EPS 95 HIGHER PENSION CASE HEARING STATUS: EPS 95 पेंशनधारकों के हायर पेंशन मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और नई तारीख, जानिए क्या है नई तारीख

EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) पेंशन से संबंधित दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को विचार नहीं किया गया।

हालांकि यह बताया गया था कि शीर्ष अदालत 25 जनवरी को मामलों पर विचार करेगी, अब यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा रही है कि 29 जनवरी को याचिका पर विचार किए जाने की संभावना है।

इससे पहले, न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 25 जनवरी को एक अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए 18 जनवरी को निर्देश दिया था।

हालांकि, जब आदेश जारी किया गया था तो उसमें 29 जनवरी की तारीख अंकित थी। साथ ही वेबसाइट पर उसी तारीख का उल्लेख किया गया है। इसलिए, 29 जनवरी को मामलों पर विचार किए जाने की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके बाद, EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की।

केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO ​​को 839.76 करोड़ रुपये भी देने थे।

 

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EPS 95 NAC NEWS: 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500+DA को लेकर EPS-95 पेंशनर्स NAC कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक संपन्न

सभी EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत कराना चाहते हैं कि EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राजनांदगांव जिले की कार्यकारिणी की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। जिला राजनांदगांव EPS-95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक शंकरपुर स्कूल स्थित, पेंशन कार्यालय, राजनाँदगांव में दिनांक 24 जनवरी 2021 दिन इतवार को  प्रातः 11.30  बजे आयोजित की गई थी। इस बैठक की जानकारी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राजनांदगांव जिला के अध्यक्ष माननीय श्री आरके वर्माजी द्वारा दी गई है।

इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमाण्डर अशोक राउत जी, के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय संघर्ष समिति, बुलढाणा महाराष्ट्र में पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से प्रतिदिन चल रहे आमरण अनशन के बारे में एवं 4 मार्च 2020 को मथुरा की लोकसभा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की उपस्थिति मे आयोजित बैठक के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद अब तक की राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कार्यों एवं गतिविधियों से सदस्यों को अवगत कराया गया तथा राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जिला स्तर पर की गई कार्यवाही को विस्तार से जानकारी दी गई। तथा सदस्यों के समस्याओं पर विचार किया गया ।

इसके बाद बी एन सी मिल्स, NTC राजनांदगांव से सेवानिवृत्त पेंशर्न्स की समस्याओं पर भी समीक्षा की गई। अंत में 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, शंकरपुर स्थित, पेंशन कार्यालय में प्रातः9 बजे ध्वजारोहण करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया।

बैठक के अंत में सदस्यों से समर्पण राशि एकत्रित कर NAC बुलढाणा मुख्यालय को भेजना स्वीकार किया गया। कार्यक्रम/मीटिंग को श्री राम यदु, कन्हैया कुमार सोनी, एजाजुर रहमान, बी  एम विश्वकर्मा, मो फ़ारुख एवं आर के वर्मा ने सम्बोधित किया। 

अंत मे कोरोना काल में देवलोक गमन करने वाले सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

 

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Good News for EPS 95 Pensioners: EPS 95 NAC सदस्यों ने न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और मा. सांसद श्री भर्तृहरि महताब से की मुलाकात

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 24  जनवरी 2021 को श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 पेंशनधारको की समस्याओके बारे में बातचीत की है।

यह राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों का एक और सफल प्रयास रहा है। राष्ट्रिय संघर्ष समिति के राष्ट्रिय अध्यक्ष्य मा. कमांडर अशोक राउतजी, जनरल सेक्रेटरी श्री. वीरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रिय सलाहकार पी. यन. पाटिल, और राष्ट्रिय सचिव सूचना प्रद्योगिकी श्री. बापू पात्राजी समेत ओडिशा के सदस्यों ने दिनांक 24 जनवरी 2021 श्रम संसदीय कमिटी के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री भर्तृहरि महताब से मुलाकात की और EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझाया। साथ ही इस मुलाकात में राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों ने EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को लेकर एक ज्ञापन भी माननीय श्री भर्तृहरि महताबजी को सौंपा। EPS 95 के पेंशनधारकों के विषय को समझने के बाद माननीय सांसद जी ने पुरा सहयोग करने का आश्वासन भी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों को दिया है।

