Sunday, September 20, 2020

EPS 95 PENSION | Letter for Hike in Minimum Pension with Dearness Allowance to PM Shri. Narendra Modiji

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE |  EPS 95 HIGHER PENSION UPDATE | EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA


As all EPS 95 Pensioners from all over country demanding Enhancement of EPS 95 Pensioners  minimum pension in this regard ShamRao , National secretary,  EPS 95 pensioners coordination committee write letter to PM Shri. Narendra Modiji to resolve EPS 95 Pensioners minimum pension hike issue.

The Letter as Below

To
Sri Narendra Modiji ,
Hon'ble prime minister of India ,
New Delhi .

Sub : Request for Hike in Minimum Pension with Dearness Allowance, reg .


Respected sir, 

The majority of EPS 1995 pensioners accounting in lakhs, who have no scope altogether for higher pension under the definition of eps 95 pensionable service and also who have got re-fixation of higher pension on actual wages too, with no much difference under honble supreme court's orders, being unbenefited virtually are in dire need of hike in minimum pension for better survival with human dignity, Suffering with meagre pension around rs 3000 that has made them miserable with dependency on others that speaks of pitiably. 


In the context of  this position  the hon'ble govt , with the concern of these senior ,very senior citizen EPS 95 pensioners for their well being and basic maintenance of livelihood with socio-economic  security, kindly have to have human approach on settlement of this  burning and tragic issue by granting a livable pension linked with dearness allowance with its discretionary powers, desirably not waiting for the judiciary intervention as was done in the year 2014.


We again appeal to your kind self with foremost request for the grant of the relief being sought by the pensioners settled across the country.

With high regards  
Sincerely yours  
ShamRao , National secretary,
EPS 95 pensioners coordination committee.
BIDAR. 585401, Karnataka. 

This Information Is Shared for EPS 95 Pensioners Ready Reference & Information source is Social Media. Please Validate at Your End Before Use.




Saturday, September 19, 2020

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 पेंशनधारकों की पुरे वेतन पर हायर पेंशन भुगतान पर लोकसभा से श्रम मंत्रीजी ने दिया जवाब

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 LATEST UPDATE FROM LOKSABHA 


जैसा की हम सभी जानते है की, लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा के इस सत्र में 19 सितंबर, 2020 को आतंरिक प्रश्न संख्या 1342 तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारकों केरला हाय कोर्ट के फैसले को लागु किये जाने और उच्चतम न्यायलम में लंबित मामले के सन्दर्भ में जो सवाल मा. एडवोकेट ए. एम. आरिफ और श्री. एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब लोकसभा में दिए गए है उसी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा EPS 1995 पेंशनधारकों के साथ इस पोस्ट को शेयर करके पहुचाये। 

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकीत प्रश्न संख्या 1342
शनिवार, 19 सितंबर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ पेंशन

1342. एडवोके ट ए. एम. आरिफ:

श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन:

क्या मा श्रम और रोजगार भंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या EPF पेंशन की दरों को बढाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित किसी मामले की सर्कार को जानकारी है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तीव्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है;

(ग) क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन सबंधी विकल्प  संबध में केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू करने का विचार है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;


(घ) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायलय में स्थगन प्राप्त कर  लिया है और यदि हा तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ)क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबध में केरल उच्च न्यायलय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालयों में लागु करने के निर्देश जारी किये हो और यदि हा, तो इसके क्या कारन है ; और यदि नहीं, तो केरल उच्च न्यायलय के आदेश को लागू नहीं करने क्या कारन है; और 

(च) क्या EPFO केरल उच्च न्यायलय के आदेश से बाध्य है और यदि हां, तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारन है?


उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति  मामले पर क्रमशः यूनियन ऑफ़ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विशिष्ठ अवकाश याचिका (एसएलपी) (सिविल) संख्या 16721-16722/2019 और समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1430-1431/2019 प्रस्तुत कय दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने दिनांक 12. 07. 2019 के आदेश के मध्यम से खुले न्यायलय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूचि बनाने  निर्णय लिया हैं। 

इसके अतिरिक्त, रीट याचिका (के) संख्या 233/2018 (एम. चोकलिंगम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया) में दिनांक 06.02.2020 के आदेश के तहत माननीम न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकाओं को एसएलपी और समीक्षा याचिका साथ सुचिबद्ध करने का निर्देश है। 


(ख) से (च): यह मामला विचारधीन है। जैसा की, इस मामले में आगे की कार्ववाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय पर हुई है। 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS OF LOKSABHA




Friday, September 18, 2020

EPS 95 PENSIONER NEWS | DEMAND FOR ALLOWING HIGHER PENSION FOR EPS 95 PENSIONERS BY SH. ELAMARAM KAREEM IN RAJYA SABHA

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EFP PENSION HIKE NEWS


केरल के सांसद (CPM) श्री. एलमाराम करीमजी ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा में EPS 95 पेंशनधारकों का उच्चतर पेंशन का मुद्दा उठाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रेल 2019 को बरकरार रखा था। सभी पेंशनरों की ओर से उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जानकारी EPS 1995 पेंशनधारकों के सांझा की जा रही है।  कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा EPS 1995 पेंशनधारकों तक इस पोस्ट को शेयर करके पहुचाये। 


श्री. एलमाराम करीमजी द्वारा राज्य सभा में सभी EPS 95 पेंशनधारकों को केरला उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम वतम पर पेंशन का भुगतान करने का सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और के केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने का आग्रह किया है।

राज्य सभा में केरल के सांसद श्री. एलमाराम करीमजी कहा गया अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन के पुनरीक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है। देश में लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं।


उन्होंने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ईपीएस, 1995 की शुरुआत के समय, ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगियों ने इस योजना का विरोध किया था क्योंकि उन्हें उनके सेवा कार्यकाल के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम लाभ दिए जा रहे थे।


उनके तर्क को केरल उच्च न्यायालय ने पसंद किया था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। लेकिन, अभी तक सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इसलिए, पेंशनर्स, संगठन और ट्रेड यूनियन संघर्ष की राह पर हैं। मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और कोर्ट के फैसले सम्मान कर लागू करने का आग्रह करता हूं। 

 

GOOD NEWS FOR EPS 95 PENSIONERS: DEMAND FOR INCREASING MINIMUM PENSION FOR PROVIDENT FUND PENSIONERS IN RAJYA SABHA

EPS 95 HIGHER PENSIN NEWS | EPS 95 PENSION HEKE NEWS


Rajya Sabha
18.09.2020

Mr. Elamaram Kareem, MP (CPM) from Kerala raised our Higher Pension issue in Rajya Sabha today (18.09.2020) to implement the verdict given by Kerala High Court which was upheld by the Supreme Court on 1.4.2019. Lot of thanks to him on behalf of all pensioners. Uncorrected text is also being reproduced for ready reference of my pensioner friends.


DEMAND FOR INCREASING MINIMUM PENSION FOR PROVIDENT FUND PENSIONERS
Uncorrected/ Not for Publication - 18.09.2020

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA)

Mr. Chairman, Sir, there is a long-pending demand for the revision of pension under the Provident Fund Pension Scheme, 1995. There are about 65 lakh pensioners in the country who are raising this burning issue. They have played a major role in the advancement of modern India. 


At the time of introduction of the EPS, 1995, the trade unions and the pensioners had opposed the scheme since they were being offered much less benefits, as compared to the contributions made by the workers during their service tenure. Their argument was favoured by the Kerala High Court and it was upheld by the Supreme Court too. But, so far, the Government has not implemented the recommendations. 


