EPS 95 PENSIONERS NEWS | आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत EPS 95 पेंशनर्स के साथ हो पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी से गुजारिस

जानते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत अभियान

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए. इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। 

केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड लाकर श्रमिकों के हित में एक बड़ा काम किया है. सरकार ने कहा है कि नए लेबर कोड की वजह से पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस समय न्यूनतम वेतन का फायदा सिर्फ 30 फ़ीसदी श्रमिक उठा पाते हैं. इसके साथ ही सभी मजदूरों को नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इसके साथ ही हर इम्पलॉई का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया जाएगा।

इसी को देखते हुए ई.पी.एस. 95 पेंशनर्स की लगातार आवाज बनते जा रहे ईपीएस 95 पेंशनर्सपुत्र, सुदर्शन बैस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्बोधित करते हुए सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को पेंशनधारको से सुरु करने का अनुरोध किया है।

EPS 95 पेंशनर्सपुत्र, सुदर्शन बैस की प्रधानमंत्री से गुजारिस

आदरणीय पंतप्रधान,
श्री नरेंद्र मोदीजी,
भारत सरकार

विषय:- सर आपके आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हम ई.पी.एस 95 पेंशनर्स के साथ हो बस यही गुजारिश.

आदरणीय सर,
आपने जब से आत्म निर्भर भारत का नारा दिया है हम सेवानिवृत्त, बूढ़े, बेसहारा ई.पी.एस. 95 पेंशनर्स के जीवन में खोई हुई आत्मनिर्भरता की भावना जैसे पुन: जागृत हो गई हो जैसे महसूस हो रही है।

सर हम आपको याद दिलाना चाहते है हम 65 लाख ई.पी.एस 95 पेंशनर्स आझादी के बाद से पी.एस.यू, निजी क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से 30-35 वर्ष लगभग सेवा करते आए है। सर कम तनख्वाह होने के बावजूद भी हम अपने मासिक उत्पन्न में से पी.एफ में नियमित तौर पे अपना अंशदान बिना पूछे बेझिझक कटवाते आए है क्यूंकि हमे अपने देश की सरकार और न्यायप्रणाली पर पूरा भरोसा था। पर हमारी सेवानिवृत्त होने के बाद हमारा भरोसा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, किसी को 500 किसी को 200 किसी को 800 ऐसे लगभग ज्यादा से ज्यादा 2500 तक प्रतिमाह पेंशन मिल रही है पिछले 20 सालों से इस महंगाई से टक्कर देने में असमर्थ हो रहे है अपना दर्द अंदर ही अंदर समेटे हुए जीते आए है। 

पर सर सच कहु आपके आत्मनिर्भर भारत के नारे ने हम गरीब पेंशनर्स को एक छोटीसी आशा की किरन दिखाई दे रही है सर आप ही सोचो जरा अपने जीवन में 30-35 वर्ष मेहनत करके अपने देश के तरक्की में अपना पूरी ईमानदारी से योगदान देकर भी अगर कोई बुजुर्ग पेंशनर आत्म निर्भर नही होता है तो इसमें देश का और देश के न्यायप्रणाली का अपमान नही होगा क्या? सर हम सब 65 लाख ई.पी.एस 95 पेंशनर्स आपकी ओर समस्त भारत सरकार की और आशा भरी नजरों से देख रहे है उम्मीद है भारत के पंतप्रधान और समस्त भारत सरकार हम ई.पी.एस. 95 पेंशनर्स को जरुर आत्मनिर्भर बनाके, हमे इंसाफ दिलाएगी।
धन्यवाद सर।

आपका,
सुदर्शन भगवानसिंह बैस,
ई.पी.एस 95 पेंशनर्सपुत्र

 

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EPS 95 PENSIONER HIGHER PENSION CORT ORDER FOR INFORMATION IN THE VIEW UPCOMING HEARING IN SUPREME COURT ON REVIEW PETITION

EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 CASE STATUS IN SUPREME COURT | 9 SEPT CBT MEETING DETAILS

The Supreme Court in the computer generated sheets, given the next hearing date of EPFO review petition is on 16 -10- 2020. Almost all EPS 95 pensioners  are awaiting for Supreme Court judgement.

The EPFO willfully litigated by filing again Review Petition against the interests of poor pensioners. The EPFO  on behalf of the Government to spending crores of public money to costly Advocates with wilful litigation without even thinking for solution.

Solutions  to EPs 95 pension are many. But, litigation in the Supreme Court is only one.

In this crucial time, the Government has to spray cool water on the heads of poor pensioners duly changing the  gear with positive attitude.

All the cases mentioned in the EPFO HQ Legal Division's directive dt. 16.9.2020 are concerning Post 1.9.2014 Retirees- Copies of the orders can Download by clicking below links. 

Request Please appraise your lawyers to plead for early hearing based upon the RTI information regarding death of a large number of pensioners after 23.3.2017.

1. KHC - Contempt Case 498 of 2020 : BPCL Exempted and Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of Contempt Case 498 of 2020 

2. KHC - Contempt Case 1007 of 2020:  CENTRE FOR WATER RESOURCES DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT - Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of Contempt Case 1007 of 2020

3. Pb & Hr HC - CWP 19985 of 2018 - Un-exempted - Haryana Agro Industries Corp. - Post 1.9.2014 Retiree

Click Here to Download Copy of Pb & Hr HC - CWP 19985 of 2018

4. MP HC - CWP 20572 of 2018 - Un-exempted - Co-op Bank Employees Pensioners Association -  Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of P HC - CWP 20572 of 2018

5. MP HC - CWP 7994 of 2019 - Un-exempted - MP Rajya Van Vikas Nigam - Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of MP HC - CWP 7994 of 2019

6. SC - Review Petition by EPFO No.: 1430-1431 of 2019 - Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of 1430-1431 of 2019-PARTIAL

7. SC - SLP by UOI No.: 16721-16722 of 2019 - Post 1.9.2014 Retirees

Click Here to Download Copy of SLP by UOI No.: 16721-16722 of 2019

 

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Every EPS 95 Pensioners Must Read | सभी 65 लाख EPS 95 पेंशनधारक इस जानकारी को जरूर जान ले। एक EPS 95 पेंशनधारक की पुकार........

