Monday, March 1, 2021

EPS 95 Pensioners Higher Pension Final Settlement in Supreme Court: Some perceptions that are in the minds of EPS 1995 pensioners to be brought to the kind knowledge of hon'ble supreme court before final order

By email                28th Feb 2921  
To
Sri Gurmukh Singh ji,
President  NCR


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Sir,
As the cases of EPS pension are going to be taken up by the hon'ble supreme court from 23rd march 2021 continuously on regular basis to settle them with a conclusion for justice, some perceptions that are in the minds of EPS 1995 pensioners to be brought to the kind knowledge of hon'ble supreme court before delivery of the justice for higher pension on actual wages without discrimination regardless of exempted or unexempted company   I would like to share with you. They are mentioned as herein.



1) There are two definitions of  the pensionable service.
One pensionable service  is for grant of 2 years service weightage that includes the service under family pension scheme 1971  as per the  letter No pension / 7915  dated 25 july 2016  of  Sri  S K Thakur Add .central P F .commissioner -1( pension) EPFO New Delhi .

The pensioners have gained /gain  the benefit of two years weightage on completion of 20 years of service treated  as PENSIONABLE  SERVICE   that includes  the service of family pension scheme 1971.


The revision petition No 1563 of 2009 ( Regional PF commissioner  & another  Vs Subhash Chandra Banerjee & another )  has been decided by the National  Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi on 21-10-2016 in favour of the pensioners ruling that the service rendered under the family pension scheme 1971 counts to be pensionable service with EPS 1995 service.

Notwithstanding the above facts , the pension is fixed only on  the EPS 95 service  ignoring the service of family pension scheme 1971.

The pertinent point here is why only EPS 1995 service is taken for calculation of pension fixation, unaccounting / ignoring the service of family pension scheme 1971 is to be brought to the kind knowledge of hon'ble supreme court in the light of above facts as the majority of EPS 95 pensioners retired in the early period of 2000 with insufficient EPS 1995 service stand either unbenefited or negligibly benefited of higher pension on actual wages in the range not crossing the pension not much above Rs 3000. Now R C Gupta's case is being put to review taking a new turn.


This is the pensionable service factor that necessarily needs to be made it essentially a point to seek justice for fair pension given the above-said position.

The conditions imposed for compliance that the production of requisite records of PF  recovery statements with the joint exercise of option while in service by the employee and employer for higher pension on actual wages are unjustified and uncalled for as the pensioners in their advanced age are not supposed to approach the concerned employer after the passage of years together for compliance of the conditions while the said records are already very much available with the concerned Regional offices and the employer has nothing to say on pension fixation while it makes no difference in their share contribution. In most of the cases, they fail to fulfill the conditions due to loss of the records over a period of a long time in employers office or closure of the companies and get denied of the benefit of higher pension.

The imposition of the conditions on the pensioners is a deliberate act of EPFO for either delay process or denial of the benefit of higher pension on actual wages as the case may be. The EPS 1995 pensioners have been denied of  ECONOMIC  RIGHTS  by a violation of human rights  Viz; (1) Right to adequate standard of living, (2) Right to social security  (3) Right to food and health coming under the jurisdiction of Human rights commission that has not been addressed by the hon'ble national human rights commission New Delhi, despite having been brought to its knowledge on 21-5 -2019.



As regards the stand being taken by the EPFO for the regulation of pension benefit on actuarial method, the pensioners opine that the pension scheme is meant to be a worthwhile pension scheme that meets the needs of a basic livelihood. Sadly the EPS 1995  designed nowhere fits into what it speaks loudly. The worthwhile pension scheme can be formulated with 8 to 10 percent contribution to the pension fund as per the conclusion made by the International conference of actuaries .  

The total contribution under the EPS 95 to the pension fund is in the ratio of 8.33 by the employer and 1.16 by the central govt putting together 9.49% happens to be in the range of 8 to 10% that suffices it for the purpose. Then why and how the concerned authorities say , make plea that the higher pension being sought would erode the fund base of EPS 1995 countering the conclusion of international conference of actuaries.


Does it make sense that the fate of pensioners lies in the hands of actuaries and valuers to form their own conclusion for the regulation of pension is also to be analysed with a right conscience?

