Good News For Pensioners: सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की आवेदन प्रक्रिया को बनाया सरल अब तुरंत मिलेगी पेंशन

घातक कोविड -19 महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को सरल बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बदले हुए नियम में परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत अनंतिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। अन्य औपचारिकताओं या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे "पारिवारिक पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण मांगें और यह सुनिश्चित करें कि पेंशन चाहने वालों को परेशान न किया जाए।

"आपसे अनुरोध है कि सीपीपीसी और आपके बैंक की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को परिवार पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नहीं हैं अनावश्यक विवरण और दस्तावेजों की मांग करके किसी भी उत्पीड़न के अधीन, ”डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा।

पत्र के अनुसार, बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, बैंकों को किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इस तरह का विवरण नहीं मांगना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इसकी मांग नहीं की जानी चाहिए।"

पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for claiming family pension)

उन मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति या पत्नी का संयुक्त खाता है:

• परिवार पेंशन की शुरुआत के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए, पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को बैंक में फॉर्म 14 जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता (Joint Account) नहीं है :

• फॉर्म 14 आवेदन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• यह आवश्यक नहीं है कि फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा प्रमाणित किया जाए। पीपीओ में दी गई जानकारी और इसके अपने "अपने ग्राहक को जानें" मानकों के आधार पर, जारीकर्ता बैंक पति/पत्नी/परिवार के सदस्य का निर्धारण करेगा।

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, परिवार पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित करना होता है;

• यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए पीपीओ में सह-प्राधिकृत किया गया है, तो ऊपर दिए गए प्रोटोकॉल को ही अपनाया जाना चाहिए।
• यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ पर नहीं है, तो उसे उस कार्यालय में नया पीपीओ प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पिछली बार कार्यरत था।

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EPS 95 Higher Pension Update: Implementation of the orders of the Hon'ble Supreme Court directing the EPFO to pay revised higher pension to the retired EPS 95 pensioners based on the actual salaries along with the enhancement of Minimum pension to Rs 7500+DA along with medical reimbursement as requested Regarding.

With Reference to our Representations to the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court, Sri N V Ramana Garu Dated 1. 6 th June 2021, 2. 12 th June 2021, 3. 23 rd June 2021, 4. 26 th June 2021

Kind attention of the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court of India Sri N V Garu is invited to the subject and references cited above

Sir we have requested the Hon'ble Chief Justice kindly look into into the matter and save the lives of the retired pensioners Duly disposing the pending review petitions filed by Central Government and EPFO against the Supreme Court's judgement.

Sir we are very much pained to let the Hon'ble Chief Justice to know that around 25 lakh rtd pensioners out of 60 lakh have lost their lives out of starvation unable to get on with the meagre pension of rs ranging from rs 300/- to 1000/- per month all over the country.

The bereaved family members of the respective Demised pensioners find no way except to forcibly Die or commit suicides with out food, in case of further delay in the disposal of the Review petitions.

Recently in a case the hon'ble supreme court cautioned the state government of AP that if a citizen dies due to negligent attitude of the government, the government shall pay rupees ONE Crore to the family members.

We submit the hon'ble Chief Justice that around 25 lakh EPS 95 retired pensioners died due to willful negligent attitude of the hon'ble Prime Minister Government of India, without giving scope to implement the Judgement of the Hon'ble Supreme Court by filing Review petitions, 1. on behalf of Central Government and second Review petition from EPFO and seeking continuous adjournments years together. Hence the Prime minister of India Sri Narendra Modi garu is solely responsible for the deaths and is liable to pay One Crore Rupees to each bereaved family of the Demised pensioners and request the Hon'ble Supreme court to order for the payment of Compensation to the extent of rs 1 Crore to the bereaved families.

