EPFO CBT MEETING: कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT, की 228 वीं बैठक 4 मार्च को समन्न, 8.5% ब्याज दर देने के साथ हुए अहम फैसले

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 4 मार्च 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 228 वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में समन्न हुई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष और (एलएंडई) के सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा और सदस्य सचिव और केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, सीबीटी के अध्यक्ष ने प्रधान नियोक्ता के लिए ई-सुविधा शुरू की। इसके माध्यम से नियोक्ता को मासिक ECR में उनके ठेकेदारों द्वारा किए गए पीएफ अनुपालन और प्रेषण को देखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुबंधित कर्मचारियों के पीएफ खातों में किए गए पीएमआरपीवाई और एबीईआर योजना के दिये गए लाभ भी प्रधान नियोक्ता को दिखाई देगा। इस सुविधा के माध्यम से प्रधान नियोक्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी अनुबंधित श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान उनके नामांकित ठेकेदारों द्वारा जमा कर दी गई है।

CBT के अध्यक्ष ने एक वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए एक और वेब सुविधा की शुरूआत की। इससे पहले, निरीक्षण योजना, 2014 के तहत, वैकल्पिक निरीक्षण और शिकायतों की जांच के लिए प्रधान कार्यालय की अनुमति मांगी गई। नई कार्यक्षमता में इस कार्य को तेज करने के लिए, प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोधों का आकलन करने के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक अनुरोध एक विशेष पहचान संख्या के साथ पंजीकृत है और उस पर नज़र रखना संभव है। निगरानी के लिए निरीक्षण रिपोर्ट, डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट किया जाता है। पूरी गतिविधि पारदर्शी तरीके से वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने वर्चुअल माध्यम से रायचूर, सेलम, जमशेदपुर में EPFO के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालयो का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में मंडल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनेक्सी भवनों का उद्घाटन किया।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने 'कोविड का प्रतिवेदन (रिस्पॉन्स टू कोविड)’ नामक एक पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध सेवाओं को नवीनता प्रदान करने और सेवाए प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके बाद, सीबीटी के अध्यक्ष ने, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ईपीएफओ के संचालन पर एक और पुस्तिका जारी की। इसमें इन केद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -

• केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर प्रदान की जाने वाली ब्याज की 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर की सिफारिश की है। ब्याज दर को सरकारी गजट में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद EPFO खाताधारकों के खातों में ब्याज की दर को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

• बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्बाध कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न संवर्गों में 98 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी और जम्मू-कश्मीर ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सुचारू रूप से विलय का मार्ग प्रशस्त किया।

• बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान और ईपीएफओ के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान और इसके द्वारा संचालित योजनाओं को भी मंजूरी दी।

सीबीटी की इस बैठक में, नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी और केंद्र सरकार और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE: आज की CBT की बैठक में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर अध्यक्ष CBT, मा. श्री संतोष कुमार गंगवार जी

आगामी CBT मीटिंग में EPS 95 पेन्शन धारकों की मांगो को मंजूर करवाने हेतु NAC प्रतिनिधियों द्वारा मा. अध्यक्ष CBT एवं माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार व CBT के सभी मा. सदस्य गणों से चर्चा करने हेतु व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने व ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम मा.NAC चीफ के मार्गदर्शन में दिनांक 2 मार्च 2021 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम सफलता पूर्वक हुआ संपन्न

*मा. अध्यक्ष CBT, मा. श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मा. CBT सदस्य श्री विर्जेश उपाध्याय, मा.श्री हरभजन सिंह सिंधु व मा. श्री प्रभाकर बानासुरे जी से की मा. कमांडर अशोक राऊत ने स्वयं फोन पर चर्चा की व  पेंशनधारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु किया निवेदन।

