EPS 95 PENSIONERS ZOOM MEETING OUTCOME | National Level Meeting of NAC Members & EPS 95 Pesioners for Minimum Pension 7500 Hike

EPS 95 PENSION LATEST NEWS | 9 SEP CBT MEETING DETAIL | EPS 95 HIGHER PENSION 

जैसा की हम सभी को पता है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा 1 सितम्बर 2020 को ऑनलाइन ZOOM के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के साथ C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, P. N. पाटिल, तपन दत्ता,दिलीप भट्टाचार्य, अर्जुन कोलेय, गोपाल किशोर पोल, S. N. मिश्रा, और अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 

माननीय कमांडर साहब श्री मान् अशोक राऊत साहब ने देशव्यापी खुली जूम मीटिंग ली और पहली बार बेबाक और स्पष्ट लफ्जों में उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संघर्ष एवं इस के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत कराया। आंदोलन की वर्तमान एवं आगामी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए जिन विषयों पर हमें आदेशित निर्देशित किया। आपकी जानकारी के लिए उनमें से कुछ खास बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

• हमारे भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमान प्रणब मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए eps-95 संघर्ष समिति के लंबे संघर्ष के दौरान ब्रह्मलीन हुए हमारे अपने श्रम वीर योद्धाओं को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को नमन वंदन अभिनंदन किया। 
• कमांडर ने कहा कि पेंशनरों के लिए देश में अनगिनत संगठनाएं, संस्थाएं एवं कई श्रमिक संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं-संघर्षशील हैं। परंतु eps-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले देश के पेंशनरों को न्याय दिलाने के संघर्ष में आप सभी की निष्ठा, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा, त्यागमय, अनुशासित एवं पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका संघर्ष ही मुख्य आधार था कि देश में इन सारे रिकग्नाईज्ड श्रम संगठनों एवं अन्य किसी संस्था अथवा समितियों को नहीं केवल और केवल आपकी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलने का समय दिया और निर्धारित 3 मिनट के बजाए लगभग आधा घंटा आपके नुमाइंदों को सुना यह साबित करता है कि आप ही देश के ईपीएस 95 पेंशनरों के वास्तविक नुमाइंदे हैं इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और देश के पेंशनरों को आज केवल और केवल आपसे ही सारी आशाएं हैं जिन्हें हमें निस्वार्थ रूप से निष्ठा पूर्वक मिलकर हर हाल में पूरा करना है।

मुख्य रूप से अब 4 मांगे बची हैं

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV) अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

मा. कमांडर ने उन लोगों को भी बेनकाब किया जो नेतागिरी तो मजदूरों/कर्मचारियों के नुमाइंदे बनकर करते हैं परंतु देश के पेंशनरों के हितों के लिए कर तो कुछ भी नहीं रहे अपनी नाक बचाने के लिए की कहीं राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो जाए बाधा बने हुए हैं एवं न्यूनतम पेंशन एवं बढ़ी हुई दरों से पेंशन हेतु बजट को मुद्दा बनाकर सरकार एवं ईपीएफओ का पक्ष लेते हैं।

इन लोगों को माननीय कमांडर में आईना बताते हुए भारतीय मजदूर संघ के महासचिव एवं सीबीटी के वरिष्ठतम सदस्य श्री बृजेश पटेल को खुले पत्र द्वारा स्पष्ट लफ्जों में कहा कि वह वास्तव में जिन के प्रतिनिधि हैं उन रेगुलर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करलें पेंशनरों के मामले में डांग-पटेलाई अथवा टांग अड़ाने का अपकर्म नहीं करें।

पेंशनरों के लिए हमारे संघर्ष में किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बाधा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति विशुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है जो न किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में है, न किसी राजनीतिक विचारधारा के विपक्ष में है, न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है ना हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अथवा एजेंडा है.