यह जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिती ओडिशा के सदस्यों एक ट्वीट में माध्यम से सांझा की गई है।

President Shri @RautCommander ,General SecretaryShri Virendra Singh ji,National Adviser PN Patil, National Secretary IT Shri @bapujipatra007& other leaders from Odisha discussed the #EPS95 pension issues in details with Hon.Shri Bhartruhari Mahatab ji,@BhartruhariM @bjd_odisha pic.twitter.com/uZixYSxtic

— National Agitation Committee (@NationalAgitat2) January 24, 2021

EPS 95 Pensioners long pending demands like

1. Minimum pension of Rs 7500
2. Provision of DA facility.
3.Free medical facilities to the pensioner and spouse
4. Withdrawal of interim Advisory dt. 17-5-2017, thus creating provision for higher pension.
5. And Rs. 5000 minimum pension for non. Members  of FPS Scheme or PF Scheme.

 

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EPS 95 Pensioners Higheer Pension Order: Difference in UOI vs Sunil Kumar's Stay Application dt 16-01-2021 in Supreme Court

EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 HIGHER PENSION LIST

Some EPS 95 Pensioners observed difference in data presented by Mr. Samir Kumar Das, Under Secretary in Ministry of Labour & Employment, Government of India in STAY APPLICATION in SLP (Civil) No. 16721-16722 of 2019.
On page no. 6 of application:

Retrospective contribution received from an areas of pension payable to the employee, for impugned Judgement.

Retrospective contribution at 8.33 percent on actual wage with interest upto 12/2019: Rs. 3895719

Areas of pension paid from (5/2017 to 12/2019): Rs. 4196154

11 this is the cause of the net actuarial deficit of Rupees 1528519.30 7 crores mensioned earlier. The fact that the present value of EPS 95 is only 3.77 lakhs crores, shows that implementation of the judgement would result in complete collapse of employee pension scheme in foreseeable future. It must be mentioned here that till date, EPFO has been forced to pay a total amount of rupees 12047.37 crores in compliance of the impugned of judgement in satisfaction of 15268 claims. As against this total contribution received only rupees 364.60 crores.

“It must be mentioned here that till date, EPFO has been forced to pay a total amount of Rs. 1,204.37 crores in compliance of the impugned judgment in satisfaction of 15,628 claims. As against the total contribution received is only Rs. 364.40 crores.”

While as per RTI Reply 04308 dt 10-03-2020 filed by EPS 95 Pensioner

Higher wages pension as on 17-01-2020

Total No. of Pensioners: 24,672

Amount of contribution and interest remitted by pensioners: Rs. 7,23,63,02,991 (723.63 crores)

Pension Arrears paid to pensioners: Rs. 7,46,09,48,080 (746.09 crores)

Relates to EPFO Head Office, PENSION DIVISION ONLY (RTI Application)

Please provide me certified copies of the following documents. Detail of pages be also kindly indicated in the forwarding letter

1. Copy of the file no. Pension-I/12/33/EPS Amendment/96/Vol.II (Noting pages as well as correspondence pages) for the period 1.1.2019 onwards till the date.

2. Copy of the file no. Pension-I/12/33/EPS Amendment/96/Vol.II/Pt. (Noting pages as well as correspondence pages) for the period 1.1.2019 onwards till the date.

3. Detail of cases of pension revision settled by all the Regional Offices (Zone wise) in compliance of EPFO HQ directive dt. 23.3.2017 up-to-date of supply of information to me. Such information is being sent to HQ regularly by all the Zones every week on Fridays.

