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Sunday, May 2, 2021

Good News For EPS 95 Pensioners: Kerala High Court Dismisses Review Petition Filed By EPFO & CBT, Kerala High Court Order


IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM

PRESENT

THE HONOURABLE MR. JUSTICE RAJA VIJAYARAGHAVAN V

THURSDAY, THE 08TH DAY OF APRIL 2021 / 18TH CHAITHRA, 1943

RP. No. 267 OF 2021 IN WP(C). 26944/2019

AGAINST THE JUDGMENT IN WP(C) 26944/2019(P) OF HIGH COURT OF KERALA

REVIEW PETITIONER/RESPONDENTS 2 & 3 IN WPC:

1. BOARD OF TRUSTEES OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANIZATION,  REPRESENTED BY THE CENTRAL PROVIDENT COMMISSIONER, BHAVISYA NIDHI BHAVAN, 14, BHIKAJI CAMA PALACE, NEW DELHI-110 066

2. REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, EPF ORGANISATION, SUB REGIONAL OFFICE, BHAVISHYANIDHI BHAVAN, KALOOR, COCHIN-682 017


BY ADV. SRI.SAJEEV KUMAR K.GOPAL

RESPONDENTS/PETITIONER 1 & RESPONDENTS 1 & 4 IN WPC:

1 T. RADHAKRISHNAN,  S/O. LATE THANKAPPAN ASARI, NEERCHALIL HOUSE, MANATHUPADOM ROAD, UNICHIRA, ERNAKULAM-682 033, (P.F.NO.KR/2729/175)(PPO NO.KR/ KCH/ 00083431)

2 UNION OF INDIA, REPRESENTED BY ITS SECRETARY, MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA, SHRAM SHAKTI BHAVAN, RAFI MMARG, NEW DELHI-110 001

3 ERNAKULAM REGIONAL CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS UNION LTD. NO.E-150 (D),REPRESENTED BY ITS MANAGING DIRECTOR, HEAD OFFICE EDAPPALLY, COCHIN-682 024

SRI K SUDHINKUMAR, SC


THIS REVIEW PETITION HAVING COME UP FOR ADMISSION ON 08.04.2021, THE COURT ON THE SAME DAY PASSED THE FOLLOWING:

ORDER

This Review Petition is preferred seeking review of the judgment dated 18.2.2020 in W.P.(C) No.26944 of 2019. 

2. I have heard Sri. Sajeev Kumar K. Gopal, the learned counsel appearing for the review petitioner and Sri. Prakash M.P., the learned counsel appearing for the party respondent.

3. It is by now settled that review of a judgment is permitted only when it is shown that the judgment suffers from any error apparent on the face of the record.


4. The contention advanced by the petitioner while seeking review of the judgment, is that though the challenge raised by the EPFO to the judgment of a Division Bench of this Court in Sasikumar P. V. Union of India and Ors.1 was repelled by the Apex Court in SLP(C) No.8658-8659 of 2019, a review petition filed against the judgment was entertained by the Apex Court and the same is pending. It is also submitted that the Central Government has also preferred an appeal and the same is pending. It is further submitted that their Lordships of the Division Bench in the judgment dated 21.12.2020 in W.A.No.944/2020 had expressed doubts about the correctness of Sasikumar (supra). According to the petitioner, as this Court in the judgment under Review placed profused reliance on Sasikumar (supra), due to the aforesaid reasons, the judgment is to be reviewed.


5. I have considered the submissions advanced.

6. The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the person seeking the review or could not be produced by him at the time when the order was made; it may be exercised where some mistake or error apparent on the face of the record is found; it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits. That would be the province of a court of appeal. A power of review is not to be confused with appellate powers which may enable an appellate court to correct all manner of errors committed by the subordinate court.

7. In Haridas Das vs. Usha Rani Banik (Smt.) and Others2, while considering the scope and ambit of Section 114 CPC read with Order 47 Rule 1 CPC it is observed and the Apex Court had occasion to hold as follows in paragraph 13 to 18 as under:


“ 13. In order to appreciate the scope of a review, Section 114 CPC has to be read, but this section does not even adumbrate the ambit of interference expected of the court since it merely states that it ‘may make such order thereon as it thinks fit’. The parameters are prescribed in Order 47 CPC and for the purposes of this lis, permit the defendant to press for a rehearing ‘on account of some mistake or error apparent on the face of the records or for any other sufficient reason’. The former part of the rule deals with a situation attributable to the applicant, and the latter to a jural action which is manifestly incorrect or on which two conclusions are not possible. Neither of them postulate a rehearing of the dispute because a party had not highlighted all the aspects of the case or could perhaps have argued them more forcefully and/or cited binding precedents to the court and thereby enjoyed a favourable verdict. This is amply evident from the Explanation to Rule 1 of Order 47 which states that the fact that the decision on a question of law on which then judgment of the court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment. Where the order in question is appealable the aggrieved party has adequate and efficacious remedy and the court should exercise the power to review its order with the greatest circumspection.


