Good News For EPS 95 Pensioners: The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases Hearing Date

Dear friends, Greetings to all.

The Supreme Court is scheduled to open from 01-07-2021 Thursday, after vocational holidays.

1. The justice Mr.UU.Lalith is posted as ‘National Legalised Authority’ for the support and help of poor and other needy people to provide law support, and will be relieved from the present bench.

The 3 judges bench headed by Mr.UU.Lalith will be re arranged soon.

2. As you all may be well aware that our team of Advocates were on the job and after the final submission by our Advocates as directed by Mr.UU.Lalith bench, (7 Page reply to EPFO’s 661page affidavit) the case has been a fantastic turn towards-pensioners side and all the averments put forth by the EPFO were found to be bogus and not maintainable.

3. In view of the Kerala High Court judgments in RP. 267of 2021 in WPC 26944 of 2019 Dated 08-04-21 and RP.276 of 21 in WPC 30210 of 19 dated 09-04-2021 the review petitions cannot be filed as per law. Hence the same rule is even applicable to SC too and in all fairness SC will also reject the review petition, pending before SC. (kindly go through the judgments in this regard circulated to all)

4. In fact the EPFO and Govt. Advocates Mr.KK.Venugopal and Mr.Aryama Sundaram were briefed by one of our AORs personally regarding their wrong footing in the subject heading Finance matter and further seem to have pointed out that their rejection of enhanced pension was wrong and against Law.

5. The latest Madhya Pradesh High Court Order dated 08-06-2021 is very clear that the word jubjudice is for both petitioners and EPFO. Stoppage of revised pension, when the case is pending is highly condemnable, accordingly the PF Commissioner was fined Rs.5,000/- for the stoppage of enhanced pension and directed to reconsider the revised pension within 15 days. (MPHC judgment posted)

In another case the MP HC directed the EPFO authorities to consider revised pension to the Widow of expired pensioner vide WP. 25459 0f 18 dated 30-11-2018. (implementation portion is not known -old case)

6. As you know the meeting held with the Hon’ble Chief Justice Mr.NV.Ramana at Hyderabad Rajbhavan through our Telangana all pensioners and retired persons Association president and other leaders will definitely fetch a remarkable turn in our case in favour of petitioners. Thanks to the Association executives of Telangana.

7. In Madras High Court, the JAC Executives making all arrangements to face the case, after the normalcy is restored after Corona effect.

Thanks and all the best.

G.Murugaiyan, President, JAC.

Read More

EPS 95 Higher Pension Cases Hearing News: देश के 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लिया बड़ा फैसला, EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर फिर से अनिच्छितता

EPS 95 HIGHER PENSION CASES NEXT HEARING DATE

देश के लगभग 67 लाख EPS 95 पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामलों के पर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। EPS 95 पेंशनधारकों को आशा थी कि उनके मामलों पर 23, 24, 25 मार्च 2021 को सुनवाई हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ और इन्हें 15 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। उसके बाद इन मामलों को 15 मार्च की जगह फिर से 22 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया था, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कोविड-19 की स्तिथि को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 से केवल महत्वपूर्ण मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा ऐसा कहा गया।

इसकी वजह से जो 22 अप्रैल 2021 को EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए लगभग 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उनकी जगह पर केवल 6 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया और EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़ा हुआ एक भी मामला 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया।

उसके बाद हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने बार के सदस्यों के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में COVID-19 स्थिति के मद्देनजर शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टी को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं । जिसकी वजह से EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों के ऊपर जो अगली होने वाली सुनवाई है वह कब होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है।

एक बार फिर से 95 पेंशनधारकों के मामलों की सुनवाई के ऊपर अनिच्छितता दिखाई दे रही है क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियों को 1 सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिसकी वजह से अब EPS 95 पेंशनधारकों को 27 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा क्यों कि 27 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट को गर्मी की छुट्टि होगी। यानी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कामकाज नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का कामकाज 28 जून 2021 से शुरू होगा उसके बाद ही EPS 95 पेंशनधारकों के मामले हैं तो उनके ऊपर कब फैसला होगा तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना द्वारा आपात बैठक में निर्णय लिया गया ।

साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने कम से कम 60 बेड और अन्य सुविधाओं जैसे RT-PCR परीक्षण, COVID-19 टीकाकरण आदि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी है।

SCBA अध्यक्ष विकास सिंह के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने अधिवक्ताओं के चैंबर ब्लॉक को COVID केयर यूनिट के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है।

तहसीलदार चाणक्यपुरी को व्यवस्था करने के लिए संक्षिप्त किया गया है ताकि भवन का निरीक्षण किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि अप्पू घर परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर बिल्डिंग को COVID-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए वकीलों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवारों के हित के लिए जो COVID-19 केयर सेंटर में बदलें।

इस बड़े फैसले से फिलहाल EPS 95 पेंशनधारकों मामलों पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है 22 अप्रैल को जो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है और उसे भी 1 सप्ताह पहले से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी वजह से अभी EPS 95 पेंशनधारकों को और लंबा इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 23, 24, और 25 मार्च को जो सुनवाई शुरू हुई थी तो उन सुनवाई के दौरान भी कोई अंतिम फैसला आ जायेगा पर EPS 95 पेंशनधारकों के मामलों को बार-बार टाल दिया गया जा रहा है।

23 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी। जिनमे से एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd पर सुनवाई होने के बाद सुनावाई हुई थी। उसके बाद EPS 95 मामलों को लिया जाना था। पर EPS 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से 13 अप्रेल 2021 फिर 15 अप्रेल 2021 और 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई होनी थी।

 

Read More

EPS 95 Pensioners Higher Pension News: Very Important Information for 65 Lakh EPS 95 Pensioners, Supreme Court Higher Pension Cases Order

EPS 1995 पैंशन वाद पर बहस करने के लिये केवल दो ही मुद्दे है तीसरा नही अत: बहस कम से कम आधा दिन व अधिकतम् दो दिन हो सकती है। EPS 1995 पैंशन योजना केवल अंशदान पर आधारित है अत: नियोक्ता 8.33% के अनुसार जितना अंशदान , EPFO के द्वारा संचालित पैंशन फण्ड मे जमा करायेगा, उसी के अनुरूप EPFO पैंशन निर्धारित करेगी , केन्द्र सरकार का अंशदान 1.67% होगा।

अब आता हू बिन्दू संख्या एक जिस पर बहस होनी है, वह है 31/5/2017 की ऐडवाइजरी। सुप्रिम कोर्ट निर्णय दिनाक 4/10/2016 सीधे लागू नहि हुऐ ओर न ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 के आदेश सीधे जारी किये।सुप्रिम कोर्ट के उक्त निर्णय  पर पांच संस्थाओ मे मंथनो पश्चात निर्देश जारी किये, जारी निर्देशो की अनुपालना करते हुये ही EPFO ने दिनाक 23/3/2017 को आदेश जारी किये।

जब कि EPFO ने  बिना किसी उक्त संस्थाओ की स्वीकृती के अपने स्तर पर दिनाक 31/5/2017 की ऐडवाइजरी जारी की जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। सुप्रिम कोर्ट 31/5/2017 की ऐडवाइजरी को अपास्त ही रखेगा क्यो कि अपास्त नही करने पर उक्त पांच संस्थाओ के अस्तीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा जिसमे सम्बन्धित मंत्रालय भी सम्मीलित है । उक्त तर्क के आधार पर बहस मे दम नही है अत: सुनवाई कितनी देर चलेगी?

