EPFO Latest Circular: With approval of MoL&E, on 20.03.2021, EPFO has ordered to keep its circular dt. 23.03.2017 in abeyance till decision of Apex Court

EPFO has issued latest circular dated 20-3-2021

Immediate reaction & response from pensioners it is shocking & unbelievable as same was issued on the eve of commencement of hearing of SLP on 23-3-2021.

Further it amounts to interfering & influencing on judicial proceedings to commence shortly on 23-3-2021. It may be noted that action has come after time gap of more than four years that to circular issued on 20-3-2021 which happens to be holiday.

CLICK HERE TO DOWNLOAD EPFO CIRCULAR ISSUED BY PENSION DIVISION ON 20 MARCH 2021

Earlier EPFO never thought or  considered similar action in different courts. It is after thought & just deny the benefits to pensioners from SC order dated 4-10-2016 & Implementation order dated 23-3-2017.

This action of EPFO must be countered & challenged in SC, attention of CJI, SCBA must drawn for timely  suitable action. Now intention of EPFO is very much clear that it will do everything to possible to call for review earlier SC order of 4-10-2016

This is common issue & hence all AOR, Sr Advocate should have a common strategy, court / floor coordination for presenting EPS matter strongly & effectively  before three judges bench. 

It is now or never
There urgent need for United fight in SC by respective Sr advocate. We have to fight against all odds. So Let us hope & pray for best outcome.

These are my views & this issue may be shared with UR concerned AOR & Sr Advocates for immediate further action.

Regards & Good wishes

 

Read More

Good News For EPS 95 Pensioners: Hon. MP Smt.Hema Malini Ji Gave Confidence to EPS 95 Pensioners Regarding EPS 95 Pension Hike

National Vice President of NAC Shri Asharam Sharma meets MP, Smt. Hema Malini Ji.

Under the guidance of Hon. NAC Chief Commander Ashok Raut ji, National Vice President Shri Asharam Sharma met MP, Smt. Hema Malini ji in Delhi on 17.3.2021 and discussed in detail the problems of pension holders.

In this context, Hema Malini Ji said that she is putting all the possible efforts and supporting all the demands of the pensioners. She is in communication with the concerned dignitaries, also she is with the pensioners and committed to fulfilling the demands of the pensioners

Also. Hon. Smt. Hema Ji advised the organization to have a little more patience.

It may be known that on 4 March 2020, the Hon. Prime Minister himself assured NAC representatives in the presence of Hema ji and guidelines were also issued to the Minister concerned, since then these old pension holders are hopeful and looking for justice.

It should also be known that all the agitations were withdrawn by the NAC organization, but the, Chain Hunger Agitation continues in front of the District Magistrate's Office at Buldhana (Maharashtra), the headquarters of the NAC and today is the 817th day of the Agitation.

 

Read More

Good News for EPS 95 Pensioners: जल्द होगी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास

National Agitation Committee

मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास। NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने मा.सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात की।

NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने 3 सदस्यीय टीम के साथ दिनांक 17.3.2021 को मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से दिल्ली में मुलाकात की व EPS 95 पेंशन धारकों की समस्यायों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की।

इस संदर्भ में मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया "कि पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में मेरा पूरा प्रयास जारी है, संबंधित महानुभावों से मेरी बातचीत भी जारी है, वह पेंशनर्स के साथ है व पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करवाने हेतु वचनबद्ध भी है" साथ ही मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने संगठन को थोड़ा सा और धैर्य रखने की सलाह दी।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं हेमा जी की उपस्थिति में NAC के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया गया था और संबंधित मंत्री महोदय को दिशा निर्देश भी दिए गए थे तभी से यह वृद्ध पेंशन धारक आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे है।

यह भी ज्ञातव्य हो कि NAC संगठन द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है लेकिन NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है व आज अनशन का 817 वा दिन है।

 

Read More

EPS 95 Higher Pension: Latest update in respect of NCR & NCOA's WP No.1134 of 2018 pending before the Hon. Supreme Court for enhanced pension

