EPS 95 PENSIONERS: NATIONAL LEVEL ZOOM MEETING WITH ALL EPS 95 PENSIONER BY COMMANDER ASHOK RAUT SEE HOW TO JOIN ZOOM MEETING

NATIONAL AGITATION COMMITTEE AND
ALL INDIA EPS 95 PENSIONERS SANGHARSHAN SAMITHI.

NATIONAL LEVEL ZOOM MEETING WITH COMMANDER ASHOK RAUT

Search Zoom App Below to Install to Join Meeting

Dear EPS’95 friends,

There will be a National level ZOOM MEETINGS of delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions from Commander Ashok Raut, National President, at 10.10 am on TUESDAY AND WEDNESDAY ie 1st and 2nd September 2020.

 All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting.

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

• Meeting ID: 5606955619
• PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others. 

Commander Ashok Raut, National President, National Agitation Committee will participate and inform you the developments taken place after meeting the HON Prime minister, along with Smt Hema Maliniji, Hon. MP, Madura and also further course of agitation need to be done by us. Please cooperate and participate. 

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

1. Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE. 
2. Select JOIN MEETING.
3. TYPE MEETING ID
4. TYPE PASSCODE/PASSWORD.

You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

YOURS
C S PRASAD REDDY

 

Read More

EPS 95 Pension News: NAC ने की राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा कर मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा एक और पत्र

EPS 95 LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA | EPS 95 HIGHER PENSION

EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) द्वारा  आगामी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस  माध्यम से वृद्ध  65 लाख EPS 95 पेंशनर्स की मांगो को प्रधांनमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किता जायेगा । इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त 2020 से मा. प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर क्र दी गई है। 

राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से अभियान की शुरुआत में कहा गया है की  EPS 95 पेंशनर्स बहुत ही कम पेन्शन राशि मिल रही है इस वजह से पेंशनधारक अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे है , लेकिन फिर भी अपने सन्मान के लिये सतत संघर्षरत EPS 95 पेंशन योजना के तक़रीबन 65 लाख पेन्शन धारको के उज्ज्वल भविष्य के लिये कार्यरत राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा हजारों आंदोलन करने के बाद EPS 95 पेन्शनधारकों की न्यायोचित मांगो को पूर्ण करवाने हेतु , अब प्रत्येक EPS 95 पेन्शनधारक द्वारा अपनी आवाज को मा. प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिये NAC का एक रचनात्मक अभियान की घोषणा की है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का विवरण 

दिनांक	पेंशनर्स अभियान	अभियान की जिम्मेदारी
21 अगस्त 2020	प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम ज्ञापन	EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रिय अध्यक्ष द्वारा
25 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक	EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम ज्ञापन। NAC के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी सांसदों और विधायकों के नाम ज्ञापन।	EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के सभी प्रदेशो के प्रदेश अध्यक्ष
01 सितम्बर से 05 सितम्बर 2020 तक	EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम ज्ञापन।	EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष
01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2020 तक	सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा पत्र , ईमेल , ऑडियो, विडिओ सन्देश, फ्लैग्स , सोशल मिडिया आदि के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी आवाज को पहुंचना।	सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स
01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2020 तक	EPS 95 शहीदो के नाम वृक्षारोपण , जो NAC के आंदोलन के दौरान, सन्मानपूर्वक पेन्शन की चाह में, हमें छोडकर , इस संसार से बिदा हो गये.	NAC के सभी राष्ट्रिय , प्रदेश , जिला व् तहसील अध्यक्ष एवं सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके सहयोगी।

EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या को पहुंचना और उनसे पेंशनधारको की उचित मांगो के लिए सिफारिस करना है इस अभियान को सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स से लेकर जिला , राज्य और राष्ट्रिय स्तर तक चलाये जाने की घोषणा  राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउतजी द्वारा की गई है।

Letter of EPS 95 NAC Committee Written to Prime Minister Narendra Modi to Solve EPS 95 Pensioner Demand

मा. श्री नरेन्द्र मोदी जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली,

विषय : आज ‘अंतरराष्ट्रीय सीनियर नागरिक दिवस” के अवसर पर, विनम्र अनुरोध है की 65 लाख EPS95 पेंशनरों को जीने लायक EPS95 पेंशन में वृद्धि की जाये।

इस से पहले  की गए पत्र का अवलोकन

• श्रीमती, हेमा मालिनी जी सांसद की उपस्थिति में संयुक्त बैठक Dtd.04 मार्च, 2020.
• हमारा विनती पत्र Dtd.13 मई, 2020.
• श्रीमती, हेमा मालिनी जी, सांसद का पत्र dtd.02nd जुलाई, 2020.

माननीय, प्रधानमंत्री महोदय,

आज के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर हम विशेषाधिकार प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों के लिए आपका सम्मान करते हैं।

इस समय हम 04 मार्च, 2020 को हमारे प्रतिनिधिमंडल को सुनने के बाद, प्राथमिकता के आधार पर हमारे वृद्धावस्था EPS95 पेंशनभोगियों के वास्तविक मुद्दों के निवारण के लिए पीएमओ को जारी किए गए तत्काल निर्देशों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे है जिसके लिए Hon. Smt. हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा, के साथ जिन महत्वपूर्ण, मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई

1. ईपीएस 95 पेंशनधारकों की रु .7500 / – की न्यूनतम पेंशन का वृद्धि कर DA के साथ जोड़ा जाय। 
2. उच्च वेतन पर उच्चतर पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 04.10.2016 आदेश का सम्मान किया जाये, जिसपर श्रम मंत्रालयने 23 मार्च, 2017 को मानद के आधार पर मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा 31.05.2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया गया जिसे लागु किया जाये।
3. EPS95 पेंशनभोगी और उनके पति / पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाये।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस ईपीएस 95 योजना में पूर्व में नहीं जोड़े गए थे, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर रु 5000 / – की न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाये।