There seems to be a dearth of competency in better management of pension fund that all has led to the formulation of UNLIVEABLE  and UNFAIR PENSION  system under which the pensioners are just surviving with untold and unspeakable sufferings on the dependency for their livelihood provided with the very meagre and meagre quantum of pension and not living their life with human dignity.

Further, the pensioners accounting to probably more than 30 lakhs draw the meagre pension not crossing much above Rs 3000 have to be given minimum economic security to live their life with some human dignity that needs around an amount of 9000 plus DA  being the present average cost of living across the nation that could be ensured only by a hike of minimum pension.


The right to life as enshrined in the Indian constitution is to be ensured/protected in respect of these pensioners. Minimum economic security is a must to ensure the right to life. Whether the hon'ble govt takes care of it or wait for a word of advice from the hon'ble supreme court or the CBT decides it for grant of a hike of minimum pension matters very much now to the pensioners. 

The pension with its periodical revisions combined with applicable dearness allowance can only meet its purpose. This is to be put before the hon'ble supreme court.


I request that these views of the pensioners may kindly be put before the lawyers to seek justice from the hon'ble supreme court pinpointing all these drawbacks, deficiencies of the EPS 1995.

Thanking you with regards.
Your kind response is highly is appreciated.
ShamRao, national secretary,
EPS 1995 pensioners coordination committee.
BIDAR, Karnataka.


 

Thursday, February 25, 2021

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases: Supreme Court Hearing Update on 25 February 2021, EPS 95 Higher Pension Order

SUPREME COURT OF INDIA
NOTICE
TAKE   NOTICE   THAT   DUE   TO   NON­AVAILABILITY   OF   HON'BLE   INDIRA
BANERJEE,J. ON THURSDAY THE 25TH FEBRUARY, 2021, MATTERS LISTED IN COURT
NO.   4   BEFORE   THE   BENCH   COMPRISING   HON’BLE   UDAY   UMESH   LALIT,   HON’BLE
INDIRA BANERJEE AND HON’BLE K.M. JOSEPH, JJ. WILL NOW BE TAKEN UP BY THE
BENCH COMPRISING   HON’BLE UDAY UMESH LALIT AND HON’BLE K.M. JOSEPH, JJ.
EXCEPT THREE­JUDGES BENCH AND PART­HEARD MATTERS.
DATED THIS THE 25TH DAY OF FEBRUARY, 2021
BY ORDER,
    Sd/­
 ADDL. REGISTRAR (OSD)(LISTING)
COPY TO 
ALL CONCERNED.

Monday, February 22, 2021

EPS 95 Higher Pension Cases: Supreme Court Main Cause list just issued, all the 60 Cases have been listed for hearing on 25.2.2021


SUPREME COURT OF INDIA [IT WILL BE APPRECIATED IF THE LEARNED ADVOCATES
ON RECORD DO NOT SEEK ADJOURNMENT IN THE MATTERS LISTED BEFORE ALL THE COURTS IN THE CAUSE LIST]


DAILY CAUSE LIST FOR DATED : 25-02-2021

Court No. 4 (Hearing Through Video Conferencing)

HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

HON'BLE MS. JUSTICE INDIRA BANERJEE

HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH


NOTE:-
REGULAR HEARING MATTERS WILL BE TAKEN UP IMMEDIATELY AFTER MISCELLANEOUS MATTERS AND PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO CRIMINAL APPEALS AND PARTICULARLY TO MATTERS INVOLVING DEATH SENTENCE.

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME COURT ADVANCE CAUSE LIST OF 60 CASES


Sunday, February 21, 2021

EPS 95 Pensioners Pension Hike in CBT Meeting: आगामी 4 मार्च 2021 को होने वाली आगामी CBT बैठक के एजेंडा में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा शामिल

सं. ईपीएस 95 / एनएसी / वीआईपी / 1902 Dtd.19.2.2021

सेवा में,

मा. अध्यक्ष और

सभी सीबीटी सदस्य

ईपीएफओ, नई दिल्ली

विषय - आगामी 4 मार्च 2021 को होने वाली आगामी CBT बैठक के एजेंडा में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा शामिल करने हेतु.


माननीय महोदय,

हमने पूर्व में कई मौकों पर न्यूनतम पेंशन रु .7500, महगाई भत्ता जुड़ा हुआ व वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन की आवश्यकता और व्यवहार्यता के बारे में चर्चा की लेकिन आज तक हमारे प्रयास व्यर्थ गए.