National Confederation of Retirees (NCR) & National Confederation of Officers' Associations of CPSUs (NCOA)

Dated: 19-03-2021

The latest update in respect of NCR & NCOA's WP No.1134 of 2018 pending before the Hon. Supreme Court for enhanced pension

Dear friends,

Team NCR & NCOA sincerely thank Shri Parveen Kohli Ji and all those devoted friends, our Honorary Legal Advisor S. Surjit Singh Ji, Sh. Neeraj Bhargava Ji who have helped NCR day and night in providing necessary data, advice, and guidance from time to time. Team also sincerely thank all of you for joining hands with NCR & NCOA in our struggle for an enhanced pension.

All of you are aware that Hon' Supreme Court has constituted a three judges bench for finally deciding Govt & EPFO's SLPs along with all our EPS cases. The Court has fixed 23-03-2021as the next date of hearing and also decided to dispose of the matter by way of regular hearings.

Yesterday our AOR has filed an Impleadment Application in the above two matters along with Written Submissions as the bench would first hear EPFO and Govt. of India.

The EPFO and Govt. of India are being represented by the Attorney General of India as we have seen on the last date of hearing. It is presumed that the matter may attain finality in 2/3 hearings.

Hence, keeping in view the financial position to meet expenses of these hearings and the importance of our case NCR & NCOA have decided to engage Shri Kapil Sibbal as our Senior Counsel in these matters.

Let's all pray for the best. Thanks and regards,

Team NCR & NCOA

Read More

EPS 95 Pension Hike+DA: कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 65 लाख पेंशनभोगियों पर क्या असर?

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ दिन पहले, बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) को इस तरह का उत्पाद लॉन्च करने की अफवाह थी। कहा गया कि इससे पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। हालाँकि, केंद्र ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

ईपीएस 1995 संबंधित पेंशनरों के बारे में सरकार से कई मांगें थीं। इस मांग के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए, इसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) और मुद्रास्फीति सूचकांक से नहीं जोड़ा जाएगा।

ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य विराजेश उपाध्याय के अनुसार, समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने का कोई सुझाव नहीं दिया है। पेंशनरों को वर्तमान में 1,000 रुपये की मूल पेंशन दी जाती है। हालांकि, पेंशनरों ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाना चाहिए।

कोशियारी समिति ने इस मांग के संबंध में सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं। लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पेंशनरों को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा 65 लाख ईपीएस -95 पेंशनर्स को मिल सकता है।

IRDAI से सुझाव

बीमा नियामक IRDAI के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना को मुद्रास्फीति सूचकांक या सरकारी प्रतिभूतियों से जोड़ा जा सकता है। इस नई योजना का लाभ यह है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर पेंशनरों को अधिक पैसा मिलेगा।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया के अनुसार, पेंशनरों के लिए हर महीने नियमित आय प्राप्त करने की योजना होनी चाहिए। इसके लिए फ्लोटिंग रेट एन्युटी जैसा उत्पाद लाया जा सकता है। जिसे मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जा सकता है।

 

Read More

Good News for EPS 95 Pensioners: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS 95 पेंशनरों को सभी सहायता का आश्वासन दिया: अपराजिता सारंगी

वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद अपराजिता सारंगी ने 15 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें EPS 95 पेंशनरों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया।

वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में बताते हुए, सारंगीजी ने कहा कि उन्होंने ओडिशा EPS 95 पेंशनर्स एसोसिएशन, बैंक रिटायर फेडरेशन और पूर्व सैनिकों की शिकायतों के बारे में चर्चा की, जो 1.1.2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके बाद एसबीआई / पीएसबी में फिर से कार्यरत हैं।

भुवनेश्वर के सांसद ने आगे कहा कि सीतारमण ने उन्हें इस संबंध में सभी समर्थन देने का आश्वासन दिया है। "मैं उनके (निर्मला सीतारमण) के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने सभी समर्थन बढ़ाने का आश्वासन दिया।"

