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Tuesday, August 24, 2021

EPS 95 Higher Pension Cases 24 August Supreme Court Order: See Complete Order Delivered by Supreme Court, Supreme Court Refers EPFO Appeals to 3-Judge Bench

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION/
INHERENT JURISDICTION
SPECIAL LEAVE PETITION (C) NOS.8658-8659 OF 2019
The Employees Provident Fund Organisation & Etc. …. Appellant(s)
Versus
Sunil Kumar B. & Etc. ….. Respondent(s)
WITH


W.P. (C) No.767/2021; SLP (C) No.3289/2021; CONMT. PET.(C) Nos.1917-1918/2018 IN C.A. Nos.10013-10014/2016; W.P. (C) No.406/2018; W.P. (C) No.368/2018; W.P. (C) No.393/2018; W.P. (C) No.395/2018; W.P. (C) No.374/2018; W.P. (C) No.372/2018; W.P. (C) No.385/2018; W.P. (C) No.360/2018; W.P. (C) No.1134/2018; W.P. (C) No.390/2019; W.P. (C) No.875/2019; W.P. (C) No.349/2019; W.P. (C) No.466/2019; W.P. (C) No.352/2019, SLP (C) Nos.16721-16722/2019, W.P. (C) NO.512/2019, W.P. (C) NO.511/2019, W.P.(C) NO.500/2019, CONTMT.PET (C) NOs. 619-620/2019 IN C.A. NOs.10013-10014/2016, W.P.(C) NO.601/2019, W.P.(C) No.1312/2019, W.P.(C) No.832/2019, SLP(C) NO.2465/2021, SLP(C)NO.3287/2021, DIARY NO.46219/2019, W.P.(C) No.1218/2020, SLP(C)NO.1366/2021, W.P.(C) No.1459/2020, W.P.(C) No.1332/2020, SLP(C) NO.3290/2021, W.P.(C) No.86/2021, SLP(C) NO.1738/2021, SLP(C) No.1701/2021, W.P.(C) No.414/2021, W.P.(C) No.477/2021, SLP(C) NO.8547/2021, W.P.(C) No.233/2018, W.P.(C) No.69/2018, W.P.(C) No.141/2018, W.P.(C) No.118/2018, W.P.(C) No.250/2018, W.P.(C) No.380/2018, W.P.(C) No.371/2018, W.P.(C) No.367/2018, W.P.(C) No.369/2018, W.P.(C) No.411/2018, W.P.(C) No.466/2018, W.P.(C) No.804/2018, W.P.(C) No.594/2018, W.P.(C) No.884/2018, W.P.(C) No.778/2018, W.P.(C) No.874/2018, W.P.(C) No.1149/2018, W.P.(C) No.1167/2018, W.P.(C) No.1430/2018, W.P.(C) No.1433/2018, W.P.(C) No.1428/2018, W.P.(C) No.269/2019 and W.P.(C) No.327/2019,

ORDER

CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPREME COURT ORDER COPY DATED 24 AUGUST 2021

1. By Order dated 25.02.2021 these matters were broadly divided in four categories with lead matters being:-

“(i) SLP (C) No(s). 8658-8659/2019, 16721-16722/2019 [arising from the judgment dated 12.10.2018 passed by the High Court of Kerala];

(ii) SLP(C) Diary No(s). 46219/2019 [arising from the judgment dated 22.5.2019 passed by the High Court of Delhi] along with connected matter being SLP(C) No. 1366/2021 [arising from the judgment dated 16.12.2019 passed by the High Court of Delhi];

(iii) SLP(C) No. 2465/2021 [arising from judgment dated 28.08.2019 passed by the High Court of Rajasthan, Jaipur]; and

(iv) CONMT. PET.(C) No. 1917-1918/2018 in C.A. No. 10013- 10014/2016 [seeking implementation of the order dated 04.10.2016 passed by this Court in C.A.No.10013/201 :R.C. Gupta & Ors. Etc. etc. vs. Regional Provident Fund Commissioner Employees Provident Fund Organization & Ors. Etc.1] …...”


2. SLP (C) Nos.8658 – 59 of 2019 challenging the Judgment and order dated 12.10.2018 passed by the Division Bench of the High Court of Kerala in Writ Petition (C) Nos.602/2015 and 13120/2015 were initially dismissed by this Court on 01.04.2019.

Thereafter, SLP (C) Nos. 16721-22/2019 at the instance of Union of India challenging the very same judgment dated 12.10.2018 came up before this Court on 12.07.2019. While condoning the delay in preferring said SLPs, this Court directed that said SLPs be listed along with Review Petition (C) Nos.1430-31/2019 (which had since then been preferred against the order dated 01.04.2019 in SLP(C) Nos.8658-59/2019) in open Court.