दिनांक 1 मार्च 2021 को *श्री रणजीत सिंह दसुंदी , मुख्य समनवयक, उत्तर भारत के नेतृत्व में, श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष उत्तराखंड, श्री विजय बडगुजर, अध्यक्ष दिल्ली व श्री धर्मवीर सैनी, उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सहित चार सदस्यीय* NAC के प्रतिनिधि मंडल ने मा. *श्री संतोष कुमार गंगवार जी, अध्यक्ष CBT व CBT सदस्य मा. श्री विर्जेश उपाध्याय से दिल्ली में प्रत्यक्ष मिलकर पेंशन धारकों की सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की* व पेंशन धारकों का पक्ष रखा कि बिना विशेष बजट प्रावधान के किस प्रकार पेंशनरों की ईपीएफओ में पेंशन खाते में जमा राशि एवं सिलिंग रहित प्रतिमाह सब्सक्रिप्शन तथा इस पर होने वाली आय से न्यूनतम ₹7500 प्लस डीए एवं अधिकतम पेंशन का भुगतान किया जा सकता है इस पर NAC का पक्ष रखा।

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इसके बाद *CITU,AITUC व AIITUC के कार्यालयों में जाकर यूनियन के  पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की* व ज्ञापन सादर किए

इसके अलावा CBT के सदस्य सचिव, मा. *सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के नाम उनके कार्यालय में ज्ञापन सादर किया* 

*NACतेलंगाना के *प्रांतीय अध्यक्ष श्री नागेश्वर राव ने मा. सुनकारी मल्लेशम,CBT सदस्य* से मुलाकात कर, सभी मुद्दों पर चर्चा कर ज्ञापन सादर किया.

*मा.श्री दिलीप भट्टाचार्य जी,CBT सदस्य महोदय से श्री सच्चिदानंद मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन सचिव व श्री तपन दत्ता जी, प्रांतीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल  ने फोन पर संपर्क कर* विस्तार से पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में विस्तृत में वार्ता की। 

दिनांक 2.3.2021 को *NAC (WB) के प्रांतीय सचिव श्री पंकज दासगुप्ता व उपाध्यक्ष श्री नित्यानंद दास ने कोलकाता में ज्ञापन सौंपा.

मा. श्री *प्रभाकर बानासुरे जी,CBT सदस्य को NAC जलगांव के जिला सचिव श्री डी एन पाटिल ने ज्ञापन सौंपा*

मा. *अध्यक्ष CBT व मा. सदस्य गण CBT के प्रति NAC कृतज्ञता व्यक्त करती है*

*इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु *सहभागी NAC प्रतिनिधियों का विशेष अभिनन्दन

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Good News EPS 95 Pensioners: EPS-95 pensioners pension hike to be approved by the government on or before the upcoming Budget 2021 session

The National Agitation Committee is continuously making efforts to increase the pension of 65 Lakh EPS-95 pensioners of the country. Recently, the National President of the National Agitation Committee, Honorable Commander Ashok Rautji has given a very important information for 65 lakh EPS-95 pensioners of the country, in which he said that EPS-95 pensioners from all over the country together To add, a mass campaign has been started at the national level, so that the EPS-95 pensioners who are not yet associated with the National Agitation Committee will also be able to connect.

Simultaneously, it has been said by the Honorable Commander Ashok Rautji that the minimum pension hike demand of EPS-95 pensioners is ₹ 7500 and it has been given important information in terms of increase with dearness allowance. Honorable Commander Ashok Rautji has stated that the pension increase of EPS-95 pensioners seems likely to be approved by the government on the demands of EPS-95 pensioners till or before the upcoming budget 2021 session. So let us know what is the important message given by the National Agitation Committee.

The National Agitation Committee has also announced a mass campaign for this, a chart has also been released by the National Conflict Committee. All the officials of National Agitation Committee contact different leaders, Ministers, Members of Parliament, Prime Minister, Finance Minister, Home Minister, Labor Minister etc. “Mass Campaign” for raising EPS-95 pension from 07-12-2020 to 31-01-2021 The chart, which you can view and download below.

