Friday, December 25, 2020

EPS 95 Higher Pension Order: EPS 95 Pensioners Higher Pension Order HP High Court, Shimla Judgment dt. 24.12.2020

CWP No. 5830 of 2020
24.12.2020            Present:              Mr. J.L Bhardwaj, Advocate, for the petitioner.
Mr. Lokender Pal Thakur, Sr. Panel Counsel, for
respondent No.1.
Mr. Navlesh Verma, Advocate, for respondents
No. 2 to 4.
Mr. Naresh Kaul, Advocate, for respondent
No.5.
(Through video conferencing).

CWP No. 5830/2020 & CMP No. 13535/ 2020

The learned counsel for the petitioner, places on record, a copy of a verdict recorded by the Hon’ble Apex Court in Special Leave Petition (Civil) Diary No. 9610/2019, wherethrough the Hon’ble Apex Court, has upheld the verdict made by the High Court of Kerala, at Ernakulam, upon, WP(C) No. 13120 of 2015 titled as P. Sasikumar versus Union of India and others, and, wherethrough the Employee’s Pension (Amendment) Scheme, 2014 has been quashed and set aside.


The learned counsel appearing for respondents No. 2 to 4, makes a submission, before the Court, that though a review petition is pending thereagainst before the Hon’ble Apex Court, however, it is neither controverted nor there is any wrangle amongst the parties, that there is no stay made against the operation, of, the verdict made, on Special Leave Petition (Civil) Diary No. 9610/2019, wherethrough the verdict of Kerala High Court (supra) hence quashing the Employee’s Pension (Amendment), has been upheld. However, the learned counsel for respondents No. 2 to 4, submits that since, no decision is taken upon the afore Review Petition, and, also when the afore factum is combined, with the factum of Hon’ble Apex Court, hence not conclusively resting the controversy appertaining to the afore factum, thereupon it may not be appropriate for this Court, to, direct the respondents to pay the revised pension.


However, for balancing the equities amongst the petitioner, and, the respondents, this Court directs that the benefits of employees pension amendment Scheme, may be provisionally conferred upon the petitioners, and, the afore benefits shall remain alive or shall subsist, only till a conclusive verdict against the petitioners, becomes recorded by the Hon’ble Apex Court, upon Review Petition (Civil) Nos. 1430-1431 of 2019, as, is sub judice therebefore, especially when it is stated by the learned counsel, for the parties, that no stay has been granted by the Hon’ble Apex Court against the verdict of the Hon’ble High Court, of, Kerala.


If so, and, for ensuring that upon any adversarial decision against the employees, being rendered by the Hon’ble Apex Court, it may becoming difficult, for the EPFO to realize the excess payment, if any, thereupon, the disbursement of revised pension, to the petitioners by the respondents shall be subject to a detailed affidavit becoming filed within one week, by each of them, in the Registry of this Court, with clear disclosures therein, that each of them, shall immediately on a verdict adversarial to them, becoming pronounced by the Hon’ble Apex Court, shall hence deposit the afore provisional excess payments, if any, of revised pension, as, becomes provisionally paid to each of them. It is clarified that in case, of, any breach on their part, it shall be open for the EPFO to prosecute them for perjury, and, for contempt of Court.


Pleadings be completed within three weeks.

List thereafter.

Copy dasti.

 ( Sureshwar Thakur ),
 Judge.
 ( Chander Bhusan Barowalia ),
 Judge.

 24th  December, 2020
(priti)

Click Here To Download pfd of HP High Court, Shimla Judgment dt. 24.12.2020 Copy


 

Thursday, December 24, 2020

EPS 95 Pension Hike in Budget 2021-22: Provide Budgetary Support for Minimum Pension Hike Under EPS 1995 Email to Prime Minister of India