हम यहां एक बार फिर विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करते हैं कि CBT की आगामी बैठक में न्यूनतम पेंशन रु.7500, महगांई भत्ता से जुड़ा हुआ व वास्तविक वेतन हायर पेंशन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को मीटिंग के एजेंडा में शामिल करें.


यदि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा एक या अन्य कारण से अनुमति नहीं दी जाती है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि "स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट" के साथ बैठक का बहिष्कार करें.

यह याद दिलाने के लिए विषय से बाहर नहीं हो सकता है कि आप 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार के प्रतिनिधि हैं, जो मानते हैं कि आप उनके भरोसेमंद हैं।


हम इस महत्वपूर्ण बात पर जोर  देते हैं कि, ईपीएफओ के अधिकारी केवल पेंशन में किसी भी राशि में वृद्धि के लिए पेंशन व्यय के आकलित आंकड़ों के आधार पर बाधा डालते हैं. दूसरी ओर, वे हर बार पेंशन फंड में 5.5 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्तियों के आंकड़े छिपाते हैं जब कि उनके विवरण के अनुसार रिटर्न सहित (14% के रूप में) बड़ी रकम प्राप्त होती है. हर साल उन्हें लगभग 60 हजार करोड़ का योगदान मिलता है.


इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना विषय से बाहर नहीं होगा कि, हम माननीय श्रममंत्रालय और ईपीएफओ के कॉल अटेंशन के लिए शांतिपूर्ण आंदोलनकारी कदमों को अपना रहे हैं.पिछले 789 दिनों से बुलढाणा में चेन हंगर स्ट्राइक आंदोलन इसका उदाहरण है .यह उल्लेख करते हुए खेद है कि सीबीटी सदस्य जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनमें से किसी ने भी हमें बुलडाना (महाराष्ट्र) में न्याय के लिए आश्वस्त नहीं किया है.

CODE A

हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे ट्रस्टी वास्तविक महत्वपूर्ण मुद्दे का निवारण करने में असफल नहीं होंगे और न्याय के लिए आवश्यक साहसी प्रयास करेंगे.

 सादर,

 कमांडर अशोक राऊत (से.नि.)

 राष्ट्रीय अध्यक्ष,

 राष्ट्रीय संघर्ष समिति

 सम्मान के साथ प्रस्तुत प्रति: -

 1. मा.प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

 2. मा.वित्त मंत्री,

 भारत सरकार।


 

EPS 95 NAC News Today: EPS 95 Minimum Pension hike in Upcoming CBT Meeting Scheduled on 4 march 2021

सभी EPS 95 पेंशनधारकों को उनकी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार है। ऐसे में 4 मार्च 2021 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस की बैठक में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा शामिल करने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 19 फरवरी 2021 को एक पत्र भी सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के चेयरमैन और सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के सदस्य हैं तो उनको EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के हेतु लिखा गया है।


जिसमें EPS 95 पेंशनधारकों की कम से कम पेंशन को 7500 रु करक उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने के लिए कहा गया है। साथ ही इस पत्र में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा अगर बैठक के एजेंडे में न समावेश करने पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हुए बहिष्कार करने की अपील की गई है। साथी EPS 95 पेंशनधारकों द्वारा बुलढाणा महाराष्ट्र में पिछले 789 दिनों से जो अनशन चल रहा है तो उस अनशन का भी जिक्र करते हुए EPS 95 पेंशनधारकों की जो मांगे है तो उसे जल्द से जल्द बढ़ाने की अपील किया गई है।


सेंट्रल रोड ऑफ टेस्टिस की बैठक में क्या EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर क्या कोई विचार किया जाएगा? तो इसका जवाब सभीEPS 95 पेंशनधारकों को आने वाली 4 मार्च 2021 को मिल जाएगा। 4 मार्च 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ की ट्रस्टीज की बैठक को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित कि गया है। इस बैठक में सभी EPS 95 पेंशनधारक आस लगाए हुए हैं।


क्या इस बैठक में पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के जो सदस्य हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन है माननीय मंत्री जी उनकी अध्यक्षता में यह जो बैठक होने वाली है तो क्या इसमें कोई बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा तो इसके बारे में सभी EPS 95 पेंशनधारकों को हम अवगत कराते रहेंगे।



