EPS 95 SUPREME COURT GOOD NEWS: EPS 95 CASES HEARING 12.08.2021 UPDATE | SUPREME COURT ORDER DT. 12.08.2021

ITEM NO.11     Court 2 (Video Conferencing)          SECTION XI-A

SUPREME  COURT  OF  INDIA

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C)  No(s).  8658-8659/2019

(Arising out of impugned final judgment and order dated  12-10-2018 in WPC No. 602/2015 12-10-2018 in WPC No. 13120/2015 passed by the High Court Of Kerala At Ernakulam)

THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION & ANR.   Petitioner(s)
                                VERSUS
SUNIL KUMAR B & ORS.                               Respondent(s)

WITH
W.P.(C) No. 233/2018 (X)
 W.P.(C) No. 69/2018 (X)
(IA No. 14965/2018 - EX-PARTE STAY)
 W.P.(C) No. 141/2018 (X)
(IA No. 26357/2018 - EX-PARTE STAY

To see complete list of connected maters Download Complete Order below

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Date : 12-08-2021 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :
         HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
         HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI

For Parties:    Mr. Himanshu Gupta, Advocate
                Mr. Manoj C. Mishra, AOR
                Mr. Y. Raja Gopala Rao, AOR
                Mr. Pranesh, AOR

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UPON hearing the counsel the Court made the following
                             ORDER
List on  17.08.2021 as first item on Board.
(INDU MARWAH)                                   (BEENA JOLLY)
COURT MASTER (SH)

 

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Bad News for EPS 95 Pensioners: Judgement delivered by the Kerala High Court order on 12 October 2018 in R/O WPC 13120 of 2015 and other matter has been stayed by Supreme Court

Effect and operation of the judgement delivered by the Kerala High Court order on 12 October 2018 in R/O WPC 13120 of 2015 and 602 of 2015 and connected matters that is more than 500 matter has been stayed by Supreme Court on 12 july 2021

Click Here to Download: SC Stay Order dt. 12.07.2021 in SLP 8547 of 2021 - KHC order dt 12.10.2018 in WPC 13120 & 602 of 2015

For information of all EPS 95 pensioners you will be astonished to know that the learn advocate general of India that is Mr. K K Venugopal has succeeded in obtaining stay order from the supreme court through the bench consisting of the Honorable Justice Mr. Uday Umesh Lalit and Honorable Justice Mr. Ajay Rastogi during the hearing of an SLP No. 8547/2021 on 12th July 2021 title Sandip Biswas RPFC Vs Jojo Jacob and arising out of impugned final judgement and order dated 6th November 2020 in CCC No. 1176 of 2019 passes by the high court of Kerala at Ernakulam.

The observations related to above information were on the basis of information provided by a concerned AOR of SC engaged in many WPs and also the stand taken by EPFO (through Mr. Siddharth, Advocate) before the Himachal High Court, Shimla on 13.07.2021 during the course of hearing an LPA and agreeing to EPFO’s statement reg. STAY GRANTED BY SC ON 12.07.2021, the said case had further been adjourned to 20.07.2021.

As Per detailed discussions with an eminent advocate of Kerala who has been engaged in several hundred cases by the pensioners at Kerala High Court (including CCC no. 1176 of 2019 which was reg. non compliance of orders dt. 12.10.2018 of KHC). This order dt. 06.11.2020 in Contempt cases challenged by EPFO in SC (SLP 8547 of 2021) was a common order deciding around 70-80 other connected similar matters too wherein the non compliance of order dt. 12.10.2018 had been agitated/ alleged. As per the interpretation of the aforesaid advocate, the stay order dt. 12.07.2021 will be applicable ONLY TO THOSE CASES WHICH HAD BEEN CHALLENGED BY EPFO IN SC THROUGH SLP NO. 8547 OF 2021.

His views are based on the text of the order dt 12.07.2021 which says that “Pending further consideration, the effect and operation of the judgment PRESENTLY UNDER CHALLENGE shall remain stayed.” The judgment under challenge was in the case CCC no. 1176/2019.

