EPS 95 NAC NEWS: Countrywide programme for submission of Memorandum to the Hon Prime Minister through all the EPFO ​​offices to protest against the unjust behavior of the EPFO

National Agitation Committee

For kind attention of all Hon.NAC Leaders

Considering the fact and sentiments of our EPS 95 Pensioners the

Notice for Countrywide program of submission of Memorandum on 06.04.2021 in all EPFO offices to protest against the unjust behavior of the Employees Provident Fund Organization is sent by E mail to the Hon.MoL&E alongwith all supporting Documents with copy to Hon.Prime Minister,Hon. Minister of Law and Justice, Hon.CPFC and all ACPFC and RPFC offices of EPFO on Dtd.30.03.2021.

Also requested in Email message to give Justice to old age EPS 95 Pensioners at an earliest and before 5th of April 2021

Notice of Protest Program

राष्ट्रीय संघर्ष समिति

NAC के सभी सन्माननीय नेतागण कृपया ध्यान दीजिए

सभी तथ्य व हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में सभी ईपीएफओ कार्यालयों में 06.04.2021 को ज्ञापन प्रस्तुत करने का देशव्यापी कार्यक्रम की नोटिस ,माननीय श्रममंत्री जी, माननीय कानून और न्याय मंत्री, माननीय सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर और ईपीएफओ के सभी एसीपीएफसी और आरपीएफसी कार्यालयों में दिनांक 30.03.2021 को ई-मेल द्वारा सभी उचित कागज पत्रों के साथ भेज दी गई है.

ई मेल संदेश में यह भी अनुरोध किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को जल्द से जल्द और 5 अप्रैल 2021 से पहले न्याय दिया जाए

प्रोटेस्ट प्रोग्राम की नोटिस व

इंग्लिश ट्रांसलेशन

No.EPS95 / NAC / VVIP / Protest / 3003 Dt.30.03.2021

To,

The Hon'ble Minister of Labour and Employment

Govt.of India,

New Delhi

Subject: - Countrywide programme for submission of Memorandum to the Hon Prime Minister on dated 06.04.2021 through all the EPFO ​​offices to protest against the unjust behavior of the Employees Provident Fund Organization.

Reference: - This organisation Letter No.EPS95 / NAC / VVIP / 2103 Dtd.21.03.2021.

Hon Sir,

Your good self is aware that on the one hand, the Hon'ble Prime Minister promised us to fulfill the most reasonable demands of the EPS 95 Pensioners when the delegation led by Mrs. Smt Hema Malini ji had an Honour to meet him on dated 4.3.2020 . During the meeting held, a direct assurance has been given and instructions have also been passed to the Ministers concerned for resolving the EPS 95 Pensioner's demands. Since then all the pensioners are looking at the Prime Minister with hopeful eyes.

According to the advice of the Hon'ble Minister for Labour and Employment the ongoing thousands of agitations from Tehsil level to Delhi level by the NAC have been withdrawn (except for the chain hunger strike for the last 825 days of Buldhana Maharashtra).

However, on the other hand, the employees' provident fund organization continues to do injustice to pension holders.

For example -

1. Regarding higher pension on actual salary , the truth is that even after the provision in the original scheme, the higher pension on actual salary is not being given by the EPFO. Unfortunately, the poor old age Pensioners pensioners had to knock the doors of courts.

These matters continue for many years. Though the pensioners have been getting justice through hard fought battles at the courts. Finally in RC Gupta's case, it came to the notice of the Hon Supreme Court that many departments did not even gave timely information about the option for higher pension to the employees. Some departments While not giving any information to the employees, it was mutually decided between themselves and the EPFO that higher pension on actual salary is not in the interest of the employees (for example the decision dated 31.5.1997 taken by the MSEB administration is presented) nor did the EPFO ​​implement it.

Considering all these elements, the Hon'ble Supreme Court ordered "Higher Pension on Actual salary" on 4.10.2016 on the basis of logic, facts and evidences. According to the Hon Supreme Court order, the then Labour Minister replied in the Parliament on 23.3.2017, stating that those who remitted the contibution to EPF on full salary,above statutory ceiling,now they would get pension even if they did not give the option before 2006.

