Sunday, November 22, 2020

J & K High Court Order: सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलाना कोई इनाम नहीं बल्कि कर्मचारी का हक़ है, दो महीने के भीतर पेंशन भुगतान आदेश जारी

EPS 95 Higher Pension Case Status in SC | EPS 95 Minimum Pension 7500+DA Latest News


जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि पेंशन का भुगतान कर्मचारी के लिए कोई इनाम नहीं है अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम के एक पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के पक्ष में पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ जारी करने का निर्देश दिया है जिसने 2014 में सेवानिवृत्त हुए थे।


पूर्व CGM, अब्दुल रशीद मकरो द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की एक खंडपीठ ने कहा कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया था कि पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त लाभ अपने सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी को जीविका का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। पेंशन का भुगतान संबंधित कर्मचारी को कोई इनाम नहीं दिया जाता, बल्कि ये भुगतान कर्मचारी को उसके नियोक्ता को प्रदान की गई सेवा की मान्यता के रूप पेंशन का भुगतान हैं। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त लाभ यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी खुद को बनाए रखने की स्थिति में है।

इसके अलावा अदालत ने कहा, "वास्तविक भुगतान पेंशन का भुगतान होने तक और पेंशन मामले के निपटान में देरी होने की स्तिथि में दंड के साथ मौजूदा ब्याज दरोंके हिसाब से पेंशन का भुगतानका किया जाए।" साथ अदालत ने कहा कि वर्तमान बाजार दरों पर इन बकाए पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर किया जाता है।


“इस मामले में, सेवानिवृत्त लाभ से वंचित करने की देरी, स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों (संबंधित अधिकारियों) के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को वर्तमान बाजार दरों पर देय ब्याज पर दो महीने की समाप्ति से दो महीने की समाप्ति पर शुरू करने का अधिकार देता है। सेवानिवृत्ति, “अदालत ने मकरो के पक्ष में फैसला सुनते हुए निर्देशीत किया की प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से बकाए के साथ पेंशनरी और सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया जाये।

साथ ही अदालत ने कहा कि मकरो की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर लाभ शुरू होगा जो नियमों के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। "आगे अदालत ने कहा इस संबंध में, इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाता आदेश पारित करे।"


मकरो ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें शुरुआत में 1982 में जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक निगम में नियुक्त किये गए थे। अपने प्रदर्शन के आधार पर, उन्होंने कहा कि 1995 में उन्हें ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। इसके बाद, उन्हें 1997 में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। इसके बाद, मकरो को स्थायी रूप से निगम में अवशोषित कर लिया गया और 1 अप्रैल 2008 को मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। उनके अवशोषण के बाद, उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सभी सेवा शर्तें तत्कालीन राज्य को उसके लिए लागू किया गया था और एक कोरोलरी के रूप में, निगम ने याचिकाकर्ता के सीपी फंड के योगदान को बंद कर दिया और निगम में लागू सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के लिए योगदान शुरू किया।


मकरो 2014 में सेवानिवृत्त हो गए थे। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, निगम सभी पोस्ट रिटायरल लाभों का निपटान करने में विफल रहा। उन्होंने कहा था कि जब निगम ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन और जीपीएफ संचय के रूप में कुछ पोस्ट रिटायरल लाभ जारी किए थे, वे उन पेंशन लाभों को जारी करने में विफल रहे, जिनके लिए वह कानूनी रूप से लाभान्वित थे। निगम में तत्कालीन राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों से संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, मासिक पेंशन, साथ ही बकाया, उनके पक्ष में जारी नहीं किया गया था।



Saturday, November 21, 2020

EPS 95 Pensioners Latest News: EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए बरेली मण्डल की बैठक संपन्न, किया जोरदार प्रदर्शन

राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली मण्डल की बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2020 को पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री राम लाम्बा जी ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष श्री सुधीर उपाध्याय ने अपने विचार रखे और कहा की दीपावली पर हमें पूर्ण आशा थी, की हमारी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी हो जाएँगी, लेकिन हमें सरकार की ओर से निराशा मिली। अब हमें एकजुट होकर सदस्ता अभियान चलाना है। अधिक से अधिक पेंशनर्स को राष्ट्रिय संघर्ष समिति का सदस्य बनाना है। और राष्ट्रिय नेतृत्व के अनुसार 30 नवम्बर 2020 तक पेंशनवृद्धि होने की प्रतीक्षा करनी है। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे उक्त दिनांक तक नहीं मानती है तो संघर्ष के लिए तैयार रहना, बरेली में जोरदार आंदोलन होगा। 


