EPS 95 PENSION REVISION LATEST NEWS | कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन कार्ड पर व्यक्तिगत पेंशन खाते

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए को पुनर्विचार किया है। इस योजना में सभी नए शामिल होने वालो के पास व्यक्तिगत, परिभाषित-योगदान-आधारित पेंशन खाते होंगे। 

ईपीएफ के बजाय, अपने व्यक्तिगत पेंशन खातों में जाने के लिए 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले नए कर्मचारियों की ओर से योजना को कुल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के योगदान का लगभग एक तिहाई की आवश्यकता होती है।

यह कदम सरकार की घोषित नीति के अनुसार एक society पेंशनभोगी समाज ’बनाने के साथ तालमेल बिठा रहा है, सार्थक सामाजिक सुरक्षा के साथ, यहां तक ​​कि यह ईपीएफ योजना के कारण सरकारी खजाने पर अप्रत्यक्ष नाली के चिपचिपे मुद्दे को संबोधित करना चाहता है।

सरकार पूरी तरह से अवगत है कि is प्रशासित ’ईपीएफ ब्याज दर बाजार की गतिशीलता के साथ, छोटी बचत योजनाओं सहित सभी निश्चित-आय वाले साधनों को संरेखित करने की अपनी नीति के इरादे से संघर्ष में है; ईपीएफ आकार जितना छोटा होगा, विरूपण और परिचर की लागत उतनी ही कम होगी।

EPFO, जिसके कॉर्पस में अभी भी 5% से कम इक्विटी निवेश है, वह अपने ग्राहकों के लिए FY20 के लिए ब्याज राशि जारी करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह 8.5% की दर को मंजूरी देने के बाद, सभी निश्चित आय उपकरणों में उच्चतम है।

प्रस्ताव के अनुसार, व्यक्तिगत पेंशन खाते ’परिभाषित योगदान’ से बनाए जाएंगे, जो कि मूल वेतन-प्लस-डीए के नियोक्ता के हिस्से का 8.33% होगा, जो प्रति माह 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा से ऊपर के वेतन वाले हैं। 15,000 रुपये प्रति माह की वैधानिक सीमा तक के वेतन वाले श्रमिकों के लिए, परिभाषित योगदान में नियोक्ता का 8.33% योगदान शामिल होगा (जो परिभाषा प्रति माह 1,250 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है) साथ ही सरकार का 1.16% योगदान (जो परिभाषा के अनुसार) प्रति माह 174 रुपये से अधिक नहीं हो सकता)।

केंद्र प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की पेंशन में योगदान करना बंद कर देगा (वर्तमान में, यह सभी 4.5 करोड़ ईपीएफ ग्राहकों की ओर से ईपीएस पूल के लिए प्रति माह 174 रुपये के कैप के अधीन 1.16% का योगदान देता है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो )।

ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड की पिछले हफ्ते हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय लिया जाना था, लेकिन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के कारण इसे छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि इस मामले को बोर्ड की दिसंबर की बैठक में फिर से उठाया जाएगा।

सरकार अपने ऋण लेने की लागत को कम रखने के लिए संप्रभु के हितों के बीच स्पष्ट संघर्ष को कम करने और अपने ग्राहकों को ब्याज भुगतान के लिए संसाधन जुटाने के लिए निश्चित आय प्रतिभूतियों पर ईपीएफ कॉर्पस के निवेश पर उच्च रिटर्न को आकर्षित करने की आवश्यकता के लिए उत्सुक है।

इसके अलावा, ईपीएस एक टिक बम है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अभी भी श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2018 केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जो ईपीएस-'95 के तहत पेंशन से संबंधित याचिकाकर्ताओं का हकदार है। उनके वास्तविक वेतन का अनुपात (नियोक्ता / सरकार के छायांकित योगदान के आधार पर संचित धन के अधीन)। जैसा कि अदालत आम तौर पर गैर-भेदभाव के सिद्धांत को बहुत अधिक विश्वसनीयता का आरोप लगाती है, इस तथ्य पर कि श्रमिकों के अनुभाग को पहले से ही उच्च पेंशन का भुगतान किया गया है वास्तविक वेतन के आधार पर मामले में श्रम मंत्रालय-ईपीएफओ की जोड़ी के खिलाफ जा सकते हैं, कुछ लोगों का मानना ​​है।