3. When both sets of matters were listed before this Court on 29.01.2021, the submissions on behalf of the petitioners were noted as under:-

“Mr. C.A. Sundaram, learned Senior Advocate appearing for the petitioners in said Review Petitions invited our attention to the order dated 21.12.2020 passed by another Division Bench of the High Court of Kerala by which the correctness of the earlier decision dated 12.10.2018 was doubted and the matter was referred to Full Bench of the High Court.

Mr. Sundaram, also invited our attention to the decision of this Court in M/s Pawan Hans Ltd. & Ors. vs. Aviation Karmachari Sanghatana & Ors [2020(2)SCALE 1942] and specially paragraph 6.6 of the decision.

It was submitted that as a result of the directions issued by the High Court in its order dated 12.10.2018, benefit would get conferred upon employees retrospectively which, in turn, would create great imbalance.”


4. Thereafter, this Court recalled the order dismissing SLP (C) Nos.8658-8659 of 2019 and the entire bunch of matters was directed to be listed for disposal.

5. It may be noted here that the Division Bench of the High Court of Kerala in its order dated 12.10.2018 had relied upon the decision of two Judges of this Court in R.C. Gupta1 . Said decision had set aside the judgment and order passed by the Division Bench of the High Court of Himachal Pradesh in LPA Nos.411-12 of 2012 which had inter alia accepted the submission that under the proviso to Clause 11(3) of the Employees’ Pension Scheme there was a cut-off date. Paragraphs 7, 9 and 10 of the decision in R.C. Gupta1  were as under:-

“7. Reading the proviso, we find that the reference to the date of commencement of the Scheme or the date on which the salary exceeds the ceiling limit are dates from which the option exercised are to be reckoned with for calculation of pensionable salary. The said dates are not cut-off dates to determine the eligibility of the employer-employee to indicate their option under the proviso to Clause 11(3) of the Pension Scheme. A somewhat similar view that has been taken by this Court in a matter coming from the Kerala High Court3, wherein Special Leave Petition (C) No. 7074 of 2014 filed by the Regional Provident Fund Commissioner was rejected by this Court by order dated 31-3-20164. A beneficial scheme, in our considered view, ought not to be allowed to be defeated by reference to a cut-off date, particularly, in a situation where (as in the present case) the employer had deposited 12% of the actual salary and not 12% of the ceiling limit of Rs 5000 or Rs 6500 per month, as the case may be.


9. We do not see how exercise of option under Para 26 of the Provident Fund Scheme can be construed to estop the employees from exercising a similar option under Para 11(3). If both the employer and the employee opt for deposit against the actual salary and not the ceiling amount, exercise of option under Para 26 of the Provident Scheme is inevitable. Exercise of the option under Para 26(6) is a necessary precursor to the exercise of option under Clause 11(3). Exercise of such option, therefore, would not foreclose the exercise of a further option under Clause 11(3) of the Pension Scheme unless the circumstances warranting such foreclosure are clearly indicated.

10. The above apart in a situation where the deposit of the employer’s share at 12% has been on the actual salary and not the ceiling amount, we do not see how the Provident Fund Commissioner could have been aggrieved to file the LPA before the Division Bench of the High Court. All thatthe Provident Fund Commissioner is required to do in the case is an adjustment of accounts which in turn would have benefited some of the employees. At best what the Provident Commissioner could do and which we permit him to do under the present order is to seek a return of all such amounts that the employees concerned may have taken or withdrawn from their provident fund account before granting them the benefit of the proviso to Clause 11(3) of the Pension Scheme. Once such a return is made in whichever cases such return is due, consequential benefits in terms of this order will be granted to the said employees.”

6. Relying on the decision in R.C. Gupta1, the Division Bench of the High Court of Kerala made following observations in the judgment which is under challenge in matters of the first category: -

“32. The Apex Court has thus found the insistence on a date for exercise of the joint option to be without any justification. In other words, the proviso to paragraph 11 of the Pension Scheme does not stipulate a cut off date at all. Any such stipulation of a cut-off date for conferring benefits under the Pension Scheme would have the effect of classifying the employees into persons who have retired before or after the said date”

6.1 The Division Bench of the High Court then found that the effect of the amendment to the Pension Scheme created following classes of pensioners on the basis of the date namely 01.09.2014: -

  • “(i) employees who have exercised option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 Scheme and continuing in service as on 01.09.2014;

  • (ii) employees who have not exercised their option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 Scheme, and continuing in service as on 01.09.2014;

  • (iii) employees who have retired prior to 01.09.2014 without exercising an option under paragraph 11(3) of the 1995 Scheme.