COVID-19 द्वारा बनाए गए वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हम उपरोक्त मुद्दों का जल्द से जल्द निवारण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच हम वृद्धावस्था के कारण दिन-प्रतिदिन अपने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को खो रहे हैं और चिकित्सा खर्चों में असमर्थता है।

महोदय, आप जानते हैं कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस बुजुर्ग कर्मियों के कल्याण के लिए काम करने, उनकी भूख और गरीबी को समाप्त करने में मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह वृद्ध व्यक्तियों को याद करने और उन्हें मनाने और उनके योगदान के लिए धन्यवाद करने का दिन है।

माननीय महोदय, कृपया जल्द से जल्द न्याय करें।

कमांडर अशोक राउत (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय अध्यक्ष

कॉपी सम्मान के साथ आगे भेजे गए:
माननीय, डॉ.जिन्तेन्द्र सिंह जी, पीएमओ, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए समझौता ज्ञापन।
माननीय, हेमा मालिनी जी, मथुरा (यू.पी.)

CLICK HERE TO SEE OFFICIAL LETTER COPY SENT TO PM BY NAC

 

Read More

EPS 95 PENSION NEWS: EPS 95 Pensioners Can Submit Their Life Certificate any Time in a Year | How to Submit Life Cirtificate

EPS 95 PENSIONERS LIFE CERTIFICATE SUBMISSION NEAREST CSC CENTER  FIND

Pensioners covered under Employees' Pension Scheme, 1995 (EPS, 1995) can now submit their life certificate any time during the year. Earlier, EPS pensioners were required to submit the life certificate in the month of November every year. 

Remember this decision of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) is applicable to only those pensioners who are covered under the Employees' Pension Scheme, 1995, i.e. non-government pensioners covered under Employees Provident Fund Scheme during their working years. Therefore, central and state government pensioners will continue to submit their life certificate in the month of November every year. 

The decision to allow EPS pensioners to submit their life certificate any time during the year was announced by the EPFO via circular dated December 18, 2019. The move is aimed at facilitating the submission of life certificate every year and also to ensure that the pension of a genuine pensioner is not stopped.

The move will benefit the 64 lakh EPS pensioners. The life certificate once submitted any time during the year will remain valid for one year. Therefore, if a pensioner has submitted the life certificate recently in the month of November 2019, then you can submit the life certificate any time before the month of November, 2020. If the certificate is submitted in the month of August 2020, then it will remain valid till August 2021. 

In this case the EPS pensioner would be required to submit the life certificate any time on or before August 2021. If the pensioner does not submit the life certificate by August 2021, then the pension will be stopped from the next month i.e. from September 2021 in this example.

SAMPLE OF DIGITAL LIFE CERTIFICATE

 

Read More

Good News For Pensioners: Very Good Order By Supreme Court of India: Pension is succour for post-retirement period. It is not a bounty payable at will

EPS 95 Latest Update on Higher Pension Cases in Supreme Court 

Pension is succour for post-retirement period. It is not a bounty payable at will, but a social welfare measure as a post-retirement entitlement to maintain the dignity of the employee………...

We begin by, once again, emphasising that the pensionary provisions must be given a liberal construction as a social welfare measure. This does not imply that something can be given contrary to rules, but the very basis for grant of such pension must be kept in mind, i.e., to facilitate a retired Government employee to live with dignity in his winter of life and, thus, such benefit should not be unreasonably denied to an employee, more so on technicalities

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL NO. 3984 OF 2010

V. SUKUMARAN …Appellant
Versus
STATE OF KERALA & ANR. …Respondents

JUDGMENT
SANJAY KISHAN KAUL, J. 

1. Pension is succour for post-retirement period. It is not a bounty payable at will, but a social welfare measure as a post-retirement entitlement to maintain the dignity of the employee. The appellant has been claiming his entitlement for the last almost 13 years but unsuccessfully, despite having worked with Government departments in various capacities for about 32 years.

The Facts:

2. The controversy emanates from the appellant having worked in these different capacities with two different departments from time to time, albeit continuously. The appellant joined respondent No. 2, Department of Fisheries of the State Government of Kerala as a Casual Labour Roll (for short ‘CLR’) worker on 7.7.1976 in a then pilot project on Pearl Culture, at Vizhinjam, Thiruvananthapuram. He worked upto 29.11.1983 rendering 7 years, 4 months and 23 days of service as a CLR worker whereupon the District Officer, Kerala Public Service Commission (for short ‘KPSC’) advised him to join the Revenue Department, Kannur District as Lower Division Clerk (for short ‘LDC’) on his participation in a direct recruitment process. He accordingly reported for duty on 30.11.1983. On having rendered a few years of service, the appellant sought an inter-departmental transfer from the Revenue Department back to the Fisheries Department and returned to Thiruvananthapuram and joined on 18.9.1987 on probation of two years with the service being subsequently regularised on 18.9.1989. The appellant earned his promotion as Upper Division Clerk (Higher Grade) (for short ‘UDC’) from which post he retired on attaining the age of superannuation on 31.12.2008. The total service rendered by the appellant was about 25 years, but excluding the service as CLR.

Developments:

3. In order to ameliorate the financial remuneration for CLR and Seasonal Labour Roll (for short ‘SLR’) posts, the State Government passed a slew of Government Orders (for short ‘G.O.’) from time to time and that is what gave hope and cause of action to the appellant as he sought the benefits under the same. 

