EPS 95 Higher Pension Order: Analysis of Supreme Court Judgement Delivered on 29 January 2021 for Easy Understanding of EPS 95 Pensioners

Analysis of Supreme Court Judgement delivered on 29 January 2021 Shared by Mr. Pankaj Sreevasthava for EPS 95 Pensioners Information. who was a top retired executive who served in Wipro, Siemens, Reliance IT & IBM.

There is some misconception on the whole SC proceedings and that is understandable as we are all not too well versed with the SC Court functioning and its nuances.

On speaking to some experts – my understanding on what has happened now is as under:

1. SC by dismissing the earlier order of 1st April 2019 – has only allowed the SLP from UOI to be accepted for further hearing on the validity of their objections for the dismissal by a three bench judge headed by CJI. 

2.There was no hearing from our lawyers during this hearing – as it was not called for  as per process – they only heard the petitioners on the reasons for seeking acceptance of the SLP

3.Since our lawyers were not expected to provide any input – and only the judges were hearing the UOI plea on the SLP – no stay was given on the Kerala HC order – that remains – including the ability to file contempt proceedings – where ever HC have given judgement and action not initiated.

4. Again on 25th Feb – a more detailed submission has to be done by the UOI on why there is merit in their petition – in which again our lawyers will not be required to present any counter argument to the plea

5. Based on the details submitted and during the plea hearing  on 25th Feb or any subsequent date set for further hearing based on the hearing of 25th Feb - the Judges would be able to question and seek clarifications of any missing details not provided by the UOI. 

6. In case the SC  are not satisfied with the UOI objections to the earlier SC judgements as also HC – including the one on 1st Apr 2019 – they may dismiss the plea again – and earlier decision stands – which means case is won by us.

C

7. In case the SC feels there is some merit to the objections of UOI – then since the earlier decisions were decided by a 3 court bench – they will refer the case to a 5 court bench which has to be constituted – as this 3 court bench is not empowered to overrule the earlier 3 court bench judgement

8. In the above case – when the 5 court bench is constituted – our lawyers will be called to challenge all the objections of UOI – and only after proper hearing will a final order gets passed.

Agreed we have delays at hand in the above process – but we do not need to lose hope – there is a high probability that on 25th Feb or during any subsequent hearing at the stage of admissibility of the UOI plea we may get a decision which is earlier decision stands.

I thought of sharing the above for the benefit of all – than we all ending up putting negative comments. This is the judicial process of the country – and we should respect and also wait for the final outcome. My personal view is that we have a strong case – and we need not despair – even though it is a wait we are all looking forward to see a closure.

 

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EPS 95 Supreme Court Latest Update: The order of dismissal dated 1.4.2019 is being re-called by which that SLP filed by EPFO

EPS 95 HIGHER PENSION STATUS AFTER SUPREME COURT ORDER

The order of dismissal dated 1.4.2019 is being re-called by which that SLP filed by EPFO is reinstated and will be heard along with Secretary's SLP cc. Nos.16721-22 after two weeks.

Mr C. A. Sundaram Senior Advocate appeared for central government in Review petition. He cited Pawan Hans judgement of S. C. In the year 2020. Saying retrospective contribution willcreate imbalance

SLP no. 8658-59 require closer look. So Review petition revived. 

Next preliminary hearing on 25/2/2021 before appropriate court.

All parties to file their synopsis and documents.

C. M. Sundaram iyer
Advocate

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EPS 95 HIGHER PENSION SUPREME COURT ORDER: सुप्रीम कोर्ट ने पुरे वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लिया, लाखो EPS 95 पेंशनरों को निराशा

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA, EPS 95 LATEST NEWS

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को वेतन के अनुसार पेंशन देने के फैसले को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका के बाद यह निर्णय दिया गया है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायलय के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई है जिसमें वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी दी गई थी। उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO ​​द्वारा दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई 25 फरवरी 2021 को होनी तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने से लाखो EPS 95 पेंशनरों को निराशा हुई है। लेकिन साथ ही, शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर रोक नहीं लगाना एक राहत की बात भी है।

केरल उच्च न्यायलय ने 12 अक्टूबर 2018 को वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।

लेकिन, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने स्पष्ट किया कि केरल उच्च न्यायलय का आदेश नहीं रुक सकता है और इसके खिलाफ दायर अपील को प्रारंभिक सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अन्यथा, याचिका की समीक्षा याचिका पर एक नोटिस जारी करना होगा ऐसा भी पीठ ने कहा।

