ईपीएस 1995 संबंधित पेंशनरों के बारे में सरकार से कई मांगें थीं। इस मांग के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए, इसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) और मुद्रास्फीति सूचकांक से नहीं जोड़ा जाएगा।
ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य विराजेश उपाध्याय के अनुसार, समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने का कोई सुझाव नहीं दिया है। पेंशनरों को वर्तमान में 1,000 रुपये की मूल पेंशन दी जाती है। हालांकि, पेंशनरों ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाना चाहिए।
कोशियारी समिति ने इस मांग के संबंध में सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं। लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पेंशनरों को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा 65 लाख ईपीएस -95 पेंशनर्स को मिल सकता है।
IRDAI से सुझाव
बीमा नियामक IRDAI के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना को मुद्रास्फीति सूचकांक या सरकारी प्रतिभूतियों से जोड़ा जा सकता है। इस नई योजना का लाभ यह है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर पेंशनरों को अधिक पैसा मिलेगा।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया के अनुसार, पेंशनरों के लिए हर महीने नियमित आय प्राप्त करने की योजना होनी चाहिए। इसके लिए फ्लोटिंग रेट एन्युटी जैसा उत्पाद लाया जा सकता है। जिसे मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जा सकता है।
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