4. Some CLR workers were aggrieved by their non-regularisation of service, despite a G.O. dated 4.11.1989, which had provided for their absorption as SLR workers if they had rendered 240 days a year of service in the Fisheries Department prior to 16.9.1985. On these persons approaching the High Court, the State Government was asked to address the issue and on such examination G.O. dated 20.8.1993 was issued creating 29 SLR posts in the Fisheries Department for absorption of the existing CLR workers. A G.O. was also issued on 31.3.2001 subsequently noting that these 29 SLR posts were created for such of the CLR workers who had completed 500 days of work before 1.4.1987, and  simultaneously 27 employees in the Fisheries Department, who had worked for the past 20 years and had also  completed 8 years as SLR workers were ordered to be permanently absorbed with consequent pensionary and provident fund benefits. Subsequently, the service and wage conditions of the SLR workers of the Fisheries Department were brought at par with those in the Agriculture and Animal Husbandry Department with effect from 31.3.2001 in pursuance of the G.O. dated 13.7.2006. It was, however, also stipulated that no new appointments would be made in the Fisheries Department in the CLR/SLR/HR categories.

5. Another significant development was the issuance of G.O. dated 21.8.2006 to the effect that the Pension (Gratuity) Rules of the SLR Workers/Permanent Labourers of Fisheries Department hereinafter
referred to as the ‘Pension Rules’) were framed to grant pension to these workers and bringing them at par with those working in the Agriculture and Animal Husbandry Department. The Pension Rules were brought with retrospective effect from 31.3.2001. These Pension Rules were to apply to all those SLR workers/Permanent Labourers of Departmental Hatcheries/Farms in the Fisheries Department, who were still in service as well as who had not completed 60 years of age as on that date. Significantly, Rule 4(f)(iii) of the Pension Rules, inter alia, defined that 200 days or more work in a calendar year during the period of service spent as casual labourer in the departmental farms prior to permanency would be treated as one year qualifying for pension. The legal significance was that service rendered as a casual labourer of a certain number of days was equated with one year of permanent service for purposes of pension qualification.

The Cause of the Appellant:

6. In view of the aforesaid developments, the appellant made a representation dated 27.11.2006 to the Assistant Director of the Fisheries Department for passing orders to treat his period of CLR service of more than 7 years as qualifying service for pension. In effect what the appellant claimed was that he should be treated at par with the other CLR service workers having worked in the Department for the requisite period of time. A plea of parity was, thus, raised. 

7. The appellant, in this representation also made a request to be provided with service details of other such workers, and obtained requisite information which showed that the appellant’s name featured at the 2nd place out of 6 persons in order of starting of the casual service on the aforementioned pilot project. Thus, he was very senior. This representation received favourable consideration by respondent No. 2, Department of Fisheries with a recommendation being made by the Director. In the meantime, another G.O. dated 19.1.2007 was also issued clarifying that the casual service period of farm labourers would be counted for calculating qualifying service for pension and requiring all pension claims to be settled accordingly with prospective effect. However, the State Government/respondent No. 1 finally did not accept the recommendation of the Fisheries Department and rejected the representation of the appellant vide letter dated 16.5.2007 as according to the State Government the benefit could not be extended to the appellant since he was appointed by the KPSC and had not been absorbed in the Fisheries Department from the CLR service. If one may say, the other CLR employees who went through the process of regularisation, thus, gained the benefit which was sought to be denied to the appellant who came through a regular employment process through the KPSC. 8. The aforesaid, thus, gave rise to the cause for the appellant to file writ petition, being WP(C) No. 22931/2007, against the respondents pertaining to the quantum of pensionary benefits he was to receive at the time of retirement with the prayer that his service as a CLR worker from 7.7.1976 to 29.11.1983 be counted as 8 years of 1
qualifying service for pension.. The claim was predicated on the following grounds:

Click Here to Download Complete Judgement Delivered by Supreme Court....

 

 

Read More

EPS 95 LATEST NEWS TODAY: NAC FUTURE CAMPAIGN FOR EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, MEDICAL FACILITIES

EPS 95 LATEST NEWS TODAY MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA

ये जानकारी आप को हिंदी और  इंग्लिश दोनों भाषाओँ में है।  पहले आप हिंदी में और निचे इंग्लिश में पढने को मिलेगा।  इस मैसेज को जितना हो सके आगे फॉरवर्ड कर सके कृपया करें।

This Message is available in English and Hindi Both the Languages ,First read in Hindi below in English
National Agitation Committee

NAC का अगला राष्ट्र व्यापी अभियान: अत्यंत कम पेन्शन राशि मिलने के कारण, अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे , लेकिन फिर भी अपने सन्मान के लिये सतत संघर्ष रत EPS 95 योजना के  65 लाख पेन्शन धारको के उज्ज्वल भविष्य के लिये कार्यरत राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) द्वारा हजारों आंदोलन करने के बाद EPS 95 पेन्शनधारकों की न्यायोचित मांगो को पूर्ण करवाने हेतु । अब प्रत्येक EPS 95 पेन्शनधारक द्वारा अपनी आवाज को मा. प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिये NAC का एक रचनात्मक अभियान:

एक पत्र-मा. प्रधानमंत्री जी के नाम और NAC के शहीदों के नाम  एक वृक्ष का रोपण, जो NAC के आंदोलन दौरान, सन्मानपूर्वक पेन्शन की चाह में, हमें छोडकर , इस संसार से बिदा हो गये। आइये, इस अभियान में प्रभावशाली ढंग से सहभागी होकर, अपने कमांडर स्वयं बनकर, इसे सफल बनायें व अपने हकों को प्राप्त करें.