प्रस्ताव के अनुसार, "वैधानिक वेतन सीमा से ऊपर के वेतन पर भविष्य निधि योगदान जमा करने वाले कर्मचारियों के लिए, उच्चतर वेतन का 8.33% मासिक पेंशन अंशदान उनके संबंधित व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।" सदस्यों के व्यक्तिगत पेंशन खाते भविष्य निधि खाते के अनुसार ब्याज अर्जित करेंगे।

वर्तमान में, सरकार को ईपीएस पूल के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये सालाना की मंजूरी दी गई है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसने 2017-18 में ईपीएस में 5,757 करोड़ रुपये और 2016-17 में 4,285 करोड़ रुपये मंजूर किए।

नई ईपीएस प्रणाली के अनुसार प्रस्तावित किया जा रहा है, अधिनिर्णय की आयु में, व्यक्तिगत पेंशन खातों में संचित धन का उपयोग मासिक पेंशन का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर परामर्श में अधिसूचित एक एक्चुअरिअल-आधारित विकल्प तालिका के अनुसार किया जाता है। एक्ट्रेसेस के साथ।

उस क्रम में विधवा, अनाथ, आश्रित पिता या आश्रित माता के लिए सदस्य की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन देय होगी। पारिवारिक पेंशन एक बार में केवल एक परिवार के सदस्य को देय होगी।

ईपीएफ कराधान की छूट-मुक्त-छूट प्रणाली के तहत है, जिसका अर्थ है कि योगदान, संचय और निकासी के तीन चरणों में कोई कर देय नहीं है। ईपीएफ को युक्तिसंगत बनाने और इसे बाजार में पेश करने के इरादे के साथ, वित्त वर्ष 17 के बजट में सरकार ने प्रस्तावित किया कि संचित ईपीएफ कॉर्पस के 40% से ऊपर निकासी पर कर लगेगा। हालांकि, वेतनभोगी करदाताओं के बैकलैश के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।

लेकिन पेंशन और भविष्य निधि के लिए कराधान प्रणाली को कारगर बनाने का प्रयास जारी रहा। कर डी के लिए एक संयुक्त ऊपरी सीमा के अभाव का हवाला देते हु। 

नोट: यह जानकारी इंटरनेट पर मिली पोस्ट से एकत्रित की गई है अतः इसे सही समझने से पहले अपने स्तर पर जाँच जरूर करे। साथ ही यह हिंदी रूपांतरण इटरनेट पर स्वयमाचलित सॉफ्टवेयर की मदत से किया गया है। 

अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो सुधारित पैराग्राफ कमेंट में भेजे। 

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | NAC Chief sent Letter to Hon.Prime Minister for Enhancing EPS 95 Pensioner Minimum Pension 7500

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 LATEST NEWS

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की, दिनांक. 4 मार्च 2020 को मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में NAC के प्रमुख कमांडर अशोक राऊतजी ने मा. प्रधानमंत्रीजी से मुलाकात कर EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओ से अवगत कराया था, जिसे सुनकर मा. प्रधानमंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिया गया था और उचित कार्यवाही करने के निर्देश संबधित विभाग को दिए गए थे पर अभी तक EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगे पूर्ण है। 

इसी को देखते हुए NAC के प्रमुख कमांडर अशोक राऊत ने दिनांक. 4.3.2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ,नई दिल्ली में हुई बैठक में NAC प्रतिनिधियों को मा. प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार EPS95 पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु मा.प्रधान मंत्री जी /मा. वित्तमंत्री/मा. श्रममंत्री व मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा को यह पत्र भेजा है। 

Hon. Commander Ashok Raut, NAC Chief sent this Letter to Hon.Prime Minister/Hon.Finance Minister/Hon. Labour Minister and Hon. Member of Parliament Mathura,Smt. Hema Malini Ji regarding resolving of EPS95 Pensioners' Demands at an earliest (as our Pensioners are leaving this world day by day )as per assurance given by Hon. Prime Minister to NAC Delegation in the meeting held at PMO,New Delhi on Dtd.4.3.2020. 

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ZOOM MEETING FOR NAC DELEGATES EPS 95 PENSIONER ON 21 SEPTEMBER 2020, SEE MEETING DETAILS & HOW TO JOIN ZOOM MEETING

CBT MEETING | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA HIKE | EPS 95 LATEST NEWS

ALL INDIA EPS 95 PENSIONERS SANGHARSHAN SAMITHI AND NATIONAL AGITATION COMMITTEE

Dear EPS’95 Pensioners friends,

There will be a National level ZOOM MEETINGS of NAC delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions at 10.10 am on MONDAY ie 21 September 2020.