केरल उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कर्मचारियों से EPF अंशदान की गणना के लिए 15,000 रुपये की सिमा को हटा दिया था। इसने EPS 95 पेंशनधारकों को कुल वेतन के अनुसार पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायलय के इस आदेश को मंजूरी दे दी थी। अब, शीर्ष अदालत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा जारी आदेश को वापस ले लिया है।

केंद्र द्वारा मजबूती से पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए विरोध किया गया

केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायलय के आदेश पर वेतन के अनुसार पेंशन को मंजूरी देने पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वेतन के अनुसार पेंशन व्यावहारिक नहीं थी।

15,000 रुपये की सिमा को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को लक्षित कर तय किया गया था। यदि इस सिमा को हटा दिया जाता है, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी, क्योंकि केरल उच्च न्यायलय के आदेश के बाद, ईपीएफओ को 839.76 करोड़ रुपये देने थे। यदि श्रम और रोजगार मंत्रालय से अपील को मंजूरी दे दी जाती है, तो पेंशन की वसूली संभव नहीं हो पाएगी।

अदालत द्वारा दिए गए फैसले के कारण पेंशन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इस तरह की महत्वपूर्ण वृद्धि एक व्यक्ति के अतिरेक के दौरान बरामद नहीं की जा सकती है ऐसा केंद्र की दलीलों में कहा गया।

 

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EPS 95 Higher Pension News: EPS 95 पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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29 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 95 (कर्मचारी पेंशन योजना) से संबंधित याचिका को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया, जिसने इस मामले पर पहले विचार किया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 18 जनवरी को एक अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, मामले को अब उसी पीठ के समक्ष 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने पहले दलीलों पर विचार किया था। इसलिए, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने कहा कि पीठ के समक्ष उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करना बेहतर होगा जिनमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। और यह मामला मुख्य न्यायाधीश के विचार पर छोड़ दिया गया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने फैसला किया कि न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2018 को फैसला सुनाया था जो वेतन के अनुसार पेंशन सुनिश्चित करता है। ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में कर्मचारी की हिस्सेदारी की गणना के आधार पर वेतन की 15,000 रुपये की सीमा तय की गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ, कर्मचारियों के वेतन के अनुसार पेंशन की अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके बाद, EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने एक अपील दायर की। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ।

केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO ​​को 839.76 करोड़ रुपये देने थे।

 

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EPS 95 NAC NEWS: EPS 95 NAC had Meeting with Hon.MP Mrs. Navneet Ravi Rana ji to Resolve EPS 95 Pensioners Demand

The central team of the National Agitation Committee had Meeting with Hon.MP on Dtd.18.1.2021 at Amravati (Maharashtra)

As a part of Nationwide organization under the guidance of Hon.Commander Ashok Raut, National President,for welfare of EPS 95 pension holders, a team comprising the National General Secretary of National Agitation Committee (NAC) Virendra Singh, National Chief Legal Advisor Mr. Kavish Dange, National Chief Advisor Mr. P.N. Patil, State Secretary, Maharashtra Mr. Ashok Tambhare and NAC Leader Subhash Thorat met to Hon. Mrs. Navneet Ravi Rana ji, gave a memorandum and discussed the issues of pensioners getting respectable pension.

Hon MP Navneet Rana told the delegation that I am fully aware of this subject. This is a burning and sensitive question related to 65 lakh pension holders and their family members, of which about 30 thousand pension holders are from my Amravati region. I am committed for justice to these pension holders. These pension holders get only Rs.200 to Rs.3000 pension even after deducting money in pension fund under government rules during their service. This amount is very less to live a respectable life where as Rs 4 lakh 37 thousand crore is available in the pension fund.

These pension holders should be provided medical facilities under the Bharat Ayushman Scheme along with a respectable pension. The issue was also effectively raised earlier in the last session of the Lok Sabha by the Hon.Navneet Rana, MP. It should be known that under the leadership of Commander Ashok Raut, National President of the organization,Chain fast Agitation is going on at the headquarters of the organization, Buldhana, for the last 757 days.

 

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GOOD NEWS FOR EPS 95 PENSIONERS: वृद्ध EPS 95पेंशनधारकों को न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध सांसद मा.नवनीत राणा,अमरावती (महाराष्ट्र) जल्द मिलेगी पेंशन 7500 + DA?