Therefore, the pensioners, the organizations, and the trade unions are on the path of struggle. I urge upon the Government to take necessary action in this regard and implement the verdict of the hon. court. (Ends)


 

Thursday, September 17, 2020

GOOD NEWS FOR EPS 95 PENSIONERS | HIMACHAL PRADESH HIGH COURT ALLOWED INTERIM RELIEF TO POST 1 SEPT 2014 RETIREE UNDER EPS 95

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | EPFO LATEST UPDATE | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA


On 15 September 2020 High Court, Shimla Himachal Pradesh Interim relief allowed to a Post 1.9.2014 retiree under EPS 95 Pension CWP/3175/2020. This is very good judgement in the favor of EPS 95 Pensioners.

AJAY KAPOOR Vs UNION OF INDIA AND ORS
[WP No. 2222/2018. Relief allowed therein was on 12.12.2018]
 
Below is the details of Judgement delivered bt High Court, Shimla Himachal Pradesh.

CWP No. 3175 of 2020

15.9.2020

Present: Mr. Aman Parth Sharma, Advocate, for the petitioner, through Video Conferencing.

None for respondent No. 1.

Mr. Rakesh K. Sharma, Advocate, for respondent No. 4, through video Conferencing.

Notice already stands issued to respondents No. 2 and 3 for 6.10.2020.

CMP No. 8995 of 2020

Learned counsel for the applicant/petitioner has pointed out that in identical Writ Petition No. 2222 of 2018 along with connected matters, an interim order has been passed in favour of petitioners therein. This fact has been endorsed by appearing counsel.

Being so, the petitioner is also entitled for the same interim order, being similarly situated person. Therefore, in present case also, in view of the fact that the Employee’s Pension (Amendment) Scheme, 2014, notified on 22nd August, 2014, has already been quashed by a Division Bench of Kerala High Court, the respondents shall continue to pay the revised higher pension to the petitioner, subject to the condition that in case the writ petition fails, the respondents shall be entitled to recover the excess amount out of the future arrears of pension.
 
List on 6th October, 2020 along with main petition, date already fixed for service of respondents No. 2 and 3.

Reply on behalf of appearing respondents also be filed in the meanwhile.


(Vivek Singh Thakur),
Judge
15th September, 2020 

 

EPFO LATEST INFORMATION: GRANT OF FIXED MEDICAL ALLOWANCE TO THE PENSIONERS, EPS 95 PENSIONERS MUST SEE

EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 PENSION MEDICAL ALLOWANCE

Vide RTI application dated 27.07.2020, following information sought under RTI Act from EPFO HQ, this RTI is filed by Respected Parveen Kohali. This Information is shared for ready reference to EPS 95 Pensioners and record.

1. Latest & updated copies of the following....

  • (a) Employees Provident Fund (Staff and conditions of service) Regulations, 1962 as the copy available on the website of EPFO is amended upto 31.8.1992
  • (b) Employees Provident Fund Services Manual as the copy available on the website of EPFO is amended upto 30.9.1972
  • (c) Employees Provident Fund Organisation (Staff Contributory Provident Fund) Regulations, 1960 as the copy available on the website of EPFO is amended upto 30.9.1972
  • (d) Pension scheme applicable for the EPFO Staff as prepared on the lines of the liberalized pension-cum-gratuity Scheme

2. What percentage of the emoluments is being contributed every month towards staff pension fund/ scheme by

  • (a) EPFO employees from their salaries
  • (b) EPFO

3. What is the criteria of fixation of pension of EPFO staff.

4. EPFO staff is governed with which pension rules/scheme. Please provide its latest copy.

5. Copy of the approval of EPFO staff pension scheme as accorded by the competent authority.

6. Copy of the updated regulations relating to grant of benefit of pension and contributory provident fund for the staff of EPFO.

7. Copies of the Income Expenditure statements, final accounts, P&L & balance sheet of the EPFO Staff Pension Fund account for the last five years.



8. What is the source of funds/corpus from which EPFO staff gets monthly pension

9. Yearly closing balance of pension fund/corpus on the closing of last five years

10. Yearly head wise detail of income generated by the pension fund during the last five years

11. Yearly amount of pension disbursed to EPFO staff during the last five years

12. Yearly interest earned on corpus of EPFO staff pension fund during the last five years

13. What are the sources of income of EPFO from which EPFO disburses the salary, pension and incurs all other administrative expenses



14. What are the conditions of service of EPFO staff in the matter of pension and other superannuation benefits

15. Details of medical facilities/benefits being allowed to EPFO staff during (a) while in service and (b) after their superannuation and from which source of funds such expenditure is being met.