दूसरा बिन्दू GSR No. 609 है जिस पर बहस होनी है GSR No. 609, GOI का एक Policy matter है जिसे KHC ने अपास्त कर दिया। केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली केवल Policy matter पर आधारित है क्यो कि किसी भी कार्य को करने से पहले GOI के द्वारा सम्बन्धित Policy matter बनाया जाता है तत्पश्चात उस पर कार्यवाही सूनिश्चित की जाती है बिना Policy matter के कोई कार्य सम्पादन नही होता  ऐसी स्थिति मे KHC के द्वारा GSR No. 609 को अपास्त करना GOI को कार्यवाही करने से रोकना है, यदि सुप्रिम कोर्ट KHC के निर्णय को यथावत रखती है तो कल दूसरी Policy को भी निरस्त करने के लिये कोर्ट मे वाद दायर होना निश्चित है अत: सुप्रिम कोर्ट विषम परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुऐ GSR No. 609 को पुन: यथावत जारी रखने के आदेश जारी कर सकती है। बहस मे दम है अत: सुनवाई एकाध दिन चल सकती है।

 

Read More

EPS 95 Pensioners Higher Pension Cases: Supreme Court Office Report dt 12.4.2021 EPS'95 Cases See Now

INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 50857 OF 2021

(Application for Intervention filed by Ms. Shilpa Liza George, Adv. in SLP Nos. 16721-22 of 2019)

THE EMPLOYEES PROVIDENT ORGANISATION & ANR                                          Petitioners

Versus

SUNIL KUMAR & ORS                                                                                                       Respondents

OFFICE REPORT

SLP NOS. 8658-59 OF 2019

The Special Leave Petition above mentioned along with connected matters were listed before the Hon’ble Court on 25.03.2021, when the Court was pleased to pass the following order:- 

“ List on 13.04.2021.” 

It is submitted that pursuant to this Hon’ble Court order dated 25.02.2021 Show cause notice was issued to all the respondents in both the matters through registered A.D. Post as well as through counsel for the petitioners.

SLP 8658-8659 OF 2019

It is submitted that Mr. Siddharth Advocate, has on 12.03.2021 filed Affidavit of proof of service in respect of all the respondents.

It is further submitted that Mr. Shashi Bhushan Kumar Advocate has on 15.03.2021 filed an application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application Nos. 39304 of 2021(copy of the application has been included in the paper books for the kind perusal of the Hon’ble Court).

Click Here to Download Complete Supreme Court Office Report

It is further submitted that Mr. K.V. Mohan, Advocate has on 17.03.2021 filed an application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application Nos. 41095 of 2021(copy of the application has been included in the paper books for kind perusal of the Hon’ble Court). It is further submitted that Mr. Udaya Aditya Banarjee, Advocate has on 17.03.2021 filed an application for Intervention on behalf of applicants to intervene in SLP Nos. 8658-59 of 2019 alongwith vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application Nos. 41103 of 2021 (copy of the application have been included in the paper books for the kind perusal of the Hon’ble Court).

 

It is also submitted that pursuant to Hon'ble Court's order dated 25.02.2021, Mr. A. Venayagam Balan, Advocate has on 17.3.2021 filed written submission on behalf of respondent and copy of the same has been included in the paper books for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is submitted that Mr. Purushottam Sharma Tripathi, Advocate has on 18.3.2021 and 19.3.2021, filed the Application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance and he has also filed written submission on behalf of the Impleading Applicant. The same is registered as I. A. No. 42841/21(SLP 8658-59 of 2019) and copy of the same are being circulated for the kind perusal of Hon’ble Court.

It is further submitted that Mr. Anand Dilip Landge, Advocate has on 19.03.2021 filed an application for Impleadment to Implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application No. 42760 of 2021(copy of the application has circulated been included in the paper books for the kind perusal of Hon’ble Court).

It is further submitted that Mr. P. S. Sudheer, Advocate has on 20.03.2021 filed an application for Intervention on behalf of applicants to intervene in SLP Nos. 8658-59 of 2019 alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application Nos. 43083 of 2021 (copy of the application is being circulated for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is further submitted that Mr. Udaya Aditya Banarjee, Advocate has on 19.03.2021 filed Compliance of order short notes dated 25.2.21 in I.A. no, 41103/21 and in 16721-22/21 on behalf of applicants to intervene in SLP Nos. 8658-59 of 2019 alongwith vakalatnama/appearance. The same are being circulated for kind perusal of the Hon'ble Court.

