सेवानिवृत्ति के बिस साल बाद पेंशनधारक को कर्णाटक उच्च न्यायलय में मिला न्याय 50000 जुर्माने के साथ पेंशन और अन्य लाभ भुगतान के आदेश

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पेंशन एक इनाम, दान या कोई गंभीर भुगतान नहीं है, बल्कि हर कर्मचारी का अनिश्चितकालीन अधिकार है।

न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की खंडपीठ ने फैसला सुनती हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को देय पेंशन अनुच्छेद 300-ए के साथ-साथ संविधान 21 के तहत आजीविका के मौलिक अधिकार के तहत एक संपत्ति है। इसलिए, इसके एक हिस्से से भी वंचित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

"इस पेंशन राशि का एक भी भाग वंचित नहीं किया जा सकता है, कानून के अनुसार पेंशन न तो एक इनाम, दान या एक गंभीर भुगतान है, लेकिन नियमों के संदर्भ में एक कर्मचारी का अनिश्चितकालीन अधिकार है। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी टर्मिनल लाभ से शालीनता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता के साथ सक्षम हो जाता है। ऐसे में आजीविका के अधिकार से वंचित रह जाने से पेंशनभोगी व्यक्ति जीवन के कांटों पर गिर जाएगा और खून बहेगा ऐसा अदालत ने कहा।

उच्च न्यायालय ने राज्य के आधीन कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बचाव में आने के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के 21 साल बाद भी टर्मिनल लाभ से वंचित रखा गया था।

कदाचार और चोरी के आरोप में 24 मई 1999 को KPTCL द्वारा किसी भी जांच के बिना, सेवा से समाप्त करने के बाद थिमैया की दो दशक पुरानी कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी।

इसके बाद, थिमैया को कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा क्योंकि KPTCL ने उनकी पेंशन और टर्मिनल लाभ को रोक दिया था। अप्रैल 2013 में, अदालत ने KPTCL पर 10,000 रुपये की लागत लगाई और पेंशन नियमों के संदर्भ में कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद, निगम ने 2 मई, 2015 को एक आदेश के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़ दिया और पेंशन भी जारी नहीं की थी।

थिमैया ने जुलाई 2017 में कंपनी को एक आवेदन पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह पहले से ही 77 साल के हैं और स्वास्थ्य की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वह अपने खर्चों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर  उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया था और इससे उन्हें उच्च न्यायालय को फिर से जाने के लिए प्रेरित किया गया।

थिमैया के वकील ने कहा कि KPTCL की कार्रवाई पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उन्होंने खुद याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़ दि थी और 100 प्रतिशत पेंशन जारी करने का निर्देश दिया था लेकिन अन्य टर्मिनल लाभ नहीं।

यह आगे बताया गया कि याचिकाकर्ता के टर्मिनल लाभों को वापस लेने के लिए KPTCL के लिए कोई अधिकार भी  नहीं था।

KPTCL ने इस आधार पर टर्मिनल लाभों के भुगतान की अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की मांग की कि याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल कॉर्पोरेट कार्यालय में लंबित है और यह उस खाते पर है कि टर्मिनल लाभ अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण मांगे गए हैं या नहीं क्या वे उस सामग्री को नहीं लिख सकते हैं जो 1998 में हुई चोरी के कारण खो गई थी।

मामले के तथ्यों को जानने के बाद, बेंच ने यह देखने के लिए संकेत दिया कि KPTCL ने बिना किसी न्यायोचित कारण के याचिकाकर्ता के टर्मिनल लाभों को जारी करने के लिए "कल्पना से परे शिथिलीकरण" किया था।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को टर्मिनल लाभों के भुगतान में देरी के KPTCL के निर्णय के लिए मजबूत अपवाद लेते हुए कहा कि वर्ष 2016 से पेंशन का पूरा भुगतान शायद ही अन्य सभी टर्मिनल लाभों की रिहाई को रोक देने के लिए कोई औचित्य हो सकता है।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी देखा कि KPTCL संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है और इसलिए, अपने कर्मचारियों में से एक को छोड़ने के कृत्य को "राज्य होने का दर्जा नहीं देना" है।

