EPS 95 Pension Hike News: 15 दिसंबर 2020 को मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन ₹7500 कर सकते है ऐलान, NAC ने ज्ञापन सौपा

EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 HIKE DATE

नमस्कार, देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गुजरात के सदस्यो द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा गया है। आज के अपडेट में उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं।

दरसल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को कच्छ की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो सदस्य है तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो पत्र लिखा गया है तो इसमें EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में लिखा गया है। और डेयरी कॉर्पोरेशन पेंशनर लडत कमेटी द्वारा लिखे गए पत्र को वितरित करने के लिए EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय को शीघ्र करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय संगठन समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत का पत्र है वह उन्होंने प्रस्तुत करने माननीय सांसद श्री विनोदभाई साहब से दिनांक 12 दिसंबर 2020 को भेंट की और उनको यह पत्र सौंपा है।

यह जानकारी श्री आर सी पटेल डेरी निगम और श्री जसुभाई बरोटा हस्तशिल्प निगम के प्रतिनिधियों द्वारा आमने सामने मुलाकात करके दी गई है। EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यो द्वारा माननीय सांसद श्री चावड़ाजी से अनुरोध किया गया की eps-95 पेंशनधारकों की मांगो का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी आमने सामने दे। इसके बाद माननीय सांसद महोदय जी द्वारा इस मुलाकात के दौरान EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदसस्यो  को EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों का जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का आश्वासन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया है।

EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संगठन समिति गुजरात की टीम की तरफ से यह जो बड़ा प्रयास किया गया है तो वह काफी सराहनीय है। क्योंकि EPS-95 पेंशनधारकों लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को ₹7500 किए जाए पर अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसको देखते हुए 15 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो इन मांगों का जो ज्ञापन  माननीय सांसद श्री चावड़ा जी द्वारा आमने-सामने देने का आश्वासन eps95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया गया है।

यह जानकारी EPS-95 पेंशनधारकों के लिए श्री आर सी पटेल और बीके चौहान माधोपुर भुज कचरा गुजरात से दी गई है। EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह जो एक और अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी।  आज के इस अपडेट में यही जानकारी आप सभी को हमें देनी थी। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा EPS-95 पेंशनधारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके।

Read More

EPS 95 LATEST NEWS | EPS 95 NAC NEWS: NAC MEMBERS SUBMITTED MEMORANDAM TO HO. MP Dr. BHARTI SHIYAL FOR EPS 95 PENSION 7500 HIKE

EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु गुजरात eps-95 पेंशनधारक है तो उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। इनके द्वारा EPS-95 ईपीएस 95 डेयरी कॉर्पोरेशन पेंशनर्स लडत कमेटी, भावनगर के पेंशनर प्रतिनिधि श्री एमआर जोशी, श्री भारतभाई जोशी, साहेबश्री ने सुश्री सांसद डॉ भारतीबेन शियाल,  भावनगर को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं माननीय कमांडर अशोक जी रावत का पत्र सोपा है।

और इस पत्र में माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवारजी,  एवं संसद सदस्य माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को शिफारस पत्र लिखकर भेजने हेतु दिनांक 10 नवंबर 2020 को एक आवेदन पत्र सौंपा है। इसकी जानकारी आर. सी. पटेल, डी. के. चौहान माधवपुर, कच्छ गुजरात से दी गई है।

देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को ₹7500 बढ़ाने के लिए गुजरात EPS-95 पेंशनधारकों  को द्वारा माननीय सांसद सुश्री सांसद डॉ भारतीबेन शियाल जी को एक पत्र दिया गया है। जिसमें जो EPS-95 पेंशनधारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्रीजी, को माननीय सदस्य श्रीमती हेमा मालिनीजी को पत्र लिखकर सिफारिश की गुजारिश गई है।

Read More

Good News For EPFO Subscriber: EPF सदस्यों को 8.5% की दर से ही मिलेगा ब्याज का एक साथ पेमेंट