  • (iv) employees who have retired prior to 01.09.2014 after exercising the option under paragraph 1193) of 1995 Scheme.”

6.2 The amendments to the Pension Scheme were therefore found to be arbitrary and the Writ Petitions were allowed with following directions: -

  • “(i) The Employee’s Pension (Amendment) Scheme, 2014 brought into force by Notification No.GSR. 609€ dated 22.08.2014 evidenced by Ext.P8 in W.P.(C) No.13120 of 2015 is set aside;
  • (ii) All consequential orders and proceedings issued by the Provident Fund authorities/respondents on the basis of the impugned amendments shall also stand set aside.
  • (iii) The various proceedings issued by the Employees Provident Fund Organization declining to grant opportunities to the petitioners to exercise a joint option along with other employees to remit contributions to the Employees Pension Scheme on the basis of the actual salaries drawn by them are set aside.
  • (iv) The employees shall be entitled to exercise the option stipulated by paragraph 26 of the EPF Scheme without being restricted in doing so by the insistence on a date.”

7. Challenging the view taken by the High Court Mr. C.A. Sundaram, learned Senior Advocate inter alia relied upon the decision of the Constitution Bench of this Court in Krishena Kumar Vs. Union of India.

Paragraphs 1 and 2 of said decision disclose that the petitioners in SLP (C) No.8461 of 1986 and in WP No.1165 of 1989 had retired with Provident Fund benefits and their claims to switch to pension scheme after retirement having been rejected, specific challenge was raised. In support of such challenge, reliance was placed on the decision of this Court in D.S. Nakara and Others vs. Union of India. The challenge was rejected by the Constitution Bench with following observations: -

“32. In Nakara it was never held that both the pension retirees and the PF retirees formed a homogeneous class and that any further classification among them would be violative of Article 14. On the other hand the court clearly observed that it was not dealing with the problem of a “fund”. The Railway Contributory Provident Fund is by definition a fund. Besides, the government’s obligation towards an employee under CPF Scheme to give the matching contribution begins as soon as his account is opened and ends with his retirement when his rights qua the government in respect of the Provident Fund is finally crystallized and thereafter no statutory obligation continues. Whether there still remained a moral obligation is a different matter. On the other hand under the Pension Scheme the government’s obligation does not begin until the employee retires when only it begins and it continues till the death of the employee. Thus, on the retirement of an employee government’s legal obligation under the Provident Fund account ends while under the Pension Scheme it begins. The rules governing the Provident Fund and its contribution are entirely different from the rules governing pension. It would not, therefore, be reasonable to argue that what is applicable to the pension retirees must also equally be applicable to PF retirees. This being the


legal position the rights of each individual PF retiree finally crystallized on his retirement whereafter no continuing obligation remained while, on the other hand, as regard Pension retirees, the obligation continued till their death.

The continuing obligation of the State in respect of pension retirees is adversely affected by fall in rupee value and rising prices which, considering the corpus already received by the PF retirees they would not be so adversely affected ipso facto. It cannot, therefore, be said that it was the ratio decided in Nakara that the State’s obligation towards its PF retirees must be the same as that towards the pension retirees. An imaginary definition of obligation to include all the government retirees in a class was not decided and could not form the basis for any classification for the purpose of this case. Nakara cannot, therefore, be an authority for this case.”


8. Mr. Sundaram relied upon the observations that Pension Retirees and Provident Fund Retirees did not form a homogeneous class and that the Rules governing the Provident Fund Scheme were entirely different from the Rules governing Pension Scheme.

After inviting our attention to the various provisions of the Employees’ Pension Scheme, it was submitted that the difference between the Provident Fund Scheme on the one hand and the Pension Scheme on the other was well recognized. Under the former scheme, the contributions made by the employer and the employees during the employment of the employee would be made over to the employee along with interest accrued thereon at the time of his retirement. Thus, the obligation on the part of the operators of the Provident Fund Scheme would come to an end, after the retirement of the employee; whereas the obligation under the Pension Scheme would begin when the employee retired. Under the former scheme, the liability was only to pay interest on the amount deposited and to make over the entire amount at the time of his retirement. On the contrary, in the latter scheme, it would be for the operators of the Pension Scheme to invest amount deposited in such a way that after the retirement of the concerned employee the invested amount would keep on giving sufficient returns so that the pension would be paid to the concerned employee not only during his life time but even to his family members after his death. If the option under paragraph 11(3) of the Scheme, was to be afforded well after the cutoff date, it would create great imbalance and would amount to crosssubsidization by those who were regularly contributing to the Pension Scheme in favour of those who come at a later point in time and walk away with all the advantages. 


