Thursday, June 10, 2021

Good News for EPF/EPS Members: EPF/EPS सदस्यों के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है पैसा, सरकार ने दी मंजूरी जानिए कितनी राशि होगी जमा

CHECK YOUR EPF BALANCE NOW


कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच EPFO (Employees' Provident Fund) के 6 करोड़ खाताधारकों को अगले महीने जुलाई अंत तक खुशखबरी मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सब्सक्राइबर्स के PF अकाउंट में जुलाई में मोटी रकम आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 परसेंट ब्याज सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है।


Good News! EPFO सब्सक्राइबर्स के खातों में जुलाई अंत तक आ सकता है 8.5 परसेंट ब्याज?

मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद EPFO के सब्सक्राइबर्स के खातों में ये 8.5 परसेंट ब्याज की ये रकम जुलाई के अंत तक आ जाएगी। मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके पहले पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में भी KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। देश में 6.44 करोड़ लोग PF के दायरे में आते हैं।

आपको बता दें कि EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया था जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है। इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में EPF पर ब्याज दरें 8.5 परसेंट थीं। पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज को रिवाइज किया था। इसके पहले वित्त वर्ष 2019 में EPF पर 8।65 परसेंट ब्याज मिलता था। EPFO ने वित्त वर्ष 2018 में 8.55 परसेंट ब्याज दिया था, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष 2016 में ये 8.8 परसेंट था। इसके पहले वित्त वर्ष 2014 में ये 8.75 परसेंट था।


इसके अलावा EPF खाताधारकों को दूसरी बार मिली PF एडवांस निकालने सुविधा

इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए EPFO ने अपने करोड़ों खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है। EPFO ने दूसरी बार PF से एडवांस रकम निकालने की फैसिलिटी दी है। इसके पहले पिछले साल मार्च में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राहत दी थी कि वो अपना PF का पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं। निकाली गई ये रकम भी नॉन रीफंडेबल है, यानी इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को उनके PF बैलेंस से घटा दिया जाएगा।


Monday, June 7, 2021

EPS 95 LATEST NEWS TODAY: EPS 95 पेंशनधारकों के अनशन के सफल होने के बाद EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठक संपन्न हुई

National Agitation Committee:-

देशव्यापी उपवास-


अनशन के सफल होने के बाद दिनांक 02.06.2021 को शाम 5.00 बजे NAC के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की "Zoom मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में देश के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति थी। इस मीटिंग के आयोजक श्री बापूजी पात्रा, राष्ट्रीय सचिव ने किया सभी का स्वागत। मा. NAC चीफ ने किया सभी का स्वागत, देशव्यापी उपवास-अनशन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए दी सभी को बधाई दी।


राष्ट्रीय महासचिव ने मा.NAC चीफ की पूर्व सम्मति से रखे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव। दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री सी एस प्रसाद रेड्डी,उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक श्री रणजीत सिंह दसुंदी, राष्ट्रीय सचिव श्री ओम शंकर तिवारी,वेस्ट बंगाल के प्रांतीय अध्यक्ष श्री तपन दत्ता, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदीप श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुभाष पोखरकर, बंगलुरू के उपाध्यक्ष श्री नागराज,NAC नेता श्री रमाकांत नरगुंड, श्री गणेशन जी, शमसुल हसन, श्री राजीव भटनागर , श्री ओ पी शर्मा , राजस्थान के मिडिया प्रभारी श्री रणवीर सिंह जोलावास, मेवाड़ जन जातीय क्षैत्रीय जिलों के संयुक्त जिलाध्यक्ष श्री इंद्रसिंह राणावत, जोधपुर संभागाध्यक्ष श्री दयाल दहलवानी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष एवं चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के संयुक्त जिलाध्यक्ष के प्राक्सी श्री सुरेश पाटीदार तथा हरियाणा एवं एनसीआर (नई दिल्ली) से एच. पी. एस. ओबराय मुकेश मेहन, विनोद कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा में भाग लिया व अपने व विचार रखे।