Now, which way the EPFO interprets the order dt 12.07.2021 will be known in the times to come and we have no other option but to wait & watch.

Credit Hon. Mr Parveen Kohli

 

 

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EPS 95 HIGHER PENSINO CASES HEARING: 27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद 67 लाख EPS पेंशनधारको के उच्चतम वेतन पर पेंशन के मामलों पर सुप्रीम में कोर्ट होगी सुनवाई

CALCULATE YOUR HIGHER PENSION AS PER SUPREME COURT ORDER

27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है। 

इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। पर मार्च 2021 में भी इन मामलों पर फैसला नहीं हुवा और इन मामलो को आगे सुनवाई के लिए इंतजार का रास्ता दिखाया गया।

अब इन मामलों पर 20 जुलाई 2021 विचार  किया जा सकता है। 67 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 67 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO ​​की समीक्षा याचिका को लंबित है।

इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO ​​द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

 

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EPS 95 Pensioners Higher Pension Case hearing Latest July Update: Higher Pension cases Hearing May Done in July once Supreme Court Start Funtioning

All EPS 95 Pensioner have been waiting for Hon'ble Supreme Court to start after vacation on 1st July 2021. We are with a hope that the Apex Court under present CJI Sri.N. V. Ramana ji will settle our EPF full higher pension case favourably in our favour. Everything left to GOD only. Whether it is right or not many of my colleagues comments that though Hon'ble SC delivers favorably it will be applicable to those who have petitioned in court but not for all.

Here what I want to say owing to many personal difficulties many might not have filed writ in the court. That means they have to forget. We have no hopes with present Govt. Which is adamant may not realise our difficulties and not helped even in corona PANDEMIC period as extended to others.

The Govt is playing in the court with fake liability of required funds to the tune of 15 lakhs crores. It is quiet wrong. Our strength is also reducing due to many are reaching GOD. As per rough statics of actual strength of existing EPF pensioners are as follows. Right from the release of SC verdict date 4-10-2016 till now more than 2.5 lakhs have left the world.

That means 67 - 2.5 = 64.5 lakhs

Actually all may not claim full higher pension either less than sealing pay and may not contribute difference of contributions with interest. They all come up to 40%. that means roughly 27 lakhs.

Remaining are 64.5 - 27.0 = 37.5 lakhs only.

If the above rough estimate is correct the net required funds by the Govt may be hardly 5 lakhs crores including arrears.Despite difference of contributions paid by pensioners. So we hope for positive verdict for all.

By GOD's Grace due to the elections in Punjab Delhi and UP if Modi Govt shows sympathy for minimum pension of Rs.7500.00 with DA as demanded by NAC is sanctioned all of us will be benefitted as those who are drawing higher pension prior to the year 2005 are also anticipating minimum pension with DA.

All EPS 95 Pensioner hope positively.

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Very IMP For EPS 95 Pensioners: 965 Review Petitions in the year 2021 by EPFO in the Kerala High Court with Proof See Now

965 Review Petitions in the year 2021 by EPFO in the Kerala High Court

(Source:  Website of Kerala High Court)

EPS 95 Higher Pension Case Hearing Date at Supreme Court

For all 67 Lakh EPS 95 Pensioners Information and Record

You will be astonished to know that in the year 2021 i.e., in about 6 months, EPFO has filed 965 Review Petitions (list attached) in the Kerala High Court.  Without any doubt, this can be inferred that EPFO seems to have filed Review Petitions in r/o all the WPs which had been decided against EPFO by the Kerala High Court (there might be some cases not relating to pension on higher wages)

Apart from above, 5 Writ Appeals have also been filed by EPFO in 2021.  Not sure as to whether these are relating to Writ Petitions regarding EPS’95 (Pension on higher wages).  List of some Writ Petitions filed in 2021 is also attached.