CHECK YOUR PF BALANCE | EPF PASSBOOK DOWNLOAD

नमस्कार PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए PF खाते में जमा राशि पर जो ब्याज जमा होता है वह अभी EPFO द्वारा जमा नहीं किया गया है। जो एकमुश्त जमा किया जा सकता है। सभी को अवगत हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPFO द्वारा EPF खाते में जमा राशि पर 8.5 फ़ीसदी की ब्याज घोषित किया गया है। EPFO द्वारा ब्याज की रकम EPF खाताधारकों के खाते में अभी तक जमा नहीं की गई है।

सितंबर 2020 में केंद्रीय न्यास बोर्ड की बैठक में बताया गया था कि EPFO द्वारा यह जो रकम है वह दो किस्तों में जमा किया जाएगी जिसमें से पहली किस्त दिवाली में जमा किया जाएगा और बाकी बचा हुआ दूसरा किस्त दिवाली के बाद जमा किया जाएगा और यह दिसंबर तक किया जाएगा। पर अभी तक की EPF खाताधारकों के खाते में ना तो पहला  क़िस्त आया ना ही दूसरा क़िस्त। ऐसे मैं मिली जानकारी में बताया गया है कि EPF खाताधारको के EPF खाते में अभी तक जमा राशि पर एकमुश्त ब्याज जमा किया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है।

EPF खाताधारकों के लिए यह जो अच्छी खबर है इससे लगभग 19 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा जो EPF में अपना अंशदान करते हैं EPF खाते में जो ब्याज दर घोषित किया गया है तो वह अभी 8.5 फ़ीसदी के हिसाब से ही EP खाताधारकों के खाते में जमा किया जाएगा। मीडिया की खबरों के मुताबिक EPFOद्वारा EPF खाताधारकों के खाते में एकमुश्त ब्याज की रकम डालने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा गया है, इस पत्र का जवाब वित्त मंत्रालय से अभी आना बाकी है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय द्वारा यह जो पत्र भेजा गया है तो इसके ऊपर श्रम मंत्रालय से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मिल सकता है। और उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। 

EPFO के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में तेजी के कारण 3 महीने पहले लगाए गए अनुमान के मुताबिक EPFO के पास दोगुनी अधिशेष रकम जमा हो गई है। इससे EPFO द्वारा यह जो बड़ा फैसला है वह लिया जा सकता है। कर्मचारियों को ब्याज की रकम का भुगतान करने के संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें लगभग 19 करोड EPF खाताधारकों के खाते में 8.5 फ़ीसदी ब्याज भुगतान करने की बात कही गई है। हालांकि इस पर वित्त मंत्रालय से अभी जवाब नहीं आया है, जो 1 सप्ताह के भीतर आ सकता है।

अभी जान लेते हैं कि EPFO द्वारा यह जो एकमुश्त रकम है वह कैसे किया जा सकती है। EPFO अधिकारी ने बताया है कि दिसंबर तक धैर्य बनाए रखने से सभी को लाभ हुआ है। PF खाताधारकों के खाते में ब्याज में आने में थोड़ा अधिक समय जरूर लगा है लेकिन अच्छी बात यह है कि EPFO को ETF की बिक्री से अधिक आमदनी प्राप्त हुई है। 8.5 फ़ीसदी के हिसाब से ब्याज की रकम देने के बाद भी EPFO के पास लगभग ₹1000 अतिरिक्त जमा रहेंगे।  EPFO को यह जो बड़ा फायदा हुआ है जिसकी वजह से अभी EPFO द्वारा EPF खाताधारकों के खाते में EPF पर मिलने वाले ब्याज की रकम है वह एकमुश्त जमा किए जा सकती है।