National Agitation Committee

EPS 95वृद्ध पेंशनधारकों को न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध

सांसद मा.नवनीत राणा, अमरावती(महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम ने की मा. नवनीत राणा सांसद महोदया से दिनांक 18.1.2021 को मुलाकात EPS 95 पेंशन धारकों के कल्याण के लिए संघर्षरत राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राऊत के मार्गदर्शन में संघटन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय मुख्य न्यायिक सलाहकार श्री कविश डांगे, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री पी. एन. पाटिल,प्रांतीय सचिव, महाराष्ट्र श्री अशोक टेंभरे व श्री सुभाष थोरात ने मा. श्रीमती नवनीत रवि राणा जी से  मुलाकात की, ज्ञापन दिया व पेंशन धारकों को सम्मानपूर्ण पेंशन मिले इस विषय पर चर्चा की।

इस पर मा. नवनीत राणा जी की ओर से प्रतिनिधि मंडल को बताया कि उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी है. देश के 65 लाख पेन्शन धारकों व उनके परिवार जनों से जुडा यह एक ज्वलंत व संवेदन शील प्रश्न है जिसमें से लगभग 30 हजार पेंशन धारक मेरे अमरावती क्षेत्र के है। इन पेंशन धारकों को न्याय दिलाने हेतु मैं वचनबद्ध हूं। इन पेंशन धारकों ने अपनी सेवाकाल में सरकार के नियमों के आधीन पेंशन फंड में पैसा कटवाने के बाद भी केवल रु. 200 से लेकर 3000 तक की ही पेंशन मिलती है। यह राशि सम्मानपूर्ण जीवन जीवन जीने के लिए बहुत ही कम है. जब कि पेंशन फंड में 4 लाख 37 हजार करोड़ रु उपलब्ध है।

इन पैंशन धारकों को सम्मानपूर्ण पेंशन के साथ ही भारत आयुष्मान योजना अन्तर्गत मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए ज्ञातव्य हो कि इस मुद्दे को मा. सांसद महोदया द्वारा लोकसभा के पिछले सत्र में पहले भी प्रभावशाली ढंग से उठाया गया था। ज्ञातव्य हो कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत के नेतृत्व में संगठन के मुख्यालय बुलढाणा में पिछले 757 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है।

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EPS 95 PENSIONERS NEWS TODAY: EPS-95 Pensioners Meet with Union Minority Welfare Minister, Hon. Mukhtar Abbas Naqvi for EPS 95 Minimum Pension Hike 7500+DA

National agitation  Committee Rampur Uttar Pradesh 

On 26-01-2021, at around 8:00 am, a delegation of EPS 95 National Conflict Committee District Rampur under the leadership of Uttar Pradesh Legal Committee President and Barali District President Mr. Sudhir Upadhyay and Mr. Adarsh ​​Seksna, Union Minority Welfare Minister, Hon. Mukhtar  He met Abbas Naqvi at his Shankarpur Dhamora residence and honored him by giving him a bouquet and handed him a memorandum addressed to the Prime Minister.

In which in addition to the minimum pension of Rs 7500, it was asked to provide DA and free medical facilities.  It mentioned the promises made earlier by the Prime Minister, which was also discussed in detail with Hema Malini ji on 4 March 2020, meeting with our national delegation and the promise made by the Hon'ble Prime Minister was also brought to the notice. The order was also discussed, and after mentioning the movement being carried out throughout the country continuously for the last 4 years, the problems of the old people were made aware.

Respected Honorable Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi Ji assured us that he will try to fulfill all our demands by making the Prime Minister aware of our problems and trying to give us full justice, District President Rampur Adarsh ​​Saxena in the delegation Mr. Sudhir Upadhyay, resident of Bareilly, Chairman of the Legal Advisory Committee of Uttar Pradesh Committee, Mr. Dharmapal Singh Tomar, District General Minister, Mr. Farid Rehman, Mr. Rais Dulha, Mr. Ramesh Chandra, Mr. Kartar Singh Yadav, Mr. Zarif Rehman and Ravindra Thakur were mainly involved.

I wholeheartedly thank the venerable Sudhir Upadhyay ji, who came to Rampur from Bareilly twice on our request in this harsh cold, besides my colleagues Dharam Pal Singh Tomar ji, Farid Rahman ji, Ramesh Chandra ji, and Farid Rahman's associates.  I sincerely thank those who arrived in Dhamora to give me a memorandum in cold weather to fight the battle of their pension companions this season.