कमांडर अशोक राऊत
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय संघर्ष समिति

CLICK HERE TO SEE LETTER SENT TO PRIME MINISTER

NAC's Nationwide Campaign: -
Despite of getting meagre pension and living desperate lives, we NAC's warriors are fighting for our legitimate rights.

In order to get our demands of EPS 95 pensioners fullfilled  thousands of agitations were carried out by the National Agitation Committee (NAC). Out  National organization (NAC) is relentlessly working for the bright future of 65 lakh, pension holders of the EPS 95 scheme Well know that we are living in a very miserable and pathetic state. Therefore, we are going to organise our  next campaign, in which  each EPS 95 Pensioner shall participate in order to raise his  voice.

A constructive campaign of the NAC must reach the Hon.Prime Minister:
Please  participate effectively in this campaign, becoming your commander yourself. Make this campaign successful and get your rights.

EPS 95 पेंशनर्स की मांगे

• हर पेंशनर को कमसे कम 7500/‐ रू पेंशन और उस पर मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए । लेकिन यह तब ही दे सकते है जब ईपीएस के कायदे में दुरुस्ती के लिए सरकार कीं ओर से संसदी मे बील प्रस्तुत करे, और उस पर सांसद की चर्चा के उपरांत, पेंशन के आज के फार्मूले को बदलेंगे तभी उपरोक्त डिमांड पुरी करेंगे लेकिन ईसमे समय लगेगा।
• तब तक कोशीयारी कमिटी के हिसाब से 3000/- रू (2013) मे कहा था अब ऊसे 7 साल बित चुके हैं । इसलिए अब कम से कम 6000/- रू और उस पर मंहगाई भत्ते की व्यवस्था करके मिलना चाहिए । (ईपीएफओ वाले कहेंगे की यह कैसे संभव है । तो हमारा कहना है कि हमारी जमा राशि पर हमारी पेंशन और हम मरने के बाद हमारी जमा राशि जो आप जप्त करने वाले है, उस पर मंहगाई भत्ते की व्यवस्था करके मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए)

• हर पेंशनर की म्रूत्यु के बाद ऊसके नाॅमीनी को अभी 50% पेंशन देने के कायदे को भी दुरुस्त करके नाॅमीनी को पुरी पेंशन मिलनी चाहिए क्यों कि हमारी मौत के बाद हमारी जमा राशि कम नहीं होगी । इसलिए नाॅमीनी को 100% पेंशन मिलनी चाहिए।
• हर पेंशनर को कम से कम आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की बात, श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रय साहब ने संसद में मंजूर किया था, और ईनके लिए ईएसआई को यह कार्य करनें के लिए कहा था। लेकिन ऊसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की । ऊसे जल्द से जल्द लागूं करे ।
• जिनका पी एफ मे काॅन्ट्रीब्युशन जाता था, लेकिन ऊन्हे ईस योजना मे शामिल नहीं किया गया, या वह अज्ञानता के कारण शामिल नहीं हुए ,ऊन्हे भी मिनिमम पेंशन मे शामिल करते हुए पेंशन मिलनी चाहिए।( ईसवक्त यह लोग सिर्फ हजारों मे ही मिलेंगे यह एक आप के लिए अच्छा कदम होगा, क्योंकि ईनका भी फैमिली पेंशन मे 1.16% का काॅन्ट्रीब्युशन गया हुआ है ।

 

Read More

EPS 95 PENSION LATEST NEWS: EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, MEDICAL FACILITIES LATEST MESSEGE

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, MEDICAL FACILITIES  MORE NEWS

हाल ही में सभी EPS 95 पेंशनधारकों को प्रदीप श्रीवास्तव प्रान्तीय अध्यक्ष उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष  समिति द्वारा  महत्वपूर्ण सन्देश न्यूनतम पेंशन रु. 7500 बढ़ोतरी और अन्य मानगो लेकर दिया गया जिसमे उनके द्वारा कहा गया है साथियों नमस्कार साल 2013 से लगातार राष्ट्रीय संघर्ष समिति माननीय कमांडर श्री अशोक राऊत के नेतृत्व में ईपीएस 95 के सदस्यों के पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्षरत रही है। आज 27 राज्यों में संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है। 

बिगत दो सालो से तहसील, जिले, और न्यू दिल्ली में कई तरह के आंदोलन किया, सांसदों को ज्ञापन भी दिया पर हमारी आवाज़ को किसी ने जोरदार तरीके सरकार स्तर पर या राजनैतिक पार्टी स्तर पर नहीं उठाया है। 

आगे उन्होंने कहा है हमारे मथुरा टीम के प्रयास से माननीय सांसद हेमामालनी जी ने ही सिर्फ हमारी समस्या को समझा और हमारे लिए प्रयास भी किया और बार्ता भी कराई है चाहे  श्रम मन्त्री स्तर पर हो या 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के स्तर पर हो। 

प्रधानमंत्री जी ने  माननीय मन्त्री डॉ जीतेन्द्र प्रसाद जी प्रधानमंत्री कार्यालय के मन्त्री जी को निर्देशित भी किया पर अभी तक कार्य के प्रगति पर कोई स्पष्ट सुचना नहीं प्राप्त हुआ है की क्यू बिलम्ब हो रहा, हमारा मानना है की कोरोना संकट काल के वजह से ही बिलम्ब हो रहा है, देर से ही सही हमें सुखद परिणाम की उम्मीद है।

प्रश्न ये है की क्या उत्तरप्रदेश में मात्र एक ही सांसद हमारे लिए क्यू आवाज़ उठा रही है, जबकि बहुत से सांसद और मन्त्री भारत सरकार में है जो उत्तरप्रदेश से हमारे दीये हुए मतदान से ही चुने जाते है, क्यू आवाज़ नहीं उठाते है, जबकि जिले के संगठन उन सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्पर्क है व्यक्तिगत रूप से या पत्र के मध्यम से पर किसी केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार के मन्त्री ईपीएस 95 के बुजुर्ग पेंशनर के बारे में बोलते है न पत्र का जबाब ही देते है, सोचनीय बिषय है, मिडिया भी चुप है, क्यू? 