As told by the National Agitation Committee, as we all know that thousands of movements from Tehsil level to National level, Delhi were successfully carried out by all of you in the last 4 years to get the demands of EPS-95 pensioners. mother. All the agitations have been withdrawn by the NAC on the appeal of the Labor Minister, only the gradual fast of NAC headquarters Buldhana (Maharashtra) has started uninterrupted since last 715 days.

On date 4.3.2020  Hon Hema Malini ji,  Member of Parliament, Mathura, accompanied our delegation In a meeting with the  Hon Prime Minister . The Hon Prime Minister assured us that all our demands would be fulfilled. He even gave  directions to the the concerned Minister. Now, the eyes of 65 lakh old pension holders eyes are on   The Hon.  Prime Minister.  Thereof, We sincerely hope that our main demands will be fulfilled soon.

The government is likely to accept the demands of EPS-95 pensioners by or before the upcoming budget session. Many constituents have their own roles in this process, including the Parliamentary Committee on Labor. We are aware that our pension-holding siblings are leaving us day by day and leaving the world, so the NAC has started a "mass campaign" at the national level to get our demands approved at the earliest.

The chart of the mass campaign is being circulated. Please participate effectively in this grand campaign by effectively managing your responsibility according to the chart and make it successful.

 

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Very Important Guidlines For 65 Lakh EPS 95 Pensioners for Minimum Pension 7500 Hike By NAC National President

EPS 95 MINIMUM PENSION HIKE 7500+DA | EPS 95 HIGHER PENSION NEWS | NAC MEETING

As we all know, the meeting was organized by the National Agitation Committee through online ZOOM. Further strategy regarding EPS 95 pension increase was discussed in this meeting. In this meeting Commander Ashok Raut joined the National President, National Agitation Committee along with C. S. Prasad Reddy, Chief Coordinator, Southern Region, P. N. Patil, Tapan Dutta, Dilip Bhattacharya, Arjun Koleya, Gopal Kishore Pol, S. N. Mishra, and other pensioners. Let us know which issues were discussed in this meeting.

This is my humble regards….

Commander Sir said in his speech at the Zoom meeting ... that now our only duty is to include lower level EPS pensioners, we have to form committees in taluka levels.

They do not have a smart phone, so they cannot be included in our zoom meeting or WhatsApp group. They should be contacted in person or over the phone. Commander Sir also said that we have to wait till 31 October 2020 or till 15 November 2020.

We should not go for any agitation program under the banner of the NAC until we get any negative feedback by 15 November 2020. As per the speech by Commander Ashok Raut Sir, our NAC Central team will wait till 31 October for a favorable decision as the Hon'ble PM assured us.

If no favorable response is received from the Government of India, the NAAC central team will issue a letter to the PM for a direct action plan outside the country from 16 November 2020. A nation-wide movement will be chalked according to the program. So please be more active to make more members from lower levels who can succeed, our nation wide movement program.

We NAC West Bengal are trying their best at the level. Every day we are increasing our membership to a minimum of 5 per day. Sometimes it even goes up to 40. If anyone wants to take our membership but is in a position to pay full membership (Rs. 10 / per month or Rs. 120 / per year).

In that case we consider them as a special case (as per Commander Sir's request) as a token money for our membership for 1 year only for Rs. 10 / -.

Friends money is not an important part of any association. We need to make our organization more strong. Members are the real strength of an organization.

We seek every person's participation in our NAC activities. This time we have to go out of the country and make more intensive movement program.