16. What is the percentage rate of contribution by the staff/subscribers of EPFO towards

(a) Contributory provident fund

(b) Pension Scheme of EPFO Staff

(c) What is the percentage rate of contribution by the EPFO towards the contributory provident fund & Pension fund of the staff of EPFO



17. What is the status of EPFO employees

  • (a) Are they Govt. of India employees
  • (b) Are they CBT(EPF) employees
  • (b) Are they getting salary from the consolidated funds of India

18. How much percentage of the last salary of relevant months is admissible to EPFO staff as monthly pension.

19. At what rates, pensioners of EPFO got DA on pension during the last five years?

On 17 Sep 2020, 13:39 Parveen Kohali Received reply in r/o Point No. 15 through email from Martand Singh Chandrawal ms.chandrawal@epfindia.gov.in which is being shared for the information of my pensioner friends as under:

In response to point no 15 of your RTI, it is stated that the serving employees in Delhi, Jaipur are covered under CGHS Scheme and medical benefits are governed as per CGHS rules. Serving Employees out side the above mentioned areas and the pensioners of EPFO are covered under CS(MA) Rules and FMA @ 2000 Rs is given to them. The source of fund is the Account No 2 of EPFO.
This is for your information

Regards
CAPIO
RPFC-II,HRM-VII
HEAD OFFICE

EPS’95 Pensioners may please note that:

Fixed Medical Allowance (FMA) is paid @Rs1,000 to the Central Government Pensioners but surprisingly, EPFO Staff & Pensioners are getting FIXED MONTHLY ALLOWANCE (FMA) @Rs. 2,000 per month 


(Copy of the circular of GOI reg. Fixed Medical Allowance is also attached for ready reference)

Fixed Medical Allowance (FMA) is paid to the EPFO Staff & Pensioners from the Administrative Charges collected from the Employers (Account no. 2 of EPFO)

On the other hand, maximum of the EPS’95 Pensioners are getting pension between Rs. 500 to Rs. 3000 p.m. only

CLICK HERE TO DOWNLOAD DOCUMENTS RECEIVED FROM EPFO 

1. GRANT OF FIXED MEDICAL MEDICAL ALLOWANCE

2. GRANT OF FIXED MEDICAL MEDICAL ALLOWANCE





 

Wednesday, September 16, 2020

EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS | EPS 95 PENSIONERS MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA | MEMORANDUM FOR EPS 95 PENSION HIKE

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPFO LATEST NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS


निराला रंग बिहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अल्प पेंशनर्स संगठन जिला इकाई के पदाधिकारियों ने सांसद संध्या राय को ज्ञापन सौंपते हुए अल्प पेंशनधारकों को पेंशन के रूप में ₹ 7500+महगाई भत्ता मंजूर किये जाने की लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग को शीध्र पूरा किये जाने। 



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संसद के समक्ष उक्त गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह किया।ज्ञापन सोंपते समय संगठन के जिला अध्यक्ष बी.के.बौहरे ने बताया कि मथुरा सांसद श्रीमती हेमामालिनी की अगुवाई में 04 मार्च 2020 को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राउत व अन्य पदाधिकारियों की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से इस गंभीर बिषय पर सार्थक चर्चा हो चुकी है, बावजूद इसके पेंशन बृद्धि के निर्णय में हो रही देरी को देखते हुये पुनः स्मरण वास्ते देश के सभी सांसदों को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। 



शीध्र ही देश भर की सभी 40 महिला सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इन अल्प पेंशनभोगियों की जीवनयापन संबंधी दयनीय पारिवारिक हालात को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा कर पेंशन बढाने की पुरजोर मांग करेगा।