इस बैठक में महत्व पूर्ण निर्णय लिये गये:-

पार्लियामेंट के इसी मान्सून सत्र के पहले या सत्र के चलते EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए किया गया लक्ष्य निर्धारण। दिनांक 1 जून के उपवास कार्यक्रम की अपने अपने राज्य की समीक्षा करने के बाद दिनांक 05.06.2021 को सभी प्रांतों के प्रांतीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उस पत्र की प्रतिलिपि अपने अपने प्रांतों के सांसद महोदय को भी इ-मेल द्वारा भेजेंगे।

Save EPS 95 Pensioners: यह देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा व इस अभियान में पेंशनर्स के परिवार के सदस्यों/मित्रों/हितैषियों के सहयोग से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

इस कार्यक्रम का अलग से पोस्ट किया जा रहा है: जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर के NAC नेताओं के संपर्क हेतु फोन व पता की डायरी प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया गया है।  साथ ही तहसील स्तर तक संगठन विस्तार पर बल दिया गया.

मा. NAC चीफ ने किया विशेष मार्गदर्शन व मीटिंग के आयोजन के लिए दिया श्री बापूजी पात्रा व सभी नेताओं को धन्यवाद दिया।

NAC के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जूम बैठक ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के संकल्प के साथ संपन्न हुई।


Salary and Pension Revision Declared: 2017 के इस महीने में नौकरी में आए कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्‍ले-बल्‍ले

CHECK PENSION HIKE LIST 

बँक में काम रहे और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए शानदार खबर है। खासकर वे कर्मचारी जो 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद नौकरी में आए हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं और पेंशन पाने के हकदार हैं। उनकी सैलरी, पेंशन, डेअरनेस रिलीफ, मिनिमम पेंशन और दूसरे भत्‍तों में रिवीजन हुआ है। कोरोना महामारी के बीच यह राहत देने वाली बात है।


Basic Pension:

मूल पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है। यह 1 नवंबर 2017 से 3985 रुपए हो गई है। इसमें बढ़ोतरी में पार्ट टाइम कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा।

पारिवारिक पेंशन में भी हुआ संशोधन:

जो कर्मचारी 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पारिवारिक पेंशन 3 तरह से बनेगी।

जिसमे पहला होगा 15880 रुपए तक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी Pay का 30 फीसद बेसिक पारिवारिक पेंशन होगी यानि 3985 रुपए/मंथली से कम नहीं होनी चाहिए।


उसके बाद दूसरे वे जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15,881 से 31,160 पेंशन मिलती है उनकी Pay का 20 फीसद बेसिक पारिवारिक पेंशन होगी यानि 4900 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।

और तीसरे ऐसे सेवानिवृत्त  कर्मचारी जिनको 31,760 से ज्‍यादा पेंशन मिलती है उनकी Pay का 15 फीसद बेसिक पारिवारिक पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्‍त फैमिली पेंशन 6365 रुपए से कम नहीं होगी और 13280 रुपए से ज्‍यादा नहीं।


DEARNESS RELIEF

बैंकरों की DEARNESS RELIEF ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (AICPI) के बेसिस पर तय होगा। इसके लिए 6352 प्‍वाइंट को आधार मानकर चलें।

MINIMUM PENSION HIKE

पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए, जो 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद रिटायर हुए हैं, उनके लिए मिनिमम पेंशन 1335 रुपए प्रति माह होगी। ये वे कर्मचारी होंगे जो 1/3 स्‍केल वेज पर काम कर रहे होंगे। वहीं 2000 रुपए पेंशन 1/2 स्‍केल वेज पर काम करने वालों को मिलेगी। जबकि 3/4 स्‍केल वेज पर काम करने वालों को 3000 रुपए महीना मिलेगा।



 