All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting.

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

Meeting ID: 5606955619
PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others.

AGENDA OF MEETING:-

1. Discussion on questions in the parliament.

2. Further course of actions of NAC to achieve our goals.

Our National President Commander Ashok Raut will be joining the meeting. 

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

• Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE.
• Select JOIN MEETING.
• TYPE MEETING ID
• TYPE PASSCODE/PASSWORD.
• You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

FOR MORE ABOUT HOW TO JOIN MEETING ON ZOOM CLICK HERE

YOURS

C S PRASAD REDDY

Chief coordinator
Southern Region
All India EPS 95 pensioners Sangharshan Samithi

 

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EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS | सभी 65 लाख EPS 95 पेंशनधारकों के लिए संसद में पेंशन बढ़ोतरी के विषय में जरुरी संदेश

EPS 95 PENSION 7500+DA HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 PENSION LATEST NEWS 

संसद में पेन्शनर के पेन्शन विषय रजुआत।

दिनांक 20.09.20

टीवी समाचार चैनलों, दैनिक समाचार पत्रों से अनुरोध।

गुजरात के ईपीएस 95 योजना मे समाहित सभी जिलों में सभी यूनियनों, संगठन, महासंघों, औद्योगिक श्रमिकों यूनियनों, केंद्रीय समितियों और अध्यक्षों, मंत्रियों और सदस्यों और अपने-अपने तरीके से संगठन की भावना से काम कर रहे प्रतिनिधि को अनुरोध किया है।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय आंदोलन समिति, बुलढाणा, महाराष्ट्र के हिंदी संदेश के अनुसार, वर्तमान लोकसभा के वर्तमान सत्र के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले से संसद सदस्य द्वारा लिखित और मौखिक प्रस्तुति की जानी चाहिए। उसके लिए, वर्तमान सत्र के दौरान उनसे जिस तरह से जाना जाता है, उसके अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

विशेष रूप से, स्थानीय समाचार चैनलों पर आमने-सामने साक्षात्कार करके रजुआत की जाए । हमारी पेंशन तनाव की आवाज टीवी चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। संदेश भारत सरकार के लोकसभा के वर्तमान सत्र के दौरान दिया जाना चाहिए।

संदेश संक्षिप्त विवरण

मेरा नाम ..............................................है। मैंने 35 से 40 साल तक सेवा की। 40 साल के लिए मेरे वेतन से रु। 417 से रु। 551 प्रति माह काटा गया है। हालांकि, ईपीएस 95 योजना वर्तमान में 300 रुपये से 2,500 रुपये की पेंशन प्रदान करती है। इतनी पेन्शन से दूध और सब्जियों की मूल्य भी पुराण नही होता है। अब मेरी उम्र भी 60 से 80 से अधिक है।

वर्तमान लोकसभा के वर्तमान सत्र के दौरान हमारी पेंशन की लिखित और मौखिक प्रस्तुति करने के लिए, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों को व्यक्तिगत रूप से एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आज, हम विनम्रतापूर्वक टीवी, मीडिया, समाचार चैनलों के प्रबंधकों से अनुरोध करते हैं। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि इस संदेश को सभी मीडिया के माध्यम से लोकसभा में संसद के सदस्यों तक पहुँचाएँ।
जय हिन्द। भारत माता की जय ।

आर सी पटेल तथा बी के चौहान, माधापर भुज-कच्छ, गुजरात 

इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनधारको को तक शेयर करे पहुचाये। शेयर के बटन निचे है। 

फोटो प्रतीकात्मक

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EPS 95 PENSION | Letter for Hike in Minimum Pension with Dearness Allowance to PM Shri. Narendra Modiji

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE |  EPS 95 HIGHER PENSION UPDATE | EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA

As all EPS 95 Pensioners from all over country demanding Enhancement of EPS 95 Pensioners  minimum pension in this regard ShamRao , National secretary,  EPS 95 pensioners coordination committee write letter to PM Shri. Narendra Modiji to resolve EPS 95 Pensioners minimum pension hike issue.

The Letter as Below

To
Sri Narendra Modiji ,
Hon'ble prime minister of India ,
New Delhi .

Sub : Request for Hike in Minimum Pension with Dearness Allowance, reg .

