EPS 95 PENSION CAN EASILY INCREASE WITH THIS UNCLAIMED CRORES OF FUND, EVERY EPS 95 PENSIONER MUST KNOW

As per the information obtained from time to time, the closing balance of Inoperative Accounts with EPFO was as under:

• As on 31.3.2011: Rs. 14,914 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2012: Rs. 22,636 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2013: Rs. 26,496 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2014: Rs. 27,448 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2015: Rs. 35,531 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2016: Rs. 40,865 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2017: Rs. 45,093 Crores (as per RTI)
• As on 31.3.2018: Rs. 54,658 Crores (as in the Balance Sheet)
• As on 31.3.2019: Rs. 1,638 Crores(as stated by MoL&E in Rajya Sabha on 20.11.2019)

AMOUNT IN UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTSnow called INOPERATIVE ACCOUNTS - The words UNCLAIMED DEPOSIT ACCOUNTS have been substituted with the words INOPERATIVE ACCOUNTSvide GSR 228(E) dt. 22.3.2007

Different information sought from EPFO regarding the amount lying in and transferred from IN-OPERATIVE ACCOUNTS vide RTI - EPFOG/R/E/20/10338 dt. 9.8.2020 wherein the Information in Point No. 6&7 had been sought as under:

6. In reply to unstarred question no. 240 in Lok Sabah, on 18.12.2017, MoL&E had informed that the corpus in the inoperative account as identified in the Finance Act 2015 to be transferred to Senior Citizens Welfare Fund WILL BE USED FOR THE PENSIONERS OF EPS 1995. Please intimate the year wise amount spent on the Welfare of EPS 1995 pensioners during 2016-17 to till date.

 

7. Amount, if any, transferred from inoperative accounts to some other head/account, please provide year wise details of such transfer Reply Point No. 7 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/3 dt. 9.8.2020-Received on 25.8.2020): A sum of Rs. 52919,79,90,114.45 has been transferred from in-operative account to EPF Contribution Fund – Members’ operative account during the year 2018-19, due to amendment in definition of in-operative accounts w.e.f. 11.11.2016. Apart from this, an amount of Rs. 1,881.5 crores was released from the inoperative account in 2018-19 towards the payment of claims to those holders of inoperative accounts who came forward to claim their provident fund. Reply Point no. 6 (RTI - EPFOG/R/E/20/10338/2 dt. 9.8.2020 - Received on 7.10.2020)

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EPS 95 Pension Hike | EPFO के पास पड़ा इतना पैसा, आसानी से हो सकती है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी

समय-समय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ के साथ इनोपरेटिव अकाउंट्स का समापन निम्नानुसार था:

• 31.3.2011 के रूप में: Rs. 14,914 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2012 के रूप में: Rs. 22,636 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2013 के रूप में: Rs. 26,496 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2014 के रूप में: Rs. 27,448 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2015 के रूप में: Rs. 35,531 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2016 के रूप में: Rs. 40,865 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2017 के रूप में: Rs. 45,093 करोड़ (आरटीआई के अनुसार)
• 31.3.2018 के रूप में: Rs. 54,658 करोड़ (बैलेंस शीट के रूप में)
• 31.3.2019 के रूप में: Rs. 1,638 करोड़ (जैसा राज्यसभा में MOL&E ने दिनांक 20.11.2019 कोबताया था 

अनियोपरेटिव अकाउंट्स नामक अनियोपरेटिव अकाउंट्स में राशि - अनियोजित डिपॉजिट अकाउंट्स को शब्दों में बदल दिया गया है अनियोपरेटिव अकाउंट्सवाइड जीएसआर 228 (ई) दिनांक 22.3.2007

ईपीएफओ से अलग जानकारी मांगी थी जिसमें पड़ी राशि और आरटीआई - ईपीएफओ द्वारा इन-ऑपरेटिव खातों से स्थानांतरित की गई थी - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338 दिनांक 9.8.2020 पॉइंट नंबर में सूचना है नीचे के रूप में 6&7 की मांग की गई थी:

