Very IMP For 67 lakhs EPS pensioners: EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension Supreme Court Order, Govt Decision ?i

EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension

Dear EPS 95 Pensioners Friends,

There may be about 70 lakhs EPS pensioners in the country. They are, curiously awaiting decisions from 2 institutions. One is the Central Government ie Mr. Modi the supreme leader. The second one is the Supreme Court, the highest judiciary of the country.

Mr. Modi was propitiated many times by many leaders including leaders of the party in the ruling. They have many times, many statements gave cajoling pensioners that Mr. Modi heard them attentively and ordered for immediate consideration and a decision. One of them was Mrs. Hema Malini Member of Parliament BJP and a celebrity from the cine field. What they said was that they have pleaded with Mr. Modi was a minimum pension of Rs 7500/. The leaders who were along with these MPs gave statements that Mr. Modi was very considerate in hearing them and they conveyed to their grass root level followers that Mr Modi is going to take a favourable decision.

Mr Javedekar who during the 2014 elections made several statements once the BJP  comes to power will implement Koshiyari recommendations and grant DR linked minimum pension of Rs 3000/. BJP came to power twice in 2014 and 2019 and Mr. Javdekar continues to cabinet minister since 2014. But this great leader never bothered to raise the issue in public or in the cabinet.

Now the High Empowered  Monitoring Committee appointed by the government recommended Rs 2000/as minimum pension. Minister for labour replied in the parliament that they are not in a position to implement recommendations. This is the statement for Rs 2000/ minimum pension. After being in power for the last 7 Years. We failed to take the validity of statements like ELECTION JUMLA and continue to have hope for the party in power. This poor EPS pensioner had/have great expectations from BJP. That is where EPS pensioners are stranded.

The second hope was from the judiciary. Supreme Court judgment on higher on 16-10-2016 and Upholding of Kerala Court judgment (12-10-2018) on 01-04-2019. EPS pensioners had confidence that the government will honor the Judgements of the Supreme Court. Years and years are passing. Pensioners are monitoring

the posting of the cases in the itinerary of the supreme Court, Three Chief judges have come and gone but no decision on the cases. Mr. Gogai Came and retired. Mr. Bobde came and retired. Mr. Bobde had vo conceded to the government and withdrawn the judgment on 01-04-2019.EPS pensioners hopes are totally belied the hopes on Judiciary.

Now EPS pensioners are facing the 2nd wave of the Corona pandemic. Many have become prey to this pandemic and left this world without achieving minimum pension. This notorious government did not heed to consider minimum financial relief as was given to the workers in service in the form of paying EPF contribution for 6 months. 

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EPS 95 Higher Pension Cases News: EPS 95 पेंशनधारकों की बढ़ी मुश्किल, आखिर कब आएगा हायर पेंशन मामलो पर अंतिम फैसला

Dear Friends there are lakhs and lakhs of EPS pensioners who are leading a miserable old age life. Even while in service in private industries they had wages that were only handed to mouth. We can name the industries like Sugar private, cooperative, Beedy, cement, quarry and many more pri ate Industries.

Now, this corona is robbing remnants of the poor including EPS pensioners had. EPS pensioners are unable to organize themselves. In a perplexing situation. We have no other go except to wait. But when time cones EPS pensioners had to rise like one man. Let us prepare and wait for that event.

M N REDDY, President, AICCEPFPAs

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EPS 95 Pension Hike, Higher Pension News: Appeal to Supreme Court & Government of India to Allow Higher Pension & 7500+DA to EPS 95 Pensioners

APPEAL TO SUPREME COURT & Government of India

Many High Courts in India have placed Orders in favor of Employees pertaining to Exempted PSUs for availing the full pension option in line with SC judgment. Many exempted PSUs from EPFO are enjoying the FULL PENSION options already.

Selected PSUs that are exempted from EPFO are only denied by EPFO. It is a sheer personal vendetta by an IAS Officer. However, to our dismay, many Exempted PSUs are enjoying these full pension options. Is it not partial treatment?

Sr Citizens are dying daily. Corona too takes away our brothers and sisters.  The SC judges and Registry have been dilly-dallying our Review Petition. There is no fellow human being and sense of responsibility in giving utmost priority to the LEGITIMATE GENUINE PENSION DEMANDS OF SR CITIZENS.