जिला अध्यक्ष बरेली , श्री सुधीर उपाध्याय ने पेंशनर्स को अवगत कराया की किसी पेंशनर्स को कोई समस्या ईपीएफ बरेली में है तो अगवत अवश्य कराये। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिलकर उनका निराकरण जरूर करवाया जायेंगा।


सभा को सम्बोधित करते हुए प्रांतीय संयोजक श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी ने भारत सरकार की हठ धर्मिता की निंदा की और आशा व्यक्त करते हुए कहा की मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रयाश असमर्थ नहीं होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी मार्च 2020 में किये गए आश्वाशन को पूरा करेंगे।


राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की इस बैठक में दर्जनों पेंशनर्स ने भाग लिया और सरकार व श्रममंत्री के हठ धर्मिता रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की , श्रममंत्री के नाम से मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बरेली मंडल की मीटिंग में पिछले महीने 19 अक्टूबर की मीटिंग से पेंशनरों की संख्या काफी अधिक रही।


Friday, November 20, 2020

EPS 95 NAC सदस्यों ने न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और मा. सांसद श्री भर्तृहरि महताब से की मुलाकात

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 20  नवम्बर 2020 को श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 पेंशनधारको की समस्याओके बारे में बातचीत की है।


यह राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों का एक और सफल प्रयास रहा है। ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 20 नवम्बर 2020 श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझाया। साथ ही इस मुलाकात में राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को लेकर एक ज्ञापन भी माननीय श्री भर्तृहरि महताबजी को सौंपा। EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझने के बाद माननीय सांसद जी ने पुरा सहयोग करने का आश्वासन भी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों को दिया है।

यह जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों एक ट्वीट में माध्यम से सांझा की गई है।



EPS 95 Pensioners long pending demands like

1. Minimum pension of Rs 7500
2. Provision of DA facility.
3.Free medical facilities to the pensioner and spouse
4. Withdrawal of interim Advisory dt. 17-5-2017, thus creating provision for higher pension.
5. And Rs. 5000 minimum pension for non. Members  of FPS Scheme or PF Scheme.




 

Monday, November 16, 2020

EPS 95 Pensioners : Retired Persons Association, RR Dist. Committee conducted " BETRAYAL DAY " EPS 95 Minimum Pension Hike 7500+DA

As all EPS 95 Pensioner are aware that there are continuous efforts by the National Conflict Committee to get the demands of 65 lakh EPS 95 pensioners of the country. With the addition of dearness allowance including minimum pension 7500 to EPS 95 pensioners by the National Conflict Committee, medical facility, Ma. As per the order of the Supreme Court, the demand for payment of pension at the highest salary is being sought.



The EPS 95 Pensioners from Telangana All Pensioners and Retired Persons Association, RR Dist. Committee conducted "BETRAYAL DAY" on 16-11-2020 at Kukatpally RPFO with 31 members. In this occasion ARK Chowdary & Sivaprasad (HAL), L.D. Prasad (HMT), Mohanarao (HMT PRAGA), Sankararao (Alwyn), Chennakesavulu (BDL), Veerayya (RTC), KBChary (usha), Balsetty & Anjaneyulu (Hil), KRLReddy (Pri), Kistaiah & Gopalreddy (IDL) participated.


SOME IMAGES OF BETRAYAL DAY FOR EPS 95 PENSIONERS INFORMATION AS BELOW









EPS 95 Pensioners News | दिवाली में नहीं हुई पेंशन में बढ़ोतरी पेंशनधारकों ने उठाया बड़ा कदम, 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दी जरुरी जानकारी

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की कई खबरे पिछले दिनों निकल कर आई थी जिसमे पेंशन बढ़ोतरी दीवाली में हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश की ओरसे मासिक बैठकको शुरू कर दिया गया है।  इसकी जानकारी मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा दी गई है।


मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा बताया गया है, सभी को सूचित करना है की उत्तरप्रदेश के सभी मंडलो मे मासिक बैठक शुरू कर दिया गया, सभी से निवेदन है की सभी मंडल के जिले के सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या मे भाग ले कर आगे होने वाले आंदोलन की रुपरेखा तैयार करे अगर हमारी मांगो पर सरकार उचित निर्यण नहीं लेगी तो आंदोलन के तरफ जाना ही पड़ेगा।


