ZOOM MEETING FOR ALL EPS 95 PENSIONER ON 7 SEPTEMBER 2020, SEE HOW TO JOIN ZOOM MEETING

9 SEPTEMBER 2020 CBT MEETING | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPS 95 LATEST NEWS

Dear EPS’95 friends,

There will be a National level ZOOM MEETINGS of delegates and EPS95 pensioners which will be organised by C S Prasad Reddy Chief coordinator Southern Region under instructions at 10.10 am on MONDAY ie 7 September 2020.

All EPS 95 Pensioners can download the zoom app and join this meeting by clicking on the link given below.

Join Meeting Click this Link to Join Meeting as Per Schedule start or join a scheduled Zoom meeting.

or if you already installed zoom app on your mobile open app and enter by typing the meeting ID number and password/passcode given below.

Meeting ID: 5606955619
PASSWORD/PASSCODE:123456

Discipline required for Zoom meeting :-

• When asked by the host, the participants have to mute their voices.
• Sit away from family members and children to avoid disturbance to other participants.
• When turn comes, the participant can UNMUTE and speak.
• Participant should join the meeting on time sharp at 10.10am. Late joining can not be entertained, since it would be disturbance to others.

STEPS TO LOGIN INTO ZOOM MEETING :-

• Download ZOOM APP in your mobile or Laptop. IF YOU NOT INSTALLED ZOOM APP ON MOBILE CLICK HERE TO INSTALL FROM PLAY STORE.
• Select JOIN MEETING.
• TYPE MEETING ID
• TYPE PASSCODE/PASSWORD.
• You can now join the meeting.

PLEASE TRY AT THE START TIME ie STARTING TIME OF MEETING.

FOR MORE ABOUT HOW TO JOIN MEETING ON ZOOM CLICK HERE

YOURS

C S PRASAD REDDY

Chief coordinator
Southern Region
All India EPS 95 pensioners Sangharshan Samithi

 

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EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | LETTER TO MOL&E & EPFO FOR ALLOWING HIGHER PENSION IN 9 SEPT CBT MEETING

EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | 9 SEPT CBT MEETING DETAIL

हाल ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा मा. श्रम मंत्री और EPFO को उच्च वेतन के अनुसार हायर पेंशन का भुगतान करने के लिए एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनधारकों कहा गया है, यह याद किया जा सकता है कि केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में सेवानिवृत्त कर्मचारी के वास्तविक वेतन के आधारपर में EPS 95 के तहत पेंशन के भुगतान के लिए आदेश दिया था और उपरोक्त फैसले के खिलाफ EPFO द्वारा दायर अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रेल 2019 को अस्वीकृत कर दी गई थी। इसके बाद श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन जिन लोगों ने 2018 के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उच्च पेंशन दी गई है यह बाकि EPS 95 पेंशनर्स के साथ सकल भेदभाव से कम नहीं है।

तथ्य यह है कि जिन लोगों ने 2018 के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें उच्च पेंशन दी जाती है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अन्य लोग भी उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं, क्योंकि केवल अदालत के पास पहुंचने के लिए वास्तव में उन सेवानिवृत्त लोगों की योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यदि कुछ सेवानिवृत्त लोगों को केवल उच्च पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें अदालत द्वारा 2018 का फैसला मिला, तो सभी सेवानिवृत्त लोग उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं। EPFO को 2018 के फैसले का लाभ पाने के लिए सभी सेवानिवृत्त लोगों से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने EPS 95 पेंशनभोगियों को प्राकृतिक न्याय देने के महत्व को रेखांकित किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं अनुरोध करता हूं कि EPFO EPS 95 के तहत सभी पेंशनरों को उच्च पेंशन की अनुमति दे, भले ही उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट श्रम मंत्रालय और EPFO  द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता है। 

EPS 95  पेंशनधारकों की प्रतिकिया:

अपील ने न तो कुछ किया है और न ही भविष्य में कुछ करेगा। सभी राजनेता स्वार्थी हैं और केवल उस काम को करना चाहते हैं जो उनके लिए वोट पकड़ने वाला हो। उन्हें यह भी पता नहीं है कि पक्षियों, जानवरों और अन्य लोगों के लिए 1000 / - रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं होगी, जो कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के इंसानों की बात करें। वे केवल अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए परेशान होते हैं, हर बार एमसी, एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम या पीएम हो सकते हैं।

To,

Union Ministry of Labour & EPFO

Dear Sir,
It may be recalled that the Hon’ble High Court of Kerala had ordered for payment of pension under EPS-95 in proportion to the retired employee’s actual salary, in 2018 and the Appeal filed by EPFO against the above verdict was disallowed by the Hon’ble Supreme Court. Subsequently Labour Ministry and EPFO filed a Review Petition before the Supreme Court, which is yet to be decided. But those who have approached the High Court basing on the verdict of 2018 on their own are given higher pension. This is nothing short of gross discrimination. 