Respected sir, 

The majority of EPS 1995 pensioners accounting in lakhs, who have no scope altogether for higher pension under the definition of eps 95 pensionable service and also who have got re-fixation of higher pension on actual wages too, with no much difference under honble supreme court's orders, being unbenefited virtually are in dire need of hike in minimum pension for better survival with human dignity, Suffering with meagre pension around rs 3000 that has made them miserable with dependency on others that speaks of pitiably. 

In the context of  this position  the hon'ble govt , with the concern of these senior ,very senior citizen EPS 95 pensioners for their well being and basic maintenance of livelihood with socio-economic  security, kindly have to have human approach on settlement of this  burning and tragic issue by granting a livable pension linked with dearness allowance with its discretionary powers, desirably not waiting for the judiciary intervention as was done in the year 2014.

We again appeal to your kind self with foremost request for the grant of the relief being sought by the pensioners settled across the country.

With high regards  
Sincerely yours  
ShamRao , National secretary,
EPS 95 pensioners coordination committee.
BIDAR. 585401, Karnataka. 

This Information Is Shared for EPS 95 Pensioners Ready Reference & Information source is Social Media. Please Validate at Your End Before Use.

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 पेंशनधारकों की पुरे वेतन पर हायर पेंशन भुगतान पर लोकसभा से श्रम मंत्रीजी ने दिया जवाब

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 LATEST UPDATE FROM LOKSABHA 

जैसा की हम सभी जानते है की, लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा के इस सत्र में 19 सितंबर, 2020 को आतंरिक प्रश्न संख्या 1342 तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारकों केरला हाय कोर्ट के फैसले को लागु किये जाने और उच्चतम न्यायलम में लंबित मामले के सन्दर्भ में जो सवाल मा. एडवोकेट ए. एम. आरिफ और श्री. एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब लोकसभा में दिए गए है उसी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा EPS 1995 पेंशनधारकों के साथ इस पोस्ट को शेयर करके पहुचाये। 

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकीत प्रश्न संख्या 1342
शनिवार, 19 सितंबर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ पेंशन

1342. एडवोके ट ए. एम. आरिफ:

श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन:

क्या मा श्रम और रोजगार भंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या EPF पेंशन की दरों को बढाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित किसी मामले की सर्कार को जानकारी है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तीव्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है;

(ग) क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन सबंधी विकल्प  संबध में केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू करने का विचार है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायलय में स्थगन प्राप्त कर  लिया है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ)क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबध में केरल उच्च न्यायलय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालयों में लागु करने के निर्देश जारी किये हो और यदि हा, तो इसके क्या कारन है ; और यदि नहीं, तो केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू नहीं करने क्या कारन है; और 

(च) क्या EPFO केरल उच्च न्यायलय के आदेश से बाध्य है और यदि हां, तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारन है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति  मामले पर क्रमशः यूनियन ऑफ़ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विशिष्ठ अवकाश याचिका (एसएलपी) (सिविल) संख्या 16721-16722/2019 और समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1430-1431/2019 प्रस्तुत कय दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने दिनांक 12. 07. 2019 के आदेश के मध्यम से खुले न्यायलय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूचि बनाने  निर्णय लिया हैं। 

इसके अतिरिक्त, रीट याचिका (के) संख्या 233/2018 (एम. चोकलिंगम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया) में दिनांक 06.02.2020 के आदेश के तहत माननीम न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकाओं को एसएलपी और समीक्षा याचिका साथ सुचिबद्ध करने का निर्देश है। 

(ख) से (च): यह मामला विचारधीन है। जैसा की, इस मामले में आगे की कार्ववाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय पर हुई है। 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS OF LOKSABHA

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EPS 95 PENSIONER NEWS | DEMAND FOR ALLOWING HIGHER PENSION FOR EPS 95 PENSIONERS BY SH. ELAMARAM KAREEM IN RAJYA SABHA

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EFP PENSION HIKE NEWS

केरल के सांसद (CPM) श्री. एलमाराम करीमजी ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा में EPS 95 पेंशनधारकों का उच्चतर पेंशन का मुद्दा उठाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रेल 2019 को बरकरार रखा था। सभी पेंशनरों की ओर से उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जानकारी EPS 1995 पेंशनधारकों के सांझा की जा रही है।  कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा EPS 1995 पेंशनधारकों तक इस पोस्ट को शेयर करके पहुचाये। 

श्री. एलमाराम करीमजी द्वारा राज्य सभा में सभी EPS 95 पेंशनधारकों को केरला उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम वतम पर पेंशन का भुगतान करने का सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और के केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने का आग्रह किया है।

