EPS 95 HIGHER PENSINO CASES HEARING: 27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद 67 लाख EPS पेंशनधारको के उच्चतम वेतन पर पेंशन के मामलों पर सुप्रीम में कोर्ट होगी सुनवाई

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27 महीने के लम्बे इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर होने के आसार दिखाई दे रहे है। 

इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। पर मार्च 2021 में भी इन मामलों पर फैसला नहीं हुवा और इन मामलो को आगे सुनवाई के लिए इंतजार का रास्ता दिखाया गया।

अब इन मामलों पर 20 जुलाई 2021 विचार  किया जा सकता है। 67 लाख EPS पेंशनधारक उम्मीद कर रहे हैं कि पुरे वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के साथ समाप्त होगा। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने 67 लाख EPS पेंशनधारको के पक्ष में फैसला सुनाया था। EPFO द्वारा पुरे वेतन पर पेंशन के आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता रहा है की श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपील और EPFO ​​की समीक्षा याचिका को लंबित है।

इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था जिसमे कहा गया था की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) से पुरे वेतन पर मासिक पेंशन दिए जाये। इसके बाद, श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की बावजूद EPFO ​​द्वारा पहलेसे दायर समीक्षा याचिका के।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 जुलाई, 2019 को खुली अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने पिछले अक्टूबर में इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

 

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EPS 95 Pensioners Higher Pension Case hearing Latest July Update: Higher Pension cases Hearing May Done in July once Supreme Court Start Funtioning

All EPS 95 Pensioner have been waiting for Hon'ble Supreme Court to start after vacation on 1st July 2021. We are with a hope that the Apex Court under present CJI Sri.N. V. Ramana ji will settle our EPF full higher pension case favourably in our favour. Everything left to GOD only. Whether it is right or not many of my colleagues comments that though Hon'ble SC delivers favorably it will be applicable to those who have petitioned in court but not for all.

Here what I want to say owing to many personal difficulties many might not have filed writ in the court. That means they have to forget. We have no hopes with present Govt. Which is adamant may not realise our difficulties and not helped even in corona PANDEMIC period as extended to others.

The Govt is playing in the court with fake liability of required funds to the tune of 15 lakhs crores. It is quiet wrong. Our strength is also reducing due to many are reaching GOD. As per rough statics of actual strength of existing EPF pensioners are as follows. Right from the release of SC verdict date 4-10-2016 till now more than 2.5 lakhs have left the world.

That means 67 - 2.5 = 64.5 lakhs

Actually all may not claim full higher pension either less than sealing pay and may not contribute difference of contributions with interest. They all come up to 40%. that means roughly 27 lakhs.

Remaining are 64.5 - 27.0 = 37.5 lakhs only.

If the above rough estimate is correct the net required funds by the Govt may be hardly 5 lakhs crores including arrears.Despite difference of contributions paid by pensioners. So we hope for positive verdict for all.

By GOD's Grace due to the elections in Punjab Delhi and UP if Modi Govt shows sympathy for minimum pension of Rs.7500.00 with DA as demanded by NAC is sanctioned all of us will be benefitted as those who are drawing higher pension prior to the year 2005 are also anticipating minimum pension with DA.

All EPS 95 Pensioner hope positively.

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Very IMP For EPS 95 Pensioners: 965 Review Petitions in the year 2021 by EPFO in the Kerala High Court with Proof See Now

965 Review Petitions in the year 2021 by EPFO in the Kerala High Court

(Source:  Website of Kerala High Court)

EPS 95 Higher Pension Case Hearing Date at Supreme Court

For all 67 Lakh EPS 95 Pensioners Information and Record

You will be astonished to know that in the year 2021 i.e., in about 6 months, EPFO has filed 965 Review Petitions (list attached) in the Kerala High Court.  Without any doubt, this can be inferred that EPFO seems to have filed Review Petitions in r/o all the WPs which had been decided against EPFO by the Kerala High Court (there might be some cases not relating to pension on higher wages)

Apart from above, 5 Writ Appeals have also been filed by EPFO in 2021.  Not sure as to whether these are relating to Writ Petitions regarding EPS’95 (Pension on higher wages).  List of some Writ Petitions filed in 2021 is also attached.