EPS 95 Pension Hike List Search Your Name Now

As all 65 lakh EPS 95 pensioners know after two months means in February budget for 2021-22 is declared by Finance Minister. In view of the upcoming budget EPS 95 pensioners are expecting EPS 95 pension hike and as everyone knows EPS 95 National Agitation  Committee is continuing effort to increase the EPS 95 pension from Rs. 1000 to Rs. 7,500 per month but till government has not sanctioned the EPS 95 pensioners' demand. In view of the upcoming budget Mr. ShamRao, National Secretary EPS 95 Pensioners Coordination Committee Karnataka has emailed the Prime Minister about the EPS 95 pension Hike and expressed the situation of EPS 95 pensioners and demand for giving budgetary support for EPS 95 pensioners in the upcoming budget. For that, he writes a mail to the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi on 20th December 2020 and Expresses the EPS 95 pensioners demand and situation, the email as below

To
1)The hon'ble prime minister of India
Through  Dr Jitendra Singh, hon'ble minister of PMO.
2) The  hon'ble finance minister
3) The Hon'ble Minister of Labour & Employment, Govt of India
New Delhi.

Sub: Budgetary support for minimum economic security to EPS 1995 pensioners, reg.

Respected sir(s) / madam,

The statement of the hon'ble minister of finance that the forthcoming budget for the year 2021-22 will be like no other in the past is most welcome and we believe that our pension issue would not be missed in the budget of 2021-22 taking into consideration the following position, lest we do not continue to suffer from our pension crises.


It is but inevitable for us that in the context of with ongoing process of annual budget presentation for the financial year 1921-22, it is to submit our grievances that the appeals of EPS 1995 pensioners for a hike of minimum pension with Dearness Allowance have remained unsettled as yet despite the demands put through various memorandums by peaceful protests taken place hitherto for years together.

It is undeniable and very much in the knowledge of citizens that the hon'ble  NDA govt has done commendable/remarkable progressive work for the wellbeing of the citizens that has eased the  LIVELIHOOD of poor and general category citizens in distribution of  LPG supply, rationing of food items by BPL cards with the better administrative process, financial support to the farmers, traders,  petty businessmen, street vendors and so many reliefs as necessitated in form of social welfare measures.


Further, the hon'ble govt has also come to rescue the unorganised workmen of labour class by providing financial assistance in Covid -19 crises on the loss of employment and means of LIVELIHOOD  while moving ahead in regularly planned developments by the revival of the economy,  constructions of  Highways connectivity in high scale for fast movements of traffic and goods and progressive measures in essential sectors connected with the mainstream of life  that are visible.

But the EPS pensioners are unseen and unnoticed of their problems!  No bit of financial relief is extended to alleviate their problems.


Equality of economic justice for maintenance of basic LIVELIHOOD with a liveable pension is to be meted out, amidst the scenario that prevails in pension system with Dearness allowance by regular periodical revisions, medical facilities in respect of govt pensioners and multiple pensions enjoyed by others for short spells of public service.

The issue connected to the pension of EPS 1995 pensioners that deserve utmost serious attention with the concern of humanity stands to be solved with political will by the hon'ble govt sensing the bad situation and unspeakable sufferings with dependency on others at the mercy the pensioners are undergoing in the present nuclier family set up with a meagre range of pension in between less than Rs 1000 and about Rs 3000  that does not meet the cost of any basic needs of LIVELIHOOD.     
The pension is provided to serve the purpose of providing economic security of life ensured with human dignity which has been defeated by the employee's pension scheme 1995.


It shall be a liveable pension in fair quantum that meets basic needs of life and the cost of medical facilities. What is provided now is unliveable pension under the employee's pension scheme 95.
The service of EPS pensioners made with tireless toiling in heydays of life with day and night shift in major/minor industries, corporations, Boards public and private sectors,  owned by central and state govt, transport, textile industries, gold mines, steel plants, cement factories gold mines etc and innumerable cottage industries has contributed for the growth of the nation visible to all citizens what it looks today. But their plight of LIVELIHOOD in retirement has been worsened with economic insecurity getting unnoticed by all the successive govts that came into power since the inception of the pension scheme.


Primarily farmers, workers of either organised or unorganised class being a contributor of the national economy besides unignorable strength of population have all equal importance by their dedicated service to hold the nation in high esteem who are essential to be protected of socio-economic security with human dignity by ensuring constitutional rights of citizens  & non-violation of human rights as well. But they are made very much underprivileged keeping them on a different footing is quite a contrast to govt pensioners.