Thursday, February 18, 2021

EPS 95 NAC NEWS TODAY: EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढोतरी 7500+DA लागू जल्द से जल्द लागू होने के बैठक हुई सम्पन्न

राष्ट्रीय संघर्ष समिति आजमगढ़ उत्तरप्रदेश

आजमगढ़ मंडल की  मासिक बैठक दिनांक 18-02-2021 को रोडवेज बस स्टैंड पर श्री अवनि राय मंडल अध्यक्ष के अध्यक्षता मे संपन्न हुआ, और संचालन श्री ओमकार तिवारी मंडल संयोजक द्वारा किया गया। बैठक मे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अशोक राउत जी के नेतृत्व मे की जाने वाली प्रयास की प्रशंसा की गयी और उनके नेतृत्व मे कामयाबी का भरोसा भी व्यक्त किया गया।


उक्त बैठक मे  राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी जी कानपुर, प्रान्तीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव, बलिया, कार्यकारिणी अध्यक्ष (मध्य क्षेत्र) श्री के. एस तिवारी जी लखनऊ, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर श्री उमेश चंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष आजमगढ़, श्री अवनि राय, श्री रामफेर उपाध्याय प्रान्तीय सचिव (पूर्वी क्षेत्र) आजमगढ़, मंडल उपाध्यक्ष कानपुर श्री  जयरूप परिहार, मंडल उपाध्यक्ष श्री वी के श्रीवास्तव वाराणसी, मंडल उपाध्यक्ष गोरखपुर श्री वी पी मिश्रा, श्री राम प्रकाश गुप्ता कानपुर, श्री उदय प्रतापगढ़ सिंह जिला अध्यक्ष देवरिया, श्री चंद्र शेखर पाठक गोरखपुर, श्री राजेंद्र श्रीवास्तव वाराणसी, श्री ओमकार तिवारी मंडल संजोजक आजमगढ़, श्री कुशल पाल सिंह जिला अध्यक्ष गाज़ीपुर,श्री कमलेश श्रीवास्तव प्रान्तीय संगठन मंत्री (पूर्वी क्षेत्र ), श्री राम जन्म श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष बलिया, श्री ओम प्रकाश सिंह बलिया,श्री धर्मनाथ यादव तहसील अध्यक्ष रसडा श्री जनार्दन सिंह संगठन मंत्री आजमगढ़, श्री वी. के मौर्या जिला सचिव आजमगढ़, श्री फौजदार यादव जिला अध्यक्ष मऊमुख्य वक्ता के रूप मे उपस्थित रहे।

श्री ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव ने अब तक की हुयी प्रगति और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किये गए प्रयास पर बिस्तार से चर्चा की और अस्वासन भी दिया की मार्च मे ही पेंशन बढ़ोतरी की पूरी सम्भावना है, जिसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और मथुरा टीम के प्रयास से माननीया सांसद श्रीमती हेमामालनी जी पूरा प्रयास कर रही है।

प्रान्तीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा संगठन के बिस्तार, सदस्य्ता शुल्क, जिलाबार बैठक पर प्रकाश डाला गया! राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार पूर्वी क्षेत्र सम्मलेन उत्तरप्रदेश मे होना तय किया गया जिसके स्थान, दिनांक तय करने की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से राष्ट्रीय सचिव को दी गयी जो निश्चित कर राष्ट्रीय नेतृत्व के सहमति से सबको अवगत कराएँगे।


अध्यक्षीय सम्बोधन मे मंडल अध्यक्ष के द्वारा उपस्थित सदस्यों का धनबाद करते हुए संगठन के मजबूती पर जोर दिया  और सभा के समापन की घोषणा की।

धन्यवाद

श्री अवनि राय

मंडल अध्यक्ष आजमगढ़


 

EPS 95 Higher Pension Cases: Advance Cause List for 25.02.2021 issued By Supreme Court- 52 EPS'95 Cases tagged together

18.02.2021 Supreme Court of India

Advance Cause List for 25.02.2021 issued - 52 EPS'95 Cases tagged together 

7 Cases also listed for 19.02.2021 in Court No. 4

Let us all hope for the best

Click Here to Download Advance Cause List Issued By Supreme Court



Monday, February 15, 2021

EPS 95 Pension Hike News: जल्द बढ़ेगी EPS 95 पेंशनधारको न्यूनतम पेंशन 7500 श्रम और रोजगार मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंची पेंशनधारको की मांग

