CALCULATE YOUR HIGHER PENSION AS PER SUPREME COURT ORDER
27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है।
इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।
इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।
जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। पर मार्च 2021 में भी इन मामलों पर फैसला नहीं हुवा और इन मामलो को आगे सुनवाई के लिए इंतजार का रास्ता दिखाया गया।
अब इन मामलों पर 20 जुलाई 2021 विचार किया जा सकता है। 67 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 67 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO की समीक्षा याचिका को लंबित है।
इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
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