It was submitted that the emphasis on investment of the amount in both the funds would qualitatively be of different dimension. The difference between two schemes which was fulcrum of the decision in Krishena Kumar was not so noted in the subsequent decision in R.C. Gupta1. In his submission it would not be a mere adjustment of amount to transfer from one fund to another as stated in R.C. Gupta1 and that the decision in R.C. Gupta was required to be re-visited. 9. These, and the other submissions touching upon the applicability of the principle laid down in the decision in R.C. Gupta go to the very root of the matter. Sitting in a Bench of two Judges it would not be appropriate for us to deal with said submissions. The logical course would be to refer all these matters to a Bench of at least three Judges so that appropriate decision can be arrived at.

10. The principal questions that arise for consideration are whether there would be a cut-off date under paragraph 11(3) of the Employees’ Pension Scheme and whether the decision in R.C. Gupta1 would be the governing principle on the basis of which all these matters must be disposed of.

11. The Registry is, therefore, directed to place these matters before the Hon’ble the Chief Justice for requisite directions so that these matters can be placed before a larger Bench.


….…………………………………..J.
(UDAY UMESH LALIT)
….…………………………………..J.
(AJAY RASTOGI)
New Delhi,
August 24, 2021

 

Sunday, August 22, 2021

Good News For EPS 95 Pensioners: सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और पेंशन की लिमिट ₹15000 से बढ़करहोगी पूरी सैलरी EPS 95 के तहत होगी कई गुना पेंशन बढ़ोतरी, मिलेगी 25000 रुपए तक पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है।  आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को बड़ा फैसला हो सकता है।  मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार सुनवाई चल रही है।  EPFO के सूत्रों की मानें तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है।  मामला पेंशन के लिए 15000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सीलिंग का है।  मौजूदा नियमों के मुताबिक, EPS पेंशन में 15000 रुपए की लिमिट है।  ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं।  कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी।  इसे 25000 रुपए किया जा सकता है।


बेसिक सैलरी की सीलिंग?

EPF कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए इस वक्त 15000 रुपए बेसिक सैलरी की सीलिंग है।  इसे बढ़ाया जा सकता है।  अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30000 रुपए है तो उस सैलरी पर उसका 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड (Provident Fund contribution) में जमा होता है।  इतना ही शेयर एम्प्लॉयर (Employer) के खाते से भी होता है।  लेकिन, एम्प्लॉयर के हिस्से को दो जगह जमा किया जाता है।  पहला- EPF और दूसरा- पेंशन (EPS)।


EPS 95 पेंशन कोष में सिर्फ 15000 रुपए का 8.33 % यानि 1250 रुपए जमा होते हैं

एम्प्लॉयर के 12 फीसदी हिस्से को भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा।  लेकिन, पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है।  लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी (15000) का 8.33 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1250 रुपए ही जमा होता है।  लिमिट बढ़ती है तो ये हिस्सा 25000 रुपए की सीमा पर तय हो सकता है। मतलब 2083 रुपए पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे।

30000 रुपए के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को समझें

बेसिक सैलरी- 30000 रुपए

कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन- 12 फीसदी के हिसाब से 3600 रुपए

एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन-12 फीसदी का 3.67 फीसदी के हिसाब से 2350 रुपए

पेंशन में कंट्रीब्यूशन- 8.33 फीसदी के हिसाब से 1250 रुपए


सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

EPFO के एक ट्रस्‍टी केई रघुनाथन के मुताबिक, मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपए तक करने का प्रस्ताव काफी पहले रखा जा चुका है।  सुप्रीम कोर्ट में अब इस मसले पर फैसला होना है।  अगर फैसला बढ़ाने पर आता है तो निश्चित तौर पर पेंशन की रकम में इजाफा होगा।  पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है, उनके लिए PF का कॉन्ट्रिब्यूशन वैकल्पिक होता है।  ऐसे में अब इस दायरे में ज्यादा लोग आ पाएंगे।

6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर यह फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।  पहला ये कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड (Pension fund EPS) में भी इजाफा होगा।  हालांकि, अभी इस फैसले को अमल में लाने के लिए समय लग सकता है।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला

सूत्रों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) के मेंबर्स Pension fund पर लगी लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में हैं।  इसके पीछे दो तरह की दलील हैं।  पहला- देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज (Universal Minimum Wage) का फॉर्मूला लागू किया जाना है, उसमें सैलरी 18 हजार रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है।  ऐस में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है, उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है।  इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को EPFO में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी।



Wednesday, July 7, 2021

EPS 95 HIGHER PENSINO CASES HEARING: 27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद 67 लाख EPS पेंशनधारको के उच्चतम वेतन पर पेंशन के मामलों पर सुप्रीम में कोर्ट होगी सुनवाई