साथियो, अभी तक के आंदोलन हमारे पेन्सियर साथियों के द्वारा किया जाता रहा है ( ज्यादातर 60-70 के बीच के,  70 से ऊपर के लोग ज्यादातर आने जाने की स्तिथि में है नहीं होते,  फिर भी उनकी भावना हमसे जुडी है ) अब वो सभी लोंगो से अनुरोध है जो पेंशन लेना शुरू कर दिया है या 55 से ऊपर है अब उन्हें ही नेतृत्व में आना होगा क्युकि आगे आपको इस आंदोलन का नेतृत्व भी लेना होगा, ये समय की मांग भी होंगी !

सोचे, समझें, आगे आये

ट्रेड यूनियन आपकी मांग को न उठती है और न आपका साथ ही देती, क्युकि सभी ट्रेड यूनियन किसी न किसी राजनैतिक पार्टी से जुडी होती है ! उनका मक़सद राजनैतिक भविष्य तलाशना है। सभी ईपीएस 95 के सदस्यों से सादर अनुरोध है की आप आगे आके, अपना भविष्य को सुरक्षित करें, सरकार दान में कुछ देने वाली नहीं है, लड़ के ही लेना होगा। जिस उम्र में आराम का जीवन जीना होता है, उस उम्र में सरकार ने हमें आंदोलनकारी बना दिया है। 

नोट - इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी ईपीएस 95 सदस्यों तक पहुचे। 

यह भी पढ़े:  

Pension News Today: सेल पेंशन स्कीम के तहत अब 2014 के रिटायर्ड कर्मियों को होगा पेंशन भुगतान.

EPS 95 Higher Pension: EPFO Provide Region Wise Higher Pension Case Sanction Detail, See Full List of EPS 95 Higher Pension

Attension EPS 95 Pensioners: Humble appeal/request in the common interest of all EPS’95 Pensioners/EPF Members

EPS 95 HIGHER PENSION NEWS: EPFOs EYE OPENER JUDJUMENT OF MADRAS HIGH COURT | IMMEDIATELY PAY HIGHER PENSION

 

 

Read More

Haryana Post Office Recruitment 2020 Apply 666 GDS, Sports Vacancies

Haryana Post Office Recruitment 2020 for 10th passed Indian Citizens apply online for Haryana Post Office GDS Vacancy 2020 on or before 12th August 2020. The Haryana Circle invites online applications for selection of Gramin Dak Sevaks (GDS) for fill up 608 vacant posts under Haryana State Post Office Circle. The Haryana Postal Circle GDS 2020 Apply Online @ www.appost.in from 8th June 2020 to 7th July 2020. Again, The Haryana circle submission of online application is extended from 6th August 2020 to 12th August 2020 for those candidates who have already registered and not submitted final application.

HARYANA POST OFFICE GDS NOTIFICATION CYCLE-II / 2019-2020

Name of the Post	Total Vacancies
Gramin Dak Sevaks (GDS)	608

Community wise Haryana GDS Job Posts:

Community	No of Posts
EWS	60
OBC	147
PWD-A	05
PWD-B	06
PWD-C	07
PWD-DE	01
SC	106
UR	276

Read More

Indian Army Recruitment | Female Recruitment 2020 Apply Online 99 Women Military Police Vacancies

Indian Army Soldier General Duty Recruitment 2020: Indian Army has published recruitment notification for enrolment of 99 Soldier General Duty (Women Military Police) below Officer Rank for Recruiting year 2020-21. The Online Applications will be open from 27th July 2020 to 31st August 2020.

1. Applications are invited from eligible female candidates for recruitment of 99 Soldier General Duty (Women Military Police) in Indian Army. Online registration is mandatory and will be open from 27 July 2020 to 31 August 2020. Admit Cards for the rally will be sent through registered e-mail. Candidates should reach the venue on given date and time as mentioned in the Admit Card. Recruitment rallies are planned to be conducted at Ambala, Lucknow, Jabalpur, Bangalore, Shillong and Pune. Candidates will be allotted venue based on their home districts. Final location and date of  the recruitment rally will be given on the admit card. Venues listed above may undergo a change.
2. Candidates will be screened as per Qualitative Requirements mentioned below.

Category	Age (in years)	Born Between (Both dates inclusive)	Minimum Physical Requirements	Education Requirement
Soldier	17 ½ - 21	01 Oct 1999	Height - 152 cms Weight - Proportionate to height and age as per Army Medical standards. Chest Expansion - The candidate should be capable of chest expansion of 05cms.	Minimum education qualification is
General		to		Matric / 10th / SSLC or equivalent
Duty		01 Apr 2003		with 45% marks in aggregate and
(Women	#			minimum   33%   marks   in    each
Military				subject studied at Matric /10th
Police)				/SSLC level without mentioning
				any specific subjects. @
@Important - Kindly note that once the registration of candidates is over, a cut off list will be generated and admit cards will be issued only to a limited number of candidates proportionate to the vacancies required to be filled. Cut off merit list will be decided based on first the aggregate marks in 10th class and thereafter if there are more candidates with the same marks, then candidates of higher age will be preferred.
# Upper Age limit will be relaxable upto 30 yrs of age (as on date of joining training) in respect of widows of Defence personnel who have died in harness.

 Age Limit: 17 1/2 – 21 years (Born between 01 Oct 1999 to 01 April 2003)

Minimum Physical Standards: Height - 152 cms, Weight - Proportionate to height and age as per Army medical standards.