ज्ञापन देते वक्त संगठन के प्रदेश सलाहकार रमेश बाबू चौधरी प्रदेश संगठन मंत्री राजेश तोमर जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा जिला महासचिव एवं प्रवक्ता रामसिया डंडौतिया जिला महासचिव शेरसिंह जादोन जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह कुशवाह जिला सचिव संतोष सिंह भदौरिया आदि लोग मोजूद रहे।

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे 

  • ईपीएस 95 पेंशनधारकों की रु .7500 / – की न्यूनतम पेंशन का वृद्धि कर DA के साथ जोड़ा जाय। 
  • उच्च वेतन पर उच्चतर पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 04.10.2016 आदेश का सम्मान किया जाये, जिसपर श्रम मंत्रालयने 23 मार्च, 2017 को मानद के आधार पर मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा 31.05.2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया गया जिसे लागु किया जाये।
  • EPS95 पेंशनभोगी और उनके पति / पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाये।
    सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस ईपीएस 95 योजना में पूर्व में नहीं जोड़े गए थे, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर रु 5000 / – की न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाये।



 

 

Good News For EPS 95 Pensioners | EPS 95 Pensioner write letter to The hon'ble chief justice of Supreme Court to Resolve EPS 95 Higher Pension Issue

EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION ORDER | SUPREME COURT HIGHER PENSION ORDER


As all EPS 95 Pensioners know EPS 95 Higher Pension related cases is still pending in Supreme Court of India because of this many EPS 95 Pensioners are away from getting higher pension. We also know that in April 2019 Supreme Court delivered historical decision in the favor of EPS 95 Pensioners and Maintain the KERALA HIGH COURT judgement and allowed higher pension on actual salary.

After Supreme Courts this decision EPFO filed a review petition on this Supreme Courts decision and final decision on this review petition is yet come, to resolve these EPS 95 Pensioners Higher Pension related issue one of EPS 95 Pensioner write letter to The hon'ble chief justice of Supreme court of India.


In this letter EPS 95 Pensioner Preyed to resolve EPS 95 Pensioners Higher Pension cases as early as possible and allow higher pension to pensioners.

The Letter as Below

To
The hon'ble chief justice ,
Supreme court of India
New Delhi
Respected sir,

With most due respect to your kind self it is submitted that some grievances directly related to the livilihood hardship conditions of majority of EPS ( employees pension scheme ) 1995 pensioners settled across the nation suffering untold hardships are brought to your kind knowledge as hereunder for rendering the justice in review petition /SLP of EPS 1995 case. 


The EPS 1995 pensioners , having no scope of higher pension in the scheme who account in more than about 30 lakhs among the total strenth of it , get the very meagre pension that seems to be rather unbelievable by citizens unconnected to the scheme although a reality , in the range of less than Rs 1000 at minimum and about Rs 3000 at maximum without dearance allowance for the past 20 years against their total provident fund contributory service of about 25 plus to 40 years amidst the scenario of better system of pension with D A in case of central and state govt servants and multiple pensons system provided to the elected /nominated persons of legislative bodies of parliament and state assemblies for the different spells of public services. 

The EPS pensioners in question who contributed to growth of the nation in various sectors are living their life in the worsened conditions depending on others at the mercy and being unable to manage it with meagre amount of pension in the present nuclier family system of life , the wives of these pensioners do service as home servants in their present age. 

The universal formula of pension fixation on the basis of total regular service with 12 months last drawn actual wages which is ought to have been adopted has not been done in the employees pension scheme 1995.


Instead , the EPS 1995 came into effect with the formula of pensionable service that accounts only post EPS 1995 period of service ignoring the total past pre EPS 1995 service , with the ceiling of wages at Rs 5000 and then Rs 6500 and now raised to Rs 15000 for the purpose , regardless of actual wages drawn exceeding it.

In consequences of optional period of exercise for higher pension, non-coverage of exempted companies for higher pension , ceiling of wages for pensionable salary and the non-coverage period of pre-EPS 1995 for pensionable service and other impractical conditions imposed to be complied with by the pensioners for higher pension besides other changes causing discriminations among pensioners ,the litigations of EPS pensioners have come up. 