इससे पहले, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से EPS 95 पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि करने का आग्रह किया था, जो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए स्तंभ से लेकर पोस्ट तक चला रहे हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखे पत्र में, पटनायक ने उचित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के साथ ईपीएफ पेंशनरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था।

“ओडिशा के लगभग 1.62 लाख ईपीएफ पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की मासिक पेंशन के साथ अपनी उन्नत उम्र में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पटनायक ने पत्र में लिखा था कि बार-बार ये ईपीएस -95 पेंशनर्स एसोसिएशन भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन में संशोधन के लिए अपनी शिकायतें रख रही हैं और राज्य स्तर पर अपना ज्ञापन भी दे रही हैं।

Met Madam @nsitharaman today and discussed about the grievances of Odisha EPF Pensioners Association,Bank Retirees Federation and Ex-servicemen who have retired before1.1.2006 and re-employed thereafter in SBI/ PSBs.I am grateful to her for her assurance to extend all support. https://t.co/lRdil3tmRX

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) March 15, 2021

Read More

Employees Pension Scheme: Hike in EPS 95 Minimum Pension to ₹3,000 to 9000 per Month, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की

श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा। 1,000 से कम से कम at 3,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए।

बीजद के सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाले पैनल ने अनुदानों की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र को विशेष रूप से शिकायतों पर गौर करना चाहिए कि नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से पीएफ अंशदान को पीएफ खातों में जमा करने में विफल रहे और अपने स्वयं के योगदान पर भी चूक गए। 

मंगलवार को दोनों सदनों में रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफ और ईएसआई के वैधानिक लाभों को प्राप्त करने वाले श्रमिकों को भुगतान के लिए एक सचेत निर्णय को तत्काल निवारण की आवश्यकता है।

ईपीएस पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन जो 2014 में घोषित की गई थी और आज तक लागू है, सकल रूप से अपर्याप्त है। “यहां तक कि is 1,000 की इस अल्प राशि को कई पेंशनभोगियों को विभिन्न कारणों से नहीं दिया जा रहा है और पेंशन की राशि 460 से कम है। इसलिए, मासिक पेंशन को न्यूनतम 3,000 तक बढ़ाने या प्रति माह  9,000 तक की एक बेहतर राशि के लिए मांग और प्रतिनिधित्व किया गया है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएस के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि किसी कर्मचारी की सेविंग / कंट्रीब्यूशन प्रति और वास्तविक पेंशन राशि के बीच कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सभी योगदान एक खाते में जमा किए जाते हैं और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन राशि का वितरण किया जाता है।

"इसके अलावा, कथित तौर पर, निकासी की राशि या निकासी करने की समय सीमा पर कोई सीमा मौजूद नहीं है, और फिर भी खाता धारक पेंशन के लिए पात्र है। ईपीएस 95, एक ined डिफाइंड बेनिफिट ’योजना है जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है, उसमें निहित सीमाएं हैं, जो कि, मंत्रालय के अनुसार जब तक योजना के प्रशासन में उचित बदलाव नहीं किए जाते हैं, तब तक इसका बोझ होगा।

खर्च बढ़ा

इसने कहा कि पेंशन राशि में the 3,000 की बढ़ोतरी से thereby 15,000 करोड़ का बढ़ा हुआ व्यय होगा, जिससे सरकारी खजाने पर कुल प्रभाव the 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। “इस संबंध में समिति की इच्छा है कि इस योजना की कमियों या सीमाओं को दूर करने के लिए बयाना प्रयास किया जाए, और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि ईपीएस के तहत कम से कम under 3,000 की उचित मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के माध्यम से कार्यकर्ता के हित सुरक्षित हैं। 95. समिति इस संबंध में घटनाक्रम से अवगत कराना चाहेगी, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