CALCULATE YOUR HIGHER PENSION AS PER SUPREME COURT ORDER


27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है। 

इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। पर मार्च 2021 में भी इन मामलों पर फैसला नहीं हुवा और इन मामलो को आगे सुनवाई के लिए इंतजार का रास्ता दिखाया गया।

अब इन मामलों पर 20 जुलाई 2021 विचार  किया जा सकता है। 67 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 67 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO ​​की समीक्षा याचिका को लंबित है।


इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO ​​द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।


तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।


 



EPS 95 Pensioners Higher Pension Case hearing Latest July Update: Higher Pension cases Hearing May Done in July once Supreme Court Start Funtioning

All EPS 95 Pensioner have been waiting for Hon'ble Supreme Court to start after vacation on 1st July 2021. We are with a hope that the Apex Court under present CJI Sri.N. V. Ramana ji will settle our EPF full higher pension case favourably in our favour. Everything left to GOD only. Whether it is right or not many of my colleagues comments that though Hon'ble SC delivers favorably it will be applicable to those who have petitioned in court but not for all.


Here what I want to say owing to many personal difficulties many might not have filed writ in the court. That means they have to forget. We have no hopes with present Govt. Which is adamant may not realise our difficulties and not helped even in corona PANDEMIC period as extended to others.

The Govt is playing in the court with fake liability of required funds to the tune of 15 lakhs crores. It is quiet wrong. Our strength is also reducing due to many are reaching GOD. As per rough statics of actual strength of existing EPF pensioners are as follows. Right from the release of SC verdict date 4-10-2016 till now more than 2.5 lakhs have left the world.

That means 67 - 2.5 = 64.5 lakhs


Actually all may not claim full higher pension either less than sealing pay and may not contribute difference of contributions with interest. They all come up to 40%. that means roughly 27 lakhs.

Remaining are 64.5 - 27.0 = 37.5 lakhs only.

If the above rough estimate is correct the net required funds by the Govt may be hardly 5 lakhs crores including arrears.Despite difference of contributions paid by pensioners. So we hope for positive verdict for all.


By GOD's Grace due to the elections in Punjab Delhi and UP if Modi Govt shows sympathy for minimum pension of Rs.7500.00 with DA as demanded by NAC is sanctioned all of us will be benefitted as those who are drawing higher pension prior to the year 2005 are also anticipating minimum pension with DA.

All EPS 95 Pensioner hope positively.





Tuesday, June 29, 2021

EPS 95 Higher Pension Update: Implementation of the orders of the Hon'ble Supreme Court directing the EPFO to pay revised higher pension to the retired EPS 95 pensioners based on the actual salaries along with the enhancement of Minimum pension to Rs 7500+DA along with medical reimbursement as requested Regarding.

With Reference to our Representations to the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court, Sri N V Ramana Garu Dated 1. 6 th June 2021, 2. 12 th June 2021, 3. 23 rd June 2021, 4. 26 th June 2021


Kind attention of the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court of India Sri N V Garu is invited to the subject and references cited above

Sir we have requested the Hon'ble Chief Justice kindly look into into the matter and save the lives of the retired pensioners Duly disposing the pending review petitions filed by Central Government and EPFO against the Supreme Court's judgement.


Sir we are very much pained to let the Hon'ble Chief Justice to know that around 25 lakh rtd pensioners out of 60 lakh have lost their lives out of starvation unable to get on with the meagre pension of rs ranging from rs 300/- to 1000/- per month all over the country.

The bereaved family members of the respective Demised pensioners find no way except to forcibly Die or commit suicides with out food, in case of further delay in the disposal of the Review petitions.

Recently in a case the hon'ble supreme court cautioned the state government of AP that if a citizen dies due to negligent attitude of the government, the government shall pay rupees ONE Crore to the family members.

We submit the hon'ble Chief Justice that around 25 lakh EPS 95 retired pensioners died due to willful negligent attitude of the hon'ble Prime Minister Government of India, without giving scope to implement the Judgement of the Hon'ble Supreme Court by filing Review petitions, 1. on behalf of Central Government and second Review petition from EPFO and seeking continuous adjournments years together. Hence the Prime minister of India Sri Narendra Modi garu is solely responsible for the deaths and is liable to pay One Crore Rupees to each bereaved family of the Demised pensioners and request the Hon'ble Supreme court to order for the payment of Compensation to the extent of rs 1 Crore to the bereaved families.