हम विशुद्ध रूप से पेंशनर समाज के रूप में एक सामाजिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण भारत से सभी जातियों, भाषाविदों, धर्मो-पंथों, विचारधाराओं, समस्त राजनीतिक पार्टियों एवं लगभग सभी प्रकार के श्रम संगठनों की विचारधारा में विश्वास करने वाले हमारे साथी हैं जिनका वर्तमान में केवल एक लक्ष्य है शांति पूर्वक आंदोलन से हमारे अधिकारों को सरकार से मनवाकर प्राप्त करना। इसमें आप लोगों की दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है।

देश की लगभग समस्त विचारधाराओं में विश्वास करने वाले परंतु हमारे निस्वार्थ, निष्ठावान समर्पित, अनुशासित कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों के बलबूते अपना लक्ष्य हम स्वयं हासिल करने की क्षमता रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन्हीं की फैल्योर से आज देश का बुजुर्ग सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मूलभूत सिद्धांत को ओर सख्त करते हुए हुए कमांडर साहब ने निर्देश दिया कि कोई भी अनधिक‌त व्यक्ति किसी से भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लिए न चंदा वसूल करेगा न चंदा देने के लिए किसी को बाध्य करेगा।

प्रदेशाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें की सहयोग राशि देने वाला पूर्णतया स्वेच्छा से प्रदेशाध्यक्ष/अथवा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा मनोनीत पदाधिकारी को पूर्व सूचना एवं स्वीकृती के बाद ही अनुमोदित पदाधिकारी के ज़रिए अथवा सीधे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैंक खाते में जमा करवा रहा है और मनोनीत पदाधिकारी एवं प्रदेशाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी रहेगी उक्त सदस्य को उसके द्वारा जमा कराई गई राशि की प्राप्ति रसीद मुहैया करावे। 

प्रदेशाध्यक्ष अनुग्रह राशि की स्वीकृति देने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि सहायता राशि देने वाले की आर्थिक स्थिति कैसी है यदि आर्थिक रूप से कोई अत्यंत कमजोर है तो उससे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जावे तथापि कोई पेंशनर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाना ही चाहता है तो संबंधित पेंशन पेंशनर की क्षमतानुसार 5,10, 15, 20 रुपए जो भी उनकी स्थिति है तदनुसार स्वीकृति दी जावे।

31.5.2017 की अंतरिम एडवाइजरी के खिलाफ कोर्ट में जाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कमांडर ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा की 4 अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के फैसले कि अनुपालना में आयुक्त, केन्द्रीय भविष्य निधि विभाग (सीपीएफओ) के 23 मार्च 2017 के आदेश के तहत बढ़ी हुई दरों से पेंशन लेने के अधिकार को जिस 31 मई 2017 की अंतरिम अनुशंसा से रोका हुआ है उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा उन लोगों ने दायर किया है जिनका लक्ष्य कोर्ट के खर्चे के नाम पर पेंशनरों से धन कमाना था। मोटे मोटे तौर पर गणना करते हुए कमांडर ने देश के पेंशनरों को बताया कि लगभग 66000 लोगों से कोर्ट में केस के नाम पर पेंशनरों से ₹3000 से ₹10000 तक वसूले गये जिसका एवरेज निकाला जाए तो ₹5000 प्रति पेंशनर होता है इस हिसाब से लगभग ₹33 करोड़ इकट्ठे किए गए हैं।

जबकि 31.5.2000 की यह अंतरिम अनुशंसा जो किसी भी स्तर के सक्षम अधिकारी/सीबीटी/श्रम मंत्रालय/केंद्र सरकार से अनुमोदित नहीं है और इसे हटाने का अधिकार स्वयं ईपीएफओ एवं सीबीटी को है के जरिए हटवा दी जा सकती है। और जहां तक सक्षम प्राधिकृत उक्त सक्षम प्राधिकृत अधिकारी सीबीटी श्रम मंत्रालय भारत सरकार इसका अनुमोदन नहीं करती है तो यह अस्थाई है। परंतु यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने इसे कमाई का जरिया बनाया।

