EPS 95 Higher Pension Revision of RO, Ludhiana (Punjab) on 22.10.2020, See Complete List, See Your Name in List

Relates to RO, Ludhiana Revised Higher Pension List

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In this article we are going to see the revised EPS 95 Higher Pension list of RO, Ludhiana (Punjab) which is obtained by RTI. The RTI details and revised list given below.

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
Office in r/o all the ROs under the jurisdicon of Zonal Office

• Up-to-date list of Disposed of Court cases
• Up-to-date list of Pending Court cases

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EPS 95 HIGHER PENSION REVISION LIST: EPS 95 Pension Revision of Rajasthan Zone on 22.10.2020, Complete List, See Details

Relates to ZO RAJASTHAN Revised Higher Pension List

Search Your Name In Higher Pension List, Full List Given Below

Your kind aenon is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities

a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought

d) Section 2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device

1. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all sealed cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

2. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all seled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from UNEXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) seled in r/o Pensioners rered from
EXEMPTED Establishments ll date

• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 rerees)
• In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 rerees)

5. So copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of
all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head
Office in r/o all the ROs under the jurisdicon of Zonal Office

• Up-to-date list of Disposed of Court cases
• Up-to-date list of Pending Court cases

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EPS 95 Minimum Pension HIke 7500+DA Latest News | Lok Sabha MP Sadhvi Pragya Recommended to PM for EPS 95 Pension Hike

राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC की ओर से लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए किये जा रहे प्रयासों के मद्देनजर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को भोपाल (मध्यप्रदेश) लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे पेंशनधारको की मांगो को मंजूर करने की सिफारिस की है। इनसे पहले मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी समेत अन्य कई सांसदों ने भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख कर ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगे मंजूर करने की शिफारिस की है।

भोपाल (मध्यप्रदेश) लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ईपीएस 95 पेंशनवृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजूर करने की सिफारिस की है।

इस पत्र में सांसद साध्वी प्रज्ञा जी ने राष्ट्रिय संघर्ष समिति की ओर से सौपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि लगाते हुए प्रधानमंत्री जी से कहा की, ईपीएस 95 पेंशनधारको को कम पेंशन मिल रही है जो इन वरिष्ठ नागरिको के जीवन के लिए बहुत कम है। अतः ईपीएस 95 के सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन सहित मंहगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाये।

ईपीएस 95 पेंशनधारको की पेंशनवृद्धि के लिए विशेष मांगे

EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए।

ईपीएस 95 पेंशनधारको को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 

सभी eps 95 पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। 

जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 

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EPS 95 Higher Pension Latest News | ईपीएफओ और केंद्र का कहना है कि उच्च वेतन पर उच्च पेंशन भुगतान संभव नहीं है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPS 95 पेंशन का भुगतान उच्च वेतन के अनुपात में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक बड़ा वित्तीय बोझ पैदा करेगा। केंद्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी, जो पीएफ पेंशन पर एक मामले की सुनवाई कर रही है, ईपीएफओ अधिकारियों ने श्रम के लिए संसदीय स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। वित्तीय बोझ पैदा होगा तो इसे हल करना EPFO का मसाला  है, अगर EPFO उच्च वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन में अशंदान लेता है या इससे पहले जो कर्मचारी उच्च वेतन पर अंशदान कर चुके है उन्हें उच्च वेतन पर पेंशन भुगतान करने का आदेश मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकी मा. उच्चतम न्यायलय द्वारा ऐसा फैसला अप्रेल 2019 में दिया जा चूका है, भले ही EPFO अपनी ऐसी दलीले पेश करे। 

अगर  ऐसा हुआ तो यह उन लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो उच्च पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएफओ के अधिकारियों ने कहा कि अगर ईपीएफओ में लावारिस राशि का इस्तेमाल किया जाता है, तो उच्च पेंशन बहुत बड़ा वित्तीय बोझ उठाएगा।

यह पता चला है कि अधिकारियों ने बैठक में बताया कि भारत में पेंशन प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव व्यक्तिगत खातों के निर्माण और उच्चतर पेंशन के लिए उच्च योगदान के भुगतान की सलाह देते हैं। केरल के एलाराम करीम और डीन कुरीकोस समिति के सदस्य हैं।

केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की तुलना में अधिक पेंशनभोगी (67 लाख) हैं। सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका और केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्रम मंत्रालय की विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा है। 

क्या है ईपीएफओ की दलीलें

2018 में, एक उच्चस्तरीय समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाना चाहिए। इसके लिए 4,169 करोड़ रुपये से 4,526 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय समर्थन की आवश्यकता होगी; अगर इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए, तो हर साल अतिरिक्त 11,880 रुपये - 14,593 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 

उन लोगों को 15 साल के बाद पूर्ण पेंशन का भुगतान करने की जिम्मेदारी है, जिन्होंने पहले अपनी पेंशन का हंगामा किया है। इस हेड के तहत इस साल जुलाई तक 151.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। नई शामिल होने वालों के लिए व्यक्तिगत खाते बनाने और किए गए योगदान के अनुपात में पेंशन प्रदान करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव है।

 

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EPFO LATEST NEWS: कोरोनोवायरस महामारी के दौरान EPFO द्वारा किये गए निवेश पर संसदीय समिति ने उठाये सवाल

नव गठीत संसदीय समिति ने बुधवार को कोरोनोवायरस महामारी के दौरान ईपीएफ जमा धन से निवेश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में संदेह जताया। यह मुद्दा बुधवार को चर्चा के लिए आया था और स्थायी समिति ने अधिकारियों को संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद लिखित में सभी जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

ईपीएफओ की कार्यप्रणाली पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के विशेष संदर्भ में ईपीएफओ के कामकाज के विषय पर बुधवार को स्थायी समिति की बैठक हुई। घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार, बैठक में झंडी दिखाकर निकाली गई प्रमुख चिंताओं में से एक ईपीएफ कॉर्पस को इक्विटी में निवेश करने और इसे दिखाने वाले परिणामों को लेकर थी।

“मार्च के महीने में ईपीएफ कॉर्पस से निवेश किया गया था जब यह ज्ञात था कि स्थिति निराशाजनक थी और इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किए गए थे, मुख्य रूप से इक्विटी में। सवाल उठाए गए हैं कि संबंधित अधिकारी निवेश के साथ आगे क्यों बढ़ गए जब यह पता चला कि आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं थी। क्या जरूरत थी? हम श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं और यही कारण है कि हमने उन्हें लिखित रूप में जवाब भेजने के लिए कहा है, "विकास के बारे में एक व्यक्ति ने कहा।

स्थायी समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि इस साल मार्च तक, संघ सरकार के सभी आकलन से यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि निवेश पर नकारात्मक वापसी की संभावना थी और सवाल किया था कि ईपीएफओ कॉर्पस से किए गए इन निवेशों को किसने मंजूरी दी थी।

“ईपीएफ फंड या कॉर्पस का एक हिस्सा बाजारों में चला गया है। उस राशि से, हमने उनसे पूछा कि जो कॉर्पस चली गई है, उसका हिस्सा किन कंपनियों में है और अभी क्या स्थिति है और यह उस संस्था द्वारा रिफंड के लिए उपलब्ध है। महामारी के दौरान कई कंपनियों को चोट लगी है, उनकी रेटिंग में गिरावट आई है, इसलिए एक चिंता यह भी थी कि क्या वे उस राशि को वापस करने की स्थिति में हैं, "घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने नाम न छापने का अनुरोध किया।

बुधवार की बैठक में चर्चा में आया एक और मुद्दा यह था कि ईपीएफओ के कामकाज को अब श्रम संहिता में शामिल कर लिया गया है, इसलिए पैनल के सदस्यों के एक वर्ग ने जानना चाहा कि इससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों ने यह भी सवाल किया कि कम ईपीएफ योगदान योजना के लाभार्थियों को कैसे प्रभावित करता है। बैठक में एक और सुझाव सामने आया कि क्या असंगठित और घर-घर काम करने वालों के लिए ईपीएफ की सामाजिक सुरक्षा योजना पर विचार करने की संभावना हो सकती है।