We further request you sir kindly see the Judgement delivered by the Hon'ble Supreme Court is implemented immediately duly Disposing off the review petitions and orders  issued for the minimum wages of rs 750+DA+Medical reimbursement to the retired pensioners with out allowing further adjournments expected  to be sought by the Govt and EPFO

With regards
Yours faithfully
A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council AP and Telangana states

(one among the 65 lakh retired employees)

Copy Submitted to the hon'ble Prime Minister Government of India to pay Rupees One Crore to each bereaved family members of the Retired pensioners who died during the last one Decade following the failure of the Central Government to settle the issue of pension.

 


Sunday, June 27, 2021

EPS 95 Higher Pension Cases Hearing Update: Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing


Dear friends ,

We are getting number of phone calls from our pensioner friends regularly to know d status of higher pension matter. so we would once again wish to  infom that d matter is now pending in Supreme Court for hearing n order. court will open on 1st july. thereafter our dealing advocates will take steps for early hearing of our cases.


In d mean time our Assn has send a petition to CJI for early hearing of our cases n our friends of Telengana state has also met CJI at Hydrabad discussed with him n has given a representation for early hearing of our cases. we are also in regular touch with our NCR leaders at Delhi about d case matter n they are taking all steps. we are hopeful that d matter will be taken up in july for hearing.


Eminent lawer Sri Kapil Sibal ji will plead our case as understood from Gurmukh Singh ji earlier .our dealing advocates are read for hearing of d cases n sufficient data has been given by Praveen kohli ji to advocates to counter d stand of EPFP. most unfortunately Central Govt is fighting against us to deprive d poor EPS-95 pensioners from getting higher pension to meet food n medicine expenses at d last stage of their life in spite of orders of Supreme court n many high courts. so friends we have to wait for some days for d decision of Supreme Court.


Please take care of yourself n your family during this Corona pandemic

B Brahma AOEPFPA



 

Thursday, June 10, 2021

Good News for EPF/EPS Members: EPF/EPS सदस्यों के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है पैसा, सरकार ने दी मंजूरी जानिए कितनी राशि होगी जमा

CHECK YOUR EPF BALANCE NOW


कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच EPFO (Employees' Provident Fund) के 6 करोड़ खाताधारकों को अगले महीने जुलाई अंत तक खुशखबरी मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सब्सक्राइबर्स के PF अकाउंट में जुलाई में मोटी रकम आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 परसेंट ब्याज सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है।


Good News! EPFO सब्सक्राइबर्स के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है 8.5 परसेंट ब्याज?

मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद EPFO के सब्सक्राइबर्स के खातों में ये 8.5 परसेंट ब्याज की ये रकम जुलाई के अंत तक आ जाएगी। मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके पहले पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में भी KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। देश में 6.44 करोड़ लोग PF के दायरे में आते हैं।

आपको बता दें कि EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया था जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है। इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में EPF पर ब्याज दरें 8.5 परसेंट थीं। पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज को रिवाइज किया था। इसके पहले वित्त वर्ष 2019 में EPF पर 8।65 परसेंट ब्याज मिलता था। EPFO ने वित्त वर्ष 2018 में 8.55 परसेंट ब्याज दिया था, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष 2016 में ये 8.8 परसेंट था। इसके पहले वित्त वर्ष 2014 में ये 8.75 परसेंट था।


इसके अलावा EPF खाताधारकों को दूसरी बार मिली PF एडवांस निकालने सुविधा

इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए EPFO ने अपने करोड़ों खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है। EPFO ने दूसरी बार PF से एडवांस रकम निकालने की फैसिलिटी दी है। इसके पहले पिछले साल मार्च में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राहत दी थी कि वो अपना PF का पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं। निकाली गई ये रकम भी नॉन रीफंडेबल है, यानी इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को उनके PF बैलेंस से घटा दिया जाएगा।


Thursday, April 29, 2021

देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण संदेश: EPS 95 पेंशनधारकी हालत देख आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कब सरकार की बंद आँखे खुलेगी और EPS 95 पेंशनधारकों न्याय मिलेगा?

National Agitation Committee


देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण निवेदन:-

आदरणीय भाइयों व बहनों, क्या आप EPS 95 के पेन्शनर हैं?

क्या आप EPS 95 योजना के सदस्य हैं यानि कि किसी सरकारी/अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं?

क्या आप देश के एक संवेदनशील व जवाबदार महानुभाव हैं?