जेस्ट - नागरिक श्रेष्ठ - भारत राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जीत कमांडर अशोकरावजी राउत सर आगे बढ़ें! आपके साथ हमारे पास 6.5 मिलियन पेंशनभोगी हैं। EPS95 पेंशन धारक जागो, जागो, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। वह जानकारी पढ़ें। यह पेंशन धारक का एक अनुरोध है। EPS95 संघर्ष समिति के औरंगाबाद जिला सचिव: - श्री कमलाकर पंगरकर साहेब और महिला अध्यक्ष: - श्रीमती कविता भालेराव मैडम, शर्मा मैडम, बडवे मैडम, शारजाह मैडम, पालकिया मैडम, जोशी मैडम, भारत की महिला मंडल पैथन तालुका के अध्यक्ष: -विष्णु अन्ना बोदखे पाटिल ने मुझसे पूछा है कि श्री गोविंदप्पा डांगे ने लिखा है कि पेंशन वृद्धि के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है और क्या हुआ है। यदि भारत में किसी का सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है, तो ई.पी. एस 95 पेंशन धारकों पर आयोजित किया जा रहा है। इसलिए, हमारे भगवान माननीय श्री राउत साहब ने वर्ष 2015 में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की स्थापना की।

 

इस संगठन में, संगठित / असंगठित क्षेत्र, अर्थात्। एसएसईबी, सहकारी चीनी कारखानों, जिला बैंक, भारतीय खाद्य निगम, कृषि विकास महामंडल, एमआईडीसी, वन विभाग जैसे कुल 187 ने जांच की और अप्रकाशित खाते वर्तमान में सेवा में हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि कमांडर राउत साहब ने कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने के लिए भारत के 27 राज्यों में एकमात्र संगठन स्थापित किया है। यह अनुचित था जब भारत 65 लाख पेंशनरों से स्वतंत्र नहीं था और हमारा भारत 74 साल पहले स्वतंत्र हो गया था। फिर भी, पेंशन धारक के साथ अभी भी गलत व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, वैसे ही भारत में सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। यह योजना 16 नवंबर, 1995 को लागू की गई थी। 07 जनवरी, 1996 को, भविष्य निधि संघ के अधिकारियों ने घोषणा की और प्रचारित किया कि यह योजना सरकारी पेंशन योजना की तुलना में 10% अधिक लाभदायक होगी। अधिकारी ने कहा था कि आपकी संचित पूंजी वापस कर दी जाएगी।

तो अब अपने पेंशन अधिकारों के बारे में जागो !!! जागो !!!! उठो !!!

भाइयों और बहनों, !!!

जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, छूट का मतलब है कि सभी विभागों में सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी जिनका अपना पीएफ ट्रस्ट और निदेशक मंडल है, 34 से 35 साल के ईमानदार काम के बाद सेवानिवृत्ति के बाद और आपको एक अल्प पेंशन मिलती है, यानी आपको केवल 1000 रुपये से 2000 से 2500 हजार तक की पेंशन मिलती है। तो बिलकुल नहीं !!!

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 तो यह है कि रु। ५००० या ६५०० हजार रुपये की वेतन सीमा के भीतर, मासिक सदस्यता ५,४१ रुपये थी, और अब हम १२५ रुपये प्रति माह की दर से १५०० रुपये ईपीएस 1995 पेंशन फंड में १५,००० रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं। समान पेंशन फंड के कुल बैलेंस पर आपको प्रति माह मिलने वाली ब्याज की राशि, केवल ईपीएफओ की राशि जो आपको आपकी मासिक पेंशन मिल रही है, फॉर्मूला पेंशनरी सैलरी × पेंशन योग्य सेवा + 2 = 70 = मासिक पेंशन के अनुसार !!! यह सरल गणित है !!! 

अब एक पल के लिए सोचिए कि एक बुजुर्ग दंपती को केवल रु। की पेंशन मिलती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पति और पत्नी के पास केवल 16 रुपये 50 पैसे की पेंशन है। नहीं नहीं !!

भाइयों और बहनों जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं और नियमित रूप से रुपये की वेतन सीमा से 1250 रुपये के पेंशन फंड में योगदान कर रहे हैं। क्या हम सभी को 1000, 1500, रु। 2000 की अल्प पेंशन चाहिए?
क्या आपको पेंशन के माध्यम से समाज में और यहां तक ​​कि अपने घर में भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की जरूरत है ???

अब उन लोगों के बारे में थोड़ा और सोचिए जिन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन भर काम किया है, सभी सरकारी करों को अपने स्थायी वेतन से घटाकर, कम वेतन पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और नौकरी करने के बावजूद निरंतर कर्ज का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, भारत को महाशक्तियों के कगार पर लाया गया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त व्यक्ति और उसकी पत्नी को 33 रुपये की दैनिक पेंशन मिल रही है, और एक कैदी के लिए जो बड़े अपराधों के लिए जेल गया है और पेंशन के लिए एक भी रुपया नहीं चुका रहा है, वही सरकार प्रति दिन 88 रुपये खर्च कर रही है। तो यह अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है ???