The fact that those who have approached High court basing on 2018 verdict are given high pension clearly indicates that others are also eligible for higher pension, because merely approaching the Court ipso facto has not made any difference in the eligibility of those retirees as well as others. It is clearly evident that if a few retirees are given higher pension only because they got the 2018 verdict upheld by the Court, all retirees are eligible for higher pension. EPFO should not expect all retirees to approach the Court to get the benefit of the 2018 verdict. The Hon’ble High Court of Kerala has underlined the significance of not denying natural justice to the EPS 95 pensioners.

In view of the above, I request that EPFO may allow higher pension under EPS-95 to all retirees irrespective of whether they have approached the Court or not, until Supreme Court passes its final verdict on the Review Petition filed by the Labour Ministry and EPFO.

Yours truly

Pensioners Reaction : Appeal has neither done anything nor will do anything in future. All politicians are selfish and only want to do that work which is vote catching for them. They even cant realize that Rs 1000/- PM pension will not be sufficient even for birds, animals and others for being alive what to talk of human being of 70 years and above age. They are only bothered to increase their pensions every time may be MC, MLA, MP, Minister, CM or PM.

 

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EPS 95 PENSION NEWS | EPS 95 पेंशन योजना सकता है बदलाव मिलेगा हायर पेंशन सितंबर में होनेवाली CBT बैठक में हो सकता है फैसला

EPS 95 LATEST NEWS | CBT MEETING DATE | CBT MEETING IN SEPTEMBER 

Centre for Monitoring Indian Economy Formal sector workers may soon have own pension accounts with EPFO The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) is planning to amend its existing Employees Pension Scheme, 1995 by introducing contribution-based pension accounts for new subscribers soon, as per a media report said.

The proposal will be discussed during the meeting of the EPFO’s central board of trustees (CBT) scheduled on 9 September 2020.

Under the defined contribution system, each member has an individual pension account and the benefits admissible to the member are linked to the contribution received in the said account. Currently, members’ EPS contribution goes to a pooled account, rather than individual accounts. 

Also, irrespective of how much money a subscriber has deposited towards their pension account, pension is paid at retirement based on a fixed formula and not their share of contribution. The move will help high-income group workers get higher pension and is aimed at making the pension fund of the EPFO, which is in deficit, more sustainable

 

भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के पास जल्द ही ईपीएफओ के साथ स्वयं के पेंशन खाते हो सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मिडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही नए ग्राहकों के लिए योगदान-आधारित पेंशन खातों की शुरुआत करके अपनी मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन करने की योजना बना रहा है। 

इस प्रस्ताव पर 9 सितंबर 2020 को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। परिभाषित अंशदान प्रणाली के तहत, प्रत्येक सदस्य के पास एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और सदस्य के लिए स्वीकार्य लाभ प्राप्त योगदान से जुड़े हुए हैं। 

 

वर्तमान में, उक्त खाते में सदस्यों का ईपीएस योगदान अलग-अलग खातों के बजाय एक पूलित खाते में जाता है। साथ ही, इसके बावजूद कि किसी ग्राहक ने अपने पेंशन खाते में कितना पैसा जमा किया है, पेंशन का भुगतान एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, न कि अंशदान के रूप में, इस कदम से उच्च आय वर्ग के श्रमिकों को उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य ईपीएफओ का पेंशन फंड अधिक टिकाऊ बनाना है, जो घाटे में है।

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EPS 95 PENSION NEWS | GOVT PLANS NEW AMENDMENTS IN EPS 95 PENSION SCHEME WILL GET HIGHER PENSION IN EPS 95

EPS 95 HIGHER PENSION | EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION 7500

Formal sector workers will soon have their own pension accounts with the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) with benefits linked to their own share of contribution, rather than from a pool of funds.