Saturday, June 5, 2021

Good News For Pensioners: अब पेंशनधारकों के खाते में कभी भी जमा होगी पेंशन RBI ने जारी किये आदेश, अब नहीं करना होगा इंतजार, जाने पुरे विस्तार

1 अगस्त 2021 से, आपको अपने वेतन, पेंशन, ब्याज, लाभांश, और अन्य भुगतानों और निवेशों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए सप्ताहांत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगा।

"ग्राहक सुविधा को और बढ़ाने के लिए, और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) की 24x7 उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, NACH जो वर्तमान में बैंक के कार्य दिवसों पर उपलब्ध है, को 1 अगस्त 2021 से प्रभावी सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।" RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए जानकारी दी।


सुविधाएं वर्तमान में केवल तभी उपलब्ध होती हैं जब बैंक खुले होते हैं, आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार के बीच।

NACH क्या है?

NACH, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली, लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन के भुगतान जैसे एक-से-कई क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

यह बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण के लिए आवधिक किश्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम से संबंधित भुगतानों के संग्रह की सुविधा भी प्रदान करता है।

NACH बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है।


आरबीआई ने कहा कि इससे वर्तमान कोरोनावायरस स्थिति के दौरान समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में मदद मिली है।

NACH प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, NPCI इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए नियमों (परिचालन और व्यापार), खुले मानकों और सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं का एक सेट प्रदान करने का इरादा रखता है, जो सभी प्रतिभागियों, सेवा प्रदाताओं, उपयोगकर्ताओं आदि के लिए समान हैं।


NACH प्रणाली आधार आधारित लेनदेन को सहायता प्रदान करके सरकार, सरकारी एजेंसियों और बैंकों द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन उपायों का भी समर्थन करती है।

NACH प्रणाली प्रतिभागियों को लेनदेन और फ़ाइल-आधारित लेनदेन प्रसंस्करण क्षमताओं दोनों के साथ एक मजबूत, सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसमें देश भर में सभी प्रतिभागियों के लिए सुलभ बहु-स्तरीय डेटा सत्यापन सुविधा के साथ-साथ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा विशेषताएं, लागत दक्षता और भुगतान प्रदर्शन (STP) है।


NPCI द्वारा विकसित NACH का आधार पेमेंट ब्रिज (APB) सिस्टम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को सफल बनाने में सरकार और सरकारी एजेंसियों की मदद कर रहा है। एपीबी सिस्टम आधार नंबरों का उपयोग करके लक्षित लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी और लाभों को सफलतापूर्वक प्रसारित कर रहा है। एपीबी सिस्टम एक तरफ सरकारी विभागों और उनके प्रायोजक बैंकों को और दूसरी तरफ लाभार्थी बैंकों और लाभार्थी को जोड़ता है।


 

Thursday, June 3, 2021

EPS 1995 Higher Pension Cases with the issue of hike of minimum pension as an Urgent Matter During the Vacation and Complete Justice

3rd June 2021 

By email /speed post

For personal kind attention

To 

Sri N V Ramana 

The hon'ble chief justice of India , New Delhi 

Sub: Sincere Request for taking up the EPS 1995 cases with the issue of hike of minimum pension as an URGENT MATTER DURING THE VACATION AS A SUE MOTO CASE and COMPLETE JUSTICE AT THE

EARLIEST kindly sought for all the retirees over the range of meagre pension , found to be FEROCIOS under the provident fund Act , reg .