तो जिहा अभी EPF खाताधारकों को दिसंबर के महीने तक इंतजार करना होगा क्योंकि दिसंबर महीने में ही पीएफ खाताधारकों के खाते में EPFO द्वारा ब्याज की रकम जमा की जा सकती है। और EPFO द्वारा पीएफ खाताधारकों को नए साल का तोहफा दिया जा सकता है। तो EPF खाताधारकों के लिए जो एक अच्छी खबर निकल कर आई थी तो उसी खबर के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इस ब्लॉग के साथ बने रहिए ताकि आपके लिए जो भी अपडेट आए तो वह आपको पता चल सके।

Read More

Purani Pension Bahali: पुरानी पेंशन योजना बहाल होने की सबसे बड़ी बढ़ा दूर सरकार किया ऐलान इन कर्मचारियोंको मिलेगी पुरानी पेंशन

माननीय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़जी ने दिनांक 10 दिसंबर 2020 को शिक्षकों और स्नातक विधायकों की बैठक में 10 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने के निर्णय की घोषणा की, यह अधिसूचना पुरानी पेंशन योजना के बहाली में बाधा थी। इस फैसले से महाराष्ट्र में 1 नवंबर, 2005 से पहले नियुक्त, सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिली है।

10 जुलाई 2020 को, स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने महाराष्ट्र निजी स्कूल स्टाफ (सेवा की शर्तें) नियम, 1981 में बदलाव का सुझाव देते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में बदलाव से राज्य में 1 नवंबर, 2005 से पहले नियुक्त हजारों हेडमास्टर, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की वृद्धावस्था पेंशन खतरे में पड़ गई थी। हालांकि, 10 जुलाई की विशेष बैठक में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़जी ने इस अधिसूचना को रद्द करने की घोषणा की।

शिक्षा मंत्री, शिक्षकों, स्नातक विधायकों और शिक्षकों के यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 10 जुलाई को मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई थी। शिक्षकों, विधायकों और उनके प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि सरकार को 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को तत्काल लागू कर। उसके बाद, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़जी ने जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधिमंडल को पुरानी अधिसूचना वापस लेने का आश्वासन दिया था।

विधि और न्याय विभाग ने कहा कि अधिसूचना को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, 10 दिसंबर, 2020 शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों, स्नातक विधायकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया। इस अधिसूचना को रद्द करने से हजारों शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बुढ़ापे की पेंशन प्राप्त करने का मार्ग खुला हो गया है।

1 नवंबर, 2005 से पहले और अनुदानित स्कूलों में नियोजित कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है इसके सन्दर्भ में 10 जुलाई, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलने के लिए अधिसूचना वापस ले ली गई। वर्षा गायकवाड़जी ने सुझाव दिया कि विभाग को ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक धनराशि की जांच करने के बाद वित्त विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बैठक में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़जी के साथ विधायक कपिल पाटिल, विधायक सुधीर तांबे, विधायक विक्रम काले, विधायक, विधायक जयंत असगांवकर, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक बालाजी किंकर, प्रमुख सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षा आयुक्त, शिक्षा विभाग के निदेशक, शिक्षा अशोक भारती, प्रकाश सोनवणे और अन्य उपस्थित थे।

Read More

Delhi High Court Big Judgument for Pensioners: EPF लाभ, पेंशन के साथ पूरा बकाया 9% ब्याज सहित भुगतान के दिल्ली हाय कोर्ट द्वारा आदेश

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS IN SUPREME COURT, NEXT HEARING DATE

नमस्कार सभी रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशनधारकों का आज के इस पोस्ट में स्वागत है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जेएनयू के एक रिटायर्ड प्रो. कुणाल चक्रवर्ती के हक में बड़ा से फैसला सुनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यह जो बड़ा फैसला उनके हक में सुनाया गया जिसमें कहा है कि पेंशन का लाभ न तो सरकार और नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला कोई इनाम है और ना ही किसी तरह की अनुदानित राशि है।

दरअसल 2019 में रिटायर होने के बाद प्रो. कुणाल चक्रवर्ती द्वारा जेएनयू से रिटायरमेंट के जो बेनिफिट है तो वह पाने के लिए आवेदन किया गया था। पर JNU द्वारा इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। दरअसल जेएनयू द्वारा बताया गया था कि 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ 1 दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप था लेकिन इसके बाद इनको कोई भी आरोप पत्र नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में रोक लगाना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिन्हा की खंडपीठ में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाले बेनिफिट है तो वह एक कर्मचारी के अधिकार है और यह पिछली सेवा के बदले का भुगतान होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पेंशन और अन्य सुविधाएं रिटायर कर्मचारी के सामाजिक कल्याण के लिए होती है जो उसने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियत समय पर काम करते हुए कमाई गई राशि है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU को 4 सप्ताह के भीतर प्रोफ़ेसर कुणाल चक्रवर्ती को भविष्य निधि सहित सभी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के दिन से इस रकम पर 9 फ़ीसदी व्यास देने का आदेश भी JNU को दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन सहित अन्य सुविधाएं कर्मचारियों का अधिकार होता है और यह पिछली सेवा के बदले का भुगतान है। न्यायालय ने कहा कि पेंशन और अन्य सुविधाएं रिटायर कर्मचारी के सामाजिक कल्याण के लिए होती है जो उसने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियत समय पर काम करते हुए कमाई गई राशि है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने JNU को 4 सप्ताह के भीतर प्रोफ़ेसर कुणाल चक्रवर्ती को भविष्य निधि सहित सभी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने का आदेश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और ना ही उन्हें निलंबित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जेएनयू ने 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ 1 दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाया था साथ ही कहा था कि JNU ने सितंबर 2018 को इस मामले में प्रोफ़ेसर चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया था पर उनके ऊपर कोई भी आरोप पत्र नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे में पेंशन पर रोक लगाना उचित नहीं है और इनको जो पेंशन का भुगतान किया जाए।

साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट  किया है कि अगर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर  उक्त भक्तों के साथ पेंशन रोकी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि जहां तक इस मामले का सवाल है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रो. कुणाल चक्रवर्ती है तो उनकी पेंशन और भविष्य निधि को रोका नहीं जा सकता।

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यह जो बड़ा फैसला एक रिटायर्ड कर्मचारी के हक में सुनाया गया जिससे साफ हो गया कि जो रिटायर कर्मचारी होते हैं तो उनको जो मिलने वाले लाभ है तो वह उनका अधिकार होता है। यह कोई सरकार द्वारा दिए जाने वाली या फिर उनके इच्छा पर मिलने वाला कोई इनाम नहीं है ना ही किसी तरह की कोई अनुदानित राशि है। तो अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी ऐसा ही है और उनके साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है तो वह उनको मिलने वाले लाभों के लिए आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेवानिवृत कर्मचारी हैं जिनके हक में अलग-अलग हाई कोर्ट द्वारा फैसले दिए गए और जो मिलने वाले बेनिफिट है तो वह भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।

Read More

Good News EPS 95 Pensioners: EPS-95 pensioners pension hike to be approved by the government on or before the upcoming Budget 2021 session

The National Agitation Committee is continuously making efforts to increase the pension of 65 Lakh EPS-95 pensioners of the country. Recently, the National President of the National Agitation Committee, Honorable Commander Ashok Rautji has given a very important information for 65 lakh EPS-95 pensioners of the country, in which he said that EPS-95 pensioners from all over the country together To add, a mass campaign has been started at the national level, so that the EPS-95 pensioners who are not yet associated with the National Agitation Committee will also be able to connect.

Simultaneously, it has been said by the Honorable Commander Ashok Rautji that the minimum pension hike demand of EPS-95 pensioners is ₹ 7500 and it has been given important information in terms of increase with dearness allowance. Honorable Commander Ashok Rautji has stated that the pension increase of EPS-95 pensioners seems likely to be approved by the government on the demands of EPS-95 pensioners till or before the upcoming budget 2021 session. So let us know what is the important message given by the National Agitation Committee.

The National Agitation Committee has also announced a mass campaign for this, a chart has also been released by the National Conflict Committee. All the officials of National Agitation Committee contact different leaders, Ministers, Members of Parliament, Prime Minister, Finance Minister, Home Minister, Labor Minister etc. “Mass Campaign” for raising EPS-95 pension from 07-12-2020 to 31-01-2021 The chart, which you can view and download below.

As told by the National Agitation Committee, as we all know that thousands of movements from Tehsil level to National level, Delhi were successfully carried out by all of you in the last 4 years to get the demands of EPS-95 pensioners. mother. All the agitations have been withdrawn by the NAC on the appeal of the Labor Minister, only the gradual fast of NAC headquarters Buldhana (Maharashtra) has started uninterrupted since last 715 days.

On date 4.3.2020  Hon Hema Malini ji,  Member of Parliament, Mathura, accompanied our delegation In a meeting with the  Hon Prime Minister . The Hon Prime Minister assured us that all our demands would be fulfilled. He even gave  directions to the the concerned Minister. Now, the eyes of 65 lakh old pension holders eyes are on   The Hon.  Prime Minister.  Thereof, We sincerely hope that our main demands will be fulfilled soon.

The government is likely to accept the demands of EPS-95 pensioners by or before the upcoming budget session. Many constituents have their own roles in this process, including the Parliamentary Committee on Labor. We are aware that our pension-holding siblings are leaving us day by day and leaving the world, so the NAC has started a "mass campaign" at the national level to get our demands approved at the earliest.

The chart of the mass campaign is being circulated. Please participate effectively in this grand campaign by effectively managing your responsibility according to the chart and make it successful.

 

Read More

Good News For EPS 95 Pensioners: EPS-95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग ₹ 7500 Budget 2021 सत्र से पहले मंजूर किए जाने की संभावना

देश के 65 लाक EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है।  हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउतजी द्वारा देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक मोहती बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों को एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है जिससे जो EPS-95 पेंशनधारक अभी तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ नहीं जुड़े हैं तो वह भी जोड़ सकेंगे।

साथ में माननीय कमांडर अशोक राउतजी द्वारा कहा गया है कि EPS-95 पेंशनधारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है ₹7500 और उसे महंगाई भत्ते के साथ बढ़ोतरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। माननीय कमांडर अशोक राउतजी द्वारा कहा गया है कि EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी आने वाले बजट सत्र तक या उससे पहले EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा यह जो महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है तो वह क्या है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा महासंपर्क अभियान की घोषणा भी की गई है इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक चार्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग नेताओ, मंत्रियो, संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री, श्रममंत्री आदि से संपर्क कर EPS-95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए “महासंपर्क अभियान” दिनांक 07-12-2020 से 31-01-2021 तक चलाया जायेंगा, जिसका चार्ट आप निचे देख सकते है और डाउनलोड कर सकते है। 

राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा बताया गया है, जैसा कि हम सभी जानते है कि EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु आप सभी के द्वारा  पिछले 4 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, दिल्ली तक हजारों आंदोलन सफलतापूर्वक सपन्न किए गए। मा. श्रममंत्री जी की अपील पर NAC द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है केवल NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) का क्रमिक अनशन पिछले 715 दिनों से अखंडित शुरू है।

दिनांक 4 मार्च 2020 को मा. हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में मा. प्रधानमंत्री जी के साथ NAC प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग में मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन व संबंधित मा. मंत्री महोदय जी को दिशा निर्देश देने के बाद से ही 65 लाख वृद्ध पेंशनधारकों की निगाहें मा. प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं। 

EPS-95 पेंशनधारकों कि मुख्य मांगे अब शीघ्र ही पूरी होगी। आनेवाले बजट सत्र तक या उसके पहले EPS-95 पेंशनधारकों कि मांगों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रक्रिया में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर सहित कई घटकों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हमें विदित ही है कि हमारे पेंशन धारक भाई बहन दिन प्रतिदिन हमें छोड़कर संसार से बिदा हो रहे हैं इसलिए NAC द्वारा हमारी मांगों को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करवाने हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर "महासंपर्क अभियान" शुरू किया गया है।

महासंपर्क अभियान का चार्ट प्रसारित किया जा रहा है। कृपया चार्ट अनुसार अपनी अपनी जवाबदारी प्रभावी रीति से सम्हालते हुए इस महाअभियान में सहभागी होकर इसे सफल बनाए।

Read More

क्या 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली में होंगा EPS 95 पेंशनर्स का न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए आंदोलन होगा?

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS IN SUPREME COURT

देश के 65 लाक EPS-95 पेंशनधारकों का आंदोलन पिछले 7 सालों से EPS-95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500 समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है। कभी ज्ञापन, कभी अनशन तो कभी आंदोलन के माध्यम से पेंशनर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 3 सालो से लगातार आंदोलन EPS 95 पेंशनर्स कि मांगे मंजूर करवाने के किए गए हैं। इसमें दिल्ली में एकत्रित इसमें कई बार दिल्ली में एकत्रित होकर EPS-95 पेंशन धारकों द्वारा विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया लेकिन सरकार तक EPS-95 पेंशन धारकों की आवाज आंदोलन के माध्यम से नहीं पहुंची। लेकिन 4 मार्च 2020 को माननीय सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि की प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। जिसमें EPS-95 पेंशनधारकों की मांगें मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सकारात्मक भूमिका दिखाई गई और EPS-95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

EPS-95 पेंशनधारकों की मांगें मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कई आंदोलन किए गए जिसमें तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन शामिल है। कई बार सांसद महोदय के आवास के सामने भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा आंदोलन किए गए। उसके बाद दिल्ली में भी जंतर-मंतर मैदान पर आंदोलन किए गए। पर अभी तक eps-95 पेंशनधारकों की मांगे पूरी नहीं की गई है।

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 7 दिसंबर 2017 को दिल्ली में रामलीला मैदान से संसद भवन तक आंदोलन किया गया जिसमे राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों को एकत्रित किया गया था। इसके बाद फिर से 2017 में EPS-95 पेंशन धारकों की मांगें मंजूर नहीं हुई इसी को देखते हुए 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2018 में ईपीएफओ हेड ऑफिस के सामने आमरण अनशन और आत्माआहुति आंदोलन किया गया। उसके बाद भी EPS-95 पेंशनधारकों की मांगे हैं वह पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 6 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2019 इंडिया गेट से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक दंडवत नमस्कार रैली और रामलीला मैदान से रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया। लेकिन अभी तक EPS-95 पेंशनधारकों की मांगें मंजूर नहीं हुई।

EPS-95 पेंशनधारकों का आंदोलन अभी भी जारी है क्योंकि आपको पता है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने सभी आंदोलन जिसमें बुलढाणा का आंदोलन छोड़कर जो बाकी आंदोलन है तो उसे वापस ले लिए थे क्योंकि माननीय कमांडर अशोक जी रावत का कहना था कि एक दिया चलना चाहिए अगर सारे दिए बुझा दिया जाए तो ऐसे में हमें लगेगा कि EPS 95 का आंदोलन खत्म हो गया है।

लेकिन प्रधानमंत्री जी के आश्वासन को अब तकरीबन 8 से 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन eps-95 पेंशनधारकों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। ऐसे में पिछले 3 वर्षों के भीतर EPS 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिति के बैनर तले इस साल भी दिसंबर महीने में दिल्ली में आंदोलन  किया जाएगा क्या ऐसा EPS-95 पेंशन धारकों के मन में सवाल है।