6. अतारांकित प्रश्न संख्या के जवाब में लोक सबा में 240, 18.12.2017 को MOL&E ने सूचित किया था कि वित्त अधिनियम 2015 में पहचाने जाने वाले वित्त अधिनियम 2015 में जाने वाले इनोपरेटिव अकाउंट में कॉर्पस को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा ईपीएस 1995. के पेंशनरों के लिए उपयोग किया जाएगा । कृपया 2016-17 से आज तक ईपीएस 1995 पेंशनरों के कल्याण पर खर्च की गई वर्षवार राशि को अंतरंग करें 7. राशि, यदि कोई हो, इनोपरेटिव खातों से किसी अन्य प्रमुख / खाते में स्थानांतरित की गई है, तो कृपया इस तरह के स्थानांतरण का वर्षवार विवरण प्रदान करें

रिप्लाई पॉइंट नं. 7 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/3 दिनांक 9.8.2020-25.8.2020 को प्राप्त हुआ): रुपये की राशि 52919,79,90,114.45 को इन-ऑपरेटिव अकाउंट से ईपीएफ योगदान कोष में स्थानांतरित कर दिया गया है - वर्ष 2018-19 के दौरान सदस्यों का ऑपरेटिव अकाउंट, इन-ऑपरेटिव अकाउंट 11.11.2016. में संशोधन के कारण । इसके अलावा, रुपये की राशि 1,881.5 में इनोपरेटिव अकाउंट्स के उन धारकों को दावों के भुगतान के लिए 2018-19 करोड़ को जारी किया गया जो अपने प्रोविडेंट फंड का दावा करने के लिए आगे आए थे।
रिप्लाई पॉइंट नं. 6 (आरटीआई - ईपीएफओजी / आर / ई / 20/10338/2 दिनांक 9.8.2020-7.10.2020 पर प्राप्त हुआ): कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में कोई राशि खर्च नहीं हुई है।

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS | PENSION HIKE UPDATE | 90% PENSION HIKE WORK COMPLE

जैसा की हम सभी को पता है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा ऑनलाइन ZOOM के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के साथ C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, और अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 

मा. कमांडर अशोक राउतजी ने सभी को उनकी होनोरेबला मिनिस्टर फॉर लेबर वेलफेयर और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पेंशन विभाग के बैठक के बड़े जानकारी दी। मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा आगे बताया गया की लगबघ 90% तक पेंशन बढ़ोतरी का काम पूरा होने को बस कुछ फोर्मलिटिस ही बाकि है। इसके अतिरिक्त पेंशन से संबधित और भी मामलों के बारे अवगत कराया गया। हाला की मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा  कुछ जानकारिया सार्वजनिक नहीं किया गया है जिसे वक्त आने पर बताया जायेगा। साथ मा. कमांडर अशोक राउतजी द्वारा सभी सदस्यो से कहा  उन्हें नवम्बर महीने तक कोई आंदोलन न किया जाये क्यों  इसी समय कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई जा।

अधिक जानकारी के लिए निचे वीडियो देखे 

(नोट : यह जानकारी सोशल पर आधारित है अतः इसकी सत्यता आप आपके स्तर पर जरूर जाँच ले। इसकी सत्यता की दावा नहीं करते)  

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EPS 95 Pensioners Pension Update | EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा पंहुचा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनर्स कल्याण विभाग में

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से EPS 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने EPS 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले है। 

मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने EPS 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में EPS 955 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और EPS 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। 

इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की EPS 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में EPS 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।

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Supreme Court Latest Judgement: SC Said Is SLP against an order rejecting the review petition maintainable when main judgment is not under challenge

The 3-judge bench Ashok Bhushan, R. Subhash Reddy and MR Shah has reiterated that when the main judgment of the High Court has not been challenged, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court.

The Court was hearing a case relating to suspension of an employee of a cooperative bank after conduct of disciplinary authority.