We further request you sir kindly see the Judgement delivered by the Hon'ble Supreme Court is implemented immediately duly Disposing off the review petitions and orders  issued for the minimum wages of rs 750+DA+Medical reimbursement to the retired pensioners with out allowing further adjournments expected  to be sought by the Govt and EPFO

With regards
Yours faithfully
A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council AP and Telangana states

(one among the 65 lakh retired employees)

Copy Submitted to the hon'ble Prime Minister Government of India to pay Rupees One Crore to each bereaved family members of the Retired pensioners who died during the last one Decade following the failure of the Central Government to settle the issue of pension.

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing Update: Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Dear friends ,

We are getting number of phone calls from our pensioner friends regularly to know d status of higher pension matter. so we would once again wish to  infom that d matter is now pending in Supreme Court for hearing n order. court will open on 1st july. thereafter our dealing advocates will take steps for early hearing of our cases.

In d mean time our Assn has send a petition to CJI for early hearing of our cases n our friends of Telengana state has also met CJI at Hydrabad discussed with him n has given a representation for early hearing of our cases. we are also in regular touch with our NCR leaders at Delhi about d case matter n they are taking all steps. we are hopeful that d matter will be taken up in july for hearing.

Eminent lawer Sri Kapil Sibal ji will plead our case as understood from Gurmukh Singh ji earlier .our dealing advocates are read for hearing of d cases n sufficient data has been given by Praveen kohli ji to advocates to counter d stand of EPFP. most unfortunately Central Govt is fighting against us to deprive d poor EPS-95 pensioners from getting higher pension to meet food n medicine expenses at d last stage of their life in spite of orders of Supreme court n many high courts. so friends we have to wait for some days for d decision of Supreme Court.

Please take care of yourself n your family during this Corona pandemic

B Brahma AOEPFPA

 

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Good News For EPS 95 Pensioners: The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases Hearing Date

Dear friends, Greetings to all.

The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

1. The justice Mr.UU.Lalith is posted as ‘National Legalised Authority’ for the support and help of poor and other needy people to provide law support, and will be relieved from the present bench.

The 3 judges bench headed by Mr.UU.Lalith will be re arranged soon.

2. As you all may be well aware that our team of Advocates were on the job and after the final submission by our Advocates as directed by Mr.UU.Lalith bench, (7 Page reply to EPFO’s 661page affidavit) the case has been a fantastic turn towards-pensioners side and all the averments put forth by the EPFO were found to be bogus and not maintainable.

3. In view of the Kerala High Court judgments in RP. 267of 2021 in WPC 26944 of 2019 Dated 08-04-21 and RP.276 of 21 in WPC 30210 of 19 dated 09-04-2021 the review petitions cannot be filed as per law. Hence the same rule is even applicable to SC too and in all fairness SC will also reject the review petition, pending before SC. (kindly go through the judgments in this regard circulated to all)

4. In fact the EPFO and Govt. Advocates Mr.KK.Venugopal and Mr.Aryama Sundaram were briefed by one of our AORs personally regarding their wrong footing in the subject heading Finance matter and further seem to have pointed out that their rejection of enhanced pension was wrong and against Law.

5. The latest Madhya Pradesh High Court Order dated 08-06-2021 is very clear that the word jubjudice is for both petitioners and EPFO. Stoppage of revised pension, when the case is pending is highly condemnable, accordingly the PF Commissioner was fined Rs.5,000/- for the stoppage of enhanced pension and directed to reconsider the revised pension within 15 days. (MPHC judgment posted)

In another case the MP HC directed the EPFO authorities to consider revised pension to the Widow of expired pensioner vide WP. 25459 0f 18 dated 30-11-2018. (implementation portion is not known -old case)

6. As you know the meeting held with the Hon’ble Chief Justice Mr.NV.Ramana at Hyderabad Rajbhavan through our Telangana all pensioners and retired persons Association president and other leaders will definitely fetch a remarkable turn in our case in favour of petitioners. Thanks to the Association executives of Telangana.

7. In Madras High Court, the JAC Executives making all arrangements to face the case, after the normalcy is restored after Corona effect.

Thanks and all the best.

G.Murugaiyan, President, JAC.