The move will help higher income group workers to get higher pensions and is aimed at making the pension fund of the EPFO, which is in deficit, more sustainable. “amendments in the EPS 1995 [Employees Pension Scheme, 1995] has been formulated and recommended to the government for grant of pension on the basis of accumulations in individual pension accounts

संघटित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अपने स्वयं के पेंशन खाते होंगे, जिनमें फंड के पूल के बजाय योगदान के अपने स्वयं के हिस्से से जुड़े लाभ होंगे।

इस कदम से उच्च आय वर्ग के श्रमिकों को उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य EPFO ​​का पेंशन फंड बनाना है, जो घाटे में है, अधिक टिकाऊ है। “ ईपीएस 1995 में संशोधन [कर्मचारी पेंशन योजना, 1995] बनाई गई है और व्यक्तिगत पेंशन खातों में संचय के आधार पर पेंशन देने के लिए सरकार को सिफारिश की गई है.

 

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HP HIGH COURT LATEST VERDICT FULL PENSION FOR RETIREES BEFORE 2006 WHO COMPLETED 20 YEARS OF SERVICE

HIGHER PENSION ORDER | PENSION PAYMENT ORDER BY DELHI HIGH COURT

 

DELHI HIGH COURT LATEST JUDGMENT IN THE FAVOR OF PENSIONERS, PENSION PAYMENT ALONG WITH ARREARS ORDER

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों के जवाबों की मांग की, जो सेवानिवृत्त निगम अभियंताओं ने अपने पेंशन के बकाया को जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को दो सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने और सेवानिवृत्त इंजीनियरों की संख्या को इंगित करने का निर्देश दिया, जो विभाग के लिए पेंशन जारी करने के हकदार हैं।

 

HIMACHAL PRADESH HIGH COURT: FULL PENSION FOR RETIREES BEFORE 2006

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अप्रैल, 2020 से पेंशन जारी नहीं की गई है, तो पहले उदाहरण में, 13 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अप्रैल के लिए पेंशन जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने केपी नायर की दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशनधारकों में भेद नहीं कर सकती।

ज्ञात रहे कि सरकार ने वर्ष 2006 में एक फैसले के तहत पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी सेवा 33 वर्ष से घटा कर 20 वर्ष कर दी थी। इससे पहले यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष से कम कार्यकाल में रिटायर होता था तो उनकी पेंशन सेवाकाल के वर्षों के आधार पर तय की जाती थी। वर्ष 2009 में जारी अधिसूचना के तहत 01.01.2006 के बाद पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल की शर्त को खत्म करते हुए इसे 20 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन यह भी कह दिया था कि यह नया प्रावधान केवल 2006 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनरों के लिए लागू होगा।

याचिकाकर्ता 2006 से पहले का पेंशनर था, उसने उपर्युक्त शर्त को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि 2006 के पूर्व के पेंशनर्स भी सरकार द्वारा घोषित लाभ के हकदार हैं और उनकी पेंशन को 1.01.2006 के प्रभाव से अनुपात आधार पर कम नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से पेंशनभोगी एक समरूप वर्ग बनाते हैं और उनसे कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 

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EPS 95 PENSION LATEST NEWS | NAC LATEST MOVEMENT FOR EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA, DETAIL UPDATE

EPS 95 LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE | EPS 95 HIGHER PENSION UPDATE

National Agitation Committee: -

Tree Plantation program completed in memory of EPS 95 Martyrs (Shahids)at NAC Headquarters Buldhana (Maharashtra): -Plantation done under the guidance and prominent presence of Commander Ashok Raut,National President.Special presence of National Chief Advisor Shri PN Patil , President of Women Front, Smt. Shobha Aaras, Sau.Jayshri Patil and Sau Sarita Narkhede Special presence of representatives of all the Tehsils of the district. 

 68 EPS 95 pension holders of Buldhana district left us in the desire of respectful pension during NAC's  "Buldhana Chain Hunger Strike Movement"going on for last 617 Days.In order to remind the Prime Minister to fulfill the assurance given in respect of the demands of the pension holders  and soulful tributes given in the sacred memory of these 68 Martyrs, 68 Trees are planted. Plantation program will be completed at every Tehsil level in Buldhana district from 1.9.2020 and a campaign of "One letter - Name of Prime Minister" will also be completed as per campaign program. Present pension holders  resolved to make the campaign successful. 

Special salute to Shri BS Narkhede,JJ Garkal,BB Chavhan,JG Machhale,AM Ughade,Mahavir Kale, Shri Rajput and Buldhana Team for the success of the program.