Minimum Education Qualification: Matric / 10th class / SSLC pass or equivalent with 45% marks in aggregate and minimum 33% marks in each subject studied at Matric /10th /SSLC level without mentioning any specific subjects.

Selection Process:

Physical Fitness Test (at Rally Site): (a) 1.6 Km Run, Long Jump 10 Feet, High Jump 3 Feet.
Written Test through Common Entrance Examination (CEE)
Documents Verification
The Recruitment rallies are planned to be conducted at Ambala, Lucknow, Jabalpur, Bangalore and Shillong.

How to Apply: 

Eligible female candidates apply online through Indian Army official website. For more details contact through registered email on www.joinindianarmy.nic.inor on telephone number 011-26173840. The last date for submission of online applications is 31/08/2020.

Detailed Notification >>>>

Apply Online >>

Read More

Latest Government Job: IBPS Recruitment 2020 - 1,058 Officer Scale II Vacancies - Apply Now Last Date 21/07/2020

Recruitment Under :         IBPS
Name of Post:                   Officer Scale II
No of Posts:                      1058 Posts
Job Location:                    Across India
Last Date to Apply:          21/07/2020

Qualification Details:

The online examinations for the next Common Recruitment Process for RRBs (CRP RRBs IX) for recruitment of Group “A”-Officers (Scale-I, II & III) and Group “B”-Office Assistant (Multipurpose) will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) tentatively in September and October/November 2020. The interviews for recruitment of Group “A”- Officers (Scale-I, II & III) under the same process will be coordinated by the Nodal Regional Rural Banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority tentatively in the month of November 2020

1. Posts: Officer Scale-II General Banking Officer (Manager)

2. No.of. Posts: Officer Scale II (General Banking Officer) - 837

3. Bachelor’s degree in any discipline from a recognized University or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate. Preference will be given to the candidates having degree in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Cooperation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy

4. Experience: Two years as an officer in a Bank or Financial Institution.

5. Eligibility Criteria : Prospective Candidates should ensure that they fulfil the specified eligibility criteria before applying for the CRP: Candidates may please note that the eligibility criteria specified is the basic criteria for appointment to the aforesaid posts in the Regional Rural Banks. However merely applying for, qualifying in the CRP and getting provisionally allotted in one of the RRBs does not imply that a candidate will necessarily be eligible for employment in any of the Regional Rural Banks. It is expressly clarified that the ultimate authority for recruitment is the Regional Rural Bank itself. The RRB concerned may, in its sole discretion, reject the candidature of anyone provisionally allotted to it through the CRP

1. Posts: Officer Scale-II Specialist Officers (Manager)

2. a. Information Technology Officer Bachelor’s degree from a recognised University in Electronics / Communication / Computer Science / Information Technology or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate. Desirable: Certificate in ASP, PHP, C++, Java, VB, VC, OCP etc.

b. Chartered Accountant Certified Associate (CA) from Institute of Chartered Accountants of India

c. Law Officer Degree from a recognised University in Law or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.

d. Treasury Manager: Chartered Accountant or MBA in Finance from a recognized university/ institution

e. Marketing Officer MBA in Marketing from a recognized university

f. Agricultural Officer Bachelor’s degree in Agriculture/ Horticulture/ Dairy/ Animal Husbandry/ Forestry/ Veterinary Science/ Agricultural Engineering/ Pisciculture from a recognized university or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate

3. Experience: Two years as an officer in a Bank or Financial Institution.

Information Technology Officer: One year (in the relevant field)
Chartered Accountant: One Year as a Chartered Accountant.

Law Officer:

Two years as an advocate or should have worked as Law Officer in Banks or Financial Institutions for a period of not less than two years

Treasury Manager: One Year (in the relevant field)
Marketing Officer: One Year (in the relevant field)
Agricultural Officer: Two Years (in the relevant field)

4. Eligibility Criteria :

Prospective Candidates should ensure that they fulfil the specified eligibility criteria before applying for the CRP: Candidates may please note that the eligibility criteria specified is the basic criteria for appointment to the aforesaid posts in the Regional Rural Banks. However merely applying for, qualifying in the CRP and getting provisionally allotted in one of the RRBs does not imply that a candidate will necessarily be eligible for employment in any of the Regional Rural Banks. It is expressly clarified that the ultimate authority for recruitment is the Regional Rural Bank itself. The RRB concerned may, in its sole discretion, reject the candidature of anyone provisionally allotted to it through the CRP

Vacancy Count Details:

Officer Scale II (Agriculture Officer) - 100

Officer Scale II (Marketing Officer) - 08

Officer Scale II (Treasury Manager) - 03

Officer Scale II (Law) - 26

Officer Scale II (CA) - 26

Officer Scale II (IT) - 58

Officer Scale II (General Banking Officer) - 837
Age: Above 21 years - Below 32 years i.e. candidatesshould not have been born earlier than 03.07.1988 and later than 30.06.1999
Application Fee: Rs.175/- for SC/ST/PWBD candidates. - Rs.850/- for all others

Important Dates:

1. On-line registration including Edit/Modification of Application by candidates 01.07.2020 to 21.07.2020

2. Payment of Application Fees/Intimation Charges (Online) 01.07.2020 to 21.07.2020

3. Download of call letters for Pre- Exam Training: 12.08.2020

4. Conduct of Pre-Exam Training : 24.08.2020 to 29.08.2020

5. Download of call letters for online examination – Preliminary August, 2020

6. Online Examination – Preliminary September/October 2020

7. Result of Online exam – Preliminary October 2020

8. Download of Call letter for Online exam – Main / Single October/November 2020

9. Online Examination – Main / Single October/ November 2020

10. Declaration of Result – Main/ Single (For Officers Scale I, II and III) October/ November 2020

11. Download of call letters for interview (For Officers Scale I, II and III) October/November 2020

12. Conduct of interview (For Officers Scale I, II and III) October/November 2020

13. Provisional Allotment (For Officers Scale I, II and III & Office Assistant. (Multipurpose)) January 2021

Important:
IBPS would be analyzing the responses (answers) of individual candidates with other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If in the analytical procedure adopted by IBPS in this regard, it is inferred/ concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine/ valid, IBPS reserves right to cancel the candidature of the concerned candidates without any notice and the result of such candidates (disqualified) will be withheld. No objection in this regard shall be entertained.