• The Cooperative Tribunal later imposed a punishment of compulsory retirement on the petitioner.
• This order was challenged before the High Court but the same was dismissed.
• Hence, the petitioner filed an SLP before the Supreme Court which was also dismissed in 2015.
• A review petition was filed which was also dismissed in 2016.
• A curative petition was also dismissed in 2016.
• Then the review petition was again filed which was dismissed by the High Court vide its judgment dated 06.02.2020. Hence, this SLP.

The Court noticed that in Bussa Overseas and Properties Private Limited v. Union of India, (2016) 4 SCC 696 has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle.

Applying the same principle to the present case, the Court said that against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

Case Details: T.K. DAVID vs. KURUPPAMPADY SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Case no.: SPECIAL LEAVE PETITION (C)NO.10482 OF 2020

Justices Ashok Bhushan, MR Shah and R. Subhash Reddy

Supreme Court Said:

The rationale for not entertaining a special leave petition challenging the order of High Court rejecting the review petition when main order in the writ petition is not challenged can be easily comprehended. Against the main judgment the SLP having been dismissed earlier the same having become final between the parties cannot be allowed to be affected at the instance of petitioner.

When the main judgment of the High Court cannot be effected in any manner, no relief can be granted by this Court in the special leave petition filed against order rejecting review application to review the main judgment of the High Court. This Court does not entertain a special leave petition in which no relief can be granted. It is due to this reason that this Court in Bussa Overseas and Properties Private Limited and Anr. (supra) has held that principle of not entertaining special leave petition against an order rejecting the review petition when main judgment is not under challenge has become a precedential principle. We reiterate the above precedential principle in this case again."

Click Here to Download Supreme Court Order Copy:

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Very Important For EPS 95 Pensioners: A voice of EPS 95 Pensioner on Behalf of 65 Lakh EPS 95 Pensioners

A voice of EPS 95 Pensioner: Pramod Kumar Sharma 

EPS 95

Prime Minister.. You have no opponent here

Whenever we want to request the Prime Minister of the country, I don't know why some people feel that we are all Congressmen or opposition who want to oppose their every good and bad things. We are here talking about the law of the country which has been completed after the party or the opposition has been passed by the MP and after the President's seal stamped, which is keeping us deprived. We are talking about the supreme court of the country whose orders are being shaken in compliance with.

Not only that, we are also trying to talk about the welfare of the Modi's government, showing great generosity in 2014, decided to give the pensioners a minimum of Rs. 1000, now their To show the same generosity a little further, do you want to give the status of opposition to the common pensioners like their Congressmen or opposition.

Here's the point that EPS95 is a lawless, govt. pensioners, which the Supreme Court has also clarified in its 4/10/2016 order that the mistakes in implementing the scheme were made. The government has done that it was illegal and all pensioners should be given their rights as per their rules, the government also issued an order of compliance in March 2017, on which the supreme court has not been given but the government's same. The government mulajim has been banned since 31/5/2017, as if they have higher rights than the Prime Minister and the Supreme Court.

This is the only thing in which Modi ji's silence should not be taken out such a way that the pensioners are being injustice and Modi ji is silent acceptance on all this. Who is forcing us to take a round of the court, does anyone need to explain this. How our post is helpful in fighting two parties, we are not talking about any Modi supporter and other Congress supporter group. There is no political platform for pensioners which can be called opposition or opposition group of Modi ji.

Every citizen of the country has the right to appeal to the Prime Minister for his suffering and his diagnosis, are the pensioners also senior citizens of the country or not. Yes one thing is true that many shops have opened in the name of this suffering, sadly they are the people among us who will not be benefited to teach the lesson of morality.

This Information is shared for EPS 95 Pensioners update only. The moto is not to  heart anybodies sentiments.