मा. श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा आगे होनी वाली बैठकों के बारे में जानकारी दी है जिसमे दिनांक 18 नवंबर 2020 को आजमगढ़ मंडल की बैठक 11 बजे आजमगढ़ बसस्टैंड पर होना निश्चित है। 

उसके बाद दिनांक 19 नवंबर 2020 को बरैलीमंडल की बैठक पुराना बसस्टैंड पर 12 बजे होना तय हुआ है। 

साथ लखनऊ मंडल की मासिक बैठक दिनांक 22  नवंबर 2020 दिन रविवार को 11 बजे चारबाग बस स्टैंड पर रोडवेज परिषद  कार्यालय (दुतिय तल )पर होने वाली है। इसके आलावा गोरखपुर मंडल की बैठक की दिनांक और जगह निश्चित कर गोरखपुर टीम सूचित जल्द ही किया जायेगा ऐसा उनके द्वारा बतया गया है।


इन आगे होने वाली बैठकों में सम्बंधित क्षेत्र के सभी EPS 95 पेंशनधारक अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। 


 

Saturday, November 14, 2020

EPS 95 Pensioners News | इपीएस 95 पेंशनभोगी की पेंशन में वृद्धि के लिए गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह से सिफारिश

दिनांक: 13/11/2020

इपीएस 95 पेंशनभोगी की पेंशन में वृद्धि के लिए  सिफारिश

गुजरात स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी, सभी बोर्ड / निगम, मिल्क यूनियन, कंपनी, फैक्ट्री, सहकारी समितियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, बैंक, प्रेस, मिल इत्यादि के गुजरात राज्य के करीबन 15 लाख से अधिक तथा 27 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के मिल के 65 पेन्शनर भाई-बहन हैं।

ईपीएस  योजना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भाइयों और बहनों ने 35 से 40 वर्षों तक अपने जीवन के आधे से अधिक समय के लिए विभिन्न विभागों में सेवा की है।


उस समय हर महीने रु 417/- से 541/-  रुपये  राशि काटी गई है। और ईपीएस फंड में जमा किया।  अगर हम इसकी गणना करें तो ईपीएस फंड में लाखों रुपये से अधिक जमा हो चुके हैं।  इसके विरूद्ध उन्हें प्रतिमाह 300 से रु 2500 की निश्चित पेंशन मिल रही है। इसमे महंगाई तथा आरोग्य भथ्था नही मिल रहा।

ईपीएस 95 योजना के बुजुर्ग जो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, 70 से 80 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं। अधिकांश बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं।  बहनों सहित।

महंगाई के इतने समय में भी दूध या सब्जियां इतनी कम मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। पेंशनर पेन्शन की तनाव, कई तरह की चिंताओं से घिरा हुआ है।


राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष श्री राउत साहब पिछले चार वर्षों से अधिक समय से दिल्ली से लेकर जिलों तक विभिन्न आंदोलन के साथ दिल्ली में भारत सरकार के लिए सिफारिशें और निरूपण कर रहे हैं।

मथुरा की सांसद सुश्री हेमा मालिनी के माध्यम से पेंशन बढ़ाने के लिए, 4 मार्च, 2020 को प्रधान मंत्री श्री मोदी साहेब के साथ आमने-सामने की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया। फिर महामारी के कारण देरी हुई।  हालांकि, प्रधानमंत्री श्री मोदी से हमे पूरा भरोसा है।


इसके एक भाग के रूप में, गृह मंत्री श्री अमिताभाई शाह 11 नवंबर, 2020 को कच्छ की पवित्र भूमि में आए थे, फिर श्री केशुभाई पटेल कच्छ जिला भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से श्री अमितभाई शाह साहब के नाम एक अनुरोध पत्र दिया गया है।

हम, पुराने पेंशनभोगी, आशा करते हैं कि आपको हमारे जुनून के लिए सिफारिश की जाएगी। हम गृह मंत्री श्री अमिताभाई शाह से अनुरोध और अपेक्षा करते हैं।

31 अक्टूबर, 2020 को सरदार जयंती के अवसर पर श्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ासमा साहब, शिक्षा राज्य मंत्री, गुजरात राज्य और श्री विनोदभाई चावड़ा, मोरबी -कच्छ  को एक पत्र लिखने की सिफारिश की गई है।


हम बुजुर्गों  सभी मीडिया समूहों से अनुरोध करते हैं कि वे टीवी समाचार और समाचार पत्रों, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार, दिल्ली को संदेश दें।  