Following items are not allowed inside the examination centre:-

(a) Any stationery item like textual material (printed or written), bits of papers, Geometry/Pencil Box, Plastic Pouch, Calculator, Scale, Writing Pad, Pen Drives, Log Table, Electronic Pen/Scanner etc.

(b) Any communication device like Bluetooth, Earphones, Microphone, Pager, Health Band etc.- (A Candidate must have Aarogya Setu App installed on his mobile phone. The Aarogya Setu status must show candidate’s risk factor. A candidate will have to display this status to the Security Guard at the entry into the exam venue. After Aarogya Setu status display at the entry gate, candidates will be required to switch off their mobile phones, and deposit it at the designated location, to be collected while exiting).

(c) Other items like Goggles, Handbags, Hair-pin, Hair-band, Belt, Cap, etc. (d) All ornament like Ring, Earrings, Nose-pin, Chain/Necklace, Pendants, Badge, brooch etc. should be thoroughly checked.

(e) Any watch/Wrist Watch, Camera, etc.

(f) Any metallic item

(g) Any eatable item opened or packed

(h) Any other item which could be used for unfair means for hiding communication devices like camera, blue tooth devices etc. Any infringement of these instructions shall entail cancellation of candidature and disciplinary action including ban from future examinations and police complaints. Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items to the venue of the examination, as arrangement for their safekeeping cannot be assured. IBPS or any agency engaged with conduct of the online examination shall not take any responsibility for loss of any of the items. Responsibility of safekeeping of the same shall rest with the candidates at cost or no cost.

General Instructions:

1. Candidates will have to invariably produce and submit the requisite documents such as valid call letter, a photocopy of photo-identity proof along with the original bearing the same name as it appears on the online submitted application form etc. at the time of examination and interview and/or joining respectively. No document shall be directly sent to IBPS by the candidates before or after online examination.
2. Candidates are advised to apply for only one post i.e. Scale-I, II and III in Officers’ cadre. The applications of candidates applying for more than one post in Officers’ cadre will be summarily rejected.
3. Before applying for the CRP for Officers and Office Assistant (Multipurpose) posts in the Regional Rural Banks, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Candidates are therefore requested to carefully read this advertisement and follow all the instructions given for submitting online application.
4. A Candidate’s admission to the examination/short listing for main examination/ short-listing for interview/ and subsequent processes is strictly provisional. The mere fact that the call letter(s)/ provisional allotment has been issued to the candidate does not imply that his/ her candidature has been finally cleared by IBPS/ Regional Rural Banks. IBPS/ Regional Rural Banks would be free to reject any application, at any stage of the process, cancel the candidature of the candidate in case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligibility norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or has suppressed any material fact(s). If candidature of any candidate is rejected for any reason according to the terms and conditions of this advertisement, no further representation in this regard will be entertained. If any of these shortcomings is/are detected after appointment in a Regional Rural Banks, his/her services are liable to be summarily terminated.
5. Decision of Nodal RRBs/ Regional Rural Banks / IBPS in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, qualifications and other eligibility norms, the documents to be produced for the purpose of the conduct of Examination, interview, verification etc. and any other matter relating to CRP RRBs- IX will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by IBPS/ Regional Rural Banks in this regard. IBPS/ Nodal Bank/ RRBs take no responsibility to receive/ collect any certificate/remittance/ document sent separately.
6. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature for CRP of both the candidate and the scribe will be cancelled.
7. Not more than one application for any cadre (Office Assistant (Multipurpose) and Officers) should be submitted by any candidate. In case of multiple Applications for any cadre (Office Assistant (Multipurpose) and Officers) only the latest valid (completed) application will be retained and the application fee/ intimation charges paid for the other multiple registration(s) will stand forfeited.
8. Multiple attendance/ appearances in the online examination and/ interview will be summarily rejected/ candidature cancelled.
9. Online applications once registered will not be allowed to be withdrawn and/or the application fee/ intimation charges once paid will not be refunded nor be held in reserve for any other examination.
10. Any resulting dispute arising out of this advertisement including the recruitment process shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Mumbai.
11. Any canvassing or creating influence for undue advantage shall lead to disqualification from the process.
12. Any request for change of date, time and venue for online examination (Preliminary, Main & Single) will not be entertained. Any request for change of address, details mentioned in the online application form will not be entertained.
13. Any request for change of date, time and venue for Online Examination and Common Interview will not be entertained.
14. 14) In case any dispute arises on account of interpretation of clauses in any version of this advertisement other than English, the English version available on authorized IBPS website shall prevail.
15. A candidate should ensure that the signatures appended by him/her in all the places viz. in his/her call letter, attendance sheet etc. and in all correspondence with the IBPS/ Regional Rural Banks in future should be identical and there should be no variation of any kind. Signature in CAPITAL LETTERS will not be acceptable.
16. A recent, recognizable photograph (4.5cm × 3.5cm) should be uploaded by the candidate in the online application form and the candidate should ensure that copies of the same are retained for use at various stages of the process. Candidates are also advised not to change their appearance till the process is completed. Failure to produce the same photograph at various stages of the process or doubt about identity at any stage could lead to disqualification.
17. The left thumb impression which is scanned and uploaded should not be smudged.
18. The hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written by anybody else and uploaded or in any other language, the application will be considered as invalid. (In the case of candidates who cannot write, may get the text of declaration typed and put their left hand thumb impression (if not able to sign also) below the typed declaration and upload the document as per specifications.)
19. The possibility of occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely which may impact test delivery and/or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in test. Conduct of a re-exam is at the absolute discretion of IBPS. Candidates will not have any claim for a re-test. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of test delivery shall be summarily rejected from the process.
20. Candidates applying for the post of Officers Scale I, II and III will have to appear for the interview at their own expense. However, eligible outstation SC/ST/Persons with Benchmark Disabilities category candidates called for interview will be paid II class to & fro railway/ bus fare or actual expenses incurred, whichever is less, by shortest route on productionof proof of travel (rail/ bus ticket etc.). The above concession will not be admissible to SC/ST/Persons with Benchmark Disabilities category candidates who are already in service in Central / State Government, Corporations, Public Undertakings / Local Government, Institutions and Panchayats etc.
21. Nodal RRBs/ Regional Rural Banks / IBPS shall not be responsible for any application made/ wrong information provided by an unauthorized person / institution. Candidates are advised not to share/ mention their application details with/to anyone.
22. Appointment of provisionally allotted candidates is subject to his/her being declared medically fit, as per any other requirements of the Regional Rural Banks and subject to service and conduct rules of the Regional Rural Banks. Decision of Regional Rural Banks to which candidates are provisionally allotted will be final and binding on candidates. IBPS has no role to play here. Any queries in this regard are to be made to the Regional Rural Banks only.
23. IBPS reserves the right to change (cancel/ modify/ add) any of the criteria, method of selection and Provisional Allotment etc.
24. 24) Intimations will be sent by email and/ or sms only to the email ID and mobile number registered in the online application form for CRP RRBs- IX.
25. 
    