4. Soft copy of the up-to-date compiled data (Excel format) regarding pension revision by all the Regional Offices (Zone wise) in compliance of EPFO HQ directive dt. 23.3.2017 (received by HQ in excel format from all the Zones) based on which the consolidated information as at Sr. No. 3 above is prepared. Latest available Soft Copy of the consolidated information (in the same form i.e. EXCEL format as available).

5. Special Audit of pension cases revised on higher wages had been got conducted by the PENSION DIVISION in r/o Regional Offices Chandigarh, Thiruvananthapuram and Puducherry vide U.O. note no. Pension-I/12/33/EPS Amendment/96/Vol.II/Pt dated 2.8.2019 from Mr. K.L.Taneja, ACC HQ, Pension to Ms. Neelam Sanghi, ACC HQ, Audit. Copies of these Special Audit Reports had also been sought by the PENSION DIVISION (refer sr no. 4 of the said office note). Please provide me copies of all the three special audit reports along with all enclosures as received by PENSION DIVISION from the Audit Wing along with a copy of the forwarding letter by which the said 3 reports were received by PENSION DIVISION.

Click here to Download UOI vs Sunil Kumar's Stay Application dt 16-01-2021 in Supreme Court Order

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GOOD NEWS FOR PF, EPS 95 MEMBAERS: सरकार EPS 95, EPF अंशदान बढ़ाने पर जल्द ले सकती है फैसला, पेंशन में होगी कई गुना बढ़ोतरी, EPF में होगा ज्यादा अंशदान

EPS 95 PENSION HIKE NEWS, EPS 95 HIGHER PENSION ORDER

PF अंशदान को लेकर जल्द ही बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सरकार PF अंशदान की लिमिट मौजूदा समय में 15000 तक सिमित है उसे बढ़ा सकती है। इस मामले में बीते कई दिनों से मंथन जारी है। लेबर मिनिस्ट्री, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन (Labor Unions) के लोगों की बुधवार-गुरुवार को इस मामले को लेकर आमने-सामने बैठकर बातचीत तय की गई थी।

हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है और मांगें मान ली गई तो अब PF की कटौती की सिमा बढ़ जाएगा। लेबर यूनियनों की ओर से यही प्रमुख मांग भी है।

क्या 21000 रुपये होगी PF अंशदान की सिमा

दरअसल, भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) ने सरकार से मांग की है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसमें PF की कटौती न की जाए, बल्कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपये है, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (Employees Provident Fund - EPF) के तहत कटौती की जाए। यानी 15,000 रुपये की सिमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाए। इस मांग पर सरकार का जल्द ही फैसला आ सकता है।

पिछले दिनों सामने आया था कि संघ ने छुट्टियों के मामलों में भी मांग की थी। संघ की मांग है कि भी तरह के वर्कर्स के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाएं। इसके पीछे दलील दी गई कि पत्रकार, सिनेमा के कामगार, बीड़ी वर्कर्स, भवन व अन्य निर्माण से जुड़े कर्मी आदि सभी का काम अलग-अलग होता है।

इसके अलावा मांग की गई थी। पूरी नौकरी के दौरान मिलने वाली छुट्टी 300 कर दी जाए, जो कि मौजूदा समय में 240 है। जल्द ही इन सभी मामलों में सरकार की ओर से फैसला आ सकता है। संकेत हैं कि सरकार इनमें से कई मांगों पर अमल कर सकती है।

नए साल पर PF खातधरको को बड़ा तोहफा दे चुकी है सरकार

नए साल की 2021 की शुरुआत से ठीक पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे चुकी है। दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 प्रतिशत का पूरा ब्याज एक साथ देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। जानकारी के अनुसार, यह रकम न्यू ईयर इव यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई। इस तरह नए साल में लोगों को धनवृद्धि का तोहफा मिला।

अधिकारियों ने इस बारे में बताया था कि ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। जिसमें वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताते हुए ब्योरा मांगा था। हालांकि बैठक के करीब 1 हफ्ते बाद ही वित्त मंत्रालय से EPFO को इकट्ठा ब्याज देने के आदेश प्राप्त हो गए थे। इस तरह मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया था।