14. In Meera Bhanja v. Nirmala Kumari Choudhury, [(1995) 1 SCC 170] it was held that:

“8. It is well settled that the review proceedings are not by way of an appeal and have to be strictly confined to the scope and ambit of Order 47 Rule 1 CPC. In connection with the limitation of the powers of the court under Order 47 Rule 1, while dealing with similar jurisdiction available to the High Court while seeking to review the orders under Article 226 of the Constitution, this Court, in Aribam Tuleshwar Sharma v. Aribam Pishak Sharma, (1979) 4 SCC 389 speaking through Chinnappa Reddy, J. has made the following pertinent observations:

‘It is true there is nothing in Article 226 of the Constitution to preclude the High Court from exercising the power of review which inheres in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it. But, there are definitive limits to the exercise of the power of review. The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the person seeking the review or could not be produced by him at the time when the order was made; it may be exercised where some mistake or error apparent on the face of the record is found, it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits. That would be the province of a court of appeal. A power of review is not to be confused with appellate power which may enable an appellate court to correct all manner of errors committed by the subordinate court.’” 

15. A perusal of Order 47 Rule 1 shows that review of a judgment or an order could be sought: (a) from the discovery of new and important matters or evidence which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant; (b) such important matter or evidence could not be produced by the applicant at the time when the decree was passed or order made; and (c) on account of some mistake or error apparent on the face of the record or any other sufficient reason.


16. In Aribam Tuleshwar Sharma v. Aribam Pishak Sharma, AIR 1979 SC 1047, this Court held that there are definite limits to the exercise of power of review. In that case, an application under Order 47 Rule 1 read with Section 151 of the Code was filed which was allowed and the order passed by the Judicial Commissioner was set aside and the writ petition was dismissed. On an appeal to this Court it was held as under: (SCC p. 390, para 3) “It is true as observed by this Court in Shivdeo Singh v. State of Punjab, AIR 1963 SC 1909 there is nothing in Article 226 of the Constitution to preclude a High Court from exercising the power of review which inheres in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it. But, there are definitive limits to the exercise of the power of review. The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the person seeking the review or could not be produced by him at the time when the order was made; it may be exercised where some mistake or error apparent on the face of the record is found; it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits. That would be the province of a court of appeal. A power of review is not to be confused with appellate powers which may enable an appellate court to correct all manner of errors committed by the subordinate court.”


17. The judgment in Aribam case has been followed in Meera Bhanja. In that case, it has been reiterated that an error apparent on the face of the record for acquiring jurisdiction to review must be such an error which may strike one on a mere looking at the record and would not require any long drawn process of reasoning. The following observations in connection with an error apparent on the face of the record in Satyanarayan Laxminarayan Hegde v. Millikarjun Bhavanappa Tirumale, AIR 1960 SC 137 were also noted: “An error which has to be established by a long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions can hardly be said to be an error apparent on the face of the record. Where an alleged error is far from self evident and if it can be established, it has to be established, by lengthy and complicated arguments, such an error cannot be cured by a writ of certiorari according to the rule governing the powers of the superior court to issue such a writ.”


8. The petitioner has not been able to show that there is any error manifest on the face of the order. What is contended is that proceedings are pending before superior courts and in that view of the matter, the judgment ought to be reviewed. It is settled that while considering an application for review, the court must confine its adjudication with regard to the material which was available at the time of initial decision. The happening of some subsequent event or development cannot be taken note of for declaring the initial order/decision as vitiated by an error apparent. It is also settled that review is not maintainable on the basis of a subsequent decision/judgment of a co-ordinate or larger bench of the court or of a superior court. A review petition can by no means be an appeal in disguise.


Having considered the matter in all perspectives, I find that the petitioner has not made out any grounds for review. This review petition will stand dismissed. 

Sd/-

RAJA VIJAYARAGHAVAN V 

NS JUDGE



Wednesday, March 31, 2021

EPS 95 NAC NEWS: Countrywide programme for submission of Memorandum to the Hon Prime Minister through all the EPFO ​​offices to protest against the unjust behavior of the EPFO

National Agitation Committee

For kind attention of all Hon.NAC Leaders


Considering the fact and sentiments of our EPS 95 Pensioners the

Notice for Countrywide program of submission of Memorandum on 06.04.2021 in all EPFO offices to protest against the unjust behavior of the Employees Provident Fund Organization is sent by E mail to the Hon.MoL&E alongwith all supporting Documents with copy to Hon.Prime Minister,Hon. Minister of Law and Justice, Hon.CPFC and all ACPFC and RPFC offices of EPFO on Dtd.30.03.2021.


Also requested in Email message to give Justice to old age EPS 95 Pensioners at an earliest and before 5th of April 2021

Notice of Protest Program

राष्ट्रीय संघर्ष समिति

NAC के सभी सन्माननीय नेतागण कृपया ध्यान दीजिए

सभी तथ्य व हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में सभी ईपीएफओ कार्यालयों में 06.04.2021 को ज्ञापन प्रस्तुत करने का देशव्यापी कार्यक्रम की नोटिस ,माननीय श्रममंत्री जी, माननीय कानून और न्याय मंत्री, माननीय सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर और ईपीएफओ के सभी एसीपीएफसी और आरपीएफसी कार्यालयों में दिनांक 30.03.2021 को ई-मेल द्वारा सभी उचित कागज पत्रों के साथ भेज दी गई है.


ई मेल संदेश में यह भी अनुरोध किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को जल्द से जल्द और 5 अप्रैल 2021 से पहले न्याय दिया जाए

प्रोटेस्ट प्रोग्राम की नोटिस व

इंग्लिश ट्रांसलेशन

No.EPS95 / NAC / VVIP / Protest / 3003 Dt.30.03.2021

To,

The Hon'ble Minister of Labour and Employment

Govt.of India,

New Delhi

Subject: - Countrywide programme for submission of Memorandum to the Hon Prime Minister on dated 06.04.2021 through all the EPFO ​​offices to protest against the unjust behavior of the Employees Provident Fund Organization.

Reference: - This organisation Letter No.EPS95 / NAC / VVIP / 2103 Dtd.21.03.2021.

Hon Sir,

Your good self is aware that on the one hand, the Hon'ble Prime Minister promised us to fulfill the most reasonable demands of the EPS 95 Pensioners when the delegation led by Mrs. Smt Hema Malini ji had an Honour to meet him on dated 4.3.2020 . During the meeting held, a direct assurance has been given and instructions have also been passed to the Ministers concerned for resolving the EPS 95 Pensioner's demands. Since then all the pensioners are looking at the Prime Minister with hopeful eyes.


According to the advice of the Hon'ble Minister for Labour and Employment the ongoing thousands of agitations from Tehsil level to Delhi level by the NAC have been withdrawn (except for the chain hunger strike for the last 825 days of Buldhana Maharashtra).

However, on the other hand, the employees' provident fund organization continues to do injustice to pension holders.


For example -

1. Regarding higher pension on actual salary , the truth is that even after the provision in the original scheme, the higher pension on actual salary is not being given by the EPFO. Unfortunately, the poor old age Pensioners pensioners had to knock the doors of courts.

These matters continue for many years. Though the pensioners have been getting justice through hard fought battles at the courts. Finally in RC Gupta's case, it came to the notice of the Hon Supreme Court that many departments did not even gave timely information about the option for higher pension to the employees. Some departments While not giving any information to the employees, it was mutually decided between themselves and the EPFO that higher pension on actual salary is not in the interest of the employees (for example the decision dated 31.5.1997 taken by the MSEB administration is presented) nor did the EPFO ​​implement it.


Considering all these elements, the Hon'ble Supreme Court ordered "Higher Pension on Actual salary" on 4.10.2016 on the basis of logic, facts and evidences. According to the Hon Supreme Court order, the then Labour Minister replied in the Parliament on 23.3.2017, stating that those who remitted the contibution to EPF on full salary,above statutory ceiling,now they would get pension even if they did not give the option before 2006.

After getting the approval as per all the rules of the Government, on 23.03.2017, the EPFO ​​also issued an order for higher pension on actual salary but later on,an interim advisory was issued by the EPFO ​​on 31.05.2017 depriving pensioners of the Exempted Establishment from this facility. Thereby the EPFO forced the old pensioners to knock the doors of the court again.


Now, after four years breaking all the boundries the EPFO issued a letter on dated 20.03.2021 negated his own circular dated 23.03.2017 (which states implementation of the Supreme Court order to provide higher pension on actual salary). Now this issue has been kept in abeyance unilaterally. This action not only insulted the Supreme Court but also insulted the Parliament.

2. The EPFO has not given correct information to the Attorney General ​​about the pension related cases in the Supreme Court.


It is being publicized that if higher pension is given, then Rs. 15 lakh crore would be spent while in the reality (according to the information given by EPFO ​​in the meeting of Central Board of Trustees dated 13.04.2018,) Rs. 662.9 crore per month expenditure is likely been to be incurred. Considering the increasing age of pensioners, the ability to deposit funds the pensioners are likely to opt for the minimum pension if the amount is raised to Rs. 7500+ DA as proposed by our organization. The number of pensioners accepting the option of higher pension in this case will be negligible.


3. Unrealistic issues have been presented by the Labour Secretary to the Parliamentary Committee on Labour, without checking the correct fact. The Parliamentary Committee on Labour has also not considered the fact / written proposals submitted on behalf of our organization. It means that only one side and that too of the EPFO has been taken in account by the Parliamentary Committee on Labour.

During the years 2017 to 23.09.2020 , about 1,64,003 pensioners passed away awaiting justice and many more who are in the last stage of their lives. This can definitely be said to be the culmination of the dogma and unfortunate functioning of the EPFO.


There is intense rage towards EPFO ​​among pensioners for the above reasons.

Programme to handover the memorandum in the name of the Hon Prime Minister expressing all the truths, facts and feelings of pensioners through all the country-wide offices of the EPFO ​​is being carried out on 06.04.2021.

This country-wide protest will be carried out by burning a Copy of the EPFO abeyance order dated 20.3.2021.

The protest will be carried out by following all the Government/Administration guide lines regarding CORONA and other issues


A memorandum to the Hon Prime Minister will also be submitted through concerned EPFO ​​offices.

Yours faithfully,

Commander Ashok Raut,

National President

Copy submitted with respect to:-

Hon. Prime Minister,

Government of India, New Delhi

Hon. Minister of Law and Justice,

Government of India, New Delhi

Hon. Chief Justice, Supreme Court, Delhi.

Hon. Central Provident Fund Commissioner,

EPFO, New Delhi

Copy submitted to : -

All Hon. ACPFC / RPFC



 

Thursday, March 4, 2021

EPFO CBT MEETING: कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT, की 228 वीं बैठक 4 मार्च को समन्न, 8.5% ब्याज दर देने के साथ हुए अहम फैसले


जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 4 मार्च 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 228 वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में समन्न हुई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष और (एलएंडई) के सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा और सदस्य सचिव और केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे।


बैठक के दौरान, सीबीटी के अध्यक्ष ने प्रधान नियोक्ता के लिए ई-सुविधा शुरू की। इसके माध्यम से नियोक्ता को मासिक ECR में उनके ठेकेदारों द्वारा किए गए पीएफ अनुपालन और प्रेषण को देखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुबंधित कर्मचारियों के पीएफ खातों में किए गए पीएमआरपीवाई और एबीईआर योजना के दिये गए लाभ भी प्रधान नियोक्ता को दिखाई देगा। इस सुविधा के माध्यम से प्रधान नियोक्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी अनुबंधित श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान उनके नामांकित ठेकेदारों द्वारा जमा कर दी गई है।


CBT के अध्यक्ष ने एक वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए एक और वेब सुविधा की शुरूआत की। इससे पहले, निरीक्षण योजना, 2014 के तहत, वैकल्पिक निरीक्षण और शिकायतों की जांच के लिए प्रधान कार्यालय की अनुमति मांगी गई। नई कार्यक्षमता में इस कार्य को तेज करने के लिए, प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोधों का आकलन करने के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक अनुरोध एक विशेष पहचान संख्या के साथ पंजीकृत है और उस पर नज़र रखना संभव है। निगरानी के लिए निरीक्षण रिपोर्ट, डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट किया जाता है। पूरी गतिविधि पारदर्शी तरीके से वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से की जाती है।


सीबीटी के अध्यक्ष, ने वर्चुअल माध्यम से रायचूर, सेलम, जमशेदपुर में EPFO के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालयो का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में मंडल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनेक्सी भवनों का उद्घाटन किया।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने 'कोविड का प्रतिवेदन (रिस्पॉन्स टू कोविड)’ नामक एक पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध सेवाओं को नवीनता प्रदान करने और सेवाए प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके बाद, सीबीटी के अध्यक्ष ने, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ईपीएफओ के संचालन पर एक और पुस्तिका जारी की। इसमें इन केद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी प्रदान की जा रही है।


कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -

• केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर प्रदान की जाने वाली ब्याज की 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर की सिफारिश की है। ब्याज दर को सरकारी गजट में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद EPFO खाताधारकों के खातों में ब्याज की दर को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

• बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्बाध कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न संवर्गों में 98 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी और जम्मू-कश्मीर ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सुचारू रूप से विलय का मार्ग प्रशस्त किया।


• बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान और ईपीएफओ के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान और इसके द्वारा संचालित योजनाओं को भी मंजूरी दी।

सीबीटी की इस बैठक में, नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी और केंद्र सरकार और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



 

Wednesday, February 3, 2021

Very Important Information: The Big myth on Income Tax Payers in India Every Tax Payer, Pensioners, Employee must Know

The big myth on Income Tax Payers in India.

Based on Data from a Chartered Accountants' Company Secretaries and other professional bodies and groups.

The Finance Minister said during her budget speech that we are largely a Tax 'non-compliant' society and presented that only 3.7 Crores are  filing ITRs in this poor country of 125 Crore population.

The reply by CAs , CSs, CMAs is given below:-


Madam,

We have 82 Crore Voters out of which, 75% are Agriculturists/Farmers i.e. 61.5 Crores (You exempted them straightaway, but they can also buy cars , bungalows etc. as you quoted. Your political colleagues, who called themselves agriculturist/farmers, are also enjoying this exemption) 

Balance remains, 20.5 Crores

Less:24% BPL Class (Below poverty line)

Means 15 Crore population (who are non-agriculturist and non-BPL).


Less: Non-working wives, unemployed youths, below-taxable income earners, political class (all these are 75%), in a typical indian family only 1 earning member and 5 or 6 are dependent on him.

Balance: 15 -11.25 = 3.75 Crores, is the earning class which can file ITRs and they are already filing ITRs. So almost no gap as FM is stressing unnecessarily without knowing well her country.

If FM wants more people to come into tax net, then, instead of foolishly resorting to rampant raids, surveys, notices, scrutiny,  demonetization etc., viewed as tax evasion/terrorism and should defy her negative bureaucrats.


Some suggestions are:-

  • 1. Introduce Income Tax on Agricultural Income on big landlords (Say 10 Acres plus), this way, you can add 26% of Agriculturists as tax payers (Politicians are also enjoying this exemption).
  • 2. Instead of introducing 5000/10000 penalties on late filers of IT return, come out with positive approach and introduce incentives to IT Return filers (learn from Pakistan where IT Assessee gets discount in purchase of Car).
  • 3.Introduce Privilege Card to  those paying taxes above certain limit. Privilege Card to entitle assesses with benefits like Priority quota in railway tickets, use of airport lounges, subsidized medical facilities, etc. and let Tax Payers feel proud.
  •  4. Introduce medical insurance/life insurance on basis of average ITR filled, like coverage upto twice of Gross Income in ITR filed for mediclaim and ten times risk cover in case of life insurance.
  • 5. Introduce Pension after 65 Years of age on the basis of tax paid by tax payer during his/her working life.


Let honest taxpayers get certain direct benefits.

As on today, 3.3% of Indian population is filing ITRs as compared to 8% of China. Adding big Agriculturists/Farmers to Income Tax may shoot the figure to more than 10%. It may help you to cool your tax evasion/terrorism mindset and a tax compliant nation.

LET'S SPREAD THIS TO EDUCATE HONEST TAX PAYERS.

Please forward it to maximum people.



Saturday, January 23, 2021

GOOD NEWS FOR PF, EPS 95 MEMBAERS: सरकार EPS 95, EPF अंशदान बढ़ाने पर जल्द ले सकती है फैसला, पेंशन में होगी कई गुना बढ़ोतरी, EPF में होगा ज्यादा अंशदान

EPS 95 PENSION HIKE NEWS, EPS 95 HIGHER PENSION ORDER


PF अंशदान को लेकर जल्द ही बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सरकार PF अंशदान की लिमिट मौजूदा समय में 15000 तक सिमित है उसे बढ़ा सकती है। इस मामले में बीते कई दिनों से मंथन जारी है। लेबर मिनिस्ट्री, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन (Labor Unions) के लोगों की बुधवार-गुरुवार को इस मामले को लेकर आमने-सामने बैठकर बातचीत तय की गई थी।

हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है और मांगें मान ली गई तो अब PF की कटौती की सिमा बढ़ जाएगा। लेबर यूनियनों की ओर से यही प्रमुख मांग भी है।


क्या 21000 रुपये होगी PF अंशदान की सिमा

दरअसल, भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) ने सरकार से मांग की है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसमें PF की कटौती न की जाए, बल्कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपये है, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (Employees Provident Fund - EPF) के तहत कटौती की जाए। यानी 15,000 रुपये की सिमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाए। इस मांग पर सरकार का जल्द ही फैसला आ सकता है।


पिछले दिनों सामने आया था कि संघ ने छुट्टियों के मामलों में भी मांग की थी। संघ की मांग है कि भी तरह के वर्कर्स के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाएं। इसके पीछे दलील दी गई कि पत्रकार, सिनेमा के कामगार, बीड़ी वर्कर्स, भवन व अन्य निर्माण से जुड़े कर्मी आदि सभी का काम अलग-अलग होता है।

इसके अलावा मांग की गई थी। पूरी नौकरी के दौरान मिलने वाली छुट्टी 300 कर दी जाए, जो कि मौजूदा समय में 240 है। जल्द ही इन सभी मामलों में सरकार की ओर से फैसला आ सकता है। संकेत हैं कि सरकार इनमें से कई मांगों पर अमल कर सकती है।


नए साल पर PF खातधरको को बड़ा तोहफा दे चुकी है सरकार

नए साल की 2021 की शुरुआत से ठीक पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे चुकी है। दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 प्रतिशत का पूरा ब्याज एक साथ देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। जानकारी के अनुसार, यह रकम न्यू ईयर इव यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई। इस तरह नए साल में लोगों को धनवृद्धि का तोहफा मिला।


अधिकारियों ने इस बारे में बताया था कि ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। जिसमें वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताते हुए ब्योरा मांगा था। हालांकि बैठक के करीब 1 हफ्ते बाद ही वित्त मंत्रालय से EPFO को इकट्ठा ब्याज देने के आदेश प्राप्त हो गए थे। इस तरह मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया था।


 

Tuesday, January 5, 2021

EPFO ORGANISATION SHOULD PAY JUSTICE FOR EPS 95 PENSIONERS

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | HIGHER PENSION


EPFO is playing an intellectual after thought tactics of blissful ignorance akin to asking the story to be retold after the same was told fully. 30 months have lapsed since the Division Bench of Kerala High Court after two years long examination of the case quashed in toto the 2014 Amendments to EPS 1995. The said Judgement of the Division Bench mandated the EPFO to accept EPS contribution on actual salary basis from those who opt for it and distribute eligible pension accordingly. Pending of Review Petition by the EPFO against the Judgement of the Supreme Court upholding the impugned Judgment of the Kerala High Court is not a legally justifiable reason for the EPFO for not implementing the KHC Order across the Nation. Which is why the spate of Contempt of Court Cases filed by numerous affected petitioners against the EPFO who did not implement the Orders, were disposed off in favor of the petitioners.


Despite all these, the Ministry of Labour and Employment is doing injustice tantamount to cheating the EPF and EPS members by not honoring the Judicial Orders and not notifying the required amendments to the rules. It is beyond doubt that Ministry of Labor is encouraging the EPFO to postpone ad infinitum implementation of Judicial Orders and sabotage discharge of justice. One can not be blamed for his genuine doubt about the merciless mindset of the Government and the EPFO who appear to be waiting for the natural death of those hapless pensioners who have been crying for their rightful better pension than the present pittance.


The latest argument put forward by the EPFO to thwart the EPS 1995 is very strange. They argue that the provision for availing pension based on the actual salary by remitting the arrears of differential contribution with interest now is detrimental to the interest of those EPS members who remitted their due contribution to the scheme based on actual salary ab initio. With this they are trying to sanctify those illegal amendments to the Scheme which were set aside with strong reservations by the Supreme Court. The Judgement of the Supreme Court in 2016 SLP has categorically directed the EPFO not to make the benign employee welfare friendly EPS 1995 an employee hostile one by their irrational imposition of restrictive conditions of dividing pensioners into different classes, cut off date for submitting statutory options etc.


Employees were compelled to make huge sum of fund to EPFO towards arrear contribution based on their actual wages with prescribed interest either after their retirement or at the time of retirement because of the imposition of the ceiling for pensionable salary, cut off date for submitting option for full salary contribution etc. It is when the Supreme Court and High Courts of India clarified that these indiscriminate conditions are illegal that the EPS members were allowed to make such lumpsum arrear contributions to EPS 1995. It is as per the direction of the Apex Court of the Country that both retired and serving EPS 1995 members remit the contribution based on their actual wages. It looks strange that this state of affairs created by the illegal action of the EPFO is detrimental to the interest of those who otherwise remitted their contribution to EPS 1995 based on their salary without any statutory ceiling. The EPFO is hiding the fact that 2014 amendments to the Scheme denied even this miniscule pension benefit to those who draw monthly salary above Rs 15,000/-


Lately, a Division Bench of Kerala High Court, considering the argument of the EPFO for its face value has referred to the Full Bench of the High Court the Writ Appeal filed the EPFO against the judgements in a bunch of similar Writ Petitions, seeking examination and judgement on the argument of the EPFO that extension of benefit of pension proportionate to the actual salary as directed by the Supreme Court and High Court would detrimentally affect the interest of those pensioners who remitted their contribution on actual salary basis ab initio thereby depleting the pension fund corpus.


This has created an unfortunate stalemate for those pensioners who had remitted their due past contribution with interest as calculated and directed by the EPFO and are waiting for their revised pension accordingly. Delayed justice is denied justice is a dictum upheld by the Apex Court. The Authorities should not be unmindful to the grave injustice meted out to these senior citizens who are crying for justice in the evening of their life. At least at this late and last stage, the Centre should come forward to notify the required amendments to the Scheme in accordance with the directions of Supreme Court Judgement in 2016 and Kerala High Court Judgement in 2018. This is the felt need of the day of not only the EPF pensioners but of the of the crores of EPF members.


 

Saturday, December 26, 2020

EPFO NEWS TODAY: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने पुरे वेतन 100% पर PF कटौती का दिया सुझाव

भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने गुरुवार को भत्ते सहित पुरे वेतन 100% पर अनिवार्य ईपीएफ कटौती के लिए सुझाव रखा, जो औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ाएगा।


अन्य ट्रेड यूनियन भी मजदूरी पर कोड के तहत मजदूरी को परिभाषित करने के सुझाव पर इस तरह सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किए गए कार्यकर्ता के पुरे वेतन 100% पर कटौती की जाये। हालांकि, अन्य यूनियनों ने गुरुवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बुलाए गए एक त्रिपक्षीय बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से इस बात को आगे नहीं रखा, जिसमें नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।


BMS ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “श्रम संहिता नियमों पर श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में, BMS ने मांग की कि कुल वेतन के 50 प्रतिशत तक भत्ते को सीमित करने वाली वेतन परिभाषा को फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 2019 के विवेकानंद विद्यालय मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह जनादेश दिया है। समूह 4 सुरक्षा मामला (उच्चतम न्यायालय का) पहले वेतन का हिस्सा होने के लिए 100 प्रतिशत भत्ते को अनिवार्य करता है। "

वेतन की नई परिभाषा यह प्रदान करती है कि किसी कर्मचारी का भत्ता कुल वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इससे भविष्य निधि की तरह सामाजिक सुरक्षा कटौती बढ़ जाएगी। वर्तमान में, नियोक्ता और कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दिशा में प्रत्येक में 12 प्रतिशत (मूल वेतन का) योगदान करते हैं।



वर्तमान में, बड़ी संख्या में नियोक्ताओं ने सामाजिक सुरक्षा योगदान को कम करने के लिए वेतन को कई भत्तों में विभाजित किया है। इससे कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी मदद मिलती है। श्रमिकों का टेक-होम वेतन बढ़ता है जबकि नियोक्ताओं की भविष्य निधि योगदान देयता कम हो जाती है।

कुल वेतन के 50 प्रतिशत तक भत्ते पर प्रतिबंध लगाने से उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान पर नियोक्ता का भुगतान भी बढ़ेगा, जो एक फर्म में पांच साल से अधिक समय तक काम करते हैं। ग्रेच्युटी की गणना औसत वेतन के अनुपात के रूप में भी की जाती है। मजदूरी की नई परिभाषा पिछले साल संसद द्वारा पारित मजदूरी पर कोड, 2019 का हिस्सा है। कानून लागू करने के नियमों को भी पिछले साल खत्म कर दिया गया था।


अब, 1 अप्रैल, 2021 से औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों पर अन्य तीन कोड के साथ इसके कार्यान्वयन की योजना है।

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा, “हमने अपने नौ अन्य सहयोगी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ आज हुई बैठक में विशेष रूप से वेतन परिभाषा मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। हम पहले भी उसी लाइन पर सुझाव दे रहे हैं (उच्च ईपीएफ कटौती के लिए)। ”

बीएमएस के बयान के अनुसार, इसके अलावा, अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों जैसे INTUC, TUCC (ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर) और NFITU (नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस) ने भी बैठक में भाग लिया। इस बीच, उद्योग निकाय CII ने कहा, “मजदूरी की परिभाषा में यह उल्लेख किया गया है कि यदि कुछ भत्तों का योग, कुल वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक है, तो वह हिस्सा जो 50 प्रतिशत  से अधिक है उसे मजदूरी के रूप में माना जाएगा।


हालांकि, CII ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है कि कुल पारिश्रमिक क्या होगा। कुल पारिश्रमिक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि किसी भी भ्रम से बचने और सरलता और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। “कुल पारिश्रमिक में उन भत्तों को शामिल किया जाना चाहिए जो मूल वेतन सहित मासिक आधार पर एक कर्मचारी को नियमित रूप से और नियमित रूप से भुगतान किए जाते हैं। शायद यह परिभाषा की मंशा भी हो सकती है ऐसा CII ने कहा।

यह भी सुझाव दिया गया कि वैधानिक बोनस को 50 प्रतिशत लॉजिक चेक (50 प्रतिशत पर कैपिंग अलाउंस) के लिए भत्ते से बाहर रखा जाना चाहिए। यह नियम (मजदूरी पर कोड) उस तरीके के बारे में चुप हैं, जिसमें लाभ को 'मजदूरी' की परिभाषा के तहत इलाज किया जाना है।



यह सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी लाभ जो अनिवार्य रूप से अनुलाभ हैं और पारिश्रमिक नहीं है उन्हें स्पष्ट रूप से ’मजदूरी’ की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए और कुल पारिश्रमिक के तहत विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

मजदूरी की नई परिभाषा के कारण समिति ने ग्रेच्युटी गणना में किसी भी बदलाव के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

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Sunday, December 20, 2020

EPS 95 Minimum Pension & Higher Pension Implementation to EPS 95 Pensioners Reply From Minister of State Labour & Employment

Minister of Labour and Employment's reply regarding 1. Enhancement of Minimum Pension under EPS95 and 2. EPS 5 Higher Pension on actual salary as per Supreme Court orders dated 4-10-16.


Reply From Minister of State Labour & Employment For information of all respected EPS 95 Pensioner as Below

Please refer to the matter raised by you during zero hour in Rajya Sabha on 18th September 2020 on the subject demand for increasing minimum pension for Provident Fund Pensioners and urging upon the Government to take necessary action in this regard and implement the verdict of the Honorable Court.


I would like to inform you that the issue raised have been examined in this ministry in consultation with Employee Provident Fund Organisation (EPFO). As regards demands for enhancement of minimum pension under EPS 1995 it is informed that my Ministry had taken up the issue of enhancement of minimum pension under EPS 1995 with Department of Expenditure Ministry of Finance since 2018, Further on 9 September 2020, a proposal has been sent to Ministry of Finance by secretary Labour and Employment. As such, the matter is under examination in consultation with Ministry of Finance.


As regards demands of implementing the verdict of Honorable Supreme Court, it is informed that the matter is under consideration of Honorable Supreme Court and such the matter is currently  sub-judice. Therefore, further decision is this matter shall be taken on finalization of the court proceedings.


This reply is given by Ministry of Labour and Employment on the question by Shri Elamaram Karim Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha who ask about Implementation of Minimum Pension as well as the EPS 95 pensioners Higher Pension based on Supreme Court decision on this questions Ministry of Labour and Employment given this answers Shri Elamaram Karim.




 

Sunday, December 13, 2020

EPS 95 Pension Hike News: 15 दिसंबर 2020 को मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन ₹7500 कर सकते है ऐलान, NAC ने ज्ञापन सौपा

EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 HIKE DATE


नमस्कार, देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गुजरात के सदस्यो द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा गया है। आज के अपडेट में उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं।


दरसल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को कच्छ की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो सदस्य है तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो पत्र लिखा गया है तो इसमें EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में लिखा गया है। और डेयरी कॉर्पोरेशन पेंशनर लडत कमेटी द्वारा लिखे गए पत्र को वितरित करने के लिए EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय को शीघ्र करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय संगठन समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत का पत्र है वह उन्होंने प्रस्तुत करने माननीय सांसद श्री विनोदभाई साहब से दिनांक 12 दिसंबर 2020 को भेंट की और उनको यह पत्र सौंपा है।


यह जानकारी श्री आर सी पटेल डेरी निगम और श्री जसुभाई बरोटा हस्तशिल्प निगम के प्रतिनिधियों द्वारा आमने सामने मुलाकात करके दी गई है। EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यो द्वारा माननीय सांसद श्री चावड़ाजी से अनुरोध किया गया की eps-95 पेंशनधारकों की मांगो का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी आमने सामने दे। इसके बाद माननीय सांसद महोदय जी द्वारा इस मुलाकात के दौरान EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदसस्यो  को EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों का जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का आश्वासन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया है।


EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संगठन समिति गुजरात की टीम की तरफ से यह जो बड़ा प्रयास किया गया है तो वह काफी सराहनीय है। क्योंकि EPS-95 पेंशनधारकों लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को ₹7500 किए जाए पर अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसको देखते हुए 15 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और EPS-95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं तो इन मांगों का जो ज्ञापन  माननीय सांसद श्री चावड़ा जी द्वारा आमने-सामने देने का आश्वासन eps95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया गया है।


यह जानकारी EPS-95 पेंशनधारकों के लिए श्री आर सी पटेल और बीके चौहान माधोपुर भुज कचरा गुजरात से दी गई है। EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह जो एक और अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी।  आज के इस अपडेट में यही जानकारी आप सभी को हमें देनी थी। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा EPS-95 पेंशनधारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके।



Saturday, December 12, 2020

EPS 95 LATEST NEWS | EPS 95 NAC NEWS: NAC MEMBERS SUBMITTED MEMORANDAM TO HO. MP Dr. BHARTI SHIYAL FOR EPS 95 PENSION 7500 HIKE

EPS 95 PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS


देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु गुजरात eps-95 पेंशनधारक है तो उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। इनके द्वारा EPS-95 ईपीएस 95 डेयरी कॉर्पोरेशन पेंशनर्स लडत कमेटी, भावनगर के पेंशनर प्रतिनिधि श्री एमआर जोशी, श्री भारतभाई जोशी, साहेबश्री ने सुश्री सांसद डॉ भारतीबेन शियाल,  भावनगर को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं माननीय कमांडर अशोक जी रावत का पत्र सोपा है।


और इस पत्र में माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवारजी,  एवं संसद सदस्य माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को शिफारस पत्र लिखकर भेजने हेतु दिनांक 10 नवंबर 2020 को एक आवेदन पत्र सौंपा है। इसकी जानकारी आर. सी. पटेल, डी. के. चौहान माधवपुर, कच्छ गुजरात से दी गई है।


देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को ₹7500 बढ़ाने के लिए गुजरात EPS-95 पेंशनधारकों  को द्वारा माननीय सांसद सुश्री सांसद डॉ भारतीबेन शियाल जी को एक पत्र दिया गया है। जिसमें जो EPS-95 पेंशनधारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्रीजी, को माननीय सदस्य श्रीमती हेमा मालिनीजी को पत्र लिखकर सिफारिश की गुजारिश गई है।



Good News For EPFO Subscriber: EPF सदस्यों को 8.5% की दर से ही मिलेगा ब्याज का एक साथ पेमेंट

CHECK YOUR PF BALANCE | EPF PASSBOOK DOWNLOAD


नमस्कार PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए PF खाते में जमा राशि पर जो ब्याज जमा होता है वह अभी EPFO द्वारा जमा नहीं किया गया है। जो एकमुश्त जमा किया जा सकता है। सभी को अवगत हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPFO द्वारा EPF खाते में जमा राशि पर 8.5 फ़ीसदी की ब्याज घोषित किया गया है। EPFO द्वारा ब्याज की रकम EPF खाताधारकों के खाते में अभी तक जमा नहीं की गई है।


सितंबर 2020 में केंद्रीय न्यास बोर्ड की बैठक में बताया गया था कि EPFO द्वारा यह जो रकम है वह दो किस्तों में जमा किया जाएगी जिसमें से पहली किस्त दिवाली में जमा किया जाएगा और बाकी बचा हुआ दूसरा किस्त दिवाली के बाद जमा किया जाएगा और यह दिसंबर तक किया जाएगा। पर अभी तक की EPF खाताधारकों के खाते में ना तो पहला  क़िस्त आया ना ही दूसरा क़िस्त। ऐसे मैं मिली जानकारी में बताया गया है कि EPF खाताधारको के EPF खाते में अभी तक जमा राशि पर एकमुश्त ब्याज जमा किया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है।


EPF खाताधारकों के लिए यह जो अच्छी खबर है इससे लगभग 19 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा जो EPF में अपना अंशदान करते हैं EPF खाते में जो ब्याज दर घोषित किया गया है तो वह अभी 8.5 फ़ीसदी के हिसाब से ही EP खाताधारकों के खाते में जमा किया जाएगा। मीडिया की खबरों के मुताबिक EPFOद्वारा EPF खाताधारकों के खाते में एकमुश्त ब्याज की रकम डालने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा गया है, इस पत्र का जवाब वित्त मंत्रालय से अभी आना बाकी है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय द्वारा यह जो पत्र भेजा गया है तो इसके ऊपर श्रम मंत्रालय से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मिल सकता है। और उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। 


EPFO के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में तेजी के कारण 3 महीने पहले लगाए गए अनुमान के मुताबिक EPFO के पास दोगुनी अधिशेष रकम जमा हो गई है। इससे EPFO द्वारा यह जो बड़ा फैसला है वह लिया जा सकता है। कर्मचारियों को ब्याज की रकम का भुगतान करने के संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें लगभग 19 करोड EPF खाताधारकों के खाते में 8.5 फ़ीसदी ब्याज भुगतान करने की बात कही गई है। हालांकि इस पर वित्त मंत्रालय से अभी जवाब नहीं आया है, जो 1 सप्ताह के भीतर आ सकता है।


अभी जान लेते हैं कि EPFO द्वारा यह जो एकमुश्त रकम है वह कैसे किया जा सकती है। EPFO अधिकारी ने बताया है कि दिसंबर तक धैर्य बनाए रखने से सभी को लाभ हुआ है। PF खाताधारकों के खाते में ब्याज में आने में थोड़ा अधिक समय जरूर लगा है लेकिन अच्छी बात यह है कि EPFO को ETF की बिक्री से अधिक आमदनी प्राप्त हुई है। 8.5 फ़ीसदी के हिसाब से ब्याज की रकम देने के बाद भी EPFO के पास लगभग ₹1000 अतिरिक्त जमा रहेंगे।  EPFO को यह जो बड़ा फायदा हुआ है जिसकी वजह से अभी EPFO द्वारा EPF खाताधारकों के खाते में EPF पर मिलने वाले ब्याज की रकम है वह एकमुश्त जमा किए जा सकती है।


तो जिहा अभी EPF खाताधारकों को दिसंबर के महीने तक इंतजार करना होगा क्योंकि दिसंबर महीने में ही पीएफ खाताधारकों के खाते में EPFO द्वारा ब्याज की रकम जमा की जा सकती है। और EPFO द्वारा पीएफ खाताधारकों को नए साल का तोहफा दिया जा सकता है। तो EPF खाताधारकों के लिए जो एक अच्छी खबर निकल कर आई थी तो उसी खबर के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इस ब्लॉग के साथ बने रहिए ताकि आपके लिए जो भी अपडेट आए तो वह आपको पता चल सके।