26. IBPS shall not be responsible if the information/ intimations do not reach candidates in case of change in the mobile number, email address, technical fault or otherwise, beyond the control of IBPS and candidates are advised to keep a close watch on the authorized IBPS website www.ibps.in for latest updates.
27. Order of preference for Regional Rural Banks has been inbuilt in the online application form. Candidates should necessarily indicate their order of preferences at this stage. No request for change in this connection shall be entertained.
28. For the Candidates applying for the Post of Officer Scale-I and Office Assistant, names of RRBs for giving the order of preference will be available based on the state which they select to apply. They will have to select center of examination in that state only.
29. If at a later stage of selection process or appointment, the handwriting on the handwritten declaration of the candidate is found to be dissimilar / different, as per expert analysis, the candidature of the candidate will be cancelled.
30. The candidates are required to follow all the Guidelines regarding Social Distancing Mode of Exam given in this advertisement and subsequently. Any violation may result in cancellation of candidature.
31. Selection Procedure :

Call letter for Scribe in the Examination: There will be an additional call letter for Scribe for the Main Examination for the Post of Office Assistant (Multipurpose) and Officer Scale-I and for the post of Officer Scale-II & III in single examination.

The Centre, venue address, date and time for examinations (Preliminary / Main / Single) and Common Interview shall be intimated in the respective Call Letter. An eligible candidate should download his/her call letter from the authorised IBPS website www.ibps.in by entering his/ her details i.e. Registration Number and Password/Date of Birth. No hard copy of the call letter/ Information Handout etc. will be sent by post/ courier.

How to Apply :

1. A candidate can apply for the Post of Office Assistant (Multipurpose) and can also apply for the Post of Officer. However a candidate can apply for only one post in officer’s cadre i.e. for Officer Scale-I or Scale-II or Scale-III. Candidates have to apply separately and pay fees / intimation charges separately for each post. Candidates can apply online only. No other mode of application will be accepted.

2. Pre-Requisites for Applying Online Before applying online, candidates should— (i) scan their : - photograph (4.5cm × 3.5cm) - signature - left thumb impression (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right thumb. If both thumbs are missing, the impression of one of the fingers of the left hand starting from the forefinger should be taken. If there are no fingers on the left hand, the impression of one of the fingers of the right hand starting from the forefinger should be taken. If no fingers are available, the impression of left toe may be taken. In all such cases where left thumb impression is not uploaded, the candidate should specify in the uploaded document the name of finger and the specification of left/right hand or toe). - a hand written declaration (text given below). The hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written by anybody else and uploaded or in any other language, the application will be considered as invalid. (In the case of candidates who cannot write, may get the text of declaration typed and put their left hand thumb impression (if not able to sign also) below the typed declaration and upload the document as per specifications.) ensuring that the all these scanned documents adhere to the required specifications as given in Annexure III to this Advertisement.

3. Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted. (iii) The left thumb impression should be properly scanned and not smudged (iv) The text for the hand written declaration is as follows ,(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.” (v) The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid. (vi) Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite application fee/ intimation charges (vii) have a valid personal email ID, which should be kept active till the declaration of results of this round of CRP. IBPS may send intimation to download call letters for the Examination etc. through the registered e-mail ID. Under no circumstances, a candidate should share with/mention e-mail ID to / of any other person. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID before applying on-line and must maintain that email account.

4. Application Fees/ Intimation Charges Payable from 01.07.2020 to 21.07.2020, (Online payment) both dates Online payment inclusive shall be as follows:

5. On-line registration including Edit/Modification of Application by candidates 01.07.2020 to 21.07.2020

To Apply for the job posting from IBPS, please click on the Apply Now button below.

Read More