"इसलिए, याचिकाकर्ता के पक्ष में उपार्जित सभी टर्मिनल लाभों को जारी करने के लिए एक मानदण्ड जारी करना अत्यावश्यक है और साथ ही KPTCL को अपने कर्मचारी को इस न्यायालय में बार-बार परेशान करने और ड्राइविंग करने के लिए अनुकरणीय लागत के साथ मिला देना।" टर्मिनल लाभों की रिहाई के लिए, "अदालत ने फैसला सुनाया।

उस अंत की ओर, खंडपीठ ने KPTCL को निर्देश दिया कि वह 1999 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से 77 वर्षीय याचिकाकर्ता को पूरी राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे।

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Good News For Pensioners | EPS 95 पेंशनधारकों के साथ साथ सभी पेंशनधारकों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने दिया बड़ा तोहफा अभी किसी की नहीं रुकेगी पेंशन

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION LIST | EPS 95 NEWS

जैसा कि सभी पेंशनधारकों को अवगत है कि नवंबर और दिसंबर महीने में हर साल पेंशन धारकों को उनकी पेंशन को जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इस साल कोविड-19 की वजह से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार द्वारा जो समय सीमा है वह बढ़ा दी गई है। जिसकी वजह से वृध्द EPS 95 पेंशनधारकों के साथ जो अन्य केंद्र सरकार के पेंशनधारक हैं उनको इसका लाभ होने वाला है। सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि कोविड-19 बीमारी की वजह से वृद्धा पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में कठिनाई आ रही है।

ऐसे में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को इस संबंध में विभाग विभिन्न पेंशनरों के संघों के साथ-साथ कई संगठनों, पेंशनर द्वारा सरकार से विनती की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों को यह जो पेंशन शुरू रखने के लिए जीवन पर आने का प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है तो उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। इसी को देखते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने की जो समय सीमा अभी 31 दिसंबर 2020 थी तो उसे बढ़ा दिया गया है।

अब जीवित होने का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार द्वारा यह जो समय सीमा है वह 28 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। यानी आपको अतिरिक्त 2 महीने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अभी मिल गए हैं। इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी कर दिया है तो उसे भी आप यहां पर देख सकते हैं। 

मंत्रालय ने कहा है कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ परामर्श के बाद अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मौजूदा समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया जो कि 28 फरवरी 2021 रहेगी।

इससे पहले, सरकार ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।

मंत्रालय ने कहा, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ परामर्श के बाद, अब जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

 

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26 नवंबर को 7500 रुपये पेंशन के साथ अन्य मांगो को लेकर देश के ट्रेड यूनियनों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान

यह खबर को सभी की जानकारी के लिए इसे सांझा किया जा रहा है, यह जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा किये जाने वाली है इसमें EPS 95 पेंशन योजने में सुधार की भी मांग है और सभी गैर-आयकर देने वाले परिवारों के लिए 7500 रुपये प्रति माह देने की भी मांग है। आइये  इसके बारे जानते है विस्तार से......... 

All India Bank Officers Confederation (एआईबीओसी) ने कहा कि वह 26 नवंबर को Central Trade Unions द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेगा और देश के श्रमिकों, किसानों और आम लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर श्रमिकों के स्वतंत्र संघों का समर्थन करेगा।

अंतर-अलिया के मुद्दों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के निजीकरण का विरोध शामिल है।

• अखिल भारतीय हड़ताल के लिए मुख्य मांगों में 
• सभी गैर-आयकर देने वाले परिवारों के लिए 7500 रुपये प्रति माह का नकद हस्तांतरण,
• सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो राशन,
• मनरेगा का विस्तार, एक वर्ष में 200 दिन का काम प्रदान करना शामिल है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा हुआ वेतन; शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी का विस्तार, 
• सभी किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लेने के लिए, 
• वित्तीय क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकने और सरकार चलाने और रेलवे, अध्यादेश कारखानों, बंदरगाहों आदि जैसे सेवा संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की जबरन समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर ड्रैकियन परिपत्र वापस लें।
• और सभी को पुराणी पेंशन को बहाल करें, एनपीएस को स्क्रैप करें और पहले की ईपीएस -95 में सुधार करें। 

इसके अलावा AIBOC ने कहा कि अखिल भारतीय हड़ताल के मुद्दे उनके बहुत करीब हैं, तदनुसार वे होंगे।

