Very Important Information for EPS 95 Pensioners related to evidences placed before Supreme Court of Information by EPFO & UOI

In this article a copy of the Critical financial analysis done by Mr  Ranjiv Paul w.r.t the additional documents filed by UOI in their SLP (Diary no. 11023 of 2019) in the SC on 16.1.2021 is sharing for EPS 95 Pensioners Information.

Also sharing a copy of the CWP (wherein he has made the Actuary M/S KA Pandit as well as SP, CBI, Shimla as one of the respondents), List of dates, Index, Annexures and the reply received from CBI with annexures in r/o a Writ filed in the HP High Court, Shimla by one of my EPS'95 pensioner friends - Post 1.9 2014 retiree on the basis of an RTI reply reg minutes of the Lok Adalat - Nidhi Aapke Nikat, EPFO, Shimla shared by me. Please go through the WPC 4218 of 2020 as good efforts have been made by the petitioners in exposing the EPFO.

Union of India (herein after called UOI) and Employees Provident Fund organization (herein after called EPFO) are manipulating data, misleading various courts of laws in India, hiding vital information and using the office of Actuary as a tool to defeat the implementation of Hon’ble Supreme Court of India order dated 04.10.2016 in SLP (c) No. 33032-33033/2015 and Hon’ble High Court of Kerala in W.P.( C ) No. 13120 of 2015.

Click Complete Report of Critical Financial Analysis

 

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EPS 95 Pensioners: UOI and EPFOs Actual Data of Pooled Fund of EPS 1995. Critical Financial Analysis 2019-20

EPS 95 HIGHER PENSION LIST ISSUED SEARCH YOUR NAME

Union of India and EPF for actual data with respect to Pooled fund of EPS 1995. Pooled fund of EPS 1995 stood at Rs. 530846.39 Crore as on 31st March 2020, the accumulated corps of the EPS 95 has steadily increasing to Rs. 530846.39 Crore as per annual report for the year 2019-2020 and since the year 2012-2013 the Corps has increased by almost 289 %.

EPFO is not even utilizing the total interest earned on Pooled fund for payment of pensions under EPS 1995 as interest earned during the year 2019-20 is Rs. 39042.05 Crores and Pension Payment is Rs. 11320.89 Crores only. Therefore, the play made by the EPFO before various courts that the fund is deficit is not tenable.

Growth of the pooled can be judged from the following table:

This information is shared for EPS 95 pensioners information only. The table each shows how growth of pooled fund judged.

Total Corps increase during the year 2019-20 Rs. = 93083.85 Croses

Pension Disbursement increased during the year 2019-20 = Rs. 113.50 5 Crores

Interest income increased during the year 2019-20 = Rs. 6059.37 Crores

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EPS 95 LATEST NEWS TODAY: EPS 95 MINIMUM PENSION 7500+DA HIKE, MEDICAL FACILITIES, HIGHER PENSION FOR EPS 95PENSIONERS PRESS CONFERENCE

राष्ट्रीय संघर्ष समिति,पश्चिम बंगाल, कोलकाता-

दिनांक 11.3.2021 का कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न

श्री तपन दत्ता, प्रांतीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल व उनकी पूरी टीम का विशेष

अभिनंदन

Detailed Whatsapp message received from our West Bengal State President Shri Tapan Ji Datta Sir is reproduced below for EPS 95 Pensioners Information.

Friends today we NAC WB had a successful Press conference at most prestigious Press club of Kolkata. All most all leading media channels were present. We are really thankful to our media personalities. My sincere thanks to all participants of our today's press meet. Special thanks to our lady representatives Ulka Mam, Ksberi Man & Jayeshree Mam. Thanks to Shri Tapan Das of IOC Haldia & Dipak Banerjee of INTUC.

They had to take leave to attend our programme, as they are still in service. Thanks to all for making a successful programme. It was our 1st press conference at Press club Kolkata. I apologise for any mistakes. Tomorrow may publish in Bengali news paper. And hope our this efforts may help NAC to resolve our demands. Thanks to our Nation GS Shri Shri Virendra Singh Rajawat Sir for giving guidance before the Press Meet. Thanks to our office bearers for their kind cooperation and support. NAC Zindabad.