राज्य सभा में केरल के सांसद श्री. एलमाराम करीमजी कहा गया अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन के पुनरीक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है। देश में लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं।

उन्होंने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ईपीएस, 1995 की शुरुआत के समय, ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगियों ने इस योजना का विरोध किया था क्योंकि उन्हें उनके सेवा कार्यकाल के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम लाभ दिए जा रहे थे।

उनके तर्क को केरल उच्च न्यायालय ने पसंद किया था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। लेकिन, अभी तक सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इसलिए, पेंशनर्स, संगठन और ट्रेड यूनियन संघर्ष की राह पर हैं। मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और कोर्ट के फैसले सम्मान कर लागू करने का आग्रह करता हूं। 

 

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GOOD NEWS FOR EPS 95 PENSIONERS: DEMAND FOR INCREASING MINIMUM PENSION FOR PROVIDENT FUND PENSIONERS IN RAJYA SABHA

EPS 95 HIGHER PENSIN NEWS | EPS 95 PENSION HEKE NEWS

Rajya Sabha
18.09.2020

Mr. Elamaram Kareem, MP (CPM) from Kerala raised our Higher Pension issue in Rajya Sabha today (18.09.2020) to implement the verdict given by Kerala High Court which was upheld by the Supreme Court on 1.4.2019. Lot of thanks to him on behalf of all pensioners. Uncorrected text is also being reproduced for ready reference of my pensioner friends.

DEMAND FOR INCREASING MINIMUM PENSION FOR PROVIDENT FUND PENSIONERS
Uncorrected/ Not for Publication - 18.09.2020

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA)

Mr. Chairman, Sir, there is a long-pending demand for the revision of pension under the Provident Fund Pension Scheme, 1995. There are about 65 lakh pensioners in the country who are raising this burning issue. They have played a major role in the advancement of modern India. 

At the time of introduction of the EPS, 1995, the trade unions and the pensioners had opposed the scheme since they were being offered much less benefits, as compared to the contributions made by the workers during their service tenure. Their argument was favoured by the Kerala High Court and it was upheld by the Supreme Court too. But, so far, the Government has not implemented the recommendations. 

Therefore, the pensioners, the organizations, and the trade unions are on the path of struggle. I urge upon the Government to take necessary action in this regard and implement the verdict of the hon. court. (Ends)

 

 

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GOOD NEWS FOR EPS 95 PENSIONERS | HIMACHAL PRADESH HIGH COURT ALLOWED INTERIM RELIEF TO POST 1 SEPT 2014 RETIREE UNDER EPS 95

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPFO LATEST UPDATE | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA

On 15 September 2020 High Court, Shimla Himachal Pradesh Interim relief allowed to a Post 1.9.2014 retiree under EPS 95 Pension CWP/3175/2020. This is very good judgement in the favor of EPS 95 Pensioners.

AJAY KAPOOR Vs UNION OF INDIA AND ORS
[WP No. 2222/2018. Relief allowed therein was on 12.12.2018]

 

Below is the details of Judgement delivered bt High Court, Shimla Himachal Pradesh.

CWP No. 3175 of 2020

15.9.2020

Present: Mr. Aman Parth Sharma, Advocate, for the petitioner, through Video Conferencing.

None for respondent No. 1.

Mr. Rakesh K. Sharma, Advocate, for respondent No. 4, through video Conferencing.

Notice already stands issued to respondents No. 2 and 3 for 6.10.2020.

CMP No. 8995 of 2020

Learned counsel for the applicant/petitioner has pointed out that in identical Writ Petition No. 2222 of 2018 along with connected matters, an interim order has been passed in favour of petitioners therein. This fact has been endorsed by appearing counsel.

Being so, the petitioner is also entitled for the same interim order, being similarly situated person. Therefore, in present case also, in view of the fact that the Employee’s Pension (Amendment) Scheme, 2014, notified on 22nd August, 2014, has already been quashed by a Division Bench of Kerala High Court, the respondents shall continue to pay the revised higher pension to the petitioner, subject to the condition that in case the writ petition fails, the respondents shall be entitled to recover the excess amount out of the future arrears of pension.

 

List on 6th October, 2020 along with main petition, date already fixed for service of respondents No. 2 and 3.

Reply on behalf of appearing respondents also be filed in the meanwhile.

(Vivek Singh Thakur),
Judge

15th September, 2020 

CLICK HERE TO DOWNLOAD JUDGEMENT GIVEN BY HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH

 

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