इसके अलावा भी मार्गदर्शन स्वरूप माननीय कमांडर महोदय ने बहुत कुछ बताया संक्षेप में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने सक्रिय रहेंगे हमें हमारी मंजिल उतनी ही जल्दी मिलने वाली है अतः आइए वर्तमान आंदोलन जिसमें हमारे दिवंगत साथियों के नाम पर एक पेड़ लगाना एवं एक पत्र प्रधानमंत्री महोदय के नाम स्पीड पोस्ट से अथवा ई-मेल के जरिए भेजना तथा उसकी प्रतिलिपि माननीय वित्त मंत्री महोदया माननीय श्रम मंत्री महोदय एवं माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह साहब जो हमारा पेंशन का काम देख रहे हैं उनको अवश्य देवें!
पत्र का नमूना वही है जो माननीय श्री ताहिर साहब ने ग्रुप में पोस्ट कर रखा है।
ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत
राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद

 

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EPS 95 PENSIONERS LATEST UPDATE | EPS 95 पेंशनधारकों ने CBT की बैठक के पहले न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए कसी कमर

EPS 95 PENSION NEWS | EPFO CBT MEETING 9 SEPT. | 9 SEPT. CBT MEETING | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER

9 सितम्बर 2020 को CBT की बैठक होने जा रही है जिसमे ईपीएस 95 पेंशन धारको की बड़ी मांग (न्यूनतम पेंशन वृद्धि रु. 7500) को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दे की ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारको की ओर से लम्बे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग सरकार , श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ से की जा रही यही है। पिछली बार की CBT की बैठक में भी पेंशनर्स को आश्वाशन दिया गया था, लेकिन पेंशनवृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब EPS पेंशनर्स की निगाहे CBT की  9 सितंबर  2020 को होनेवाली बैठक पर टिकी हुई है।

इसी के मद्दे नजर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा CBT के सदस्सो को बैठक के पहले पत्र लिखा गया है और EPS 95  पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 के अन्य मांगो को पूरा करने की मांग की गई है।साथ ही इससे पहले जो पत्र भेजे गए है उनके बारे में भी इस पत्र में जिक्र किया गया है।

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे 

• ईपीएस 95 पेंशनधारकों की रु .7500 / – की न्यूनतम पेंशन का वृद्धि कर DA के साथ जोड़ा जाय। 
• उच्च वेतन पर उच्चतर पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 04.10.2016 आदेश का सम्मान किया जाये, जिसपर श्रम मंत्रालयने 23 मार्च, 2017 को मानद के आधार पर मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा 31.05.2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया गया जिसे लागु किया जाये।
• EPS95 पेंशनभोगी और उनके पति / पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाये।
  सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस ईपीएस 95 योजना में पूर्व में नहीं जोड़े गए थे, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर रु 5000 / – की न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाये।

 

मा. सीबीटी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा गया पत्र

 

इसके साथ ही 9 सितंबर को होनेवाली CBT की बैठक में संघटित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अपने स्वयं के पेंशन खाते होने के प्रस्ताव पर चर्च्या हो सकती है, जिनमें फंड के पूल के बजाय योगदान के अपने स्वयं के हिस्से से जुड़े लाभ होंगे। 

इस कदम से उच्च आय वर्ग के श्रमिकों को उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य EPFO ​​का पेंशन फंड बनाना है, जो घाटे में है, अधिक टिकाऊ है। “ ईपीएस 1995 में संशोधन [कर्मचारी पेंशन योजना, 1995] बनाई गई है और व्यक्तिगत पेंशन खातों में संचय के आधार पर पेंशन देने के लिए सरकार को सिफारिश की गई है। 

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EPS 95 NAC MEETING WITH ALL EPS 95 PENSIONER ON 7 SEPTEMBER 2020, SEE HOW TO JOIN ZOOM MEETING

EPS 95 LATEST NEWS | 9 SEPT. CBT MEETING DETAIL | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER

It is with great joy to inform you that on 1 September 2020, our respected National President, Honorable Commander Sir, Mr. Ashok Raut Sahab took an open zoom meeting nationwide and for the first time in fearless and clear words, he took the national struggle. Informed about the struggle of the committee and the obstacles that come in its way.