Thank you

Adarsh ​​Saxena

District President Rampur

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EPS 95 PENSIONERS NEWS: EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मा. मुख्तार अब्बास नकवीजी से न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी पर सफल मुलाकात

राष्ट्रीय संघर्ष समिति रामपुर उत्तरप्रदेश

दिनांक 26 जनवरी 2021 को सुबह लगभग 8:00 बजे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जनपद रामपुर का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तरप्रदेश के बिधिक कमेटी अध्यक्ष एवं बरैली जिला अध्यक्ष  श्री सुधीर उपाध्याय एवं श्री आदर्श सेक्सना के सयुक्त नेतृत्व मे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण  मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से उनके शंकरपुर धमोरा स्थित आवास पर मुलाक़ात की और बुके दे कर उनका सम्मान किया तथा उनको प्रधानमंत्री जी  नाम को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए के अलावा महंगाई भत्ता तथा मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की बात कही गयी है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए वायदे का जिक्र किया जो हेमा मालिनी जी के साथ 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात पर भी बिस्तार से चर्चा की गई, और माननीय प्रधानमंत्री जी का किया वादा को भी संज्ञान मे लाया गया! माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भी चर्चा हुआ, तथा पिछले 4 वर्ष से  लगातार  पूरे देश में किए जा रहे आंदोलन का भी जिक्र करते हुए वृद्ध जनों की समस्याओं से अवगत कराया।

आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया की वह प्रधानमंत्री जी को EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का प्रयास करते हुए EPS 95 पेंशनधारकों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष रामपुर आदर्श सक्सेना, उत्तर प्रदेश समिति के विधिक परामर्श, कमेटी के अध्यक्ष बरेली निवासी श्री सुधीर उपाध्याय जी, जिला महामंत्री श्री धर्मपाल सिंह तोमर, श्री फरीद रहमान, श्री रईस दूल्हा, श्री रमेश चंद्र, श्री  करतार सिंह यादव, श्री जरीफ रहमान एवं रविंद्र ठाकुर मुख्य रूप से शामिल थे।

इस उपलब्धि पर आदरणीय सुधीर उपाध्याय जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। जो इस कड़कती ठंड में  दो बार बरेली से रामपुर आए उनके अलावा मेरे सहयोगी धर्मपाल सिंह तोमर जी, फरीद रहमान जी,रमेश चंद्र जी एवं फरीद  रहमान के सहयोगी गणों का मैं सच्चे दिल से आभार व्यक्त किया गया है। जिन्होंने इस मौसम में अपने पैंशन साथियों की लड़ाई लड़ने में ठंड के मौसम में ज्ञापन देने के लिए धमोरा पहुंचे।

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EPS 95 PENSION LATEST NEWS: The National President of the National Agitation Committee met the Honorable Bhartruhari Mahtab ji to Resolve EPS 95 Pension Hike 7500

National Agitation Committee

The National President of the National Agitation Committee met the Honorable Bhartruhari Mahtab ji, Chairman, Parliamentary Committee on Labor and MP, Cuttack (Odisha)

He along with the NAC team Handed over memorandum on behalf of the EPS 95 pension holders of the country on Dtd.24.1.2021 at Cuttack.

Commander Ashok Raut, National President of National Agitation Committee, General Secretary Shri Virendra Singh ji, National Chief Advisor Shri P.N. Patil ji , National Secretary, Shri Bapuji Patra, State President Odisha Shri BC Naik, State Coordinator Odisha Shri Sarveshwar Khillar, Odisha Senior NAC Leader Shri Anand Swain, Shri Deepak Sahu and SS Roul accompanied the president NAC.

Our team narrated the agony of pension holders to Hon.Shri Mahatab ji . The Hon.Chairman and MP from Cuttack discussed and appreciated the Engr. Kavish Dange Committee" report constituted by NAC. On behalf of the NAC it was told that the pension amount received by these pensioners is extremely low and pitiable. Even after deducting money every month in the pension fund during their service , what they get in their old age is actually laughable. It actually reflects on our National character. Pension holders must get at least Rs. 7500 and Dearness Allowance.

According to the order of the Hon.Supreme Court, higher pension on actual salary and medical facilities also should be provided.

After discussions Hon. Mahatab ji said that the Parliamentary Committee on Labor has taken cognizance of the status of pension holders and all related issues. Our committee will sympathetically consider the report submitted by the National Agitation Committee It may be known that under the leadership of Commander Ashok Raut, the National President of the NAC , there has been a chain hunger strike going on in the organization's headquarters Buldhana (Maharashtra) for the last 763 days.

 

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