Respected sir , 

With very humble request before the hon'ble supreme court , it is submitted that there are about 67 lakhs of EPS 95 pensioners among whom the issue is of higher pension on actual wages and it's APPLICABILITY to exempted companies with other issues , the cases of which are to be heard by the hon'ble supreme court that relates to crores of in service employees too for their life security after retirement and rest of other cases that ACCOUNT IN MAJORITY drawing the pension in the range of less than Rs 1000 and about Rs 2800 , even on revision of pension when takes place , or otherwise , being non- beneficiaries of higher pension , due to insufficient Pensionable service unaccounted of the period of family pension scheme 1971 for which Petitions have been submitted to the hon'ble supreme court by number of EPS pensioners/Associations ALSO NEED JUSTICE BY HIKE OF MINIMUM PENSION to meet the present minimum cost of livelihood . What is the average minimum cost of livelihood in present days is not an unknown fact and also very much known to the hon'ble govt .But it is , for sure that the demand made for hike of minimum pension is certainly not much but in fact low just to survive life not totally depending on others . They are going unnoticed disregarding what has been contributed by these retired employees while in service that has built up and helped the growth of the nation what it looks to day . How long and how much they could pour out their sorrows other than with tears before the hon'ble govt speaks what not !


THE MANAGEMENT OF THE COST OF LIVELIHOOD MAINTENANCE DOES MATTER PRIMARILY to the EPS pensioners . What matters to these senior citizens is not touching the hearts of the concerned authorities .

A) Two terms are made for definition of pensionable service .One pensionable service that includes the period family pension scheme 1971 and another that accounts post EPS 1995 service as pensionable service is taken in total for grant of 2 service weightages on completion of 20 years as per the circular reference no pension /7915 dated 22/25-7-2016 of Sri S K Takhur , Addl central P F commissioner -1 (pension) EPFO new Delhi .

 B) The term of pensionable service that includes the service of family pension scheme 1971 is also held to be accountable for determination of pension as per the judgement of National consumer disputes redress-al commission ( N C D R C) new Delhi in case  of Subash Chandra Banerjee case petition no 1563 of 2009 on 21-10-2016.


C) But the EPFO takes only post period of service of EPS 1995 as pensionable service defined for determination of pension that reduces the quantum of benefit of pension in case of the retirees of early period of EPS 1995 . 

D) The pension is not indexed with living cost remaining stagnant throughout .

E) No annual relief / revision has been provided for the past more than 20 years 

All the above factors A to E have contributed for the present situation to the EPS 95 pensioners who have been demanding for hike of minimum pension indexed with cost of living to bear the present cost of minimum life .


The definition of the term of Pensionable service needs to be determined logically and scientifically in the context of two definitions framed for pensionable service .

Therefore the hon'ble supreme court may kindly address the issue the hike of minimum pension applicable to all the retirees to be provided inclusive of non pensioners as a Sue moto case urgently at the earliest date in a humanitarian gesture , ALONG WITH THE EPS 95 CASES posted for hearing to have AN UNISON EQUALITY OF JUSTICE that settles the matter as a whole in respect of all the pensioners in order that no one gets denied of justice kindly not ignoring the position the pensioners have as stated below .


THE PENSION OF EPS 1995 THAT PUT THE PENSIONERS

AT THE MERCY OF OTHERS HAS BEEN FOISTED BRINGING UNIMAGINED STRESS OF DISURPTION OF PERSONAL FAMILY LIFE WITH IT'S DEEP IMPACT ON THE PENSIONERS DEPRIVING NORMAL LIFE WHAT THEY HAD WHILE IN SERVICE IN TOTAL CONTRAST TO THE SYSTEM OF GOVT PENSION WHEREIN MINIMUM PENSION OF RS 8500 IS PROVIDED FOR SERVICE OF 15 YEARS THAT TOO WITHOUT ANY CONTRIBUTION TO THE GOVT ! ! ! WHAT A MAN- MADE CURSE IT IS !

THE LIFE OF THE EPS 1995 PENSIONERS DRAWING PENSION IN THE RANGE THAT DOES NOT SERVE ITS PURPOSE FOR SURVIVAL WITHOUT HELP OF OTHERS WOULD BE TURMOIL UNTIL THE MATTER IS SETTLED . UNFORTUNATE THAT THE POOR AND VERY POOR RETIREES DEPENDING ON OTHERS FOR LIFE MAINTENANCE ARE THE WORST AFFECTED AROUSING PITY AND AWESOME VULNERABILITY .


