EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | NEXT HEARING DATE OF HIGHER PENSION CASES
Respected EPS 95 Pensioners Sir,
I would like to share a few words, regarding EPS 95 Pensioners case, with your good self.
(1) FIRSTLY, EPS 95 PENSIONERS SHALL UNDERSTAND THAT PF AUTHORITY IS PLAYING " GAME OF POSTMENT " BY GIVING ONE OR OTHER REASON. ---- for we shall take all possible steps & foresee their arguments. At this point, the role of Advocate is very important.
(2) secondly, it is observed that almost all High courts gave judgement in favour of Workers. In spite of this, we are unable to mend the PF Authority. At this moment, we should remember the steps taken "Kerala retired people" because they do not give a single chance to PF Authority to escape from the clutches of Law! Their outstanding approach & their UNDAUNTED spirit & intelligent & appropriate move by their Advocate. All these contributed to win the case, that is why they are taking higher pension! In spite of the fact that still petition(SLP by Labour Dept. , Central Government ) is pending before The Supreme Court.
(3) What fun that in Kerala PF authority is forced to pay higher pension! In the rest of India, they are denying higher pension, and pf authority is arguing that Petition(SLP) is pending before The Supreme Court. This faulty & dual policy is to be brought to the Notice of High court of Karnataka.
(4) finally, EPS 95 Pensioners shall adopt all cautious & intelligent steps, ways & means, so that we can win the case & do justice to Retired petitioners.
(5) please note that, unless we take drastic & timely legal steps (like Kerala Retd. PETITIONERS ), EPS 95 Pensioners may able to win the case.
(6) Let EPS 95 Pensioners hope for the Good decision.
आदरणीय ईपीएस 95 पेंशनर्स सर,
मैं ईपीएस 95 पेंशनर्स मामले के बारे में कुछ शब्द साझा करना चाहूंगा, आपके अच्छे स्व के साथ।
(1) सबसे पहले, ईपीएस 95 पेन्सिलर्स कम से कम PF PFHORITY है जो एक या अन्य रिपोर्ट के आधार पर "डाक का खेल" खेल रहा है। ---- के लिए हम सभी संभव कदम उठाएंगे और उनके तर्कों का पूर्वाभास करेंगे। इस बिंदु पर, अधिवक्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
(२) दूसरी बात, यह देखा गया है कि लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बावजूद हम पीएफ अथॉरिटी को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। इस समय, हमें "केरल के सेवानिवृत्त लोगों" के कदमों को याद रखना चाहिए क्योंकि वे पीएफ प्राधिकरण को कानून के शिकंजे से बचने का एक भी मौका नहीं देते हैं! उनके बकाया दृष्टिकोण और उनके अधिवक्ता द्वारा समझदार और बुद्धिमान और उचित कदम। इन सभी ने केस जीतने में योगदान दिया, यही कारण है कि वे उच्च पेंशन ले रहे हैं! इस तथ्य के बावजूद कि अभी भी याचिका (श्रम विभाग, केंद्र सरकार द्वारा एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
(३) क्या मज़ा है कि केरल में पीएफ प्राधिकरण उच्च पेंशन का भुगतान करने के लिए मजबूर है! शेष भारत में, वे उच्च पेंशन से इनकार कर रहे हैं, और पीएफ प्राधिकरण यह तर्क दे रहा है कि याचिका (एसएलपी) उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस दोषपूर्ण और दोहरी नीति को कर्नाटक के उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाना है।
(4) आखिरकार, ईपीएस 95 पेंशनर्स सभी सतर्क और बुद्धिमान कदम, तरीके और साधन अपनाएंगे, ताकि हम केस जीत सकें और रिटायर्ड याचिकाकर्ताओं के साथ न्याय कर सकें।
(५) कृपया ध्यान दें, जब तक कि हम कठोर और समय पर कानूनी कदम नहीं उठाते (जैसे केरल रिटायर्ड। याचिकाकर्ता), ईपीएस 95 पेंशनर्स इस मामले को जीतने में सक्षम हो सकते हैं।
(६) ईपीएस ९५ पेंशनर्स अच्छे निर्णय के लिए आशा करते हैं।
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