Please share this appeal as much as possible so that it is tabled on SC Judges and PM of India. At least let the survivors of Sr Citizens of India get the benefits of EPS95 pension before they kick their buckets.

The whole world knows that there is no financial crisis to EPFO. EPFO is a Kamadhenu as every month new employees are joining and PF deductions are deposited into their kitty.

THE PRIME MINISTER HAS TO GET THIS SOCIAL MEDIA APPEAL ON HIS TABLE FOR IMMEDIATE INTERVENTION.

JUST SHARE IT

WE ARE 21k members. In other words, 21000 shares create a big viral. Servo Srinivasan , Chennai.

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing News: देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लिया बड़ा फैसला, EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर फिर से अनिच्छितता

EPS 95 HIGHER PENSION CASES NEXT HEARING DATE

देश के लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामलों के पर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को आशा थी कि उनके मामलों पर 23, 24, 25 मार्च 2021 को सुनवाई हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ और इन्हें 15 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। उसके बाद इन मामलों को 15 मार्च की जगह फिर से 22 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कोविड-19 की स्तिथि को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 से केवल महत्वपूर्ण मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा ऐसा कहा गया।

इसकी वजह से जो 22 अप्रैल 2021 को EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए लगभग 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उनकी जगह पर केवल 6 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया और EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़ा हुआ एक भी मामला 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया।

उसके बाद हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने बार के सदस्यों के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में COVID-19 स्थिति के मद्देनजर शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टी को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं । जिसकी वजह से EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों के ऊपर जो अगली होने वाली सुनवाई है वह कब होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है।

एक बार फिर से 95 पेंशनधारकों के मामलों की सुनवाई के ऊपर अनिच्छितता दिखाई दे रही है क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियों को 1 सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिसकी वजह से अब EPS 95 पेंशनधारकों को 27 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा क्यों कि 27 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट को गर्मी की छुट्टि होगी। यानी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कामकाज नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का कामकाज 28 जून 2021 से शुरू होगा उसके बाद ही EPS 95 पेंशनधारकों के मामले हैं तो उनके ऊपर कब फैसला होगा तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना द्वारा आपात बैठक में निर्णय लिया गया ।

साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कम से कम 60 बेड और अन्य सुविधाओं जैसे RT-PCR परीक्षण, COVID-19 टीकाकरण आदि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी है।

SCBA अध्यक्ष विकास सिंह के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने अधिवक्ताओं के चैंबर ब्लॉक को COVID केयर यूनिट के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है।

तहसीलदार चाणक्यपुरी को व्यवस्था करने के लिए संक्षिप्त किया गया है ताकि भवन का निरीक्षण किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि अप्पू घर परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर बिल्डिंग को COVID-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए वकीलों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवारों के हित के लिए जो COVID-19 केयर सेंटर में बदलें।

इस बड़े फैसले से फिलहाल EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है 22 अप्रैल को जो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है और उसे भी 1 सप्ताह पहले से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी वजह से अभी EPS 95 पेंशनधारकों को और लंबा इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 23, 24, और 25 मार्च को जो सुनवाई शुरू हुई थी तो उन सुनवाई के दौरान भी कोई अंतिम फैसला आ जायेगा पर EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों को बार-बार टाल दिया गया जा रहा है।

23 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी। जिनमे से एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd पर सुनवाई होने के बाद सुनावाई हुई थी। उसके बाद EPS 95 मामलों को लिया जाना था। पर EPS 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से 13 अप्रेल 2021 फिर 15 अप्रेल 2021 और 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई होनी थी।

 

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EPFO के नियमोंमें हुआ बड़ा बदलाव सभी EPS 95 पेंशनर, EPF सदस्य परेशानी से बचने के लिए जाने नए नियम, नए नियम 26 अप्रेल लागू

शहर में बढ़ते कोविड - 19 मामलों पर ध्यान देते हुए, ईपीएफओ-अंबत्तूर क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जीआर-आई), सौरभ स्वामी ने 26 अप्रैल से अंबात्तूर कार्यालय में सीधे सार्वजनिक बातचीत को निलंबित कर दिया है।