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यदि आप अल्प पेंशन वृद्धि के लिए कहते हैं, तो इसके लिए कोई पैसा नहीं है। एक विधायक या सांसद के रूप में केवल पांच साल कहने वाली सरकार में, पेंशन वृद्धि के लिए पूछने का एकमात्र समय यह है कि इन देशभक्तों की पेंशन को तुरंत बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है !!! नहीं !! इन देशभक्तों और राजनेताओं का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष है। ये देशभक्त राजनेता नियमित रूप से कोई पेंशन नहीं देते हैं। इसके अलावा, उनकी विधवा को भी पूर्ण 100% पेंशन मिलती है। इन राजनेताओं के लिए पेंशन का कोई कानून या योजना नहीं है। और हम अपनी संचित पूंजी को वापस प्राप्त करते हैं। हम 1250 रुपये की कटौती करते हैं। इसलिए देखें कि हमें कितना मिलना चाहिए। 25 जून, 1975 को जब देश में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी, तो 15 दिन और एक महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000 रुपये और 10,000 रुपये की पेंशन लागू की गई थी। सरपंच को 5,000 रुपये दिए गए थे। सरकार को कितनी और क्या घोषणा करनी चाहिए? उन्हें चोट मत करो, उन्हें भी चोट मत करो।

इसके विपरीत, ईपीएस 1995 योजना का एक पिछला नियम था कि ईपीएस -95 सदस्यों की पेंशन योजना जो प्रति माह 1250 रुपये की सदस्यता का भुगतान करती है, की समीक्षा हर तीन साल में की जानी चाहिए, लेकिन अब यह एक नियम / कानून है। और फिर भी यही कारण है कि 1995 से 2020 तक 25 वर्षों की लंबी अवधि में, हमारी देशभक्त सरकार ने कभी भी ईपीएस -95 योजना को संशोधित नहीं किया और एक बार भी पेंशन में वृद्धि की ????  हमारी मांगें राज्यसभा, केरल, तमिलनाडु क्या कारण है कि इन देशभक्तों की सरकार पेंशन को लेकर 04 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें दिए गए न्याय को लागू नहीं कर रही है ???

भाइयों और बहनों !!!!

हम पिछले पांच वर्षों से कमांडर राउत साहब के नेतृत्व में विभिन्न मुद्दों और अन्याय से लड़ रहे हैं। उन्होंने भविष्य के कार्यालय को घेर लिया, सरकारी खजाने में भीख मांगने के माध्यम से एकत्र धन को फेंक दिया, आधा नग्न आंदोलन किया। उन्होंने 05 दिसंबर, 2018 को पेंशन बढ़ाने के लिए भारत के सभी सांसदों के बंगलों के सामने चटनी की रोटी के लिए आंदोलन किया। 06/07 दिल्ली में जंतर मंतर पर तीन दिन की भूख हड़ताल और आत्मदाह था, और दिल्ली में तीन बार मार्च किया, और अपनी स्वैच्छिक मृत्यु के अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को डेढ़ लाख पेंशनभोगी भेजे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि कमांडर साहब और उनकी पत्नी। मैंने खून के हस्ताक्षर भेजे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। नो टू नो 637 क्वार्टर डे चल रहा है। आगे कहते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब कमांडर साहब ने NAC नामक एक चैनल शुरू किया है, यह अभियान मोबाइल व्हाट्सएप और कागज और इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है।

प्रमुख मांगें: -

• 1. ई पी एफ ओ ने 31 मई 2017 के आदेश को निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पेंशन में वृद्धि की या 7500 रुपये प्रति माह।
• 2. डी। ए। बढ़नी चाहिए।
• 3. चिकित्सा परिवार को मुफ्त मिलना चाहिए,
• 4. खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करें
• 5. संचित पूंजी लौटाएं
• 6. केरल और तेलंगाना को राज्य के अनुसार प्रति माह 5000 रुपये का ईपीएस 95 पेंशनर्स सुरक्षा सम्मान अनुदान शुरू करना चाहिए।
• 7. ई पी एस स्कीम से वंचित कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाना चाहिए और प्रति माह 5000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए।
• 8. ई.पी.एस. नियमानुसार हर तीन साल में 95 योजनाओं में संशोधन और वृद्धि की जानी चाहिए।
• 9> देश की 30% कामकाजी आबादी के अनुसार, केंद्र और राजा में आर्थिक बजट स्थापित किया जाना चाहिए।
• 10. लोगों को केंद्र और राज्य में 10 से 30 प्रतिशत श्रमिकों की पेंशन के लिए प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए
• 11. पेंशनरों को भारत आयुष्मान योजना में शामिल करने का अनुरोध किया जाता है। कमांडर साहब की राष्ट्रीय संघर्ष समिति 1995 की समन्वय समिति अखिल भारतीय स्तर पर 2015 के बाद से, सेवानिवृत्त लोगों का यह संगठन जो ईमानदारी से पेंशन मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर अपने आंदोलन को हल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ईमानदारी से हमारे शरीर, मन और धन का समर्थन करते हैं, तो हम में से किसी को भी निश्चित रूप से एक सफल और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है !!!!!! आपकी बैठक की घोषणा !! कमांडर राउत साहब ने लाखों में उपस्थित होने के लिए जो कुछ भी किया था। वादे करना !!!

दोस्त,

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी दैनिक आधार पर वर्तमान में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचे !!!

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प्रिय मित्रों,

हम, इसलिए, EPFO ​​की सरकार और प्रशासन जानबूझकर आपकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, भले ही वे कानूनी और न्यायसंगत हों। यह करोड़ों की कीमत है, क्योंकि यह बड़ी संख्या चुनावों में निर्णायक शक्ति (मूल्य) को बढ़ाएगी ताकि हम निश्चित रूप से सरकार को अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकें। जाना, आना, समय और खर्च सब कुछ महंगा है, इसलिए शारीरिक रूप से एक साथ आना और कुछ भी करना संभव नहीं है !!!

उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, गैर-महंगा/महत्वहीन महंगा डिजिटल मीडिया (मोबाइल / इंटरनेट) का उपयोग एकता को मजबूत करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यह समय की आवश्यकता है। हम करेंगे मेरे डांगेप्पा परिवार की ओर से, मैं देवड़ी देव महादेव के चरणों में देवदी देव महादेव के शीघ्र निवृत्ति के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपके राष्ट्रपति माननीय कमांडर साहब आपको जो कुछ भी करने का आदेश देते हैं, हम सब उपस्थित रहें और लाखों लोगों की उपस्थिति में, हमारे कमांडर साहब अपनी 60 इंच की छाती को मजबूत करके अपनी पेंशन में वृद्धि करेंगे और यह दिखाएंगे कि राष्ट्र दुनिया में कहां है, जहां वरिष्ठ नागरिक हैं, नागरिकों को इतने दयनीय दिन बिताने पड़ते हैं। हम किसी भी पार्टी को दोष नहीं देते हैं। क्योंकि एक ने अन्याय शुरू किया, दूसरे ने ट्रिगर खींचा, लेकिन हमारा सवाल यही है कि लोकसभा का काम क्या है? अगर अन्याय हो रहा है, तो इसे जारी रखा जाना चाहिए या इसे हटा दिया जाना चाहिए? फिर पेंशन कब बढ़ाई जाएगी? इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद, यह एक विनम्र प्रार्थना है कि इसे किसी दूसरे नियोजित या सेवानिवृत्त व्यक्ति को भेजा जाए !!! 

विनीत: - 

पैठण तालुका के अध्यक्ष श्री विष्णु अन्ना बोधे पाटिल आपके पेंशनर पैठण। 

उपाध्यक्ष: - श्री गोविंदप्पा डांगे पैठान और सभी अधिकारियों और सदस्यों की जानकारी के लिए। आपके साथ हमारे पास 6.5 मिलियन पेंशनर्स हैं

 

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EPS 95 Pension News Today : Good News For 65 Lakh EPS 95 Pensioners Hema Malini Writes to Labour Minister to Enhance EPS Pension 7500 + DA

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95

EPS 95 पेंशनधारकों के लिए एक और अच्छी खबर उनकी न्यूनतम पेंशन 7500 + महंगाई भत्ते को मंजूर करवाने के सन्दर्भ में निकल कर आई है। जैसा की राष्ट्रिय संगर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी बताया गया था की राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा. आसाराम जी शर्मा के नेतृत्व में, मथुरा की टीम के मा. पूरन सिंह जी व मा. कमल सिंह जी आदि नेतागण मा. हेमा मालिनी जी से लगातार इस विषय में निवेदन कर रहे हैं व मा. हेमा मालिनी जी को भी हमारे विषय का पूरा संज्ञान है। 

इससे पहले मथुरा की संसद सदस्य श्रीमती हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की, करुणा भरी पुकार सुनकर दिनांक 4 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) संगठन के प्रतिनिधियों की मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ से करवाई थी और इसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विषय की गंभीरता को समझकर पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए थे।

उसके बाद मथुरा की संसद सदस्य हेमा मालिनी जी EPS 95 पेंशनधारकों के हित में फिर सामने आई थी और EPS 95 पेंशनर्स की आवाज उठाते हुए, दिनांक 2 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को EPS 95 समस्याओको सुलझाने हेतु एक स्मरण लिखाथा। पर अभितक EPS 95 पेंशनधारकोंकी मांगो पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारन और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्माके प्रयासों की वजह से मा. मथुरा की संसद सदस्य हेमा मालिनी जी ने मा. श्रममंत्री जी को विशेष पत्र के लिखा है। इस विशेष पत्र में लिखी EPS 95 पेंशनधारकों की विस्तार से व्यथा लिखी गई है। 

इस पत्र में सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें परिवार व समाज में सम्मान सहित जीने के लिए उचित पेंशन मिलने का किया जिक्र भी किया गया है। आगे लिखा है यह EPS95 पेंशन धारक "मुझे बार बार मिले और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते इनकी अवस्था देखकर मैं व्यथित हो गई "इन शब्दों का किया गया पत्र में उल्लेख। राष्ट्रिय संगर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ मा. प्रधानमंत्री जी के साथ हुई चर्चा का विशेष उल्लेख किया लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करना अभी भी प्रलंबित है यह पत्र में लिखा। पत्र के अंत में मा. श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा लिखा गया हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही न्याय प्रदान करेंगे जिससे यह लाखों EPS95 पेंशन धारकों के जीवन में मुस्कान आये और वे परिवार व समाज में सम्मानित जीवन जी सकें। 

ज्ञातव्य हो कि यह EPS95 पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत,राष्ट्रीय अध्यक्ष ,राष्ट्रीय संघर्ष समिति(NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से पेंशन धारकों की माँगों को मंजूर हेतु ,अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्षरत हैं। तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद मा. श्रम मंत्री जी की अपील पर सभी आंदोलन बापिस ले लिए गए हैं केवल संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 640 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी जारी है। 

मा. हेमा मालिनी जी व मा.प्रधानमंत्री जी ने हम पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को सुना व अब मा. श्रममंत्री जी मा.श्रीमती हेमा मालिनी के विशेष पत्र के अनुसार हमें शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे जिससे 640 दिनों से जारी "बुलढाणा क्रमिक अनशन" भी समाप्त हो व 65 लाख पेंशन धारकों के परिवार जनों के जीवन में खुशहाली आये।

इन सभी और लगातार प्रयासों के लिए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्मा (मथुरा)को भी शत शत नमन भी किया गया है। 

EPS95 पेंशन धारकों द्वारा 30-35 वर्ष तक सेवा के दौरान शासन के नियमानुसार EPS 95 पेंशन स्किम में बेसिक वेतन का 8.33 %  राशि कटवाने के बाबजूद रिटायरमेंट के बाद EPS 95 पेंशनधारकोको नाममात्र पेंशन रु.200 से लेकर रु. 3000 तक मिलती है। पेंशन धारकों को सम्मानपूर्ण पेंशन मिले और मेडिकल सुविधा, मंहगाई भत्ता प्रदान कीया जाए इन मांगों को लेकर यह EPS95 धारक, जिनमें निजी पेंशन सहित 186 उद्योगों के पेन्शन धारक सम्मलित हैं, यह पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से अपनी माँगों को मंजूर करवाने हेतु, अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्ष कर रहे है और तहसील स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक हजारों आंदोलन कर चुके हैं साथ ही संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 559 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। 

 

 

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Good News for EPS 95 Pensioners :NAC के प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग के बाद, मा. श्रममंत्री जी को मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी ने लिखा यह विशेष पत्र

*यह जानकारी आप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में प्राप्त होगी।**This Information available in Hindi and English Both Langauges**

*EPS95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी ,सांसद, मथुरा की अब मा.श्रममंत्री को गुहार.