 

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EPS 95 NAC NEWS: 65 LAKH PENSIONER MUST KNOW | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, EPS 95 HIGHER PENSION NEWS

प्रेस नोट

चित्तौड़गढ़: दिनांक 17.1.2021 देश के 65 लाख ईपीएस-95 पेंशनरों का कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के संयुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शक्तावत के आह्वान पर प्रभास चैधरी जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, प्रेम सिंह झाला जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़, राजेंद्र जैन अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ (शहर), सुरेश पाटीदार जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़, बी.पी. शर्मा जिलाध्यक्ष एवं सचिव नारायण लाल रेगर राजसमंद, उदय सिंह भाटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला भीलवाड़ा, समन्वयक जिला भीलवाड़ा टौंक, सीकर, झुंझुनूं जिलों के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जिला पदाधिकारीयों एवं अध्यक्ष सुरेश कुदाल उपखंड निंबाहेड़ा एवं टोंक, सीकर, झुंझुनू, अजमेर के जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में इन जिलों में निवासरत दो लाख पचहत्तर हजार से अधिक मचे 95 पेंशनरों ने वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए भीलवाड़ा के माननीय सांसद एवं स्थाई संसदीय श्रम समिति, श्रम मंत्रालयध भारत सरकार में माननीय सदस्य श्री मान सुभाष बहेड़िया से भीलवाड़ा स्थित उनके आवास पर भेंटकर विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशनरों, जिनके लाखों रुपए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा है, परंतु उन्हें मात्र रू 200 से रू 3000  पेंशन मिलती है एवं इसके अलावा केंद्र राज्य अथवा स्थानीय स्तर से दी जाने वाली अनुदानित किसी प्रकार की अन्य कोई भी सामाजिक सुरक्षा अथवा चिकित्सा आदि  सुविधा नहीं मिलती है की आर्थिक सामाजिक दुर्दशा से अवगत कराया, एवं 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

पेंशनरों के प्रतिनिधियों की व्यथा कथा सांसद सुभाष बहेड़िया ने ध्यान पूर्वक सुनी। और प्रतिनिधिमंडल को पूरा विश्वास दिलाया कि अपने स्तर से वह जितना भी बन पड़ेगा पूरी कोशिश करके न्याय दिलाएंगे। प्रतिनिधि मंडल के समक्ष ही दिल्ली स्थित ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष (राजस्थान) एवं मुख्य समन्वयक (उत्तर भारत) रणजीत सिंह दसूंदी से माननीय सांसद महोदय की टेलीफोन पर वार्ता हुई।

माननीय सांसद एवं माननीय सदस्य, स्थाई श्रम समिति सुभाष बहेड़िया साहब ने रणजीत सिंह को आश्वासन देते हुए विश्वास दिलाया की मुझे मामले की पूरी जानकारी है और स्टैंडिंग कमिटी तथा हर स्तर पर मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा की सभी पेंशनरों को सम्मानजनक न्याय मिले। विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधियों ने माननीय सांसद एवं सदस्य स्टेंडिंग लेबर कमिटी को अवगत कराया कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में सांसद हेमा मालिनी मथुरा के सानिध्य में ईपीएस-95 पेंशनरों की मांगे गंभीरता पूर्वक सुनी एवं शीघ्र ही इन पेंशनरों की दयनीय स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को निर्देशित किया की शीघ्र ही इन पेंशनरों की समस्या का सम्मानजनक समुचित समाधान किया जाए।

उसके तुरंत बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा स्थित अपने कार्यालय में संबंधित तीनों मंत्रालयों के 13 आईएएस अधिकारियों की उपस्थिति में  प्रतिनिधिमंडल से पेंशन प्रकरण पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर शीघ्र ही पेंशन बढ़ोतरी एवं पेंशनर एवं उसके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दीया। पेंशनर प्रतिनिधियों का कहना था कि हमारी उक्त मांगों पर विस्तारपूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए गठित यह समिति ही हमारे भाग्य की निर्मात्री होगी जिसके सदस्य माननीय सांसद सुभाष बहेड़िया है।