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SUPREME COURT LATEST JUDGEMENT: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्विचार याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं, यदि मुख्य फैसले को चुनौती नहीं दी गयी

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | EPS 95 SUPREME COURT ORDER

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई नहीं की जा सकती, जब तक रिट याचिका में मुख्य फैसले को चुनौती नहीं नहीं दी जाती। तीन-सदस्यीय बेंच ने कहा कि जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती।

केस का नाम : टी. के. डेविड बनाम कुरुप्पमपडी सर्विस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

केस नं. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर – 10482 / 2020

कोरम: न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी।

इस मामले में, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने कुरुप्पमपडी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला सुनाया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी थी। बाद में रिट अपील भी खारिज हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी भी खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गयी, जो खारिज हो गयी।

पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था कि जब डिवीजन बेंच के फैसले को न तो चुनौती दी गयी है, न ही चुनौती दी जा सकती है, तो क्या मौजूदा विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य होगी? इस मामले में बेंच ने दो फैसलों - 'बुसा ओवरसीज एंड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2016) 4 एससीसी 696' और 'दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी, (2013) 2 एससीआर 550' का उल्लेख किया, जिनमें यह व्यवस्था दी गयी थी कि ऐसी एसएलपी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने इस एसएलपी को खारिज करते हुए कहा :

"जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है तो पुनर्विचार याचिका को निरस्त करने संबंधी उसके आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई योग्य न मानने का औचित्य आसानी से समझा जा सकता है। जब मुख्य फैसले के खिलाफ एसएलपी पहले ही खारिज हो गयी है तो इसका अर्थ है कि यह दोनों पक्षों के बीच अंतिम फैसला रहा और याचिकाकर्ता के इशारे पर अन्य पक्षकारों को प्रभावित होने नहीं दिया जा सकता।

जब हाईकोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता तो उसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गयी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह कोर्ट वैसी विशेष अनुमति याचिका को नहीं सुनती जिसमें राहत नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि इस कोर्ट ने 'बुसा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य' मामले में व्यवस्था दी है कि जब हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है तो उसे खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई न किया जाना अब दृष्टांत सिद्धांत बन चुका है। हम इस मामले में भी उपरोक्त दृष्टांत को दोहराते हैं।"

   

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME ORDER COPY FOR JUDGEMENT ON SLP(C) No.-010482 - 2020

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EPS 95 PENSIONERS NEWS | Honourable MP Shri Tejasvi Surya wrote a letter to Hon. PM Narendra Modi ji regarding minimum pension of ₹7500+DA

Honourable MP Shri Tejasvi Surya wrote a letter to Hon. PM Narendra Modi ji regarding minimum pension of ₹7500+DA to 65 lakhs EPS 95 pensioners 

Shri @Tejasvi_Surya wrote a letter to Hon. PM @narendramodi ji regarding minimum pension of ₹7500+DA to 95 lakhs pensioners for. #EPS95 @NationalAgitat2 @PMOIndia @BJYM @BJP4India #TejasviSurya pic.twitter.com/2uehmkRHHT

— Tejasvi Surya Office (@TejasviSuryaOfc) October 5, 2020

 

On behalf of #EPS95 Pensioners all over India I would like to thanks to Hon.Shri @Tejasvi_Surya ji for the support. @RautCommander
National president
National agitation committee. https://t.co/lGGkUiLNKr

— Commander Ashok Raut (@RautCommander) October 5, 2020

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EPS 95 PENSION NEWS TODAY | EPS 95 PENSION HIKE DEMAND TO HON. SECRETARY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYEMENT

EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको को अवगत है की माननीय श्री अपूर्व चंद्र जी IAS, सचिव MOL & E के रूप में नियुक्त हुए है।  इस को देखते हैं NAC राष्ट्रिय अध्यक्ष्य माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने नव नियुक्त सचिव, MOL & E को 02 nd, अक्टूबर 2020 को ईमेल द्वारा बधाई पत्र भेजा था। 

इस पत्र के बाद, शमराओ, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति। बीदर, कर्नाटक ने माननीय को पत्र भेजा। श्री अपूर्वा चंद्रा जी, ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य मांगें।

श्री अपूर्व चंद्र जी, IAS
माननीय सचिव,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