लोग निम्नलिखित नंबरों को डायल करके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं: 044-26350080, 26350110, 26350120, 7598846548, 7010106930 और 701016529। सदस्य व्हाट्सएप ऑटो रिस्पॉन्डर 8903766548 का उपयोग करके कॉल बैक विकल्प के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या आधिकारिक ट्विटर हैंडल और और फेसबुक पेज के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। साथ ही दस्तावेज़ जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

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EPS 95 Pensioners Latest News: Increase Minimum Meagre EPS 95 Pension from Rs. 1000 to 9000 + D.A Per Month to Chairman of International Labour Organisations

Demi official letter/EPCC/Nagpur.                                                                                     22nd April 2021

To,

Hon’ble Shri Apurva Chandra,

Chairman,

International Labour Organisation

Shram Shakti Bhavan,

Dear, hon. Apurva Chandraji,

Chairman of International Labour Organisations,

We Humble request to you sir that please accept our  Congratulations on the  High Designated Post of Chairman of International Labour Organisation.

I am Prakash Pathak, National General Secretary of Employees Pension (1995) Coordination Committee, Head Quarter, Nagpur,12.

We have already been requested to International Labour Orgnisation by mails for help us without any delay sir, but not taken any Pains about Painful Pensioners Pitiable Situation those who are working in 187 industries., Now Second Wave of COVID-19 Pendamic also sir.

Since last 2008 we are struggling for EPS 95 to improve the Peatiable, dying condition of the 68.80 lakes pensioners in covid Pendamic with Second Waves also. Not a single pair has been allotted in Budget.neither nor submitted any favourable Proposals to government for e.p.s 95 to increase the Pension by EFO in your resume also. In this regard. It should be acted upon on it, sir as per the provisions of scocial, constitutional fundamental Rights and Main Aims of EPFO which are Declared by Advertising d/-16 th November 1995.

Hon’ble Shri Neeraj Dangi M.P. Smt. Hema Malini, Smt. Navnit Rana, Shri Rajmani Patel, Shri Dharyasheel Mane and other M.P.s raised questions  In Loksabha and Rajyasabha 'Question hours' about the need to increase minimum meagre Pension from Rs. 1000/-to 9000/- + D.A Per Month.

A lot of representations have been given by us and various Trade Unions, EPS 95 Pensioners Associations demanded  to increase the minimum Pension with the amendment in the act, with consideration and the support with submitted amendment Report of Bhagat Singh Koshiyari Committee. In the year 2014 Unon Government had already been asked to EPFO about the implementation of Bhagatsing Koshiyari's report and how much amount is to be required. I urged and humble request to you that please look in to matters on humanity ground and help us sir . I have full confidence about you, do the  needful please ,sir

With Regards.

(Prakash Pathak )                                                              

National   General Secretary                           

 

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Resolve EPS 95 Higher Pension Cases: Letter to Sri N Venkata Ramanaji, Hon'ble chief justice of India to Deliver Justice for EPS 95 Pensioners

By email 24th April 2021

To
Sri N Venkata Ramanaji
Hon'ble chief justice of India
New Delhi.

Respected sir,

It is with most due respect to your kind self that we offer our felicitations on your assuming the post of the chief justice of India.

We hope and trust that with the dispensation of justice, you would kindly take care of citizens, senior citizens are aggrieved of injustice perpetuated for decades together through the systems of the governments of the day who keep the last hope on the hon'ble supreme court.

The almighty bless you.

With high regards

Sincerely your's
ShamRao, national secretary,
EPS 1995 pensioners coordination committee,
Bidar, Karnataka

आदरणीय महोदय,

यह आपके अपने आप के प्रति उचित सम्मान के साथ है कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को संभालने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि न्याय के फैलाव के साथ, आप कृपया नागरिकों की देखभाल करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों ने दशकों की सरकारों के माध्यम से एक साथ अन्याय का सामना किया, जो उस दिन की सर्वोच्च अदालत में अंतिम आशा रखते हैं। सर्वशक्तिमान आपको आशीर्वाद देता है।

उच्च संबंध के साथ

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 1995 पेंशनर्स समन्वय समिति,
बीदर, कर्नाटक

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EPS 95 Pensioners Very IMP Information: EPS 95 Pensioners opinion on EPS 95 Pensioners Higher Pension cases Hearing in Supreme Court Every EPS 95 Pensioner Must Know