The articles 14, 21 and such others of the Indian constitution that protect the security of life of citizens and human rights
1)  Right to food and health
2)  Right to an adequate standard of life  
3) Right to social security that is all not to be violated, have stood irrelevant to the present LIVELIHOOD situation of the EPS 95 pensioners devalued of their service who have been crying for justice for years/decades together against the onslaught of meagre pension provided without Dearness Allowance kept UNREVISED for 20 years.


It vividly speaks of denial of the citizens right to life and economic justice and violation of human rights which is already brought to the kind knowledge of National human rights commission New Delhi for violation of human rights caused by a meagre pension.

The hon'ble govt may kindly solve this genuine issue by making necessary changes in the pension scheme, the scope of which is very much available in contribution and better management of pension fund that forms the financial capital with its investment benefits growing time to time.

What matters to the employee's provident fund organisation new Delhi in a present pension scheme is inconsistent to the democratic principles.


The highest judiciary has upheld with assertion and affirmation what the EPS pensioners have been demanding for the economic security of life disagreeing the stand taken on the conditions of the pension scheme.

In the light of all these developments and understanding the problems of financial insecurity of pensioners under EPS 1995, some hon'ble members of parliament,  members of legislative state assemblies and chief ministers of states have also recommended to your hon'ble govt for enhancement of minimum pension with DA through their letters supporting the demand of pensioners with the concern of humanity.


Whatever if we happen to receive the benefit of pension by its hike and D A, it is spent for needs of LIVELIHOOD  that yields tax to the govt, not going to turn into black money.

It is the voice of all EPS pensioners coupled with spouses accounting in crores scattered all over the country, majority of them are poor and very poor citizens doing menial jobs to eke out their LIVELIHOOD, unsupportive of their children being in search of jobs under  Covid -19 pandemic crises.

Kindly let these pensioners be relieved of distress and disgrace in their LIVELIHOOD  securing them minimum economic security by the hon'ble govt on the basis of committee reports logically with a present valuation of average minimum cost of the life of a couple across the nation that comes about Rs 10000  in order that they live a happy and normal life by giving precedence to LIVELIHOOD and health of the citizens with a focus in the annual budget for the year 2021-22 as assured by the hon'ble finance minister. 

With high regards.

Sincerely yours
ShamRao, national secretary, EPS 1995 pensioners coordination committee.
Bidar,  Karnataka



EPS 95 Pensioners News: EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मण्डल की मासिक बैठक संपन्न

EPS 95 PENSION HIKE NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER FROM SUPREME COURT


देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए दि. 21 दिसंबर 2020 को EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मण्डल की मासिक बैठक संपन्न हुई, इस बैठक में काफी ज्यादा संख्या में EPS 95 पेंशनरों ने बढ़ चढ़ कर सम्मिलित हुए  थे।


बैठक की में सर्वप्रथम, श्री ओमशंकर तिवारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर श्री अशोक राउत जी द्वारा, राष्ट्रीय सचिव नियुक्ति होने पर अभिनन्दन और सम्मानित किया गया। मण्डल सचिव श्री. अमर माहेश्वरी और संगठन मंत्री श्री. शिव शंकर गुप्ता द्वारा शाल उढ़ाकर श्री. तिवारी को सम्मानित किया गया।



EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, कानपुर मण्डल की बैठक में श्री तिवारी जी के भाषण के दौरान पेंशनरों ने पेंशन में वृद्धि करने के नारे लगाकर सरकार से रुपए 7500 न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते की मांग की। साथ ही वक्ताओं ने चेतावनी दी है की यदि केंद्र सरकार फरवरी बजट में पेंशन वृद्धि की घोषणा नहीं करती तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

सभी पेंशनधारकों को अवगत है की EPS 95 वृद्ध पेंशनधारकों की उम्र तक़रीबन 60 से 80 साल है, क़रीब पिछले  आठ वर्षो से न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांगो के लिए संघर्षरत है। वर्ष 2013 में कोश्यारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में EPS 95 पेंशनधारको को पेंशन बढ़ोतरी के साथ मंहगाई भत्ता देने की भी शिफारिश की थी।


साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी पेंशनधारको के पक्ष में है जिसपर अभी पुनः विचार याचिका के तहत सुनवाई चल रही है। लेकिन पेंशनधारको को कोई भी लाभ अभी तक मिला नहीं है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद EPS 95 पेंशनधारको की न्यूनतम पेंशन  को 1000/- रुपये सुनिश्चित किया है। लेकिन EPS 95 पेंशनधारको की मांगे न्यूनतम पेंशन 7500/- के साथ मंहगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा की है।




Monday, December 21, 2020

EPS 95 Miminum Pension Hike News: EPS 95 के तहत पेंशनकी पुनः संरचना कर पेंशन बढ़ोतरी किये जाये: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नवीन पटनायकजी ने गुरुवार को राज्य के लगभग 1.62 लाख ईपीएफ पेंशनरों की दुर्दशा के लिए केंद्र का ध्यान आकर्षित करते हुए, पेंशन संरचना की मांग की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित  कर्मचारियों की पेंशन योजना -1995 के पेंशनधारकों को नाममात्र राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायकजी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवारजी को एक पत्र में लिखा है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायकजी ने कहा, '' मैं 1.62 लाख ईपीएफ पेंशनरों की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनकी मासिक पेंशन, उनकी उन्नत उम्र में कठिनाई का सामना कर रही है। ''उन्होंने पत्र में कहा कि ईपीएस -95 पेंशनर्स संघों ने केंद्र को न्यूनतम पेंशन में संशोधन की मांग को रखा है, इसके साथ ही लाभार्थियों ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है।


ईपीएस -95 पेंशनधारको की मासिक पेंशन में वृद्धि के लिए 2013 में राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एक सिफारिश की गई थी इसका हवाला दिया गया है, जिसे वे समझते हैं कि विचार के लिए केंद्र में लंबित है। “इन ईपीएस -95 पेंशनभोगियों की शिकायत आपके अंत में सहानुभूतिपूर्ण विचार के लायक है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमुख उम्र में राष्ट्र-निर्माण में बहोत बड़ा योगदान दिया था।


और अब उन्हें उचित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के साथ राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी ईपीएस -95 पेंशन की पुन: संरचना  व्यवस्थित किया जाए, जिसके लिए वे हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

 


Sunday, December 20, 2020

EPS 95 Minimum Pension & Higher Pension Implementation to EPS 95 Pensioners Reply From Minister of State Labour & Employment

Minister of Labour and Employment's reply regarding 1. Enhancement of Minimum Pension under EPS95 and 2. EPS 5 Higher Pension on actual salary as per Supreme Court orders dated 4-10-16.


Reply From Minister of State Labour & Employment For information of all respected EPS 95 Pensioner as Below

Please refer to the matter raised by you during zero hour in Rajya Sabha on 18th September 2020 on the subject demand for increasing minimum pension for Provident Fund Pensioners and urging upon the Government to take necessary action in this regard and implement the verdict of the Honorable Court.


I would like to inform you that the issue raised have been examined in this ministry in consultation with Employee Provident Fund Organisation (EPFO). As regards demands for enhancement of minimum pension under EPS 1995 it is informed that my Ministry had taken up the issue of enhancement of minimum pension under EPS 1995 with Department of Expenditure Ministry of Finance since 2018, Further on 9 September 2020, a proposal has been sent to Ministry of Finance by secretary Labour and Employment. As such, the matter is under examination in consultation with Ministry of Finance.


As regards demands of implementing the verdict of Honorable Supreme Court, it is informed that the matter is under consideration of Honorable Supreme Court and such the matter is currently  sub-judice. Therefore, further decision is this matter shall be taken on finalization of the court proceedings.


This reply is given by Ministry of Labour and Employment on the question by Shri Elamaram Karim Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha who ask about Implementation of Minimum Pension as well as the EPS 95 pensioners Higher Pension based on Supreme Court decision on this questions Ministry of Labour and Employment given this answers Shri Elamaram Karim.