“सरकारी अधिकारियों ने कहा कि धन का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक बाजारों में चला गया है और चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब, उन्हें इस पर समिति को एक विस्तृत लिखित बयान देने के लिए कहा गया है, जिसे 15 दिनों में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, "उपर्युक्त व्यक्ति ने कहा कि समिति की एक और बैठक नवंबर के पहले सप्ताह में बुलाई जा सकती है। यह केंद्र को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

  

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EPS 95 Pension calculation: With maximum pension capped at Rs. 7500, Easy Calcualion How much you receive

Employees working in the private sector have their provident fund to meet their post-retirement needs. On retirement, the employees get a lump sum amount from their employee provident fund (EPF). In addition, they may start getting a pension under the employees’ pension scheme (EPS). Both EPF and EPS are part of the employee’s contribution that happens during their working life. The minimum pension per month is fixed at Rs 1,000 while the maximum monthly pension amount is Rs 7,500. To know exactly how much monthly pension one will get under EPS, one needs to do EPS calculation or use an EPS pension calculator.

EPS 95 Pension Works?

Here, we first see how EPS works and then use the EPS formula to calculate the monthly pension.
Out of the 12 per cent contribution made by the employer towards employee PF, not the entire portion goes into the provident fund. With basic salary ( for pension purpose) capped at Rs 15,000, 8.33 per cent of the salary is diverted or put into EPS. This means, irrespective of a higher basic salary (above Rs 15,000), each month Rs 1250 of employer’s contribution is put into EPS. Earlier, as the basic salary was capped at Rs 6,500, only Rs 541 was put into EPS.

EPS 95 Pension Calculation Examples

If the monthly basic salary is Rs 15,000 – Rs 1250 Contribution into EPS
If the monthly basic salary is Rs 18,000 – Rs 1250 Contribution into EPS
If the monthly basic salary is Rs 35,000 – Rs 1250 Contribution into EPS
If the monthly basic salary is Rs 14,000 – Rs 1166 Contribution into EPS

Whatever goes into the EPS, the entire corpus stays with the government and the employee starts getting pension after retirement. The amount of monthly pension depends on the number of years of service and a fixed formula.

The balance of the employer’s contribution is put into EPF along with employee’s contribution of 12 per cent of actual basic salary.

EPS calculator

As the pensionable salary is capped at Rs 15,000, the maximum monthly pension is also capped as per the formula.

EPS formula: (Pensionable Salary * service period) / 70.

This is the basic formula of EPS 95 Pension calculation, but actual calculation based on pro-data  basis. 

Here, Pensionable Salary is capped at Rs 15,000 and service period at 35 years (35 Year only for calculation it may more than or less than also). Therefore, irrespective of actual years that one has worked and the monthly basic salary, the maximum monthly pension would be Rs 7,500.

So, after 30 years of job, even if basic salary is higher than Rs 15,000 at the time of retirement, the maximum monthly pension comes to: = (15000 * 30) / 70 = Rs 6429.

To be eligible for EPS pension from age 58, one has to complete a service period of at least ten years. To ensure that one gets the credit for the number of years worked, make sure to opt for ‘scheme certificate’ which helps EPFO keeps a record of your service period.

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EPS 95 Pension Revision Update | EPS 95 Pension Revision by EPFO Keonjhar 20.10.2020, Complete List, See Details

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This information is shared for EPS 95 Pensioners record and obtained from EPFO by RTI.

Your kind attention is invited towards the following provisions as contained in the RTI Act, 2005 for strict compliance by all public authorities a) Section 8(j) wherein it has been provided that THE INFORMATION WHICH CANNOT BE DENIED TO THE PARLIAMENT OR A STATE LEGISLATURE SHALL NOT BE DENIED TO ANY PERSON.

b) Section 4(4) wherein it has been provided that all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness and to the extent possible in electronic format.

c) Section 7(9) wherein it has been provided that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought.

d) Section 

2(j)(iv) wherein it has been provided that applicants have a right to obtain information as stored in a computer or in any other device.

