सं. ईपीएस 95 / एनएसी / वीआईपी / 1902 Dtd.19.2.2021
सेवा में,
मा. अध्यक्ष और
सभी सीबीटी सदस्य
ईपीएफओ, नई दिल्ली
विषय - आगामी 4 मार्च 2021 को होने वाली आगामी CBT बैठक के एजेंडा में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा शामिल करने हेतु.
माननीय महोदय,
हमने पूर्व में कई मौकों पर न्यूनतम पेंशन रु .7500, महगाई भत्ता जुड़ा हुआ व वास्तविक वेतन पर हायर पेंशन की आवश्यकता और व्यवहार्यता के बारे में चर्चा की लेकिन आज तक हमारे प्रयास व्यर्थ गए.
हम यहां एक बार फिर विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करते हैं कि CBT की आगामी बैठक में न्यूनतम पेंशन रु.7500, महगांई भत्ता से जुड़ा हुआ व वास्तविक वेतन हायर पेंशन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को मीटिंग के एजेंडा में शामिल करें.
यदि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा एक या अन्य कारण से अनुमति नहीं दी जाती है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि "स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट" के साथ बैठक का बहिष्कार करें.
यह याद दिलाने के लिए विषय से बाहर नहीं हो सकता है कि आप 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार के प्रतिनिधि हैं, जो मानते हैं कि आप उनके भरोसेमंद हैं।
हम इस महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि, ईपीएफओ के अधिकारी केवल पेंशन में किसी भी राशि में वृद्धि के लिए पेंशन व्यय के आकलित आंकड़ों के आधार पर बाधा डालते हैं. दूसरी ओर, वे हर बार पेंशन फंड में 5.5 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्तियों के आंकड़े छिपाते हैं जब कि उनके विवरण के अनुसार रिटर्न सहित (14% के रूप में) बड़ी रकम प्राप्त होती है. हर साल उन्हें लगभग 60 हजार करोड़ का योगदान मिलता है.
इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना विषय से बाहर नहीं होगा कि, हम माननीय श्रममंत्रालय और ईपीएफओ के कॉल अटेंशन के लिए शांतिपूर्ण आंदोलनकारी कदमों को अपना रहे हैं.पिछले 789 दिनों से बुलढाणा में चेन हंगर स्ट्राइक आंदोलन इसका उदाहरण है .यह उल्लेख करते हुए खेद है कि सीबीटी सदस्य जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनमें से किसी ने भी हमें बुलडाना (महाराष्ट्र) में न्याय के लिए आश्वस्त नहीं किया है.
CODE A
हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे ट्रस्टी वास्तविक महत्वपूर्ण मुद्दे का निवारण करने में असफल नहीं होंगे और न्याय के लिए आवश्यक साहसी प्रयास करेंगे.
सादर,
कमांडर अशोक राऊत (से.नि.)
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय संघर्ष समिति
सम्मान के साथ प्रस्तुत प्रति: -
1. मा.प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. मा.वित्त मंत्री,
भारत सरकार।
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