EPS 95: खुद कोर्ट की सला95 ह है कि आवेदन करके उन्हें अवगत कराया जाय कि किसी प्रकरण की सुनवाई तत्काल करने को क्यूँ उपयुक्त समझा जाये।इंसान की जिंदगी से बढ़ कर और क्या कारण हो सकता,जहाँ उम्रदराज पेंशनर्स रोजाना सतगति को प्राप्त हो रहे हों, क्या अभी तक किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया ? शायद इसीलिए हमें सिर्फ तारीख ही मिल रही हैं,हमारे प्रकरण को URGENT HEARING के लिए उचित कभी माना ही नहीं गया।इस पर किसी को कुछ कहना है तो बताए कि हमारे साथ ऐसी स्तिथि किन कारणों से हुए जा रही है।

Anil Kumar Namdeo, EPS 95 पेंशनधारक

SUPREME COURT OF INDIA

F. No. /Judl.(I)/2021
20th April, 2021

CIRCULAR

In continuation of Standard Operating Procedure (SOP) dated 04.07.2020 and circular(s) issued earlier regarding mentioning of matter(s), it is hereby notified for the information of all concerned:

(a) only urgent matters will be listed for hearing w.e.f. 22.04.2021. and

(b) the Advocate-on-Record/Party-in-Person may send signed and verified mentioning-application along with synopsis containing the grounds of urgency not exceeding one page in the fresh matter only by e-mail at the email address mention.sc@sci.nic.in on working days by 1.00 PM (Monday to Friday) and by 11.30 AM (Saturday) and the same shall be processed for listing on the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. The mentioning applications received thereafter shall be processed for listing on the working day after the next to next working day. and

(c) the Advocate-on-Record/Party-in-Person may send signed and verified mentioning-application along with synopsis containing the grounds of urgency not exceeding one page in the IA (Interlocutory Application) in pending matter and Miscellaneous Application (MA) in disposed of matter only by e-mail at the email address mention.an.sc@sci.nic.in on working days by 1.00 PM (Monday to Friday) and by 11.30 AM (Saturday) and the same shall be processed for listing on the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. The mentioning applications received thereafter shall be processed for listing on the working day after the next to next working day, subject to availability of the concerned Bench and approval of the Competent Authority. and

(d) Matter for Urgent listed mentioning shall be considered as per the guidelines laid down in circular Number F.No. 9/Judl.(I)/2019 dated 23rd January, 2019. (Annexure -I)

Sd/-                                                                                                                           Sd/- 

(Vinod Singh Rawat)                                                                                               (Anil Laxman Pansare)

Registrar (J-II)                                                                                                         Registrar (J-I)

20.04.2021                                                                                                               20.04.2021

 

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EPS-95 Pensioners Higher Pension News: EPS 95 Higher Pension Cases Supreme Court Order Dt. 15 April 2021, Supreme Court earing Order for EPS 95 Pensioners

ITEM NO.14 COURT NO.4 SECTION XI-A

(HEARING THROUGH VIDEO CONFERENCING)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A 

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition for Special Leave to Appeal (C) Nos.8658-8659/2019

(Arising out of impugned final judgment and order dated 12-10-2018in WPC No.602/2015, 12-10-2018 in WPC No.13120/2015 passed by theHigh Court Of Kerala At Ernakulam)

THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION & ANR. Petitioner

(s) VERSUS

SUNIL KUMAR B & ORS. Respondent(s)

CLICK HERE TO DOWNLOAD EPS 95 CASES ORDER DATED 15.04.2021

W.P.(C) No.369/2018 (X), W.P.(C) No.360/2018 (X), W.P.(C) No.411/2018 (X), W.P.(C) No.466/2018 (X), W.P.(C) No.804/2018 (X), W.P.(C) No.594/2018 (X), W.P.(C) No.884/2018 (X), W.P.(C) No.778/2018 (X), W.P.(C) No.874/2018 (X), W.P.(C) No.1149/2018 (X), W.P.(C) No.1167/2018 (X), W.P.(C) No.1134/2018 (X)

