EPS 95 PENSIONER NEWS | EPS 95 PENSIONERS MEETING ON MINIMUM PENSION HIKE 7500, DISCUSSION ON RECENT TALK WITH MP HEMA MALINIJI

There are continuous efforts by the National Conflict Committee to get the demands of 65 lakh EPS 95 pensioners of the country. With the addition of dearness allowance including minimum pension 7500 to EPS 95 pensioners by the National Conflict Committee, medical facility, Ma. As per the order of the Supreme Court, the demand for payment of pension at the highest salary is being sought. On October 9, 2020, a leader of Sugar Mills, Vellore, Tamil Nadu spoke to Mr. Smt. Hema Malini ji, MP, Mathura, to fulfill these demands at the earliest.

The result of the telephonic call will be informed by organizing an online meeting of all EPS 95 pensioners in a video call on Sunday at 10.10 am. This video meeting will be organized on JioMeet. So if you still not have JioMeet installed in your phone install now. To INSTALL JioMeet, click on the link given below.

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Also, all future meetings will be conducted on video call JioMeet. Such information has been released to all EPS 95 pensioners by the Honorable Mr. CS Prasad Reddy, Chief Coordinator, Southern Region NAC. You can also download Jiomeet from PlayStore.

NAC Meeting information

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic: EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time: Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time: Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906

Password: CB7uc

Also You Can Join Meeting By Clicking here on time on Jiomeet

Essential discipline for Jiomeet: -

When asked by the host, participants must make their voice heard.
Other participants sit away from family members and children to avoid disturbance.
When the turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
The participant must attend the meeting on Sunday at 10.10 am. Late joining members will not be included, as this may cause trouble to others.

Steps to log in Jiomeet:

1. Download JIOMEET to your mobile or laptop.

2. Choose JOIN MEETING

3. Type Making ID

4. typing password

5. Write your name

6. Wait for time for HOST to accept you.

Now you can join the meeting.

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EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS | 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की न्यनतम पेंशन 7500 के लिए संसद सदस्य मा. हेमा मालिनीजी हुई बात पूरी जानकारी के लिए ऑनलाइन बैठक आयोजन, ऐसे हो सकते है बैठक में शामिल

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को शुगर मिल्स, वेल्लोर, तमिलनाडु के एक नेता ने मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा से बात की। 

टेलिफोनिक कॉल के परिणाम की सूचना सभी EPS 95 पेंशनधारकों ऑनलाइन बैठक का आयोजन कर के रविवार को सुबह 10.10 बजे वीडियो कॉल में दी जाएगी। यह वीडियो बैठक का आयोजन JioMeet पर किया जायेगा।  इसलिए अगर आपने अभी तक JioMeet अपने फोन में INSTALL नहीं किया है तो JioMeet INSTALL कर ले। JioMeet INSTALL करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। 

जिओमीट इनस्टॉल करने के लिए यहा क्लिक करे

साथ ही भविष्य में सभी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉल JioMeet पर ही किया जायेगा। ऐसी जानकारी माननीय श्री C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region NAC द्वारा सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जारी की गई है। जिओमीट को प्‍लेस्‍टोर से भी डाउनलोड कर सकते है।

बैठक की जानकारी

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic : EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time : Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time : Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906 

Password: CB7uc

जिओमीटमें शामिल होने के लिए यहाँ क्लीक करे

जिओमीट के लिए आवश्यक अनुशासन: -

• मेजबान द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिभागियों को अपनी आवाज़ सुनानी होगी।
• अन्य प्रतिभागियों को अशांति से बचने के लिए परिवार के सदस्यों और बच्चों से दूर बैठें।
• जब बारी आती है, तो प्रतिभागी UNMUTE और बोल सकता है।
• प्रतिभागी को सुबह रविवार 10.10 बजे समय पर बैठक में शामिल होना चाहिए। देर से शामिल होने वाले सदस्यों को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है।

लॉग इन करने के लिए कदम:

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप में JIOMEET डाउनलोड करें।

2. JOIN MEETING चुनें

3. टाइप मेकिंग आईडी

4. टाइपिंग पासवर्ड

5. अपना नाम लिखें

6. HOST द्वारा आपको स्वीकार करने के लिए समय के लिए प्रतीक्षा करें।

अब आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। 

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EPS 95 PENSION CAN EASILY INCREASE WITH THIS UNCLAIMED CRORES OF FUND, EVERY EPS 95 PENSIONER MUST KNOW