Highlighting the current and upcoming outline of the movement on the topics we directed :-
For your information, I present you some of those special points and I will continue to tell you in the future what I haven't been able to tell you.

Honorable Commander 

a) Paying tribute to our former Hon. President Mr. Pranab Mukherjee while paying heartfelt tribute to our labour warriors who were Brahmalin during the long struggle of EPS-95 Sangharsh Samiti and paid tribute to their contribution.

b) The commander said that countless organizations, institutions and many labour organizations in the country are trying their own way at their own level for the pensioners-are struggling.
But under the banner of EPS-95 Rashtriya Sangharsh Samiti, your struggle with all your loyalty, honesty, selfless service, sacrifice, disciplined and positive approach was the main basis that in the country. Not only your National Struggle Committee and not all recognized labour organizations or any other organization or committees, the Honorable Prime Minister of India gave time to meet and listen to your representatives for about half an hour instead of 3 minutes. This proves. That you are the real representative of the EPS 95 pensioners of the country, you all deserve congratulations and the pensioners of the country have all the hopes from you today only and only from you which we have to selflessly fulfill in every situation.

Let me tell you for your information :- 

Mainly now EPS 95 Pensioner have 4 demands left

I) Bhagat Singh Koshyari Committee proposed in 2013 । 3000 and inflation should be given minimum । 7500 per month pension and inflation allowance on it. 

II) The unauthorized interim recommendation of 31 May 2017 should be cancelled and the pension should be issued with increased rates as per the Commissioner's Central Future Fund Organization's date 23 March 2017. 

III) Free medical facilities should be provided to all EPS 95 pensioners. 

IV) Ignorantly those employees who could not become members of EPS 95 pension should be made members and till then । 5000 per month pension should be given to live a respectable life.

b) The commander also exposed those people who lead as representatives of the laborers / employees, but there is no tax for the interests of the pensioners of the country to save their nose that the National Struggle Committee is successful in fulfilling its goals. No obstacles have been made and they take the side of the government and EPFO by making the budget an issue for pension with minimum pension and increased rates. In an open letter to Mr. Brijesh Patel, the General Secretary of the Indian Labor Union and Senior CBT member, telling these people as a mirror in the Hon ' ble Commander, he should protect the interests of the regular employees who are actually representative in the case of pensioners. Don't abuse Dang-Patelai or Tang. 

Our struggle for pensioners doesn't need to be an obstacle based on any political ideology because the National Struggle Committee is purely a social organization which is neither in favor of any political ideology, nor in opposition to any political ideology, nor any political ideology. Political party related neither we have any political ambition or agenda * we are purely working as a pensioner society as a social organization with all castes, linguistics, religions, ideology, all political parties from all over India And our partners who believe in the ideology of almost all types of labour organisations who currently have only one goal is to get our rights from the government with peaceful movement. There is no need of your interference in this.

Those who believe in almost all the ideology of the country, but with the strength of our selfless, loyal, dedicated, disciplined workers and members, we have the ability to achieve our own goal.
No need to say that the elders of the country are on the streets today due to their failure.
While tightening the fundamental principle of Rashtriya Sangharsh Samiti, Commander Sahab directed that :- 

c) No illegal person will collect donations from anyone for the National Struggle Committee nor will force anyone to give donations.
The State President should ensure that the contributor is fully voluntarily depositing the office bearers nominated by the State President / or State President only after prior notice and approval of the office bearers or directly into the bank account of the Rashtriya Sangharsh Samiti and the nominated office bearers and state president. It will be the responsibility to provide the receipt of the amount deposited by the member.

Before approving the state president's grace amount, make sure that what is the economic situation of the person who gives the aid amount. If someone is very weak financially, then no financial aid should be taken from him However, if any pensioner wants to register his stake, then the concerned pensioner should be given 5,10, 15, 20 rupees as per the capacity of the pensioner Approval accordingly. 