CONMT.PET.(C) Nos.1917-1918/2018 in C.A. Nos.10013-10014/2016 (XIV-

W.P.(C) No.1430/2018 (X), W.P.(C) No.1433/2018 (X), W.P.(C) No.1428/2018 (X), W.P.(C) No.390/2019 (X), W.P.(C) No.269/2019 (X), W.P.(C) No.875/2019 (X), W.P.(C) No.349/2019 (X), W.P.(C) No.327/2019 (X), W.P.(C) No.466/2019 (X), W.P.(C) No.352/2019 (X), SLP(C) No.16721-16722/2019 (XI-A), W.P.(C) No.512/2019 (X), W.P.(C) No.511/2019 (X), W.P.(C) No.500/2019 (X)

CONMT.PET.(C) Nos.619-620/2019 in C.A. Nos.10013-10014/2016 (XIV-A)

W.P.(C) No.601/2019 (X), W.P.(C) No.1312/2019 (X), W.P.(C) No.832/2019 (X), SLP(C) No.3289/2021 (XV), SLP(C) No.2465/2021 (XV), SLP(C) No.3287/2021 (XV), Diary No.46219/2019 (XIV), W.P.(C) No.1218/2020 (X), SLP(C) No.1366/2021 (XIV), W.P.(C) No.1459/2020 (X), W.P.(C) No.1332/2020 (X), SLP(C) No.3290/2021 (XV), W.P.(C) No.86/2021 (X), SLP(C) No.1738/2021 (XIV), SLP(C) No.1701/2021 (XIV)

Date : 15-04-2021 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

HON'BLE MS. JUSTICE INDIRA BANERJEE

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH

Counsel for the Parties: Mr. K.K. Venugopal, Attorney General, Mr. Vikramjit Banerjee, ASG, Mr. Sanjay Jain, ASG, Mr. R. Balasubramanian, Sr. Adv.Ms. Ruchi Kohli, Adv., Mr. Ankur Talwar, Adv., Mr. Chinmayee Chandra, Adv., Mr. Suvesh Kumar, Adv., Mr. Raj Bahadur Yadav, AOR, Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv., Mr. M. Gireesh Kumar, Adv., Mr. Ankur S. Kulkarni, AOR, Mr. Mohan Parasaran, Sr. Adv., Mr. Ashwin Kumar DS, Adv.Ms. Aditi Dani, Adv., Mr. Vishnu Kumar, Adv.Ms. Surbhi Mehta, AOR, Mr. R. Basant, Sr. Adv., Mr. Raghenth Basant, Adv.Ms. Rasna Kalkat, Adv., Mr. Vishnu Pazhangana, Adv., Mr. Akshay Sahay, Adv.Ms. Liz Mathew, AOR, Mr. P.N. Ravindran, Sr. Adv., Mr. Roy Abraham, Adv.Ms. Reena Roy, Adv.Ms. Seema Jain, Adv., Mr. Himinder Lal, AOR, Mr. Ritin Rai, Sr. Adv., Mr. Neeraj Chaudhary, Adv.Ms. Pooja Dhar, AORMs. Rashmi Verma, Adv., Mr. R. Venkataramni, Sr. Adv., Mr. Bahar U. Barqui, Adv.Mohd. Maroof, Adv., Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Ali Safeer Farooqi, Adv., Mr. Syed Imtiyaz Ali, Adv., 

Mr. Shadab Husain Khan, Adv.Ms. Tehsheena Z. Hussain, Adv., Mr. Aftab Ali Khan, AOR, Mr. Vijay Hansaria, Sr. Adv.Ms. Sneha Kalita, AORMs. Briti Rekha Mahanta, Adv. , Mr. Gopal Sankaranarayanan, Sr. Adv.Ms. Pooja Dhar, AOR, Mr. Shrutanjaya Bhardwaj, Adv., Mr. Dhruv Mehta, Sr. Adv., Mr. Rajesh Gupta, Adv., Mr. Harpreet Singh, Adv., Mr. Ajay Chandra, Adv., Mr. Pranjal Saran, Adv., Mr. Sumit R. Sharma, AOR, Mr. Anip Sachthey, Sr. Adv., Mr. Aditya Dhawan, Adv.Ms. Anjali Chauhan, Adv.Ms. Ria Sachthey, Adv.M/s. ARS Associates, AOR, Mr. Gopal Sankaranarayanan, Sr. Adv., Mr. A. Venayagam Balan, AOR, Mr. C.M. Sundaram Iyer, Adv., Mr. Jamshed Pesi Cama, Sr. Adv., Mr. Benny P. Thomas, Adv., Mr. Prakash Ranjan Nayak, AOR, Mr. Jayanth Muthuraj, Sr. Adv., Mr. P. S. Sudheer, AOR, Mr. Bharat Sood, Adv.,