Thanks and regards..
Tapan Dutt
State President West Bengal

 

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EPFO CBT MEETING HIGHLIGHTS | EPS 95 PENSION HIKE, E-COURT LAUNCHED TO RESOLVE EPFO CASES, EPF INTEREST PAYMENT

EPFO CBT MEETING HIGHLIGHTS | EPS 95 PENSION HIKE IN CBT MEETING | EPF INTEREST RATE

 

ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 227वीं बैठक आज श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में और श्री हीरालाल सामरिया, श्रम एवं रोजगार सचिव की सह-अध्यक्षता में हुई, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री सुनील बरठवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीटी, ईपीएफ के सदस्य सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया।

• केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक में श्री संतोष कुमार गंगवारजी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की। 
• EDLI के तहत मिलाने वाले अधिकतम लाभ को 6 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक करने के संशोधन को मंजूरी। 
• केंद्रीय बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2020 तक ईटीएफ की बिक्री से 8.15 प्रतिशत, ऋण आय से 8.15 प्रतिशत और शेष 0.35 प्रतिशत (पूंजीगत लाभ) की समान दर की सिफारिश की है। 

केंद्रीय बोर्ड के बैठक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. श्री गंगवार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में डेस्कटॉप/ लैपटॉप/ मोबाइल फोन के साथ संगत और सुरक्षित आईटी अनुप्रयोगों के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई सुविधा की शुरूआत की। अनुपालन ई-कार्यवाही पोर्टल (https://eproceedings.epfindia.gov.in) पर ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रक्रिया के साथ वर्चुअल सुनवाई उपयोगिताओं को एकीकृत करने का उद्देश्य, निर्णय देने वाले अधिकारी के समक्ष सुनवाई में पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना है जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अपनी पसंद के दूरदराज के स्थान से सुनवाई में उपस्थित होने में आसान और सुविधाजनक हो सके। इस प्रणाली में पक्षकारों के समय, यात्रा और खर्च में बचत करने पर बल दिया गया है, जो अर्ध-न्यायिक तंत्र में बेहतर विश्वास उत्पन्न करने, कामगार के ईपीएफ देय राशि का फास्ट ट्रैक्स आकलन करने और महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करता है। यह ईपीएफओ में फेसलेस अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण विकास है। 

2. केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 के पैरा 22 (3) में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिससे कि वर्तमान अधिकतम आश्वासन लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक किया जा सके। इस संशोधन के द्वारा सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में योजना के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के परिवारों और आश्रितों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। सीबीटी को यह भी बताया गया कि ईडीएलआई फंड के बीमांकिक मूल्यांकन में 14.02.2020 के बाद 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ जारी रखने और उन मृतक सदस्यों के परिवार को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो उस माह से पहले के 12 महीनों के दौरान किन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि सीबीटी, ईपीएफ ने अपनी 226वीं बैठक में अनुमोदित किया था।

3. कोविड-19 से उत्पन्न हुए असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ब्याज दर से संबंधित एजेंडे की समीक्षा की गई और इसने केंद्र सरकार को 8.50 प्रतिशत की समान दर रखने की सिफारिश की है। इसमें 31 दिसंबर, 2020 तक, ईटीएफ की बिक्री और ऋण आय से 8.15 प्रतिशत और शेष 0.35 प्रतिशत (पूंजीगत लाभ) शामिल होगा। इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय में इस प्रकार के पूंजीगत लाभ को एक असाधारण मामले के रूप में ध्यान में रखने की सिफारिश की गई है।

4. केंद्रीय बोर्ड को कोविड-19 महामारी के दौरान हितधारकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ईपीएफओ द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। बोर्ड के सदस्यों ने इन पहलों की सराहना की और सभी हितधारकों को सेवा वितरण को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। केंद्रीय बोर्ड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों से भी अवगत कराया गया, जिसे ईपीएफओ द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

5. हाल ही में केआईटी पहलों और ईपीएफओ को पेपरलेस संगठन बनाने के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने पर केंद्रीय बोर्ड ने ध्यान दिया। बोर्ड के सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि ईपीएफओ नवीनतम प्रचलनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है और अन्य सरकारी विभागों की मौजूदा पहलों का उपयोग करके और आंतरिक सेवाओं के लिए अपनी इन-हाउस क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके लाभ प्राप्त कर रहा है।

SOURCE OF INFORMATION: PIB

 

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