National Agitation Committee: -

NAC के मुख्यालय बुलढाणा (महाराष्ट्र) में EPS 95 शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम दिनांक 31.08.2020 को NAC के अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राऊत के मार्गदर्शन व प्रमुख उपस्थिति में वृक्षारोपण संपन्न  हुआ। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकर श्री पी एन पाटील व महिला फ्रंट की अध्यक्षा श्रीमती शोभा आरस, सौ. जयश्री पाटील, सौ. सरिता नारखेडे सहित मातृ शक्ति की विशेष उपस्थिति। जिले के सभी तहसीलो के प्रतिनिधिओ की विशेष उपस्थिति। 

NAC के पिछले 617 दिनों से लगातार चल रहे "बुलढाणा क्रमिक अनशन आंदोलन"के दरम्यान बुलढाणा जिले के 68 EPS 95पेन्शन धारक सन्मानजनक पेन्शन की चाह में हमें छोडकर संसार से बिदा हो गये। मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा पेन्शन धारकों की मांगो के संदर्भ में दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने की याद दिलाने हेतु व इन 68 वीरो (शहीदों) की पावन स्मृति में लगाये गये 68 वृक्ष व दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 

दिनांक 1.9.2020 से बुलढाणा जिले में प्रत्येक तहसील स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम व संपन्न होगा "एक पत्र-मा. प्रधानमंत्री जी के नाम" का अभियान। उपस्थित पेन्शनधारकों ने लिये अभियान को सफल करने के संकल्प। 

कार्यक्रम की सफलता के लिये श्री बी एस नारखेडे, जे जे गरकल, बी बी चव्हाण, जे जी मछले , ए एम उघडे, महावीर काळे व राजपूत जी सहित बुलढाणा टीम का विशेष अभिनंदन।

NAC द्वारा फोटो 

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EPS 95 Pension Hike Update: न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7500+DA के लिए बैठक हुई संपन्न, 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जरुरी जानकारी

EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION NEWS

तय कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रिय संघर्ष समिति की 1 सितंबर 2020 को NAC सदस्यों और EPS 95 पेंशनरों के साथ ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में कमांडर अशोक राउत ने बैठक में सभी प्रतिभागियों को ईपीएस 95 पेंशनर्स इश्यू के विकास के बारे में बताया।
NAC सदस्यों और ईपीएस 95 पेंशनधारकों व्दारा बैठक शुरू करने से पहले हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी।

तब कमांडर अशोक राउत ने 95 प्रतिभागियों को सूचित किया, कि हमारे मुद्दों को माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष 4 मार्च 2020 को  रखा गया है और पीएम के साथ बैठक के बारे में सब जानकारी भी दी।

इस  बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय और  कर्मियों, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशन के लिए जितेंद्र सिंह को बुलाया। जितेंद्र सिंह अशोक राउत जी को अपने कार्यालय में ले गए और मंत्रियों के चैंबर में लगभग 2 घंटे तक पेंशनरों के मुद्दे पर चर्चा की। माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार डॉ. जितेंद्र सिंह, हमारे राज्य के मंत्री केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और कनेक्टेड लोगों के साथ मिलकर ईपीएस 95 पेंशनरों की लंबी लंबित मांगों को हल करने के लिए जुड़े हुए हैं।

1. न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये कर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना। 

2. डीए सुविधा का प्रावधान।

3. पेंशनभोगी और जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा

4.EPFO व्दारा 31-5-2017 जो इंटरियम एडवाइजरी जारी की गई है उसकी निकासी कर उच्चतर पेंशन का प्रावधान करना।

5. और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल  नहीं किया गया था उन्हें भी FPS 95 स्कीम या PF स्कीम शामिल कर पेंशन का भुगतान अन्यथा रु. 5000 न्यूनतम पेंशन को दिया जाये।

ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों और केंद्रीय प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया था। यह ईमानदारी से प्रयासों और एनएसी के सेवा के उद्देश्य के कारण है, प्रधान मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा करने की अनुमति दी।

उन्होंने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के श्रम योगी पेंशन और अटल पेंशन योजना और ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में बताया, जिन्होंने ईपीएफओ में योगदान के माध्यम से 20 लाख रुपये और उससे अधिक जमा किए हैं। अपने स्वयं के पैसे के बावजूद, उनमें से अधिकांश को लगभग रु. 1000 की पेंशन या उससे भी काम पेंशन मिल रही है।