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Supreme Court of India: Supreme Court bar Association called for an emergent meeting on 6th March 2021on SOP Issued by Registry of Supreme Court of India

EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION HEARING UPDATE FIND BELOW

The executive committee of the Supreme Court bar Association called for an emergent meeting on 6th March 2021 pursuant to the Standard Operating Procedure dated 5th March 2021, for hybrid physical hearing before Honorable Supreme Court issued by the registry of Supreme Court of India. In the executive committee it was an unanimously resolved that Anna University and decided not to accept the Standard Operating Procedure as the same was prepared without taking into confidence the bar, despite the assurance given to the executive committee by honorable the Chief Justice of India in the meeting held on 1st March 2021.

It was unanimously agreed that Standard Operating Procedure is an unilaterally trusted upon the member of the Bar despite the fact that the bar is an equal stakeholder in the dispensation of the justice delivery system. The executive committee for the unanimously resolved and decided to challenge the aforesaid Standard Operating Procedure for hybrid physical hearing by way of filling a write petition before The Honorable Supreme Court of India.

It was further unanimously agreed that the Bar want to full physical hearing and is agreeable for hybrid hearing before The Honorable Supreme Court only as an interim measures provided hybrid hearing is for all Courts on all working days including permitting mentioning of the matter.

Ardhendumauli Kumar Prasad,

Hony. Secretary

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EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी NAC का बडा फ़ैसला: 4 मार्च 2021 को गोरखपुर मंडल की आवश्यक बैठक महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर में संपन्न

ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गोरखपुर उत्तरप्रदेश

4 मार्च 2021 को गोरखपुर मंडल की आवश्यक बैठक महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर, पथिक निवास पर श्री चंद्रेशवर पाठक जी के अध्यक्षता मे संपन्न हुयी, सभा का संचालन श्री अनुरुद्ध शुक्ला जिला अध्यक्ष के द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि रूप पधारे श्री बी. पी मिश्रा जी का स्वागत मंडल अध्यक्ष एवं मंडल समन्वयक के द्वारा माला पहनाकर किया गया, अपने उदबोधन मे मिश्रा जी ने संगठन की शक्ति बढ़ाने का आवाहन किया।

मंडल अध्यक्ष उमेश चन्द्र गुप्ता जी ने अपने सम्बोधन मे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर श्री अशोक राऊत जी के हाथो को मजबूत करने और उनके आवाहन पर दिनांक 21-03-2021 कानपुर सम्मलेन मे सभी उपस्थिति होने आश्वासन दिया।

बैठक मे मुख्य रूप से श्री अखण्ड प्रताप सिंह, मंडल संयोजक, श्री हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष गोरखपुर, श्री अमर चन्द्र जायसवाल जिला संयोजक,श्री उदय प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष देवरिया,श्री मोहन शाही जी उपाध्यक्ष,श्री बृन्दावन शुक्ला,श्री डी. एन गुप्ता, श्री राम बिलाश, सिद्धि बरनवाल, तुलसी प्रसाद, श्री आर के भट्ट, जनूंवल अलाउद्दीन,एवं अशोक कुमार गुप्ता के साथ साथ सैकड़ो पेंशनर साथियो उपस्थिति थे।

सभी उपस्थिति सदस्यों को धन्यवाद

उमेश चन्द्र गुप्ता

मंडल अध्यक्ष गोरखपुर

बी पी मिश्रा

मंडल उपाध्यक्ष

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EPFO CBT MEETING: कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT, की 228 वीं बैठक 4 मार्च को समन्न, 8.5% ब्याज दर देने के साथ हुए अहम फैसले

