National Agitation Committee
EPS95 पेन्शनर्स बचाओ
देशव्यापी महाअभियान
मा. सभी मुख्य समन्वयक/प्रांतीय अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष /सचिव -कृपया ध्यान दीजिए। देश भर के सभी प्रांतीय अध्यक्षों/ सचिवों/जिलाध्यक्षों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिनों में अपने-अपने प्रांतों/जिलों में Zoom Meetings आयोजित कर चर्चा करें कि "ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ"राष्ट्र व्यापी अभियान कैसे ठीक ढंग से लागू किया जाए और कैसे संगठन और अधिक मजबूत किया जाए।
Zoom Meetings में राज्य से अधिक से अधिक पदाधिकारियों को बोलने का अवसर दिया जाए। प्रांतों की इस पहली बैठक में मा.कमांडर साहब मौजूद नहीं रहेंगे। मा.चीफ कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे।
इस बैठक के बाद प्रांतीय स्तर की बैठकों में मा.कमांडर साहब समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यदि प्रांतीय अध्यक्ष/ सचिव को बैठक आयोजित करने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो उन्हें स्थानीय स्तर पर नई पीढ़ी की मदद लेनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में मा. बापू जी पात्रा, राष्ट्रीय सचिव, आईटी की सलाह//सहयोग लिया जा सकता है।
दक्षिण भारत के अधिकांश प्रांतों में इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं.इसलिए ऐसी बैठकें देश के सभी प्रांतों /जिलों में तुरंत आयोजित की जाए।
National Agitation Committee:
Save EPS 95 Pensioners Nationwide Grand campaign.
For kind attention of all Hon.Chief Coordinators / State /Distt.Presidents /Secretaries.
All the State/Distt. Presidents / Secretaries across the county are requested to arrange Zoom meetings in their respective states /Districts in the next 2-3 days to discuss how to implement "Save EPS 95 Pensioners" Nationwide Campaign and how efforts can be made for increasing organizational Strength.
Maximum office bearers should be given the opportunity to speak in In these 1st meeting. Hon. Commander Sir will not be present, however, the National Chief Coordinator will be in attendance. After these meetings all the senior leaders along with the Commander will be present for the state level meetings.
If President / Secretary of State has any technical difficulty in organizing the meeting, he should seek the help of the new generation at the local level. Such meetings are held regularly in most of the states in South India.
Therefore, such meetings should be held immediately in the rest of the state.
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