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Good News: सरकार की इस पेंशन योजना में बदलाव करने की तैयारी, पूरा पैसा निकाल ने के साथ ज्यादा पेंशन और महंगाई भत्ता भी मिलेगा

पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है। ये बदलाव NPS को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इन बदलावों के तहत टैक्स में ज्यादा छूट, बीमा एजेंट्स की दिलचस्पी बढ़ाने और स्कीम को महंगाई से जोड़ने समेत कई बदलाव करने की तैयारी PFRDA कर रहस है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने जानकारी दी है कि NPS में कई तरह के बदलाव करने के लिए सरकार से बातचीत की जा रही है। NPS को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपायों की शुरूआत भी हो चुकी है। जबकि कुछ पर सरकार से विचार जारी है।

NPS में बदलाव के तहत निवेशक अब अपने पूरे फंड को सिस्टमैटिक विड्रोल प्लान (SWP) में डाल सकेंगे जिससे उनका फायदा बढ़ सकेगा। अभी मौजूदा दौर में निवेशक अपने फंड का केवल 60% रिटायरमेंट के वक्त निकाल सकते हैं, जबकि बाकी बची हुई रकम से उन्हें एन्युटी खरीदनी होती है। जिसके बाद उन पैसों पर उन्हें जीवन भर एक आमदनी होती रहती है।

मान लिजिए आपके NPS में 5 लाख रुपए हैं तो अब नए बदलाव के तहत आप अपना पूरा पैसा एक साथ निकाल सकेंगे। सरकार इस तरह के बदलाव पर विचार कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी निवेशक अपना पूरा पैसा एक बार में निकाल सके। अगले कुछ दिनों में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभी इस सिस्टम के तहत निवेशकों को केवल 5% का रिटर्न मिलता है जिसकी वजह से निवेशक इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते है।

बंदोपाध्याय के अनुसार गिरते ब्याज दरों के इस दौर में एन्युटी से निवेशकों को सालाना 5% का ही रिटर्न मिल रहा है। इस वजह से बहुत से निवेशक NPS में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि PFRDA अब एन्युटी से मिलने वाले रिटर्न को महंगाई से जोड़कर फिक्स करने की बात पर विचार कर रहा है। इसके लिए वह बीमा नियामक इरडा से बात करने जा रहा है। इस मामले पर इस समय एक समिति विचार कर रही है।

इसके अलावा PFRDA ने सरकार को सुझाव दिया है कि NPS में निवेश कर टैक्स बचत की जाने वाली रकम की सीमा को मौजूदा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। अगर ये सीमा दोगुनी हो जाती है तो निवेशकों को टैक्स की बचत में भी काफी लाभ मिलेगा।

बंदोपाध्याय के अनुसार सरकार को यह सुझाव दिया जा रहा है कि NPS के तहत एन्युटी में निवेश की मदद से आने वाले पेंशन की रकम को एक निश्चित सीमा तक टैक्स फ्री कर दिया जाए। यह 10 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। इसे या तो टैक्स फ्री कर दिया इस पर मामूली टैक्स लगाया जाए।

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Good News for Pensioner: पेंशन के लिए 1313 लोगो की लिस्ट हुई जारी, जानिए लिस्ट नाम और कीन्हे मिलेगा पेंशन का लाभ

Good News for Pensioner:  पेंशन के लिए 1313 लोगो की लिस्ट हुई जारी, जानिए लिस्ट नाम

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नई ओल्ड एज पेंशन के लिए 1313 लोग पात्र मिले हैं। इसमें सबसे अधिक तहसील सदर में 287, जगनेर ब्लाक में 187 और सबसे कम शमसाबाद में तीन और किरावली में चार लोग शामिल हैं।

दरअसल, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। वर्ष 2017 में जब योगी सरकार बनी थी उससे पहले 36 लाख बुजुर्गों को ही यह पेंशन दी जाती थी। सरकार ने धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया। इस साल मार्च में सर्वाधिक 51.21 लाख बुजुर्गों को सरकार ने पेंशन दी।