Having worked in Boards , corporations , big or small industries/ factories on day and night work shift while in service without normal sleep against the nature at the cost of health , now have had to live to see this situation of worrying for the cost of minimum livelihood maintenance after service .

IN ORDER OF QUALITATIVE PENSION SYSTEM , INDIA STANDS AT RANK 32 WITH 45.8 INDEX SCORE -2019 AMONG 37 COUNTRIES OF THE WORLD INCLUDED IN THE INDEX OF PENSION SYSTEM INDICATORS WHEREBY IT NEEDS IMPROVEMENT OBVIOUSLY

FOR BETTERMENT OF THE PRESENT PENSION SCHEME WITH IT'S SUSTAINABILITY FOR ENSURING SOCIO- ECONOMIC SECURITY WITH HUMAN DIGNITY OF THE RETIREES IN LIFE TIME . LIFE THAT LASTS TO IT'S END IS TO BE LIVED BALANCING LIFE AND LIVILIHOOD , FACED WITH PRESENT COST OF LIVILIHOOD . MINIMUM ECONOMIC SUPPORT IS ESSENTIAL TO BALANCE LIFE AND LIVILIHOOD .


  THE PENSION IS OXYGEN INCOME FOR THE RETIREES WHO ARE TOTALLY DEPENDENT ON IT . DEPENDENCE IS DEATH . SO IT IS THE LIABILITY OF THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANIZATION AND THE HONBLE UNION LABOUR MINISTRY TO TAKE CARE OF THE LIVILIHOOD OF PENSIONERS WITH THEIR HEALTH CARE AGAINST THE EMPLOYER'S CONTRIBUTION TO THE PENSION FUND UNDER ALL CIRCUMSTANCES , NEVERTHELESS WHAT THE HONBLE UNION GOVT HAS THE INBUILT POLICY TOWARDS THE RETIREES UNDER THE PROVIDENT FUND ACT .


 It is a CHOKED AND DISHEARTENED VOICE CALL of the retirees of private and public enterprises undergoing the untold sufferings of livelihood for it's maintenance with grave economic insecurity with the pension in the range of less than Rs 1000 and not much above Rs 2500 under the employees pension scheme 1995 FOR a complete JUSTICE to have a LIVABLE AND NORMAL LIFE , in the situation of unsupported of children in nuclear family system of the present days , constrained with present cost of livelihood that is anybody's guess .THE SCALE OF DAMAGE DONE TO THE POOR AND VERY POOR PENSIONERS SUFFERING FOR BASIC NEEDS IN LIVELIHOOD IS UNIMAGINABLE TO BE FOUND VISIBLY NOTICEABLE WHEN THEY ARE LOOKED AT IN THEIR ACTUAL POSITION.

It is the most brazen violation of right to life disrespecting it . There is a total lack of consideration for the lives of Retirees deprived of minimum socio- economic security against the contribution made to the pension fund under the provident fund Act . 


It is the voice of EPS 1995 pensioners and non pensioners majority of whom are not better educated and not economically advantaged living under trying situations accounting in lakhs together worked in small medium and big industries with lower wages of their time to be kindly heard for determination of fair and livable pension that serves it's purpose to meet just minimum cost of life of the day that runs in order of about Rs 10000 , an average minimum cost of life across the country for necessary directions to the hon'ble central govt for protection of minimum economic security for basic survival , given the position that the hon'ble central govt has maintained "a rather Stoic silence " and been answer less logically and the govts of the past that did not make attempts to find an implementable and successful solutions , remained insensitive with no remedial action for redress al of greivences of lakhs of pensioners spread across the country for long period of decades and not acknowledged the human crises , not containing it and not recognizing the Universal right to livelihood and right to health care despite much displeasure , mental torture and unrest growing more and more over the time , expressed in memorandums being submitted continuously and exhibited through their meetings conducted from District levels to the National capital new Delhi with Satyagrahas of chain hunger strike followed by one day hunger strike by all the pensioners settled across the country . No problem exists without it's solution .