Honorable Commander in fearless words :-

Holding those who went to court against 31.5.2017 interim advisory, the commander for the first time said in a loud voice that the Commissioner in compliance with the decision of the full bench of the Supreme Court on 4 October 2016, the Central Future Fund Department A lawsuit has been filed in the court against the right to take pension from increased rates under the order of (CPFO) March 23, 2017, which has been prevented by interim recommendation of 31 May 2017 Whose aim was to earn money from pensioners in the name of court expenses. 

While calculating in a big way, the commander told the country's pensioners that about 66000 people In the name of the case in the court, pensioners were charged from haiṁ 3000 to haiṁ 10000 whose average is withdrawn, it is haiṁ 5000 per pensioner. According to this, about haiṁ 33 crore has been collected.

Whereas this interim recommendation of 31.5.2000 which is not approved by any level of competent officer / CBT / Ministry of Labor / Central Government and the right to remove it can be removed through EPFO & CBT And as far as capable authorized, capable authorized officer, CBT Labor Ministry of India does not approve it, it is temporary. But it's unfortunate that some people made it a way of earning.

Also, as a guidance, the Honorable Commander has told us a lot. In short, I want to request you that the more active you will be, we will get our destination as soon as possible. So come.

Current movement in which planting a tree in the name of our late colleagues and a letter to the Prime Minister through speed post or email and copy of it Hon ' ble Finance Minister, Hon ' ble Labor Minister and Hon ' ble Dr. Mr. Jitendra Singh, who is looking at our pension work, please give them.

Senior India Best India

Long live National Struggle Committee

Zoom meeting of Honorable Commander of 1.9.2020 Details Below

There will be a National level ZOOM MEETINGS of delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions at 10.10 am on MONDAY ie 7 September 2020.

All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting. 

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

Meeting ID: 5606955619
PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others.

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

• Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE.
• Select JOIN MEETING.
• TYPE MEETING ID
• TYPE PASSCODE/PASSWORD.
• You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

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ZOOM MEETING FOR ALL EPS 95 PENSIONER ON 7 SEPTEMBER 2020, SEE HOW TO JOIN ZOOM MEETING

9 SEPTEMBER 2020 CBT MEETING | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPS 95 LATEST NEWS

Dear EPS’95 friends,

There will be a National level ZOOM MEETINGS of delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions at 10.10 am on MONDAY ie 7 September 2020.

All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting.

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

Meeting ID: 5606955619
PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others.

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

• Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE.
• Select JOIN MEETING.
• TYPE MEETING ID
• TYPE PASSCODE/PASSWORD.
• You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

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YOURS

C S PRASAD REDDY

Chief coordinator
Southern Region
All India EPS 95 pensioners Sangharshan Samithi

 

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | LETTER TO MOL&E & EPFO FOR ALLOWING HIGHER PENSION IN 9 SEPT CBT MEETING

EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | 9 SEPT CBT MEETING DETAIL

हाल ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा मा. श्रम मंत्री और EPFO को उच्च वेतन के अनुसार हायर पेंशन का भुगतान करने के लिए एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनधारकों कहा गया है, यह याद किया जा सकता है कि केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में सेवानिवृत्त कर्मचारी के वास्तविक वेतन के आधारपर में EPS 95 के तहत पेंशन के भुगतान के लिए आदेश दिया था और उपरोक्त फैसले के खिलाफ EPFO द्वारा दायर अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रेल 2019 को अस्वीकृत कर दी गई थी। इसके बाद श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन जिन लोगों ने 2018 के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उच्च पेंशन दी गई है यह बाकि EPS 95 पेंशनर्स के साथ सकल भेदभाव से कम नहीं है।