 

EPS 95 Pensioners News on 7500 Pension Hike: Very Impoertant Information to All EPS 95 Pensioner from C S Prasad Reddy Chief Coordination South Zone NAC

Mr. Murali Krishna store officer retired from APSRTC and native of Guntur is our organizing secretary of AP state.

On Monday morning ie 21st December 2020, he is leaving for Varanasi from Guntur via Vijayawada to Rajahmundry Visakhapatnam vijayanagaram Srikakulam, Berhampur Bhubaneswar, and Kolkata., by his scooter duly affixing the demands of EPS 95 pensioners.


Throughout his journey up to Varanasi, he will be meeting many pensioners and creating awareness among our pensioners about Prime ministers kindness in entertaining us and given a patient hearing to our demands and promised to take care of them. If leaders arrange a meeting, he will also address our pensioners.


Finally, at Varanasi, he will handover a  representation to the Prime Minister's office or camp office along with many of our EPS pensioners of Varanasi. Varanasi leaders are requested to receive him and coordinate with him while going to PM Office. 


In this connection, all the leaders are requested to contact him and receive him and appreciate his efforts for his longest journey and do the needful to him like accommodation, etc. He will bear the costs and does not expect anything from anyone.

His mobile number is attached below.

Thank you all

Yours
C S Prasad Reddy
Chief coordinator
Southern region
Ph 9440272101



Friday, December 18, 2020

EPS 95 NAC NEWS: आज दोपहर 12 बजे न्युनतम पेंशन 7500 बढोतरी को लेकर होगी बड़ी बैठक, सभी EPS 95 पेंशनधारको दी जाएगी जानकारी

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 DATE | EPS 95 PENSION HIKE NEWS


देश के 65 लाख EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। EPS-95 पेंशनधारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं तो उन मांगों को मंजूर करवाने हेतु कई बार माननीय श्रम मंत्री जी को पत्र लिखे गए हैं पर अभी तक EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन को बढ़ाया नहीं गया है। EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली मंडल की तरफ से सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में सूचित किया गया है।

बरेली मंडल राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी EPS-95 पेंशनधारकों को हर महीने पूर्व की भांति 19 तारीख को जो मंडल की बैठक आयोजित की जाती है तो उस बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। यह बैठक 19 दिसंबर 2020 को होनी सुनिश्चित हुई है। इस संदर्भ में सभी EPS-95 पेंशनधारकों पेंशनधारकों को अवगत किया गया है।  दिनांक 19 दिसंबर 2020 को पुराना बस अड्डा पर मंडल की बैठक संपन्न होगी जिसमें समस्त EPS-95 पेंशनधारकों की उपस्थिति अनिवार्य है।


इस बैठक का समय दोपहर 12:00 बजे होगा। इस बैठक में आगामी कार्यवाही की महत्वपूर्ण जानकारी सभी इपीएस 95 पेंशनधारकों को श्री लांबा कोऑर्डिनेटर बरेली मंडल राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दी जाएगी और जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है तो वह भी इस बैठक के दौरान उपस्थित रहेंगे। 

EPS-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली मंडल की 12 दिसंबर 2020 को पुराना बस अड्डा पर जो बैठक का आयोजन किया गया है तो इसी जानकारी के बरी जानकारी सांझा करनी थी। यह बैठक दोपहर को 12:00 बजे होने वाली है तो इस बैठक में सभी EPS-95 पेंशनधारकों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया गया है। क्योंकि इसमें आगामी कार्रवाई के बारे में सभी EPS-95 पेंशनधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है।


इस बैठक की जानकारी श्रीराम लांबा कोऑर्डिनेटर बरेली मंडल की तरफ से सभी EPS-95 पेंशनधारकों के लिए जारी की गई है। अगर आप को इस बैठक के संदर्भ में कोई भी जानकारी हो तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।


Thursday, December 17, 2020

EPS 95 Pension Hike News: Chief Minister Naveen Patnaik Writes to Labor Minister for EPS 95 Pension Hike.