Click this Link to Download List of Review Petitions in the year 2021 by EPFO

CODE A

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Good News For Pensioners: सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की आवेदन प्रक्रिया को बनाया सरल अब तुरंत मिलेगी पेंशन

घातक कोविड -19 महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों को सरल बनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बदले हुए नियम में परिवार पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत अनंतिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। अन्य औपचारिकताओं या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे "पारिवारिक पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण मांगें और यह सुनिश्चित करें कि पेंशन चाहने वालों को परेशान न किया जाए।

"आपसे अनुरोध है कि सीपीपीसी और आपके बैंक की पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को परिवार पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक विवरण / दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नहीं हैं अनावश्यक विवरण और दस्तावेजों की मांग करके किसी भी उत्पीड़न के अधीन, ”डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा।

पत्र के अनुसार, बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, बैंकों को किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इस तरह का विवरण नहीं मांगना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों का विवरण बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इसकी मांग नहीं की जानी चाहिए।"

पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for claiming family pension)

उन मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति या पत्नी का संयुक्त खाता है:

• परिवार पेंशन की शुरुआत के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए, पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को बैंक में फॉर्म 14 जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता (Joint Account) नहीं है :

• फॉर्म 14 आवेदन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• पेंशनभोगी को दिए गए पीपीओ की प्रति यदि कोई हो।
• आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण।
• यह आवश्यक नहीं है कि फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा प्रमाणित किया जाए। पीपीओ में दी गई जानकारी और इसके अपने "अपने ग्राहक को जानें" मानकों के आधार पर, जारीकर्ता बैंक पति/पत्नी/परिवार के सदस्य का निर्धारण करेगा।

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, परिवार पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित करना होता है;

• यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए पीपीओ में सह-प्राधिकृत किया गया है, तो ऊपर दिए गए प्रोटोकॉल को ही अपनाया जाना चाहिए।
• यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ पर नहीं है, तो उसे उस कार्यालय में नया पीपीओ प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पिछली बार कार्यरत था।

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EPS 95 Higher Pension Update: Implementation of the orders of the Hon'ble Supreme Court directing the EPFO to pay revised higher pension to the retired EPS 95 pensioners based on the actual salaries along with the enhancement of Minimum pension to Rs 7500+DA along with medical reimbursement as requested Regarding.

With Reference to our Representations to the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court, Sri N V Ramana Garu Dated 1. 6 th June 2021, 2. 12 th June 2021, 3. 23 rd June 2021, 4. 26 th June 2021

Kind attention of the Hon'ble Chief Justice of Supreme Court of India Sri N V Garu is invited to the subject and references cited above

Sir we have requested the Hon'ble Chief Justice kindly look into into the matter and save the lives of the retired pensioners Duly disposing the pending review petitions filed by Central Government and EPFO against the Supreme Court's judgement.

Sir we are very much pained to let the Hon'ble Chief Justice to know that around 25 lakh rtd pensioners out of 60 lakh have lost their lives out of starvation unable to get on with the meagre pension of rs ranging from rs 300/- to 1000/- per month all over the country.

The bereaved family members of the respective Demised pensioners find no way except to forcibly Die or commit suicides with out food, in case of further delay in the disposal of the Review petitions.

Recently in a case the hon'ble supreme court cautioned the state government of AP that if a citizen dies due to negligent attitude of the government, the government shall pay rupees ONE Crore to the family members.

We submit the hon'ble Chief Justice that around 25 lakh EPS 95 retired pensioners died due to willful negligent attitude of the hon'ble Prime Minister Government of India, without giving scope to implement the Judgement of the Hon'ble Supreme Court by filing Review petitions, 1. on behalf of Central Government and second Review petition from EPFO and seeking continuous adjournments years together. Hence the Prime minister of India Sri Narendra Modi garu is solely responsible for the deaths and is liable to pay One Crore Rupees to each bereaved family of the Demised pensioners and request the Hon'ble Supreme court to order for the payment of Compensation to the extent of rs 1 Crore to the bereaved families.