More importantly whatever benefit it may be , if the pensioners get it through hike of minimum pension or on actual wages it is consumed for the needs that yield tax to the govt , not turning into black money 

 It does not auger well that the senior , very senior citizens of this democratic country are in turmoil under stressed conditions with bad economic insecurity after service. Some honble members of parliament , being the real representatives of citizens have rightly spoken about the pension problem and demanded for hike of minimum Pension to the EPS 95 pensioners for protection of economic security with sensitivity and humanity concern .

Even the Honble national human rights commission has not addressed the issue for HIKE of MINIMUM PENSION despite having been brought it to it's kind knowledge for violation of human rights in respect of EPS 1995 pensioners drawing meagre pension more than two years back although the issue is very much related to it for rendering justice regardless of the strength of aggreived desolate senior very senior citizens .


 Since inception of the EPS 1995 , no govt of the day that came into power never noticed with sensitiveness as to what has been happening to the EPS 95 pensioners in their livilihood with the meagre pension provided .What has been repeatedly put , time and again is that the system of pension is based on Defined contribution -Defined benefit social security scheme not index or inflation linked remaining stagnant through out until and unless benefit accrues through actuarial valuation of the contribution fund . Resultantly the story is before all the pensioners being faced with it's consequences of economic insecurity for the past more than 25 years . 

 The EPS 1995 of defined contribution -defined benefit not index or inflation linked is designed providing the very meagre pension that creates sever economic insecurity to the pensioners taking away the lives of the pensioners with untold and unspeakable hardships . The concerned authorities continues to be not inclined for revamping this PENSION scheme with immediate hike of minimum pension , despite the reports of parliamentary committee/ committee of 31 hon'ble members of parliament on labour issue in support of hike of minimum pension . Lakhs of pensioners are dieing by degress with injustice of exploitation under unspeakable circumstances and still the issue hangs .


   The hon'ble supreme court held as THE LAST HOPE and TRUST of the citizens aggrieved of injustice has to advise the hon'ble govt for necessary course of action by granting them the relief through hike of minimum Pension with constitutional obligations that addresses the problem as they approach it exhausting the options .

   If the hon'ble highest judiciary of the nation and the hon'ble central govt as well do not decide , at the need of hour , the fate of these retirees crying for just survival with basic needs to be met with by fair minimum pension , being as an important , sensitive and most urgent matter to be addressed , then where would they go deserves to be thought with conscience .

   The senior , very senior citizen EPS 1995 pensioners and also non pensioners need the life protection under the provisions of rights guaranteed in the constitution valuing our contribution made in prime life that led to the growth of the nation . 


Therefore the retirees under the provident fund Act sincerely request the hon'ble supreme court to render the kind justice urgently for providing minimum economic security by moderate fair minimum pension indexed with inflation cost that serves it's purpose in present cost of life alongside the cases of EPS 1995 for kind dispensation of justice .

Sir , we would expect with very much hope that our problem that warrants urgent necessary action by the hon'ble govt , would kindly be solved by your honour .

With very high regards ,

Sincerely your's 

ShamRao , national secretary 

EPS 1995 pensioners coordination committee ,

Bidar , Karnataka .


 

VERY IMP PRESS RELEASE FOR EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500, FREE MEDICAL FACILITIES, HIGHER PENSION

EPS95 National Agitation Committee (NAC)

Press note


We all are senior citizens of the country, EPS 95 pensioners.

67 lakh EPS 95 pensioners of India who have paid Rs. 417/-, Rs.541/- and Rs.1250/- per month in the service period of 30 to 35 years to be deposited in the Pension Fund, the present value of which is Rs. 15 to 20 lakhs, he is getting only 500 to 3000 rupees pension for social security.

It is absolutely impossible for two older people to live respectfully in this sign.