हड़ताल के लिए अपने भ्रातृ समर्थन का विस्तार किया और अपने सहयोगियों से अनुरोध किया कि वे इस कारण के अनुसार कार्य करें।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए गए मांगों के अलावा, एआईबीओसी ने बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मांगों पर भी जोर दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को शामिल नहीं किया गया है, कॉर्पोरेट ऋण डिफॉल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करना, निगमित कॉर्पोरेट एनपीए की वसूली सुनिश्चित करना। , भारी एनपीए राइट-ऑफ को रोकने के लिए, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए, नियमित बैंकिंग नौकरियों की आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती बढ़ाने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को स्क्रैप करने के लिए बैंक के कर्मचारी।

इस संबंध में, एआईबीओसी ने अपने सहयोगियों को सलाह दी कि उनके सदस्य किसी भी कुंजी की मांग नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे और हड़ताल के दिन लिपिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे।

इसके अलावा, सभी राज्य इकाइयों / सहयोगियों को COVID-19 प्रोटोकॉल और सामाजिक दुरी के नियमो का पालन करते हुए देश भर में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स / लंच टाइम प्रदर्शनों को आयोजित करने की सलाह दी गई है।

अंत में, AIBOC ने सभी संबंधितों से 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आग्रह किया, जिसमें सरकार के इस कदम का विरोध करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिग्रहित करने और 1969 और 1980 के ऐतिहासिक बैंक राष्ट्रीयकरण को उलटने की अनुमति देकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़त को कमजोर करना।

अखिल भारतीय हड़ताल में निम्न यूनियन शमिल होंगे

26 नवंबर की हड़ताल में भाग लेने वाले यूनियनों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUCUC), ट्रेड शामिल हैं। यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), सेल्फ-एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (SEWA), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC).

 

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EPS 95 Minimum Pension Hike News: EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500+DA पर सरकार की घोषणा, 1 दिसंबर 2020 से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, क्या है खबर की सच्चाई?

सभी इपीएस 95 पेंशन धारकों का आज की इस पोस्ट  में स्वागत है। आज के इस पोस्ट में eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को सरकार द्वारा ₹7500 कर दिया गया है ऐसा एक वीडियो हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड किया गया है जिसमें eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन को सरकार द्वारा ₹7500 किया गया है और इसे महंगाई भत्ते के साथ भी दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। आज इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं कि यह जो वीडियो अपलोड किया गया है तो इसकी सच्चाई क्या है? वीडियो में दी गई जो जानकारी है तो उसकी क्या सच्चाई है? 

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि यह जो बड़ी हुई  पेंशन सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को 1 दिसंबर 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा यहां पर इस वीडियो में बताया जा रहा है। सभी EPS 95 पेंशनधारक जानते हैं कि देश के 6500000 eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा फिलहाल कोई भी ऐसी जानकारी नहीं कि नहीं दी गई है जिसमें बताया गया है कि eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन को सरकार द्वारा बढ़ाया गया fहै और बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिए जाने वाला है। 

सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में सरकार द्वारा जब भी ऐलान किया जाएगा तब माननीय कमांडर अशोक जी राउत की तरफ से इस बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट दिया जाएगा। यह जो वीडियो है तो इसमें जो जानकारी दी गई है तो वह पूरी तरह से गलत है क्योंकि सरकार द्वारा हाल ही में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है जिसमें eps-95 पेंशन को ₹7500 किए जाने की बात कही जा रही है।

साथ ही यह जो बढ़ी हुई पेंशन है तो वह 1 दिसंबर 2020 से सभी eps-95 पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा भी इस वीडियो में बताया गया है। इसमें माननीय कमांडर अशोक जी रावत का धन्यवाद दिया गया है क्योंकि माननीय कमांडर अशोक जी राउतजी द्वारा सभी इपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे। हम सभी अवगत हैं कि NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे में युटुब पर यह जो वीडियो अपलोड किया गया है जिसकी वजह से eps-95 पेंशन धारक है तो उनके मन को जो ठेस लग सकती है। साथ में यहां पर इनको 1 दिसंबर से बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा भी बताया गया है।  आज के इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि यह जो वीडियो अपलोड किया गया है और इसमें जो जानकारी दी गई है तो इसकी क्या सच्चाई यही। 

इसके हिसाब से सरकार द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा कोई घोषणा की जाएगी तो माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत करा दिया जाएगा कि उनकी पेंशन को जो सरकार द्वारा बढ़ाने की घोषणा की गई है, और जल्दी उनको जो वह बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहां पर यह जानकारी दी हुए तो यह पूरी तरह से गलत है। और इस जानकारी में कोई भी सच्चाई नहीं है। eps-95 पेंशन धारकों को भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी पेंशन को  बढ़ा दिया गया है ऐसा वीडियो अगर आपके पास भी आता है तो आप जो निगलेक्ट कीजिए क्योंकि आगे जो भी आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में हम हमारे वीडियो के माध्यम से साथ में यह जो पोस्ट आप आप पढ़ रहे हैं तो यह जो ब्लॉक है तो उस पर भी अपडेट करवाते रहेंगे।

जैसे ही कमांडर अशोक जी रावत द्वारा eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट किए जाएंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज के इस पोस्ट में यह जो वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने की बात कही गई थी तो वीडियो में जो जानकारी दी गई थी तो उसी जानकारी के बारे में अभी हमने इस पोस्ट में जो आपको सच्चाई बताई है। यह जो पोस्ट है तो आप सभी इपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी इपीएस 95 पेंशन जान सके और वह भ्रमित ना हो सके।

 

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EPS 95 Minimum Pension Hike News: EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500+DA पर सरकार की घोषणा, 1 दिसंबर 2020 से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, क्या है खबर की सच्चाई?

सभी इपीएस 95 पेंशन धारकों का आज की इस पोस्ट  में स्वागत है। आज के इस पोस्ट में eps-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को सरकार द्वारा ₹7500 कर दिया गया है ऐसा एक वीडियो हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड किया गया है जिसमें eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन को सरकार द्वारा ₹7500 किया गया है और इसे महंगाई भत्ते के साथ भी दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। आज इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं कि यह जो वीडियो अपलोड किया गया है तो इसकी सच्चाई क्या है? वीडियो में दी गई जो जानकारी है तो उसकी क्या सच्चाई है? 

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि यह जो बड़ी हुई  पेंशन सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को 1 दिसंबर 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा यहां पर इस वीडियो में बताया जा रहा है। सभी EPS 95 पेंशनधारक जानते हैं कि देश के 6500000 eps-95 पेंशनधारकों की पेंशन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा फिलहाल कोई भी ऐसी जानकारी नहीं कि नहीं दी गई है जिसमें बताया गया है कि eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन को सरकार द्वारा बढ़ाया गया fहै और बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिए जाने वाला है। 

सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि eps-95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में सरकार द्वारा जब भी ऐलान किया जाएगा तब माननीय कमांडर अशोक जी राउत की तरफ से इस बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट दिया जाएगा। यह जो वीडियो है तो इसमें जो जानकारी दी गई है तो वह पूरी तरह से गलत है क्योंकि सरकार द्वारा हाल ही में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है जिसमें eps-95 पेंशन को ₹7500 किए जाने की बात कही जा रही है।

साथ ही यह जो बढ़ी हुई पेंशन है तो वह 1 दिसंबर 2020 से सभी eps-95 पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा भी इस वीडियो में बताया गया है। इसमें माननीय कमांडर अशोक जी रावत का धन्यवाद दिया गया है क्योंकि माननीय कमांडर अशोक जी राउतजी द्वारा सभी इपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे। हम सभी अवगत हैं कि NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे में युटुब पर यह जो वीडियो अपलोड किया गया है जिसकी वजह से eps-95 पेंशन धारक है तो उनके मन को जो ठेस लग सकती है। साथ में यहां पर इनको 1 दिसंबर से बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा भी बताया गया है।  आज के इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि यह जो वीडियो अपलोड किया गया है और इसमें जो जानकारी दी गई है तो इसकी क्या सच्चाई यही। 

इसके हिसाब से सरकार द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा कोई घोषणा की जाएगी तो माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत करा दिया जाएगा कि उनकी पेंशन को जो सरकार द्वारा बढ़ाने की घोषणा की गई है, और जल्दी उनको जो वह बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहां पर यह जानकारी दी हुए तो यह पूरी तरह से गलत है। और इस जानकारी में कोई भी सच्चाई नहीं है। eps-95 पेंशन धारकों को भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी पेंशन को  बढ़ा दिया गया है ऐसा वीडियो अगर आपके पास भी आता है तो आप जो निगलेक्ट कीजिए क्योंकि आगे जो भी आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में हम हमारे वीडियो के माध्यम से साथ में यह जो पोस्ट आप आप पढ़ रहे हैं तो यह जो ब्लॉक है तो उस पर भी अपडेट करवाते रहेंगे।