We further request you sir kindly see the Judgement delivered by the Hon'ble Supreme Court is implemented immediately duly Disposing off the review petitions and orders  issued for the minimum wages of rs 750+DA+Medical reimbursement to the retired pensioners with out allowing further adjournments expected  to be sought by the Govt and EPFO

With regards
Yours faithfully
A V Ramana rtd DMO APCO President Weavers Welfare Council AP and Telangana states

(one among the 65 lakh retired employees)

Copy Submitted to the hon'ble Prime Minister Government of India to pay Rupees One Crore to each bereaved family members of the Retired pensioners who died during the last one Decade following the failure of the Central Government to settle the issue of pension.

 

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EPS 95 Higher Pension Cases Hearing Update: Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Very Important Information for 67 Lakh EPS 95 Pensioners Regarding Higher Pension Cases Hearing

Dear friends ,

We are getting number of phone calls from our pensioner friends regularly to know d status of higher pension matter. so we would once again wish to  infom that d matter is now pending in Supreme Court for hearing n order. court will open on 1st july. thereafter our dealing advocates will take steps for early hearing of our cases.

In d mean time our Assn has send a petition to CJI for early hearing of our cases n our friends of Telengana state has also met CJI at Hydrabad discussed with him n has given a representation for early hearing of our cases. we are also in regular touch with our NCR leaders at Delhi about d case matter n they are taking all steps. we are hopeful that d matter will be taken up in july for hearing.

Eminent lawer Sri Kapil Sibal ji will plead our case as understood from Gurmukh Singh ji earlier .our dealing advocates are read for hearing of d cases n sufficient data has been given by Praveen kohli ji to advocates to counter d stand of EPFP. most unfortunately Central Govt is fighting against us to deprive d poor EPS-95 pensioners from getting higher pension to meet food n medicine expenses at d last stage of their life in spite of orders of Supreme court n many high courts. so friends we have to wait for some days for d decision of Supreme Court.

Please take care of yourself n your family during this Corona pandemic

B Brahma AOEPFPA

 

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Good News For EPS 95 Pensioners: The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases Hearing Date

Dear friends, Greetings to all.

The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

1. The justice Mr.UU.Lalith is posted as ‘National Legalised Authority’ for the support and help of poor and other needy people to provide law support, and will be relieved from the present bench.

The 3 judges bench headed by Mr.UU.Lalith will be re arranged soon.

2. As you all may be well aware that our team of Advocates were on the job and after the final submission by our Advocates as directed by Mr.UU.Lalith bench, (7 Page reply to EPFO’s 661page affidavit) the case has been a fantastic turn towards-pensioners side and all the averments put forth by the EPFO were found to be bogus and not maintainable.

3. In view of the Kerala High Court judgments in RP. 267of 2021 in WPC 26944 of 2019 Dated 08-04-21 and RP.276 of 21 in WPC 30210 of 19 dated 09-04-2021 the review petitions cannot be filed as per law. Hence the same rule is even applicable to SC too and in all fairness SC will also reject the review petition, pending before SC. (kindly go through the judgments in this regard circulated to all)

4. In fact the EPFO and Govt. Advocates Mr.KK.Venugopal and Mr.Aryama Sundaram were briefed by one of our AORs personally regarding their wrong footing in the subject heading Finance matter and further seem to have pointed out that their rejection of enhanced pension was wrong and against Law.

5. The latest Madhya Pradesh High Court Order dated 08-06-2021 is very clear that the word jubjudice is for both petitioners and EPFO. Stoppage of revised pension, when the case is pending is highly condemnable, accordingly the PF Commissioner was fined Rs.5,000/- for the stoppage of enhanced pension and directed to reconsider the revised pension within 15 days. (MPHC judgment posted)

In another case the MP HC directed the EPFO authorities to consider revised pension to the Widow of expired pensioner vide WP. 25459 0f 18 dated 30-11-2018. (implementation portion is not known -old case)

6. As you know the meeting held with the Hon’ble Chief Justice Mr.NV.Ramana at Hyderabad Rajbhavan through our Telangana all pensioners and retired persons Association president and other leaders will definitely fetch a remarkable turn in our case in favour of petitioners. Thanks to the Association executives of Telangana.

7. In Madras High Court, the JAC Executives making all arrangements to face the case, after the normalcy is restored after Corona effect.

Thanks and all the best.

G.Murugaiyan, President, JAC.