योजना के लाभ के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता

राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की है। राज्य के जिन वृद्ध नागरिको को किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है वे इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।

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पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक होना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे आते हों। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है केवल उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा। यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing: 5 साल से पेडींग ईपीएस 95 पेंशनरो की समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय कैसे हल कर सकता है

5 साल से पेडींग ईपीएस 95 पेंशनरो की समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय कैसे हल कर सकता है

अभीतक ईपीएस पेंशनरों की ओरसे न्यायप्रविष्ट मामलो मे उच्च एवंम् सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनरो के हक़ मे फैसले दिए है.

फिर भी ईपीएफओ और विद्यमान सरकार ऊसे मानणे से इन्कार कर रही है। अब तो सरकार ही कामगार (2016 मे सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढोत्तरी के दिए हुए निर्णय) के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट मे पुनरविचार याचिका दायर करके यह सिद्ध कर दिया की देखो हमारी सरकार कितनी कामगार और कर्मचारी यों के हीत मे सोचती है, कार्य करती है।

और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही दिए हुए निर्णय पर पुनरविचार याचिका मंजुर करके सरकार का फिलहाल साथ तो दिया ही है। लेकीन एक विचार विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने करना चाहीये की 4 अक्टूबर 2016 को दिए हुए फैसले पर 2021 तक यदी अंमल नही होता हो तो' क्या फायदा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का?

पिछले 5 सालो मे करीब करीब 2 लाख से जादा पेंशनरो की मौत हो चुकी है। क्या पता और कितने पेंशनधारक आगे चल बसेंगे। ईस विद्यमान सरकार को क्या 700/800 रुपयो मे यह ईपीएस 95 पेंशनरों का जीवनयापन कैसे होता होगा यह एक साधारण सा विचार करने के लिए 7 साल लगे ह। 

ईसी सरकार मे शामिल मंत्री जब सत्ता मे नही थे तो जंतर मंतर, सेवाग्राम, नागपूर, चंद्रपुर, दिल्ली, और बहोतसे जगहो पर पेंशनरो की हजारो की सभा मे आकर पेंशनरो की समस्या को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ और पेंशनरो की समस्या के फेवर मे लंबी चौडी स्पिच देकर कहते थे आप एक बार हमे सत्ता मे आने दो। पेंशनरो की सभी समस्या को खत्म कर देंगे।

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समस्या खत्म करने की बात तो दुर सरकार समस्या को और ऊलझाकर EPS 1995 पेंशनधारकों को परेशान कर रही है। ठिक है सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हायर पेंशन से समंधित है, लेकीन न्यूनतम पेंशन का मामला तो संसद का मामला है। ईसे तो आप आसानी से सुलझा सकते हो। लेकीन आप तो एक ही राग अलापते रहते हो 'की सरकार पास फंड नही और EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी बिना बजटीय समर्थन के नही हो सकती।

अरे भई खतम करो यह बाते क्यों की आज सबसे अच्छा पैसा जमा करने का तरीका तो आपके पास प्राव्हीडंट फंड और पेंशन फंड ही तो है।

अच्छा चलो एक कॅलक्यूलेशन करके देख लो' यदी एक कामगार कर्मचारी की पेंशनेबल सॅलरी 15000 रु या ईससे ऊपर है तो आप पेंशन फंड मे 8.33% के हिसाब से ऊसके सॅलरी से 1250 रुपये हर महीना काट लेते हो। और जब ऊसकी 33 साल की पेंशनेबल सर्व्हिस हो जाएगी तो ऊसे सिर्फ 7500 रु पेंशन मिलेगी। 

अब 1250 रुपये के हिसाब से ऊसका आर. डी. का अकाऊंट खोल दो। और ऊसपर पी एफ के 8.5% के हिसाब से ब्याज दो। तो 33 साल सिर्फ आर डी अकाऊंट ही रखा तो भी ऊस कामगार के आपके पास 30 लाख से जादा की राशी EPFO के पास जमा होगी।

