधा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम पेंशन का भुगतान संदर्भ आज की ताजा खबर

EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA | HIGHER PENSION

जैसा कि सभी EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS-95 पेंशन की बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशभर में राष्ट्रव्यापी महासंपर्क अभियान की घोषणा की गई थी। इसके चलते देश भर के EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी है तो अपने अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय है तो उनको EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उसका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम सौंपा है।

इसी के चलते छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि मंडलके द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में राजनांदगांव जिले के माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी को EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। EPS-95 पेंशनधारकों की मौजूदा समय में जो ₹1000 पेंशन है तो उसे बढ़ाकर प्रति महीने ₹7500 करने की मांग रखी गई है। इसके साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 31 मई 2017 को जो अंतरिम पत्र जारी किया गया था उसे रद्द कर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उसके पेंशन देने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा विधवा EPS-95 पेंशनधारकों को 100% पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मुख्य मांगे इस ज्ञापन में रखी गई है।

दिनांक 27 दिसंबर 2020 को राजनांदगांव जिले के EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल है तो उनके द्वारा माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी को EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा गया है। इस मुलाकात के दौरान EPS-95 पेंशनधारकों की जो समस्या है तो उन्हें माननीय सांसद महोदय जी द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया और इसके बाद माननीय सांसद जी द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों को आश्वस्त किया गया कि EPS-95 पेंशन उसकी जो मांगे हैं तो उसके लिए भरसक मदद करेंगे। और लोकसभा में भी EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उस के संदर्भ लोकसभा में चर्चा भी करेंगे करेंगे। 

इस मुलाकात में सर्व श्री अजय शुक्ला, ऐजाजुर रहमान साहब, फारुख भाई विश्वकर्मा जी, एवं अन्य सम्मानित सदस्यों ने माननीय सांसद महोदय से मुलाकात कर EPS-95 पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया। और EPS-95 पेंशनधारकों की समस्याओं से अवगत कराया और उनसे EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखने के लिए भी विनती की गई है। EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के जो सदस्य हैं तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिसमें EPS-95 पेंशनधारकों की माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी को सौंपा गया है। 

इसकी जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

छतीसगढ़ राज्य संघर्ष समिति के राजनांदगांव इकाई द्वारा , दिनांक 27-12-2020 ,को राजनांदगांव जिले के सांसद श्री संतोष पांडेय को , प्रधान मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। @PTI_News pic.twitter.com/8GD1aol5KB

— National Agitation Committee (@NationalAgitat2) December 29, 2020

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