It is further submitted that Mr.A.V. Balan, Advocate has on 20.03.2021 filed counter affidavit on behalf of Respondents copy of the counter is being circulated for kind perusal of the Hon'ble Court.

It is submitted that Mr. Siddharath Advocate for petitioner has on 22.03.2021 filed some miscellaneous documents Copies of Employees Provident Fund Act of 1952, Employees Pension Scheme, 1995, and Employees Provident Fund Scheme, 1995 (Copies of the same are being circulated for the kind perusal of Hon'ble Court).

It is further submitted that Mr. Siddharath, advocate has on 22.02.2021 filed an application for permission to submit additional documents and compilation of additional judgment on 22.03.2021 Copies of the same are being circulated for kind perusal of the Hon'ble Court.

It is lastly submitted that Mr. Siddharath Advocate has on 22.03.2021 filed Rejoinder Affidavit on behalf of the Petitioners Copy of the Rejoinder Affidavit is being circulated for the kind perusal of Hon'ble Court.

SLP NOS. 16721-22 OF 2019

It is submitted that Mr. Raj Bahadur Yadav, Advocate, has on 13.03.2021 filed Affidavit of proof of service in respect of all the respondents.

It is further submitted that Mr. Himinder Lal, Advocate has on 27.02.2021 and 18.03.2021 filed applications for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The applications are registered as Interlocutory Application Nos. 30697, 30703 and 41820 of 2021 Copies of the applications have been included in the paper books for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is further submitted that Mr. Prakash Ranjan Nayak, Advocate has on 09.03.2021 filed an application for Intervention/Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The applications is registered as Interlocutory Application Nos. 36482 of 2021, Copy of the application has been included in the paper books for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is further submitted that Mrs. Liz Mathew, Advocate has on 17.03.2021 filed an application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The applications is registered as Interlocutory Application Nos. 41144 of 2021Copy of the application has been included in the paper books for the kind perusal of Hon’ble Court).

It is further submitted that Mr. Prakash Ranjan Nayak, Mr. P. S. Sudheer, Ms. Rashmi Singhania, Advocates have on 17.3.2021 and 18.03.2021 filed written submissions on behalf of Impleading Applicants, respondent Copy of the same have been included in the paper books for the kind perusal of the Hon’ble Court.

It is further submitted that Ms. Rashmi Singhania, Advocate has on 17.03.2021 filed Counter affidavit on behalf the proposed respondents. Copy of the counter affidavit has been included in paper books for the kind perusal of the Hon’ble Court.

It is submitted that Mr. Himinder Lal, Advocate has on 18.03.2021 filed an Application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application No. 41820 of 2021 in SLP 16721-22 of 2021(copy of the application is being circulated for kind perusal of the Hon’ble Court).

It is submitted that Mr. Nishe Rajen Shonker , Advocate has on 19.03.2021 filed an Application for Direction. The application is registered as Interlocutory Application No. 42543 of 2021 in SLP 16721-22 of 2021 Copy of the application is being circulated for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is submitted that Mr. Mohd. Saddique T.A. Advocate has on 19.03.2021 filed Applications for Impleadment to Implead the applicants as party Respondents and he has also filed Application for Directions. The application are registered as Interlocutory Application No. 42603 & 42704 of 2021 and I.A. Nos. 42696 & 42840 of 2021 respectively in SLP 16721-22 of 2021 Copies of the applications are being circulated for the kind perusal of the Hon’ble Court.

It is submitted that Mrs. Liz. Mathew, Advocate has on 20.03.2021 filed an Application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application No. 43183 of 2021, Copy of the application is being circulated for kind perusal of the Hon’ble Court.

It is submitted that Mrs. Vandana Sehgal, Advocate has on 22.03.2021 filed Application for Impleadment to Implead the applicants as party Respondents and Application for Directions. The applications are registered as Interlocutory Application No. 43501 & 43510 of 2021 Copies of the applications are being circulated for kind perusal of Hon’ble Court.

It is submitted that Mr. Himinder Lal, Advocate has on 22.03.2021 filed an Application for Impleadment to implead the applicants as party respondents alongwith Vakalatnama/appearance. The application is registered as Interlocutory Application No. 43526 of 2021Copy of the application is being circulated for the kind perusal of Hon’ble Court.