1. Soft copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all settled cases of PENSION REVISION on Higher Pension REPEAT Consolidated list containing details of all settled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as sent by Zonal Office to Head Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office.

2. Soft copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all settled cases of PENSION REVISION on Higher Pension as available with Zonal Office.

3. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) settled in r/o Pensioners retired from UN-EXEMPTED Establishments till date.

• (a) In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 retirees)
• (b) In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 retirees)
• (c) In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 retirees)
• (d) In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 retirees)

4. Total Number of Cases of Pension Revision (RO Wise) settled in r/o Pensioners retired from EXEMPTED Establishments till date

• (a) In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Pre-1.9.2014 retirees)
• (b) In compliance of HQ circular dt. 23.3.2017 (Post-1.9.2014 retirees)
• (c) In compliance of orders of various Courts (Pre-1.9.2014 retirees)
• (d) In compliance of orders of various Courts (Post-1.9.2014 retirees)

5. Soft copy (in available format) of the latest/up-to-date RO wise Consolidated list containing details of all COURT cases disposed of/pending cases regarding Higher Pension as sent by Zonal Office to Head 

Office in r/o all the ROs under the jurisdiction of Zonal Office

• (a) Up-to-date list of Disposed of Court cases
• (b) Up-to-date list of Pending Court cases

Note: We at our end not confirming that this information is completely correct as its source is social media. Please confirm before any use of it at your end.

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ESIC Recruitment 2020: 20 विशेषज्ञ, वरिष्ठ निवासी के पदों पर नौकरी, वेतन Rs. 175000 & Rs. 110000

ESIC Recruitment 2020: Employees State Insurance Corporation (ESIC) ने Specialist, Senior Resident पदों पर भर्ती के लिए नवीनतम अधिसूचना प्रकाशित की है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ESIC vacancy notification 20 पदों के लिए जारी किया गया है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से Bachelor Degree, M.Sc, Master Degree, MBBS, MD, Medical Degree, MS की डिग्री है तो वे विद्यार्थी अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा करवा सकते है। ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 November 2020 है। यह ESIC Kerala,ESIC Kerala Jobs,ESIC Kerala Vacancy,ESIC Kerala Recruitment,ESIC Kerala Notification भी देखें।

विद्यार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) Jobs/भर्ती का फॉर्म पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑफिसियल वेबसाइट पर जमा कर सकते है। ESIC Vacancy 2020 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है की कृप्या आवेदन से पूर्व ऑफिसियल ESIC Jobs नोटिफिकेशन की जाँच कर लें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.esic.nic.in है। उम्मीदवार अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं जैसे ऑफ़लाइन आवेदन, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक पात्रता, चयन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड, सिलेबस और अन्य विवरणों के लिए नीचे आर्टिकल देख सकते है।

संस्था का नाम    Employees State Insurance Corporation
पोस्ट का नाम    Specialist, Senior Resident
कुल पद    20
प्रकाशित / आरंभ तिथि    19 October 2020
अंतिम तिथी    3 November 2020
आवेदन प्रकार    Offline Submission

वेतन

• Super Specialist - Rs. 175000/-
• Senior Residents - Rs. 110000/-

लोकेशन    Kollam, Kerala
आधिकारिक साइट    https://www.esic.nic.in
Posts/ Qualification Details

पदों का विवरण और योग्यता

Specialist, Senior Resident: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास Bachelor Degree, M.Sc, Master Degree, MBBS, MD, Medical Degree, MS डिग्री/प्रमाण पत्र होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

Total Vacancy: 20

उम्मीदवारों को आधिकारिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवश्यक पात्रता मानकों को पूरा करना होगा। ESIC भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा दी गयी जानकारी में भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है तो उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Age Limit

आयु सीमा 03 November 2020 के अनुसार
अधिकतम आयु सीमा: 64 Years

Pay Salary/ Remuneration

ESIC Specialist, Senior Resident पदों के लिए वेतन मान : 

• Super Specialist - Rs. 175000/- 
• Senior Residents - Rs. 110000/-
  

Form/ Application Fees

आवेदन शुल्क/फीस - GEN/ OBC - Rs. 250/-
फॉर्म शुल्क/फीस - SC/ ST - Rs. 50/- | PWD/ Female - NIL

Important Date

प्रकाशित / आरंभ तिथि: 19 October 2020
अंतिम दिनांक: 3 November 2020

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विशेषज्ञ, वरिष्ठ निवासी भर्ती 2020 के लिए एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया है। वर्तमान में ESIC Kerala ने कुल 20 रिक्तियां के लिए Notification जारी किया हैं जिनके लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

Important Links:

Read the official advertisement for more details.