क्या आपके कोई नजदीकी व्यक्ति EPS 95 के पेंशनर या EPS 95 के सदस्य हैं तो कृपया इस वीडीयो को जरूर देखिए और वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की आवाज को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाइये।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के वृद्ध पेंशनर्स का संघर्ष, समस्त EPS 95 समाज का, पेंशनर्स के परिवारों का और उन EPS 95 सदस्यों का भी संघर्ष है जो EPS 95 योजना से जुड़े हैं और अभी कार्यरत हैं।

कृपया सहयोग कर हमें कृतार्थ करें, यही नम्र निवेदन

वीडियो निचे है। देखे और इसे हर एक ईपीएस 95 पेंशनधारक के साथ सांझा (SHARE) करे। 


Tuesday, April 27, 2021

Very IMP For 67 lakhs EPS pensioners: EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension Supreme Court Order, Govt Decision ?i

EPS 95 Pensioners Minimum Pension 7500+DA Hike order, Medical Facilities, Higher Pension


Dear EPS 95 Pensioners Friends,

There may be about 70 lakhs EPS pensioners in the country. They are, curiously awaiting decisions from 2 institutions. One is the Central Government ie Mr. Modi the supreme leader. The second one is the Supreme Court, the highest judiciary of the country.

Mr. Modi was propitiated many times by many leaders including leaders of the party in the ruling. They have many times, many statements gave cajoling pensioners that Mr. Modi heard them attentively and ordered for immediate consideration and a decision. One of them was Mrs. Hema Malini Member of Parliament BJP and a celebrity from the cine field. What they said was that they have pleaded with Mr. Modi was a minimum pension of Rs 7500/. The leaders who were along with these MPs gave statements that Mr. Modi was very considerate in hearing them and they conveyed to their grass root level followers that Mr Modi is going to take a favourable decision.


Mr Javedekar who during the 2014 elections made several statements once the BJP  comes to power will implement Koshiyari recommendations and grant DR linked minimum pension of Rs 3000/. BJP came to power twice in 2014 and 2019 and Mr. Javdekar continues to cabinet minister since 2014. But this great leader never bothered to raise the issue in public or in the cabinet.



Now the High Empowered  Monitoring Committee appointed by the government recommended Rs 2000/as minimum pension. Minister for labour replied in the parliament that they are not in a position to implement recommendations. This is the statement for Rs 2000/ minimum pension. After being in power for the last 7 Years. We failed to take the validity of statements like ELECTION JUMLA and continue to have hope for the party in power. This poor EPS pensioner had/have great expectations from BJP. That is where EPS pensioners are stranded.



The second hope was from the judiciary. Supreme Court judgment on higher on 16-10-2016 and Upholding of Kerala Court judgment (12-10-2018) on 01-04-2019. EPS pensioners had confidence that the government will honor the Judgements of the Supreme Court. Years and years are passing. Pensioners are monitoring

the posting of the cases in the itinerary of the supreme Court, Three Chief judges have come and gone but no decision on the cases. Mr. Gogai Came and retired. Mr. Bobde came and retired. Mr. Bobde had vo conceded to the government and withdrawn the judgment on 01-04-2019.EPS pensioners hopes are totally belied the hopes on Judiciary.



Now EPS pensioners are facing the 2nd wave of the Corona pandemic. Many have become prey to this pandemic and left this world without achieving minimum pension. This notorious government did not heed to consider minimum financial relief as was given to the workers in service in the form of paying EPF contribution for 6 months. 

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Very Important Letter From General Secretary for hike of Eps 95 pension

EPS 95 Higher Pension Cases News: EPS 95 पेंशनधारकों की बढ़ी मुश्किल, आखिर कब आएगा हायर पेंशन मामलो पर अंतिम फैसला


Dear Friends there are lakhs and lakhs of EPS pensioners who are leading a miserable old age life. Even while in service in private industries they had wages that were only handed to mouth. We can name the industries like Sugar private, cooperative, Beedy, cement, quarry and many more pri ate Industries.



Now, this corona is robbing remnants of the poor including EPS pensioners had. EPS pensioners are unable to organize themselves. In a perplexing situation. We have no other go except to wait. But when time cones EPS pensioners had to rise like one man. Let us prepare and wait for that event.

M N REDDY, President, AICCEPFPAs

Monday, April 26, 2021

EPS 95 Higher Pension Cases Hearing News: देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लिया बड़ा फैसला, EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर फिर से अनिच्छितता

EPS 95 HIGHER PENSION CASES NEXT HEARING DATE


देश के लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामलों के पर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को आशा थी कि उनके मामलों पर 23, 24, 25 मार्च 2021 को सुनवाई हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ और इन्हें 15 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। उसके बाद इन मामलों को 15 मार्च की जगह फिर से 22 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कोविड-19 की स्तिथि को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 से केवल महत्वपूर्ण मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा ऐसा कहा गया।


इसकी वजह से जो 22 अप्रैल 2021 को EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए लगभग 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उनकी जगह पर केवल 6 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया और EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़ा हुआ एक भी मामला 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया।