As per the information obtained from time to time, the closing balance of Inoperative Accounts with EPFO was as under:

• As on 31.3.2011: Rs. 14,914 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2012: Rs. 22,636 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2013: Rs. 26,496 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2014: Rs. 27,448 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2015: Rs. 35,531 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2016: Rs. 40,865 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2017: Rs. 45,093 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2018: Rs. 54,658 Crores (as in the Balance Sheet)
• As on 31.3.2019: Rs. 1,638 Crores(as stated by MoL&E in Rajya Sabha on 20.11.2019)

AMOUNT IN UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTSnow called INOPERATIVE ACCOUNTS - The words UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTS have been substituted with the words INOPERATIVE ACCOUNTSvide GSR 228(E) dt. 22.3.2007

Different information sought from EPFO regarding the amount lying in and transferred from IN-OPERATIVE ACCOUNTS vide RTI - EPFOG/R/E/20/10338 dt. 9.8.2020 wherein the Information in Point No. 6&7 had been sought as under:

6. In reply to unstarred question no. 240 in Lok Sabah, on 18.12.2017, MoL&E had informed that the corpus in the inoperative account as identified in the Finance Act 2015 to be transferred to Senior Citizens Welfare Fund WILL BE USED FOR THE PENSIONERS OF EPS 1995. Please intimate the year wise amount spent on the Welfare of EPS 1995 pensioners during 2016-17 to till date.

 

7. Amount, if any, transferred from inoperative accounts to some other head/account, please provide year wise details of such transfer Reply Point No. 7 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/3 dt. 9.8.2020-Received on 25.8.2020): A sum of Rs. 52919,79,90,114.45 has been transferred from in-operative account to EPF Contribution Fund – Members’ operative account during the year 2018-19, due to amendment in definition of in-operative accounts w.e.f. 11.11.2016. Apart from this, an amount of Rs. 1,881.5 crores was released from the inoperative account in 2018-19 towards the payment of claims to those holders of inoperative accounts who came forward to claim their provident fund. Reply Point no. 6 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/2 dt. 9.8.2020 - Received on 7.10.2020)

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EPS 95 Pension Hike | EPFO के पास पड़ा इतना पैसा, आसानी से हो सकती है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी

समय-समय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ के साथ इनोपरेटिव अकाउंट्स का समापन निम्नानुसार था:

• 31.3.2011 के रूप में: Rs. 14,914 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2012 के रूप में: Rs. 22,636 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2013 के रूप में: Rs. 26,496 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2014 के रूप में: Rs. 27,448 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2015 के रूप में: Rs. 35,531 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2016 के रूप में: Rs. 40,865 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2017 के रूप में: Rs. 45,093 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2018 के रूप में: Rs. 54,658 करोड़ (बैलेंस शीट के रूप में)
• 31.3.2019 के रूप में: Rs. 1,638 करोड़ (जैसा राज्यसभा में MOL&E ने दिनांक 20.11.2019 कोबताया था 

अनियोपरेटिव अकाउंट्स नामक अनियोपरेटिव अकाउंट्स में राशि - अनियोजित डिपॉजिट अकाउंट्स को शब्दों में बदल दिया गया है अनियोपरेटिव अकाउंट्सवाइड जीएसआर 228 (ई) दिनांक 22.3.2007

ईपीएफओ से अलग जानकारी मांगी थी जिसमें पड़ी राशि और आरटीआई - ईपीएफओ द्वारा इन-ऑपरेटिव खातों से स्थानांतरित की गई थी - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338 दिनांक 9.8.2020 पॉइंट नंबर में सूचना है नीचे के रूप में 6&7 की मांग की गई थी:

6. अतारांकित प्रश्न संख्या के जवाब में लोक सबा में 240, 18.12.2017 को MOL&E ने सूचित किया था कि वित्त अधिनियम 2015 में पहचाने जाने वाले वित्त अधिनियम 2015 में जाने वाले इनोपरेटिव अकाउंट में कॉर्पस को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा ईपीएस 1995. के पेंशनरों के लिए उपयोग किया जाएगा । कृपया 2016-17 से आज तक ईपीएस 1995 पेंशनरों के कल्याण पर खर्च की गई वर्षवार राशि को अंतरंग करें 7. राशि, यदि कोई हो, इनोपरेटिव खातों से किसी अन्य प्रमुख / खाते में स्थानांतरित की गई है, तो कृपया इस तरह के स्थानांतरण का वर्षवार विवरण प्रदान करें