How to Apply [Offline]    

Office of the Medical Superintendent, ESIC Model & Super Speciality Hospital, Asramam, Kollam

Notification: Available Shortly

Official Website    Click here

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EPS 95 Pension Hike News | EPS-95 में के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 10000 करने की मांग

जैसा की सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है की देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन को बढाकर 7500 कर उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने की मांग कर है। इस मांगो को लेकर एक ईपीएस 95 पेंशनधारक द्वारा मा. श्री. प्रकाश जावेडकर जीको पेंशन बढ़ोतरी के लिए पत्र लिखा गया है।आइए जानते है इस पत्र में क्या कहा गया है।

श्रीमान प्रकाश जावेडकर जी आप इस समय भारत के मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं मैं आपको ईपीएफ पेंशनरों के संबंध में 15 जनवरी 2014 के पत्रकार परिषद और श्रमिकों के संबोधन का याद दिलाना चाहता हूं।

आप उस समय राज्य सभा के सदस्य थे हम लोगों के नेता स्वर्गीय मोहन सिंह ने राज्यसभा में इपीएफ पेंशन ओं की वृद्धि के लिए एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका की कमेटी के आप भी सदस्य थे उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एक रिपोर्ट दी थी ईपीएफओ की पेंशन नहीं के बराबर है इसे तत्काल जीने लायक बनाने की आवश्यकता है संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी थी वर्तमान में 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए और उसे डीए से लिंक कर दिया जाए डीए से लिंक करने पर 2014 में ही अगर संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाति उसी समय मिनिमम पेंशन 5000 के लगभग हो गई होती आपने बयान दिया था श्रमिकों का 8.3 कटता है और सरकार का हिस्सा केवल 1.16 है अगर सरकार इसे बढ़ाकर 8.33 कर देती है तो श्रमिकों को जीने लायक न्यूनतम पेंशन का निर्धारण हो सकता है। अदालतें तो नियम कानून के हिसाब से ही अपना निर्णय देते हैं सरकार की अगर दृढ़ इच्छाशक्ति होती है तो वह जीने लायक महंगाई के हिसाब से पेंशन का निर्धारण करती है सरकार के 4 साल से ऊपर बीत गए आने वाले दिनों में सरकार जाने वाली है नया चुनाव आने वाला है।

लेकिन जो बातें हैं आप संपर्क सरकार पर आरोपित करते थे कि मजदूर विरोधी है या श्रमिकों को जीने लायक पेंशन नहीं देना चाहती है। पिछले 4 वर्षों से आप केंद्रीय मंत्री हैं आपने अपने कैबिनेट में सरकार का हिस्सा 8.33 करवा कर श्रमिकों का हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नहीं तो मजदूर 2024 में आपको इसका जवाब दे देगा वादाखिलाफी के अपराध को आप नहीं झेल सकते उसका दंड मिलना है मिलना है।

अभी समय है कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को जो आप बोला करते थे कि सरकार का हिस्सा बड़ा कर श्रमिकों को जीने लायक पेंशन दिया जाए उसे लागू कराने का प्रयास करें यही आपके लिए उपयुक्त होगा अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को कम से कम ₹10000 करने की सिफारिश केंद्रीय कैबिनेट में करके इसे पास करवाकर श्रम मंत्रालय से अधिसूचना जारी करवाने का घोषणा करें।

तब तो माना जाए आपके दिल में मजदूरों किसानों के प्रति कोई जगह है वरना सबका साथ सबका विकास य जुमला चरितार्थ हो रहा है।

धन्यवाद अश्वनी पांडे 

हिंद मजदूर सभा 

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

 

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