यदी यही किसी भी बॅंक मे एफ डी मे रखो तो आपको महीने का ब्याज ही 25000 रु के आसपास प्राप्त होगा। अब देखीए आप 25000 के जगह 7500 रुपये दोगे और बाकी के 17500 रुपये खुद ही रख लोगे और पेंशनर और ऊसकी बीबी या ऊस महीला पेंशनर का पती दोनो की म्रुत्यु होने के बाद ऊनके पुरे 30 लाख रुपये EPFO के पास जमा रहेंगे।

तो भी आप ईपीएफओ वाले सम्बधीत मंत्री 'प्रधान मंत्री को यह कैसे बताते हो सुप्रीम कोर्ट को कैसे झुठा ऍफिडेव्हिट दे सकते है ' कि यह पेंशन योजना घाटे की है। हमारे पास पेंशनरो को बढी हुई पेंशन देने के लिए फंड नही है। आप शासकीय अधिकारी है करके आप पर मंत्री, श्रममंत्री प्रधान मंत्री यहा तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा करके आपकी रिव्हू पिटीशन दाखिल कर ली है।

जब सुप्रीम कोर्ट को असलीयत का पता चलेगा तो यही माननीय मोदी जी आप जैसे को कोर्ट को गुमराह करने वाले अधिकारी को कैसी सजा देना है ईसलिए कानुन मे संशोधन करेगी। ऐसा ईपीएस पेंशनधारकों को विश्वास है।

तो चलते है 5 साल से पेडींग 60 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट मे है ऊसे जल्द से जल्द खत्म करते है। अभी शायद 26 जुन से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फीर से शुरु हो सकता है।  तो 23 मार्च 2021 से डे टू डे होनेवाली सुनावाई अब श्री रमन सर सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय ईसे सर्वोच्च वरीयता देकर ईस पर स्पष्ट निर्णय देंगे यही प्रार्थना करते है।

मेरे स्पष्ट निर्णय का मतलब यही है की 4/10/2016 के जजमेंट मे यह लिखा था की बढी हुई पेंशन देते वक्त जितना हो सके ऊतना कामगार कर्मचारी ईनके फेवर मे ईपीएफओ काम करे, और बुक अडजेस्टमेंट करे। 

बुक अडजेस्टमेंट का मतलब यही था की यदी किसी का कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 7 लाख रुपये एरीअर्स निकलता है, और ऊसे 5 लाख रुपये ईपीएफओ को भरणा है तो आप ऊसके 7 लाख रुपये मे से 5 लाख रुपये मायनस करके 2 लाख रुपये पेंशनर के खाते मे जमा करे। लेकीन ईपीएफओ वाले अधिकारीयोने ईसका गलत अर्थ निकाल कर सभी को सबसे पहले पैसे भरो बादमे आपको बढी हुई पेंशन का लाभ प्राप्त करो  कहा। यहा एक बात समझने की है की 10 साल पहले यदी रिटायर्ड हो चुका गरीब कामगार जीसे आज मार्केट मे कोई 100 रुपये नही देता वो कहा से पैसे लाकर ईपीएफओ मे जमा करेगा? ईसका मतलब तो यही होगा जीसके पास पैसा होगा ऊसे ही बढी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। और जिनके पास पैसा नही वह बिचारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी न्याय से वंचित रहेगा।

अबकी बार माननीय श्रममंत्री महोदय को मिनीमम पेंशन बढाने मे कतई दिक्कत नही होनी चाहीये। क्यों की ऊपर बताए हिसाब से आपको कभी भी पैसे की कमी नही आ सकती और अभी भी काफी काॅरपस फंड EPFO के पास जमा है। और हाॅ यह जो मिनीमम पेंशन वाले लोग वो लोग है जो शुरूवाती दौर मे EPS 95 पेंशन योजना को सफल बनाने मे EPFO के साथ थे।  ईपीएफओ के कुछ सिनीयर्स को याद होगा की शुरूवाती दौर मे रीजनल प्राव्हीडंट फंड कमिशनर कंपनीयोमे जा जाकर ईपीएस 95 पेंशन योजना कैसे अच्छी है ईस योजना मे हर साल रिव्हू होगा आपकी पेंशन हर साल बढेगी, यह सब बताते हुए ईस पेंशन योजना का प्रचार किया करते थे।

