ALERT FOR EPS 95 PENSIONER REGARDING FAKE MESSAGE OF SUPREME COURT VERDICT | FACT CHECK | SUPREME COURT RULED IN FAVOUR OF PENSIONERS

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हाल ही में सोसिअल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशनधारकों के हक़ में फैसला दिया गया है ऐसा एक मैसेज वायरल हो रहा है। तो आज इस आर्टिकल में इसी मेसेज के बारे में बताने जा रहे है। यह जो मेसेज सोसिअल मीडिया पर वायरल हो रहा है ओ इस तरह का है.... 

1995 के पेंशन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया। तदनुसार, बकाया के साथ पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है। इस निर्णय के तहत, मुख्य पी.एफ. आयुक्त ने सभी राज्य पीएफ आयुक्तों को आदेशों को लागू करने के लिए लिखा है।

जल्द ही आपको एरियर के साथ भारी पेंशन मिलेगी। उन लोगों का लाखों-करोड़ों धन्यवाद बढ़ाए गए हैं जिन्होंने इस मामले का कठोरता से और सफलतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया है। कर्मचारी, पेंशनर, सेवानिवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन कृपया संदेश को अग्रेषित करें और उन लोगों / संगठनों का धन्यवाद करें जिन्होंने लड़ाई लड़ी।

भोपाल के एक समाचार पत्र के अनुसार, न्यूनतम लागू पेंशन रु. 8,500 / - अधिकतम रु. 25,000 / - वितरित किया जाएगा। 

इस मेसेज की जाँच करने के बाद मैं सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को इसकी सच्चाई बताने जा रहा हु। जैसा की हम जानते है की करना महामारी की  वजह से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज वर्चुअल माध्यम से हो रहा है और फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन से सम्बंधित किसी भी  याचिका का पर सुनवाई नहीं हुई है। 

ऐसे में यह जो मेसेज वायरल हो रहा है, ऐसे में सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के मन भ्रम पैदा हो सकता है की सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनधारकों से सम्बंधित याचिका पर सुनवाई हो गई है और अभी उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी पर ऐसा नहीं है क्यों की EPFO द्वारा जो पुनर्विचार याचिका और यूनियन ऑफ़ इण्डिया द्वारा जो SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की  उनपर मौजूदा समय में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 

इस लिए सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत करना चाहता हु की यह एक पुराना मेसेज है जो अभी सितंबर 2020  फैलाया जा रहा है।  अगर आपके पास भी ऐसा कोई मेसेज आता है तो कृपया उसे आगे न भेजे क्यों की यहाँ भ्रम फैला रहा है। 

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों तक इस आर्टिकल को शेयर करे ताकी इस मैसेज की सच्चाई सभी को पता चल सके।  

जैसे ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से कोई उपडेट आएगा तो उसे सभी के साथ सांझा कर दिया जाएगा। 

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