It is lastly submitted that Ms. Shilpa Liza George, Advocate has on 8.4.2021 filed an application for Intervention to intervene. The application is registered as Interlocutory Application No. 50857/21 Copy of the application have been included in the paper books for the kind perusal of the Hon’ble Court.

The matters alongwith applications above-mentioned are listed before the Hon’ble Court with this office report. 

Dated this the 12th day of April, 2021

Sd

ASSISTANT REGISTRAR

Read More

EPS 95 PENSIONERS LATEST NEWS TODAY: 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जरुरी जानकारी EPS 95 हायर पेंशन पर रोक के लिए EPFO का खेल, NAC ने उठाया कदम

National Agitation Committee:-

कृपया क्षमा कीजिए

दिनांक 06.04.2021 के प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम में नेत्तृत्व करने वाले नेता गण- कृपया ध्यान दीजिए, स्थानीय EPFO कार्यालय में दिनांक 06.04.2021 को दिए जाने ज्ञापन की प्रति भेजी गई थी लेकिन उसकी स्पेसिंग कम होने के करण वही ज्ञापन उचित स्पेसिंग सहित 4 पन्ने का ज्ञापन भेजा जा रहा है.

 

 

Read More

EPS 95 PENSION CASES HEARING: The never- ending saga continues with the hearing again postponed to 13.04.21.

The never- ending saga continues with the hearing again postponed to 13.04.21.

You have seen the different  arguments, often ridiculous and silly,  put forth by EPFO, against our pleas, all these years.Now it has come up with the idea of paucity of funds as a final resort. And, Sir even if the SC orders in our favour the EPFO, finds another  lame excuse to avoid implementation this we all know and experienced time and again.

Sir, it really beats us why the EPFO has to resort to such blatant lies. One reasonable doubt and explanation could be that the entire fund of lakhs of rupees has been diverted and exhausted already.

Furthermore, hundreds of crores coming in, every month, by way of contributions is a lucrative source.

They are able to play this game just throwing a few bucks( less than 1000 rupees)  on our face taking safe shelter under the Act with multiple flaws.

It  thus, want to survive the threat of making good lakhs of crores, diverted so far.Our leader Sri.Prasada Reddy garu has furnished the financial data of EPFO that as on 31.03.2020; the total corpous of EPFO, is nearly 5.31 lakh crores interest earned is 39,042 crores.

While the amount of pension disbursed is 11,321 crores only.That is pension disbursed is less than 29% of the total Interest accrued balance of 71% amount goes into Corpus or into black hole???Can we find any other plausible reason for this adamant and constantly evasive attitude of EPFO, for all these years.

Kindly offer your opinion and remarks. Thanks

We are covered under a Welfare Scheme devised and implemented by Central Government. Contributions are collected from our employers and from us it has been made mandatory you have no liberty to be exempted. The pensioners of Central government do not contribute even a single rupee. And yet, they are paid huge pension (nearly 50- times more than us) plus DA revised upwards, every 6 months.

Why this discrimination ??

If the ruling class has real sympathy towards us, the aged and ailing, they can absorb our entire corpus amount of nearly 6- lakh crores into Consolidate Fund of India (from where the pension amount of Central government pensioners is drawn and paid) and pay us on par with the pensioners of Central government.There seems to be no big problem here....except *there is no corpous fund left must be totally dry...escaped into black hole.

Kindly enlighten us anything in contrary, of course, with valid reasons Thanks a lot.

 

Read More

EPS 95 Higher Pension Todays Hearing at Supreme Court Latest News 25 March 2021 #EPS 95 Pension Cases Status 59 Cases Listed for Hearing

SUPREME COURT EPS 95 CASES UPDATE

59 number EPS’95 cases have been listed on 25.03.2021 in Court no. 3 at Sr. No. 28.