इसके चलते भीलवाड़ा एवं आसपास संसदीय क्षेत्र में आवासरत ईपीएस-95 पेंशनरों को लगभग दो दशकों से लंबित अपनी न्याय पूर्ण मांगों के पूरा होने की आशा है। संयुक्त अध्यक्ष शक्तावत ने बताया कि हमें माननीय सांसद एवं बतौर माननीय श्रमिक हितों के रक्षार्थ गठित स्थाई श्रम समिति के सदस्य की हैसियत से केरल हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की फाइव जजेज बैंच के पेंशनरों के पक्ष में 4 अक्टूबर 2016 को पारित फैसला जिसकी अनुपालना में 23 मार्च 2017 को मुख्य आयुक्त भविष्य निधि संगठन ने आदेश जारी कर पूर्ण वेतन पर पेंशन का निर्धारण करके भुगतान का आदेश जारी किया जिसे गैर कानूनी तरीके से एक नीचले दर्जेध्स्तर के अधिकारी ने दिनांक 31 मई 2017 को अंतरिम अनुशंसा जारी कर छूट प्राप्त नियोक्ताओं के कर्मचारियों की पेंशन भुगतान को स्थगित कर दिया। इसे निरस्त करवा कर मुख्य आयुक्त, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का देश का सबसे बड़ा अधिकारी है द्वारा जारी 23 मार्च 2017 का आदेश अमल में लाया जावे।

इसके साथ ही यूपीए सरकार द्वारा गठित कोश्यारी कमेटी की 2013 की सिफारिशों के अनुसार रू 3000/- एवं महंगाई भत्ता जो सातवें वैतन आयोग के लागू होने के बाद एवं सरकार के महंगाई सूचकांक के अनुसार आज की तारीख में रू 7500 एवं महंगाई भत्ता बनती है बतौर न्यूनतम पेंशन एवं पेंशनर एवं उसके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश हाल ही में गठित यह स्टेंडिंग लेबर कमिटी करे ताकि विश्व के अल्पमत पेंशन भोगियों के साथ न्याय हो सके।

 

इस प्रतिनिधिमंडल में कोरोना के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए समेत चित्तौड़ एवं प्रतापगढ़ के विभिन्न विभागों जिनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सीमेंट सेक्टर, राजस्थान रोडवेज, कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी कर्मचारी परमाणु बिजली घर, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कपड़ा मिल, धागा मिल ग्रासिम इंडस्ट्री आदि के ईपीएस-95 पेंशनर अपने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने माननीय सांसद के समक्ष उपस्थित हुए। पूछने पर ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले वर्षों से संघर्षरत पेंशनरों ने अपने लोकप्रिय तीनों जन नेताओं में विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे संवाददाता को बताया की चित्तौड़गढ़, कोटा एवं भीलवाड़ा के तीनों माननीय सांसद गंभीरता पूर्वक इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएंगे और निश्चित रूप से दशकों से वांछित न्याय हमें मिल जाएगा।

इसमें पदाधिकारी गिरिराज वर्मा, सतयनारायण सेन, अशोक जैन, सुधीर मेहता, सी.एम.जायसवाल, फतहलाल सेन, कान सिंह, नाहरसिंह, भारत सिंह, गोपाल चांवला,  एस.पी. सुखवाल, नाथुलाल,एस.के.जोशी, संजीव कुमार, सुनील शर्मा, गोपाल गर्ग, श्याम पांडया, डी.के.गुप्ता, कमला मेनारिया, बलवंत सिंह, हरदेव पंवार, घनश्याम पंचोली, अशोक पुरोहित सहित सैंकड़ों पेंशनर झापन देने के लिए उपस्थित हुए।

माननीय संपादक महोदय, आप इस क्षेत्र के आवाम की आवाज हैं और इन पेंशनरों की जिनको मात्र 200 से रू. 3000 प्रतिमाह बिना महंगाई भत्ते के पेंशन मिलती है इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है की आवाज बनकर हमें अनुगृहित करें।

सादर, (नरेंद्र सिंह शक्तावत)

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS: Hearing of EPS-95 Pension Cases Deferred by Supreme Court, Waiting Increasd Till 25 January

18-01-2021 Dear EPS 95 Pensioners friends,

Greetings to all.