*NAC के प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करवाने व स्मरण पत्र देने के बाद अब मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने लिखा मा. श्रममंत्री जी को यह विशेष पत्र:-

*विशेष पत्र में लिखी EPS 95 पेंशन धारकों की विस्तार से व्यथा.

*सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें परिवार व समाज में सम्मान सहित जीने के लिए उचित पेंशन मिलने का किया जिक्र.

*यह EPS95 पेंशन धारक "मुझे बार बार मिले व एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते इनकी अवस्था देखकर मैं व्यथित हो गई " इन शब्दों का किया गया पत्र में उल्लेख.

*हमारे प्रतिनिधियों के साथ मा. प्रधानमंत्री जी के साथ हुई चर्चा का विशेष उल्लेख लेकिन" EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करना,अभी भी प्रलंबित है" यह पत्र में लिखा.

*पत्र के अंत में मा. श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा लिखा गया हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही न्याय प्रदान करेंगे जिससे यह लाखों EPS95 पेंशन धारकों के जीवन में मुस्कान आये और वे परिवार व समाज में सम्मानित जीवन जी सकें.

*ज्ञातव्य हो कि यह EPS95 पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत,राष्ट्रीय अध्यक्ष ,राष्ट्रीय संघर्ष समिति(NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से पेंशन धारकों की माँगों को मंजूर हेतु ,अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्षरत हैं. तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद मा. श्रम मंत्री जी की अपील पर सभी आंदोलन बापिस ले लिए गए हैं केवल संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 640 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी जारी है.


मा. हेमा मालिनी जी व मा.प्रधानमंत्री जी ने हम पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को सुना व अब मा. श्रममंत्री जी मा.श्रीमती हेमा मालिनी के विशेष पत्र के अनुसार हमें शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे जिससे 640 दिनों से जारी "बुलढाणा क्रमिक अनशन" भी समाप्त हो व 65 लाख पेंशन धारकों के परिवार जनों के जीवन में खुशहाली आये.

*संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्मा (मथुरा)को भी शत शत नमन.

* In response to the demands of EPS95 pension holders, Hon Smt Hema Malini ji, MP, Mathura now pleads to the Hon'ble Labor Minister.

* After holding the meeting of the representatives of the NAC with the Hon Prime Minister and reminding him again by a letter, now Hon Mrs. Hema Malini ji wrote This special letter to the Hon Labor Minister: -


* In details she explained the grief of EPS 95 pension holders.

She insisted soon the life after retirement and hue it is important that to live with respect and deginity in the family and the society.


* The EPS95 pension holders have been harassed repeatedly.

Despite the meeting with our Hon PM and promises the "approval of EPS 95 pension holders is still pending"

* At the end of the letter. It has been written by Hon Mrs. Hema Malini that I have not only hope but also I am confident that you will soon provide justice so that it brings smiles in the lives of millions of EPS95 pension holders and they can lead a dignified life in family and society.

* It is to be known that this EPS95 Pension Holders are fighting under the leadership of Commander Ashok Raut, National President,.

They are struggling to convey their voice to the Hon Prime Minister for the last 3 years to approve their demands under the National Agitation Committee (NAC). They have carried out thousands of agitations from Tehsil level to Delhi level. However, On the appeal of the Hon Labor Minister, all the agitations of the NAC have been withdrawn and only in Buldhana,( Maharashtra) the Headquarters of the organization, the Chain Hunger Strike is going on for the last 640 days peacefully.

Since the Hon. Prime Minister heard the passionate call of pensionres and the most companionate the symbol of Matru shakti Hon Smt. Hema Malini ji, the Hon Labor Minister will give us speedy justice, so that the "Buldhana chain hunger strike from 640 days will also end and the lives of 65 lakh pension holders will see the dignity.

Also, thanks to Shri Asharam ji Sharma, National Vice president, Mathura

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Good News For EPS 95 Pensioners | एक बार फिर से लोकसभा में गूंजा EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा, मा.श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद अमरावती लोकसभा में मुद्दा उठाया

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSIN NEWS | EPF PENSION HIKE 

जैसा की हम सभी जानते है की, लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा के इस सत्र में 22 सितंबर, 2020 को मा.श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद अमरावती (महाराष्ट्र)   EPS95 पेंशन धारकों का मुद्दा प्रभावी रीति से उठाया है, उसी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा EPS 1995 पेंशनधारकों के साथ इस पोस्ट को शेयर करके पहुचाये।

 

पेंशन धारकों का उठा लोकसभा में मुद्दा:-

मा.श्रीमती नवनीत रवि राणा, सांसद अमरावती(महाराष्ट्र) ने दिनांक 22.9.2020 को लोकसभा में  EPS95 पेंशन धारकों का मुद्दा प्रभावी रीति से उठाया.