उसके बाद हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने बार के सदस्यों के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में COVID-19 स्थिति के मद्देनजर शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टी को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं । जिसकी वजह से EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों के ऊपर जो अगली होने वाली सुनवाई है वह कब होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है।

एक बार फिर से 95 पेंशनधारकों के मामलों की सुनवाई के ऊपर अनिच्छितता दिखाई दे रही है क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियों को 1 सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिसकी वजह से अब EPS 95 पेंशनधारकों को 27 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा क्यों कि 27 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट को गर्मी की छुट्टि होगी। यानी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कामकाज नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का कामकाज 28 जून 2021 से शुरू होगा उसके बाद ही EPS 95 पेंशनधारकों के मामले हैं तो उनके ऊपर कब फैसला होगा तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।


सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना द्वारा आपात बैठक में निर्णय लिया गया ।

साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कम से कम 60 बेड और अन्य सुविधाओं जैसे RT-PCR परीक्षण, COVID-19 टीकाकरण आदि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी है।

SCBA अध्यक्ष विकास सिंह के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने अधिवक्ताओं के चैंबर ब्लॉक को COVID केयर यूनिट के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है।


तहसीलदार चाणक्यपुरी को व्यवस्था करने के लिए संक्षिप्त किया गया है ताकि भवन का निरीक्षण किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि अप्पू घर परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर बिल्डिंग को COVID-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए वकीलों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवारों के हित के लिए जो COVID-19 केयर सेंटर में बदलें।

इस बड़े फैसले से फिलहाल EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है 22 अप्रैल को जो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है और उसे भी 1 सप्ताह पहले से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी वजह से अभी EPS 95 पेंशनधारकों को और लंबा इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 23, 24, और 25 मार्च को जो सुनवाई शुरू हुई थी तो उन सुनवाई के दौरान भी कोई अंतिम फैसला आ जायेगा पर EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों को बार-बार टाल दिया गया जा रहा है।


23 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी। जिनमे से एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd पर सुनवाई होने के बाद सुनावाई हुई थी। उसके बाद EPS 95 मामलों को लिया जाना था। पर EPS 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से 13 अप्रेल 2021 फिर 15 अप्रेल 2021 और 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई होनी थी।

 

Sunday, April 25, 2021

EPFO के नियमोंमें हुआ बड़ा बदलाव सभी EPS 95 पेंशनर, EPF सदस्य परेशानी से बचने के लिए जाने नए नियम, नए नियम 26 अप्रेल लागू


शहर में बढ़ते कोविड - 19 मामलों पर ध्यान देते हुए, ईपीएफओ-अंबत्तूर क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जीआर-आई), सौरभ स्वामी ने 26 अप्रैल से अंबात्तूर कार्यालय में सीधे सार्वजनिक बातचीत को निलंबित कर दिया है।


लोग निम्नलिखित नंबरों को डायल करके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं: 044-26350080, 26350110, 26350120, 7598846548, 7010106930 और 701016529। सदस्य व्हाट्सएप ऑटो रिस्पॉन्डर 8903766548 का उपयोग करके कॉल बैक विकल्प के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या आधिकारिक ट्विटर हैंडल और और फेसबुक पेज के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। साथ ही दस्तावेज़ जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

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Saturday, April 24, 2021

Resolve EPS 95 Higher Pension Cases: Letter to Sri N Venkata Ramanaji, Hon'ble chief justice of India to Deliver Justice for EPS 95 Pensioners

By email 24th April 2021


To
Sri N Venkata Ramanaji
Hon'ble chief justice of India
New Delhi.

Respected sir,

It is with most due respect to your kind self that we offer our felicitations on your assuming the post of the chief justice of India.


We hope and trust that with the dispensation of justice, you would kindly take care of citizens, senior citizens are aggrieved of injustice perpetuated for decades together through the systems of the governments of the day who keep the last hope on the hon'ble supreme court.

The almighty bless you.

With high regards

Sincerely your's
ShamRao, national secretary,
EPS 1995 pensioners coordination committee,
Bidar, Karnataka


आदरणीय महोदय,

यह आपके अपने आप के प्रति उचित सम्मान के साथ है कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को संभालने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं।


हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि न्याय के फैलाव के साथ, आप कृपया नागरिकों की देखभाल करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों ने दशकों की सरकारों के माध्यम से एक साथ अन्याय का सामना किया, जो उस दिन की सर्वोच्च अदालत में अंतिम आशा रखते हैं। सर्वशक्तिमान आपको आशीर्वाद देता है।

उच्च संबंध के साथ

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 1995 पेंशनर्स समन्वय समिति,
बीदर, कर्नाटक