At the outset the long awaited pension case was posted for hearing today and postponed to next Monday 25-01-2021.

A new bench will hear the case.

The changes in judges also pointed out. The cases will be posted in Appropriate Bench. Justice Mr.Sanjeev Khanna and Justice Mr.Anirudh Bose along with another judge will hear our case. Justice Mr.Sanjeev Khanna  is who dismissed the SLP on 01-04-2019.

The Senior advocates attended 20th January's  hearings and informed that the EPFO INFORMED THE COURT THAT A CASE IS PENDING IN KERALA HIGH COURT FOR HEARING by full bench. In the EPFO affidavit totally misguided the court by giving false information as if the Madras High Court judgment was stayed. I’m Kerala High Court also.

Mr.Sundaram Iyer educate all the contesting advocates about this.

1. Two SLPs filed by MOL&E , one against Sunil kumar and another against  BKNK Sangh,

2. The dismissed Review Petition by EPFO.

3. 46 +2 (new WPs) Writ Petitions.

4. One Stay Petition and another IA for submission of new documents.

These are the cases  pending in Supreme Court for hearing on 25-01-2021 Monday.

Today’s developments posted for information to all.

Let us hope the best

G.Murugaiyan 

President, JAC

 

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EPS 95 HIGHER PENSION HEARING STATUS: 18 जनवरी 2021 को क्या है EPS 95 हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी जनकारी

EPS 95 HIGHER PENSION ORDER BY SUPREME COURT

EPS-95 पेंशनधारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जो उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन के मामले दाखिल है तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार-बार इन EPS-95 पेंशनधारकों के धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 21 महीने के बाद 18 जनवरी 2021 को EPS-95 पेंशनधारको के इन मामलों पर सुनवाई की तारीख दी थी। जिसे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है।

देश के 65  लाख eEPS-95 पेंशनधारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और हायर पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो इन मामलों की सुनवाई के लिए इंतजार करें। ऐसे में EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई थी जिसके तहत सभी EPS-95 पेंशनधारकों को लग रहा था कि जब 17 जनवरी 2020 आ गया तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है तो पूरा पक्का यकीन हो गया था कि 18 जनवरी 2021 को इन मामलों के पर सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, एक बार फिर से इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी तारीख बदल दी गई और इसे आगे की तारीख दे दी गई।

EPS-95 पेंशन के मामलो की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाला, लाखों लोगों का बढ़ा इंंतजार अब 25 जनवरी नई तारीख

सभी 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि EPS-95 पेंशनधारकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूरे वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए। केरला उच्च न्यायालय के इस फैसले पर ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। पर 1 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। और EPS-95 पेंशनधारकों को उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया था।

इस फैसले के बावजूद ईपीएफओ द्वारा फिर से एक समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जिसके ऊपर सभी EPS-95 पेंशनधारक सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे है। साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है तो उसके ऊपर भी सुनवाई के लिए इंतजार किया जा रहा है। पर इन दोनों याचिकाओं के ऊपर लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हुई है।

मीडिया सूत्रों के के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक EPS-95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन के अनुसार केंद्र सरकार ने अन्य पक्षियों को बिना सुने पूर्ण पेंशन पर केरला हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से 16 जनवरी 2021 को दरवाजा खटखटाया है। जब सर्वोच्च न्यायालय में 21 महीने के लंबे समय के बाद सोमवार को मामलों पर विचार करने वाली थी तब श्रम मंत्रालय ने एक ताजा याचिका 16 जनवरी 2021 को दायर की। जिसमें कहा गया कि पूर्ण पेंशन प्रदान करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी सर्वोच्च न्यायालय से मांगी है।