Ms. Shruti Jose, Adv. Dr. K.P. Kylasanatha Pillay, Sr. Adv., Mr. A. Venayagam Balan, AOR, Mr. Mahesh Menon, Adv.Dr. K.P. Kylasanatha Pillay, Sr. Adv.Ms. Rashmi Singhania, AOR, Mr. Mahesh Menon, Adv., Mr. V. Chitambaresh, Sr. Adv.Dr. K.P. Kylasanatha Pillay, Sr. Adv.Ms. Rashmi Singhania, AOR, Ms. V.P. Seemandini, Sr. Adv., Mr. M.R. Anisan, Adv., Mr. Nishe Rajen Shonker, AORMs. Anu K. Joy, Adv., Mr. Alim Anvar, Adv., Mr. Arijit Prasad, Sr. Adv., Mr. Ardhendumauli Kumar Prasad, Adv., Mr. Meenesh Kumar Dubey, Adv., Mr. Rajivkumar, AOR, Mr. Sachin Datta, Sr. Adv., Mr. Rahul Kaushik, AOR, Ms. Bhuvneshwari Pathak, Adv.Ms. Shilpi Satyapriya Satyam, Adv.  , Mr. Bahar U. Barqui, Adv.Mohd. Maroof, Adv., Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Ali Safeer Farooqi, Adv., Mr. Syed Imtiyaz Ali, Adv., Mr. Shadab Husain Khan, Adv.Ms. Tehsheena Z. Hussain, Adv., Mr. Aftab Ali Khan, AORMd. Shahid Anwar, AOR, Mr. Zuliqar Ali Khan, Adv.Dr. Bhim Pratap Singh, Adv.Mohd. Naseem Mughal, Adv., Mr. Intakhab Alam, Adv., Mr. Devashish Bharuka, Adv.Mohd. Sadique, AORMs. Anu K. Joy, Adv., Mr. Alim Anvar, Adv., Mr. Nishe Rajen Shonker, Adv., Mr. S.K. Bhargava, Adv., Mr. M.K. Pandey, Adv., Mr. Ashok Kumar Singh, Adv., Mr. Umakant Mishra, Adv., Mr. Niranjan Sahu, Adv., Mr. Sibo Sankar Mishra, AOR, 

Mr. V.N. Koura, Adv.Ms. Aruna Mathur, AOR, Mr. Paramjeet Benipal, Adv., Mr. Avneesh Arputham, Adv., M/s. Arputham Aruna And Co, AOR, Mr. Akash Kakade, Adv., Mr. Somanatha Padhan, AOR, Mr. Neelmani Pant, Adv., Mr. Swetab Kumar, Adv., Mr. Mohit Paul, AOR, Mr. Kartik Nayar, Adv.Ms. Sunaina Phul, Adv., Mr. Rishab Kumar, Adv., Mr. Girijesh Pandey, Adv., Mr. Ramjee Pandey, AOR, Mr. Kafeel Ahmed, Adv., Mr. Raghvendra Shukla, Adv., Mr. Sameer Parekh, Adv., Mr. D.P. Mohanty, Adv.Ms. S. Lakshmi Iyer, Adv., Mr. Ishan Nagar, Adv., Mr. Sarthak Gaur, Adv.M/s. Parekh & Co., AOR, Mr. Keshav Mohan, Adv., Mr. R.K. Awasthi, Adv., Mr. Prashant Kumar, Adv.Ms. Ritu Arora, Adv., Mr. Santosh Kumar-I, AOR, Mr. Sunil Kumar, Adv., Mr. Raghvendra Upadhyay, Adv., Mr. Sandeep Kumar Dwivedi, Adv., Mr. Pradeep Kumar Dwivedi, Adv., Mr. Atul Khaneja, Adv., Mr. Rakesh Mishra, AORMs. Nandini Gore, Adv.Ms. Tahira Karanjawala, Adv.Ms. Natasha Sahrawat, Adv., Mr. Raghvendra Pratap Singh, Adv.M/s. Karanjawala & Co., AOR, Mr. Thampan Thomas, Adv., Mr. N.M. Varghese, Adv.Ms. Tessy Varghese, Adv., Mr. K. V. Mohan, AOR, Ms. Hetu Arora Sethi, AORMs. Lalit Mohini Bhat, Adv., Mr. Anuj Kapoor,