Click this Link to Download List of Review Petitions in the year 2021 by EPFO

CODE A

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Good News For Pensioners: सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की आवेदन प्रक्रिया को बनाया सरल अब तुरंत मिलेगी पेंशन

घातक कोविड -19 महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को सरल बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बदले हुए नियम में परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत अनंतिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। अन्य औपचारिकताओं या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे "पारिवारिक पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण मांगें और यह सुनिश्चित करें कि पेंशन चाहने वालों को परेशान न किया जाए।

"आपसे अनुरोध है कि सीपीपीसी और आपके बैंक की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को परिवार पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नहीं हैं अनावश्यक विवरण और दस्तावेजों की मांग करके किसी भी उत्पीड़न के अधीन, ”डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा।

पत्र के अनुसार, बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, बैंकों को किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इस तरह का विवरण नहीं मांगना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इसकी मांग नहीं की जानी चाहिए।"

पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for claiming family pension)

उन मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति या पत्नी का संयुक्त खाता है:

• परिवार पेंशन की शुरुआत के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए, पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को बैंक में फॉर्म 14 जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता (Joint Account) नहीं है :

• फॉर्म 14 आवेदन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• यह आवश्यक नहीं है कि फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा प्रमाणित किया जाए। पीपीओ में दी गई जानकारी और इसके अपने "अपने ग्राहक को जानें" मानकों के आधार पर, जारीकर्ता बैंक पति/पत्नी/परिवार के सदस्य का निर्धारण करेगा।

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, परिवार पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित करना होता है;

• यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए पीपीओ में सह-प्राधिकृत किया गया है, तो ऊपर दिए गए प्रोटोकॉल को ही अपनाया जाना चाहिए।
• यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ पर नहीं है, तो उसे उस कार्यालय में नया पीपीओ प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पिछली बार कार्यरत था।

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Good News For EPS 95 Pensioners: The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases Hearing Date

Dear friends, Greetings to all.

The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

1. The justice Mr.UU.Lalith is posted as ‘National Legalised Authority’ for the support and help of poor and other needy people to provide law support, and will be relieved from the present bench.

The 3 judges bench headed by Mr.UU.Lalith will be re arranged soon.

2. As you all may be well aware that our team of Advocates were on the job and after the final submission by our Advocates as directed by Mr.UU.Lalith bench, (7 Page reply to EPFO’s 661page affidavit) the case has been a fantastic turn towards-pensioners side and all the averments put forth by the EPFO were found to be bogus and not maintainable.

3. In view of the Kerala High Court judgments in RP. 267of 2021 in WPC 26944 of 2019 Dated 08-04-21 and RP.276 of 21 in WPC 30210 of 19 dated 09-04-2021 the review petitions cannot be filed as per law. Hence the same rule is even applicable to SC too and in all fairness SC will also reject the review petition, pending before SC. (kindly go through the judgments in this regard circulated to all)

4. In fact the EPFO and Govt. Advocates Mr.KK.Venugopal and Mr.Aryama Sundaram were briefed by one of our AORs personally regarding their wrong footing in the subject heading Finance matter and further seem to have pointed out that their rejection of enhanced pension was wrong and against Law.

5. The latest Madhya Pradesh High Court Order dated 08-06-2021 is very clear that the word jubjudice is for both petitioners and EPFO. Stoppage of revised pension, when the case is pending is highly condemnable, accordingly the PF Commissioner was fined Rs.5,000/- for the stoppage of enhanced pension and directed to reconsider the revised pension within 15 days. (MPHC judgment posted)

In another case the MP HC directed the EPFO authorities to consider revised pension to the Widow of expired pensioner vide WP. 25459 0f 18 dated 30-11-2018. (implementation portion is not known -old case)

6. As you know the meeting held with the Hon’ble Chief Justice Mr.NV.Ramana at Hyderabad Rajbhavan through our Telangana all pensioners and retired persons Association president and other leaders will definitely fetch a remarkable turn in our case in favour of petitioners. Thanks to the Association executives of Telangana.

7. In Madras High Court, the JAC Executives making all arrangements to face the case, after the normalcy is restored after Corona effect.

Thanks and all the best.

G.Murugaiyan, President, JAC.

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