केंद्र सरकार द्वारा दायर अपनी याचिका में कहा गया है कि ₹15000 की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर किया गया था। अगर इस सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया तो EPS-95 योजना में लगभग 15,28,519 की कमी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही EPFO को 839.76 करोड रुपए देने थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के लिए हायर पेंशन के मामलों पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से नई तारीख दे दी गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संभवतः 25 जनवरी 2021 को सुनवाई एक नई पीठ के सामने कर सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी हो, इससे पहले भी 6 से 7 अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशनधारकों के उच्चतम पेंशन के मामलों पर तारीख को आगे बढ़ा दिया था।

देश के सभी EPS-95 पेंशनधारकों को अवगत है कि 1 अप्रैल 2019 को EPS-95 पेंशनधारकों के हक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो इस फैसले की वजह से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला था। जिसके तहत सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान होना था। ऐसे में यहां पर लगभग 65 लाख EPS-95 पेंशनधारक है, जो कार्यरत कर्मचारी है तो इनको मिलने वाली पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था तो इस फैसले के अनुसार EPS-95 पेंशनधारकों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाने वाला था। इसके लिए जिन कर्मचारियों ने EPS-95 पेंशन योजना में अपना अंशदान पुरे वेतन पर दिया है तो उनको उनके पूरे वेतन पर पेंशन मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन अगर ₹15000 तो इसका 8.33 फ़ीसदी 1250 हो जाता है। ऐसे में किसी कर्मचारी का वेतन ₹20000 है तो इसका जो 8.33 फ़ीसदी यानी 1250 के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा तो वह सीधा कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाएगा। यानी उच्चतम वेतन पर योगदान और इतनी सैलरी पर आप की पेंशन की गणना की जाएगी।

इसकी वजह से आप की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती थी है। पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो इस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा एक समीक्षा याचिका को दायर किया गया जिसके ऊपर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है। जिसकी वजह से EPS-95 पेंशनधारक लंबे समय से उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का इंतजार कर रहे है। क्योंकि इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कोई फैसला भी नहीं  आया है। इसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा EPS-95 पेंशनधारकों के पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन है तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS: Centre Approaches Supreme Court Seeking Stay on Kerala High Court Order | EPS 95 हायर पेंशन मामले कि सुनवाई के पहले श्रम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में खेला बड़ा दाव

EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | CALCULATE EPS 95 HIGHER PENSION

केंद्र सरकार ने अन्य पक्षों को सुने बिना पूर्ण पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) के सदस्यों को उनके वेतन के अनुसार पूर्ण पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया था।

जब सर्वोच्च न्यायलय में 21 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को मामले पर विचार करने वाली थी तब श्रम मंत्रालय ने एक ताजा याचिका 16 जनवरी को दायर की जिसमें कहा गया कि पूर्ण पेंशन प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी मांगी है।

केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2018 को फैसला सुनाया था की पूर्ण वेतन के अनुसार पेंशन EPS 95 पेंशनधारकों को पेंशन मिलनी चाहिए। EPS 95  (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) में कर्मचारी की हिस्सेदारी की गणना के आधार पर वेतन की 15,000 रुपये की सीमा तय की गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया। इसके साथ, कर्मचारियों के वेतन के अनुसार पेंशन की अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद, ईपीएफओ ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो EPS में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO ​​को 839.76 करोड़ रुपये देने थे।

केंद्र ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायलय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है, तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना बढ़ जाएगी। यह भारी भरकम राशि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती। इसलिए, फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, श्रम मंत्रालय के अवर सचिव समीर कुमार दास ने अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को श्रम मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखती है ईपीएफओ की समीक्षा याचिका पर विचार करेगी। ईपीएफ सदस्यों को वर्तमान पेंशन की पूर्ण विवेचना से इनकार किया जाता है कि अपील और समीक्षा याचिका न्यायालय के विचाराधीन है।

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