Adv., Mr. Abhijmanyu Verma, Adv., Mr. Rahul Jain, Adv., Mr. Anirudh Bhat, Adv., Mr. Santosh Krishnan, Adv.Mohd. Sadique, AORMs. Anu K. Joy, Adv., Mr. Alim Anvar, Adv., Mr. S. K. Bhattacharya, AOR, Mr. L.K. Paonam, Adv.Ms. Tomthinnganbi Koijam, Adv., Mr. Niraj Bobby Paonam, Adv., Mr. A.P. Singh, Adv.Ms. Neetica Sharma, Adv.M/s. M. V. Kini & Associates, AOR, Mr. Rishabh Sancheti, Adv.Ms. Padma Priya, Adv., Mr. Anchit Bhandari, Adv.Ms. Shreya Gupta, Adv., Mr. K. Paari Vendhan, AOR, Mr. Mohit Rohatgi, Adv., Mr. Rajendra Dangwal, Adv., Mr. Kaustub Narendran, Adv., Mr. Syed Jafar Alam, AOR, Mr. Manoj V. George, Adv., Mr. Shifaz R. Dheen, Adv., Mr. K. Panmei, Adv.Ms. Shilpa Liza George, AOR, Mr. Abhishek Gupta, Adv.Ms. Ikshita Singh, Adv., Mr. Gunnam Venkateswara Rao, AORDr. Ashwani Bhardwaj, AOR, Mr. Vinay Bhardwaj, Adv., Mr. Romil Pathak, Adv.Ms. Anushka Sharda, Adv., Mr. Rohit Ghosh, Adv.M/s. Khaitan & Co., AOR, Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR, Mr. Shantanu Sharma, Adv.Ms. Deeksha Gaur, Adv., Mr. Puneet Taneja, AOR, Mr. Adarsh Tripathi, Adv., Mr. Manmohan Singh, Adv.Ms. Laxmi, Adv. , Mr. Tabrez Malawat, Adv., Mr. SPM Tripathi, Adv., Mr. V.K. Shukla, Adv., Mr. Sugam Mishra, Adv.Ms. Swagoti Batchas, Adv., Mr. Satish Kumar, AOR, Mr. Arvind Gupta, AOR, Mr. Rakesh Sinha, Adv.Md. Ghulam Akbar, Adv., Mr. Jeemon Raju K., Adv., Mr. Avinash Singh, Adv., Mr. P. A. Noor Muhamed, AORMs. Giffara S., Adv., Mr. Bilal Niamathulla, Adv.Ms. Ruxana P.N., Adv., Mr. R.R. Kumar, Adv., Mr. Amrendra Kumar, Adv.Ms. Manjula Gupta, AOR, Mr. Raghenth Basant, Adv.Ms. Rasna Kalkat, Adv.Ms. Liz Mathew, AOR, Mr. R. Anand Padmanabhan, Adv.Debarati Sadhu, Adv., Mr. Shashi Bhushan Kumar, AOR, Mr. Lakshmeesh S. Kamath, AOR, Mr. Abhay Singh, Adv., Mr. Y. Rajagopala Rao, AOR, Mr. K. Pramod Kumar, Adv., Mr. Rohan Thawani, Adv.Ms. Pooja Dhar, AORMs. Madhumita Bhattacharjee, AOR, Mr. Atanu Saikia, Adv., Mr. Anand Varma, AOR,