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 ELIGIBILITY | EPS 95 HIGHER PENSION ORDER


EPS 95 पेंशनधारको की मांगो को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मा. श्री नवीन पटनायकजी ने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवारजी को पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशनधारको की पेंशन को जल्द से जल्द बढ़ोतरी करने के लिए विनती की है।


ओडिशा के मुख्यमंत्री मा. श्री नवीन पटनायकजी ने अपने पत्र में लिखा है की, मैं अपने राज्य के लगभग 1.62 लाख EPS 95 पेंशनरों की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हु, जिनको सेवानिवृत्ति के बाद की मासिक पेंशन के साथ उनकी बढाती उम्र में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार EPS 95 पेंशनर्स एसोसिएशन भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन में संशोधन के लिए अपनी शिकायतों को लेकर अपना ज्ञापन आ रहे है और अपनी समस्या के निवारण के लिए राज्य स्तर पर अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं।


इस सिलसिले में वे 2013 के दौरान माननीय सांसद, राज्यसभा में श्री भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में याचिका समिति द्वारा एक सिफारिश का हवाला दे रहे हैं, जो कि EPS 95 पेंशनधारको की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए बनाई गई थी, जिसे वे विचार के लिए भारत सरकार के पास लंबित समझते हैं। इन पेंशनभोगियों की शिकायत को सहानुभूतिपूर्ण विचार करे।


क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमुख उम्र में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। और अब उन्हें उचित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के साथ राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यह उनकी पेंशन संरचना को पुन: संशोधित  करके सुनिश्चित किया जा सकता है। जिसके लिए वे हर स्तर पर प्रयाश कर रहे हैं। मैं उपरोक्त पेंशन मुद्दे को हल करने में भारत सरकार द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए तत्पर हूं जिससे पूरे भारत में इन EPS 95 पेंशनधारको को लाभ होगा।

 


Tuesday, December 15, 2020

EPS 95 PENSIONERS | 65 लाख EPS 95 पेंशनधारकों के लिए मा. C.S.PRASAD REDDY, CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, द्वारा बहोत ही जरुरी सन्देश

EPS 95 MINIMUM PENSION 7500 NEWS | EPS 95 HIKE NEWS


प्रिय ईपीएस 95 पेंशनर्स,

सी. एस .प्रसाद रेड्डी मुख्य समन्वयक दक्षिणी क्षेत्र द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को सूचित कर खुश हैं, कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति  के आयोजन सचिव श्री मुरली कृष्ण ने पिछले 10 दिनों के दौरान 4 अलग-अलग जगहों पर बैठकें आयोजित की हैं और एनएसी गतिविधियों और हमारे पेंशनरों के बीच जागरूकता पैदा की है। माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष भी मांगें रखी गईं और विस्तार से बताया गया।



विजयवाड़ा, तेनाली गुंटूर और आंध्र प्रदेश के सिंगारायकोंडा में बैठकें आयोजित की गईं। बाद में उन्होंने एनएसी की हालिया घटनाओं के बारे में एनएसी की जिला समिति की ओर से पर्चे छापने का विचार विकसित किया है।



ये पर्चे तीन जिला समितियों द्वारा मुद्रित किए गए थे और उन पेंशनरों के बीच वितरित किए गए थे, जो स्मार्टफोन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। पेंशनर्स इस पर्चे को पढ़कर बहुत खुश हुए जो स्थानीय भाषा तेलुगु में छपा है और माननीय प्रधान मंत्री के स्तर पर हमारे मुद्दों को उठाने और एक और सभी को बेहतर वित्तीय लाभ प्राप्त करने की योजना के लिए आभार व्यक्त किया।

इस गतिविधि के अलावा, श्री मुरली कृष्णा ने अपने स्कूटर से दिल्ली, और दक्षिण भारत और देश के अन्य क्षेत्रों में यात्राएं कीं, जिस पर हमारी मांगें अटकी रहीं, जिससे भारत के नागरिकों में जागरूकता पैदा हुई।



वह अपने भाई श्री मुरली कृष्ण के प्रयासों की सराहना करते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय है। भगवान उसे और उसके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दे।