चलो आगे बढते है। मिनीमम पेंशन वाले लोग दिनोदिन कम होनेवाले लोग है ईन्हे तडफाना मत। अगस्त 2021 मे संसद के सत्र मे मिनीमम पेंशन का मुद्दा हल करते हुए सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के चेहरे पे ईस देश के 20 करोड से अधिक विद्यमान कामगार कर्मचारी यों को संतोष दिखना चाहीये और दिखेगा भी क्यो नहीं 'क्यों की जीस देश के  श्रममंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी है। और पुराने श्रममंत्री आदरणीय श्री बंडारु दत्तात्रय साहब ने महाराष्ट्र शीर्डी के साईबाबा के सामने ईपीएस 95 पेंशनरो को दिए हुए आश्वासन की पुर्ती जरूर करेंगे।  ईसी आशा के साथ सब को प्रणाम। 

और एक बात बहोत दिनो से कहने की सोच रहा था' आज कह देता हु। बात यह है कि कुछ नेतागण जिन्होने अभी अभी काम शुरु किया है आप को मालुम होना चाहिये की ईपीएफओ यह सरकार के सम्बधीत कानुन को ईम्पलीमेंट करने वाली अथाॅरिटी है। ईपीएफओ दफ्तर के ऊपर मोर्चे आंदोलन ना करे ऊनके साथ चर्चा कर सकते है। कुछ बाते समझ सकते है। ऊनसे क़ानूनी सलाह मशविरा लेकर केन्द्र सरकार के साथ निगोशिएशन बारगेनींग कर सकते है। लेकीन ऊनके दफ्तर के सामने जाकर ऊनके खिलाफ नारेवाजी करना नहीं चाहीये। क्यों की आप कीसी को भी अपना निवेदन देंगे तो वही निवेदन ईपीएफओ की राय के लिए ऊनके पास ही आयेगा। और ऊन्होने निवेदन पर दिया हुआ रिमार्क पाॅझीटीव मिले' ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिये। ईसलिए नेतागण ईपीएफओ के साथ रिलेशन ठीकठाक रखने की कोशीष करे। 

ईपीएफओ के साथ कैसे बर्ताव रखना चाहीये और क्यों रखना चाहीये यह हमने हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश येंडे 'राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश पाठक और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे साहब से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है. ईसलिए ईस अवसर पर मै ऊनका भी धन्यवाद करता हुं। आभार व्यक्त करता हुं।

यु ट्यूब और सोशल मिडीया के ऊपर आनेवाले विडीयो और मेसेजेस को 100 % सच मानने की चेष्टा ना करे। क्यो की जीस दिन सुप्रीम कोर्ट का अंतीम फैसला आयेगा ऊस दिन सरकारी चॅनेल और बाकीकी तमाम मिडीया चॅनेल यह न्युज प्रसारित जरूर करेंगे। 

धन्यवाद!!!!!!

ईसमेसे काफी कुछ ठिक नही भी लगे तो क्षमा करना क्यों की काफी दिनोसे मै जरा सोशल मिडीया से दुर होने की वजह से गलतीयां होगी। माफी चाहता हुं।

आपका ईपीएस पेंशनर.

पी. एन. पांडे.

गणेश नगर, पुलगांव,

जिल्हा: वर्धा. (महाराष्ट्र) 442 302.