तथ्य यह है कि जिन लोगों ने 2018 के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उच्च पेंशन दी जाती है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अन्य लोग भी उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं, क्योंकि केवल अदालत के पास पहुंचने के लिए वास्तव में उन सेवानिवृत्त लोगों की योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यदि कुछ सेवानिवृत्त लोगों को केवल उच्च पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें अदालत द्वारा 2018 का फैसला मिला, तो सभी सेवानिवृत्त लोग उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं। EPFO को 2018 के फैसले का लाभ पाने के लिए सभी सेवानिवृत्त लोगों से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने EPS 95 पेंशनभोगियों को प्राकृतिक न्याय देने के महत्व को रेखांकित किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं अनुरोध करता हूं कि EPFO EPS 95 के तहत सभी पेंशनरों को उच्च पेंशन की अनुमति दे, भले ही उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट श्रम मंत्रालय और EPFO  द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता है। 

EPS 95  पेंशनधारकों की प्रतिकिया:

अपील ने न तो कुछ किया है और न ही भविष्य में कुछ करेगा। सभी राजनेता स्वार्थी हैं और केवल उस काम को करना चाहते हैं जो उनके लिए वोट पकड़ने वाला हो। उन्हें यह भी पता नहीं है कि पक्षियों, जानवरों और अन्य लोगों के लिए 1000 / - रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं होगी, जो कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के इंसानों की बात करें। वे केवल अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए परेशान होते हैं, हर बार एमसी, एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम या पीएम हो सकते हैं।

To,

Union Ministry of Labour & EPFO

Dear Sir,
It may be recalled that the Hon’ble High Court of Kerala had ordered for payment of pension under EPS-95 in proportion to the retired employee’s actual salary, in 2018 and the Appeal filed by EPFO against the above verdict was disallowed by the Hon’ble Supreme Court. Subsequently Labour Ministry and EPFO filed a Review Petition before the Supreme Court, which is yet to be decided. But those who have approached the High Court basing on the verdict of 2018 on their own are given higher pension. This is nothing short of gross discrimination. 

The fact that those who have approached High court basing on 2018 verdict are given high pension clearly indicates that others are also eligible for higher pension, because merely approaching the Court ipso facto has not made any difference in the eligibility of those retirees as well as others. It is clearly evident that if a few retirees are given higher pension only because they got the 2018 verdict upheld by the Court, all retirees are eligible for higher pension. EPFO should not expect all retirees to approach the Court to get the benefit of the 2018 verdict. The Hon’ble High Court of Kerala has underlined the significance of not denying natural justice to the EPS 95 pensioners.

In view of the above, I request that EPFO may allow higher pension under EPS-95 to all retirees irrespective of whether they have approached the Court or not, until Supreme Court passes its final verdict on the Review Petition filed by the Labour Ministry and EPFO.

Yours truly

Pensioners Reaction : Appeal has neither done anything nor will do anything in future. All politicians are selfish and only want to do that work which is vote catching for them. They even cant realize that Rs 1000/- PM pension will not be sufficient even for birds, animals and others for being alive what to talk of human being of 70 years and above age. They are only bothered to increase their pensions every time may be MC, MLA, MP, Minister, CM or PM.

 

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EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 पेंशन योजना सकता है बदलाव मिलेगा हायर पेंशन सितंबर में होनेवाली CBT बैठक में हो सकता है फैसला

EPS 95 LATEST NEWS | CBT MEETING DATE | CBT MEETING IN SEPTEMBER 

Centre for Monitoring Indian Economy Formal sector workers may soon have own pension accounts with EPFO The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) is planning to amend its existing Employees Pension Scheme, 1995 by introducing contribution-based pension accounts for new subscribers soon, as per a media report said.

The proposal will be discussed during the meeting of the EPFO’s central board of trustees (CBT) scheduled on 9 September 2020.

Under the defined contribution system, each member has an individual pension account and the benefits admissible to the member are linked to the contribution received in the said account. Currently, members’ EPS contribution goes to a pooled account, rather than individual accounts. 

