कर्मचारी पेंशन योजना EPS-95 के तहत आने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के पेंशन भोगियों को न्यूनतम ₹100 मासिक पेंशन की मांग दोहराई है शनिवार को बुद्ध पार्क में सहयोग जगत सिंह डोभाल के नेतृत्व में eps-95 पेंशन धारकों की बैठक में मांगों पर मंथन किया गया पेंशनर समन्वय समिति eps-95 के बैनर तले हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष जारी है। जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को मान नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा।
डोभाल जी ने कहा कि पिछले दिनों पेंशनर्स के शिष्टमंडल ने राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा था। जिस पर उन्होंने समर्थक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। समिति के उत्तराखंड अध्यक्ष कैलाश गुरुरानी ने कहा कि वर्तमान में न्यूनतम ₹1000 पेंशन मिल रही है, इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुर्जर मुश्किल से हो रहा है। बैठक में HMT कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एम. एस. रावत लीलाधर शर्मा, गिरीश पांडे, FCI यूनियन के बृजमोहन सीजवाली, डीवी पांडे, कुमाऊं मोटर यूनियन के पूरनलाल, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सत्यप्रकाश, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे।
ईपीएस 95 पेंशनधारक लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी के साथ जो 3 सूत्रीय मांगे हैं तो उसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले में कई बार आंदोलन किए गए हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी ₹7500 + महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को मौजूदा समय में सरकार द्वारा ₹1000 की न्यूनतम पर घोषित की गई है। पर बहुत पेंशनधारक ऐसे हैं जिनको ₹1000 से भी कम पर मिलती है।
- उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।
- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे से बाहर के कर्मचारियों को न्यूनतम ₹5000 पेंशन मिलने के मांग उठाई जा रही है।
- साथ ही 31 मई 2017 को ईपीएफओ द्वारा एक अंतरिम पत्र जारी किया गया था उसे खारिज करके EPS 95 पेंशन धारकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्च पेंशन भुगतान की मांग रखी जा रही है।
इन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर से EPS-95 संबंध में पेंशनर समन्वय समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें मंजूर करवाने हेतु आगे की रणनीति के बारे में चर्चा भी की गई है। साथ ही गैर सरकारी क्षेत्र के पेंशनभोगी उन्हें सरकार से मांग की है कि EPS-95 पेंशन योजना के तहत कम से कम ₹7500 तय किए जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए।
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