 

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National Agitation Committee
EPS95 पेन्शनर्स बचाओ
देशव्यापी महाअभियान

मा. सभी मुख्य समन्वयक/प्रांतीय अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष /सचिव -कृपया ध्यान दीजिए। देश भर के सभी प्रांतीय अध्यक्षों/ सचिवों/जिलाध्यक्षों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिनों में अपने-अपने प्रांतों/जिलों में Zoom Meetings आयोजित कर चर्चा करें कि "ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ"राष्ट्र व्यापी अभियान कैसे ठीक ढंग से लागू किया जाए और कैसे संगठन और अधिक मजबूत किया जाए।

Zoom Meetings  में राज्य से अधिक से अधिक पदाधिकारियों को बोलने का अवसर दिया जाए। प्रांतों की इस पहली बैठक में मा.कमांडर साहब मौजूद नहीं रहेंगे। मा.चीफ कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे। 

इस बैठक के बाद प्रांतीय स्तर की बैठकों में मा.कमांडर साहब समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यदि प्रांतीय अध्यक्ष/ सचिव को बैठक आयोजित करने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो उन्हें स्थानीय स्तर पर नई पीढ़ी की मदद लेनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में मा. बापू जी पात्रा, राष्ट्रीय सचिव, आईटी की सलाह//सहयोग लिया जा सकता है।

दक्षिण भारत के अधिकांश प्रांतों में इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं.इसलिए ऐसी बैठकें देश के सभी प्रांतों /जिलों में तुरंत आयोजित की जाए। 

National Agitation Committee:
Save EPS 95 Pensioners Nationwide Grand campaign.

For kind attention of all Hon.Chief Coordinators / State /Distt.Presidents /Secretaries. 

All the State/Distt. Presidents / Secretaries across the county are requested to arrange Zoom meetings  in their respective states /Districts in the next 2-3 days to discuss how to implement "Save  EPS 95 Pensioners" Nationwide Campaign and how efforts can be made for increasing organizational Strength.

Maximum office bearers should be given the opportunity to speak in In these 1st meeting. Hon.  Commander Sir will not be present, however, the National Chief Coordinator will be in attendance. After these meetings all the senior leaders along with the Commander will be present for the state level meetings.

If  President / Secretary of State has any technical difficulty in organizing the meeting, he should seek the help of the new generation at the local level. Such meetings are held regularly in most of the states in South India.

Therefore, such meetings should be held immediately in the rest of the state.

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Good News for EPF/EPS Members: EPF/EPS सदस्यों के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है पैसा, सरकार ने दी मंजूरी जानिए कितनी राशि होगी जमा

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच EPFO (Employees' Provident Fund) के 6 करोड़ खाताधारकों को अगले महीने जुलाई अंत तक खुशखबरी मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सब्सक्राइबर्स के PF अकाउंट में जुलाई में मोटी रकम आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 परसेंट ब्याज सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है।

Good News! EPFO सब्सक्राइबर्स के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है 8.5 परसेंट ब्याज?

मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद EPFO के सब्सक्राइबर्स के खातों में ये 8.5 परसेंट ब्याज की ये रकम जुलाई के अंत तक आ जाएगी। मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके पहले पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में भी KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। देश में 6.44 करोड़ लोग PF के दायरे में आते हैं।

आपको बता दें कि EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया था जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है। इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में EPF पर ब्याज दरें 8.5 परसेंट थीं। पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज को रिवाइज किया था। इसके पहले वित्त वर्ष 2019 में EPF पर 8।65 परसेंट ब्याज मिलता था। EPFO ने वित्त वर्ष 2018 में 8.55 परसेंट ब्याज दिया था, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष 2016 में ये 8.8 परसेंट था। इसके पहले वित्त वर्ष 2014 में ये 8.75 परसेंट था।

इसके अलावा EPF खाताधारकों को दूसरी बार मिली PF एडवांस निकालने सुविधा

इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए EPFO ने अपने करोड़ों खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है। EPFO ने दूसरी बार PF से एडवांस रकम निकालने की फैसिलिटी दी है। इसके पहले पिछले साल मार्च में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राहत दी थी कि वो अपना PF का पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं। निकाली गई ये रकम भी नॉन रीफंडेबल है, यानी इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को उनके PF बैलेंस से घटा दिया जाएगा।

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