Also, irrespective of how much money a subscriber has deposited towards their pension account, pension is paid at retirement based on a fixed formula and not their share of contribution. The move will help high-income group workers get higher pension and is aimed at making the pension fund of the EPFO, which is in deficit, more sustainable

 

भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पास जल्द ही ईपीएफओ के साथ स्वयं के पेंशन खाते हो सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मिडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही नए ग्राहकों के लिए योगदान-आधारित पेंशन खातों की शुरुआत करके अपनी मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन करने की योजना बना रहा है। 

इस प्रस्ताव पर 9 सितंबर 2020 को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। परिभाषित अंशदान प्रणाली के तहत, प्रत्येक सदस्य के पास एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और सदस्य के लिए स्वीकार्य लाभ प्राप्त योगदान से जुड़े हुए हैं। 

 

वर्तमान में, उक्त खाते में सदस्यों का ईपीएस योगदान अलग-अलग खातों के बजाय एक पूलित खाते में जाता है। साथ ही, इसके बावजूद कि किसी ग्राहक ने अपने पेंशन खाते में कितना पैसा जमा किया है, पेंशन का भुगतान एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, न कि अंशदान के रूप में, इस कदम से उच्च आय वर्ग के श्रमिकों को उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य ईपीएफओ का पेंशन फंड अधिक टिकाऊ बनाना है, जो घाटे में है।

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EPS 95 PENSION NEWS | GOVT PLANS NEW AMENDMENTS IN EPS 95 PENSION SCHEME WILL GET HIGHER PENSION IN EPS 95

EPS 95 HIGHER PENSION | EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500

Formal sector workers will soon have their own pension accounts with the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) with benefits linked to their own share of contribution, rather than from a pool of funds.

The move will help higher income group workers to get higher pensions and is aimed at making the pension fund of the EPFO, which is in deficit, more sustainable. “amendments in the EPS 1995 [Employees Pension Scheme, 1995] has been formulated and recommended to the government for grant of pension on the basis of accumulations in individual pension accounts

संघटित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अपने स्वयं के पेंशन खाते होंगे, जिनमें फंड के पूल के बजाय योगदान के अपने स्वयं के हिस्से से जुड़े लाभ होंगे।

इस कदम से उच्च आय वर्ग के श्रमिकों को उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य EPFO ​​का पेंशन फंड बनाना है, जो घाटे में है, अधिक टिकाऊ है। “ ईपीएस 1995 में संशोधन [कर्मचारी पेंशन योजना, 1995] बनाई गई है और व्यक्तिगत पेंशन खातों में संचय के आधार पर पेंशन देने के लिए सरकार को सिफारिश की गई है.

 

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HP HIGH COURT LATEST VERDICT FULL PENSION FOR RETIREES BEFORE 2006 WHO COMPLETED 20 YEARS OF SERVICE

HIGHER PENSION ORDER | PENSION PAYMENT ORDER BY DELHI HIGH COURT

 

DELHI HIGH COURT LATEST JUDGMENT IN THE FAVOR OF PENSIONERS, PENSION PAYMENT ALONG WITH ARREARS ORDER

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों के जवाबों की मांग की, जो सेवानिवृत्त निगम अभियंताओं ने अपने पेंशन के बकाया को जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को दो सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने और सेवानिवृत्त इंजीनियरों की संख्या को इंगित करने का निर्देश दिया, जो विभाग के लिए पेंशन जारी करने के हकदार हैं।

 

HIMACHAL PRADESH HIGH COURT: FULL PENSION FOR RETIREES BEFORE 2006

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अप्रैल, 2020 से पेंशन जारी नहीं की गई है, तो पहले उदाहरण में, 13 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अप्रैल के लिए पेंशन जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने केपी नायर की दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशनधारकों में भेद नहीं कर सकती।