દૈનિક સંદેશ, ભુજ-કચ્છ, 13-11-2020 दैनिक संदेश, भुज-कच्छ, 13-11-2020 जिलाध्यक्ष भाजप श्री केशुभाई पटेल की निश्रा मे श्री अमिताभाई शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार, दिल्ली को पेन्शन प्रश्न हेतु सिफारिश के लिए सोपा आवेदन पत्र।


Thursday, November 12, 2020

EPS 95 Pensioners Higher Pension Order: Complete Copy of Kerala High Court Order Dated. 6 November 2020

EPS 95 HIGHER PENSION LIST | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 PENSION HIKE


केरल उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार छह महीने के भीतर वेतन के अनुसार पीएफ पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ए. एम. शेफिक और पी. गोपीनाथ सहित डिवीजन बेंच ने 12 अक्टूबर, 2018 को जारी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। पिछले केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करने पर सवाल उठाने वाले अदालती मामलों के लगभग 80 अवमानना ​​मामलों को निपटाने के बाद नया आदेश जारी किया गया था।


केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दायर याचिका के निर्णयों के अधीन होगा। वर्तमान निर्देश लगभग 400 लोगों पर लागू होगा जो अदालत के मामले की अवमानना ​​में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए थे। केरल वन विकास निगम, HOC, HNL, और अन्य के कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 2018 में जारी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत के अवमानना ​​का मामला दायर होने के बाद, कई लोगों को उनके वेतन के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हुआ।


केरल उच्च न्यायालयने ये जो महत्वपूर्ण फैसला EPS 95 पेंशनधारकों के हक में दिया गया है उसे फैसले ऑर्डर कॉपी को आप सभी की जानकारी के लिए सांझा किया गया है। ऑर्डर कॉपी को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। इस आर्डर की कॉपी 582 पन्नो की है जिसे PDF स्वरुप में डाउनलोड करे।

JUDGMENT

[COC Nos.1176, 1922, 1951,1953, 1995, 1999, 2032, 2298, 2584, 2640/19, 91, 93, 97, 103, 178, 185, 210, 211, 355, 365, 541, 569, 617, 635, 642, 657, 662, 749, 828, 865, 897, 899, 900, 905, 921, 958, 1003, 1006, 1007, 1008, 1013, 1052, 1057, 1064, 1076, 1077, 1080, 1089, 1092, 1094, 1095, 1097, 1099, 1101, 1128, 1136, 1145, 1169, 1271, 1282, 1283, 1288, 1289, 1318, 1330, 1347, 1358, 1403, 1435, 1499,1529,1566, 1581, 1582, 1587, 1594, 1599, 1602, 1605, 1657 & 1673/2020]


Dated this the 6th day of November, 2020

Shaffique, J.

These contempt cases have been filed alleging non compliance of directions issued by this Court in a batch of writ petitions. By virtue of the judgment, about five hundred and ten writ petitions came to be disposed of by a common judgment. The petitioners in those cases, that too several in numbers, were employees of various establishments covered by the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The grievance projected by them was that the respondents had not extended the provisions of the Employees Pension Scheme, 1995. They also challenged the provisions of Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2014 by which there was a drastic reduction of the pension payable to them. Some of the writ petitioners challenged the validity of the amendment as well.

The Division Bench after considering the substantial contentions urged on either side, held from paragraph 38 onwards as under:-......

Click Here to Download Complete Copy of Kerala High Court Order Dated. 6 November 2020




Wednesday, November 11, 2020

EPS 95 Pensioners: EPS 95 National Agitation Committee T-Shirt For 65 Lakh EPS 95 Pension | How EPS 95 Pensioners Can Get NAC T-Shirt

देश के 65 लाख  EPS 95 पेंशन 7500+DA बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC की ओर से लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है।


राष्ट्रीय संघर्ष समिति के देश भर में कार्यालय है और पुरे देश भर से EPS 95 पेंशनधारक राष्ट्रीय संघर्ष समितसे जुड़े हुए है। अगर आप राष्ट्रीय संघर्ष समितिके सदस्य है या आप EPS 95 पेंशनधारक है तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का T-Shirt घर बैठे पा सकते। इसकी पूरी जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समितिद्वारा देश भर के EPS 95 पेंशनधारको के लिए सांझा की गई जिसे जानकर आप घर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति T-Shirt पा सकते है।

EPS 95 Agitation T Shirt.