क्या 7 दिसंबर  2020 को इस बार भी दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा या फिर नहीं होगा इसके ऊपर माननीय विलास पाटील राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है तो उनके द्वारा जानकारी सभी की EPS 95 पेंशनधारकों के लिए सांझा की गई है। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है EPS-95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 समेत अन्य मांगों के लिए EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति अग्रेषित है। 

क्योंकि इस समय देश भर में कोरोनावायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है जिसका सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटीजन पर देखने को मिला है। इसी वजह से इस वर्ष दिनांक 7 दिसंबर 2020 को EPS-95 पेंशनधारकों का आंदोलन दिल्ली जाकर नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय संगठन EPS 95 पेंशनधारकों की मांगों के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि वह सरकार से EPS-95 पेंशन धारकों की मांगे मनवा कर ही रहेंगे।

तो सभी EPS-95 पेंशनधारकों के मन में यह जो प्रश्न था कि क्या इस साल भी EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले दिसंबर महीने में दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है माननीय विलास पाटील जीउनके द्वारा एवं महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है।  जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से EPS-95 पेंशनधारकों का आंदोलन दिल्ली में नहीं किया जाएगा। लेकिन EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास करती रहेगी और EPS-95 पेंशन धारकों की मांगो को सरकार से मंजूर करवा कर ही रहेगी। 

EPS 95 पेंशनधारकों के लिए यह जो महत्वपूर्ण जानकारी माननीय विलास पाटील जी द्वारा साझा की गई थी तो इसी के बारे में अभी हमने इस पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दी। काफी महत्वपूर्ण जानकारी माननीय विलास पाटील जी द्वारा सभी पेंशनधारकों के लिए साझा की गई है तो इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा eps-95 पेंशनधारकों के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए इस पोस्ट को आप सभी के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी के बारे में सभी को पता चल सके।

और इसी तरह से राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हुए जो अगले आने वाले अपडेट है तो उसे भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए आप इस ब्लॉक के साथ बने रहिए आप नीचे एक रेड कलर का बेल का बटन दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करके इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करके सकते हैं और आगे जो आने वाले अपडेट है तो उसे जो अपने फोन पर उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं।

Read More

EPS 95 Higher Pensione News: Revised EPS 95 Pension as per Honorable Supreme Court's judgment and all High Courts' judgments

EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION CASE STATUS

As all 65 lakh eps 95 pensioners know EPS 95 Higher Pension related cases are long pending in supreme court. In view of this A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council write email to resolve EPS 95 Pensioners long pending demands and Higher Pension related cases. Lets have look of this email, This information is shared for EPS 95 Pensioners record purpose only.

Subject-- Higher revised pension to the retired employees of the central government and other organizations under EPS 95 pension scheme as per Honorable Supreme Court's judgment and all High Courts' judgments since 2016 delivered to pay Revised higher pension based on actual salaries of them at the time of their retirement request kind-hearted Honorable  Sri Subramanya Swami garu to see the judgment implemented in the interest of 65 lakh Starving retired poor employees drawing rs 500/- to rs 1000/- per month for which we shall be grateful.

Ref-- my 6 copies of letters sent to you sir a short while ago addressed to the Hon'ble Prime Minister Government of India by mail for your kind information-seeking justice to 65 lakh destitute retired pensioners' lives.

I request  Sri Subrsswami Garu, who have been working for the welfare of the poor and downtrodden people of our country volunteerly to safeguard the interests of them, prey to see the subject and references cited above and save the lives of the lakhs of poor starving and dyeing pensioners unable to live with meagre pension of rs 500/- to rs 1000/-month duly pleading the case to implement the Supreme Court's judgment and high Courts' verdicts as early as possible.

With regards
Yours faithfully
A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council Andhra Pradesh and
Telangana.

Copies submitted to

1. Hon'ble Chief Justice of Supreme Court

2. Sri Narendra Modi garu Hon'ble Prime Minister Government of India for information and necessary action

Read More