Ms. Astha Ahuja, Adv., Mr. Himanshu Gupta, Adv., Mr. Manoj C. Mishra, AOR, Mr. Prakash Ranjan Nayak, AOR, Mr. Gaurav Kumar, Adv.Eshna Kumar, Adv., Mr. Siddharth Mittal, AORMs. Sangeeta Bharti, Adv., Mr. Sushil Kumar Singh, AOR, Mr. Ankit Goel, AOR, Mr. R.K. Gupta, Adv., Mr. R.K. Kapoor, Adv., Mr. Rajat Kapoor, Adv.Ms. Kheyali Singh, AOR, Mr. Shashank Shekhar, Adv., Mr. Chander Shekhar Ashri, AOR, Mr. Ajit Pudussery, AOR, Mr. Ashish Rana, AOR, Mr. Anil Nag, AOR, Mr. Rahul Pratap, AORMrs.  Lalita Kaushik, AOR, Mr. Jagjit Singh Chhabra, AOR, Mr. Shashi Bhushan Kumar, AOR, Mr. Y. Raja Gopala Rao, AOR Ms. Bharti Tyagi, AOR, Mr. Siddharth, AOR, Mr. Preet Pal Singh, AORMs. Vandana Sehgal, AOR, Mr. Anand Dilip Landge, AOR, Mr. Udayaditya Banerjee, AOR, Mr. Purushottam Sharma Tripathi, AOR.

CODE A

UPON hearing the counsel the Court made the following

ORDER

List on 22.04.2021.

(MUKESH NASA)                                                    (VIRENDER SINGH)

COURT MASTER                                                      BRANCH OFFICER

 

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EPS 95 Pensioners Higher Pension News: Very Important Information for 65 Lakh EPS 95 Pensioners, Supreme Court Higher Pension Cases Order

EPS 1995 पैंशन वाद पर बहस करने के लिये केवल दो ही मुद्दे है तीसरा नही अत: बहस कम से कम आधा दिन व अधिकतम् दो दिन हो सकती है। EPS 1995 पैंशन योजना केवल अंशदान पर आधारित है अत: नियोक्ता 8.33% के अनुसार जितना अंशदान , EPFO के द्वारा संचालित पैंशन फण्ड मे जमा करायेगा, उसी के अनुरूप EPFO पैंशन निर्धारित करेगी , केन्द्र सरकार का अंशदान 1.67% होगा।

अब आता हू बिन्दू संख्या एक जिस पर बहस होनी है, वह है 31/5/2017 की ऐडवाइजरी। सुप्रिम कोर्ट निर्णय दिनाक 4/10/2016 सीधे लागू नहि हुऐ ओर न ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 के आदेश सीधे जारी किये।सुप्रिम कोर्ट के उक्त निर्णय  पर पांच संस्थाओ मे मंथनो पश्चात निर्देश जारी किये, जारी निर्देशो की अनुपालना करते हुये ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 को आदेश जारी किये।

जब कि EPFO ने  बिना किसी उक्त संस्थाओ की स्वीकृती के अपने स्तर पर दिनाक 31/5/2017 की ऐडवाइजरी जारी की जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। सुप्रिम कोर्ट 31/5/2017 की ऐडवाइजरी को अपास्त ही रखेगा क्यो कि अपास्त नही करने पर उक्त पांच संस्थाओ के अस्तीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा जिसमे सम्बन्धित मंत्रालय भी सम्मीलित है । उक्त तर्क के आधार पर बहस मे दम नही है अत: सुनवाई कितनी देर चलेगी?

दूसरा बिन्दू GSR No. 609 है जिस पर बहस होनी है GSR No. 609, GOI का एक Policy matter है जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली केवल Policy matter पर आधारित है क्यो कि किसी भी कार्य को करने से पहले GOI के द्वारा सम्बन्धित Policy matter बनाया जाता है तत्पश्चात उस पर कार्यवाही सूनिश्चित की जाती है बिना Policy matter के कोई कार्य सम्पादन नही होता  ऐसी स्थिति मे KHC के द्वारा GSR No. 609 को अपास्त करना GOI को कार्यवाही करने से रोकना है, यदि सुप्रिम कोर्ट KHC के निर्णय को यथावत रखती है तो कल दूसरी Policy को भी निरस्त करने के लिये कोर्ट मे वाद दायर होना निश्चित है अत: सुप्रिम कोर्ट विषम परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुऐ GSR No. 609 को पुन: यथावत जारी रखने के आदेश जारी कर सकती है। बहस मे दम है अत: सुनवाई एकाध दिन चल सकती है।

 

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