ये जो बुलंद टी शर्ट है, उसको पहननेसे अद्भुत उर्जा EPS 95 पेंशनधारको को मिलती है। वीरगती पानेवाले योध्दावोंका स्मरण सभी EPS 95 पेंशनधारको को दिलाती है। एहसास दिलाती है की,Commander Ashok Raut Sir एक दिन जरूर जितेंगे और EPS 95 पेंशनधारको की 7500+DA की लडाई में विजय प्राप्त होगा।


जिनको भी EPS 95 पेंशनधारको को  ये अद्भुत T-Shirt चाहीये, उनके लिये नीचे प्रक्रिया दी है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति का टी-शर्ट्स ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए। कृपया 200 रुपये प्रति-टी-शर्ट  (कुरियर शुल्क सहित) राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैंक खाते में जमा करें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैंक खाते का विवरण नीचे दिया गया है।

NIVRUTTA KARMCHARI SAMANVAY OR LOK KALYAN SANSTHA, BULDHANA
Account Number: 924320110000324
BOI IFSC CODE: BKID0009243
Bank of India Buldana branch

पैसा जमा करने के बाद, कृपया निम्नलिखित व्हाट्सएप पर उसकी रसीद साझा करें। इसके अलावा, टी-शर्ट की Size और पूरा पता भेजें, जिस पर टी-शर्ट भेजना है।

बी.एस.नारखेड़े व्हाट्सएप नं. 9420230872

अधिक जानकारी के लिए, यदि आवश्यक हो तो कृपया अपने मोबाइल नंबर 9028125770 पर विलास पाटिलजी से संपर्क करें।


For getting NAC's T-Shirts online, Please deposit Rs 200/-per T-Shirt (Including Currier Charges) in NAC's Bank account. The details of account is as mentioned below....

NIVRUTTA KARMCHARI SAMANVAY OR LOK KALYAN SANSTHA, BULDHANA
Account Number: 924320110000324
BOI IFSC CODE: BKID0009243
Bank of India Buldana branch
 


After depositing the money, please share the receipt of the same on the following WhatsApp. Also, send the size of the T-Shirt and detailed address on which T-Shirts are to be sent.

B.S.Narkhede Whatsapp no. 9420230872
For more details, if required please contact to Vilas Patil on his mobile No. 9028125770



Tuesday, November 10, 2020

The hike of minimum pension with DA to EPS 1995 pensioners, EPS 95 Penioner Appeal to Sri Bharatruhari Mahtab ji,

To
Sri Bharatruhari Mahtab,
Hon'ble Chairman,
The parliamentary committee on labour,
Hon'ble Member of parliament, Cuttack constituency, Orissa.

Sub: The hike of minimum pension with DA  to EPS 1995 pensioners, reg.

Respected sir,

It is submitted that as already expressed vide my letter dated 21st October 2020 about the bad situation of EPS 95  pensioners, deprived of socio-economic security and human dignity as well with the existing meagre pension range ( less than Rs 1000 to about Rs 3000 ) provided under the employee's pension scheme 1995,  it is felt by all these pensioners that kindly let there be an interim report of recommendation for an immediate hike of minimum pension by your good self as chairman of the parliamentary committee of 31 members on labour to be given to the hon'ble prime minister based on the present cost of minimum life of the citizens of our country in the ongoing process of parliamentary committee with its discussions on labour issues.


The hike of minimum pension needs to be based on what meets the cost of minimum LIVELIHOOD and not on what works out as per the present fund management as it can surely be adjusted in the resources being generated constantly that remains to be held as a corpus,  being non-refundable contribution fund of the pensioners.


What is getting circulated now about the hike of minimum pension just doubling it by information by RTI has become a cause of furthermore frustration among the pensioners if it is going to happen. That amount again falls in the existing meagre pension range of the non - beneficiaries of higher pension keeping the burning issue unsolved and very much alive.

So the pensioners humbly request and appeal to your kind self to send an interim recommendation report of the committee immediately to the hon'ble govt for a hike of minimum pension around  Rs 9000 with DA as a base for its a decision in order that the pensioners live their stress-free normal life with justice. The demand of this minimum pension is not illogic and unscientific but the actual requirement for the present needs of minimum normal LIVELIHOOD.


Kindly conscience shall prevail in the decision of the hon'ble govt through your interim recommendation report.

With regards
Sincerely your's
ShamRao, national secretary,
EPS 95 pensioners coordination committee, BIDAR, Karnataka.