Now with the probable final hearing to take place in the coming days , the pensioners pray to seek justice by the hon'ble supreme court in the review petition and SLP filed by the EPFO ( employees provident fund organisation ) new Delhi and the hon'ble govt of India against the cases of EPS 95 pensioners kindly keeping in view of the meagre pension provided .

The purpose of writing this letter to your good self is that ; 

 Kindly these pensioners who joined service in early seventies and retired in early period of post EPS 1995 pensionable service with no scope of benefit of higher pension have to have a liveable pension that suffice it to the present cost of livilihood without much dependancy on others for their needs . The present average minimum cost of living of individual family across the nation is around Rs 10000. 

These pensioner 's basic requirement for minimum pension is Rs 7500 with it's applicable dearance allowance based on the appropriate present valuation of the recommendation report of parliamentary committee 147 given seven years back .


Given the above facts in brief, the EPS pensioners , unbenefited of the higher pension on actual wages in the present pension scheme are to be protected by ensuring socio-economic security and restoring their human rights (now deprived) providing fair pension for their qualifying service in order that they live distress-free life with human dignity.

My most humble and sincere request before the hon'ble supreme court is that while hearing the review petition filed by the EPFO against the cases of pension of EPS 95 tagged together , the justice that relates to the lakhs of organised class of workmen pensioners of India may kindly cover the minimum pension with D A to be provided to these pensioners at the level mentioned above that suffice it to present days minimum cost of life ,among other main issues . 

"I solemnly declare with an oath that the particulars furnished herein are true to the best of my knowledge and belief ."

ShamRao s/o late Ganpatrao
#19-6-317 , shivnagar(N) Bidar 585402 ,Karnataka
With high regards
Your's sincerely
ShamRao ,EPS 1995 Pensioner. 



 

FOR INFORMATION OF ALL PENSIONERS | VERY GOOD JUDGEMENT DELIVERED IN PAST BY SUPREME COURT EVERY PENSIONER SHOULD KNOW

Supreme Court Order or Higher Pension | Pension Payment Order by Supreme Court | EPS 95 Pension

Supreme Court Decision

FOR INFORMATION OF ALL PENSIONERS

It is surprising that a land mark judgement delivered by the Supreme Court of India on 01.07.2015, Civil Appeal no. 1123 of 2015 has gone unnoticed and except for a brief letter from Shri S R Sen Gupta to IBA, no other union has taken any steps.



The salient features of the judgement as below:

1. The bench has authoritatively ruled that Pension is a right and the payment of it does not depend upon the discretion of the Government. Pension is governed by rules and a Government Servant coming within those rules is entitled to claim pension.

2. The judgement has recognized that the revision of pension and revision of pay scales are INSEPARABLE.


3. The bench has reiterated that on revision the Basic pension cannot be less than 50% of the Basic Pension in the minimum of the Pay Band in the revised scale corresponding to the per-revised scale.

4. The government CANNOT take a plea of financial burden to deny legitimate dues of the pensioners.

5. The Government SHOULD AVOID unwarranted litigation and not to encourage any litigation for the sake of litigation.


6. When pension is upheld to be a right and NOT A BOUNTY, as a corollary to the averment that revision of pension and revision of pay scales are INSEPARABLE, up-gradation of pension is also a RIGHT AND NOT A BOUNTY.

THE JUDGEMENT IS BASED ON THE DECISION ON D S NAKARA CASE.

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME COURT ORDER COPY

The judgement is very clear and I wonder how no one has noticed the important aspects and why no one has taken up the matter with the Govt.

Why no one has reacted to the judgement is surprising and perplexing.


Dear Pensioners

Forward this msg to a minimum of twenty people (non pensioners too as citizens of India) on your contact list; and in turn ask each of them to do likewise.

This message is shared for Pensioners Information only based on supreme court delivered judgement on 01.07.2015