EPS 95 Pensioners Higher Pension List Details of Madhya Pradesh Bhopal Zone, See Detail List & Chek Your Name

Relates to Madhya Pradesh Bhopal Revised Higher Pension List

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In this article we are going to see the revised EPS 95 Higher Pension list of Bhopal Madhya Pradesh which is obtained by RTI. The RTI details and revised list given below.

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
Office in r/o all the ROs under the jurisdicon of Zonal Office

• Up-to-date list of Disposed of Court cases
• Up-to-date list of Pending Court cases

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EPS 95 Pensioners Higher Pension List Details of EPFO Chennai Zone, See Detail List & Chek Your Name

Relates to EPFO Chennai Revised Higher Pension List

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In this article we are going to see the revised EPS 95 Higher Pension list of EPFO Chennai which is obtained by RTI. The RTI details and revised list given below.

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
Office in r/o all the ROs under the jurisdicon of Zonal Office

• Up-to-date list of Disposed of Court cases
• Up-to-date list of Pending Court cases

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देश के 65 लाख EPS 95 पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, 3 और 4 नवम्बर तक संसदीय समिति की बैठक के लिए करना होगा इंतजार

28 अक्टूबर को प्रोविडेंट फंड (PF) पर ज्यादा ब्याज देने और इम्प्लाइज पेंशन फंड (EPS) के तहत 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन करने की तैयारी को लेकर विचार-विमर्श के लिए लेबर पैनल की बैठक में बड़ी चर्चा होने वाली थी। EPFO के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को EPF (Employee Provident Fund) का लाभ उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में देश के 65 लाख पेंशनधारकों की आशाएं इस बैठक पे कागि हुई थी। पर ये 28 अक्टूबर को संसदीय समिति की होने वाली बैठक को टाल दिया गया है।

राज्य सभा की वेबसाइट की जानकारी के अनुसार इस बैठकों आने वाले नवम्बर महीने की 3 और 4 तारीख को सूचिबद्ध किया गया है। 

बता दें कि  EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12-12 फीसदी किया जाता है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक, इसे लेकर बुधवार यानि 28 अक्टूबर को बड़ी बैठक संसदीय समिति की बड़ी बैठक  थी।

इसपर चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन पिछले महीने ही किया गया था। काफी समय से EPFO के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं। साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते EPFO कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करने को भी सूचीबद्ध किया था।

जानकारी के मुताबिक, PF कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को जो बैठक होने वाली थी उसमे में कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर भी चर्चा होने वाली थी। EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension)  को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी विचार फैसला होने की उम्मीद 65 लाख पेंशनधारकों  गई थी। ऐसे में अब देश के 65 लाख वृद्ध EPS 95 पेंशनधारकों को की 3 और 4 नवम्बरतक इंतजार करना होगा।सभी पेंशनधारकों को अवगत है की कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

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EPS 95 Pensioners Higher Pension List Details of West Bengal, Sikkim And Andaman & Nicobar Islands

Relates to West Bengal, Sikkim And Andaman & Nicobar Islands Higher Pension List

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In this article we are going to see the revised EPS 95 Higher Pension list ofWest Bengal, Sikkim And Andaman & Nicobar Islands which is obtained by RTI. The RTI details and revised list given below.

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
Office in r/o all the ROs under the jurisdicon of Zonal Office

• Up-to-date list of Disposed of Court cases
• Up-to-date list of Pending Court cases

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Parliamentary Committee on Labour: EPS 95 Pensioners Pension Hike issue Nowhere Seen in the Agendas for 3rd & 4 November

This information for EPS 95 Pensioners Regarding meeting of Parliamentary Committee on Labour which were scheduled on 28 October 2020. The Parliamentary Committee on Labour meeting is scheduled on 28 October 2020. But this meeting is postponed to 3rd and 4rth November 2020. It is learned that the decision to increase the EPS 95 Pension will be taken in meeting scheduled on 28 October 2020.

Hon. Elamaram Kareem one of the CITU national secretaries is a member of committee.

The Detail Agenda of Parliamentary Committee on Labour for 3rd &4rth November as Below

Agenda for 03/11/2020 1430 hrs

Venue & Place: Committee Room B, Parliament House Annexe, New Delhi.

Agenda :

1. Consideration and Adoption of the following draft Reports:

• i) Action Taken on Fifth Report on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Labour & Employment;
• ii) Action Taken on Sixth Report on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Textiles; and
• iii) Action Taken on Seventh Report on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship.

2. Briefing by the representatives of the Ministry of Textiles on the Subject Development of Manmade Fibre.

Agenda for  04/11/2020 1100 hrs onwards

Venue & Place: Committee Room B, Parliament House Annexe, New Delhi. 

Agenda:

Briefing by the representatives of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship on the Subject Implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS).

Members from  Lok Sabha Parliamentary Committee on Labour

S.No.    Name of Members    Date From
1    Mahtab, Shri Bhartruhari    13/09/2020
2    B.N. , Shri Bache Gowda    13/09/2020
3    Baheria, Shri Subhash Chandra    13/09/2020
4    Barla, Shri John    13/09/2020
5    Das, Shri Pallab Lochan    13/09/2020
6    Gandhi, Shri Feroze Varun    13/09/2020
7    Gautam, Shri Satish Kumar    13/09/2020
8    Jadhav, Dr. Umesh G.    13/09/2020
9    Kashyap, Shri Dharmendra Kumar    13/09/2020
10    Kumar, Dr. Virendra    13/09/2020
11    Kuriakose, Adv. Dean    13/09/2020
12    Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao    13/09/2020
13    P.K., Shri Kunhalikutty    13/09/2020
14    Pasunoori, Shri Dayakar    13/09/2020
15    Rahaman, Shri Khalilur    13/09/2020
16    Ravikumar, Shri D.    13/09/2020
17    Sarania, Shri Naba (Hira) Kumar    13/09/2020
18    Singh, Shri Bhola    13/09/2020
19    Singh, Shri Ganesh    13/09/2020
20    Singh, Shri Nayab    13/09/2020
21    Subbarayan, Shri K.    13/09/2020

Members from  Rajya Sabha

S.No.    Name of Members    Date From
1    Banda Prakash, Dr.          13/09/2020
2    Dangi, Shri Neeraj          13/09/2020
3    Fernandes, Shri Oscar    13/09/2020
4    Gautam, Shri Dushyant    13/09/2020
5    Kareem, Shri Elamaram    13/09/2020
6    Mohapatra, Dr. Raghunath    13/09/2020
7    Rajaram, Shri    13/09/2020
8    Sen, Ms. Dola    13/09/2020
9    Shanmugam, Shri M.    13/09/2020
10    Thakur, Shri Vivek 13/09/2020

 

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EPS 95 Pensioners Higher Pension List of RO, Rohtak (Haryana) Zone See Detail List And, 450 Pensioners Pension Revised By EPFO

Relates to RO, Rohtak (Haryana) Revised Higher Pension List

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In this article we are going to see the revised EPS 95 Higher Pension list of RO, Rohtak (Haryana) which is obtained by RTI. The RTI details and revised list given below.

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
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EPS 95 Minimum Pension HIke 7500+DA Latest News | Lok Sabha MP Ramesh C. Jigajinagi Recommended EPS 95 Pension Hike to Dr. Jitendra Singh ji

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC के प्रयासों के मद्देनजर दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को बीजापुर के सांसद सदस्य श्री रमेश सी. जिगाजिनगीजी ने EPS 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। 

इस पत्र में EPS 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और EPS 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। इनसे पहले मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी समेत अन्य कई सांसदों ने भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख कर ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगे मंजूर करने की शिफारिस की है।

इस पत्र में सांसद सदस्य श्री रमेश सी. जिगाजिनगीजी ने कहा की EPS 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में EPS 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।

ईपीएस 95 पेंशनधारको की पेंशनवृद्धि के लिए विशेष मांगे

EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए।

ईपीएस 95 पेंशनधारको को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 

सभी eps 95 पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। 

जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 

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EPS 95 Pension Hike | EPS 95 योजना के तहत 5000 रुपये हो सकती है EPS पेंशन, आज की बैठक में हो सकता है फैसला

आज 28 अक्टूबर को होगी अहम, बैठक में पैनल EPFO के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा साथ ही EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपए तक बढ़ाया भी सकता है। समिति का गठन पिछले महीने ही किया गया था। खबरों के मुताबिक मानें तो EPFO को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा। काफी समय से EPFO के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं। साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते EPFO कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा।

EPFO के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को EPF (Employee Provident FUnd) का लाभ उपलब्ध कराना होता है। EPF में एंप्लॉयर व इंप्लॉई दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12-12 फीसदी है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8।33 फीसदी इंप्लॉई पेंशन स्कीम EPS में जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड (PF) पर ज्यादा ब्याज देने और इम्प्लाइज पेंशन फंड (EPS) के तहत 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन करने की तैयारी हो रही है। इन दोनों मामलों पर विचार-विमर्श के लिए इस हफ्ते लेबर पैनल बड़ा चर्चा करेगा।

5000 रुपए तक बढ़ सकती है पेंशन- खबरों के मुताबिक, PF कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर भी चर्चा होगी। 

EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी आज की बैठक विचार हो सकता है। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

EPF कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौपेंगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का भी ब्योरा दिया है। 

 

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