देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से EPS 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने EPS 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले है।
मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने EPS 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में EPS 955 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और EPS 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है।
इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की EPS 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में EPS 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।
मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।
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