रिप्लाई पॉइंट नं. 7 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/3 दिनांक 9.8.2020-25.8.2020 को प्राप्त हुआ): रुपये की राशि 52919,79,90,114.45 को इन-ऑपरेटिव अकाउंट से ईपीएफ योगदान कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है - वर्ष 2018-19 के दौरान सदस्यों का ऑपरेटिव अकाउंट, इन-ऑपरेटिव अकाउंट 11.11.2016. में संशोधन के कारण । इसके अलावा, रुपये की राशि 1,881.5 में इनोपरेटिव अकाउंट्स के उन धारकों को दावों के भुगतान के लिए 2018-19 करोड़ को जारी किया गया जो अपने प्रोविडेंट फंड का दावा करने के लिए आगे आए थे।
रिप्लाई पॉइंट नं. 6 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/2 दिनांक 9.8.2020-7.10.2020 पर प्राप्त हुआ): कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में कोई राशि खर्च नहीं हुई है।

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS | PENSION HIKE UPDATE | 90% PENSION HIKE WORK COMPLE

जैसा की हम सभी को पता है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा ऑनलाइन ZOOM के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के साथ C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, और अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 

मा. कमांडर अशोक राउतजी ने सभी को उनकी होनोरेबला मिनिस्टर फॉर लेबर वेलफेयर और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पेंशन विभाग के बैठक के बड़े जानकारी दी। मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा आगे बताया गया की लगबघ 90% तक पेंशन बढ़ोतरी का काम पूरा होने को बस कुछ फोर्मलिटिस ही बाकि है। इसके अतिरिक्त पेंशन से संबधित और भी मामलों के बारे अवगत कराया गया। हाला की मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा  कुछ जानकारिया सार्वजनिक नहीं किया गया है जिसे वक्त आने पर बताया जायेगा। साथ मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा सभी सदस्यो से कहा  उन्हें नवम्बर महीने तक कोई आंदोलन न किया जाये क्यों  इसी समय कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई जा।

अधिक जानकारी के लिए निचे वीडियो देखे 

(नोट : यह जानकारी सोशल पर आधारित है अतः इसकी सत्यता आप आपके स्तर पर जरूर जाँच ले। इसकी सत्यता की दावा नहीं करते)  

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EPS 95 Pensioners Pension Update | EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा पंहुचा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनर्स कल्याण विभाग में

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से EPS 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने EPS 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले है। 

मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने EPS 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में EPS 955 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और EPS 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। 

इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की EPS 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में EPS 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।

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Supreme Court Latest Judgement: SC Said Is SLP against an order rejecting the review petition maintainable when main judgment is not under challenge

The 3-judge bench Ashok Bhushan, R. Subhash Reddy and MR Shah has reiterated that when the main judgment of the High Court has not been challenged, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court.

The Court was hearing a case relating to suspension of an employee of a cooperative bank after conduct of disciplinary authority.

• The Cooperative Tribunal later imposed a punishment of compulsory retirement on the petitioner.
• This order was challenged before the High Court but the same was dismissed.
• Hence, the petitioner filed an SLP before the Supreme Court which was also dismissed in 2015.
• A review petition was filed which was also dismissed in 2016.
• A curative petition was also dismissed in 2016.
• Then the review petition was again filed which was dismissed by the High Court vide its judgment dated 06.02.2020. Hence, this SLP.

The Court noticed that in Bussa Overseas and Properties Private Limited v. Union of India, (2016) 4 SCC 696 has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle.

Applying the same principle to the present case, the Court said that against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

Case Details: T.K. DAVID vs. KURUPPAMPADY SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Case no.: SPECIAL LEAVE PETITION (C)NO.10482 OF 2020

Justices Ashok Bhushan, MR Shah and R. Subhash Reddy

Supreme Court Said:

The rationale for not entertaining a special leave petition challenging the order of High Court rejecting the review petition when main order in the writ petition is not challenged can be easily comprehended. Against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

When the main judgment of the High Court cannot be effected in any manner, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court. This Court does not entertain a special leave petition in which no relief can be granted. It is due to this reason that this Court in Bussa Overseas and Properties Private Limited and Anr. (supra) has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle. We reiterate the above precedential principle in this case again."