उन्होंने कहा कि यह पेंशन धारक काफी दिनों से आंदोलन कर रहें हैं, मा. श्रममंत्री महोदय से भी संघर्ष कर रहें है,कोर्ट में भी जीत कर आये हैं, इन्हें पेंशन के नाम इतनी कम पेंशन मिलती है कि जिससे इनका जीवन यापन संभव नही हो सकता.यह पेंशन धारक अपना हक मांग रहे है पेंशन फण्ड में इनकेें करीब 5 लाख करोड़ रुपये जमा है व यह पेंशन धारक केवल 7 से 8 हजार पेंशन की मांग कर रहे है …. इत्यादि.

ज्ञातव्य हो इंजी.कविश जी डांगे, राष्ट्रीय मुख्य न्यायिक सलाहकार के नेतृत्व में NAC अमरावती टीम ,मा. संसद सदस्या को पहले ही इस विषय पर निवेदन दे चुकी हैं व इसी विषय पर मा. कमांडर अशोक राऊत ,NAC चीफ ने भी मा. महोदया से ही चर्चा की थी.

मा. सांसद महोदया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए NAC चीफ ने यह संदेश भी उन्हें भेजा
NAC की अमरावती टीम को भी शत शत नमन

As we all know, the Lok Sabha session has started. In this session of the Lok Sabha, on 22 September 2020, Mrs. Smt Navneet Ravi Rana, MP Amravati (Maharashtra) raised the issue of EPS95 pension holders effectively, the complete information about the same is given here. This information should be shared by sharing this post with maximum EPS 1995 pensioners.

Raised the issue of EPS95 Pensioners in Lok Sabha:-

Hon.Mrs.Navneet Ravi Rana, MP,Amravati (Maharashtra) raised the issue of EPS95 pension holders in Lok Sabha on 22.9.2020 effectively.

Hon. MP said that these pension holders have been agitating for a long time,they are also struggling with the Labor Minister, they have won in the court, they get such a meagre amount of pension that they cannot live.

These pension holders are demanding for their rights. About Rs.5 lakh crore deposited in the pension fund and these pension holders are only demanding for Rs.7 to 8 thousand pension..And so on.

It may be noted that the NAC Amravati Team under the leadership of Er.Kavish Ji Dange, National Chief Legal Adviser, already met Member of Parliament and made a request on this subject and Hon. Commander Ashok Raut, NAC Chief also discussed on this issue.

Message sent by NAC Chief expressing gratitude to the Hon. MP, Mrs. Navneet Ravi Rana* Salute to the Amravati team of NAC alsoNational Agitation Committee EPS95

Shri Ashok Rawat ji NAC President has felt happy and informed his hearful congratulations to Shrimati Navneet Kaur Ravi Rana, MP, Amaravati. He also told that there are no words to express gratitude to hon’ble MP.

 

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EPS 95 Pensioner Information: Information A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council.

A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council.
Let all the people of back word community, perticularly Weaver community remember the dedicated services rendered by the great leader late Konda lakshman Bapuji garu on his 8th Vardhanti day.

He established erstwhile Hyco Fabrics to provide employment to the Weaver members of primary Weavers co-op societies during the year 1956 and arranged marketing to their products through sales units opened throughout our country. After merger of 3 apex Societies namely Andhra Hand loom, Hyco Fabrics and Raya Fabrics in to one registered as APCO Fabrics, Konda lakshman Bapuji was elected to the managing committee of Apco representing Nalgonda district during the first election after formation of APCO during the year 1978. 

Bapuji garu established Weavers Trust for the welfare of the Weavers duly constructing Padmasali Bhavan in the heart of the City near the APCO Bhavan. Bapuji garu is freedom fighter faught for the liberation of Hyderabad.

Bapuji garu was expected to be elected at one stage to the Post of Chief Minister and Unfortunately the proposal was set aside on the ground that he hails from backward community. 

Bapuji garu offered his house to TRS Office and faught sincerely for the seperate Telangana State. But his dedicated service is not recognised by the upper caste people following his BC entity. Bapuji garu would be remembered in the hearts of back ward community for ever in the past present and future generations.

Let us all pay homage to Our Departed leader Konda lakshman Bapuji on his 8 th Vardhati day. Let us hope that Telangana state government install the statues of our beloved Departed leader Konda lakshman Bapuji garu one on Tank Bund and Second in Assembly Premises after Construction of the same.

I took prevelage of forwarding the message sent on the accation of 8th Vardhati day, by Dasu Suresh Garu, Chairman of Bapuji Aasaya Sadhna Samithi to all leaders, groups organisations and Cheneta mitra and other related magazines of weavers and back ward community.

TELGU TRANSLATION IS AUTOMATIC MAY SOME MISTAKE FOR THAT INCONVENIENCE CAUSE REGRETTED.

READER CAN CORRECT IT AND POST IT IN COMMENT BELOW.

కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ పై ముఖ్యమంత్రి ముసలి కన్నీరు - దాసు సురేష్ 

నివాళులు నిజమైతే బాపూజీకి మీరిచ్చిన హామీలు ఎక్కడబాయే..?

కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ 8వ వర్ధంతి సందర్భంగా కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ,నలుగురు మంత్రులు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమని కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఆశయ సాధన సమితి చైర్మన్ దాసు సురేష్ అభిప్రాయపడ్డారు 

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గతంలో తెలంగాణ ప్రజలకు హామీ ఇచ్చిన విధంగా ట్యాంక్ బండ్ పై కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ విగ్రహాన్ని స్వరాష్ట్రమొచ్చి ఆరు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇంకా స్థాపించక పోవడానికి గల కారణమేమిటని దాసు సురేష్ ప్రశ్నించారు. బాపూజీ నివాసమున్న ,టీఆర్ఎస్ పార్టీకి జన్మస్థానమైన జలదృశ్యాన్ని బాపూజీ స్మారక నాలెడ్జ్ పార్క్ గా ఏర్పాటు చేస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి హామీ ఎటుపోయిందో ప్రజలకు కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని దాసు సురేష్ అభిప్రాయపడ్డారు. కేసీఆర్ గతంలోహామీ ఇచ్చిన విధంగా జలదృశ్యంలోబాపూజీ స్మృతి ఏర్పాటు చేయకుండా కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.