अशोक राव जी ने श्रम मंत्री से भी मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशनरों की अनसुलझी समस्याओं के बारे में बताया। श्रम मंत्री ने बताया कि अब से ईपीएस 95 पेंशन समस्या अशोक राउत की समस्या नहीं है और यह प्रधानमंत्री की समस्या बन गई है। लेकिन, छह महीने की अवधि पूरी हुई और कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में श्रीमती हेमा मालिनीजी ने 02.07 2020 को पेंशन के बारे में को प्रधान मंत्री को एक स्मरण पत्र लिखा। अशोक राउत जी को एक या डेढ़ महीने के भीतर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने दोहराया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं और किसी भी संघ से जुड़े नहीं हैं। यह समाज सेवा समूह है।

फिर इसके बाद, अशोक राउत जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों से राष्ट्र की रचनात्मक सेवा में भाग लेने की अपील की। यह पूरे भारत में और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई जैसे दुनिया में वृक्षारोपण है जहाँ भी उन देशों में ईपीएस 95 सदस्य उपलब्ध हैं। यह कार्य शुभचिंतकों / रिश्तेदारों / समर्थकों द्वारा भी लिया जा सकता है।

उन्होंने इसे जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र के बावजूद हमारे समुदाय द्वारा पेड़ लगाने के लिए "देवताओं द्वारा भेजे गए अवसर" के रूप में वर्णित किया।



इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से पत्र लिखने या प्रधानमंत्री को संदेश भेजने की भी अपील की गई है। जिसका विवरण ऑनलाइन में उपलब्ध है। न्यायालय में मामले को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू कर हायर पेंशन का भुगतान करना चाहिए। 

उन्होंने पेंशनरों से अपील की कि वे उन बदमाशों को पैसा न दें जो झूठे वादे कर रहे हैं और कुछ समय के लिए अदालतों के लिए पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। एनएसी कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है। यदि आप स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं, तो आप खाता संख्या विवरण के लिए राज्य अध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

अंत में उन्होंने प्रश्न और उत्तर सत्र में भाग लिया जहां कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपने संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट किया है।

आगे यह अनुरोध किया गया है कि C.S.Prasada Reddy NAC,  Central Committee Representatives को वृक्षारोपण की तस्वीरें भेजें, जो बदले में उन्हें केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वे भारत के प्रधान मंत्री को दिखा सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें।

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EPS 95 PENSION HIKE LATEST NEWS | EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500 | NAC's "Nationwide campaign Date 1.9.202 to 10.9.2020.

EPS 95 Latest News | EPS minimum Pension Hike 7500+DA | EPF Pension Hike News 

National Agitation Committee: -

Urgent Message

NAC's "Nationwide campaign". Date 1.9.2020 to 10.9.2020.

Sending a Request Letter to the Hon. Prime Minister with a copy to Hon.Finance Minister, Hon.Labour Minister, Dr. Jitendra Singh Ji and concern Hon. Member of Parliament by all NAC's Distt. Presidents. 

Prime Minister's letter can be sent by on fax number +91 -11-23019545,23016857
or The same can be sent by pdf file on connect@mygov.nic.in

Also,
send the letter to the following by speed post: -
The Hon. Prime Minister,
South Block, Raisina Hills,
New Delhi-110011

Dr. Jitendra Singh ji's
E mail address-drjitendras@gmail.com
Finance Minister's E mail address-
fmo@nic.in
Labour Minister's E mail address-
molegangwar@yahoo.com

Note: - Copy of Hon.MP
can be handed over to him or his office, if possible.
Pl also send Letter's copy to NAC's E mail address-eps95nac@gmail.com
Commander Ashok Raut -
National President

National Agitation Committee:-
महत्वपूर्ण संदेश👇🏻
NAC का "राष्ट्र व्यापी"अभियान. *दिनांक 1.9.2020 से10.9.2020.
सभी प्रांतो के जिला अध्यक्षो द्वारा मा. प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर भेजना व उसकी प्रति मा. वित्त मंत्री, मा. श्रम मंत्री , मा. डॉ. जीतेन्द्र सिंह जी व अपने क्षेत्र के मा.संसद सदस्य को सादर करना.
मा. प्रधानमंत्री जी का पत्र Fax नंबर +91 -11-23019545,23016857
पर Fax कर भेजा जा सकता है या
पत्र की pdf फाईल तयार कर connect@mygov.nic.in पर E mail किया जा सकता है

 

साथ ही पत्र को स्पीड पोस्ट द्वारा नीचे लिखे पर भेजिये:-
मा. प्रधानमंत्री जी,
साऊथ ब्लॉक, रायसिना हिल्स,
नई दिल्ली-110011
डॉ. जीतेन्द्र सिंह जी का E mail Address-drjitendras@gmail.com
मा. वित्त मंत्री जी का E mail Address- fmo@nic.in
मा. श्रम मंत्री जी का E mail Address-
molegangwar@yahoo.com
नोट:-संबंधित संसद सदस्य महोदय की प्रति,यदि संभव हो, तब स्वयं मिलकर सौपी जा सकती है या उनके कार्यालय में दी जा सकती है.
निवेदन है कि NAC मुख्यालय की प्रति NAC के E mail Address -eps95nac@gmail. com पर भेजिये व ग्रुप में भी पोस्ट कीजिये.