ज्ञात रहे कि सरकार ने वर्ष 2006 में एक फैसले के तहत पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी सेवा 33 वर्ष से घटा कर 20 वर्ष कर दी थी। इससे पहले यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष से कम कार्यकाल में रिटायर होता था तो उनकी पेंशन सेवाकाल के वर्षों के आधार पर तय की जाती थी। वर्ष 2009 में जारी अधिसूचना के तहत 01.01.2006 के बाद पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल की शर्त को खत्म करते हुए इसे 20 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन यह भी कह दिया था कि यह नया प्रावधान केवल 2006 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनरों के लिए लागू होगा।

याचिकाकर्ता 2006 से पहले का पेंशनर था, उसने उपर्युक्त शर्त को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि 2006 के पूर्व के पेंशनर्स भी सरकार द्वारा घोषित लाभ के हकदार हैं और उनकी पेंशन को 1.01.2006 के प्रभाव से अनुपात आधार पर कम नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से पेंशनभोगी एक समरूप वर्ग बनाते हैं और उनसे कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 

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EPS 95 PENSION LATEST NEWS | NAC LATEST MOVEMENT FOR EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, DETAIL UPDATE

EPS 95 LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION UPDATE

National Agitation Committee: -

Tree Plantation program completed in memory of EPS 95 Martyrs (Shahids)at NAC Headquarters Buldhana (Maharashtra): -Plantation done under the guidance and prominent presence of Commander Ashok Raut,National President.Special presence of National Chief Advisor Shri PN Patil , President of Women Front, Smt. Shobha Aaras, Sau.Jayshri Patil and Sau Sarita Narkhede Special presence of representatives of all the Tehsils of the district. 

 68 EPS 95 pension holders of Buldhana district left us in the desire of respectful pension during NAC's  "Buldhana Chain Hunger Strike Movement"going on for last 617 Days.In order to remind the Prime Minister to fulfill the assurance given in respect of the demands of the pension holders  and soulful tributes given in the sacred memory of these 68 Martyrs, 68 Trees are planted. Plantation program will be completed at every Tehsil level in Buldhana district from 1.9.2020 and a campaign of "One letter - Name of Prime Minister" will also be completed as per campaign program. Present pension holders  resolved to make the campaign successful. 

Special salute to Shri BS Narkhede,JJ Garkal,BB Chavhan,JG Machhale,AM Ughade,Mahavir Kale, Shri Rajput and Buldhana Team for the success of the program.

National Agitation Committee: -

NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में EPS 95 शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम दिनांक 31.08.2020 को NAC के अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राऊत के मार्गदर्शन व प्रमुख उपस्थिति में वृक्षारोपण संपन्न  हुआ। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकर श्री पी एन पाटील व महिला फ्रंट की अध्यक्षा श्रीमती शोभा आरस, सौ. जयश्री पाटील, सौ. सरिता नारखेडे सहित मातृ शक्ति की विशेष उपस्थिति। जिले के सभी तहसीलो के प्रतिनिधिओ की विशेष उपस्थिति। 

NAC के पिछले 617 दिनों से लगातार चल रहे "बुलढाणा क्रमिक अनशन आंदोलन"के दरम्यान बुलढाणा जिले के 68 EPS 95पेन्शन धारक सन्मानजनक पेन्शन की चाह में हमें छोडकर संसार से बिदा हो गये। मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा पेन्शन धारकों की मांगो के संदर्भ में दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने की याद दिलाने हेतु व इन 68 वीरो (शहीदों) की पावन स्मृति में लगाये गये 68 वृक्ष व दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 

दिनांक 1.9.2020 से बुलढाणा जिले में प्रत्येक तहसील स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम व संपन्न होगा "एक पत्र-मा. प्रधानमंत्री जी के नाम" का अभियान। उपस्थित पेन्शनधारकों ने लिये अभियान को सफल करने के संकल्प। 

कार्यक्रम की सफलता के लिये श्री बी एस नारखेडे, जे जे गरकल, बी बी चव्हाण, जे जी मछले , ए एम उघडे, महावीर काळे व राजपूत जी सहित बुलढाणा टीम का विशेष अभिनंदन।

NAC द्वारा फोटो 

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