పీవీ నరసింహారావు గారికి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సాక్షిగా భారతరత్న ప్రతిపాదించగా అంతే ఘనకీర్తి కలిగిన తెలంగాణ జాతిపిత కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ బీసీలలో పుట్టడమే భారతరత్న బిరుదుకు అనర్హుడిని చేసిందా అని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు సూటి ప్రశ్నను సంధించారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం బాపూజీ నెలకొల్పిన చేనేత , చేతివృత్తుల సహకార సంఘాలు, కార్పొరేషన్లను, ఫెడరేషన్ లను నిర్వీర్యం చేయడం సహేతుకమేనా అని ప్రశ్నించారు. బీసీలకు ప్రత్యేక తెలంగాణలో రాజకీయ అవకాశాలు 34 శాతం నుండి 18 శాతానికి ఎందుకు తగ్గాయో ముఖ్యమంత్రి సమాధానం ఇవ్వాలని ,బాపూజీ కలలుగన్న సామాజిక ,స్వాభిమాన తెలంగాణలో దళితులపై దాడులు ఇంకా ఎందుకు కొనసాగుతున్నాయో ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పాలని దాసు సురేష్ డిమాండ్ చేసారు . 

ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ఈనెల 27వ తేదీన జరగబోయే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ 106వ జయంతికి ముందు ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పి ,ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి ప్రభుత్వం తన సచీలతను నిరూపించుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు.

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EPS 95 PENSIONERS PENSION HIKE DEMAND TO FINANCE MINISTER | NOW FINANCE MINISTER WILL TAKE ACTION ON MINIMUM PENSION 7500 HIKE

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | FINANCE MINISTER ON EPS 95 PENSION HIKE

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की, EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओ के समाधान हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, इसी को देखते हुए NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी को EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को हल कराने के लिए पत्र दिया गया था। 

इस पत्र में की ओर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक. 4 मार्च 2020 को मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में NAC के प्रमुख कमांडर अशोक राऊतजी ने मा. प्रधानमंत्रीजी से मुलाकात कर EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओ से अवगत कराया था, इसके बारे में बताया था। और जिसे सुनकर मा. प्रधानमंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिया गया था और उचित कार्यवाही करने के निर्देश संबधित विभाग को दिए गए थे।

इसी के चलते संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी ने वित्तमत्री मा. निर्मला सीतारमण को  EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओसे अवगत किया और EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो पूर्तता के लिए चर्चा भी की है। 

इसकी जानकारी संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी द्वारा ट्वीट कर दी गई है। 

उनके द्वारा ट्वीट में लिखा गया है: Met Hon'ble @nsitharaman yesterday and apprised her about the  grievances of three Associations of Odisha-UCO Bank Retirees,  EPF Pensioners and NABARD Retired Employees. Requested her for needful action.Hopefully,matters will be looked into.Wish to bring relief to many lives.

 

Met Hon'ble @nsitharaman yesterday and apprised her about the grievances of three Associations of Odisha-UCO Bank Retirees, EPF Pensioners and NABARD Retired Employees. Requested her for needful action.Hopefully,matters will be looked into.Wish to bring relief to many lives. pic.twitter.com/IWnthCIB0y

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) September 21, 2020

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो के सन्दर्भ में मा. वित्तमंत्रीजी जो चर्चा संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी द्वारा की गई है इसी के चलते इसके राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी को धन्यवाद दिया गया है। 

Thanks to MP of Bhubaneswar Hon.Smt .@AprajitaSarangi ji meet Finance Minister Hon.Smt. @nsitharaman ji discussed about our problem on reference to our memorandum letter.Solve 95 lakh pensioners, total 1.3 crore family members.Thanks on behalf of NAC family. "Nari Shakti" 🙏 pic.twitter.com/I2LD0Ffilw

— National Agitation Committee (@NationalAgitat2) September 21, 2020

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे

1. ईपीएस 95 पेंशनधारकों की रु .7500 / – की न्यूनतम पेंशन का वृद्धि कर DA के साथ जोड़ा जाय। 
2. उच्च वेतन पर उच्चतर पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 04.10.2016 आदेश का सम्मान किया जाये, जिसपर श्रम मंत्रालयने 23 मार्च, 2017 को मानद के आधार पर मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ ईपीएफओ  अधिकारियों द्वारा 31.05.2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया गया जिसे लागु किया जाये। 
3. EPS95 पेंशनभोगी और उनके पति / पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाये।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस ईपीएस 95 योजना में पूर्व में नहीं जोड़े गए थे, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर रु 5000 / – की न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाये।
   

राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर मा. श्रीमती अपराजिता सारंगीजी को EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को हल कराने के लिए पत्र दिया गया था।

 

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EPS 95 PENSION REVISION LATEST NEWS | कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन कार्ड पर व्यक्तिगत पेंशन खाते

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए को पुनर्विचार किया है। इस योजना में सभी नए शामिल होने वालो के पास व्यक्तिगत, परिभाषित-योगदान-आधारित पेंशन खाते होंगे। 

ईपीएफ के बजाय, अपने व्यक्तिगत पेंशन खातों में जाने के लिए 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले नए कर्मचारियों की ओर से योजना को कुल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के योगदान का लगभग एक तिहाई की आवश्यकता होती है।

यह कदम सरकार की घोषित नीति के अनुसार एक society पेंशनभोगी समाज ’बनाने के साथ तालमेल बिठा रहा है, सार्थक सामाजिक सुरक्षा के साथ, यहां तक ​​कि यह ईपीएफ योजना के कारण सरकारी खजाने पर अप्रत्यक्ष नाली के चिपचिपे मुद्दे को संबोधित करना चाहता है।