The Employees' Provident Fund Organization had published an official advertisement on 7.01.1996 stating that the EPS 95 pension would be 10% or more profitable than the government pension. Also the Employees' Provident Fund Organization had promised to evaluate the pension along with the price index every three years or earlier. It was then promised that the employees' capital would be returned to their nominees after their death. However, none of the promises were followed by the Employees' Provident Fund Organization.

The return on capital was unilaterally withdrawn in 2008. In 2014, he changed 12 months average salary to 60 months average salary based on pension calculation, reducing the amount of pension.


According to the report of Bhagat Singh Koshyari Committee in the year 2013 on the issue of minimum pension, it is recommended to link it with inflation. However, nothing has been implemented in this regard.

In the year 2014 Hon'ble Prime Minister announced a Minimum pension of Rs 1000/- but most of the pensioners are still deprived of the benefit of that.

Employees' Provident Fund Organization is continuously doing injustice to EPS95 pensioners.


In its judgment dated 4.10.2016, the Supreme Court ordered to give higher pension on actual pay. The Employees' Provident Fund Organization had also accepted this decision and issued a circular dated 23.3.2017 but taking a 'U' turn, they issued an interim advisory dated 31.5.2017, in which the pensioners so-called Exempted The pensioners of the institutions were forced to go to court.

To fight this injustice, 95 pensioners of EPS from across the country have formed an organization under the leadership of Commander Ashok Raut under the name "Rashtriya Sangharsh Samiti".

The organization is active in 27 states of the country. To fight this injustice, NAC pushed from heel to top, organized thousands of agitations all over the country including big fronts and dharnas in Delhi.


mother. After the assurance of the Labor Minister and on appeal, all the agitations have been withdrawn, but in front of the District Magistrate's office in Buldhana (Maharashtra), NAC's headquarters, a gradual fast is going on since 24.12.2018 and today is the 889th day of this fasting movement.

NAC leaders called on Hon'ble Prime Minister on 4th March 2020. mother. The Prime Minister assured the NAC leaders of resolving the issue on a war footing. More than a year has passed since then but nothing happened. Hence, tremendous anger/ outrage is being witnessed among the aged pensioners and their families.


Helpless Senior Citizen With great hope, Mr. Looking up to the Prime Minister as the decision will affect his life with dignity. mother. A nationwide fasting day program has been organized on 01.06.2021 to remember the fulfillment of the promise given by him to the Prime Minister.

EPS 95 Pensioners Demands are as follows:-

1. Minimum monthly pension of Rs.7500 and dearness allowance should be given thereon.

2. The Interim Advisory dated 31st May 2017 of the Employees' Provident Fund Organization should be withdrawn and EPS 95 to the pensioners. The option of higher pension should be given according to the order of the Supreme Court and the circular of EPFO dated 23.03.2017


3. Provide free medical facilities to all EPS 95 pensioners and their spouses.

4. EPS 95 Retired employees who are not members of the EPS 95 scheme should be allowed ex post membership by recovering the contribution along with interest and allowing them proper dues otherwise they would be entitled to pension of Rs. 5000/- per month can be fixed



Wednesday, June 2, 2021

EPS 95 Latest News: EPS 95 Pensioners 1 Day Hunger Strike Successful , Minimumu Pension Hike 7500+DA, Free Medical Facilities, Higher Pension

Respected Honorable Prime Minister,

Elected Representative of Lok Sabha,


On behalf of 67lakhs EPS-95 Pensioners all over India observed a 1 day hunger strike today from 08 AM to 5pm to press our pending demand of hike in minimum pension.

Glimpses of photo are attached for perusal.


QUR DEMAND:

MINIMUM PENSION OF INR. 7,500/- PER MONTH.

FREE MEDICAL FACILITIES.

Hundreds of senior citizens in this category are suffering for minimum living standards and quality of life due to meagre monthly income of less than INR.500/-


We are confident that our elected sensitive Government under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji will resolve the issue on top priority and save old life in this heavenly Bharat Bhumi.