पैनल ने पाया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (CIRM) द्वारा संभाले गए औद्योगिक विवादों के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय श्रम आयुक्त ने 12,427, 14,002 और 9,018 पर संभाला; औद्योगिक विवादों का निपटारा 7,996, 9,016 और 2,532 पर हुआ; और स्ट्राइक ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (अप्रैल से नवंबर) के लिए क्रमशः 461, 698 और 89 पर औसत रुख किया। इसने मुख्य श्रम आयुक्त संगठन को समयबद्ध तरीके से हड़तालों को रोकने और औद्योगिक विवादों को सुलझाने में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा ताकि विवादों में बंद श्रम बल का अनुत्पादक समय न्यूनतम तक घट जाए। 

Read More

EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500: EPS 95 एक हजार पेंशन, घर-परिवार कैसे चले... 7500 पेंशन बढ़ोतरी की मांग

कर्मचारी पेंशन योजना EPS-95 के तहत आने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के पेंशन भोगियों को न्यूनतम ₹100 मासिक पेंशन की मांग दोहराई है शनिवार को बुद्ध पार्क में सहयोग जगत सिंह डोभाल के नेतृत्व में eps-95 पेंशन धारकों की बैठक में मांगों पर मंथन किया गया पेंशनर समन्वय समिति eps-95 के बैनर तले हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष जारी है। जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को मान नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा।

डोभाल जी ने कहा कि पिछले दिनों पेंशनर्स के शिष्टमंडल ने राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा था। जिस पर उन्होंने समर्थक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। समिति के उत्तराखंड अध्यक्ष कैलाश गुरुरानी ने कहा कि वर्तमान में न्यूनतम ₹1000 पेंशन मिल रही है, इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुर्जर मुश्किल से हो रहा है। बैठक में HMT कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एम. एस. रावत लीलाधर शर्मा, गिरीश पांडे, FCI यूनियन के बृजमोहन सीजवाली, डीवी पांडे, कुमाऊं मोटर यूनियन के पूरनलाल, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सत्यप्रकाश, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे।

ईपीएस 95 पेंशनधारक लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी के साथ जो 3 सूत्रीय मांगे हैं तो उसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले में कई बार आंदोलन किए गए हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी ₹7500 + महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को मौजूदा समय में सरकार द्वारा ₹1000 की न्यूनतम पर घोषित की गई है। पर बहुत  पेंशनधारक ऐसे हैं जिनको ₹1000 से भी कम पर मिलती है।

• उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। 
• कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे से बाहर के कर्मचारियों को न्यूनतम ₹5000 पेंशन मिलने के मांग उठाई जा रही है। 
• साथ ही 31 मई 2017 को ईपीएफओ द्वारा एक अंतरिम पत्र जारी किया गया था उसे खारिज करके EPS 95 पेंशन धारकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्च पेंशन भुगतान की मांग रखी जा रही है। 

इन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर से EPS-95 संबंध में पेंशनर समन्वय समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें मंजूर करवाने हेतु आगे की रणनीति के बारे में चर्चा भी की गई है। साथ ही गैर सरकारी क्षेत्र के पेंशनभोगी उन्हें सरकार से मांग की है कि EPS-95 पेंशन योजना के तहत कम से कम ₹7500 तय किए जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए।

Read More

EPS 95 Higher Pension Case: Supreme Court issue complete list of EPS 95 Higher Pension Cases Hearing to take place from March 23

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और 23 मार्च से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी।

CLICK HERE TO DOWNLOAD COMPLETE LIST OF CASE HEARING ON 23 MARCH 2021

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय को इस संबंध में दायर अदालती याचिकाओं पर तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि इस मामले पर विचार नहीं किया जाता। न्यायमूर्ति ललित ने गुरुवार को कहा कि वे विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार थे।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और उन्होंने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। जैसा कि मामला हजारों लोगों को प्रभावित करता है, अदालत मामले को टालने के लिए असहमत है। लेकिन पार्टियां इस मुद्दे पर आम सहमति तक नहीं पहुंच पाईं और मामले को 23 मार्च तक के लिए टालना पड़ा।

ईपीएफओ ने इस मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया। चूंकि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगी है, यह अभी भी वैध है। इसके बाद ईपीएफओ ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया।

 

Read More