मैं, ईपीएस 1995 के सभी पेंशनभोगियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और वर्तमान पद को ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हु। 

जैसा कि हम सभी जानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि श्रीमान, कि लोकतांत्रिक शासन में उनकी सेवा के संदर्भ में नागरिकों को न्याय की समानता होगी जो भारतीय मान के तहत दिन के माननीय सरकार द्वारा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए।

 

संक्षेप में यह आपकी जानकारी में लाया गया है कि सेवा क्षेत्र पेंशन के अपने सेवानिवृत्ति लाभ में संगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ बिना किसी भत्ते के भत्ते के साथ घोर अन्याय किया गया है क्योंकि यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रदान नहीं की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। किया गया है, लेकिन इसे खुले में शौच के बिना लगाया गया है और इसे बिना किसी संशोधन के जारी रखा है, जो दशकों (25 साल) तक जारी रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशन पर लागू होने वाली मौजूदा व्यवस्था के परिदृश्य के प्रति भी यह एक बहुत ही उदासीन पैटर्न है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशनभोगियों को अपनी सेवा के लिए बिना न्यूनतम भत्ता 1000 रुपये से कम और अधिकतम 3000 रुपये की सीमा के बीच एक नगण्य अल्प पेंशन प्राप्त करना जारी है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशन की प्रणाली से असंतुष्ट, याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ गई हैं और उन सभी ने ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिका / एसएलपी मामले के खिलाफ एक साथ टैग किया है और क्रमशः भारत के माननीय सरकार के लिए निर्धारित किया जाना है। 16 अक्टूबर 2020 को संभावित अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

यह आपकी विनम्र अपील है कि ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त मामलों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले रुख के अनुसार, कृपया बिना कुत्तेवाद के सभी मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए वैज्ञानिक, तर्क और इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरों के बीच निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर।

1) ईपीएस 1995 के पेंशनर्स (DIRE NEED) को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, जो एक नगण्य अंतर बनाता है और वर्तमान सीमा में EPS 95 पेंशन योग्य सेवा के परिभाषा कारक के साथ बनी हुई है।

(वास्तविक आयु पर उच्च पेंशन के गैर-लाभार्थी) संसदीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 147 के अनुसार, यह देश के वर्तमान जीवन स्तर की वर्तमान न्यूनतम लागत के आधार पर पेंशनरों द्वारा मांग के अनुसार एक स्तर तक मूल्यांकन है जो इससे कम नहीं है। 10000 रु।

2) महंगाई भत्ते का अनुदान, एक आवश्यक घटक, सेवा पेंशन का एक आवश्यक हिस्सा जो कि सरकार के सेवकों के मामले में पालन किए जाने के लिए मुद्रास्फीति के साथ लिंक करता है।

3) सभी ईपीएस 1995 के पेंशनभोगियों की पेंशन में छूट और वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन के शोधन से छूट वाली कंपनियों की पेंशन / पिछले 12 महीनों की औसतन कुल मजदूरी का पचास प्रतिशत सार्वभौमिक फार्मूला है।महोदय, यह विशेष रूप से सभी ईपीएस 95 पेंशनरों का अत्यंत विनम्र अनुरोध है, जो कि गरीब तबके की आवाज हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अनकही तकलीफें झेल रहे हैं और वर्तमान सरकार के लिए वर्तमान अल्प पेंशन के साथ निर्भरता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि वे जीवित रहें। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मानव-सम्मान का जीवन एक जीवंत पेंशन के साथ होता है जो केवल तब होता है जब वे पेंशन के साथ प्रदान की जाती हैं, यह प्यारेनेंस भत्ता के साथ न्यूनतम की वृद्धि है जो आगे के संशोधनों के अधीन वास्तविक मजदूरी पर रहने / संशोधन की वर्तमान लागत के अनुरूप है।

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति।

BIDAR, कर्नाटक

(नोट: यह भाषांतर अंग्रेजी का हिंदी में किया गया है, संभवताय  कुछ ट्रूटिया हो सकती है। )

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