Let us all hope for the best

Click Here to Complete List of Cases Listed for Hearing

23 March 2021 Supreme Court Hearing Proceeding Copy  

Read More

EPS 95 Higher Pension : लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, पेंशन पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

NEXT EPS 95 HIGHER PENSION CASES HEARING

देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह बहुत जरूरी सूचना है। EPFO Pension को लेकर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर जल्‍द ही अदालत का फैसला आ सकता है। इस संबंध में ताजा खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दायर अपील में विरोधी पक्षों को नोटिस दिया था, जिससे पूर्ण पेंशन का वितरण होता है।

इस सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब देने की मांग की थी और मामले को 23 मार्च के लिए स्थगित कर दिया। ईपीएफओ ने मामले को स्थगित नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक अंतरिम याचिका दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं।

जनवरी में न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था, यह अभी भी वैध है। इसके बाद, EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

तो जी हा देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्यों की आज यानि 23 मार्च से EPS 95 पेंशन से संबधित मामलों पर सुनवाई दैनिक आधार पर शुरू होगी। 23 मार्च को SLP (C) 16721 -22/2019 पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले WP (C) 233/2018 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त करें। मौजूदा, साथ ही नए ईपीएफ सदस्य, योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार को आरएस 2,000 की न्यूनतम पेंशन को लागू करने पर 4500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा और अगर इसे 3,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है, तो सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर 14,595 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

 

Read More

Very Important Information for EPS 95 Pensioners related to evidences placed before Supreme Court of Information by EPFO & UOI

In this article a copy of the Critical financial analysis done by Mr  Ranjiv Paul w.r.t the additional documents filed by UOI in their SLP (Diary no. 11023 of 2019) in the SC on 16.1.2021 is sharing for EPS 95 Pensioners Information.

Also sharing a copy of the CWP (wherein he has made the Actuary M/S KA Pandit as well as SP, CBI, Shimla as one of the respondents), List of dates, Index, Annexures and the reply received from CBI with annexures in r/o a Writ filed in the HP High Court, Shimla by one of my EPS'95 pensioner friends - Post 1.9 2014 retiree on the basis of an RTI reply reg minutes of the Lok Adalat - Nidhi Aapke Nikat, EPFO, Shimla shared by me. Please go through the WPC 4218 of 2020 as good efforts have been made by the petitioners in exposing the EPFO.

Union of India (herein after called UOI) and Employees Provident Fund organization (herein after called EPFO) are manipulating data, misleading various courts of laws in India, hiding vital information and using the office of Actuary as a tool to defeat the implementation of Hon’ble Supreme Court of India order dated 04.10.2016 in SLP (c) No. 33032-33033/2015 and Hon’ble High Court of Kerala in W.P.( C ) No. 13120 of 2015.

Click Complete Report of Critical Financial Analysis

 

Read More

Supreme Court of India: Supreme Court bar Association called for an emergent meeting on 6th March 2021on SOP Issued by Registry of Supreme Court of India

EPS 95 PENSIONERS HIGHER PENSION HEARING UPDATE FIND BELOW

The executive committee of the Supreme Court bar Association called for an emergent meeting on 6th March 2021 pursuant to the Standard Operating Procedure dated 5th March 2021, for hybrid physical hearing before Honorable Supreme Court issued by the registry of Supreme Court of India. In the executive committee it was an unanimously resolved that Anna University and decided not to accept the Standard Operating Procedure as the same was prepared without taking into confidence the bar, despite the assurance given to the executive committee by honorable the Chief Justice of India in the meeting held on 1st March 2021.

It was unanimously agreed that Standard Operating Procedure is an unilaterally trusted upon the member of the Bar despite the fact that the bar is an equal stakeholder in the dispensation of the justice delivery system. The executive committee for the unanimously resolved and decided to challenge the aforesaid Standard Operating Procedure for hybrid physical hearing by way of filling a write petition before The Honorable Supreme Court of India.

It was further unanimously agreed that the Bar want to full physical hearing and is agreeable for hybrid hearing before The Honorable Supreme Court only as an interim measures provided hybrid hearing is for all Courts on all working days including permitting mentioning of the matter.

Ardhendumauli Kumar Prasad,

Hony. Secretary

Read More