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J & K High Court Order: सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलाना कोई इनाम नहीं बल्कि कर्मचारी का हक़ है, दो महीने के भीतर पेंशन भुगतान आदेश जारी

EPS 95 Higher Pension Case Status in SC | EPS 95 Minimum Pension 7500+DA Latest News

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि पेंशन का भुगतान कर्मचारी के लिए कोई इनाम नहीं है अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम के एक पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के पक्ष में पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ जारी करने का निर्देश दिया है जिसने 2014 में सेवानिवृत्त हुए थे।

पूर्व CGM, अब्दुल रशीद मकरो द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की एक खंडपीठ ने कहा कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया था कि पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त लाभ अपने सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी को जीविका का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। पेंशन का भुगतान संबंधित कर्मचारी को कोई इनाम नहीं दिया जाता, बल्कि ये भुगतान कर्मचारी को उसके नियोक्ता को प्रदान की गई सेवा की मान्यता के रूप पेंशन का भुगतान हैं। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त लाभ यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी खुद को बनाए रखने की स्थिति में है।

इसके अलावा अदालत ने कहा, "वास्तविक भुगतान पेंशन का भुगतान होने तक और पेंशन मामले के निपटान में देरी होने की स्तिथि में दंड के साथ मौजूदा ब्याज दरोंके हिसाब से पेंशन का भुगतानका किया जाए।" साथ अदालत ने कहा कि वर्तमान बाजार दरों पर इन बकाए पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर किया जाता है।

“इस मामले में, सेवानिवृत्त लाभ से वंचित करने की देरी, स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों (संबंधित अधिकारियों) के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को वर्तमान बाजार दरों पर देय ब्याज पर दो महीने की समाप्ति से दो महीने की समाप्ति पर शुरू करने का अधिकार देता है। सेवानिवृत्ति, “अदालत ने मकरो के पक्ष में फैसला सुनते हुए निर्देशीत किया की प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से बकाए के साथ पेंशनरी और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया जाये।

साथ ही अदालत ने कहा कि मकरो की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर लाभ शुरू होगा जो नियमों के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। "आगे अदालत ने कहा इस संबंध में, इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाता आदेश पारित करे।"

मकरो ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें शुरुआत में 1982 में जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक निगम में नियुक्त किये गए थे। अपने प्रदर्शन के आधार पर, उन्होंने कहा कि 1995 में उन्हें ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। इसके बाद, उन्हें 1997 में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। इसके बाद, मकरो को स्थायी रूप से निगम में अवशोषित कर लिया गया और 1 अप्रैल 2008 को मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। उनके अवशोषण के बाद, उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सभी सेवा शर्तें तत्कालीन राज्य को उसके लिए लागू किया गया था और एक कोरोलरी के रूप में, निगम ने याचिकाकर्ता के सीपी फंड के योगदान को बंद कर दिया और निगम में लागू सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के लिए योगदान शुरू किया।

मकरो 2014 में सेवानिवृत्त हो गए थे। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, निगम सभी पोस्ट रिटायरल लाभों का निपटान करने में विफल रहा। उन्होंने कहा था कि जब निगम ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन और जीपीएफ संचय के रूप में कुछ पोस्ट रिटायरल लाभ जारी किए थे, वे उन पेंशन लाभों को जारी करने में विफल रहे, जिनके लिए वह कानूनी रूप से लाभान्वित थे। निगम में तत्कालीन राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों से संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, मासिक पेंशन, साथ ही बकाया, उनके पक्ष में जारी नहीं किया गया था।

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EPS 95 Pensioners Latest News: EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए बरेली मण्डल की बैठक संपन्न, किया जोरदार प्रदर्शन

राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली मण्डल की बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2020 को पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री राम लाम्बा जी ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष श्री सुधीर उपाध्याय ने अपने विचार रखे और कहा की दीपावली पर हमें पूर्ण आशा थी, की हमारी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हो जाएँगी, लेकिन हमें सरकार की ओर से निराशा मिली। अब हमें एकजुट होकर सदस्ता अभियान चलाना है। अधिक से अधिक पेंशनर्स को राष्ट्रिय संघर्ष समिति का सदस्य बनाना है। और राष्ट्रिय नेतृत्व के अनुसार 30 नवम्बर 2020 तक पेंशनवृद्धि होने की प्रतीक्षा करनी है। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे उक्त दिनांक तक नहीं मानती है तो संघर्ष के लिए तैयार रहना, बरेली में जोरदार आंदोलन होगा। 

जिला अध्यक्ष बरेली , श्री सुधीर उपाध्याय ने पेंशनर्स को अवगत कराया की किसी पेंशनर्स को कोई समस्या ईपीएफ बरेली में है तो अगवत अवश्य कराये। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिलकर उनका निराकरण जरूर करवाया जायेंगा।

सभा को सम्बोधित करते हुए प्रांतीय संयोजक श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी ने भारत सरकार की हठ धर्मिता की निंदा की और आशा व्यक्त करते हुए कहा की मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रयाश असमर्थ नहीं होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी मार्च 2020 में किये गए आश्वाशन को पूरा करेंगे।

राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की इस बैठक में दर्जनों पेंशनर्स ने भाग लिया और सरकार व श्रममंत्री के हठ धर्मिता रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की , श्रममंत्री के नाम से मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बरेली मंडल की मीटिंग में पिछले महीने 19 अक्टूबर की मीटिंग से पेंशनरों की संख्या काफी अधिक रही।

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EPS 95 NAC सदस्यों ने न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और मा. सांसद श्री भर्तृहरि महताब से की मुलाकात

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 20  नवम्बर 2020 को श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 पेंशनधारको की समस्याओके बारे में बातचीत की है।

यह राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों का एक और सफल प्रयास रहा है। ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 20 नवम्बर 2020 श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझाया। साथ ही इस मुलाकात में राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को लेकर एक ज्ञापन भी माननीय श्री भर्तृहरि महताबजी को सौंपा। EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझने के बाद माननीय सांसद जी ने पुरा सहयोग करने का आश्वासन भी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों को दिया है।

यह जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों एक ट्वीट में माध्यम से सांझा की गई है।

We have please to inform you NAC Odisha,meet Honarable MP and Chairperson, standing committee of labour Shri Bhartruhari Mahatab @BhartruhariM ji @bjd_odisha.65 lakh pensioners and their families (near about 1.3 crore) want to increase minimum pension 7500₹+ DA. @PTI_News pic.twitter.com/z0jik20bGZ

— National Agitation Committee (@NationalAgitat2) November 20, 2020

EPS 95 Pensioners long pending demands like

1. Minimum pension of Rs 7500
2. Provision of DA facility.
3.Free medical facilities to the pensioner and spouse
4. Withdrawal of interim Advisory dt. 17-5-2017, thus creating provision for higher pension.
5. And Rs. 5000 minimum pension for non. Members  of FPS Scheme or PF Scheme.

 

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EPS 95 Pensioners : Retired Persons Association, RR Dist. Committee conducted " BETRAYAL DAY " EPS 95 Minimum Pension Hike 7500+DA

As all EPS 95 Pensioner are aware that there are continuous efforts by the National Conflict Committee to get the demands of 65 lakh EPS 95 pensioners of the country. With the addition of dearness allowance including minimum pension 7500 to EPS 95 pensioners by the National Conflict Committee, medical facility, Ma. As per the order of the Supreme Court, the demand for payment of pension at the highest salary is being sought.

The EPS 95 Pensioners from Telangana All Pensioners and Retired Persons Association, RR Dist. Committee conducted "BETRAYAL DAY" on 16-11-2020 at Kukatpally RPFO with 31 members. In this occasion ARK Chowdary & Sivaprasad (HAL), L.D. Prasad (HMT), Mohanarao (HMT PRAGA), Sankararao (Alwyn), Chennakesavulu (BDL), Veerayya (RTC), KBChary (usha), Balsetty & Anjaneyulu (Hil), KRLReddy (Pri), Kistaiah & Gopalreddy (IDL) participated.

SOME IMAGES OF BETRAYAL DAY FOR EPS 95 PENSIONERS INFORMATION AS BELOW

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