After getting the approval as per all the rules of the Government, on 23.03.2017, the EPFO ​​also issued an order for higher pension on actual salary but later on,an interim advisory was issued by the EPFO ​​on 31.05.2017 depriving pensioners of the Exempted Establishment from this facility. Thereby the EPFO forced the old pensioners to knock the doors of the court again.

Now, after four years breaking all the boundries the EPFO issued a letter on dated 20.03.2021 negated his own circular dated 23.03.2017 (which states implementation of the Supreme Court order to provide higher pension on actual salary). Now this issue has been kept in abeyance unilaterally. This action not only insulted the Supreme Court but also insulted the Parliament.

2. The EPFO has not given correct information to the Attorney General ​​about the pension related cases in the Supreme Court.

It is being publicized that if higher pension is given, then Rs. 15 lakh crore would be spent while in the reality (according to the information given by EPFO ​​in the meeting of Central Board of Trustees dated 13.04.2018,) Rs. 662.9 crore per month expenditure is likely been to be incurred. Considering the increasing age of pensioners, the ability to deposit funds the pensioners are likely to opt for the minimum pension if the amount is raised to Rs. 7500+ DA as proposed by our organization. The number of pensioners accepting the option of higher pension in this case will be negligible.

3. Unrealistic issues have been presented by the Labour Secretary to the Parliamentary Committee on Labour, without checking the correct fact. The Parliamentary Committee on Labour has also not considered the fact / written proposals submitted on behalf of our organization. It means that only one side and that too of the EPFO has been taken in account by the Parliamentary Committee on Labour.

During the years 2017 to 23.09.2020 , about 1,64,003 pensioners passed away awaiting justice and many more who are in the last stage of their lives. This can definitely be said to be the culmination of the dogma and unfortunate functioning of the EPFO.

There is intense rage towards EPFO ​​among pensioners for the above reasons.

Programme to handover the memorandum in the name of the Hon Prime Minister expressing all the truths, facts and feelings of pensioners through all the country-wide offices of the EPFO ​​is being carried out on 06.04.2021.

This country-wide protest will be carried out by burning a Copy of the EPFO abeyance order dated 20.3.2021.

The protest will be carried out by following all the Government/Administration guide lines regarding CORONA and other issues

A memorandum to the Hon Prime Minister will also be submitted through concerned EPFO ​​offices.

Yours faithfully,

Commander Ashok Raut,

National President

Copy submitted with respect to:-

Hon. Prime Minister,

Government of India, New Delhi

Hon. Minister of Law and Justice,

Government of India, New Delhi

Hon. Chief Justice, Supreme Court, Delhi.

Hon. Central Provident Fund Commissioner,

EPFO, New Delhi

Copy submitted to : -

All Hon. ACPFC / RPFC

 

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Good News for EPS 95 Pensioers: Standing Committee on Labour Recomend EPS 95 Pension Hike Rs. 3000 to 9000 Per Month, See COmplete Report

The Committee note that the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) under the ambit of Employees’ Provident Fund (EPF) and Miscellaneous Provisions Act, 1952 seeks to provide for the institution of Provident Funds, Pension Funds and Deposit Linked Insurance Fund for Employees in Factories and other Establishments with the Ministry of Labour and Employment contributing 1.16% Government share towards Employee Pension Scheme, 1995. The Committee find that as on 10.02.2021, the total number of Registered Establishments stand at 15,52,186 (3477 Exempted and 15,48,709 Un-exempted); total members stand at 25,61,78,223 (1,38,04,614 Exempted and 15,48,709 Unexempted); contributing members under EPS and EPF stand at 5,71,86,202 (43,06,239 Exempted and 5,28,79,963 Un-exempted) and contributory members under EPS stand at 5,61,02,868 (43,13,835 Exempted and 5,17,89,033 Unexempted).