राष्ट्रीय संघर्ष समिति केंद्रीय टीम का नई दिल्ली दौरा


राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख कमांडर अशोक जी राऊत जी के मार्गदर्शन और उपस्थिति में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात की, जो EPS 95 पेंशनधारको के शुभचिंतक हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं।

सभी EPS 95 पेंशनधारको की मांगे इस समय कर्मचारियों/पेंशनर्स, विधायकों से लेकर संसद के बजट सत्र में जोरो उठाई जा रही है। लेकिन अभी तह देश के 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनधारको के लिए सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन 7500 के साथ मंहगाई भत्ते सहित चारसूत्रीय मांगो पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

इसी को देखते हुए EPS 95 पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन 7500 के साथ मंहगाई भत्ते सहित चारसूत्रीय मांगे पूरी होने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख कमांडर अशोक जी राऊत जी के मार्गदर्शन और उपस्थिति में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात की उसी के बारे सभी को अवगत करनी है।


इसी क्रम में सबसे पहले दिनांक 11 फरवरी 2021 को  माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला कृषि राज्य मंत्री के साथ बैठक की।  माननीय मंत्री श्री रूपाला जी ने आश्वासन दिया कि वह पेंशनधारकों के मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे।

दिनांक 12 फरवरी 2021 को फिर से  माननीय हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समितिके राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राऊत जी की EPS 95 पेंशनधारकों के मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक और विशेष चर्चा की।


दिनांक 12 फरवरी 2021 को मा. चेयरमैन, श्रम पर संसदीय समिति के अध्यक्ष मा. भर्तृहरि महताब जी कोे EPS 95 पेंशनधारकों के मुद्दों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज /रिपोर्ट  सौंपी गए।


उसके बाद दिनांक 13 फरवरी 2021 को माननीय श्रम और रोजगार मंत्री को राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा बनाई गई "इंजी. कविश डांगे समिति की रिपोर्ट"  सौंपी गई।


साथ ही दिनांक 13 फरवरी 2021 को माननीय श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद, अमरावती, महाराष्ट्र के साथ महत्वपूर्ण बैठक और चर्चा की। माननीया  सांसद महोदया ने EPS 95 पेंशन धारकों के  मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया और यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर माननीय प्रधान मंत्री  के साथ हाल ही में चर्चा की है।


Saturday, February 13, 2021

Good News for Pensioners: Centre Announces Massive Pension Rs 80,000 Hike for These Pensioners, See Pension Hike Details


Pension Latest News Today: In what can be called good news for lakhs of Central Government employees, the  Narendra Modi-led Centre has decided to raise the upper ceiling from Rs 45,000 to Rs 1.25 lakh per month. Union Minister Jitendra Singh made an announcement in this regard yesterday. “In a far-reaching reform regarding family pensions, the upper ceiling has been raised from Rs 45,000 to Rs 1,25,000 per month”, said the Union minister on Friday. Notably, the development comes at a time when government employees are worried over delay in Dearness Allowance (DA) announcement.


‘Ease of Living’ For Family Members of Deceased Employees

The move will bring ‘ease of living’ for the family members of the deceased central government employees and would provide adequate financial security to them, claimed Singh.

Moreover, the minister informed that the Department of Pension and Pensioners Welfare (DoPPW) has issued clarification on the amount admissible in case a child is eligible to draw two family pensions after death of his or her parents.


“The amount of both the family pensions will now be restricted to Rs 1,25,000 per month, which is more than two and half times higher than the earlier limit”, he stated further.

Earlier instructions laid down that the total amount of two-family pensions in such cases, shall not exceed to Rs 45,000 per month and Rs 27,000 per month which were determined at the rate of 50 per cent and 30 per cent, respectively taking into account of the highest pay of Rs 90,000 as per 6th CPC recommendations.


Since the highest pay has been revised to Rs 2,50,000 per month after the implementation of 7th CPC recommendations, therefore the amount prescribed in Rule 54 (11) of CCS (Pension) Rules has also been revised to Rs 1,25,000 per month being 50 per cent of Rs 2,50,000 and Rs 75,000 per month being 30 per cent of Rs 2,50,000.

If parents are government servants and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving spouse, and in the event of the death of the spouse, the surviving child shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to fulfilment of other eligibility conditions.