Click Here to Download Supreme Court Order Copy:

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Very Important For EPS 95 Pensioners: A voice of EPS 95 Pensioner on Behalf of 65 Lakh EPS 95 Pensioners

A voice of EPS 95 Pensioner: Pramod Kumar Sharma 

EPS 95

Prime Minister.. You have no opponent here

Whenever we want to request the Prime Minister of the country, I don't know why some people feel that we are all Congressmen or opposition who want to oppose their every good and bad things. We are here talking about the law of the country which has been completed after the party or the opposition has been passed by the MP and after the President's seal stamped, which is keeping us deprived. We are talking about the supreme court of the country whose orders are being shaken in compliance with.

Not only that, we are also trying to talk about the welfare of the Modi's government, showing great generosity in 2014, decided to give the pensioners a minimum of Rs. 1000, now their To show the same generosity a little further, do you want to give the status of opposition to the common pensioners like their Congressmen or opposition.

Here's the point that EPS95 is a lawless, govt. pensioners, which the Supreme Court has also clarified in its 4/10/2016 order that the mistakes in implementing the scheme were made. The government has done that it was illegal and all pensioners should be given their rights as per their rules, the government also issued an order of compliance in March 2017, on which the supreme court has not been given but the government's same. The government mulajim has been banned since 31/5/2017, as if they have higher rights than the Prime Minister and the Supreme Court.

This is the only thing in which Modi ji's silence should not be taken out such a way that the pensioners are being injustice and Modi ji is silent acceptance on all this. Who is forcing us to take a round of the court, does anyone need to explain this. How our post is helpful in fighting two parties, we are not talking about any Modi supporter and other Congress supporter group. There is no political platform for pensioners which can be called opposition or opposition group of Modi ji.

Every citizen of the country has the right to appeal to the Prime Minister for his suffering and his diagnosis, are the pensioners also senior citizens of the country or not. Yes one thing is true that many shops have opened in the name of this suffering, sadly they are the people among us who will not be benefited to teach the lesson of morality.

This Information is shared for EPS 95 Pensioners update only. The moto is not to  heart anybodies sentiments.

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SUPREME COURT LATEST JUDGEMENT: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्विचार याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं, यदि मुख्य फैसले को चुनौती नहीं दी गयी

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 SUPREME COURT ORDER

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई नहीं की जा सकती, जब तक रिट याचिका में मुख्य फैसले को चुनौती नहीं नहीं दी जाती। तीन-सदस्यीय बेंच ने कहा कि जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती।

केस का नाम : टी. के. डेविड बनाम कुरुप्पमपडी सर्विस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

केस नं. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर – 10482 / 2020

कोरम: न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी।

इस मामले में, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने कुरुप्पमपडी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला सुनाया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी थी। बाद में रिट अपील भी खारिज हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गयी, जो खारिज हो गयी।

पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था कि जब डिवीजन बेंच के फैसले को न तो चुनौती दी गयी है, न ही चुनौती दी जा सकती है, तो क्या मौजूदा विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य होगी? इस मामले में बेंच ने दो फैसलों - 'बुसा ओवरसीज एंड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2016) 4 एससीसी 696' और 'दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी, (2013) 2 एससीआर 550' का उल्लेख किया, जिनमें यह व्यवस्था दी गयी थी कि ऐसी एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने इस एसएलपी को खारिज करते हुए कहा :

"जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है तो पुनर्विचार याचिका को निरस्त करने संबंधी उसके आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई योग्य न मानने का औचित्य आसानी से समझा जा सकता है। जब मुख्य फैसले के खिलाफ एसएलपी पहले ही खारिज हो गयी है तो इसका अर्थ है कि यह दोनों पक्षों के बीच अंतिम फैसला रहा और याचिकाकर्ता के इशारे पर अन्य पक्षकारों को प्रभावित होने नहीं दिया जा सकता।

जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता तो उसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गयी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह कोर्ट वैसी विशेष अनुमति याचिका को नहीं सुनती जिसमें राहत नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि इस कोर्ट ने 'बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य' मामले में व्यवस्था दी है कि जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है तो उसे खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई न किया जाना अब दृष्टांत सिद्धांत बन चुका है। हम इस मामले में भी उपरोक्त दृष्टांत को दोहराते हैं।"

   

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