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 4 मार्च 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 228 वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में समन्न हुई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष और (एलएंडई) के सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा और सदस्य सचिव और केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, सीबीटी के अध्यक्ष ने प्रधान नियोक्ता के लिए ई-सुविधा शुरू की। इसके माध्यम से नियोक्ता को मासिक ECR में उनके ठेकेदारों द्वारा किए गए पीएफ अनुपालन और प्रेषण को देखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुबंधित कर्मचारियों के पीएफ खातों में किए गए पीएमआरपीवाई और एबीईआर योजना के दिये गए लाभ भी प्रधान नियोक्ता को दिखाई देगा। इस सुविधा के माध्यम से प्रधान नियोक्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी अनुबंधित श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान उनके नामांकित ठेकेदारों द्वारा जमा कर दी गई है।

CBT के अध्यक्ष ने एक वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए एक और वेब सुविधा की शुरूआत की। इससे पहले, निरीक्षण योजना, 2014 के तहत, वैकल्पिक निरीक्षण और शिकायतों की जांच के लिए प्रधान कार्यालय की अनुमति मांगी गई। नई कार्यक्षमता में इस कार्य को तेज करने के लिए, प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोधों का आकलन करने के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक अनुरोध एक विशेष पहचान संख्या के साथ पंजीकृत है और उस पर नज़र रखना संभव है। निगरानी के लिए निरीक्षण रिपोर्ट, डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट किया जाता है। पूरी गतिविधि पारदर्शी तरीके से वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने वर्चुअल माध्यम से रायचूर, सेलम, जमशेदपुर में EPFO के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालयो का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में मंडल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनेक्सी भवनों का उद्घाटन किया।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने 'कोविड का प्रतिवेदन (रिस्पॉन्स टू कोविड)’ नामक एक पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध सेवाओं को नवीनता प्रदान करने और सेवाए प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके बाद, सीबीटी के अध्यक्ष ने, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ईपीएफओ के संचालन पर एक और पुस्तिका जारी की। इसमें इन केद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -

• केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर प्रदान की जाने वाली ब्याज की 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर की सिफारिश की है। ब्याज दर को सरकारी गजट में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद EPFO खाताधारकों के खातों में ब्याज की दर को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

• बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्बाध कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न संवर्गों में 98 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी और जम्मू-कश्मीर ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सुचारू रूप से विलय का मार्ग प्रशस्त किया।

• बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान और ईपीएफओ के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान और इसके द्वारा संचालित योजनाओं को भी मंजूरी दी।

सीबीटी की इस बैठक में, नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी और केंद्र सरकार और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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The Highlights of 228th Meeting of CBT Held on 4 March 2021 under the chairmanship of Shri Santosh Kumar Gangwar, Union Minister of State for Labour &Employment

The 228th meeting of Central Board of Trustees, EPF was held today in Srinagar, Jammu & Kashmir

under the chairmanship of Shri Santosh Kumar Gangwar, Union Minister of State for Labour &

Employment

(Independent Charge),Vice-Chairmanship of Shri Apurva Chandra, Secretary(L&E) and the

Member Secretary Shri Sunil Barthwal, Central P F Commissioner. The Central Board recommended

8.50% annual rate of interest to be credited on EPF accumulations in members’ accounts for the financial

year 2020-21. The interest rate would be officially notified in the government gazette following

which EPFO would credit the rate of interest into the subscribers’ accounts.

Since FY 2014 EPFO has consistently generated returns not less than 8.50 percent. A high EPF interest

rate along with compounding , makes a significant difference to gains of subscribers. This is despite the

fact that EPFO has consistently followed a conservative approach towards investment, putting highest

emphasis on the safety and preservation of principal first approach. Risk appetite of EPFO is very low,

since it involves investing poor man’s retirement savings also.

EPFO over the years has been able to distribute higher income to its members, through various economic

cycles with minimal credit risk. Considering the high credit profile of the EPFO investment, the interest

rate of EPFO is considerably higher than other comparable investments avenues available for

subscribers.

During the period from 2015-16 EPFO prudently started investing in equity through exchange traded

funds based on the NSE 50 and BSE 30 indices. The investment in equity assets started from 5 percent

for FY 2015 and subsequently gone up to 15 percent of the incremental portfolio.

For FY 2021, EPFO decided to liquidate investment in and the interest rate recommended is a result of

combined income from interest received from debt investment as well as income realized from equity

investment. This has enabled EPFO to provide higher return to its subscribers and still allowing EPFO

with healthy surplus to act as cushion for providing higher return in future also. There is no over-drawl

on EPFO corpus due to this income distribution.

The assured fixed return approach of EPFO, announced by CBT every year along with the tax

exemptions makes it an attractive choice for investors, providing them with strong social security in the

form of provident fund, pension and insurance schemes.

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE: आज की CBT की बैठक में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर अध्यक्ष CBT, मा. श्री संतोष कुमार गंगवार जी

आगामी CBT मीटिंग में EPS 95 पेन्शन धारकों की मांगो को मंजूर करवाने हेतु NAC प्रतिनिधियों द्वारा मा. अध्यक्ष CBT एवं माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार व CBT के सभी मा. सदस्य गणों से चर्चा करने हेतु व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने व ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम मा.NAC चीफ के मार्गदर्शन में दिनांक 2 मार्च 2021 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम सफलता पूर्वक हुआ संपन्न

*मा. अध्यक्ष CBT, मा. श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मा. CBT सदस्य श्री विर्जेश उपाध्याय, मा.श्री हरभजन सिंह सिंधु व मा. श्री प्रभाकर बानासुरे जी से की मा. कमांडर अशोक राऊत ने स्वयं फोन पर चर्चा की व  पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु किया निवेदन।

दिनांक 1 मार्च 2021 को *श्री रणजीत सिंह दसुंदी , मुख्य समनवयक, उत्तर भारत के नेतृत्व में, श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष उत्तराखंड, श्री विजय बडगुजर, अध्यक्ष दिल्ली व श्री धर्मवीर सैनी, उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सहित चार सदस्यीय* NAC के प्रतिनिधि मंडल ने मा. *श्री संतोष कुमार गंगवार जी, अध्यक्ष CBT व CBT सदस्य मा. श्री विर्जेश उपाध्याय से दिल्ली में प्रत्यक्ष मिलकर पेंशन धारकों की सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की* व पेंशन धारकों का पक्ष रखा कि बिना विशेष बजट प्रावधान के किस प्रकार पेंशनरों की ईपीएफओ में पेंशन खाते में जमा राशि एवं सिलिंग रहित प्रतिमाह सब्सक्रिप्शन तथा इस पर होने वाली आय से न्यूनतम ₹7500 प्लस डीए एवं अधिकतम पेंशन का भुगतान किया जा सकता है इस पर NAC का पक्ष रखा।

CODE A

इसके बाद *CITU,AITUC व AIITUC के कार्यालयों में जाकर यूनियन के  पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की* व ज्ञापन सादर किए

इसके अलावा CBT के सदस्य सचिव, मा. *सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के नाम उनके कार्यालय में ज्ञापन सादर किया* 

*NACतेलंगाना के *प्रांतीय अध्यक्ष श्री नागेश्वर राव ने मा. सुनकारी मल्लेशम,CBT सदस्य* से मुलाकात कर, सभी मुद्दों पर चर्चा कर ज्ञापन सादर किया.

*मा.श्री दिलीप भट्टाचार्य जी,CBT सदस्य महोदय से श्री सच्चिदानंद मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन सचिव व श्री तपन दत्ता जी, प्रांतीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल  ने फोन पर संपर्क कर* विस्तार से पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में विस्तृत में वार्ता की। 

दिनांक 2.3.2021 को *NAC (WB) के प्रांतीय सचिव श्री पंकज दासगुप्ता व उपाध्यक्ष श्री नित्यानंद दास ने कोलकाता में ज्ञापन सौंपा.

मा. श्री *प्रभाकर बानासुरे जी,CBT सदस्य को NAC जलगांव के जिला सचिव श्री डी एन पाटिल ने ज्ञापन सौंपा*

मा. *अध्यक्ष CBT व मा. सदस्य गण CBT के प्रति NAC कृतज्ञता व्यक्त करती है*

*इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु *सहभागी NAC प्रतिनिधियों का विशेष अभिनन्दन

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