The starvation, suffering and sickness of this EPS-95 Pensioners category in this great country is serious than the current prevailing Pandemic.


I on behalf of the country man and women with folded hands pray the responsible authorities to consider the legitimate demand.

Regards

Baburay Naik

Ex- Executive, Goa Shipyard Ltd.

Vasco Da Gama, Goa 403802.



 






1-6-2021 को माननीय अध्यक्ष महोदय कमाण्डर अशोक जी राऊत के आव्हान पर सुबह 8बजे शाम 5बजे तक पत्नी सहित उपवास किया ।एक हजार पेन्शन मे रोज उपवास होता ही हे पर आदरणीय मोदी जी को वादा याद दिलाना भी जरूरी हे ।एन ए सी जिन्दाबाद ।


 

Sunday, May 30, 2021

EPS 95 Pension Hike Latest News: Very Important meeting finish on EPS 95 Pension 7500+Hike+DA, Medical Facilities, Higher Pension, See Details Now

Meeting held on 29 May 2021 the meeting was organised at Bangalore by Mr Ramakant, master Manjunath and other core committee members of Karnataka state NAC.


THE MAIN POINT DISCUSSED TODAY, WAS THAT THE AGITATION OF FASTING ON 1ST JUNE BY ALL EPS PENSIONERS SHOULD BE MADE SUCCESS AT THE NATIONAL LEVEL IN ORDER TO DRAW ATTENTION OF PRIME MINISTER AND GOVERNMENT OF INDIA SEEKING JUSTICE TO THE EPS 95 PENSIONERS WHO ARE DRAWING MEAGRE PENSION OF 1000 ONLY WHICH IS NOT SUFFICIENT FOR THE LIVELIHOOD OF PENSIONER AND SPOUSE.


IMPORTANCE OF PROVIDING MEDICAL FACILITIES THROUGH ESI CORPORATION TO ALL PENSIONERS IS DISCUSSED AT LENGTH. BECAUSE OF CORONA THERE IS IMMEDIATE NEED OF MEDICAL CARE TO ALL EPS 95 PENSIONERS.

EPF PENSION HIKE NEWS: EPFO Pension News PM Narendra Modi Big Announcement for Family Pension Under EPFO, Pension Under EPFO Increased by Govt.

EPFO Pension News, Family Pension सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए महत्‍वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने उनके हित से जुड़ा बड़ा और प्रभावी फैसला लिया है। अब परिवार में कोविड के चलते कमाने वाले सदस्‍य की मौत पर फैमिली पेंशन, बीमा राशि के साथ ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा- ईएसआईसी और ईपीएफओ के तहत पारिवारिक पेंशन- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। भारत सरकार इन परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए और उपायों की घोषणा की, जिन्होंने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया। 


केंद्र के ताजा फैसले के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन, ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया गया है। इन योजनाओं से परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी। इन परिवार के बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत कोविड प्रभावित बच्चों का अधिकारिता उपाय घोषित किया गया है।


भारत सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए और उपायों की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। वे कोविड के कारण मरने वालों के परिवारों को पेंशन और एक बढ़ाया और उदार बीमा मुआवजा प्रदान करेंगे। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

Family Pension under ESIC and EPFO- Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme will provide a financial cushion to those families who have lost their earning member due to COVID-19. GOI stands in solidarity with these families.


कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत पारिवारिक पेंशन

परिवार को सम्मान का जीवन जीने और जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने के लिए, ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे। यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से 24.03.2020 से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24.03.2022 तक उपलब्ध होगा।


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI)

ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है। अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा, यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगा जिन्होंने COVID के कारण अपनी जान गंवाई है। अधिकतम बीमा लाभ की राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई है। ₹ 2.5 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान बहाल कर दिया गया है और अगले तीन वर्षों के लिए 15 फरवरी 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।


संविदा/अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए, केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की शर्त को उदार बनाया गया है, यहां तक ​​कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो। इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं।