राष्ट्रीय संघर्ष समिति मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। 20 मार्च 2021 के ईपीएफओ पत्र की एक प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
EPS- 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउतजी ने कहा, “एक तरफ, माननीय प्रधान मंत्री ने खुद हमें ईपीएस -95 पेंशनरों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए 4.3.2020 पर सीधा आश्वासन दिया है। उन्होंने संबंधित मंत्री को उचित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी आंदोलन वापस लेने की सलाह दी गई है और उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति, बुलढाणा (महाराष्ट्र) के मुख्यालय में पिछले 834 दिनों से क्रमिक अंशन को छोड़कर सभी आंदोलन वापस ले लिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अन्याय के मार्ग में कोई कसर नहीं छोड़ी और पेंशन धारकों के खिलाफ अत्याचार जारी है।
EPFO का परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017, जिसमें उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अक्टबर 2016 के आदेश में उच्च पेंशन देने का आदेश दिया गया है, उस सर्कुलर को सर्वोच्च न्यायालय को दिए बिना, पूर्ववर्ती रूप से ईपीएफओ की तिथि निर्धारित की गई है। 20 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार, इसे अमल में लाने से दूर रखा गया है।
EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी। साथ ही श्रम पर संसदीय समिति को श्रम सचिव द्वारा सही तथ्यों, अनुचित मुद्दों को प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत करना, आदि शामिल है।
उपरोक्त सभी मुद्दों पर विचार करते हुए, देशव्यापी स्तर पर EPFO के सभी कार्यालयों में EPFO के अन्यायपूर्ण कृत्यों का विरोध करते हुए सच्चाई क्या है? पेंशन की सही जानकारी और भावनाओं को भारत के माननीय प्रधान मंत्री / मुख्य न्यायाधीश के सामने लाया जा सकता है, इसलिए ये विरोध कार्यक्रम देश के EPS- 95 पेंशनरों द्वारा किया जा रहा है।
यह ज्ञात होना चाहिए कि कोरोना महामारी के कारण, EPS 95 पेंशनधारक शासन / प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस "विरोध कार्यक्रम" में भाग लेंगे। दिनांक 06 एप्रिल 2021 इस विरोध दिवस के कार्यक्रम में, तथाकथित पत्र दिनांक 20 मार्च 2021 की एक प्रति जलाई जाएगी, और मा. प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन संबंधित EPFO कार्यालयों में दिया जाएगा।
EPS 1995 पेंशनधारकों के मांगें इस प्रकार हैं
1. न्यूनतम मासिक पेंशन रु. 7500 और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।
2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंतरिम पत्र 31 मई 2017 को वापस ले ली जाए और पेंशनरों को EPS 1995 पेंशनधारकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए।
3. सभी ईपीएस -95 पेंशनरों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारी जो EPS- 95 योजना के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ब्याज के साथ योगदान की वसूली करके और उन्हें बकाया राशि का उचित भुगतान करने की अनुमति देकर पूर्व पद सदस्यता दी जानी चाहिए अन्यथा उन्हें रु. 5000 की पेंशन राशि प्रति माह तय किया जा सकता है।
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