सरकार पूरी तरह से अवगत है कि is प्रशासित ’ईपीएफ ब्याज दर बाजार की गतिशीलता के साथ, छोटी बचत योजनाओं सहित सभी निश्चित-आय वाले साधनों को संरेखित करने की अपनी नीति के इरादे से संघर्ष में है; ईपीएफ आकार जितना छोटा होगा, विरूपण और परिचर की लागत उतनी ही कम होगी।

EPFO, जिसके कॉर्पस में अभी भी 5% से कम इक्विटी निवेश है, वह अपने ग्राहकों के लिए FY20 के लिए ब्याज राशि जारी करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह 8.5% की दर को मंजूरी देने के बाद, सभी निश्चित आय उपकरणों में उच्चतम है।

प्रस्ताव के अनुसार, व्यक्तिगत पेंशन खाते ’परिभाषित योगदान’ से बनाए जाएंगे, जो कि मूल वेतन-प्लस-डीए के नियोक्ता के हिस्से का 8.33% होगा, जो प्रति माह 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा से ऊपर के वेतन वाले हैं। 15,000 रुपये प्रति माह की वैधानिक सीमा तक के वेतन वाले श्रमिकों के लिए, परिभाषित योगदान में नियोक्ता का 8.33% योगदान शामिल होगा (जो परिभाषा प्रति माह 1,250 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है) साथ ही सरकार का 1.16% योगदान (जो परिभाषा के अनुसार) प्रति माह 174 रुपये से अधिक नहीं हो सकता)।

केंद्र प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की पेंशन में योगदान करना बंद कर देगा (वर्तमान में, यह सभी 4.5 करोड़ ईपीएफ ग्राहकों की ओर से ईपीएस पूल के लिए प्रति माह 174 रुपये के कैप के अधीन 1.16% का योगदान देता है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो )।

ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड की पिछले हफ्ते हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय लिया जाना था, लेकिन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के कारण इसे छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि इस मामले को बोर्ड की दिसंबर की बैठक में फिर से उठाया जाएगा।

सरकार अपने ऋण लेने की लागत को कम रखने के लिए संप्रभु के हितों के बीच स्पष्ट संघर्ष को कम करने और अपने ग्राहकों को ब्याज भुगतान के लिए संसाधन जुटाने के लिए निश्चित आय प्रतिभूतियों पर ईपीएफ कॉर्पस के निवेश पर उच्च रिटर्न को आकर्षित करने की आवश्यकता के लिए उत्सुक है।

इसके अलावा, ईपीएस एक टिक बम है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अभी भी श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2018 केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जो ईपीएस-'95 के तहत पेंशन से संबंधित याचिकाकर्ताओं का हकदार है। उनके वास्तविक वेतन का अनुपात (नियोक्ता / सरकार के छायांकित योगदान के आधार पर संचित धन के अधीन)। जैसा कि अदालत आम तौर पर गैर-भेदभाव के सिद्धांत को बहुत अधिक विश्वसनीयता का आरोप लगाती है, इस तथ्य पर कि श्रमिकों के अनुभाग को पहले से ही उच्च पेंशन का भुगतान किया गया है वास्तविक वेतन के आधार पर मामले में श्रम मंत्रालय-ईपीएफओ की जोड़ी के खिलाफ जा सकते हैं, कुछ लोगों का मानना ​​है।

प्रस्ताव के अनुसार, "वैधानिक वेतन सीमा से ऊपर के वेतन पर भविष्य निधि योगदान जमा करने वाले कर्मचारियों के लिए, उच्चतर वेतन का 8.33% मासिक पेंशन अंशदान उनके संबंधित व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।" सदस्यों के व्यक्तिगत पेंशन खाते भविष्य निधि खाते के अनुसार ब्याज अर्जित करेंगे।

वर्तमान में, सरकार को ईपीएस पूल के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये सालाना की मंजूरी दी गई है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसने 2017-18 में ईपीएस में 5,757 करोड़ रुपये और 2016-17 में 4,285 करोड़ रुपये मंजूर किए।

नई ईपीएस प्रणाली के अनुसार प्रस्तावित किया जा रहा है, अधिनिर्णय की आयु में, व्यक्तिगत पेंशन खातों में संचित धन का उपयोग मासिक पेंशन का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर परामर्श में अधिसूचित एक एक्चुअरिअल-आधारित विकल्प तालिका के अनुसार किया जाता है। एक्ट्रेसेस के साथ।

उस क्रम में विधवा, अनाथ, आश्रित पिता या आश्रित माता के लिए सदस्य की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन देय होगी। पारिवारिक पेंशन एक बार में केवल एक परिवार के सदस्य को देय होगी।

ईपीएफ कराधान की छूट-मुक्त-छूट प्रणाली के तहत है, जिसका अर्थ है कि योगदान, संचय और निकासी के तीन चरणों में कोई कर देय नहीं है। ईपीएफ को युक्तिसंगत बनाने और इसे बाजार में पेश करने के इरादे के साथ, वित्त वर्ष 17 के बजट में सरकार ने प्रस्तावित किया कि संचित ईपीएफ कॉर्पस के 40% से ऊपर निकासी पर कर लगेगा। हालांकि, वेतनभोगी करदाताओं के बैकलैश के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।

लेकिन पेंशन और भविष्य निधि के लिए कराधान प्रणाली को कारगर बनाने का प्रयास जारी रहा। कर डी के लिए एक संयुक्त ऊपरी सीमा के अभाव का हवाला देते हु। 

नोट: यह जानकारी इंटरनेट पर मिली पोस्ट से एकत्रित की गई है अतः इसे सही समझने से पहले अपने स्तर पर जाँच जरूर करे। साथ ही यह हिंदी रूपांतरण इटरनेट पर स्वयमाचलित सॉफ्टवेयर की मदत से किया गया है। 

अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो सुधारित पैराग्राफ कमेंट में भेजे। 

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