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Good News: सरकार की इस पेंशन योजना में बदलाव करने की तैयारी, पूरा पैसा निकाल ने के साथ ज्यादा पेंशन और महंगाई भत्ता भी मिलेगा

पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है। ये बदलाव NPS को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इन बदलावों के तहत टैक्स में ज्यादा छूट, बीमा एजेंट्स की दिलचस्पी बढ़ाने और स्कीम को महंगाई से जोड़ने समेत कई बदलाव करने की तैयारी PFRDA कर रहस है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने जानकारी दी है कि NPS में कई तरह के बदलाव करने के लिए सरकार से बातचीत की जा रही है। NPS को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपायों की शुरूआत भी हो चुकी है। जबकि कुछ पर सरकार से विचार जारी है।

NPS में बदलाव के तहत निवेशक अब अपने पूरे फंड को सिस्टमैटिक विड्रोल प्लान (SWP) में डाल सकेंगे जिससे उनका फायदा बढ़ सकेगा। अभी मौजूदा दौर में निवेशक अपने फंड का केवल 60% रिटायरमेंट के वक्त निकाल सकते हैं, जबकि बाकी बची हुई रकम से उन्हें एन्युटी खरीदनी होती है। जिसके बाद उन पैसों पर उन्हें जीवन भर एक आमदनी होती रहती है।

मान लिजिए आपके NPS में 5 लाख रुपए हैं तो अब नए बदलाव के तहत आप अपना पूरा पैसा एक साथ निकाल सकेंगे। सरकार इस तरह के बदलाव पर विचार कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी निवेशक अपना पूरा पैसा एक बार में निकाल सके। अगले कुछ दिनों में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभी इस सिस्टम के तहत निवेशकों को केवल 5% का रिटर्न मिलता है जिसकी वजह से निवेशक इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते है।

बंदोपाध्याय के अनुसार गिरते ब्याज दरों के इस दौर में एन्युटी से निवेशकों को सालाना 5% का ही रिटर्न मिल रहा है। इस वजह से बहुत से निवेशक NPS में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि PFRDA अब एन्युटी से मिलने वाले रिटर्न को महंगाई से जोड़कर फिक्स करने की बात पर विचार कर रहा है। इसके लिए वह बीमा नियामक इरडा से बात करने जा रहा है। इस मामले पर इस समय एक समिति विचार कर रही है।

इसके अलावा PFRDA ने सरकार को सुझाव दिया है कि NPS में निवेश कर टैक्स बचत की जाने वाली रकम की सीमा को मौजूदा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। अगर ये सीमा दोगुनी हो जाती है तो निवेशकों को टैक्स की बचत में भी काफी लाभ मिलेगा।

बंदोपाध्याय के अनुसार सरकार को यह सुझाव दिया जा रहा है कि NPS के तहत एन्युटी में निवेश की मदद से आने वाले पेंशन की रकम को एक निश्चित सीमा तक टैक्स फ्री कर दिया जाए। यह 10 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। इसे या तो टैक्स फ्री कर दिया इस पर मामूली टैक्स लगाया जाए।

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Good News for Pensioner: पेंशन के लिए 1313 लोगो की लिस्ट हुई जारी, जानिए लिस्ट नाम और कीन्हे मिलेगा पेंशन का लाभ

Good News for Pensioner:  पेंशन के लिए 1313 लोगो की लिस्ट हुई जारी, जानिए लिस्ट नाम

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नई ओल्ड एज पेंशन के लिए 1313 लोग पात्र मिले हैं। इसमें सबसे अधिक तहसील सदर में 287, जगनेर ब्लाक में 187 और सबसे कम शमसाबाद में तीन और किरावली में चार लोग शामिल हैं।

दरअसल, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। वर्ष 2017 में जब योगी सरकार बनी थी उससे पहले 36 लाख बुजुर्गों को ही यह पेंशन दी जाती थी। सरकार ने धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया। इस साल मार्च में सर्वाधिक 51.21 लाख बुजुर्गों को सरकार ने पेंशन दी।

योजना के लाभ के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता

राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की है। राज्य के जिन वृद्ध नागरिको को किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है वे इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।

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पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक होना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे आते हों। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है केवल उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा। यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।

 

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