कमांडर अशोक राऊत -
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पत्र

 

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EPS 95 Pensioners Latest News | National Level Meeting of NAC Members & EPS 95 Pesioners for Minimum Pension 7500 Hike

EPS 95 PENSION LATEST NEWS | EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION NEWS

As per schedule NAC organized online zoom Meeting with NAC Members & EPS 95 Pensioners on 1 September 2020.

In this meeting Commander Ashok Raut informed about the recent development of EPS 95 Pensioners Issue to all the participants in the meeting.

Before starting meeting NAC Members & EPS 95 Pensioners  paid homage to Mr. Pranab Mukherjee, our late President. 

Then Commander Ashok Raut informed 95 participants, that our issues were placed before Hon. Prime Minister on 4th March 2020 and all about the meeting with PM.

Soon after patient hearing the Prime Minister called Jitendra Singh,  Minister of development of North Eastern region and minister of state for Prime Minister’s office personnel, public grievances and pensions.

Jitendra Singh has taken Ashok Rout Ji  to his office and discussed the pensioners issue for about 2 hours in the ministers chamber. As per instructions of Hon. Prime Minister, Dr. Jithendra Singh, our State Minister is taking follow up with Central Provident Fund Commissioner and connected people to resolve EPS 95 Pensioners long pending demands like

1. Minimum pension of Rs 7500

2. Provision of DA facility.

3.Free medical facilities to the pensioner and spouse

4. Withdrawal of interium Advisory dt. 17-5-2017, thus creating provision for higher pension.

5. And Rs. 5000 minimum pension for non.optees of FPS Scheme or PF Scheme.

The Prime Minister had not called  any political party representatives and Union Representatives to discuss EPS 95 pensioners problems. It is because of honesty, sincere efforts and service motive of NAC , the  Prime Minister allowed to discuss on the EPS 95 pensioners problems. 

He explained the Prime Minister duly reminding the shram Yogi pension and Atal Pension Yojana of Central Government and  EPS 95 pensioners who have deposited about 20 lakh rupees and more than that by way of contributions to the EPFO.  Inspite of their own money, most of them are getting pension of around  Rs. 1000 rupees. 

Ashok Rao Ji also met the Labour minister and explained EPS 95 pensioners unsolved problems.  The Labour Minister told that from now the EPS 95 pension  problem is not the problem of Ashok Rout  and it became the problem of the Prime Minister. But, a period of six months completed and  no result has turned out. Recently Smt Hema Malibu ji wrote a reminder letter to the Prime Minister on 02.07. 2020 about pension. Ashok Rout Ji is expecting a positive good result within one or one and half months. He has reiterated that  we do not belong to any political party and not affiliated to any  union.It is the social service Group.

Then after this, Ashok Rout Ji appealed to the EPS 95 pensioners to participate in constructive  service to the nation. That is  tree plantation in the entire India and also in the world like Australia,  America, Dubai wherever EPS 95 members are available in those countries. The task also can be taken up by the well wishers/relatives/supporters.

He described  it as a “Gods sent opportunity” to plant trees by our community irrespective of caste, religion, community and area.

It is also appealed to write letters or send messages  to the Prime Minister through Prime Ministers Office or by other means.  The details of which are in Online available. Also alleged that  there are favorable judgements in favour of  higher pension optees in the years 2016 and 2019. Cases in Court has to be removed and implement the judgement of the supreme court.

He appealed the pensioners not to give money to the miscreants who are doing false promises and also not spend money for courts for some time as already the Supreme Court has given judgement. NAC is not collecting any money.  If you want to donate voluntarily, you can consult the State President for Account Number details. 

At  the end he participated in Question and Answer session where some of the EPS 95 pensioners have clarified  their concerned points.

It is requested to send photographs of the plantation to the southern convener of NAC, C.S.Prasada Reddy who in turn send them to the  Central Committee Representatives so as to show and appraise to the Prime Minister of India.

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