Keeping in view the large task for the EPFO as exuded by the above data, the Committee are happy to find that EPFO’s work has been considerably eased with 99% of EPFO collections made through internet banking mode, thereby making the system safer, seamless, secure, more effective and also in line with the Digital India Initiative. Also, EPFO’s multiple banking system facility through 13 banks has contributed to increasing flexibility and convenience bringing about positive impact on the collection and disbursals of dues in EPFO.

The Committee appreciate this laudable achievement of the EPFO and trust that systemic improvements and requisite value additions are made from time to time. The Committee would like to be apprised of the developments in this regard. 19. The Committee, however, note with concern that there is a sharp increase in grievances pending at the beginning of the year 2020-21 (as on 31.12.2021) with percentage disposal of the grievances also being the lowest at 96.82% in the year 2020-21 as compared to 99.19% and 97.78% for the years 2018-19 and 2019-20. The Committee observe that proactive measures need to be taken up speedily by the Ministry to bring down the number of unsettled grievances which stood at 30411 till the end of 2020.

The Committee are of the considered opinion that the Government should specifically look into the grievances pertaining to employers failure to deposit PF contribution deducted from the wages of the employee in the PF Accounts and simultaneously defaulting on their own contribution as well. A conscious decision leading to payment to workers who are yet to receive the statutory benefits of PF and ESI since long due to default of the employees needs to be urgently taken up for redressal.

With specific reference to EPS 95, the Committee note that the minimum pension which was announced in 2014 and continues to be applicable till date is grossly inadequate. Even this meager amount of Rs.1,000/- is reportedly not being given to many pensioners owing to various reasons and pension amounts as low as Rs.460/- are being disbursed. Therefore, demands and representations have been made for raising the monthly pension to a minimum of Rs.3,000/- or even a better amount ranging upto Rs.9,000/- per month.

A major problem with EPS 95, as brought to the notice of the Committee is that there is no link between an employees saving/contribution per se and the actual pension amount as all contributions are pooled together in one account and the pension amount disbursed on the basis of the last salary drawn by the employee. Also, reportedly, no limits exist either on the amount of withdrawals or the time frame for making withdrawals, and yet the account holder continues to be eligible for pension. EPS 95, being a ‘Defined Benefit’ scheme which guarantees a minimum pension has inherent limitations, which, as per the Ministry would be a burden on the exchequer unless appropriate changes are made in the administration of the scheme.

An increase in the pension amount to Rs.3,000/- would, as pointed out, entail an increased expenditure of Rs.15,000 crore thereby taking the total impact on the exchequer to Rs.25,000 crore. The Committee in this regard, desire that earnest efforts be made for addressing the drawbacks or limitations of the scheme, and at the same time ensure that the worker’s interest are protected by way of ensuring a reasonable monthly pension of at least Rs.3,000/- under EPS 95.The Committee would like to be apprised of the developments in this regard.

Click Here to Download Complete 107 Pages Report of STANDING COMMITTEE ON LABOUR

 

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EPS 95 Higher Pension Todays Hearing at Supreme Court Latest News 25 March 2021 #EPS 95 Pension Cases Status 59 Cases Listed for Hearing

SUPREME COURT EPS 95 CASES UPDATE

59 number EPS’95 cases have been listed on 25.03.2021 in Court no. 3 at Sr. No. 28.

Let us all hope for the best

Click Here to Complete List of Cases Listed for Hearing

23 March 2021 Supreme Court Hearing Proceeding Copy  

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SUPREME COURT – 59 EPS’95 matters - 24.03.2021 Latest Update

SUPREME COURT – 59 EPS’95 matters - 24.03.2021

As per the discussions held in the Court on 23.03.2021, EPS’95 matters are to be heard after the completion of hearing in a part heard matter i.e. SLP No. 20417 of 2017 titled M/S Daiichi Sankyo Company Ltd vs OSKAR Investments Ltd.  When asked by the Court, the advocate Mr. Shyam Divan had also stated that his pleadings were likely to be completed in the first session (till 01:00 PM) on 24.03.2021. 

But the EPS’95 cases have not been found mentioned in the Cause Lists for 24.03.2021.  So, let us see what happens after the completion of pleadings in the aforesaid case i.e.  item no. 19 (the last item of the Cause List for 24.03.2021 in r/o Court no. 3)

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EPS 95 Higher Pension : लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, पेंशन पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

NEXT EPS 95 HIGHER PENSION CASES HEARING

देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह बहुत जरूरी सूचना है। EPFO Pension को लेकर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर जल्‍द ही अदालत का फैसला आ सकता है। इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

तो जी हा देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्यों की आज यानि 23 मार्च से EPS 95 पेंशन से संबधित मामलों पर सुनवाई दैनिक आधार पर शुरू होगी। 23 मार्च को SLP (C) 16721 -22/2019 पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले WP (C) 233/2018 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त करें। मौजूदा, साथ ही नए ईपीएफ सदस्य, योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार को आरएस 2,000 की न्यूनतम पेंशन को लागू करने पर 4500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा और अगर इसे 3,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है, तो सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर 14,595 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

 

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EPS 95 NAC NEWS: 65 लाख पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के कानपुर मा. सांसद महोदय के साथ NAC का क्षेत्रीय सम्मलेन सफलता पूर्वक संपन्न

राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश क्षेत्रीय सम्मलेन

राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति का क्षेत्रीय सम्मलेन उत्तर भारत- कानपुर में दिनांक 21.03.2021 को सफलता पूर्वक संपन्न। 

सफल आयोजन के लिए कानपुर टीम एवं उत्तरप्रदेश के सभी मंडलीय टीमें बधाई की पात्र है। सम्मलेन मे राष्ट्रीय नेतृत्व, बिभिन्न प्रदेशो (उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखण्ड ) के उपस्थित पदाधिकारियों का उत्तरप्रदेश टीम ने सहर्ष स्वागत किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तरप्रदेश ( महिला विंग ) की स्थापना कर श्रीमती सुधा निगम को मंडल अध्यक्ष कानपुर एवं मिस अभिलाषा पाण्डेय को मंडल सचिव कानपुर नियुक्त किया। मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यदेव पचौरी, सांसद कानपुर, पेन्शनर्स की व्यथा सुनने के बाद व्यथित हो गये व उन्होंने संसद में/मा.प्रधानमंत्री जी तक पेन्शनर्स की आवाज़ पहुचाने की बात कही और राष्ट्रीय संघर्ष समिति को सफलता मिलने तक पूरा साथ देने का आश्वासन दिया।

माननीय श्री महेश त्रिवेदी जी क्षेत्रीय बिधायक किदवाईनगर ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मांगो की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ, उत्तरप्रदेश सरकार को अवगत कराने एवं NAC प्रतिनिधि मंडल से बार्ता करवाने का पूरा आश्वासन दिया। पेन्शनर्स में दिखा EPFO के प्रति प्रचंड रोष व अभी तक उचित मुख्य मांगे न मंजूर किये जाने के प्रति दिखी नाराजगी. साथ ही मांगो के समर्थन में किसी भी हद तक बलिदान देने की वृध्द पेन्शनर्स ने दिखाई तैयारी।

वरिष्ठ नेताओं ने मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिये गये आश्वासन पूर्ण करने हेतु कुछ समय तक और धीरज रखने की अपील।

मुख्य वक्ता के रूप मे सम्बोधन मा.कमांडर श्री अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र सिंह राजावत राष्ट्रीय महासचिव, श्री पी एन पाटिल जी राष्ट्रीय सलाहकार, श्री आशाराम जी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री रणजीत सिंह दसुन्दी उत्तर भारत समन्वयक एवं राजस्थान अध्यक्ष, श्री राजकुमार त्यागी प्रान्तीय अध्यक्ष हरियाणा, श्री सुरेश डंगवाल, प्रांतीय सचिव, उत्तराखंड, श्री जगत सिंह समन्वयक, श्री राजेश शुक्ला जी राष्ट्रीय सलाहकार, श्री ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव, श्री प्रदीप श्रीवास्तव प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश, श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी प्रान्तीय समन्वयक, श्री चन्द्र भान सिंह प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र), श्री के एस तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष (मध्य क्षेत्र), श्री शमशुल हसन, मंडल समन्वयक लखनऊ, श्री कमलाकर त्रिपाठी मंडल सचिव वाराणसी, उपाध्याय प्रान्तीय सचिव पूर्वी क्षेत्र, श्री बी पी मिश्रा मंडल सचिव गोरखपुर एवं अन्य पदाधिकारी।

सभा की अध्यक्षता मा. श्री मिश्रा जी कानपुर एवं संचालन श्री राजेश शुक्ला जी ने किया सभी उपस्थिति सदस्यों एवं पदाधिकारियों का आभार.

धन्यवाद, प्रदीप श्रीवास्तव

प्रान्तीय अध्यक्ष उत्तरप्रदेश

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EPS 95 Pensioners News Today: EPS 95 Minimum Pension 7500+DA, Medical Facilities, Higher Pension & 5000 Pension, NAC Regional Convention Successfull at Kanpur 21 March 2021

National Agitation Committee, Uttar Pradesh, Regional Convention

Regional Convention of National Agitation Committee as per the direction of National Leadership successfully organized in North India, Kanpur on Dtd. 21.03.2021.

The Kanpur team and all the Circle teams of Uttar Pradesh deserve congratulations for the successful event.

In the Convention, the Uttar Pradesh team was glad to welcome the officials present from the national leadership, various regions (Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, and Uttarakhand).

Declaration of National Agitation Committee Uttar Pradesh, Women's Wing by National President and State President, Uttar Pradesh.

Mrs. Sudha Nigam as Circle President, Kanpur, and Miss Abhilasha Pandey as Circle Secretary, Kanpur.

After hearing the agony, the Chief Guest, Honorable Mr. Satyadev Pachauri, MP Kanpur, got upset and he said that the voice of the pensioners should reach the Parliamentary / Hon. Prime Minister. Also  assured  support the National Sangharsh Samiti till its success.

Honorable Shri Mahesh Trivedi Ji, MLA Kidwai Nagar gave full assurance to inform the Honorable Chief Minister Shri Yogi Aditya Nath, Government of Uttar Pradesh about the demands of the National Agitation Committee and also assured regarding the meeting of NAC's delegation with Hon.CM, UP.

Angry rage towards EPFO shown in pensioners and yet sloganeering against not accepting the main demands.  At the same time, the old pensioners showed a willingness to sacrifice to any extent in support of the demands.

Senior leaders made an appeal to be patient for some time to fulfill the assurances given by the Hon. Prime Minister directly.

Main Speaker -

Hon. Commander Ashok Raut, National President, Mr. Virendra Singh Rajawat National General Secretary, Mr. P N Patil National Chief Advisor, Mr. Asharam Sharma, National Vice President, Mr. Ranjit Singh Dasundi North India Chief Coordinator and President Rajasthan, Mr. Rajkumar Tyagi, State  President, Haryana, Mr. Suresh Dangwal, State Secretary, Uttarakhand, Mr. Jagat Singh, Coordinator, Mr. Rajesh Shukla, National Advisor, Mr. Om Shankar Tiwari, National Secretary, Mr. Pradeep Srivastava State President, Uttar Pradesh, Mr. Kaushal Kishore Chaturvedi State Coordinator, Mr. Chandra Bhan Singh, State Working President (Eastern Region), Mr. KS Tiwari, State Working President (Central Region), Mr. Shamshul Hassan, Circle Coordinator Lucknow, Mr. Kamalakar Tripathi Circle Secretary Varanasi, Mr. Upadhyay Ji, State  Secretary, Eastern Region, Mr. BP Mishra Circle Secretary Gorakhpur, and other officials.

Convention presided over by Hon. Shri Mishra Ji Kanpur and Shri Rajesh Shukla Ji conducted Stage activities.

Gratitude to all the present members and office-bearers.

 

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EPS 95 NAC News: EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500: EPS 95 एक हजार पेंशन घर-परिवार कैसे चले, 7500 पेंशन बढ़ोतरी की मांग, EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति क्षेत्रीय सम्मलेन कानपुर में संपन्न

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति क्षेत्रीय सम्मलेन कानपुर उत्तर प्रदेश में दि. 21 मार्च 2021 को श्री बाजार स्टाफ धर्मशाला ट्रस्ट, 375A, H ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर में संपन्न हुई।

इस बैठक के मुख्य अतिथी मा. श्री सत्यदेव पचौरी, सांसद महानगर कानपुर थे। इस क्षेत्रीय सम्मलेन मा. माननीय कमांडर श्री अशोक राऊत राष्ट्रीय अध्यक्ष NAC, श्री वीरेंंद्र सिंह, पी. एन. पाटिल समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बिभिन्न जिलों सदस्य हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर एवं अमेठी से EPS 95 पेंशनधारक उपस्तिथि रहे।

आयोजक - श्री ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव

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EPFO Latest Circular: With approval of MoL&E, on 20.03.2021, EPFO has ordered to keep its circular dt. 23.03.2017 in abeyance till decision of Apex Court

EPFO has issued latest circular dated 20-3-2021

Immediate reaction & response from pensioners it is shocking & unbelievable as same was issued on the eve of commencement of hearing of SLP on 23-3-2021.

Further it amounts to interfering & influencing on judicial proceedings to commence shortly on 23-3-2021. It may be noted that action has come after time gap of more than four years that to circular issued on 20-3-2021 which happens to be holiday.

CLICK HERE TO DOWNLOAD EPFO CIRCULAR ISSUED BY PENSION DIVISION ON 20 MARCH 2021

Earlier EPFO never thought or  considered similar action in different courts. It is after thought & just deny the benefits to pensioners from SC order dated 4-10-2016 & Implementation order dated 23-3-2017.

This action of EPFO must be countered & challenged in SC, attention of CJI, SCBA must drawn for timely  suitable action. Now intention of EPFO is very much clear that it will do everything to possible to call for review earlier SC order of 4-10-2016

This is common issue & hence all AOR, Sr Advocate should have a common strategy, court / floor coordination for presenting EPS matter strongly & effectively  before three judges bench. 

It is now or never
There urgent need for United fight in SC by respective Sr advocate. We have to fight against all odds. So Let us hope & pray for best outcome.

These are my views & this issue may be shared with UR concerned AOR & Sr Advocates for immediate further action.

Regards & Good wishes

 

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Good News For EPS 95 Pensioners: Hon. MP Smt.Hema Malini Ji Gave Confidence to EPS 95 Pensioners Regarding EPS 95 Pension Hike

National Vice President of NAC Shri Asharam Sharma meets MP, Smt. Hema Malini Ji.

Under the guidance of Hon. NAC Chief Commander Ashok Raut ji, National Vice President Shri Asharam Sharma met MP, Smt. Hema Malini ji in Delhi on 17.3.2021 and discussed in detail the problems of pension holders.

In this context, Hema Malini Ji said that she is putting all the possible efforts and supporting all the demands of the pensioners. She is in communication with the concerned dignitaries, also she is with the pensioners and committed to fulfilling the demands of the pensioners

Also. Hon. Smt. Hema Ji advised the organization to have a little more patience.

It may be known that on 4 March 2020, the Hon. Prime Minister himself assured NAC representatives in the presence of Hema ji and guidelines were also issued to the Minister concerned, since then these old pension holders are hopeful and looking for justice.

It should also be known that all the agitations were withdrawn by the NAC organization, but the, Chain Hunger Agitation continues in front of the District Magistrate's Office at Buldhana (Maharashtra), the headquarters of the NAC and today is the 817th day of the Agitation.

 

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Good News for EPS 95 Pensioners: जल्द होगी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास

National Agitation Committee

मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर दिलाया EPS 95 पेन्शनर्स को विश्वास। NAC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने मा.सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात की।

NAC चीफ मा. कमांडर अशोक राऊत जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा ने 3 सदस्यीय टीम के साथ दिनांक 17.3.2021 को मा. सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से दिल्ली में मुलाकात की व EPS 95 पेंशन धारकों की समस्यायों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की।

इस संदर्भ में मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया "कि पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में मेरा पूरा प्रयास जारी है, संबंधित महानुभावों से मेरी बातचीत भी जारी है, वह पेंशनर्स के साथ है व पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करवाने हेतु वचनबद्ध भी है" साथ ही मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने संगठन को थोड़ा सा और धैर्य रखने की सलाह दी।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं हेमा जी की उपस्थिति में NAC के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया गया था और संबंधित मंत्री महोदय को दिशा निर्देश भी दिए गए थे तभी से यह वृद्ध पेंशन धारक आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे है।

यह भी ज्ञातव्य हो कि NAC संगठन द्वारा सभी आंदोलन वापिस ले लिए गए है लेकिन NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है व आज अनशन का 817 वा दिन है।

 

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EPS 95 Higher Pension: Latest update in respect of NCR & NCOA's WP No.1134 of 2018 pending before the Hon. Supreme Court for enhanced pension

National Confederation of Retirees (NCR) & National Confederation of Officers' Associations of CPSUs (NCOA)

Dated: 19-03-2021

The latest update in respect of NCR & NCOA's WP No.1134 of 2018 pending before the Hon. Supreme Court for enhanced pension

Dear friends,

Team NCR & NCOA sincerely thank Shri Parveen Kohli Ji and all those devoted friends, our Honorary Legal Advisor S. Surjit Singh Ji, Sh. Neeraj Bhargava Ji who have helped NCR day and night in providing necessary data, advice, and guidance from time to time. Team also sincerely thank all of you for joining hands with NCR & NCOA in our struggle for an enhanced pension.

All of you are aware that Hon' Supreme Court has constituted a three judges bench for finally deciding Govt & EPFO's SLPs along with all our EPS cases. The Court has fixed 23-03-2021as the next date of hearing and also decided to dispose of the matter by way of regular hearings.

Yesterday our AOR has filed an Impleadment Application in the above two matters along with Written Submissions as the bench would first hear EPFO and Govt. of India.

The EPFO and Govt. of India are being represented by the Attorney General of India as we have seen on the last date of hearing. It is presumed that the matter may attain finality in 2/3 hearings.

Hence, keeping in view the financial position to meet expenses of these hearings and the importance of our case NCR & NCOA have decided to engage Shri Kapil Sibbal as our Senior Counsel in these matters.

Let's all pray for the best. Thanks and regards,

Team NCR & NCOA

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EPS 95 Pension Hike+DA: कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 65 लाख पेंशनभोगियों पर क्या असर?

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ दिन पहले, बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) को इस तरह का उत्पाद लॉन्च करने की अफवाह थी। कहा गया कि इससे पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। हालाँकि, केंद्र ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

ईपीएस 1995 संबंधित पेंशनरों के बारे में सरकार से कई मांगें थीं। इस मांग के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए, इसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) और मुद्रास्फीति सूचकांक से नहीं जोड़ा जाएगा।

ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य विराजेश उपाध्याय के अनुसार, समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने का कोई सुझाव नहीं दिया है। पेंशनरों को वर्तमान में 1,000 रुपये की मूल पेंशन दी जाती है। हालांकि, पेंशनरों ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाना चाहिए।

कोशियारी समिति ने इस मांग के संबंध में सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं। लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पेंशनरों को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा 65 लाख ईपीएस -95 पेंशनर्स को मिल सकता है।

IRDAI से सुझाव

बीमा नियामक IRDAI के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना को मुद्रास्फीति सूचकांक या सरकारी प्रतिभूतियों से जोड़ा जा सकता है। इस नई योजना का लाभ यह है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर पेंशनरों को अधिक पैसा मिलेगा।

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया के अनुसार, पेंशनरों के लिए हर महीने नियमित आय प्राप्त करने की योजना होनी चाहिए। इसके लिए फ्लोटिंग रेट एन्युटी जैसा उत्पाद लाया जा सकता है। जिसे मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा जा सकता है।

 

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